‘भारतसँगको संवाद अवरुद्ध हुँदैन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘भारतसँगको संवाद अवरुद्ध हुँदैन’

'प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, सरकारका अन्य अंग यथावत् छन् । सरकार पनि यथावत् छ, काम गरिरहेकै छ । परराष्ट मन्त्रालय, मन्त्री र संयन्त्र यथावतै छ । यही राजनीतिक स्थितिका कारण अन्य सबै कुरा अवरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने केही कारण छैन ।'
देवेन्द्र भट्टराई, सुरेशराज न्यौपाने

झन्डै दुई वर्षअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएर दिल्ली उत्रिएका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण भारतसँगको संवाद र सम्बन्ध सहजीकरणमा रोकावट नआउने जनाएका छन् ।

दुई देशको पछिल्लो संवाद र सम्बन्धको स्थिति तथा नेपालको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराई र सुरेशराज न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

भारतसँग नेपालको पछिल्लो संवाद र सम्बन्ध सहजीकरणको अवस्था कस्तो छ ?

दुईदेशीय सम्बन्धमा विगतको अप्ठ्यारो स्थिति सकिएर सहजीकरण हुन थालेको छ । संवादमा निरन्तरता र संवादमा विकासको स्थिति आएकै हो । राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको सहज स्थितिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि आसलाग्दो अवस्था सुरु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग (जोइन्ट कमिसन) को बैठक तयारीमा जुटेका थियौं । निकट भविष्यमै नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण अपेक्षित थियो । सम्पर्क–सम्बन्धका आधारमा आसलाग्दो स्थिति देखिएको छ ।

दोसो पक्ष, अहिलेको कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्याक्सिनेसनका लागिसमेत भारतीय सहयोग सामुमा आएको छ । नेपालका लागि उपयुक्त हुने भ्याक्सिनको उपलब्धतामा भारतका निजी कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढेको छ । एकीकृत जाँच चौकी, रेल्वे सञ्जाल, ऊर्जा बैठकजस्ता विषयमा पनि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । विगतमा भनिएको अप्ठ्यारो स्थितिकै बेला पनि द्विपक्षीय व्यापार, आयात–निर्यात चलेकै थियो । राजनीतिक र कूटनीतिक संवादको कमी देखिएकै कुरामा मात्र सबै तहको सम्बन्ध बिग्रिएको भनिहाल्न मिल्दैन ।

तपाईंले भनेजस्तै संवाद र सहकार्य अघि बढेकै अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्था एकाएक असहज बनेको छ । अब भारतसँग संवाद निरन्तर रहला ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, सरकारका अन्य अंग यथावत् छन् । सरकार पनि यथावत् छ, काम गरिरहेकै छ । परराष्ट मन्त्रालय, मन्त्री र संयन्त्र यथावतै छ । यही राजनीतिक स्थितिका कारण अन्य सबै कुरा अवरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने केही कारण छैन । तयारी वा उपलब्धताका कुरामा तत्काल केही कठिनाइ आउन सक्ला तर अब भारतसँगको संयन्त्र बैठक वा संवादका अरू प्रक्रिया अवरुद्ध होलान् भन्न मिल्दैन । यसले केही समय लिन सक्ला तर द्विदेशीय सम्बन्धको सहजीकरणमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति मात्रै बाधक हुन सक्दैन ।

संवाद र सहमतिको कुरा जति गरे पनि पुरानै तथा रहे भएकै प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) रिपोर्ट र लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साबारे त कहीं कतै कुरा उठेको देखिएन नि ?

त्यसो होइन । यहाँ विदेश मन्त्रालयमा वा अन्यत्र जहाँ कुरा भए पनि ईपीजी रिपोर्ट र नयाँ राजनीतिक नक्साको कुराले मलाई झस्काइरहेकै हुन्छ, यसबारे कुराकानी हुन्छ नै । सरकारी तहमा सुरक्षालगायत हरेक निकायमा ईपीजीको चर्चा भएको छ, सवालजवाफ भएकै छ । हामी नेपाल–भारत निकटस्थ मित्र हौं, मित्रवत् कुरामा हच्कनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन । केही दिनयता पनि ईपीजीसहितका विषयमा विदेश मन्त्रालयमा कुराकानी भएको छ । ईपीजीका हकमा भने केही बुँदा/प्रबन्धमा भारतीय पक्षसँगको समझदारीमा कमी भएको मैले अनुभव गरेको छु । भारत सरकार र केही तह–तप्कामा परेको अप्ठ्यारो के रहेछ भने ईपीजी रिपोर्ट आएपछि यसलाई मान्नैपर्छ (म्यान्डेटोरी) भन्ने भएको रहेछ ।

ईपीजीको रिपोर्ट हामी नेपाल–भारतका ८ सदस्यकै सहमतिमा तयार पारिएकाले यसको शक्ति र सरोकार निकै अर्थपूर्ण छ । यो रिपोर्टलाई सतत कार्यान्वयन गरिएला भन्ने अपेक्षा पनि छँदै छ तर यसो भन्दैमा अपेक्षा हुनु र यो बाध्यात्मक छ, गर्नैपर्छ भन्नु अलग कुरा हो । यो रिपोर्ट बुझ्ने अथवा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने त सरकारी कुरा हो, सरकार तहको कुरा हो । यसरी केही सेक्सनमा रहेको सोचाइलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु, मैले यो बाध्यकारी होइन भनेर बुझाउँदै आएको छु । दुई वर्षअघि नै एउटा उचित समयमा यो रिपोर्ट बुझाउने तयारी भइसकेको थियो । तर, यस्तै केही तलबितलले बुझाउने अवस्था आएन । तर ईपीजी रिपोर्ट भारत सरकारले बुझ्दै–बुझ्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगिसकेको छैन । अर्को कुरा, सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले समेत ईपीजी रिपोर्ट समयमै तयार पारिसकेको छ भन्ने आधारलाई स्वीकार गरिसकेकाले यो रिपोर्ट बेवारिसे भयो भनेर अन्यथा सोचिरहनु जरुरी छैन ।

सीमासम्बन्धी कुरामा पनि लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो भूमिलाई सुगौली सन्धिको प्रावधानअनुसार हकदाबी गरेका हौं । काली नदीको मुहानलाई हामीले सन्धिका आधारमा राखेका छौं । विवाद र बहस पक्कै भएको छ । विभिन्न तहमा औपचारिक कुराकानी थाल्न नपाएको यथार्थ हो, तर विषय प्रवेशै नभएको भन्न मिल्दैन ।

तपाईं दिल्ली आएको दुई वर्ष हुनै लाग्यो । यो अवधिमा के गर्न सकेको अथवा गर्नै नसकेको बोध हुन्छ ?

मैले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने समय भएकै छैन भन्ने लाग्छ । तर सम्बन्ध विस्तार गर्ने र विश्वासको सम्बन्धलाई गाढा पार्ने सम्भावनालाई साकार पार्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । मैले यो अवधिमा गरेको अन्तरक्रियामा अनुभूत गरेको के हो भने जे–जति फरक मत, विचार र मुद्दा भए पनि सामान्यतया नेपालप्रति भारतको सद्भाव रहेको छ, देखिन्छ । फरक मत र केही असन्तुष्टि रहे पनि हामीबीच मित्रता र निकटपन रहेकै छ । दोस्रो कुरा, अहिले भने भारतबाट नेपाली जनता केही टाढिएका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको देखिन्छ । यसमा अझ खुला र विश्वासको संवाद आवश्यक देखेको छु । कूटनीति भन्दैमा लागेका कुरा खुलस्त नभनेरै बस्न मिल्दैन । तर केही ठूला विषय जस्तै– सीमा समस्या, ईपीजी आदिमा कुनै परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा मेरो कामको उपलब्धि नदेखिएको हुन सक्छ । तर यी आफैंमा निकै समय लाग्ने र निरन्तरताका विषय हुन् ।

जतिसुकै राजनीतिक वा कूटनीतिक तहको सहज सम्बन्ध विस्तार भइरहेको भनिए पनि ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री तहको गोप्य भेटघाट त विवादित बन्यो । भारतीय संस्थापनको यो ॅमाइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ तहको प्रभाव र पहुँचलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामी दुई पक्षमा विभिन्न च्यानलबाट संवादका लागि पहल भइरहेकै बेला रअ प्रमुख विशेष विमानमा विशेष व्यवस्थाबाट काठमाडौं गएका हुन् । उनले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट पाएपछि यो सरोकार चर्को रूपमा बाहिर आएको हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भेट दिनुभयो, भेट नदिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, यो अलग कुरा हो । सम्बन्ध सुधारका लागि कसलाई भेट गर्ने वा नगर्ने भन्ने आफ्नो विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसमाथि खुफिया एजेन्सी (इन्टेलिजेन्स) भएकाले शंका गर्न त सकिन्छ तर त्यो पनि त सरकारी निकाय नै हो । समय, प्रसंग र सन्दर्भअनुसार यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म माइक्रोम्यानेजमेन्टको कुरा छ, हामीले सन् १९५० को मानसिकताबाट हेरिरहेका हुन्छौं तर त्यसपछि धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ । त्यसबेला सिधै ‘डिक्टेट’ गर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि हामीले हाम्रो स्वाभिमान र सम्मानलाई कायम राख्दै अगाडि बढेका छौं । यो निरन्तरको प्रक्रियालाई हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले जति आफ्नो क्षमता बढाउँदै जान्छौं, त्यति नै वैदेशिक सम्बन्धमा बलियो बन्दै जान्छौं । वैदेशिक नीतिका कुरामा जति देशभित्र सहमति कायम गर्न सक्छौं, त्यति हामी दह्रिलो बन्दै जान्छौं । जति हाम्रो सरकार स्थिर हुन्छ, त्यसले त्यति नै बाहिरी विश्वमा प्रभाव राख्न सक्छ । पछिल्लो पटक चुनावबाट स्थिर सरकार आएपछि हामीले बाहिरी विश्वलाई जसरी मुलुकमा अब स्थिरता आएको छ भनेर भन्न सक्यौं, त्यो स्थिति अस्थिर सरकार रहेका बेला भन्न मुस्किल छ । यो कुरालाई ध्यान दिनैपर्छ ।

भारतले नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने मलार्ई लाग्दैन । हिजोचाहिँ भारतले यसो गर्नु भनेर सुझाव दिँदा हामीले खुरुक्क मानिदिने प्रवृत्ति थियो । तर, आज हामी यो हाम्रो मामिला हो भन्न सक्ने स्थितिमा छौं । भारतको पनि आफ्नै तह–तप्का छ । यहाँका विद्वान्, पूर्व कूटनीतिज्ञले केही बोलिदिए यो भारतको आधिकारिक (अफिसियल) भनाइ हो भन्ने ठानेर चिढिनुपर्ने कुनै कारण छैन । लघुताभासको सोचाइबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको समयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर तपाईं दिल्ली आउनुभएको थियो । अब फेरि स्थिति बदलिएको छ । राजदूतका रूपमा पदीय निरन्तरताबारे के ठान्नुहुन्छ ?

राजदूत व्यक्तिको निरन्तरताको पद होइन, म यहाँ नभए पनि अर्को व्यक्ति आउँछ नै । मैले सुरु गरेको काम मैले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुभएन । म यसका लागि बसिरहन्न पनि । मेरो निरन्तरताबारे सरकारले विचार गर्ने हो । जहिलेसम्म सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो, आफ्नो क्षमताअनुसार इमानदार भएरै गर्ने हो । तर एउटा कुरा प्रस्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भारतजस्तो देशमा राजदूत पद धेरै समय खाली राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७७ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

उक्त इजलासले शुक्रबारदेखि निवेदनहरूको सुनुवाइ थाल्नेछ । यही इजलासले विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

– तत्काल स्थगनको आदेश दिन अस्वीकार, सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा

– संवैधानिक इजलासमा उठ्ने सवालहरू के होलान् ?

प्रकाशित : पुस १०, २०७७ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×