अदालत, सांसद र दलहरूको परीक्षाको बेला आएको छ : शर्मा- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालत, सांसद र दलहरूको परीक्षाको बेला आएको छ : शर्मा

'माधव नेपाल पक्षलाई कुनै पनि जिल्लामा अध्यक्ष हुन नदिने गरी ओली पेलेर जाने मानसिकताबाट आउनुभयो । सबैलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ भन्दा उहाँ मान्नुभएन । सुरुमा त्यहाँबाट बिग्रिएको हो, पार्टी एकता अहिलेसम्म नहुनुका पछाडि ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । लाख कोसिस गर्दा पनि उहाँले सहमति गर्नुभएन ।'
'प्रचण्डका कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन तर ती कमीकमजोरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्तरका होइनन् । एकतालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि प्रचण्ड एक्लैले कसरी गर्ने ?'
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले जुन असंवैधानिक कदम चालेको छ यो संविधानमाथि हमला हो । संविधानमाथिको 'कू' हो ।'
'यो प्रतिगमन, असंवैधानिक कदमको पछि जाने हो भने अर्को निर्वाचनको के अर्थ ? अर्को निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि २ महिनापछि संसद विघटन गर्‍यो भने ?'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेसँगै नेकपामा चर्किएको विवादले अब पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार आआफ्नो तर्फका सांसदहरूसँग छलफल गरे । यी दुवै पक्ष मंगलबार केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दै छन् । 

यो अवस्था आउनुमा ओली र दाहाल-नेपाल पक्षले एकअर्कालाई दोष लगाइरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

पार्टी एकता गर्दाताका दुई अध्यक्षको साक्षीका रूपमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट तपाईं सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?

त्यो भिन्न परिस्थितिमा, नयाँ संविधान बनेको सन्दर्भमा, देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने जनताको अपेक्षाका सन्दर्भमा गरिएको एकता थियो ।

तर, आज आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूलो कुठाराघात गर्नुभयो । जनतालाई धोका दिनुभएको छ । पार्टी पंक्तिको लागि मात्रै होइन कि देशकै लागि घात गर्नुभएको छ ।

भिडियो कुराकानी :

अहिलेको अवस्था आउनुमा केपी ओलीको मात्रै दोष हाे त ?

मुख्य रूपमा उहाँ नै जिम्मेवार हो । किनभने उहाँ पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बीचमा आएका समस्यालाई छलफलबाट समाधान गरेर ५ वर्ष सरकार चलाउनुस् र छलफल तथा सहमतिबाट एकताका काम अगाडि बढाउनुस् भनेर स्थायी समितिले एकमतसाथ निर्णय गर्यो । त्यो कुरालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएकाले अहिलेको अवस्था आएको हो ।

उहाँले कहिले अध्यादेश ल्याउने, कहिले पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेर पार्टीमा अविश्वास पैदा गर्नुभयो । पहिलो अध्यादेश पनि उहाँले एकाएक ल्याउनुभएको हो । एमाले पार्टी दर्ता पनि कसैलाई थाहै नदिई गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रैको अर्को पक्षले काम गर्न नदिएकाले एकता प्रक्रियामा सिन्को पनि भाँचिएन भन्नुभएको छ नि ?

एकतामा सिन्को भाँच्न नदिन उहाँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । सबैलाई समेटेर सन्तुलित ढंगले लैजाने र दुई महिनामा एकता प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दा उहाँले नै रोकेको हो । किनभने उहाँ माधव नेपाल पक्षलाई कुनै पनि जिल्लामा अध्यक्ष हुन नदिने मानसिकताबाट पेलेर जान चाहनुभयो । सबैलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ भन्दा मान्नु भएन । सुरुमा त्यहीँबाट बिग्रिएको हो । हामीले लाख कोसिस गर्दा पनि यस विषयमा उहाँले सहमति गर्नुभएन ।

उहाँलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको कार्यविभाजन भनेको भोलिपल्टै सञ्चारमाध्यममा 'म कार्यकारी हुँ, उहाँ कार्यकारी हुन सक्नुहुन्न' भन्ने घोषणा गरेपछि त्यो काम अ‍गाडि बढ्न सकेन । सरकारमा पनि उहाँलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न दिएको हो । तर, काम गर्नेभन्दा घण्टौं गफ लाएर समय बिताउनुभयो । मन्त्रीहरूलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न दिनुभएन । मन्त्रीलाई एउटा पात्रका रूपमा राखेर अर्कै ढंगले सरकार चलाउनुभयो । काम गर्न नदिएको भए आफूले चाहेको मान्छेलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने, सरकारी सम्पत्ति, ठेक्कापट्टा दिने काम गर्नुभएको छ, त्यो कसरी गर्नुभयो ?

अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको पूर्वएमाले समूहभित्र खेल्न खोजेको आरोप ओली पक्षले लगाउँदै आएको छ नि ?

प्रचण्डले होइन, उहाँले खेल्नुभयो । पार्टीभित्र त अरू नेताहरू पनि छन् नि ! माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ । दुई जनाले मात्रै गर्नुपर्छ, अरूलाई सुन्नुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । त्यसो गर्दा अर्को नेता त भड्किन्छ र पार्टी अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रचण्डको कुरा हो ।

प्रचण्डका कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन तर ती कमीकमजोरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्तरका होइनन् । एकतालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि प्रचण्ड एक्लैले कसरी गर्ने ? समस्या त्यहाँ आएको हो ।

अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामी दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन गरेका हौं । नेकपा वैधानिक रूपले सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । नेकपाका दुई तिहाइ बहुमतभन्दा बढी सदस्य हामी एकताबद्ध छौं । प्रधानमन्त्रीले चालेको यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेका छौं । पार्टी एकताबद्ध नै छ । नेकपा रहिरहन्छ, आफ्नो ढंगले काम अगाडि बढाउँछ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद्लाई कथित विघटन गर्नुभएको छ, संविधानको कुनै पनि धाराले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लिखित धारा ८५ मा कुनै कारणले अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्षको हुने भनिएको हो । त्यो भनेको धारा ७६ को ५ मा आएर कुनै पनि सदस्यले अगाडि बढ्दा बहुमत प्राप्त हुन सकेन, पार्टीले होइन कुनै सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर तयार भयो र लिन सकेन भने मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिएको हो । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानमा लेखिएको छैन । राष्ट्रपतिले त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिस स्वीकृत गर्ने कुरा पनि लेखेको छैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले जुन असंवैधानिक कदम चालेको छ यो संविधानमाथि हमला हो । संविधानमाथिको 'कू' हो । त्यस कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उहाँले जेहाद छेड्नुभएको हो ।

आन्दोलनको कुरा नगरौं, त्यतिबेला उहाँले 'गणतन्त्र ल्याउनु बयलगाडामा अमेरिका जानुजस्तै हो' भन्नुभएको थियो । पछि आन्दोलनमा आइसकेपछि र संविधान निर्माणका बेलासम्म पुग्दा उहाँ सुध्रिनुभयो भन्ने सोचेका थियौं, संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा हुनुहुन्छ लागेको थियो तर उहाँ आज आएर संघीयता र गणतन्त्रका विरुद्धमा हुनुहुन्छ । संविधान उलंघन गरेर जसरी काम गर्नुभएको छ, प्रदेशहरूलाई प्रशासकीय इकाइ भन्नुहुन्छ, संसदीय समितिलाई कानुन बनाउन दिनुहुन्न, बनाएका कानुन लागु गर्नुहुन्न, समितिले पास गरेका कानुन संसद्‌बाट पास गर्न दिनुहुन्न, संघीयताको पक्षमा कुनै निर्णय भए उहाँ रोक्नुहुन्छ, यी कामबाट उहाँले संघीयताविरोधी ट्रेन्डलाई असंवैधानिक 'कू' मार्फत पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्नुभएको छ ।

त्यस कारण हामीले भन्ने के हो भने उहाँले गरेको संसद् विघटन, विघटन होइन । संसद् जीवित छ । संसद् सदस्यहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो पहलकदमी लिन्छन् । हामी नयाँ ढंगले अगाडि जान्छौं ।

कस्तो पहलकदमी ?

राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक ढंगले जान पाइँदैन । कि त उहाँले भन्नुपर्‍यो म संविधानको संरक्षक होइन, विनाशक हो । संरक्षक हो भने राष्ट्रपतिले संसद् आह्वान गर्नुपर्छ । संसद् चल्नुपर्छ । सभामुखले चलाउन पहल गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संसद् जीवित छ । सांसदको कार्यकाल बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो घोषणालाई समर्थन गर्नु भनेको प्रतिगमनलाई समर्थन गर्नु हो । पश्चगमनलाई समर्थन गर्नु हो । कुनै पनि विवेकशील सांसदले त्यसको समर्थन गर्नुहुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा सभामुख त मौन हुनुहुन्छ नि ?

सभामुख आफ्नो समयमा बोल्नुहोला । उहाँले दलहरूसँग परामर्श गर्नुहोला । सभामुखले हत्त न पत्त बोलिहाल्नुपर्ने कुरा होइन । राजनीतिक पार्टी र सरकारको कुरा हो । सभामुखले शक्ति–सन्तुलनको मान्यताअन्तर्गत आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहोला ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निवेदन परेका छन् । यस्तो बेला न्यायालयको भूमिका कस्तो हुन सक्ला ?

अदालत स्वतन्त्र हो कि होइन भनेर यसपटक परीक्षा हुँदैछ । स्वतन्त्र अदालत हो भने स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ । त्यो गरिसकेपछि हामी टिप्पणी गरौंला । अदालतको स्वतन्त्रताका बारेमा पनि टिप्पणी उठिरहेका छन् । अर्कातिर हामी सांसद र राजनीतिक पार्टीहरूका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् कि यो असंवैधानिक 'कू'लाई समर्थन गर्छन् कि यसविरुद्ध राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरालाई लिएर हरेक माननीय र दलहरूको परीक्षा हुने बेला आएको छ । आफ्नो-आफ्नो परीक्षा दिने हो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अदालतले सरकारी कदमलाई नै मान्यता दिन सक्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?

यो प्रतिगमन, असंवैधानिक कदमको पछि जाने हो भने अर्को निर्वाचनको के अर्थ ? अर्को निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि २ महिनापछि संसद विघटन गर्‍यो भने ? संविधानमा नभएको कुरा गर्ने भए त जे गरे पनि भयो ! त्यो निर्वाचनको औचित्य नै छैन । त्यस कारण संसद्ले आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अदालतका बारेमा बाहिर विभिन्न अनुमान होलान्, म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । अदालतको आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतामाथि मैले केही भन्न मिल्दैन।

तपाईं नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरू सबै एक ढिक्का रहेको भन्दै हुनुहुन्छ तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाहरू अझै अलमलमै देखिनुहुन्छ नि ?

व्यक्ति-व्यक्तितिर नजाऊँ । व्यक्तिका आफ्ना भूमिका होलान् । संस्थागत कुरा गरौं । नेकपा आज पनि एकताबद्ध छ । नेकपा आफ्नो उद्देश्यअनुसार अगाडि बढ्छ ।

अर्को कुरा, अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । यत्रो दुई तिहाइनजिकको बहुमतले दिएको अधिकारलाई समाप्त गरिसकेपछि र संसद्लाई मृत घोषणा गरिसकेपछि उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ?

सर्वदलीय बैठक बसेको छ, यो कदमका विरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक होलान् ?

मुख्यतः संसद‌्भित्र रहेका तीनवटा राष्ट्रिय दलहरू बसेका हुन् । तीन दल एक भएपछि अरू दल पनि एक भएर अगाडि बढ्छन् ।

अब राजनीतिक दलहरूको पनि परीक्षा हुँदै छ । दलहरूले असंवैधानिक कदमलाई बनावटी विरोध मात्रै गर्छन् वा साँच्चिकै यसलाई सफल पार्छन् भन्ने परीक्षा दिने बेला आएको छ । लोकतन्त्र, शान्तिका लागि लडेका दलहरू असंवैधानिक कदमका विरुद्ध लाग्छन् भन्ने लाग्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले मंगलबारलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक डाकेका छन् । अब कतातिर जाँदै छ नेकपा ?

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई अधिकार नै छैन । स्थायी कमिटीको दुई तिहाइभन्दा बढी संख्याले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकभन्दा अर्कोतिर उहाँले बोलाएको बैठकको अर्थ हुँदैन । त्यो बैठकको निर्णयले मान्यता पनि पाउँदैन । पार्टी विधि-विधानअनुसार बैठक हुनुपर्‍यो नि ! जबर्जस्ती गर्ने उहाँको निर्णयले नेकपालाई केही असर गर्दैन । नेकपाले आफ्नो निर्णय गर्छ ।

अध्यक्ष ओलीलाई कारबाहीको सिफारिस केन्द्रीय कमिटीमा लैजाँदै हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाइएको सार्वजनिक भएको छ । के अब नेकपा फुटेको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो ?

नेकपा फुटिसकेको होइन । नेकपाको संसदीय दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पार्टीहितविरुद्ध गएको हुनाले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय स्याथी कमिटीले पारित गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाएर पारित गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोयलसँगको भेटपछि गलेको ‘राष्ट्रवाद’

प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षमा बढाएको राष्ट्रवादी छवि सत्ता जोगाउने चक्करमा पाँच महिनामै गुमाएका छन्  ।
विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । 'रअ' प्रमुख गोयल ओलीलाई भेट्न त्यतिखेर आएका थिए, जतिबेला नेकपाको यो चरणको विवाद बिस्तारै उत्कर्षमा पुग्दै थियो  ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दोस्रो संविधानसभा उत्तरार्धतिर पुग्दै गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक शक्ति पनि चुलिँदै थियो । अघिल्लो संविधानसभामा पराजित भएका ओलीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव जिते र दोस्रोपटक लडेपछि २०७१ असार ३१ गते राजनीतिक यात्राको ४० वर्षमा पार्टीको नेतृत्वमा पनि पुगे ।

त्यो बेला राज्यको शासकीय स्वरूप र राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई लिएर दलहरूको विवाद उत्कर्षमा थियो, ओली निर्णायक शक्तिमा । सबभन्दा विमति मधेसकेन्द्रित दलहरूको थियो । संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधानको घोषणा रोक्न दबाब दिँदै भारतीय विदेश सचिव एस.जयशंकर काठमाडौं आए । तर मूलतः मधेसवादी दलका एजेन्डालाई नरुचाइरहेका ओलीकै अडानका कारण २०७२ असोज ३ गते देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यससँगै भारतीय विदेश मन्त्रालय, खुफिया संस्था ‘रअ’ लगायत दिल्लीका देखिने–नदेखिने निकायहरूसँग ओलीको २०औं वर्ष पुरानो सम्बन्ध झ्याप्प निभ्यो ।

***

२०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्दा तत्कालीन एमालेका संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीको भूमिका सबभन्दा निर्णायक थियो । सन्धि संसद्ले अनुमोदन गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा जिफन्टको एउटा कार्यक्रममा गरेको भाषणमा ओलीले २७ मिनेट त महाकाली सन्धिका बारेमा मात्रै बोलेका छन् । त्यतिखेरै उनले सन्धि पारित भए मुलुकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ भनेर गरेको दाबी आजपर्यन्त चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

महाकाली सन्धिका बेला ओलीको भूमिका र त्यसपछि उनकै संरक्षकत्वमा खुलेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई भारतले गर्दै आएको सहयोगको तत्कालीन एमाले पार्टीभित्र बारम्बार चर्चा भइरहन्छ । पार्टीभित्र किनारा लागेका बखत ओली फाउन्डेसनकै आडमा सक्रिय हुने गरेका थिए । तत्कालीन एमालेको आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग नेतृत्वमा पराजित भएपछि उनले यही फाउन्डेसनलाई समानान्तर पार्टीजसरी अगाडि बढाएका थिए । नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताएको स्मरणअनुसार, उसबेला एमालेका बैठकहरूमा बारम्बार कुरा उठ्थ्यो, ‘जसले मदन भण्डारीलाई सिध्याउन भूमिका खेल्यो, उसैले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिरहेको छ ।’

तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य ओलीलाई भारतको एउटा शक्तिशाली खेमाको सहयोग २०७१ सालसम्म एकदमै दह्रो थियो । २०६४ साउनमा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो । त्यसबेला आफूलाई भारतीय सहयोग मिलेको उनले निकटवर्तीलाई बताएका थिए । ‘एकपटक कुरैकुरामा मैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंलाई भारतले कति पैसा दिएको हो भनेर सोधें,’ नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले पैसा नै दिएको त हैन, किड्नीको उपचारसम्म गरिदिएको हो भन्नुभयो ।’ भारतसँग यसरी विस्तार हुँदै आएको ओलीको सम्बन्ध संविधान निर्माणको उत्तरार्धमा आएर रोकियो । लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए, भारतले भर्खरै नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यो ओलीको भारतमुखी छवि परिवर्तनको चरण बन्यो । नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर लिएको अडानले ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभ्याइदियो, उनी लोकप्रिय बन्दै गए । ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ बढिरहेका बेला तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो ।

जानकार स्रोतका अनुसार, त्यो तालमेलका लागि व्यापारी नवीन कँडेलको माइतीघरस्थित घरमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको पहिलो छलफल पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर नै तिक्त बनेको थियो । ‘स्थानीय तहको चुनावको परिणामपछि अब दुई कम्युनिस्ट पार्टीले नै तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यही सिलसिलामा उहाँहरू पहिलोपटक जुट्नुभएको थियो,’ त्यो घटना थाहा पाएका एक नेताले भने, ‘ओलीजीले भारततिर संकेत गर्दै प्रचण्डजी कताकता तमसुक गरेर आउनुहुन्छ, यहाँ तालमेल गरेर के गर्नु भन्नुभयो । अनि प्रचण्डजीले पनि २४ वर्षसम्म भारतको दलाली तपाईंले नै गर्नुभएको हो भन्नुभयो ।’

भलै नाकाबन्दीकालीन सरकार चलाएका ओली नागरिकका नजरमा दाहालभन्दा बढी राष्ट्रवादी ठहरिएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा ओली ‘राष्ट्रवादी’ हुन् भन्ने यही बुझाइलाई नागरिकको मीठो भ्रमका रूपमा लिन्छन् । ‘ओली सच्चा राष्ट्रवादी हुन् भनेर त मलाई नाकाबन्दीका बेला पनि लागेको थिएन,’ सापकोटाले टिप्पणी गरे, ‘तर नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रिय अभिमत विभक्त थियो । वर्चस्वशाली समूहले नाकाबन्दीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । त्यही बेला संयोगले बहुमतको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्न पुगे । रणनीतिक रूपले उनलाई बेफाइदा केही थिएन ।’

त्यसबेला पाएको व्यापक जनसमर्थनबाट हौसिएका ओलीको दम्भ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बढ्दै गयो । भारतसँग पनि उनको सम्बन्ध बटारिँदै थियो । भारतले २०७६ कात्तिक १८ गते नयाँ प्रशासनिक तथा भौगोलिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग कालापानीसमेत समेटेपछि नाकाबन्दीकालीन ओलीको राष्ट्रवाद फेरि जुर्मुराउन थाल्यो । नेकपाभित्र पनि ओलीमाथि दबाब बढ्यो । नक्साप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ मंसिर ४ मा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो ।

पुस ३ मा भारतले पठाएको जवाफमा उचित समयमा वार्ता गर्ने उल्लेख थियो । त्यतिखेर बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र पाठ्यक्रममा त्यसैअनुरूपको नक्सा छाप्न सरकारलाई निर्देशन दियो । स्थायी कमिटी बैठकको यो निर्देशनलाई माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि अनुमोदन गर्‍यो । त्यसैबीच भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी हुँदै अतिक्रमित नेपाली भूभागमा आफूहरूले बनाएको सडकको वैशाख २६ गते उद्घाटन गरे । त्यो घटनाले ओली सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्‍यो । अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय समेटियो । जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै भारतलाई ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनेर सोधेका थिए ।

विश्लेषक सापकोटा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाहवाही हुन थालेपछि ओलीले आफूलाई ‘भारतविरोधी’ देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको बताउँछन् । पार्टीभित्रै कमजोर बनिरहँदा जनताको साथ पाउन ओलीले त्यसो गर्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । ओलीकै अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय सेनाप्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपालले अरूको इसारामा सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध गरेको आक्षेप लगाए । अनि त नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिछाड्यो, संसद्ले सर्वसम्मतिबाट त्यसलाई पारित गर्‍यो । वैशाख ८ मा दल त्याग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका कारण पार्टी र सरकारमा कमजोर देखिएका ओलीलाई नक्सा अनुमोदन गर्ने विषयमा विपक्षीको समेत साथ रह्यो, उनी हौसिए । र, असार १४ गते आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै सहकर्मीहरूको समेत साथ रहेको गम्भीर टिप्पणी गरे । भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौंको म्यारिएट होटलमा बसेर ओलीविरोधी गतिविधि चलाइरहेको प्रचार उनीनिकट नागरिक अगुवाहरूबाट गराइयो । पार्टीमा आफूविरोधी माहोल बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले असार २९ गते पौराणिक कथाका पात्र राम नेपालमै जन्मिएको र उनको जन्मभूमि अयोध्या चितवनको ठोरीमा पर्ने हचुवा तर्क अघि सारे । यसमा भारतले आपत्ति जनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउनुपरेको थियो ।

नक्सा प्रकरण सिर्जित राष्ट्रवाद मथ्थर हुँदै जाँदा यता सरकारको कमजोर कामकारबाहीलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न थाल्यो । ओली नागरिक नजरमा मात्र अलोकप्रिय बन्दै गएनन्, आफ्नै पार्टी र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परे । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उल्लंघनको सुरुवात गरेपछि ओलीलाई पार्टीमा झन्झन् अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो ।

सम्भवतः भारतीय पक्ष ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ खुइल्याउने उपर्युक्त मौका कुरेर बसेको थियो । जो कमजोर छ, प्रायः त्यसैलाई प्रयोग गर्ने भारतीय कूटनीतिको पुरानै शैली हो । पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएपछि ओलीले पनि भारतीय साथ खोजिरहेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल कात्तिक ४ गते वायुसेनाको विमान लिएर हल्लाखल्ला गर्दै काठमाडौं ओर्लिए र बालुवाटार छिरेर ओलीसँग मध्यरात दुई घण्टा छलफल गरेर फर्किए ।

विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । गोयल ओलीलाई भेट्न त्यतिखेर आएका थिए, जतिबेला नेकपाको यो चरणको विवाद बिस्तारै उत्कर्षमा पुग्दै थियो । ओलीले नाकाबन्दी र नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला खेलेको राष्ट्रवादको कार्ड भारतले कात्तिक ४ गते मध्यरात गोयललाई पठाएर फिर्ता लग्यो । त्यसैकारण ती गुप्तचरले आफ्नो आगमन गुप्त राख्न चाहेका थिएनन् ।

यता त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सहमतिमा छापिएको सीमा समस्यासम्बन्धी किताब शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वितरण नगर्न निर्देशन दिँदा उनको झुकाव भारततिर बढिरहेको प्रतीत भइसकेको थियो । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ओलीले देशका लागि भन्दा आफ्नो सत्ता बचाउनकै निम्ति भारतसँग निकटस्थ सम्बन्ध बढाउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जब नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता संकटमा परेको अनुभूति भयो । त्यसपछि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर सीमा विवादलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्ने रणनीति लिएको देखिएन । बरु मोदीसँग सम्झौता गरेर आफू सत्तामा टिक्ने र पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई परास्त गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ,’ वाग्लेले बताए ।

नाकाबन्दीपछि ओलीले घरेलु राजनीतिमा पकड र राष्ट्रवादी छवि जबर्जस्त स्थापित गरेका थिए । त्यसमा पनि विशेषगरी भारतसँग एउटा सार्वभौम मुलुकको नेताका रूपमा प्रस्ट अडान लिने र लागेको कुरा समकक्षीसमक्ष निर्धक्क राख्ने छवि बनेको थियो । उनको त्यही सबल पक्ष पनि गुप्तचर सामन्तको काठमाडौं आगमनपछि क्रमशः क्षयउन्मुख भएको छ । पहिलो कारण त, उनले गोयलसँगको भेट सकभर गोप्य राख्न खोजेका थिए । तर गोयल पक्षले नै त्यसलाई प्रचारमा ल्याइदिएपछि मध्यरातको भेट ढिलो गरी सार्वजनिक गर्न बालुवाटार बाध्य भयो ।

रअ प्रमुखसँगको अपारदर्शी भेटपछि नेकपाको संकट गहिरियो र ओली स्वयंको राष्ट्रवादी छवि पार्टीभित्र–बाहिर दुवैतिर धमिलिँदै गयो । ओली पक्षले त्यसको बचाउ राम्ररी गर्न सकिरहेकै छैन ।

गोयल प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेको कात्तिक १९ को आगमनले ओली सरकारले सार्वजनिक रूपमा थप प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । लिपुलेक सीमा विवादका विषयमा विवादास्पद टिप्पणी गरेका नरवणेलाई उक्त विवाद कायमै रहेका बेला काठमाडौं आउने निम्तो दिइएको थियो । मंसिर ११ मा काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाको भ्रमणलाई भने औपचारिकताको कसीमा मात्र राख्न खोजिएको छ ।

यता आन्तरिक राजनीति चर्किरहेका बेला मंसिर २५ गते भारतको सत्तारूप दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले एकाएक काठमाडौं ओर्ले । उनीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट पनि सुरुमा गोप्य नै राख्न खोजिएको थियो । तर चौथाइवाले आफैंले ट्वीट गर्दै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले काठमाडौं भ्रमणको निम्तो दिएको खुलासा गरेपछि त्यो गोप्य रहेन । पार्टीको विदेश विभागलाई सामान्य जानकारी पनि नदिएर चौथाइवालेलाई बोलाएको भन्दै फेरि एकपटक नेकपाभित्र ओली कार्यशैलीको आलोचना भयो ।

बालुवाटारले यी पछिल्ला भ्रमणहरूबाट दिल्लीसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन चाहेको देखिन्छ । तर यस क्रममा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ । उनका आफ्नै पूर्वअडानहरू पनि खस्कँदै गएको देखिन्छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यथाशक्य छिटो मुलुकको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने भन्दै त्यो पठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागले गत कात्तिक १७ गते नै सिफारिस गरेको लिम्पियाधुरासहितको प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमै अलपत्र छ । त्यसपछि बसेका कैयन् बैठकहरूमा नक्साबारे कुरा पनि उठेनन् ।

स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकमा समेत ओलीले आफूलाई बाह्य शक्तिभन्दा पार्टीभित्रैबाट किनारा लगाउन खोजिएको सार सार्वजनिक गरे । ओलीले मूलतः आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि पाँच वर्षअघि हासिल गरेको राष्ट्रवादी छविलाई पनि दाउमा लगाए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पाँच महिनाकै अन्तरालमा ओरालो लाग्ने ओलीको राष्ट्रवादी कार्डलाई अवसरवादका रूपमा चित्रित गर्छन् । ‘उहाँको राष्ट्रवादको कार्ड सत्तालाई निरन्तरता दिने अवसरवादको कार्ड मात्रै हो,’ लोहनीले भने, ‘केपीजीको बोली र व्यवहारमा तालमेल छैन, देशको राष्ट्रिय स्वार्थको रणनीतिक दृष्टिकोण पनि छैन ।’ सायद यसै कारण पाँच वर्षको ‘राष्ट्रवादी’ मिहिनेत पाँच महिनामै धुमिल हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×