‘नेपाल–भारत राजनीतिक संवादको बाटो खुलेको छ’

विशेषतः नेपाल तथा भारतले जारी गरेका राजनीतिक नक्साको विवादमा झन्डै एक वर्षयता ‘कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता’ रहेकामा विदेश सचिव श्रृंगलाको भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा दुईदेशीय संयन्त्रको बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजदूत आचार्यसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोन वार्ता :

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको यो साता हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त अब नेपाल र भारतबीच राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदानले ठाउँ लिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसको तयारीका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको अप्ठ्यारो र अन्य केही अप्ठ्याराका माझ भ्रमण तथा आदानप्रदानमा लामो अन्तराल देखिएकै हो ।

केही साताअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र यो साता हुने विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय आदानप्रदानमा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नेछ । त्यसमाथि नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ नयाँ जिम्मेवारीमा रहनुभएका परराष्ट्र सचिवहरूको यो भेटवार्ता सकारात्मक माहोलको संकेतका रूपमा आएको छ । दुई सचिवबीचको कुराकानीलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ ।

सीमावर्ती विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको अन्योलका माझ हुन लागेको भ्रमणमा यी मूलभूत एजेन्डाको स्थान कत्तिको रहने देख्नुभएको छ ?

मूलतः दुई मित्रवत् मुलुकबीच रहिआएको सम्बन्ध र यसको चौतर्फी आयामबीच आ–आफ्ना प्रशासनिक निकायलाई नेतृत्व गरिरहेका दुई वरिष्ठ पदाधिकारीबीच हुने भेटवार्ता आफैंमा प्रमुख कुरा हो । स्वभावतः द्विदेशीय मामला, एजेन्डासहितका चौतर्फी विषयमा विचारविमर्श हुनेछ नै । यसबीचमा सम्बन्धका अन्य पक्षहरू सकारात्मक रूपमै अघि बढेको देखिन्छ । व्यापार, आयातनिर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ, रेलवे लिंकेज, संयुक्त चेक पोइन्टका विषय यथावत् चलेकै छन् । भर्चुअल तहमा द्विपक्षीय भेटघाटहरू पनि भएकै छन् ।

अब परराष्ट्र सचिवस्तरको पछि मन्त्रीस्तरको र त्योभन्दा माथिल्लो तहको भेटघाटका निम्ति बाटो खुलेको छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हामीबीच हुन नसकेकाभन्दा हुन सकेका र भइरहेका विषय पनि छन् । ‘पेन्डिङ’ रहेका र स्थगित रहेका विषय पनि स्वभावतः सचिवस्तरीय बैठकमा सम्बोधन हुनेछन्, सम्बोधन हुनुपर्छ । यीमध्ये केही विषय छिट्टै सम्बोधन होलान्, केहीमा समय लाग्न सक्छ । वार्तामा बसेपछि विषयको सम्बोधन अपेक्षित हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ नै ।

तर आमसरोकार र जिज्ञासाको विषय पनि स्पष्ट रूपमा सामुमै छ । नेपालले घोषणा गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भारतले पनि नेपाली भूमिमा आफ्नो अधिकार जमाउँदै आएको विषयले बढेको सम्बन्धको ‘चिसोपन’ स्पष्टै छ नि ?

आज एउटा कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु । तपाईंले भनिरहेको आमसरोकारको विषयमा सरोकारसम्बद्ध निकायमा कुराकानी नभएकै अवस्था भने थिएन, छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा वा नयाँ नक्साबारे कुराकानी रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको होला तर विभिन्न च्यानल र उपायबाट कुराकानी भइरहेकै छ । कूटनीतिक तहमा पनि निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेकै छ । स्वभावतः दुई मित्रबीच हुने कुराकानीमा यसपटक पनि समस्या र सरोकारका विषय उठ्नेछन् । समग्रमा समस्यालाई सुल्झाउनेतर्फ लैजाने हो, झन् बल्झाउने होइन ।

यसबीचमा गैरकूटनीतिक तहबाट भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाल भ्रमणमा आएर सिधै प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद गरेकामा टीकाटिप्पणी भयो । यसरी सम्बन्ध जोड्न र संवाद कायम गर्न यो तहको पहुँचलाई किन स्विकार्नुपरेको थियो ?

पहिलो, हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष के हो भने के कुनै औपचारिक जानकारी वा विज्ञप्ति जारी गर्दै रअ प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणको जानकारी गराइएको थियो र ? पछि मात्रै यति जानकारी गराइयो कि उहाँ आउनुभएको थियो, भेट गर्नुभयो भनेर । योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्बन्ध सुधार्नका निम्ति हामी ट्र्याक–वन, ट्र्याक–टु वा ट्र्याक–टु प्लस भन्छौं, विभिन्न माध्यम प्रयोग हुन्छन् । ती त तयारीका सिलसिलामा हुन्छन् । हामीले सम्बन्ध सुधार्ने तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता गर्ने हो भने त्यसको तयारी गर्नुपर्‍यो, वार्ता गर्नकै निम्ति पनि विभिन्न तहमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता प्राज्ञिक समुदाय, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ वा विज्ञहरूबीच पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूकै वार्ता र कामले पनि राजनीतिक तहमा सकारात्मक भूमिका निभाइरहेको हुन्छ । यसैले सम्बन्ध सुधारका निम्ति गरिएका प्रयासलाई शंकैशंकाको दृष्टिले हेरेर अगाडि बढिँदैन ।

अब यसमा ‘निर्णय नै तिनीहरूले गरे, औपचारिकता उनीहरूले दिए’ भन्ने त होइन नि । त्यो वार्ता र संवादका तयारीका क्रममा भएको एउटा चरण हो । हाम्रा सम्बन्धहरू जनस्तरका छन्, सामाजिक तहका छन् । बौद्धिक–प्राज्ञिक तहका आफ्नै सम्बन्ध छन् । धार्मिक सम्बन्धसमेत होला । यी सबै प्रकारका सम्बन्धलाई दुवै देशको हितमा, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ नै । यसैलाई त ‘सफ्ट पावर’ भनिएको हो । फेरि प्रोटोकलमा आफूभन्दा तल्लो तहको सँग भेट गर्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ पनि गलत हो । भेट गर्दैमा आफ्नो तह तल जाँदैन ।

आसन्न विदेश सचिवको भ्रमणमा अर्को प्रमुख सरोकारको मुद्दा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि हो । तपाईं आफैं पनि ईपीजीमा सदस्य ह्नुहुन्थ्यो, आज राजदूत हुनुहुन्छ । यो रिपोर्ट किन अस्वीकार्य बनेको हो जस्तो लाग्छ ?

‘ईपीजीको प्रतिवेदन तयार छ, विज्ञ समूहले २ वर्ष तोकिएको अवधिमै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो’ भनेर दुवै देशका सरकारहरूले विधिवत् रूपमा स्वीकार गरिसकेकै छन् । गत वर्ष भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले यो कुरालाई स्वीकार गरेकै छ । प्रतिवेदन तयार छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि ‘हामी बुझ्न तयार छौं’ भन्ने अर्थ स्वभावतः लाग्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा समय तालिका वा अन्य कारणले अड्किएको हो, नअड्किएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरै तहमा भन्नुपर्दा पनि ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न भारत सरकार तयार रहेको भनेर निकै माथिल्लैस्तरबाट मैले बारम्बार संकेत पाएको छु । राजनीतिक नक्साको विवाद आउनुअघि नै मैले यो संकेत पाएको हुँ । कतिपय कुरा बाहिर जानकारीमा आएर बिग्रन्छ, कतिपय बाहिर नआएरै पनि बिग्रन्छ ।

राजदूत तहमा विभिन्न निकायबीच भएको ‘ब्रिफिङ’ पछि विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणबाट आस गर्न सकिने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ?

विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि अरू राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदान, संवाद र वार्ता गर्ने वातावरण बढेर जानेछ । आशा गर्न सकिने प्रमुख कुरा यही हो ।