‘नेपाल–भारत राजनीतिक संवादको बाटो खुलेको छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेपाल–भारत राजनीतिक संवादको बाटो खुलेको छ’

'भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि अरू राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदान, संवाद र वार्ता गर्ने वातावरण बढेर जानेछ । आशा गर्न सकिने प्रमुख कुरा यही हो ।'
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको बिहीबारबाट हुने नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यो भ्रमणले दुई देशबीच राजनीतिक आदानप्रदान तथा संवाद बढेर जाने उनको विश्वास छ ।

विशेषतः नेपाल तथा भारतले जारी गरेका राजनीतिक नक्साको विवादमा झन्डै एक वर्षयता ‘कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता’ रहेकामा विदेश सचिव श्रृंगलाको भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा दुईदेशीय संयन्त्रको बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजदूत आचार्यसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोन वार्ता :

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको यो साता हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त अब नेपाल र भारतबीच राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदानले ठाउँ लिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसको तयारीका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको अप्ठ्यारो र अन्य केही अप्ठ्याराका माझ भ्रमण तथा आदानप्रदानमा लामो अन्तराल देखिएकै हो ।

केही साताअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र यो साता हुने विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय आदानप्रदानमा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नेछ । त्यसमाथि नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ नयाँ जिम्मेवारीमा रहनुभएका परराष्ट्र सचिवहरूको यो भेटवार्ता सकारात्मक माहोलको संकेतका रूपमा आएको छ । दुई सचिवबीचको कुराकानीलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ ।

सीमावर्ती विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको अन्योलका माझ हुन लागेको भ्रमणमा यी मूलभूत एजेन्डाको स्थान कत्तिको रहने देख्नुभएको छ ?

मूलतः दुई मित्रवत् मुलुकबीच रहिआएको सम्बन्ध र यसको चौतर्फी आयामबीच आ–आफ्ना प्रशासनिक निकायलाई नेतृत्व गरिरहेका दुई वरिष्ठ पदाधिकारीबीच हुने भेटवार्ता आफैंमा प्रमुख कुरा हो । स्वभावतः द्विदेशीय मामला, एजेन्डासहितका चौतर्फी विषयमा विचारविमर्श हुनेछ नै । यसबीचमा सम्बन्धका अन्य पक्षहरू सकारात्मक रूपमै अघि बढेको देखिन्छ । व्यापार, आयातनिर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ, रेलवे लिंकेज, संयुक्त चेक पोइन्टका विषय यथावत् चलेकै छन् । भर्चुअल तहमा द्विपक्षीय भेटघाटहरू पनि भएकै छन् ।

अब परराष्ट्र सचिवस्तरको पछि मन्त्रीस्तरको र त्योभन्दा माथिल्लो तहको भेटघाटका निम्ति बाटो खुलेको छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हामीबीच हुन नसकेकाभन्दा हुन सकेका र भइरहेका विषय पनि छन् । ‘पेन्डिङ’ रहेका र स्थगित रहेका विषय पनि स्वभावतः सचिवस्तरीय बैठकमा सम्बोधन हुनेछन्, सम्बोधन हुनुपर्छ । यीमध्ये केही विषय छिट्टै सम्बोधन होलान्, केहीमा समय लाग्न सक्छ । वार्तामा बसेपछि विषयको सम्बोधन अपेक्षित हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ नै ।

तर आमसरोकार र जिज्ञासाको विषय पनि स्पष्ट रूपमा सामुमै छ । नेपालले घोषणा गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भारतले पनि नेपाली भूमिमा आफ्नो अधिकार जमाउँदै आएको विषयले बढेको सम्बन्धको ‘चिसोपन’ स्पष्टै छ नि ?

आज एउटा कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु । तपाईंले भनिरहेको आमसरोकारको विषयमा सरोकारसम्बद्ध निकायमा कुराकानी नभएकै अवस्था भने थिएन, छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा वा नयाँ नक्साबारे कुराकानी रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको होला तर विभिन्न च्यानल र उपायबाट कुराकानी भइरहेकै छ । कूटनीतिक तहमा पनि निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेकै छ । स्वभावतः दुई मित्रबीच हुने कुराकानीमा यसपटक पनि समस्या र सरोकारका विषय उठ्नेछन् । समग्रमा समस्यालाई सुल्झाउनेतर्फ लैजाने हो, झन् बल्झाउने होइन ।

यसबीचमा गैरकूटनीतिक तहबाट भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाल भ्रमणमा आएर सिधै प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद गरेकामा टीकाटिप्पणी भयो । यसरी सम्बन्ध जोड्न र संवाद कायम गर्न यो तहको पहुँचलाई किन स्विकार्नुपरेको थियो ?

पहिलो, हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष के हो भने के कुनै औपचारिक जानकारी वा विज्ञप्ति जारी गर्दै रअ प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणको जानकारी गराइएको थियो र ? पछि मात्रै यति जानकारी गराइयो कि उहाँ आउनुभएको थियो, भेट गर्नुभयो भनेर । योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्बन्ध सुधार्नका निम्ति हामी ट्र्याक–वन, ट्र्याक–टु वा ट्र्याक–टु प्लस भन्छौं, विभिन्न माध्यम प्रयोग हुन्छन् । ती त तयारीका सिलसिलामा हुन्छन् । हामीले सम्बन्ध सुधार्ने तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता गर्ने हो भने त्यसको तयारी गर्नुपर्‍यो, वार्ता गर्नकै निम्ति पनि विभिन्न तहमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता प्राज्ञिक समुदाय, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ वा विज्ञहरूबीच पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूकै वार्ता र कामले पनि राजनीतिक तहमा सकारात्मक भूमिका निभाइरहेको हुन्छ । यसैले सम्बन्ध सुधारका निम्ति गरिएका प्रयासलाई शंकैशंकाको दृष्टिले हेरेर अगाडि बढिँदैन ।

अब यसमा ‘निर्णय नै तिनीहरूले गरे, औपचारिकता उनीहरूले दिए’ भन्ने त होइन नि । त्यो वार्ता र संवादका तयारीका क्रममा भएको एउटा चरण हो । हाम्रा सम्बन्धहरू जनस्तरका छन्, सामाजिक तहका छन् । बौद्धिक–प्राज्ञिक तहका आफ्नै सम्बन्ध छन् । धार्मिक सम्बन्धसमेत होला । यी सबै प्रकारका सम्बन्धलाई दुवै देशको हितमा, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ नै । यसैलाई त ‘सफ्ट पावर’ भनिएको हो । फेरि प्रोटोकलमा आफूभन्दा तल्लो तहको सँग भेट गर्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ पनि गलत हो । भेट गर्दैमा आफ्नो तह तल जाँदैन ।

आसन्न विदेश सचिवको भ्रमणमा अर्को प्रमुख सरोकारको मुद्दा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि हो । तपाईं आफैं पनि ईपीजीमा सदस्य ह्नुहुन्थ्यो, आज राजदूत हुनुहुन्छ । यो रिपोर्ट किन अस्वीकार्य बनेको हो जस्तो लाग्छ ?

‘ईपीजीको प्रतिवेदन तयार छ, विज्ञ समूहले २ वर्ष तोकिएको अवधिमै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो’ भनेर दुवै देशका सरकारहरूले विधिवत् रूपमा स्वीकार गरिसकेकै छन् । गत वर्ष भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले यो कुरालाई स्वीकार गरेकै छ । प्रतिवेदन तयार छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि ‘हामी बुझ्न तयार छौं’ भन्ने अर्थ स्वभावतः लाग्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा समय तालिका वा अन्य कारणले अड्किएको हो, नअड्किएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरै तहमा भन्नुपर्दा पनि ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न भारत सरकार तयार रहेको भनेर निकै माथिल्लैस्तरबाट मैले बारम्बार संकेत पाएको छु । राजनीतिक नक्साको विवाद आउनुअघि नै मैले यो संकेत पाएको हुँ । कतिपय कुरा बाहिर जानकारीमा आएर बिग्रन्छ, कतिपय बाहिर नआएरै पनि बिग्रन्छ ।

राजदूत तहमा विभिन्न निकायबीच भएको ‘ब्रिफिङ’ पछि विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणबाट आस गर्न सकिने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ?

विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि अरू राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदान, संवाद र वार्ता गर्ने वातावरण बढेर जानेछ । आशा गर्न सकिने प्रमुख कुरा यही हो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतद्वारा अली एक्सप्रेससहित ४३ चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारत सरकारले सपिङसम्बन्धी वेबसाइट अली एक्सप्रेससहित ४३ वटा चिनियाँ एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ती एपहरु सूचना प्रविधि ऐनको प्रावधानअनुसार भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको मंगलबार जनाएको हो ।

भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रतिबन्धित एपहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र भारतको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको’ जनाएको छ । मन्त्रालयले भारतको गृह मन्त्रालयको साइबर अपराध समन्वय केन्द्रको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा ती एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।

यसअघि भारत सरकारले २ सय २४ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । सेप्टेम्बर ३ मा भारतले १ सय १८ वटा एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसअघि विभिन्न दुई चरणमा १ सय ६ वटा चिनियाँ एपको भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । प्रतिबिन्धितमध्ये टिकटक, बिगो लाईभ, पब्जिलगायतका एप भारतमा निकै लोकप्रिय रहेका थिए ।

मोबाइल फोन र एपका लागि विश्वकै ठूलो बजार मानिने भारतमा चिनियाँ फोन र एपहरूको प्रयोग लोकप्रिय छ । मोबाइल एपमार्फत चीनले सूचना संकलन गरेको आरोप भारतले लामो समयदेखि लगाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय भारत र चीनबीचको सीमाक्षेत्र लद्दाखमा जारी तनावका कारण विवाद उत्कर्षमा छ । दुई देशीय सीमाक्षेत्र गलवान उपत्यकामा गत जुनमा भएका हिंसात्मक झडपका क्रममा २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×