प्रचण्डको प्रस्तावको भाषाले त सँगै बस्न सकिँदैन : रिमाल (अन्तर्वार्ता) 

नेकपाको पछिल्लो विवादमा पनि मुख्य सल्लाहकार रिमालले केही दिनयता ‘परम्परागत’ भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्दै गरेको प्रस्ताव, नेकपा विवाद र समाधानको उपायबारे मुख्य सल्लाहकार रिमालसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :

शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दैछ, जहाँ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूचि छ, यसको तयारी कहाँ पुग्यो ?

प्रधानमन्त्रीले जवाफ लेख्ने भनेपछि आफ्नो तयारी गरिरहनु भएको होला । कतिपय कुरा सार्वजनिक खपतका कुरा हुँदैनन्, पेस गर्ने भनेपछि उहाँले तयारी गरिरहनु भएको होला ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीको ‘कोर टीम’मा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको मुख्य विषेशता के हुन्छन् भन्ने त तपाईंलाई थाहा होला नि ?

जुन प्रस्ताव भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो सचिवालय बैठकमा वितरण गर्नुभयो, त्यसको जवाफ तयार गर्ने होला । र, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने होला । खासगरी पार्टी एकता जोगाउने, नेकपालाई बलियो बनाउने र सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने हिसाबले आउला भन्ने आशा छ ।

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्

अर्का अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई तपाईंहरु आरोपपत्र भन्नुभएको छ । यसलाई किन प्रस्ताव मान्न तयार हुनुहुन्न ?

तपाईंहरु भनेर मलाई जोड्न मिलेन । किनकि म सचिवालयको सदस्य होइन । तर, मलाई पनि लागेको कुरा प्रस्तावको आफ्ना विधि हुन्छन् । पार्टीको अहिले स्थापित अन्तरिम विधानले सहमतिको आधारमा दुई अध्यक्षले साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनेको छ । पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाभन्दा पृथक ढंगले वितरण गरिएको थाहा पाएका छौं । मिडियामा आएका कुरा अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा वितरण गर्नुभयो । प्रस्ताव राख्ने त्यो विधि हुँदै होइन । विधिभन्दा बाहिरबाट आयो ।

दोस्रो, मिडियामा आएको जुन प्रस्ताव भनेर पढ्यौँ र अहिले किताव छापेर बाँडेको पाएका छौँ, त्यो पढ्दा राजनीतिक विषयभन्दा फौजदारी अभियोग धेरै छन् । फौजदारी अभियोगलाई राजनीतिक प्रस्ताव भनिदैन । बरु त्यसलाई प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अभियोग–पत्र वा आरोप भनेको भए आरोपत्र रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो ।

^{तस्बिरहरू : दीपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर}

तपाईंहरुको असन्तुष्टि छ । तर ती सबै पत्र–प्रस्तावलाई किताब बनाएर उहाँहरुले तल पठाईसक्नुभयो नि ?

सचिवालयमा रहेका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीलाई विधि, पद्धति र अनुशासनभन्दा बाहिर चलेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको थियो । सचिवालयमा दर्ता पनि नभएको, वितरणमात्र गरिएको र अनौपचारिक ढंगले मिडियामा गएको सामाग्रीलाई अनधिकृत रुपबाट किताब नै छापेर वितरण गरिन्छ भने अनुशासनविपरित काम उहाँहरुले गर्नुभएको मानियो । त्यसकारण वितरण गरिएको कुरा आपत्तिजनक हो । त्यसभित्रको विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा होलान् ।

यसको प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिवाद गर्नुहोला वा जवाफ दिनु होला भन्ने १३ गतेको बैठकपछि थाहा पाईहाल्छौं । मिडियामा पनि आइहाल्ला । प्रक्रिया र प्राविधिक पाटोबाट हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीमा कुनै विषय औपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्‍यो, छलफल हुनु पर्‍यो र निर्णय भएपछि बाहिर आउने हो । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो आरोपत्र बाँड्नु भयो । बाँड्न नपाउँदै मिडियामा सार्वजनिक भयो । अहिले फेरि निर्णय नै नभइकन पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाममा अनधिकृत रुपमा तल वितरण गरियो । यो आपत्तिजनक काम भइरहेको छ ।

मतलब प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा दाहालको प्रस्तावमा उठाइएका सबै विषयको जवाफ आउँछ ?

प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हो । उहाँले हरेक विषयको राजनीतिकरुपमै जवाफ दिनु हुन्छ । फौजदारी–न्यायालयलाई पनि छोएका, राज्यका अंगहरुलाई पनि आरोपित गर्ने ढंगले आएका कुरामा के सवाल जवाफ होला र ! त्यो त राजनीतिक विषय भएन । त्यसमा मिडियामा नै हामीले पढ्यौं र प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा जवाफ दिएको सुन्यौं । लगाईएको आरोप आत्मालोचना गरेर टुंगिने खालका छैनन् । फौजदारी प्रकृतिका छन्, त्यसलाई निर्णय नै गर्नुपर्छ । राज्यको नियम कानुनले त्यसलाई समाउँछ । प्रमाणित भएको खण्डमा माफी मागेर वा चुप लागेर बसेर हल हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्ने विषय हुन्छ, यदि त्यसो नगर्दा आरोप लगाउनेले जिम्मेवारीबाट मुक्ति पाउँदैन भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ भनेको राजनीतिक नै हुन्छ होला । अहिले हाम्रो मूल बिषय सरकार र पार्टी सञ्चालन, एकीकरणको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्ने साथै पहिला नै तोकेअनुसार महाधिवशेनको टुंगो लगाउने हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त्यसकै वरिपरि जाला भन्ने आशा छ ।

तपाईंले पनि प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिको कुरा गर्नुभयो । उहाँ आफैंले पनि मंसिर ३ गतेको सचिवालयमा आरोप पुष्टि भए म बस्दिनँ, नभए अर्को अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर चुनौती दिनुभएको छ । कसरी ठीक–बेठिक छुट्टिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्यसामू लगाइएका आरोप संगीनखालका छन् भन्नुभएको छ । उहाँले त्यसलाई खारेज गर्छु पनि भन्नु भएको छ । र यो फौजदारी प्रकृतिको भएकाले यसमा छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । उहाँको थप भनाई के छ भने, प्रमाणको आधारमा वा बुझेरै लिखत रुपमा आएको हो र प्रमाणित हुन्छ भने मैले माफी मागेर सुख पाउदिनँ । राज्यका नियम–कानुन छन्, कानुनअनुसार कारबाही गरिनु पर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री रहने–नरहने वा अध्यक्ष रहने–नरहने भन्नेमात्रै हुँदैन । ती पुष्टि हुन्छन् भने पुष्टि गर्नुस्, यदि त्यत्तिकै आरोप लगाइएको हो भने त्यसरी आरोप लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? त्यसको तपाईंहरुले जवाफ दिनुस् भन्नु भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएका नेताहरु रहेको कमिटीमा प्रस्तुत भएका यी विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल होला । उहाँहरुले नै छिनोफानो गरेर किनारा लगाउनु होला भन्ने लाग्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जिम्मेवार हुनुभएन र त्यहीँबाट समस्या पैदा भयो भन्ने दाहाल–नेपाल समूहको बुझाई छ । तपाईंहरु चाहिँ अहिलेको समस्याको जड के ठान्नुहुन्छ ?

भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय साह्रै महत्वपूर्ण हो । त्यसमा हामीले विगतमा भएका सबै विवादलाई पुरेका छौं । र, विगतमा कुनै कमीकमजोरी भएका रहेछन् भने अहिले सम्झीसम्झी बहस–झगडा गर्ने विषय होइन, २६ गतेलाई ‘कटअप डेट’ मान्ने र त्यस उप्रान्त कमीकमजोरी नदोहोर्‍याउने भनेर अन्तरपार्टी निर्देशनमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले २६ को निर्णयविपरित म गएको छैन भनिरहनु भएको छ । उहाँले यदि कुनै कारणवश मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने तलमाथि भएका विषय छन् भने म तयार नै छु भन्नुभएको छ । सँगसँगै बहस–छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने भन्ने उहाँको कुरा छ । यदि हामी २६ को निर्णयलाई उल्लङ्घन गरियो भन्ने मतमा हो भने त्यसमा छलफल–बहस गर्ने काफी ठाँउ छन् । प्रधानमन्त्रीले कमजोरी गर्नुभएको छ भने पनि उहाँले स्वीकार गरेर सुधार्न तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कमी गर्नुभएको छैन भने आरोप लगाउनु गलत हुन जान्छ ।

हामी अहिले महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालनको विधि के हो भन्ने बहसमा छौं । एकताको आधार के हो भन्ने बहसमा छौं । अहिले केही साथी एक ढंगले पायक गर्ने तर्क गर्दै हुनुहुन्छ । कहिले सहमतिमा चलेन भन्ने, कहिले बहुमत–अल्पमतको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्‍यो भन्नेजस्तो बहस गरिरहनु भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा मैले तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकता शक्तिको आधारमा गरेको एकता होइन भन्दै आएको छु । मूलधारका दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच गरेको भावनात्मक एकता हो त्यो । भावनाको एकता भन्दाबित्तिकै त्यसमा संख्याको कुरा आउँदैन । जस्तो भोटको आधार हेर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले १३ लाख जति भोट पाएको छ । तत्कालीन एमालेले ३२ लाख भोट पाएको छ । यदि हामी शक्ति र संख्याको हिसाबमा जान्थ्यौँ भने त्यही छलफल गर्‍थ्यौँ होला । त्यसमा छलफल गरिरहेका छैनौं । हरेक निर्णय सहमतिमा गर्ने भन्दै आयौं । बहुमत–अल्पमतको हिसाबमा जाने हो भने त्यसमा मिचेर जाने स्थिति भईहाल्छ । हामी एकअर्कामा विलय पनि भएनौं, एकअर्कालाई सम्मान पनि गर्‍यौं । र, मूलधारका दुई पार्टीबीच एकता गरेर नेकपा बनायौं । यसरी भावनात्मक एकता भएको कारण सहमतिबाट महाधिवेशनसम्म जाने भनेका थियौँ ।

एकतामा चल्ने हो वा टाउको गनेर चल्ने भन्ने बहसको बिषय अहिले चलिरहेको छ । टाउको गन्ने परम्परावादी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको हिसाबले कमिटी चलाउने हो भने पहिला एकताका आधार फेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । किनभने एकताको आधार त सहमति हो । हैन अगाडि जाने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गरेर कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्छ । अहिलेका सबै अन्तरिम कमिटी हुन्, निर्वाचित कमिटी हैनन् । त्यसैले भदौ २६ को निष्कर्षमा तलमाथि गर्न हुन्न भन्ने नै भन्ने लाग्छ अहिले पनि ।

तर, भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नै उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप छ नि अर्को पक्षबाट ?

त्यो आरोप–प्रत्यारोप हो । दुई तीनवटा विषय उठाइएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन र केही राजदूत नियुक्तिको बिषय छन् । प्रधानमन्त्रीले यसको लिखित जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ । झन्डै एक महिना कुन विधि र तरिकाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने भन्ने बहस गर्‍यौं । दुई–तीनवटा सचिवालयका बैठक बसे । सचिवालयले सैद्धान्तिक निर्णय गरेर दुई अध्यक्षलाई सल्लाहले टुंगो गर्नुस् भनेर निर्देशित गर्‍यो । त्यो निर्देशन अर्न्तगत नै एक महिनाजतिमा मन्त्रिमन्डल पुर्नगठन गरेका छौं, आंशिक रुपमा । त्योबीचमा दर्जनौं बैठक बसेर छलफल गर्‍यौं ।

अरु सचिवालय सदस्यले सिद्धान्त बोल्नु भएको छ, नाम बोल्नु भएको छैन । दुई अध्यक्षले सल्लाह गर्नुस् भन्नु भएको छ । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको सन्दर्भमा दुई तीनवटा सूत्र छन् । सबै फेर्ने, एउटा । दोस्रो–दुई बर्ष नाघेकोलाई हटाउने । र, तेस्रो–रिक्त ठाउँमा पूरा गर्ने । त्यसमा पछिल्लोपटक दुई अध्यक्षको छलफलमा उहाँहरु अहिले रिक्त तीन मन्त्रालयमा ल्याउने र तिहारपछि सोचेअनुसार मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नेमा सहमत हुनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभएको छ–तीन वटै नाम कमरेड प्रचण्डलाई थाहा नभएका होइनन्, सल्लाह गरेकै हो । ‘गो अहेड भनेपछि मैले पुर्नगठन गरेँ, जुन दिन नाम राष्ट्रपतिकोमा पठाएँ त्यो दिन बिहान उहाँले अर्थमन्त्रीको नाममात्रै पठाउनुस्, अरु दुई ‘ड्रप’ गर्नुस् भन्नु भएको थियो, त्यो मैले गरिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा छ । यही कुरालाई पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको मान्ने र एकपक्षीय भयो भन्ने हो भने १६ र ९ मिलाएर प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय क्याविनेट बनाउने निर्णय गरेको हो । यदि तीनजना साथी एकपक्षीय छन् भन्ने लागेको हो भने त्यहीअनुसार पूर्वमाओवादी धारका साथीहरु कमरेड प्रचण्डले नै सुझाव दिएअनुसार गरे भईहाल्छ । त्यसमा रोकेकै छैन ।

पूर्वएमाले धारतिर रहेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने मात्रै मान्छे परे भन्ने हो भने अब अरु मान्छे नियुक्ति गर्दा उहाँले भनेकाभन्दा पृथक साथी राखे भईहाल्यो । त्यो त विवादको विषय नै थिएन । राजदूतको सन्दर्भमा पनि खासगरी अमेरिकामा कमरेड प्रचण्डकै प्रस्ताव हो । पूर्वमुख्य सचिवको सन्दर्भमा पनि जानकारी र सल्लाहमा नै भएको हो भन्ने छ । जम्माजम्मी छलफल हुन बाँकी भनेको दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तावित राजदूतको हो । यसमा पनि मानिलिउँ तीनैजना प्रधानमन्त्रीपक्षीय परे भन्ने हो भने वाँकी रहेका राजदूतमा ‘म्यानेज’ गरे भईहाल्छ नि ! त्यसमा अडान राख्नु पर्ने, झगडा गर्नुपर्ने केही छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीले भदौ २६ को निर्णय र २९ को अपानि अवज्ञा गरे भन्ने लागेको भए सुधार्ने प्रशस्त ठाउँ थिए । हामी सुधार्ने बाटोमा नगएर विग्रहको बाटोमा किन जान खोजिरहेका छौँ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो ।

अहिले सचिवालयमा पेस भएको प्रस्तावको भाषा हेर्दा अर्न्तविरोधलाई मित्रवत्ढंगले हल गर्ने खालको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा हामी अर्न्तविरोधलाई शत्रुतापूर्णढंगले हल गर्ने कि मित्रवत् ढंगले गर्ने भन्छौं । त्यसमा भएको भाषाले त सँगै बस्न सकिदैन । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था किन पर्‍यो ? त्यसमा अरु नेता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यद्यपि केही नेताले म पनि छु भनेको पढेको छु । एउटै पार्टी कमिटीमा एउटा अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षले लगाउने आक्षेप र आरोपत्र त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासाको विषय छ ।

तपाईं यसो भनिरहनु भएको छ तर विवाद निम्ताउन पहिलो ‘फायर’ त प्रधानमन्त्रीबाटै खोलियो भन्ने छ त ?

कसले फायर खोल्यो–खोलेन भन्ने त्यो गौण हुन जान्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक छलफल गर्ने र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा काम गर्ने भन्छौँ । कुनै पनि बैठक बस्नु अगाडि ९ जनामा पाँचजना एकातिर बसेर यसरी निर्णय गर्ने भनेर हिँड्नेलाई गुटबन्दी भन्दैनन् ? गुटबन्दी कसले गर्‍यो त्यसो भए ? अहिलेसम्म ७२ वटा सचिवालयको बैठक बसे होलान् । र, पाँच महिनाको बीचमा हेर्ने हो भने २ सयभन्दा बढी चार–पाँच जना साथीहरुको मात्रै बैठक बसेको देखिन्छ, त्यो पनि खास नेताको घरलाई ‘हेडक्वार्टर’ बनाएर । निहुँ नै खोज्ने हो, झगडा नै गर्ने हो भने अनेक ठाउँ छन् नि ! पटक–पटक त्यसो नगर्नुस्भन्दा किन गरेको त ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

दोस्रो विषय, हामीसँग दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ । एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्को पार्टी हेर्ने गरी कार्यकारी तोकिएको छ । एउटा अध्यक्ष सेरोमोनियल हैन, दुवै कार्यकारी हो । कार्यकारी अधिकार कसले कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दा कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पार्टी काममा र कमरेड केपी ओलीले कार्यकारी अधिकार सरकार चलाउनेमा सहमति भएको हो । त्यसो हुँदाहुँदै एउटा कार्यकारी अध्यक्षले अर्को कार्यकारी अध्यक्षलाई आफैंले निवेदनमा सही गरेर बैठक माग हुन्छ त ? त्यसमा प्राविधिक रुपमा पनि गल्ती होला नि त ! त्यो त कार्यकारी अधिकार नै नास गरेर गएको भएन ? उहाँको ठाउँमा म भएको भए त्यस्तो गर्दै गर्दिनथेँ । उहाँबाहेक वरिष्ठ नेता र प्रवक्तासहित चारजनाले सही गर्नुभएको छ । चारजनाको सही बोकेर पनि जान सकिन्छ भन्न सकिन्थ्यो होला । कागज बोकेर जानुभन्दा बरु हामी पाँचैजना आयौं, बैठक राख्नु पर्‍यो भनेर सिधै भनेको भए भईहाल्थ्यो नि ! त्यसमा भाका हालीहाली आरोपित गरेर जानै पर्दैनथ्यो । पत्र हेर्दै जाने हो भने जवाफ त्यस्तै त हो !

विगतमा एमालेबाट नै अरु प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पार्टीको विधि, पद्धती मान्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले नै गर्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि पार्टी विधि पद्धतीमा चल्नुपर्छ, सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशमा चल्नु पर्छ भन्दा के अन्यथा भयो र ?

त्यो त अन्यथा हुँदै भएन, गर्ने नै त्यहीँ हो । विधि पद्धतीमा नै हिँड्ने हो । पार्टीको सैद्धान्तिक मार्गनिर्देशनमै सरकारले काम गर्ने हो । अहिले साथीहरु जुन किताब छापेर वितरण गर्दै हुनुहुन्छ नि ती साथीहरुलाई नैतिक अधिकार छ र अब विधि पद्धतीको कुरा गर्नलाई ? विधि पद्धती भनेको ‘भन्ने कुरा न हो...’ भन्ने रामकृष्ण ढकालको गीतजस्तो त होइन नि ! विधि पद्धती मान्नेले त्यहाँ पनि मान्नु पर्‍यो । मन लाग्यो भने एउटा कागज फ्याँकिदिएको छ, त्यसलाई राजनीतिक प्रस्ताव भनेर गफ लगाइदिएको छ । शीर्षक राखेको छ– पार्टी एकताको आधार ! अनि अनाधिकृत रुपबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको छाप ठोकेको छ । अनि उहाँले विधि पद्धतीको पाठ पढाउने ? त्यो त उहाँहरुले नैतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ ।

तर, पार्टीले निर्णय गरे पनि कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अवरोध गरेको भन्ने आरोप दाहालको छ नि ?

केले रोक्यो त ? अहिले हामी मंसिरमा छौं । अब चार महिनाको कुरा हो महाधिवेशनमा जान । भदौ २६ को निर्णयले प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रीत हुनुस् भन्यो । आरोप त सरकारको काममा आइरहेको छ । पार्टीको काममा त छैन प्रधानमन्त्रीलाई । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्दा र अरु नियुक्ति गर्दा तलमाथि गर्‍यो भन्ने आरोप हो । त्यसको त जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, दिनुहोला । त्यसपछि जिम्मा पाउनु भएको अर्को कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले दस दिनमा पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने, कात्तिक १५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशका लागि रोडम्याप तयार गर्ने भनिएको थियो । कहाँ पुग्यो त त्यो काम ? उहाँले त्यो काम गर्नुभएको छैन । त्यसको दोष केपी ओलीलाई लगाउन त मिलेन नि ! कार्यकारी अधिकार त कमरेड प्रचण्डले प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि !

विगतमा विवादका बीच पनि दुई अध्यक्षबीच संवाद हुने र सहमति खोज्ने कोसिस हुन्थ्यो, यसपालि यो टुटेको छ । विवाद विभाजनतिर जाँदैछ भन्ने आंशकालाई बल मिलेको छ नि ?

प्रयुक्त भाषा मैत्रीपूर्ण छैनन् । यस्तो भाषा दोहोरिदैं जाँदा पार्टी एकतालाई संकटमा पार्छ । र, अहिले पार्टी एकता संकटमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसकारण नेताहरुले आफ्नो आग्रह र इगोलाई छोड्नु पर्छ । मिलाउन नसकिने वा छलफल गर्न नसकिने होजस्तो लाग्दैन । खासगरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डको जिम्मेवारी एकजनाले लोकप्रिय सरकार चलाएर पाँच बर्ष कटाउने र अर्कोको एकताको भावसहित पार्टीलाई महाधिवेशनतिर लैजाने हो । यसमा कुनै तलमाथि परे दोषको भागीदार त शीर्ष नेता नै हुन्छन् । यस्तो कुरामा बसेर छलफल हुनुपर्ने हो । छुट्टाछुट्टै नेताहरु दौडेको देख्छु । खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरुको भिड लागिराखेको हुन्छ । ‘प्रभोक’ गर्ने खालका साथीहरुको उठबस भएको देखिन्छ । मिडियामा लिखत आइरहेको देखिन्छ । यस्तो नगेरेर अलिकति पहलकदमी प्रचण्डले पनि लिनु पर्ने हो । ठीक त्यस्तै पहलकदमी प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ । पार्टी एकता भंग हुनुबाट जोगाउनु उहाँहरु दुवैको दायित्व हो । उचाल्ने, ‘प्रभोक’ गर्ने काम अरु सिनियर नेताले गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । १३ गतेको बैठकबाट एउटा सुलहमा जाला आश गरौं ।

सहमति भएन र दुईवटै प्रस्ताव अगाडि बढ्ने अवस्था आयो अनि परिस्थिति बहुमत–अल्पमततिर गयो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ ? दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले यो सम्भावना पनि देखाईरहनुभएको छ ।

बहुमत–अल्पमतको बाटोमा जाने हो भने एकताको आधार भत्काउनु पर्छ । सुरुमा ०७५ जेठ ३ गतेमा फर्किनु पर्छ । जेठ ३ गते एकताको आधार सहमति भनेका छौं । सहमतिमा जादैनौं भनेर पहिला खण्डन गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कमिटीलाई पनि पुर्नव्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि धारको आधारमा गएन नि ! शक्तिका आधारमा गर्नुपर्‍यो । १३ लाख र ३२ लाखको भोटको आधारमा जानुपर्‍यो । त्यसपछि बनेका कमिटी बहुमत र अल्पमतमा जानुपर्‍यो । त्यतिखेर प्रचण्ड पनि रहनु होला, केपी ओली पनि रहनु होला । माधव नेपाल पनि रहनु होला, झलनाथ खनाल पनि रहनु होला ती कमिटीहरुमा । त्यहाँ अरु बाहिरका मान्छे आउने हैनन् होला ।

पार्टी विभाजनमा जाने हो भने अध्यादेश वा अरु कुनै कानूनी कदम चाहिन्छ, यो त प्रधानमन्त्रीसँगै निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ नि ?

विभाजनमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, विभाजन हुँदा के हुन्छ, को कता जान्छ त्यो परिकल्पना हामी किन गरौं र ! म त त्यो तहमा छैन । हाम्रा शीर्ष नेताहरुले पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले कुनै नेताले म विभाजन गर्छु भनेर भनोस् न त ! कारण जेसुकै होस्, को हो पार्टी फुटाउन खोज्ने अहिले ? बहुमत–अल्पमत किन चाहिएको हो भन्नु पर्‍यो नि ! त्यसकारण कुन बाटोबाट जाला, प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहोला भनेर परिकल्पना किन गरौं ? मलाई त अहिले पनि केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छैन । पार्टीमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्न, सरकारमा पनि हुनुहुन्न । पहिलो प्रश्न त्यही उठ्छ– टाउको गन्ने विधिमा हामी जाने हो कि हैन ? हो भने एकताको आधार भत्काउँ भनेर कुनचाहिँ नेता आउनु हुन्छ, त्यहाँ हेरौंला । अनिमात्र कुन बाटो हिँड्ने भन्ने तय हुन्छ । आजसम्म स्थायी कमिटीदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले एकताबद्ध हुनुस्, एकताको डोरी चुँडाउने अधिकार कसैलाई छैन, एकतालाई तलमाथि पार्ने गरेर कोही नेता नबोल भनिरहनु भएको छ ।

विगतमा सहमति गर्ने तर प्रधाममन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्ने गरेर धेरैपटक धोका पाएको दावीसहित दाहाल–नेपाल समूह यसपालि हरहालतमा आफ्नो माग पूरा गराउने रणनीतिमा देखिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद केपी ओलीले त्याग गर्नुपर्ने उहाँहरुको कुरा छ, यसको सम्भावना के हुन्छ ?

त्याग भनेको सापेक्ष कुरा हो, निरपेक्ष हैन । एकता गर्दागर्दै पनि एउटाले त्याग रहिरहेको र अर्कोले प्राप्त गरिरहेको भन्ने होइन । हामीले राष्ट्रपति बनाउँदा उपराष्ट्रपतिमा ब्यालेन्स गरेका छौं । प्रधानमन्त्री बनाउँदा सभामुखमा ब्यालेन्स गरेका छौं । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउँदा उपाध्यक्षमा ब्यालेन्स गरेका छौं । मन्त्री बनाउँदा हिसाबकिताब मिलाएर गरेका छौं । आधाआधीमा एकले पूरा पार्टी चलाउने अर्कोले सरकार चलाउने भनेका छौं । एकथरीले प्राप्त गरेको कुरा त्याग, अर्कोथरीले प्राप्ती प्राप्ती भन्ने सान्दर्भिक नहोला । यद्यपि म ठीक मान्छे होइन यो जवाफ दिनलाई, किनिकि प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको जवाफ उहाँले नै दिनु होला । हामी कुरौं न १३ गतेसम्म । उहाँले कुन तरिकाले डिल गर्नुहुन्छ । तर, सरसर्ती लेनदेनको आँखाले हेर्दा दुई धारको एकता गर्दा त्यहाँ संख्याको हिसाब गरिएन ।

पार्टी विवादलाई मलजल गर्ने, शीर्ष नेतालाई उकास्ने काम नेताहरुकै नजिककाबाट भएको छ भन्ने आरोप पनि छ । यो आरोप बढी प्रधानमन्त्रीको टिममाथि लाग्छ, के भन्नुहुन्छ ?

आरोप–प्रत्यारोप जुन हिसाबले पनि जाने भइहाल्यो । प्रधानमन्त्रीलाई मन नपराउनेले प्रधानमन्त्रीको टिमले उकासे भन्देलान् । प्रधानमन्त्रीलाई मन पराउनेले प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिर रहेका टिमले उकासे भन्देलान् । त्यसमा गएर त कहिँ पुँगिदैन । नेताहरु किन उकासिन पर्‍यो त ? टिममा बसेकाले उकास्दैमा नेताहरु उकासिने हो त ? नेता भनेका नेतृत्व गर्ने हो । ठीक त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डको वरीपरी रहेका कोही साथीहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरुले उचालिरहनु भएको छ भने त्यसबाट प्रचण्ड बहकिने होइन ।

मलाई नै आरोप लगाउन खोजिएको हो भने मैले उकासें भनेर प्रधानमन्त्री उकासिनु त भएन नि Û नेता भनेको नेतै हो । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तहमा काम गर्नुपर्छ । केही–केही मान्छेलाई माथिका ठूला नेताहरुलाई भन्न नसकेर छेउछाउमा रहेका नेतालाई गाली गरेर स्वाद फेर्ने बानी पनि पर्छ । मैले त त्यो भोग्दै पनि आएको छु । त्यसकारण यसको कुनै ग्राउण्ड छैन, ग्राउण्ड नभएको विषयमा के टिप्पणी गर्नु Û

अरु बेलाको विवादमा सबै समूहका दोस्रो तहका केही नेता मिलाउनुपर्छ भन्ने गतिविधि देखिन्थे । यसपालि उनीहरु पनि चुपचाप छन् । दोस्रो तहका नेता चेपुवामा परे कि ?

हामीहरुको तर्फबाट विवाद बढ्न नदिने हो । कहिँ कुरा फाटेको छ भने त्यसलाई ‘प्रभोक’ गरेर जान दिनुहुन्न । पार्टी एकता हामीलाई महत्वपूर्ण छ । कतिपय साथी सार्वजनिक खपतका लागि काम गर्नुहुन्छ, कतिपय गर्नुहुन्न । हाम्रो चाहना नेताहरुले छलफल गर्नुपर्छ, नेकपालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो । नेकपा बलियो हुँदा देशको भविष्य बलियो हुन्छ । कमजोर हुँदा देशको भविष्यलाई असर गर्छ । राजनीतिक अस्थिरतातिर मुलुकलाई जान दिनु हुँदैन । नेकपामा तलमाथि पर्दा राजनीतिक अस्थिरता आउँछ । मेरो उमेर समूहका नेताहरुले सिनियर नेताहरुलाई भन्ने विषय यही हो ।

तर, मूलकुरा अहिले एउटा अध्यक्षले लिखतरुपमा आरोप लगाउनु भयो । अर्को अध्यक्ष जवाफ दिन तयारीमा हुनुहुन्छ । पहिला दुवैको कुरा बाहिर आउनु पर्‍यो । बाहिर आएपछि कुन ठीक कुन बेठिक भन्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ अस्तिको सचिवालय बैठकले गलत गर्‍यो । बिना एजेण्डा कमरेड प्रचण्डको आरोपपत्र वितरण गर्न दिनै हुँदैनथ्यो । दर्ता भएको छैन, वितरण त भई नै हाल्यो । सचिवालयले यसरी जान हुन्न भनेर रोक्नु पर्दथ्यो । रोकेर साझा प्रस्ताव ल्याउँ भनेर दुई अध्यक्षले नै भन्नु पर्दथ्यो । त्यो नभएर कमरेड केपी ओलीलाई जवाफी प्रस्ताव ल्याउन १० दिन समय दियो, त्यो अर्को गल्ती भयो । सचिवालयले विवादका विषयलाई एकपछि अर्को ल्याउन अनुमति दिईरहेको छ, यसो गर्नु हुँदनथ्यो ।

सचिवालय कस्तो भयो भने नेताहरु झगडा गर्ने, आफूलाई झगडियाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । आफू नेता पनि भइरहने तर उहाँहरुको झगडा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका न्यायाधीशबाट मिलाई दिनुपर्ने भएको छ । यो गलत हो । झगडा मिलाउन हामी असफल भयौं भन्ने महासचिवको तर्क पढेको थिएँ, त्यो सही हो । यसरी त नेतृत्वको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने भयो ।

अहिलेको नेकपाको तनाव हल गर्ने तरिका के हो ?

पहिलो यो बाटोमा हिँड्नु हुन्न भनेर नेताहरुले संकल्प गर्नुपर्छ । सुरुमा दुई अध्यक्षले त्यसपछि सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यले । अघि यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो छेउछाउमा बसेका नेताले शीर्ष नेतालाई ‘प्रभोक’ गरे भनेर । मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्डलाई समीकरण बनाएर ‘प्रभोक’ गर्ने नेताहरुले सोच्नु पर्छ । म नाम लिन चाहन्नँ । जो–जो साथीले समीकरण बनाईबनाई प्रचण्डलाई बन्दी बनाउनु भएको छ, पहिला उहाँलाई मुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र प्रचण्ड चाहियो हामीलाई । समीकरणले बाँधिएका प्रचण्ड होइन ।

स्वतन्त्र प्रचण्डलाई आफ्नो ढंगले पार्टी हाँक्ने अनुमति दिनु पर्‍यो । त्यो तहमा कमरेड प्रचण्ड उभिनु पर्‍यो । स्वतन्त्र प्रचण्डसहित स्वतन्त्र केपी ओलीले पार्टी हाँक्ने विधि बनाउनु पर्‍यो । कुन सपना देखेर यो पार्टी एकता गर्नुभएको थियो ? हुँदोखाँदो एमाले र हुँदोखाँदो माओवादी केन्द्र भंग किन गर्नुभएको थियो उहाँहरुले ? जवाफ दिनु पर्दैन ? लगाइएका आरोपहरु निःशर्त कमरेड प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि कमरेड केपी ओलीको बारेमा उहाँलाई लागेको तमाम राजनीतिक असहमति र आरोप छन् भने उहाँहरुबीचमा संवाद हुनुपर्छ । त्यो कमिटीको पनि सम्पति बन्नुपर्‍यो । फौजदारी आरोपमा कमिटीको सम्पति बन्दैन । राज्यको कारबाही गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ । यो हिसाबले जाँदा अहिले विवादको छिनोफानो गर्न सक्छौं ।

प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ र पार्टीलाई एक बनाएर लैजाले साझा प्रस्ताव बनाएर जानुपर्छ । अहिले बहुमत र अल्पमतको गीत गाउने साथीहरुले ‘प्रभोक’ गर्न हुँदैन । चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनिनै सक्नु भएको म महाधिवेशनमा अध्यक्ष उठ्दिनँ भनेर । त्यसपछि एकल अध्यक्ष बनाएर गए भईहाल्यो । दोस्रो– पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री चलाएपछि अर्को निर्वाचनमा म लड्दिनँ भन्नु भएको छ । त्यसपछि अर्को उत्तराधिकारीलाई दिन्छु भनेपछि अर्को तयार हुनुपर्‍यो । यो हिसाबको गृहकार्य गरेर आउने र साढे दुई बर्षमा नेकपालाई माथि लैजाने योजना बनायौं भने सबै हल हुन्छ ।