‘नेतृत्व गम्भीर बने मात्र देश अगाडि बढ्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेतृत्व गम्भीर बने मात्र देश अगाडि बढ्छ’

'सरकारले आफ्ना जनतालाई पाल्न नसक्ने र उनीहरु भोकमरीको सिकार हुने अवस्था त युद्धग्रस्त मुलुकमा मात्र हुन्छ ।'
सुरेशराज न्यौपाने

सन् २०२० को नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) लाई दिने घोषणा भएको छ । पुरस्कारलाई खाद्य संकट, भोकमरीविरूद्ध विभिन्न मुलुकमा डब्लूएफपीले गरेको योगदानको कदरका रुपमा हेरिएको छ ।

नोबेल पुरस्कार र कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित खाद्य संकटलगायतका विषयमा भारतस्थित डब्लूएफपीका निर्देशक विश्व पराजुलीसँग कान्तिपुरका सुरेशराज न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नोबेल पुरस्कार संस्था र हामी कर्मचारीका लागि ठूलो गौरवको विषय हो । हामी ८० देशमा छौं । त्यसअन्तर्गत सत्र हजार कर्मचारी छन् । कतिपय देशमा काम गर्न अत्यन्त कठिन छ । म कुनै बेला यमन काम गर्दा हेल्मेट र बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाएर अफिस जाने गर्थें । परिवारलाई निकै चिन्ता हुन्थ्यो । एकचोटि त रातभरि नै बन्दुक चल्यो । डर लागेर रातभरि नै बाथरुममा बिताएको थिएँ । त्यस्ता परिस्थिति धेरै पटक सामना गर्नुपर्छ । अलकायदाले अपहरण गरेर फिरौती माग्नेसम्मका घटना भएका छन् । त्यस हिसाबले नोबेल पुरस्कारलाई संस्थाका कर्मचारीको दुःख र मिहिनेतको सम्मान हो भन्ने ठानेको छु ।

दोस्रो कुरा, विश्वभरि नै खाद्य संकट र भोकमरीको समस्या बढ्दो छ । अहिले यो समस्याप्रति हामीले विशेष चासो देखाएका छौं । कोभिड–१९ को महामारीअघि १२ करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग गर्दै आएका थियौं । कोभिड–१९ महामाारी सुरु भएपछि त्यो संख्या बढेर २७ करोड पुगेको छ । भारत र नेपालमै हामीले देखिसक्यौं । मानिसको रोजगारी गुमेको छ अनि खाने कसरी ? यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न मुलुकका सरकारलाई सहयोग गरेका छौं ।

तेस्रो कुरा, भोकमरीको समस्या विकराल बन्दै छ भनेर हामीले विगतदेखि नै कराउँदै आएका हौं । भोकमरीको अन्त्यबिना दिगो शान्ति त सम्भव नै छैन । कतिपय मुलुकका सरकारले नागरिकको खाद्य अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने गरेका छन् । खाद्यलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । चौथो कुरा, हामीले खाद्य उपलब्ध गराएपछि प्रवासन रोकिएको छ । शरणार्थी बन्ने क्रम रोकिएको छ । हाम्रो काम हिंसाग्रस्त मुलुकमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने मात्र होइन, त्यहाँका सरकारसँग मिलेर खाद्यान्न अभाव भोगिरहेका जनताको समस्या समाधान गर्नु पनि हो । यी सबै भूमिकाका लागि पुरस्कृत गरिएको जस्तो लाग्छ ।

कोरोना महामारी अघि र पछि डब्लूएफपीको भूमिकामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

हाम्रो संस्थाको भूमिका तीन–चारवटा किसिमबाट फरक भएको छ । खाद्यान्न संकट भोग्ने जनसंख्या नै दोब्बर भएको छ । त्यसको अर्थ काम दोब्बर भयो । बढी स्रोत साधन चाहियो । दोस्रो, महामारीका कारण विदेशमा रहेकाहरूको रोजगारी गुमेको छ । त्यसले रेमिट्यान्समा असर पर्ने भयो । नेपाल धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा पर्छ । रेमिट्यान्सकै भरमा पेट पाल्दै आएको परिवारलाई कोरोनाले प्रत्यक्ष मार पारेको छ । पहिले एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्न आपूर्ति सहज थियो । तर कोभिडका कारण भविष्यमा आफूलाई नै अपुग हुन सक्छ भनेर कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । जसले आपूर्तिको चक्र तोडिएको छ । हुन त कुनै पनि अवस्थामा अत्यावश्यक मानवीय सहायता रोक्न नपाइने व्यवस्था छ ।

डब्लूएफपीओले गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति पनि गर्छ । यसको आफ्नै जहाज छ । कोरोना महामारीकै दौरानमा थुप्रै देशमा पीपीआईलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पुर्‍यायो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नै सबैलाई पत्र लेखेर डब्लूएफपीलाई काम गर्न सहज बनाउनु भन्नुभएको थियो । हाम्रो सहयोगले धेरैको ज्यान बचेको छ । सँगै कोभिडपछिको परिस्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने चिन्ता पनि छ । मानिसको पोषणको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ । खानेकुराको अभाव हुने मुलुकमा त अवस्था थप जटिल हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था सामना गर्न पनि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि डब्लूएफपीको भूमिका फराकिलो भएको छ ।

डब्लूएफपीकै अनुसार कोभिडका कारण विश्वभर थप १३ करोड मानिस कुपोषणको सिकार हुने र करिब ८० करोड दुई छाक खान नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्या समाधानमा डब्लूएफपीले कस्तो भूमिका खेल्दै छ ?

यसमा विशेषगरी सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । हाम्रो संस्था त होस्टेमा हैंसे गर्ने मात्र हो । जनतालाई खान दिने दायित्व त सम्बन्धित सरकारकै हो । सरकारले आफ्ना जनतालाई पाल्न नसक्ने र उनीहरू भोकमरीको सिकार हुने अवस्था त युद्धग्रस्त मुलुकमा मात्र हुन्छ । दाता र हाम्रो जस्तो संस्थाले त सरकारलाई सहयोग गर्ने मात्र हो । भारतमा खाद्य सुरक्षा ऐन नै छ । नेपालमा त झन् संविधानमै सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ जस्तो लाग्छ । डब्लूएफपीको ध्यान खाद्यान्न बाँड्ने मात्र नभएर सरकारको सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा पनि रहने गरेको छ ।

जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै दोस्रो ठूलो मुलुक भारतमा डब्लूएफपीको कन्ट्री डाइरेक्टरको जिम्मेवारी बहन गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

मसँग यही क्षेत्रमा काम गरेको ३५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव भएकाले त्यति चुनौतीपूर्ण ठानिन । डब्लूएफपीको मुख्यालयमा उच्च तहमा बसेर काम गरेको अनुभव थियो । चीन, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जिम्बाबे, म्यानमारलगायत धेरै मुलुकमा काम गरिसकेको थिएँ । त्यसमाथि मैले कृषि विषयको अध्ययन नै भारतमा गरेको हुँ । त्यो मात्र नभएर भारत त हाम्रा लागि छिमेक नै भयो । यहाँको परिस्थिति सामना गर्न क्षमता र आत्मविश्वास दुवै चाहिन्छ । सँगै अनुभव पनि चाहिन्छ । मैले त अरू मुलुकमा भन्दा सजिलो ठानेको छु ।

कोभिड महामारीका कारण भारतमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई दुई छाक खान मुस्किल बनेको छ । यो परिस्थितिमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो छ ?

भारतमा धेरै कुरा विकेन्द्रित भएकाले पनि अन्य देशभन्दा सहज छ । राज्यहरूको आफ्नै प्रणाली छ । लकडाउनका बेला राज्यहरूले आआफ्नो हिसाबले निर्णय लिए । यहाँको काम गर्ने तरिका नै फरक छ । सँगै नागरिकको समस्या जसरी भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखें । कोभिड महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले नगद र अनुदानको खाद्यान्नलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।

मैले लकडाउनको सुरुका तीन महिना छुट्टी भनिनँ । सरकारले समन्वय समूह बनाएको थियो । सबैको जिम्मा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिइएको थियो । एउटा समूहको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । त्यसमा भारत सरकारका एक सचिव पनि थिए । हामी विभिन्न सुझाव दिन्थ्यौं । त्यही सुझावका आधारमा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्थ्यो । आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ भनेर बजार र उत्पादकलाई जोड्न वेबमा आधारित एप्लिकेसन विकास गर्न पनि सहयोग गर्‍यौं । लखनउमा प्रत्यक्ष खाद्यान्न सहयोग पनि गर्‍यौं । दुई सय वटा एनजीओसँग समन्वय गरेर सरकारलाई सहयोग पुर्‍यायौं ।

धेरै देशमा यस्तो छैन । म भारत आउनुअघि जिम्बाबेमा थिएँ । त्यहाँका आधाभन्दा बढी जनतालाई डब्लूएफपीले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको थियो । नेपालमै हेरौं न । खुलामञ्चमै स्वयंसेवकहरूले मानिसलाई खाना खुवाइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेले त कोही पनि भोको बस्ने छैन भनेर दाबी गरेका थिए । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । एकाध अवस्थामा वितरण गरिएको होला । नेपालको प्रमुख समस्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु पनि हो ।

भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले तुलना गर्न नमिले पनि कोभिडको असर नेपालमा पनि परेको छ । बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । खाद्य संकट बढ्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । यी चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

यसलाई अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । भारतमा धेरै कुरा विकेन्द्रित छ । नेपालमा अझै पनि सबै कुरा केन्द्रीकृत छ । त्यसमाथि राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू नागरिकको समस्या समाधानका लागि गम्भीर देखिएनन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । कोभिडका कारण उनीहरूको भविष्य अन्योलमा छ । उनीहरू स्वदेश फर्किंदाको अवस्थाका लागि सरकारको तयारी खोइ ? सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्‍यो । हात उठाउनु त भएन । नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिनुभएन । लकडाउनका बेला आफ्नो देश फर्किन पनि नेपालीले सास्ती भोग्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु दुःखद हो । अर्को कुरा, त्यहीँ बसेकाले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो ।

आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । भविष्यमा थप समस्या आउन सक्छ । जस्तै– भारतले प्याजको निर्यात रोक्यो । यस्ता समस्या थपिन सक्छन् । त्यसैले आत्मनिर्भर बन्नका लागि के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले तयारी थाल्नुपर्‍यो । हुन त पैसा लिएर किन्ने मल त समयमा दिन सक्दैनौं, अरू के भन्नु ? परिस्थिति अनुमान गर्दै विकल्पमा पहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा प्रणाली नै विकास गर्नुपर्‍यो । उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । तर, विडम्बना कामभन्दा कुरा बढी भयो । काम गर्‍यो भने सम्भव छ भन्ने भारतबाटै सिक्न सकिन्छ । नेपालको त जनसंख्या नै कति छ र ? त्यसैले गम्भीर हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आदेश दिएर मात्र भएन, योजना, बजेट र तयारीलाई पनि हेर्नुपर्‍यो । वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्‍यो ।

कार्यान्वयन पक्षको नियमित अनुगमन गर्नुपर्‍यो । प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो । परम्परागत शैलीबाट काम गरेर हुनेवाला छैन । पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो । डब्लूएफपीजस्ता संस्थाले त सहयोगी भूमिका मात्र खेल्ने हुन् । मुख्य काम त सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूकै हो । कर्मचारी दक्ष नभएका पनि होइनन् । विज्ञहरूको कमी पनि छैन । मुख्य समस्या नेतृत्वमै छ । विकासमा नेतृत्वको भूमिका अहं हुन्छ । कुनै बेला चरम खाद्य अभाव झेल्ने गरेको भारत अहिले निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । खाद्य अभावदेखि नागरिकका कुनै पनि सरोकार सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुपर्छ । अनि मात्र अरू संयन्त्रले अनुसरण गर्छन् र देश अगाडि बढ्छ । नत्र जति ठूलो घोषणा गरे पनि कागजमै सीमित हुन पुग्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेटौंडाका उद्योग खुले पनि उत्पादन बढेन

सुवास विडारी

मकवानपुर — कोरोनाका कारण लामो समय ठप्प रहेको हेटौंडा औद्यागिक क्षेत्रभित्रका उद्योग खुले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेर दुई महिनाअघिदेखि उद्योग खुलाएको हो । 

‘औद्योगिक उत्पादनको बजार माग नै कमजोर छ । जसले गर्दा उद्योगहरूले बढीमा ५० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भने । उनका अनुसार विशेष गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने, फर्निचर तथा रंग उद्योगहरूको उत्पादन ज्यादै न्यून छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १ सय ११ वटा उद्योगमध्ये हाल ९० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् । ‘सार्वजनिक यातायात चलेसँगै मजदुर आउन थालेपछि प्रायः उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी उद्योग बजार माग हुँदा सञ्चालन हुने, अन्य समयमा बन्द हुने गरेका छन्,’ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले भने । उनका अनुसार अत्यावश्यक सामग्री र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालनमा थिए ।

यस वर्ष औद्योगिक उत्पादन घटेपछि हेटौंडाको निर्यात व्यापार घट्ने निश्चित छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्यात व्यापारमा पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा बितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निर्यात व्यापारमा झन्डै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले गिरावट आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मकवानपुरको निर्यात व्यापार ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा बितेको वर्ष ३६ करोड ११ लाखमा सीमित बन्न पुगेको हो ।

उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदा करिब दुई हजार जनाले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा करिब ५ हजार ५ सय जना रोजगाररत थिए । उद्योग सञ्चालनमा आए पनि ४० प्रतिशतसम्म घाटा बेहोरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारी तथा मजदुर कटौती गरेको उद्योगहरूले जनाएका छन् । पोखरेलका अनुसार कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि र उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काइनेछ । ‘उद्योगहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालनमा आउन अवस्था सामान्य भएपछि पनि कम्तीमा ६ महिना लाग्छ,’ उनले भने ।

कोरोनाकै कारण औद्योगिक क्षेत्रले हाल मासिक करिब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा बेहोरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भइरहेको व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यालय प्रमुख कँडेलले उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट सरकारले मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको बताए । ‘अहिले दैनिक कति राजस्व संकलन हुन्छ भन्न सकिँदैन । कहिले बढी हुन्छ, कहिले कम । औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरणमा अहिलेको राजस्व संकलन निर्भर भइरहेको छ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ३५ वटा उद्योग रहेकामा हाल १ सय ११ वटा सञ्चालनमा छन् । सातवटा खारेज भएका छन् भने १७ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब ५ अर्ब ५० करोड र सरकारी लगानी ९० करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×