‘नेतृत्व नमाने पनि कार्यकर्ता सडकमा निस्कन्छन्’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेतृत्व नमाने पनि कार्यकर्ता सडकमा निस्कन्छन्’

'पुस ५ को घटना २०५९ जेठमा शेरबहादुरजीले गरेको संसद् विघटनकै अर्को संस्करण हो'
'प्रधानमन्त्री ओलीसँगै दाहाल–नेपाल समूह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ'
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध गरे पनि असंवैधानिक कदम कसरी सच्याउने भन्नेबारे बोल्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनतिर जोड दिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर असंवैधानिक कदम प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले मात्रै सच्चिन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

यतिबेला कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्ने हो ?

मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् गरेको संसद् विघटन एउटा असंवैधानिक कदममा मात्रै सीमित छैन, यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतालगायत संविधानले ल्याएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संकटमा पुर्‍याएको छ । व्यवस्थामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।

यो गैरराजनीतिक, गैरनैतिक र बदनियतपूर्ण घटना नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वबाट सिर्जित परिणाम हो । एउटा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोकमा सिंगो मुलुकले दुःख पाउने अवस्था बन्दै छ । मैले पुस ५ लाई कालो दिनका रूपमा लिएको छु । यो दिन संविधानमाथि भएको ‘कु’ हो । २०५९ जेठमा शेरबहादुर (देउवा) जीले गरेको संसद् विघटनकै अर्को संस्करण हो ।

यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको समेत आलोचना भइरहेको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नसक्नुभएन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालनकर्ताको भूमिका दिएको छ । संविधानविरोधी कदमलाई सच्याउनुपर्ने राष्ट्रपतिको मुख्य दायित्व थियो । त्यो दायित्व र भूमिका उहाँको देखिएन । राष्ट्रपतिसमेतबाट पूर्व आबद्धता रहेको पार्टीको, त्यसमा पनि एउटा समूहको स्वार्थ पूरा गराउने भूमिका निर्वाह भयो । संविधानसम्मत् छ कि छैन भनेर केलाइएन । राजनीतिक परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा तत्क्षण सदर गर्ने काम गरियो । यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यत्रो असंवैधानिक कदम चाल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस किन अलमलमा बसिराखेको छ त ?

हामीले यसलाई असंवैधानिक कदम भनेका छौं । १३ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै छौं । तर, यतिले पुग्दैन । मैले त आजै रामचन्द्र (पौडेल) जीलाई फोन गरेर विरोधका अरू कार्यक्रम ल्याउन सभापतिजीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेको छु । एकदिन कार्यक्रम गरेर मात्रै पुग्दैन । सडकमा हामी नपुगे को पुग्छ भनेर भनेको पनि छु । असंवैधानिक कदम चालेपछि भोलिपल्टदेखि नै कांग्रेस सडकमा देखिनुपर्थ्यो । तर समय खेर फाल्यौं ।

यति दिन भइसक्दा पनि असंवैधानिक कदम सच्याउने उपाय के हो भन्न किन कांग्रेसले सकेन ?

सत्ताको आस र त्रासमा हामीले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्न । हाम्रो प्रस्ट भिजन र दृष्टिकोण आउनुपर्छ । हो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कि नहुने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा पुगेको छ । तर, हामीले संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व बिर्सनु हुन्न । संविधानवादको पक्षपाती र संविधान जारी गर्दा नेतृत्व लिएको पार्टीले संविधानलाई असफल बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्दा असंवैधानिक हो भनेर मात्रै बस्न मिल्दैन । त्यसलाई सच्याउन पार्टीले संघर्ष पनि गर्नुपर्छ । यो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म हामी सडकमा हुन्छौं भनेर नेतृत्वले भन्नुपर्थ्यो । तर, भएन । ढिलो भइसक्यो । अब हामी चुक्नु हुन्न । थप कार्यक्रम लिएर सडकमा जानुपर्छ ।

असंवैधानिक कदम सच्याउने बाटो के त ?

असंवैधानिक कदम सच्याउने सीधा बाटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका पक्षमा निर्णय गरेछ भने त्यतिबेला हामीले के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिऔंला । अदालतको निर्णय मानेर निर्वाचनमा पनि जाऔंला । तर त्यतिबेला निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि फेरि पनि सडकमा जानुपर्ने हुन्छ । अदालतको निर्णय नआउँदासम्म कांग्रेसको भूमिका संविधानलाई लिकमा ल्याउनकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो ।

हामीले को व्यक्ति प्रधानमन्त्री होला, सभापति बन्न के गर्दा सजिलो होला भनेर हेर्ने होइन । संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने हो । संविधानलाई ‘डिरेल’ बनाउने सुनियोजित डिजाइनमा कांग्रेस फस्न हुन्न । त्यस्तो षड्यन्त्रलाई असफल बनाउने दिशामा कांग्रेसले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा बोल्दै नबोल्नु भनेर बैठकमै निर्देशन आउन थालेको छ । यसबाटै कांग्रेसको माग पुनःस्थापना होइन भन्ने प्रस्ट हुन्न र ?

म बैठकमा भएका बेला त्यस्तो सुनेको थिइनँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्न कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि र अघिदेखि नै विभिन्न चलखेल भइरहेका छन् । यसका पछि घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका विभिन्न स्वार्थ र चासो पनि होलान् । तिनको भूमिका र प्रभाव पनि होला । तर, कांग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि लड्ने हो । कसैको स्वार्थ र प्रभावमा पर्ने होइन । व्यक्तिको अनुहार हेर्ने पनि होइन । यो घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै (पुष्पकमल) दाहाल– (माधव) नेपाल समूह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । कसैले ओलीको बचाउ त कसैले दाहाल–नेपालको बचाउ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । संसदमा असंवैधानिक विधेयकहरू एकपछि अर्को गर्दै आउँदा दाहाल–नेपालले पनि सरकारलाई साथ दिएकै हुन् ।

सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिच्दा पनि उनीहरूले समर्थन जनाएकै हुन् । त्यसैले हामी एक्लै सडकमा संघर्ष गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । सरकारको मतियार बन्नु हुन्नँ । सरकारमा जाने त सोच्नै हुन्नँ । हिजो गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रवादी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको थियो । माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने क्रममा मेरै पनि योगदान रह्यो । तर पनि उनीहरूले व्यवहार अझै लोकतन्त्रवादी छैन । निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजे । त्यसैले अब हामी नेकपाको कुनै कित्तामा उभिने होइन । लोकतन्त्रवादीलाई गोलबन्द बनाएर संविधानको रक्षाका लागि सडकमै जाने हो ।

सडकमा जाने निर्णय गर्नुपर्ला भनेर पार्टी सभापतिले बैठक लम्ब्याउन खोजेको, अलमल गरेको भन्ने छ नि ? नेतृत्वले नचाहे सडकमा कसरी जानुहुन्छ ?

शेरबहादुरजीलाई धेरै कुरा थाहा होला । केपी ओलीसँग पटकपटक भेट उहाँले गर्नुभएकै हो । ओलीसँग साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका पनि बाहिर आएको छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीबाट आशंका जन्मिएको छ । शंकाको घेरामा सभापति हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि मान्दैन ।

अध्यादेशपछि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मान्दैन । ती दुवै निर्णय बदर हुनुपर्छ । कांग्र्रेसले सडक संघर्ष नै गर्ने हो । पार्टीले के गर्छ भनेर मात्रै कार्यकर्ता कुरेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रका साथीहरूले पनि अब विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा जानुपर्छ भनेर हामीलाई दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्रले के गर्छ भन्ने मात्रै हेरेर बस्दैनन् । केन्द्रले गरेन भने हामी पनि साथीहरूलाई सडकमा निस्क भनेर भन्न बाध्य हुनेछौं । सडकमा हामीलाई कसैले पर्खंदैन । हामी निरन्तर सडकमा हुनुपर्थ्यो । तर, लामो समय अलमलमा पार्ने काम नेतृत्वबाट भयो ।

पार्टी नेतृत्व त अदालतको निर्णय नआउँदासम्म निर्णय नै नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ नि ?

अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । यो मुद्दा छिनोफानो गर्न नै डेढ महिना लाग्ला । हामी त्यतिञ्जेल कुरेर बस्ने ? यस्तो गल्ती गर्‍यौं भने पार्टी जोगाउन सकिन्नँ । अदालतले पुनःस्थापना गरिदिए त सक्किहाल्यो । तर गरेन र निर्वाचनमा जाने फैसला आयो भने निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि समेत सडकमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो बेला कांग्र्रेसले प्रस्ट दृष्टिकोण नबनाउने र बाटो नसमात्ने हो भने मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा जाने पक्का छ । जस्तो परिणति २०५९ जेठ ८ गते भएको संसद् विघटनले गराएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छ । मौकामा कांग्रेसले स्पष्ट अडान र लाइन लिन सकेन भने पछि पश्चाताप गर्ने अवस्था आउँछ ।

नेतृत्वका कमजोरी छन् । देशलाई संकटमा धकेल्न हामीले पर्खिबस्ने होइन । तत्काल संविधानको रक्षाका लागि खरो ढंगले उत्रनुपर्ने हो । तर एकखालको भ्रम खडा गर्ने काम नेतृत्वबाट भयो । संविधान र संसद् प्रधानमन्त्रीबाट असुरक्षित हुने गलत नजिर स्थापना दिशामा हामी सहयोगी बन्ने होइन । अनिर्णयको बन्दी पनि बन्नु हुन्न । १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआइन्जेल पर्खनुपर्छ भन्ने सभापतिजीको चाहना होला । यो संवैधानिक र राजनीतिक विषय भएकाले लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ । कार्यकर्ताहरू पार्टीले के भन्छ भनेर हेरिरहेका छन । पार्टी पंक्ति र आम लोकतन्त्रवादीलाई कांग्रेसले भ्रममा राख्ने होइन । संविधानवादको रक्षाका लागि बोल्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा दिएन । यसको अर्थ काम चलाऊ प्र्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कुनै बाधा पुग्दैन भन्ने हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीको यो पछिल्लो असंवैधानिक कदम हो । यसले उहाँ संविधानलाई असफल बनाउने बाटोमा जानुभएको हो कि भन्ने शंका भएको छ । काम चलाऊ सरकारले पूर्ण कार्यकारीको हैसियत पाएजस्तो गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । कथम् मुलुक निर्वाचनमा गए पनि उहाँको नेतृत्वमा निष्पक्ष र स्वतन्त्ररहित निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा यो घटनाले शंका बढाएको छ । उनका असंवैधानिक कदम अझै अघि बढ्न सक्छन् । विज्ञप्तिको औपचारिक आग्रहमा यस्ता असंवैधानिक कदम सच्चिनेवाला छैनन् । त्यसैले सडक संघर्षमा जानुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महाधिवेशनको विषय हराएको हो ?

महाधिवेशन हराएको छैन । तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं । समायोजनको काम अझै तीन जिल्लामा बाँकी छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण पनि भइरहेको छ । तोकिएको मिति (फागुन ७–१०) मा भने महाधिवेशन गराउन सम्भव छैन । मुलुक निर्वाचनतिरै जाने भयो भने महाधिवेशन भदौमा पुग्छ । भदौमा गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । महाधिवेशन नगराई पार्टीलाई यसैगरी अघि बढाउने चाहना कसैमा पलाएको छ भने त्यो सम्भव हुन्न ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ विशेष टोली दाहाललाई भेट्न खुमलटारमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ, महानिर्देशक छुई यानसहितको ४ सदस्यीय टोली नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेको छ। दाहाल समूहका एक नेताका अनुसार उपमन्त्री येचौसहितको टोली केही बेरअघि खुमलटार पुगेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै दुई चिरा भएको नेकपाको विवाद मिलाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय रहेको छ । एयर चाइनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौं उत्रनासाथ आइतबार चिनियाँ दूतावासमा राजदूत हाउ यान्छीबाट वस्तुस्थितिको ‘ब्रिफिङ’ लिएर उपमन्त्री येचौको टोली शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न पुगेको थियो । ‘झन्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्ताको विषयवस्तुबारे जानकारी गराइएको छैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो उच्च प्रतिनिधिमण्डल आउनेबारे गत साता नै चिनियाँ राजदूत यान्छीले अवगत गराइसक्नुभएको थियो ।’

राष्ट्रपतिसँगको छलफललगत्तै प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । ओली र चिनियाँ विशेष टोलीबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटमार्फत जनाएका छन् । दुवै भेटमा राजदूत यान्छी पनि सँगै थिइन् । भ्रमणमा आएका विशिष्ट अधिकारीलाई उनीहरूकै चाहनाबमोजिम ओहदाअनुसारको एस्कर्टिङ र अंगरक्षक उपलब्ध गराइएको थिएन ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादले विभाजित भएपछि आकस्मिक रूपमा आइतबार काठमाडौं आएको चीनको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ दूतावासले पत्र लेख्दै ‘प्रोटोकलसहितको सुरक्षा’ दूतावास स्वयंले व्यवस्था गर्ने जानकारी गराएको थियो । विमानस्थलमा उत्रँदासमेत स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कतासहित चिनियाँ नेताहरू पीपीई ड्रेस लगाएरै आएका थिए । उनीहरूलाई लिन राजदूत यान्छी विमानस्थल पुगेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचा

चिनियाँ विशेष टोली राजनीतिक भेटघाटमा

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×