केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ : रघुजी पन्त

त्यसदिन बस्ने बैठकमा दुई प्रस्तावमाथि छलफल भए त्यसले नेकपा विवाद कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यिनै विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

नेकपा गठन भएयता पहिलोपटक दुई अध्यक्षले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले नेकपाको विवाद कुन स्तरमा छ भन्ने बुझिन्छ ?

दुई अध्यक्षबीच नियमित भेटघाट हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुबीच सम्बन्धको गहिराइ, दूरी र त्यसका जटिलतालाई देखाउँछ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीचको सम्बन्ध कति जटिलता छ भन्ने मापक छुट्छुट्टै प्रस्ताव आउने कुरा हो । प्रचण्डले प्रस्ताव पेस गरिसक्नु भएको छ । यो नेकपा बनेपछि फरकखालको अभ्यास हो । पहिला एमाले हुँदा पनि प्रतिवेदन आउँथ्यो । त्यसमा फरक मत राखेर सुझाव दिने हुन्थ्यो तर फरक प्रस्ताव वा फरक प्रतिवेदन आउँदैनथ्यो । हुन त हामीले दुई अध्यक्ष राखेको पनि नयाँ अभ्यास हो । यो आफैंमा जटिल अभ्यास थियो ।

दुई अध्यक्षबीच सम्बन्ध कति बिग्रेछ भन्ने उदाहरण आउने बैठकमा पेस हुने छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव हुन् । यो दुर्भाग्य हो । तर, पनि सचिवालय बैठकले कति फुकाउन सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अर्कोतर्फ दुवै अध्यक्षबाट लिखित रुपमा आउने हुँदा छलफल प्रस्तावमै केन्द्रित हुन सक्छ । ती दुवै प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीबाट मिलाएर नयाँ प्रस्ताव पनि बनाउन सक्छौं । कुनै प्रस्तावलाई अस्वीकृत पनि गर्न सक्छौं । यो भोलिको कुरा भयो । अहिले प्रचण्डजीको जुन विषय छन्, ती आधिकारिक रुपमा हामी कसैको हातमा परेको छैन । मिडियामा आएको पढेको मात्रै हो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पाँच जना सचिवालयका नेताले बैठक माग गरेर लेखेको पत्र, त्यसको प्रतिउत्तरमा केपी ओलीजीले लेख्नु भएको पत्र, त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले लेख्नु भएको पत्र, उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र अब केपी ओलीजीले जवाफमा पेस गर्ने प्रस्ताव वा प्रतिवेदन जे हुन्छ, ती सबै स्थायी कमिटी लिखित रुपमा प्रस्तुत होला । ती सबैको अध्ययनपछि निकास दिने काम स्थायी कमिटी बैठकले पनि गर्न सक्छ ।

विवाद यो तहमा पुग्ने अवस्था कसरी आयो र यसको टर्निङ पोइन्ट तपाईं के मान्नुहुन्छ ?

मेरो सुरुदेखिको मान्यता एकता आफैंमा राम्रो हो भन्ने छ । एकता भइसकेपछि बिग्रन दिनु हुँदैन । यसलाई सम्हालेर लैजानुपर्छ । तर, एकता अपरिपक्व ढंगले गरियो, हतारमा गरियो, तिलस्मी ढंगले गरियो । स्टेजमा जादुगरले ह्याट फुकाउँछ र घुमाएर फुत्त परेवा निकाल्छ, त्यसरी एकता निकालियो । जे भए पनि एकता आफैंमा राम्रो हो । धेरै कुरा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि हामीले स्विकार्‍यौं । त्यसकारण यसलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । तर, अहिले जेजस्तो प्रकारका वैचारिक र संगठनात्मक समस्या देखापरका छन्, यो दुई अध्यक्षका स्वभावगत र कार्यशैलीगत कमीकमजोरीको पनि परिणाम पनि हो ।

विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ?

एकता भइसकेपछि परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो, दुवैजनाले सक्नुभएन । त्यसमा प्रचण्डजीको भन्दा पनि बढी भूमिका आफूलाई पहिलो अध्यक्ष दाबी गरेको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देख्छु । तर, फेरि सम्पूर्ण दोष उहाँको मात्रै पनि भन्न सकिन्नँ । यसमा केही मात्रा प्रचण्डजीको भागमा पनि जान्छ । त्यसैले अहिले देखा परेको जटिलता सुुरुदेखिकै हो । सुरुमा सरकार बनाउने बेला देखा परेन । पछि पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नेक्रममा देखिँदै गयो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेका र उहाँको सल्लाहकारहरुले बहुमत ओलीले पाएको भन्नुहुन्छ । माफ गर्नुहोला यो बहुमत केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल कसैले पाएको होइन । उहाँहरु सबै निर्वाचित भएर आउनु भएको छ । बहुमत पाएको नेकपाले हो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपाले हो । उहाँलाई दलको नेता छानेको नेकपाको संसदीय दलले हो । नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत हुन्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष रहन सक्नुहुन्छ । तर त्यो पार्टीको बहुमतको विश्वास गुमाएको घडीमा र पार्टीको संसदीय दलको विश्वास गुमाएको घडीमा उहाँले म प्रधानमन्त्री रहिरनुपर्छ भनेर जिकिर गर्न मिल्दैन । राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपले पनि मिल्दैन । किनभने उहाँ डोनाल्ड ट्रम्प जसरी प्रत्यक्ष मतदाताबाट निर्वाचित हुनुभएको कार्यकारी प्रमुख होइन । त्यसैले यस्ता जटिलताका धेरै कुरा छन् । यी सबै समस्याको बारेमा अब पार्टीमा गहिरो गरी छलफल हुनुपर्छ ।

स्थायी कमिटीका कोही मन्त्री पद जोगाउन सन्तुलनको नाममा बोलेका छौं । कोही कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार त कहिले कोटेश्वर पुगेका छन् । नेता सुहाउँदो कुरा गरेका छन् । यसले पनि पार्टीलाई बिगारेको छ । हामी स्थायी कमिटीका साथीहरु जो दोस्रो तहका वा भोलिका नेता दाबी गर्छौँ, हामी त प्रस्ट रुपले र विवेकसंगत ढंगले कति बोल्यौं भन्ने पनि कार्यकर्ताले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

सुरुमा पत्राचार, त्यसपछि प्रचण्डको प्रस्ताव र अब जवाफी प्रस्ताव लेख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा छ । जहाँ गम्भीर प्रकृतिका आरोप–प्रत्यारोप छन् । ओली र उनी निकट नेताहरुले यसलाई प्रस्तावभन्दा पनि आरोपपत्रका रुपमा मात्र लिएका छन् नि ?

आ–आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न त पाइयो । तर, सार्वजनिक रुपले बाँदरको घाउ कोट्याएजस्तो धेरै कोट्याएर केही फाइदा छैन । पार्टीको लामो इतिहासमा धेरै जटिलतालाई नजिकबाट भोगको छु । २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई हटाएपछिका जटिलताले उत्पन्न भएको पार्टीभित्रको एउटा पात्र म आफैं पनि थिएँ । पाँचौँ महाधिवेशनअघिका जटिलता छन् । पाँचौं महाधिवेशनदेखि छैटौं महाधिवेशनसम्म नेकपा एमाले हुँदाको अनुभव छ । छैटौंदेखि सातौँ र सातौँदेखि आठौंको अर्को अनुभव छ । आठौंदेखि नवौँ महाधिवेशनको छुट्टै अनुुभव छ ।

अहिले देखा परेको स्थितिभन्दा उहिल्यै नेकपा एमालेकै कार्यकालमा धेरै अवान्छित, अनुचित, अराजनीतिक र तिक्ततापूर्ण आरोप प्रत्यारोपको चरण भोगेका छौँ । सार्वजनिक रुपमै भएका थिए । आज हाम्रो पार्टी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वामदेव गौतम, उहाँलाई सार्वजनिक रुपमा टुँडिखेलबाट लान्छना लगाउने काम भए । धेरै यस्ता तिक्तता पार गरेर आएको हुँदा र विगतसँग तुलना गर्दा अहिले देखिएको तिक्तता हलुको नै ठान्छु । यसलाई समाधान गर्न नसकिने म ठान्दिनँ ।

कुनै नेतालाई ‘कि तँ रहन्छन्, कि म रहन्छु’ भन्ने अधिकार नै छैन ।

जटिल बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री आफैंले पनि । प्रधानमन्त्रीसँग बैठक राखौँ भनेर अर्को अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभयो । उहाँले बैठक राख्न जाँगर देखाउनु भएन । त्यसले सचिवालयका सदस्यहरुले बाध्यात्मक रुपले चिठी लेख्न पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यो स्थिति उत्पन्न हुन दिनु हुन्थेन केपी ओली कमरेडले । बैठक बस्न किन डराएको ? ठीक छ, बैठकमा तितोमिठो भए पनि एक ढंगले समाधान हुँदै जान्थ्यो । त्यसको जवाफमा केपी ओलीले चिठी लेख्नुभयो । चिठी लेख्ने काम त केपी कमरेडले नै सुरु गर्नुभएको हो नि । उहाँले लेखेको चिठीमा पनि आरोप छन् । ती आरोपको जवाफमा थप चिढिएर, थप आक्रोशित भएर प्रचण्डजीले जवाफ दिनुभयो । त्यसको प्रतिक्रिया वरुप अर्को प्रस्ताव आयो ।

प्रस्तावमा वामदेव कमरेडलेसमेत मेरो पनि योगदान छ भनेर स्वामित्व लिएको देख्दा पाँचै जना सचिवालयका सदस्यहरुको स्वामित्व र सहभागिता देखियो । जटिलतातिर लैजान हुन्थेन । बैठक राख्न हिचकिचाउने नै हैन । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुने अनि बैठक राख्न हिचकिचाएर हुन्छ ? नेकपा एमाले हुँदा दुई/तीन हप्ता बैठक चलेका थिए । एक एक केन्द्रीय सदस्यले डेढ दुई घण्टा बोलेर विचार राख्ने गर्थे । पार्टीको अध्यक्षता गर्ने नेताले ती सबै गाली आलोचना सुन्थे । त्यहीं जवाफ दिन्थ्यौँ र मन माझामाझ गरेर निस्कन्थ्यौँ ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । मेरो इच्छाविरुद्ध गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन, म पार्टी फुटाउँछु, आफ्नो बाटो लाग्छु भन्न पाइन्न । यो भनेको लाखौं कार्यकर्ता र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हो ।

नवौँ महाधिवेशनपछि सामूहिक विचारोत्तेजक बहस गर्ने परम्परालाई थन्काइदियौं । त्यसकै परिणाम हो आज । न हामीले एकता गर्दा राम्ररी छलफल गर्‍यौं । न राजनीतिक आधार स्पष्ट गर्‍यौं । न सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्‍यौं । संगठनात्मक आधारहरुलाई स्पष्ट गर्ने भन्दा टालटुले ढंगले अगाडि सार्‍यौं । त्यसैको परिणाम हो आज । यसमा प्रमुख नेताहरुको स्वभावजन्य कमजोरी, चिन्तनमा देखिएका गलत प्रवृत्ति जिम्मेवार छन् । सबैलाई सच्चाएर जाने हो । पार्टीमा एकल नेतृत्व न हिजो थियो न आज ।

केपी ओलीले ३ गतेको सचिवालयमा प्रचण्डको प्रस्तावका आरोप पुष्टि भए म बस्दिनँ, नभए अर्को अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर चुनौती दिनुभएको छ । अब के हुन्छ ?

यो नै गलत मान्यता हो । केपीजीलाई चित्त नबुझ्दा प्रचण्डजी हट्नु पर्ने, प्रचण्डजीलाई चित्त नबुझ्दा केपीजी हट्नुपर्ने हैन । पार्टीका कमिटीलाई चित्त नबुझेपछि कुनै पनि नेता हट्नुपर्छ । भोलि केपी कमरेड पनि हट्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेड पनि हट्न सक्नुहुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीले तपाईं दुवै जनाबाट चलेन, दुवैजना हट्नुस् पनि भन्न सक्छ । उहाँहरु दुई जनामध्ये कसैलाई एक जनाबाट भएन, तपाईंले भ्याउनु भएन, पार्टीलाई मिलाएर लैजान सक्नुभएन, तपाईंले त्याग गर्नुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेर हटाउन पनि सक्छ । निर्णय गरेर हटाउन पनि सक्छ । त्यसकारण कुनै नेतालाई ‘कि तँ रहन्छन्, कि म रहन्छु’ भन्ने अधिकार नै छैन । आरोपको पुष्टि आरोप लगाउनेहरुले गर्नुहोला । हामीले त जे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो अध्ययन गर्ने हो । बाहिर आएको प्रतिवेदनलाई म सम्पूर्ण आधिकारिक मान्दिनँ । हामीलाई बैठकमा जे दिइन्छ, त्यो अध्ययन गरेर बोल्ने हो । अहिले भएका र केपी कमरेडको अर्को लिखित पनि त्यहाँ आउला ।

सचिवालय हुँदै प्रस्तावहरु पक्कै पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा जान्छन् होला । त्यहाँबाट प्रस्तावहरु टुंगाउने विकल्प के हुन्छ ?

दुई तीनवटा विकल्प हुन सक्छन् । दुवै प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकार गर्न सक्छ । दुवैका प्रस्तावलाई मिलाएर अर्को प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । अथवा नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । यो बैठकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । तर आउन चाहिँ दिऔँ । आउने भयो भनेर आत्तिन पनि पर्दैन । त्यसैबाट पार्टी फुट्छ भन्ने हैन । पार्टी फुटाउन नेताहरुले अठोट गरेका छन् भने फुट्छ । अहिले त न फुटको स्थिति छ न जुटको । यो अवस्थाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण सबैकुरा लिखित रुपमा आउनु राम्रो । त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सकिन्छ । यसबाट पार्टी फुट्छ भनेर आत्तिन पर्दैन । किनभने यस्तो नभए पनि फुटाउने बेला फुटाइहाल्छन् ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अंकगणितमा जाँदा बहुमत दाहाल र नेपाल समूहको देखिन्छ । बहुमतले दाहालले अगाडि सारेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गऱ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुपर्छ ?

यो केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको अधिकारको कुरा हो । पार्टी सर्वोच्च हो । कुनै नेता सर्वोच्च हैन । त्यहाँबाट गरिएको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु पर्यो नि ! जसले पनि मान्नुपर्‍यो । केपी कमरेडको प्रस्तावको पक्षमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले फैसला गरेछ भने त्यो प्रचण्ड, माधवजीले मान्नुपर्‍यो । होइन माधवजी, वामदेवजीलगायतका उहाँहरुले कुनै सामूहिक प्रस्ताव तयार गर्नुभएछ वा त्यो नै सामूहिक प्रस्ताव हो र त्यसको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्छ भने त्यो मान्नुपर्‍यो ।

ओलीनिकट नेताहरु विधानले बहुमत अल्पमतको परिकल्पना नगरेको बताइरहनुभएको छ, बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला नै छ ?

उहाँहरुलाई एकपटक फेरि पार्टी विधान पढ्न भन्नुस् न ! विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ? आधार हो उहाँसँग संसद्‍मा बहुमत छ । त्यो बहुमतकै कारणले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो ।

कार्यकारी त बहुमतको निर्णयबाट चल्छ भने पार्टीचाहिँ बहुमतको निर्णयबाट नचलेर के को निर्णयबाट चल्छ त ? पार्टीले आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वय पनि गर्छ । हामीले मान्या हैन ? मैले आठौं महाधिवेशनमा केपीजीलाई भोट हालेको थिएँ, उहाँले जित्नु भएन । झलनाथजी अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ अध्यक्ष भएपछि पूरै सहयोग गरेँ । नवौँमा माधवजीलाई भोट हालेँ, उहाँले हार्नुभयो । केपीजीले जित्नु भयो, उहाँलाई सहयोग गरेँ । मैले भोट दिएको मान्छेले जितेन, म मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र ? महाधिवेशनमा भोट हालेर जसले जित्यो जित्यो, त्यो त पार्टीको साझा अध्यक्ष हो ।

सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी भएनन् भन्ने छ । यस्तोमा एक जना अध्यक्षको हैसियतले पार्टीका कमीकमजोरीमा दाहाल पनि त आधा जिम्मेवार होलान् नि ?

आधै त म भन्दिनँ । तर, अहिले देखिएका कमिकमजोरी, गतिहीनताको अवस्था आउनुमा केही प्रतिशत उहाँको भागमा पनि जान्छ । कति प्रतिशत जान्छ, छलफल गर्ने र उहाँका कुरा पनि सुनेपछि थाहा हुन्छ । मूलत: उहाँहरु मात्रै किन ? तलका कार्यकर्ताले हामीलाई पनि गाली गर्छन् । स्थायी कमिटीमा बसेर के हेर्‍यौं भन्छन् । केही पनि गर्न सकिएनँ भन्नु परेको छ । ‘एक/दुई प्रतिशत त तिमीहरुको भागमा पनि पर्छ’ भन्दै गाली गर्छन् । होइन भन्न सक्दैनौँ । विगारेको त हामीले केही पनि हैन । अहिले त हामीलाई रैती जस्तो बनाएर राखेका छन् । हामी लडिरहेका छौँ । लड्दा लड्दै पनि सुधार्न सकेनौँ कि ! बहुमत अल्पमतमा जाने लडाइँको स्तर पुगेन कि ? यो कमजोरी हामीले पनि स्विकार्न पर्यो नि !

सचिवालयको बैठक बस्ने समय अझै केही दिन बाँकी छ । यसबीचमा सहमतिको कोसिस पनि हुन्छ कि ?

मलाई थाहा छैन । अध्याँरो कोठामा गरिने सहमति काम लागेनन् । भदौको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिलाई अरु साथीहरुले कति नै उपलब्धि भयो भन्नुहुन्थ्यो । मैले त त्यहीबेला भनेको थिएँ, यो कोपराकोपर रफ्तारले भयो । हामी थाक्यौं, अहिले जे गरेका छौँ, यो अस्थायी युद्धविराम हो प्रस्टै भनेको हुँ । अस्थायी युद्धविराम त कुनै न कुनै विन्दुमा गएर भंग हुन्छ । त्यसैले यस्तै भंग हुने, लडिराख्ने काम अब गनुर् हुँदैन । जे–जे हुन्छ बैठकमा हुन्छ, लड्नु छ भने पनि त्यहीँ लड्नुुस् । तर, घनिभूत र मन माझामाझ गर्ने ढंगले बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीमा एकमत भएर केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुपर्छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ । र, स्थायी कमिटीको निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । मेरो इच्छाविरुद्ध गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन, म पार्टी फुटाउँछु, आफ्नो बाटो लाग्छु भन्न पाइन्न । यो भनेको लाखौं कार्यकर्ता र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हो ।

विवाद अन्त्यको समाधान हुने विकल्प के देख्नुहुन्छ ?

स्थायी कमिटीमा राम्ररी छलफल गर्‍यौं भने निकास निकाल्न सक्छौँ । तर नेताहरुमा म बहुमतको निर्णय मान्छु भन्ने स्पिरिट् देखिनु पर्‍यो । आफूले गरेका गल्तीहरुलाई पनि देख्न सक्नुपर्यो । आत्मालोचना गर्न, कमीकमजोरी सच्चाउन सबै नेता तयार हुनुपर्‍यो ।

अहिले केही नेताहरुले बहुमतबाट निर्णय भयो कि पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् नि ?

त्यसो भए अहिलेसम्म हामीले जतिसुकै चित्त नबुझे पनि बहुमतका निर्णय किन मान्दै आएको त ? त्यो त बहुमतले पनि निर्णय गरेको छैन । एक जना दुई जना अध्यक्षले सयौं मान्छेको राजनीतिक भविष्यलाई तलमाथि पार्ने निर्णय गरेका छन् । तर पनि त्यसलाई पार्टी निर्णय भन्दै हामी मान्दै आएका छौँ । उहाँहरुको तानाशाही हामीले किन स्वीकार गर्‍यौं ? उहाँहरुको भागबन्डा हामीले किन स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो ? किनकी पार्टीको मायाले गर्दा स्वीकार गऱ्यौँ । यो पार्टीमा कसैको कृपाले यहाँसम्म आइपुगेको हैन । पार्टीमा सबैका योगदान छन् । दुई जना अध्यक्षले गरेका कतिपय सांगठनिक निर्णय अन्यायपूर्ण थिए । चित्त नबुझ्दानबुझ्दै पनि कसैले सचिवालयको बैठकमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे होलान् । कसैले स्थायी कमिटीमा आफ्नो चित्त दुखायो होला । अरुले मान्नु पर्ने । अनि एक दुई जना नेताले म मान्दिनँ भन्न पाइने कुरा हुन्छ ? यहाँ कुनै राजा र रैती त छैन ।

संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईंहरुको परम्परा छ । सरकारको कामलाई लिएर दाहालको प्रस्तावमा धेरै प्रश्न छन् । राजीनामाकै कुरा उठाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ ? आवश्यक परे तपाईंहरु संसदीय दलमा पनि जानुहुन्छ ?

केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्न सक्छ । केन्द्रीय, स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय पहिला गरेका हुन् । पछि त्यो निर्णयलाई दलमा सर्वसम्मतिले कार्यान्वयन गरिएको हो । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीले तपाईं अहिले सरकार प्रमुखबाट हट्नुस् भन्न सक्छ । यो स्थायी कमिटीले पनि सक्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय मानेर राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ । अथवा म दलमा मेरो शक्ति परीक्षण गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।

प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने भयो भने यी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ । तर अहिलेको हकमा प्रधानमन्त्रीपक्षमा पार्टीमा पनि बहुमत देखिराखेको छैन । दलमा पनि बहुमत देखिराखेको छैन । तर, मेरो चाहना बहुमत/अल्पमतमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइनलागोस् भन्ने छ । सहमतिकै लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले परिणाममूखी निर्णय पनि गर्नुपर्यो र त्यो निर्णय पनि सकेसम्म सहमतिको आधारमा गर्नुपर्यो । हामी ध्यान पुर्‍याउने त्यसमा हो ।

सहमतिमा नै विवाद टुंगिन्छ भन्ने तपाईंलाई अझै विश्वास छ ?

राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो । मानिस भनेका जटिल प्राणी हुन् । र राजनीति भनेको जटिल प्रणालीलाई चलाउने एउटा मुख्य प्रणाली हो । त्यसैले त्यो अत्यन्तै सम्भावनायुक्त हुन्छ । अत्यन्तै जटिल हुन्छ र अप्ठ्यारो पनि ।