‘के सँगै बस्न नचाहेको हो ?’

यस्तै विषयमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र बिनु सुवेदीले शुक्रबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपाभित्र धेरै संकट देखिएको छ । खासमा यो बहस हो कि विवाद ?

यो बहस हो । बहस यस अर्थमा कि, हामीले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको कुरा गरेका छौं । त्यतातिर बढ्न के हामी सही ठाउँमा छौं ? या समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न योग्य पार्टी बनाइरहेका छौं । त्यस प्रकारको पार्टी र सरकारको अन्तरसम्बन्ध ठीकै ढंगले चलेको छ ?

कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच हुने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? सरकार, पार्टी र जनताबीच रहने नेताहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? विचार विधि र राजनीतिक विषयमा नै मुख्य रूपमा छलफल चलिरहेको छ । हामी फरक पृष्ठभूमिबाट पनि आएकाले केही आ–आफ्ना मनोविज्ञान छन् । त्यसको व्यवस्थापनको कुरा एकैसाथ आएर अहिले बहस भएको छ । यसलाई हामीले विवाद, झगडा, खिचातानीभन्दा पनि एउटा बहसका रूपमा बुझ्दा समाधानका लागि सजिलो हुन्छ ।

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस् :

पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता बहस, विवाद हुँदा धेरैजसो सैद्धान्तिक कुरा हुन्थे, अहिले दुई अध्यक्षका प्रस्तावमा व्यक्तिगत गालीगलौज छ । यसलाई कसरी बहस भन्न सकिन्छ र ?

खासगरी सुरुमा पार्टी जीवनलाई एकदम सरल, सहज ढंगले नियमित प्रक्रियामा लानुपर्थ्यो । त्यसका लागि हामीले सचिवालय व्यवस्था गरेका छौं । जसले संक्रमणकालमा पार्टीको नेतृत्व गर्छ भनेर विश्वास गर्छौं । जसको हरेक दिन बैठक बस्छ र इस्यु हेरिकन साता, पन्ध्र दिनमा हुन सक्छ भन्ने हो । विधान मस्यौदा गर्ने सदस्य म पनि थिएँ । त्यतिखेर हामीले स्थायी कमिटीलाई नै सर्वोच्च निकाय बनाएका थियौं । तर यो संक्रमणकालमा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सानो टिमले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरेका हौं । नियमित बैठक, ब्रिफिङ र सल्लाह गरेर गएको भए सहज हुन्थ्यो । सुरुमा दुई नेताले सबै काम गर्नुभयो । दुई जना नै नौ जनाजस्तो हुनुभयो ।

केपी कमरेडको दृढता एकलकाँटे, हठी र टिम निर्माण गुटजस्तो देखिँदो रहेछ, प्रचण्ड कमरेडको गतिशीलता अस्थिरताजस्तो देखिँदो रहेछ ।

अलिअलि मतभेद भएपछि पहिलो अध्यक्ष अलि बढी एक्लै गर्न लाग्नुभयो । पछि अप्ठ्यारो भएपछि दुइटै अध्यक्षले नौ जनामा साथीहरू खोज्न लाग्नुभयो । त्यसो गर्दा सुरुमा अलिकति कमजोरी भयो । माधव नेपाल कमरेडले विभिन्न विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि उहाँलाई समेट्ने कोसिस गरिएन । अनि एउटा मनोविज्ञान बन्यो ।

दुई अध्यक्ष मिल्दा नौ जना नखोज्ने, नमिल्दाखेरि कहिले ५/४, कहिले ६/३ गर्ने अवस्था बन्यो । त्यहाँदेखि बिग्रेको हो । भदौ २६ मा आएर सबै कुरा सच्याउने भनिएको थियो । पार्टी चलाउनेले पनि सरकार चलाउनेलाई विश्वासमा लिने, सरकार चलाउनेलाई पार्टी चलाउनेको विश्वास गर्ने गरी सँगसँगै जानुपर्छ भन्यौं । तर सरकार पुनर्गठन, राजदूत नियुक्तिलगायतमा र सरसल्लाहमा ग्याप हुनेबित्तिकै भर्खरै अलिअलि प्लास्टर गरिएको जस्तो एकता उप्किहाल्यो । त्यसपछि उप्काउँदै–उप्काउँदै जाँदा खाल्डोजस्तो देखिएको छ । त्यसलाई हामीले पुर्नुपर्छ, सकारात्मक रूपले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

डकुमेन्टका भाषा हेर्दा त सैद्धान्तिकभन्दा पनि पद र जिम्मेवारीका कारण झगडा भएजस्तो देखिन्छ नि ?

विगतमा पदको झगडाजस्तो देखिएको थियो, बेलाबेला । आलोपालोको कुरा मिलायौं । अध्यक्षहरूको जिम्मेवारीलाई ठोस गरौं, नौ र स्थायी कमिटीका नेताहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थित गरौं भन्दा त्यस्तो देखिन्थ्यो । यसपालिचाहिँ स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबाटै बहस भएको छ । त्यसैले यो विचारमै फरक भएको हो । सोच्ने र काम गर्ने तरिकामा फरक हुँदै गएको भन्ने नै छ । हिजो हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्थ्यौं ।

तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्थ्यो । दुइटैलाई थाती राखेर महाधिवेशनमा बहस गर्ने र मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने भनेका थियौं । तर यो बीचमै ल अब हामी बहुदलीय जनवादमा फर्किन्छौं भन्नेजस्तो कुरा पनि उठेको छ । त्यसैगरी हामी कार्यशैलीमा र विधि पद्धतिमा जाँदा के साँच्चिकै बेलायती मोडेलमा मात्रै छौं ? वा इन्डियाको जस्तो संसदीय मोडेलमा छौं ? वा हामी दुई पार्टी मिलेर एक भएको संक्रमणकालमा छौं ? विचार, राजनीतिक पद्धति र कार्यशैलीको प्रश्न नै मूल हो । तर बाहिर थुप्रै कुरा आएका छन्, नेतृत्व तह त्यो रूपमा नगए हुन्थ्यो ।

अलि शिष्ट र सौम्य ढंगले प्रस्तुत भए हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि आकांक्षा हो । किनभने भावी पुस्तालाई एजुकेट गर्ने कुरा पनि हो । नेकपा बनेको त दुई–अढाई वर्ष भयो । १४/१५ वर्ष पुरानो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन बन्नुभन्दा अघिदेखिका प्रसंग आउनुले के हामी सँगै बस्न नचाहेको हो, अहिले यो बहस भनेको देखाउने मात्रै हो र हामीले खासमा अर्को कुनै गन्तव्य बनाइसक्यौं, अर्को कुनै निष्कर्ष निकालिसक्यौं, त्यहाँ हामी जान्छौं र जानका लागि कस्तो वातावरण बन्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ । बाहिर एकाध साथीहरूको बहस सुन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारले त मेरो नामै लिएर किताब बाँड्दै हिँड्छ, छाप्दै हिँड्छ, त्यस्तो मान्छेले दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्छ भनेको सुन्छु । हामी सक्छौं नि, सकेर आएकै हो । अर्थमन्त्री चलाएको हो, अहिले ऊर्जामन्त्री चलाइरहेको छु, शान्तिमन्त्री चलाएकै हो ।

त्यत्रो युद्ध, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लडेकै हो, त्यसै कसैले टिपेर ल्याएको होइन । साथीभाइले नामै लिएर अपमान गर्ने ढंगले बोलेको सुन्दा लाग्छ, साथीहरू के सँगै बस्न नचाहेको हो ? अब सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हो ? तर इतिहासको आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । दुवै पार्टीले बहुमत शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सामाजिक न्यायिकसम्मका कुरा स्वीकार गरिसकेपछि, नेपालमा सामन्तवादविरुद्धको जनवादी क्रान्ति पूरा भयो र अब विकास समृद्धि सुशासनको युगमा प्रवेश गरिसक्यौं भनेर एउटै राजनीतिक वैचारिक ग्राउन्डमा पुगेपछि हामी एक ठाउँमा आएका हौं । तर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले आधा सिट मात्रै आउँछ, अब हारिन्छ, प्रचण्ड आफैं पनि हार्ने भइसकेपछि यहाँ एकता गरेको हो, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस हुँदैन, एमालेलाई गुटमुटाउँछु भनेर आएको भनेर एकदम गम्भीर प्रकारको आक्षेप आउँदा के त्यस्तो पनि तर्क गर्न सकिन्छ भन्ने त लागेको छ । तत्कालीन माओवादीको स्थानीय तहमा १६ लाख भोट थियो ।

माओवादीको भोटले गर्दा ६ प्रदेशमा बहुमत छ, माओवादी थिएन भने एउटामा पनि आउँदैनथ्यो तर यस्तो अहंकार ?

तत्कालीन एमाले र कांग्रेसबीच एक सिटको मात्रै फरक छ आजको मितिमा पनि । त्यो १६ लाख स्थानीय तहको मत र पछि समानुपातिकमा १३ लाख प्लस छ किनभने त्यहाँ समानुपातिकमा उम्मेदवारी नै छैन । स्वाभाविक दुई–तीन लाख त तलमाथि हुन्छ । त्यसो त तत्कालीन एमालेमा पनि घटेको छ, माओवादीमा पनि घटेको स्विकारेका छौं । एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, तत्कालीन एमालेको असाध्यै राम्रो भनेर तेह्रथुममा संघ र दुवै प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको उम्मेदवारी स्वीकार गरिएको थियो । त्यहाँ तीनै सिटमा माओवादीको ६ हजार प्लस भोट छ, तिनै सिटमा निर्णायक भोट छ । माओवादीको भोटले गर्दा ६ प्रदेशमा बहुमत छ, माओवादी थिएन भने एउटामा पनि आउँदैनथ्यो ।

संघमा एक सिट समानुपातिक फरक छ भने कांग्रेस एक–दुई सिट माथि हुन्थ्यो कि तत्कालीन एमाले एक दुई सिट माथि हुन्थ्यो । सबै ठाउँमा माओवादीको समानुपातिक भोट हेर्दा पनि देखिन्छ । तर यस्तो ठूलो अहंकार ? कसरी एउटै पार्टीमा बस्न सकिन्छ त नि ? एउटै पार्टीमा बस्ने खालको व्यवहार हो त ? त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारबाट । प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ताले सल्लाह दिएपछि सरकार कसरी चल्दो होलाजस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ । कसरी पार्टी चल्छ, कसरी नेताहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ जस्तो लाग्छ । जो नेताको सबैभन्दा नजिक बस्छ, उसले त गम्भीरतापूर्वक संयमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने हो । रिसै उठे पनि झोंकै चले पनि मिल्नुस् है बिस्तारै गर्नुस् है, पख्नुस् जनताले यसो भन्छन् भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रभोक गर्दै, सचिवालयमै बसेको मान्छेले अर्को अध्यक्षलाई तथानाम भन्दै हिँड्न मिल्छ ? प्रचण्ड–माधव नेपालको सचिवालयले त्यस्तै गरे के हुन्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।

सल्लाहकार त निमित्त न हुन् । प्रधानमन्त्रीको डकुमेन्टमै १३ र ३० लाख भोटको कुरा आयो । प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिअनुसार उनीहरू चलेका होलान् नि ?

सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री या नेताहरूलाई बिगारे भन्ने बहस एकपटक नेपाली कांग्रेसमा चलेको थियो । केहीले होइन, प्रधानमन्त्रीले राम्रै चाहनुभएको छ, सल्लाहकारहरूले बिगारे भन्ने गम्भीर र सशक्त मत थियो अर्कोतिर यस्ता प्रवृत्तिका सल्लाहकारले दिनदिनै प्रभोक गरेपछि मान्छे न हो, प्रभाव परिहाल्छ भन्ने बहस थियो । त्यसमा एक जना विद्वान् लेखकले अमेरिकाको उदाहरण दिएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन हलिउडबाट आएर जिते र जसले उदारवादको राजनीतिलाई सशक्त रूपले अगाडि ल्याए । उनी राजनीतिक रूपले त्यति सार्प होइनन् तर उनको क्याबिनेट यस्तो सशक्त थियो कि कहिलेकाहीँ उनी क्याबिनेटमा निदाउँथे रे । सुतिबस्दा पनि अमेरिकामा असाध्यै राम्रो सुधार भयो । त्यसैले टिम महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ । फेरि अर्कोतिरबाट हेर्दा, टिम त नेताले बनाउँछ । त्यसैले नेता फस्ट हो, त्यसपछि असाध्यै सशक्त टिम हो भनिन्छ । नेताले आफ्नो सोचअनुसार मोटामोटी सल्लाहकार टिम बनाउँछ । विभिन्न प्रवृत्तिलाई समेट्दा कहिलेकाहीँ क्याबिनेट सशक्त नहुन पनि सक्छ । सल्लाहकार त सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेकै हुन्छ । त्यसैले लिडरले चाहेको टिमले लिडरकै चाहनाअनुसारको रिजल्ट दिन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लगाउँदै हिँड्ने अनि क्याबिनेटमा बस्ने गर्न त तपाईंहरूले पनि मिल्दैन होला नि ?

पार्टीभित्रका बहसमा मन्त्री निरपेक्ष हुँदैन । त्यसो भए त प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीका बहसहरूमा भाग लिनै भएन नि त, एउटा पक्ष लिनुहुन्छ । पार्टीभित्रको बैचारिक राजनीतिक कार्यशैली र नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच मतभेद हुन सक्छ । तर क्याबिनेटका विषयमा मतभेद राखिसकेपछि बस्न मिल्दैन वा थुप्रै विषयमा असमझदारी भएर क्याबिनेटमा बसिराख्नु पनि हुँदैन । तर फेरि कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिका विषयमा, यो गर्ने त्यो नगर्ने सानातिना विषयमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीसँग कुरा नमिल्ने, मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीसँग नमिल्ने हुन्छ ।

तर दिनदिनै प्रधानमन्त्री फेर्ने, मन्त्री फेर्ने भन्ने हुँदैन । आधारभूत विषयमा नमिलेपछि बस्नु हुँदैन या राख्नु हुँदैन भन्ने हो । जस्तै, गएको वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा मैले, घनश्याम जी र प्रदीपजीले यो त मिल्दैन, सोच्नुस् भनेका हौं । तर हाम्रो अन्तरविरोध क्याबिनेट छाड्छौं भन्ने तहको होइन । अन्ततः प्रधानमन्त्री आफैंले रियलाइजेसन गर्नुभयो । यसरी क्याबिनेटमा क्रिटिकल्ली छलफल भएन भने त प्रधानमन्त्री नै कुनै पनि बेला खाल्डोमा जाने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यो आरोपमा सत्यता छैन । सरकार र मन्त्रालय सञ्चालनमा अहिलेसम्म मेरो प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरविरोध वा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन ।

प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमबाट व्यक्तिगत रूपमा आरोप आयो भनेपछि अब तपाईंहरूलाई क्याबिनेटमा बस्न अप्ठ्यारो हुन थालेको हो ?

त्यस्तो होइन । अहिले त हामी पार्टीभित्रको बहसमा छौं । स्थायी कमिटीसम्म विषय नै आएको छैन । स्थायी कमिटीमा छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । नेतृत्वसँग हामीले स्थायी कमिटीमा विवाद लिएर आउनुस्, छलफल गरेर एउटा समाधान दिन्छौं भनेका छौं । साउन–भदौको बैठकमा पनि सचिवालयमा हल नभएको विषय स्थायी कमिटीमा आएपछि हामी धेरैखाले साथीहरूले धेरै कोणबाट योगदान गर्‍यौं र अन्ततः पार्टी एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने समझदारी बन्यो । अहिले हामी समझदारीअनुसार काम किन भएन भनेर नेताहरूको कुरा सुन्न चाहन्छौं, जान्न चाहन्छौं । बाहिर बोल्नु सजिलो छ, उहाँहरूको मुखबाट कमिटीमा हामीसँग आँखामा आँखा जुधाएर कमिटमेन्ट र निर्णयअनुसारको काम किन भएन भन्न त भन्नुपर्ने हुन्छ नि ।

के बाध्यता आइलाग्यो, के त्यस्तो एकदम एक्सट्रिममा पुग्यो ? त्यतिखेर पनि हस्ताक्षर भएको थियो, दुवै पदबाट हटाउने कुरा पनि थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै रहने गरी सहमति गरौं भनेर समझदारी भएको थियो । त्यत्रो गम्भीर मोडमा पुगेका बेला त्यत्रो मिहिनेत गरेर मिलाएपछि फेरि सजिलै किन संकटमा लगेको ? नेताहरूले हामीलाई जवाफ दिनुपर्ला नि । उहाँहरूको जवाफ माग्छौं, छलफल गर्छौं । स्थायी कमिटीबाट समझदारीपूर्ण र नेताहरूलाई सम्मान हुने ढंगले मिलाउँछौं । अहिले पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको छ । आम कार्यकर्ताको नेतामाथि अविश्वास पैदा भएको छ । कतिपय कूटनीतिक विषयमा पनि हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई त्यति धेरै भाउ नदिनेजस्तो देखिन्छ । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं, किनभने देश त फेरि भोलि सञ्चालन गर्नु छ । नेताहरूको व्यक्तित्व कमजोर नहुने गरी समाधान खोज्छौं । केही पार्टीमा, केही सरकारमा र केही विचार तथा राजनीतिमा समाधान खोज्ने गरी उपाय निकाल्छौं ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरेन भन्नुभएको छ, तपाईं त्यही क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ । पार्टीले असहयोग गरेरै यो स्थिति आएको हो ?

यो अप्ठ्यारो विषय हो । हामीले राम्रो सुरुवात गर्‍यौं । सरकारको २५ वर्षीय भिजन अगाडि सार्‍यौं । १५ औं आवधिक योजना र पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्‍यौं, जसमा नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको देशमा उकाल्ने कुरा थियो । ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गर्‍यौं, सडक सञ्जाल सबै गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पुर्‍याउने कुरा गर्‍यौं । रेलमार्ग, जलमार्गको कुरा भयो । यी उत्साहजनक थिए । संघीयताको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्न ऐनहरू बनायौं । यसमा सरकारको नेतृत्व सफल देखियो । पार्टीले पनि सहयोग गर्‍यो । पार्टी भनेको संसदीय दल पनि त हो नि । पार्टी भनेको अलग्गै हुँदैन, एक अध्यक्षसहित हामी सिनियर नेताहरू सरकारमा छौं । संसद्मा पनि दर्जनौं हुनुहुन्छ । पार्टी अलग्गै असहयोग गर्ने गरी त कहाँ आएको छ र ?

सहयोग गरेकै हो । असहयोग गरेको हो भने त देखिनुपर्‍यो । मूलतः हामी सरकार र पार्टी सँगसँगै अगाडि बढेका हौं । जब डेलिभरीको प्रेसर बढ्दै गयो, कोरोनाको प्रेसर बढ्दै गयो, पार्टीभित्र पनि केही असमझारी बढ्दै गए । साँच्चै भन्ने हो भने नयाँ चुनाव आउँदै गरेपछि प्रेसर बढेको हो । केही समस्या अवश्य पनि बढेका छन् ।

त्यसैगरी विगतका आलोपालोको समझदारी निकट हुँदै आएपछि विवाद बढेकै हो, यथार्थ किन लुकाउनुपर्‍यो र ! त्यसलाई हामीले गएको स्थायी कमिटीमा एक जनाले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीले चलाउने, अर्काले अध्यक्ष चलाउने भनेर हल गरिदिएको हो । यी यथार्थ कुरामै टेकेर हामीले बहस गर्नुपर्छ । अहिले स्वाभाविक रूपले पार्टीमा मतभेद भएपछि सरकारमा पनि मतभेद देखिहाल्छ, दलमा पनि देखिन्छ । त्यसैले सुरुमा पार्टी ठीक गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमध्ये कसले कस्ता कमजोरी गर्नुभयो र यो अवस्था आयो ?

केपी शर्मा ओलीको राम्रो पक्ष भनेको टिम बनाउने र आफ्नो टिमलाई विश्वास गर्ने रहेछ । कुनै विषयमा दृढ रहनुहुन्छ, अडान लिनुहुन्छ । प्रचण्ड कमरेड टिम बनाउनुहुन्न र उहाँ अलिक गतिशील हुनुहुन्छ । ओलीको दृढता र प्रचण्डको सबैलाई मिलाउने क्षमता जोडियो भने राम्रो हुने हो । तर यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्दा केपी कमरेडको दृढताचाहिँ एकलकाँटे, हठजस्तो र टिम निर्माणचाहिँ गुटजस्तो देखिँदो रहेछ ।

प्रचण्ड कमरेडको गतिशीलता अस्थिरताजस्तो देखिँदो रहेछ । त्यसैले प्रचण्ड खास–खास विषयमा अडान लिएर बस्ने र केपी कमरेड खास खास विषयमा लचक हुन सके एक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । प्रचण्ड कमरेड जोसँग पनि काम गर्न सक्ने, केपी कमरेड अलिक साँघुरो घेरामा काम गर्न खोज्ने कुरालाई मिलायो भने सबै प्रवृत्ति समेटिन्छ ।

दुई अध्यक्षले सुरुमा कर्नरमा पार्दा माधव नेपालले रिजर्भेसन राख्नुभयो । तर आपसी संकट आएपछि दुवैले नेपालसँग मिल्न खोज्नुभयो । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नेपाललाई नमिलाउँदा संकट आएको हो कि ?

सामान्यतया दुइटा पार्टीबीच एकता भएको हो । हामीले बुझ्ने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हो । केन्द्रीय कमिटीमा ५५/४५ र चुनावमा जाँदा ६०/४० बनायौं । सरकार बनाउँदा ३५/४० को हाराहारीमा समझदारी गर्‍यौं । तत्कालीन माओवादीभित्रको प्रवृत्ति प्रचण्डले समेट्नुपर्थ्यो, एमालेभित्रको केपी कमरेडले । तर माधव कमरेडले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्न थालेपछि अहिले सिरियस अवस्था भयो । माधव कमरेडको ठूलो समूहलाई नसमेट्दा भोलि एकता दिगो नहुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो । प्रचण्ड बस्ने, माधव आउट हुने हुँदा कुनै पनि हालतमा आन्दोलनलाई राम्रो हुँदैनथ्यो । कम्युनिस्टहरू एक बनाउने भन्ने अनि एमाले र माओवादीका सबै समूह नसमेटिने त भएन ।

त्यसैले यो परिस्थितिमा मभित्रको अन्तरविरोधमा प्रचण्डले खेल्न खोज्यो कि भन्ने केपी ओलीलाई आशंका भयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि तत्कालीन माओवादीभित्रका प्रवृत्तिहरूसँग अलिक संवाद बढाउनुभयो । यसले फेरि प्रचण्डलाई आशंका भयो । हिजो नै समेट्नुपर्ने थियो, ढंग पुगेन । त्यसैले अब पार्टीभित्र बहुमतको शक्ति देखाउने चरणमा जानेबित्तिकै कि अल्पमत बहुमतमा जानुपर्छ कि पार्टीभित्र भएका विभिन्न प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्छ, यति त हो जम्माजम्मी कुरा ।

हिजो दुई अध्यक्षलाई देखाएर भोट मागियो, चुनाव लडियो । केपी ओलीलाई पहिलो नेता र प्रचण्डलाई निर्णायक शक्तिको नेताका रूपमा अघि सारिएको हो । दुइटा मिल्दा स्थायित्व दिन्छौं भनेका हौं । तर आज प्रचण्डलाई चुनाव जित्न र अस्तित्वका लागि पार्टी एकता गरेको भन्ने, प्रधानमन्त्रीको नामले मात्र भोट आएको जस्तो गर्ने ? एउटाको महिमामण्डन गर्ने ? मेरो अनुरोध के हो भने पार्टी एकता बचाऔं ।

संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई अनुमोदन गरेको हो, त्यो एजेन्डा कमजोर पार्ने काम नगरौं । जनताले नेकपा र गठबन्धनलाई विश्वास गरेको हो । उपाय खोज्नुपरे पार्टीभित्रै खोजौं, विकल्पहरू पार्टीभित्रै खोजौं तर कमजोर गर्ने गरी विकल्प नखोजौं । आज एकले अर्कालाई जतिसुकै खुइल्याए पनि हिजो जनतासमक्ष हामी टेस्ट भएका नेता हौं । आन्दोलन र राजनीतिमा टेस्टेड नेता नै छौं, भोलि पनि यो मैदान छाड्दैनौं । त्यसैले हामी सीमामा बसेरै छलफल गरौं ।

सचिवालयमा आएका प्रस्ताव के हुन्छन् ? स्थायी कमिटीमा जान्छन् कि साझा प्रस्ताव बन्छ ?

सकेसम्म साझा प्रस्ताव बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तर अहिलेको छलफल र परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन । अरू नेता बैठक बसौं भन्ने, प्रधानमन्त्री नमान्ने । सामान्यतया कार्यकारी अध्यक्षले बैठक बसौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मानिदिएको भए हुने, बैठक बसौंभन्दा बैठक बसाउन पनि नसक्ने हो भने त के कार्यकारी अध्यक्ष ? अर्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले हुन्छ भनिदिएको भए हुने । नमानेपछि फेरि ५ जना बहमुत सदस्यले निवेदन दिनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा बहुमत नेताले भनिहाले भने भनेर बसेको भए पनि हुन्थ्यो तर कार्यकारी अध्यक्षसहितले गरेको दुई पेजको प्रस्तावमा तोक लगाइदिने । यस्तो कार्यशैलीले ‘पिन्च’ पर्छ । त्यहाँ अलिकति पानी खन्याइदिएको भए त्यहीँ सिद्धिन्थ्यो । तर तोक लगाइदिने र १० पेजको अर्को जवाफ दिने भएपछि प्रचण्डको जवाफ आएको हो । प्रचण्डको १९ पृष्ठको जवाफमा डबल ३८ पेज आइहाल्यो । ९ जनामा भएका विषय वैचारिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत इगो र कार्यशैलीका समस्या छन् । त्यसैले ती सबै कुरा स्थायी कमिटीमा ल्याउनुहोस्, नौ नेता मात्र होइन, अरू नेता पनि छौं भनेका हौं ।

विवाद चर्किंदा दोस्रो पुस्ताका नेता किन शान्त बसेका हुन् ?

स्थायी कमिटी दुई महिना लामो ‘टफ’ अवस्थाबाट समाधान खोजेर अलिक रिल्याक्समा बसेको थियो । मिल्यो भनेका बेला त्योभन्दा ठूलो समस्या आयो । त्यतिबेला यति ठूलो ध्रुवीकरण र निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई यही रूपमा राख्न सकिँदैन, प्रधानमन्त्रीकै रूपमा राखेर जनमतलाई सम्मान गर्न सकिँदैन भन्ने प्रचण्ड कमरेड र अरू नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आत्मालोचना र करेक्सन (प्रधानमन्त्रीले) गर्नुपर्छ, नभए उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने तहमा पुगेको स्थिति छ ।

प्रधानमन्त्रीचाहिँ मलाई यहाँनिर रोक्छन्, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउँछु, कांग्र्रेसलाई यहाँनिर प्रयोग गर्छु, त्यहाँभन्दा अगाडि मध्यावधिसम्म जान्छु भन्नेसम्मका कुरा समातेर बसेको अवस्था छ । यति ठूल्ठूला निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई ‘ब्रिजिङ’ गर्न अलि धेरै मिहिनेत चाहिन्छ । अहिले विचार, कार्यशैली र प्रवृत्तिमै फरकजस्तो देखिएको छ । आ–आफ्नो गन्तव्य मोटामोटी तय गरेजस्तो देखिन्छ । पार्टीका लागि असाधारण र अभूतपूर्व संकट छ तर हरेक समस्याभित्र समाधानका उपाय हुन्छन् । मेरो विश्वासचाहिँ पार्टी फुट्दैन, अहिलेको उपलब्धि जोगिन्छ भन्ने हो ।

ठूलै ‘ब्रिजिङ’ आवश्यक छ भन्नुभयो । त्यही ब्रिजिङका लागि राष्ट्रपति र कतिपय विदेशी राजदूतसमेत खटिनुभएको हो ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सामान्य र नियमित हो । सत्तारूढ दलको अध्यक्षसँगको भेटलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । तर पार्टीकै विषयमा प्रवेश गरेर तिमीहरू यसरी मिल, यसलाई कर्नर गर वा तेस्रोसँग मिलेर यसो गर भनेर समीकरणकै लागि त केही गर्नुभएको छ भन्ने लाग्दैन । पार्टीका विषय देशकै अभिभावकसँग नपुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । राष्ट्रपतिजी पनि सकेसम्म त्यसमा केही पनि नजोडिनु र नाम नआउनु राम्रो हो । तर अहिले नाम आयो, जोडिनुभयो भन्ने होइन । सबैले सम्मान र आदर गर्ने रोल मोडलकै रूपमा त्यस्तो निकाय बस्नुपर्छ । विदेशी राजदूतहरूबाट कुनै हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । हामी देश, पार्टी र राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप कहिल्यै नचाहने कम्युनिस्ट पार्टी हो । कूटनीतिक भेटघाट हुन्छन् तर राजदूतहरूलाई पार्टीका विषयमा प्रवेश गराउनु हुन्न ।

पार्टीको संकट चुलिएका बेलाचाहिँ राष्ट्रपति र राजदूतको भेटघाट किन बाक्लिन्छ त ?

संयोग मात्र होला । धेरै शंका गर्ने हाम्रो बानी छ । यति ठूलो आन्दोलन गरेर सँगै हिँडेका नेताचाहिँ नमिल्ने, एउटा राजदूत आएर मिलाउन सक्ने भन्ने हुन्छ र ?

सरकारमा सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, प्रचण्डको दस्ताबेजमा भ्रष्टाचारका कुरा आएका छन् । तपाईंको धारणा के छ ?

हामीले दीर्घकालीन नीति र संरचनाका काम गरेका छौं । तत्काल रिजल्ट दिने र दीर्घकालीन हुने दुइटा काममा ध्यान दिनुपर्ने थियो । अपेक्षालाई सन्तुलन मिलाउन सकेनौं । कोरोना सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न र देशलाई कम असर कसरी पर्छ भन्नेमा प्रयत्न छ । अहिलेको गम्भीर अवस्थालाई सरकारले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तीव्रतामा जानुपर्नेमा सरकारको गति नपुगेको जस्तो छ । अहिले डेभलपमेन्ट भिजन र डेलिभरीमा अलमलियौं कि ? सरकार सामान्य रूपमा चलेको छ तर हाम्रो अपेक्षा र यथार्थबीचमा ग्याप छ । भ्रष्टाचारका विषय सम्बन्धित निकायले हेरोस् । हामी कोही पनि मन्त्री ती निकायमा फेस गर्न तयार छौं । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै डराएर हिँडेका छैनौं ।

सरकारले गति नै नलिएको हो भने अब ड्राइभर नै फेरिदिने हो ?

कोरोना संकटका कारण ड्राइभर फेरेर पनि सजिलै जान सकिँदैन, जसरी ड्राइभिङ गरे पनि जस आउँदैन । होइन, संकटका बेला आँट्छु भन्ने हो भने ट्राई गरेर हेरौं भन्न पनि सकिन्छ । लङ रुटमा जाँदा ड्राइभरहरूले पालैपालो चलाए पनि हुन्छ । लङ रुटमा ड्राइभर फेर्ने कुरा हुँदा आश्चर्य मान्नु हुँदैन ।