अध्यक्षद्वयका निर्देशनभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं : मुख्यमन्त्री शाही (अन्तर्वार्ता)

तीन खेमामा विभाजित नेकपा कर्णालीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह एकातिर लाग्दा उक्त अविश्वासको प्रस्तावले ल्याएको विवाद हालका लागि असफल भएको छ । तर, त्यसको झट्का नेकपाको केन्द्रसम्मै लागेको देखिन्छ ।

कर्णालीको विवाद समाधान गर्ने क्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचको असहमति सहतमै देखिन थालेको छ । यसको उच्च रुप दसैं पछाडि देखापर्ने नेकपाकै शीर्ष नेताहरू बताइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विवाद साम्य भएको हो ? अध्यक्षद्वयका निर्देशनले अब कस्तो रुप लैजाला ? सत्ता जोगाउन भएको भनिएको सहमति कहिले कार्यान्वयन होला ? यी विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

नेकपा कर्णाली प्रदेश विवाद टुंगो लागेको हो कि अझै बाँकी छ ?

यो समस्या पार्टीभित्रको हो । दलभित्रको आन्तरिक कुरा हो । त्यसकारण दलभित्र छलफल गरेर नै समाधान गर्ने हो । १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यतिबेला पनि दलमा सल्लाह गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको होइन । अविश्वासको प्रस्ताव एउटा प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा नै लगेर टुंग्याउनुपर्‍यो ।

अहिले संसदीय दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको यो विवाद त सकियो तर अब के कसो गर्ने ? सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाएर लैजाने ? भन्नेबारे कुरा गर्न बाँकी छ । हामी यसबारे दलमा छलफल गर्छौं । त्यसपछि अगाडि बढ्छौं । अहिले देखिएका समस्याको समाधान गर्छौं ।

नेकपा कर्णालीका असन्तुष्ट नेताहरू बहुमतको निर्णय मान्दैनौं भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद समाधान भयो भनेर कसरी मान्ने ?

प्रक्रियाद्वारा विषय समाधान भइसकेपछि मान्दैनौं भनेर भन्ने कुरै भएन नि ! दलको नेता म हो । दलको नेताले बोलाइसकेपछि बैठकमा सबै सदस्यहरूले आउनुपर्छ । अनुशासनको कुरा पनि हो । नैतिक प्रश्न पनि हो । आउँदैनौं भनेर नआउन पनि सक्ने भए । ५ वा १० जना नआउँदैमा दलको बैठक त रोकिँदैन । बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेपछि त बैठक अगाडि बढ्छ । दलको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था त छैन । कोरम पुग्नेबित्तिकै दलको बैठक अगाडि बढ्छ । त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयले कर्णालीको विवाद समाधानका लागि फरक-फरक निर्देशन दिनुभएछ । ती निर्देशनले झन् विवाद बढ्ला जस्तो देखियो नि ?

केन्द्रको निर्देशन, पार्टीको निर्देशन एउटा कुरा भयो । तर, कुनै पनि समस्या समाधान गर्न, सत्ता र संसद् सञ्चालन गर्नका लागि त संवैधानिक व्यवस्था छन् । हामीले त कानुन, संविधानलाई नै कार्यान्वयन गरेर जाने हो ।

आएका समस्या पार्टीले सुल्झाउने हो, अरु त प्रक्रियामै जाने हो । संसदीय वा सरकारका समस्याका समाधान त प्रक्रियामा नै गएर गर्ने हो । प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुरा एउटा हो ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षले दिएका निर्देशनको पनि त केही महत्त्व होला नि ?

उहाँहरूका निर्देशन पनि समस्या सुल्झाउनका लागि नै हुन् । संसद् र सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो । समस्या सुल्झाउने हो ।

कर्णालीको सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयका निर्देशनले त समस्या बल्झाउने जस्तो देखियो हैन ?

उहाँहरूको निर्देशनभन्दा पनि हामीले संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं । संविधान र कानुनलाई एक कुनामा राखेर काम गर्न सकिने कुरा भएन । सबैले आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । पार्टीले आवश्यक सल्लाह दिने/माग्ने हो, सूचना माग्ने हो र योजना बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको सरकारले गर्छ र संसदको संसदले गर्छ ।

नेकपाका यी गतिविधिले संघीयतामाथि नै प्रश्न पनि उठ्ने बनायो भन्न थालिएको छ । प्रदेशहरूको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै बहस गर्ने बेला आयो भन्न पनि लागिएको छ । यतापट्टि कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ ?

अहिले हामीले चालेका कदम र निर्णयले संघीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन, यसका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि ठूलो मद्दत गर्छ । सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । सबैले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो । कसैले कसैलाई दिने र लिने भन्ने होइन ।

पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू भएकाले सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने कुरा भयो तर तल ज-जसले जे-जे जिम्मेवारी पाएका छन् ती जिम्मेवार व्यक्तिहरूले व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्‍यो ।

तपाईंविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्नका लागि उक्त प्रस्तावमा नाम भएका सांसदलाई फिर्ता गराउने क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे के तयारी भइरहेको छ ?

बाहिर सञ्चारमाध्यममा केही कुरा आएका छन् तर त्यस्तो सहमति नै भने भएको होइन । हामी एकतालाई झन् मजबुत बनाएर जाने, सरकार र संसद्का कामहरू थप प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएर जाने र योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं ।

कर्णाली प्रदेशको विवादका कारण नेकपाको केन्द्रमा र संघीय सरकारमा नै विवाद चर्किएला जस्तो संकेत देखिइरहेका छन् नि ?

समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । तर, समस्या, बहस र विवाद नै नभए त पार्टी नै रहन्न । पार्टीमा आफूलाई लागेका कुरा जोकोहीले पनि राख्न पायो तर निर्णय त संगठनले गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि दुईवटा अध्यक्षले आफ्ना मनमा लागेका आधारमा आदेश गर्नुभन्दा पनि सल्लाह, छलफल गरेर संगठनबाट निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । दुईवटा अध्यक्ष बसेर सल्लाह गर्दा नटुंगिएका विषयहरूमा सचिवालयको टिम छ त्यहाँ छलफल हुनुपर्‍यो । त्यहाँ नभएका विषयलाई स्थायी कमिटीमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि भएन भने केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्छ । पार्टीका राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक कुराहरू कतिपय महाधिवेशनमा लगेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धानतलाई मानेर जानुपर्‍यो ।

नेकपामा संगठनात्मक सिद्धान्त पनि पालना हुने गरेको छ र ?

अहिले हामी पार्टी एकीकरणको चरणमा छौं, त्यसैले पनि केही समस्या आएका हुन् । अर्को भनेको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा पनि छौं । तल्ला निकायमा विभिन्न समस्या पनि छन् । त्यसकै कारण पनि यी समस्या हुने गरेका छन् । यसलाई अश्वाभाविक भन्दा पनि स्वाभाविक ठान्दै अव्यवस्थितबाट व्यवस्थित तिर जाने हो । प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने बुझाइका साथ सकारात्मक भएर जानुपर्छ ।

पार्टीका कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी विगतमा विपरीत ध्रुवमा रहेका पार्टीहरू थिए । एकता हुन पनि धेरै गाह्रो थियो । अहिले टक्क इँटा खप्टिएजसरी मल्ने कुरा पनि भएन । धेरै विमतिबीचबाट छलफल गर्दै सहमति खोजेर जाने हो ।