‘मितव्ययिताबारे थप निर्णय गर्दै छौं’

दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका उनी हिजोआज विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखबाट ब्रिफिङ लिनै व्यस्त छन् । महासचिव भएकाले उनलाई पार्टीतर्फसमेत ध्यान नदिई सुख छैन । हालका दुुई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, पार्टीभित्रको विवाद, स्वास्थ्य संकटले निम्त्याएको गरिबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक शिथिलता उकास्ने योजना र उनीमाथि हुने गरेका आलोचनामा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यले गरेको टेलिफोन अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश–

पार्टी एकीकरणका लागि तपाईंले मुख्य खाका बनाउन र त्यसका आधारमा अध्यक्षद्वय मिलाउन नेकपा सचिवालयले अख्तियारी दिएको थियो । तपाईं त अर्थमन्त्री हुनतिर लाग्नुभयो । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद कसरी मिल्छ ?

म मन्त्री हुन लागेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको हो । मैले हिजो नेकपा महासचिवका रूपमा मात्रै जिम्मेवारी सम्हालिरहेको थिएँ । अहिले पार्टीको महासचिव र सरकारको अर्थमन्त्री पनि भएँ । दुवैतिरका कामलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गर्छु । पार्टी एकीकरणको खाका बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ । बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी छ । पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गरेर जाने सिलसिलाका सबै गृहकार्य सकिइसकेका छन् ।

तपाईंसहित तीन जना मन्त्री भएपछि पार्टीमा विवाद सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्नुभयो भनिएको छ, त्यस्तै भएको हो ?

बाहिर आएका सूचना यथार्थतर्फ केन्द्रित छैनन् । पहिलो कुरा– प्रक्रियासम्मत ढंगले मन्त्रीहरू थपिएका हुन् । नेकपा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा सुझाव दिनुभएको हो । दुई अध्यक्षले छलफल पनि गर्नुभएको हो । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । सचिवालयका कोही पनि नेता र अध्यक्षद्वयबीच असहमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तायस्ता विषयलाई ध्यान दिनू भनेर दिएको सुझावअनुसार नै काम भएको हो ।

तपाईं महासचिव पनि, अर्थमन्त्री पनि । तपाईं नै किन ?

योचाहिँ मैले उत्तर दिन सक्ने प्रश्न भएन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभयो । मलाई नियुक्त गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह भएको छ । सचिवालयले सुझाव दिएको छ । त्यसकारण यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूमै केन्द्रित भयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको बढुवा भएको हो कि घटुवा ?

उहाँ नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उहाँ हुनुहुन्छ । हिजो पनि उपप्रधानमन्त्री, अहिले पनि त्यही भएकाले यसलाई तपाईं बढुवा भन्नुहुन्छ कि घटुवा ?

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएको छ नि ?

यो बढुवा पनि हैन, घटुवा पनि हैन । मैले बुझेअनुसार हिजोभन्दा अहिले उहाँको भूमिका फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका विषयमा बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले बताएअनुसार उहाँको भूमिका हिजोको भन्दा झन् बढेको छ ।

अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्र उत्साहप्रद नभएका बेला अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ । शक्तिशाली देशलाई पनि यसले धेरै प्रभावित पारेको छ । सन् १९३० पछिकै ठूलो आर्थिक संकट भनेर अर्थ्याउने गरिएको छ । यसले सबैतिर संकुचन छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसले नेपाललाई पनि प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै छ । प्रभावको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को प्रभाव कम गर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हो । जनताको जीवनरक्षा गर्ने सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हो । कोभिडलाई परास्त गर्दै, जनताको जीवनरक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अहिलेको चुनौती हो ।

कोभिड–१९ को प्रभाव नपरेका क्षेत्र सायद छैनन् । व्यापार, पर्यटन, निर्माण, सेवा, प्रशासन, अस्पताल तथा स्वास्थ्यतर्फ धेरै प्रभाव परेको छ । प्रभाव परेको क्षेत्रमा वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणमार्फत राहत तथा सुविधा प्रदान गर्ने हो । वित्तीय औजारहरूका माध्यमबाट नै राहत तथा सुविधा दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानका काम गर्नु छ । यसका निम्ति सिंगो राष्ट्रले आम नागरिक त्यसभित्र पनि विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ को असर रोजगारीको क्षेत्रमा पनि परेको छ । सार्वजनिक खर्च खासगरी पुँजीगत खर्चमा संकुचन आएको छ । त्यसमा पनि तीव्रता दिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा मितव्ययिता प्रमुख चुनौतीका विषय बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व मितव्ययिताका लागि नमुना बन्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्भवतः यससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारले छिट्टै गर्नेछ ।

यो वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा कोभिड–१९ को असर देखिइसकेको थियो । बजेटले कोभिड–१९ का प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीति अघि सारेको छ । कर छुट तथा सुविधा, पुनर्कर्जा तथा राहतका विषयमा बोलिसकेको छ । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु छ । कर्जा विस्तार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, निजी लगानीका निम्ति आधारशिला तयार पार्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने अहिलेको आवश्यकता हो । मैले पनि यिनै कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।

यी त चुनौती र कामको प्राथमिकताका विषय मात्रै भए । मुख्यगरी संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका, दैनिक गुजारामा समस्या भोगिरहेका विपन्न वर्गले तपाईं अर्थमन्त्री भएको अनुभूति केमा गर्न पाउनेछन् ?

खासगरी देशभित्र रोजगारी गुमाएर जीवन धान्न अप्ठ्यारो परिरहेकाहरूलाई सहयोग गर्ने र फेरि पनि रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिमार्फत जेजति कुरा बोलिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्ने काममा पनि जोड दिनेछु ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा भोकाहरूका लागि त कुनै कार्यक्रम छैन नि ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भनिरहनुभएको छ, ‘कोही पनि भोकले मर्दैन, हामी मर्न दिँदैनौं । यो सरकारको दृढसंकल्प हो ।’ त्यसकारण हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिँदैनौं । त्यसपछि व्यक्तिका आआफ्ना सीपअनुसार रोजगारीमा आबद्ध गराउँछौं । कोभिड–१९ का कारण रोजगारीका अवसरमा संकुचन आएको छ । यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमका माध्यमबाट सही ठाउँमा ल्याउँछौं ।

अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै गर्दा पहिलो निर्णय नै २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेसम्बन्धी थियो । अब ऋण लिएरै सरकार चलाउने हो ?

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वको दायरालाई बढाउने महत्त्वपूर्ण पाटा हुनेछन् । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर राष्ट्रिय हित र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने कुरामा दातृ निकायसँग पनि केन्द्रित हुनेछौं ।

राजस्व संकलन कम भइरहेको छ, सरकारी खर्चमा पनि चाप छ । खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्र दिनदिनै बढेका छन् । यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउनुहुन्छ ?

हो, राजस्व संकलन कम भइरहेको छ । यस वर्षको तीन महिना (साउन–असोज) मा राजस्व संकलनको लक्ष्य १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो, १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । कोभिड–१९ को असरबीच पनि यो संकलनलाई नराम्रो मान्न हुँदैन । अहिलेसम्म हाम्रो कुल आम्दानी २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल खर्च २ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भएको छ । १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चितिमा छौं । यी आँकडा हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हेक्का राखेर मात्रै त नहोला, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ?

बृहत् अध्ययन गरेर आयोगले सरकारलाई सुझव दिइसकेको छ । सरकारले नै अध्ययन गर्न लगाएको हो । आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिइसकेको छ । बजेट वक्तव्यमा समेत आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नैपर्ने खालका छन् । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै सरकार छ । त्यसका निम्ति अनुकूल वातावरण र आधार निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेछौं । यसो नगरी समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं ।

फेरि अर्को श्वेतपत्र ल्याउने तयारी जस्तो देखिन्छ । मितव्ययिताका नीति के–कस्ता हुनेछन् ?

त्यताचाहिँ नजाऊँ कि ? हामी धेरै ढिलो गर्दैनौं । मितव्ययितासम्बन्धी नीति ल्याउँछौं । अब मितव्ययितामै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । अरू काम पनि क्रमशः गर्दै जानेछौं ।

धेरै नयाँ काम गर्ने सोच रहेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटअनुसार नै ती काम गर्न सम्भव छ ? कि पूरक बजेट ल्याउने ?

कोभिड–१९ को प्रभाव सुरु भइसकेपछि यो बजेट आएको हो । यसको प्रभावको अनुमान बजेटले गरिसकेको छ । त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने अठोट र संकल्प बजेटले अघि सारेको छ । त्यसकारण यो बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि जान सक्दा चुनौती सामना गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्भव छ । अहिले नै अर्को कुनै बजेट आवश्यक छैन । पूरक बजेट आउँदैन ।

तपाईं अर्थशास्त्रभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले बढी विचार गर्नुहुन्छ । राजनीतिक जोडघटाउलाई ध्यान दिएर काम गर्ने भएकाले अब तपाईंले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उद्योगी व्यापारीलाई अधिक छुट तथा सुविधा दिने अनुमान पनि हुन थालेका छन् नि ?

म अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटमाथि दुइटा विषयमा बढ्ता आलोचना भएको थियो । विष्णु पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तय गर्‍यो, यो हावादारी भयो भन्थे । मैले बजेट त प्रस्तुत गरें, सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाइनँ । तर पनि मैले प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यो तथ्यले नै बोल्छ । त्यतिबेला राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य राखेको थिएँ, त्यसमा पनि आलोचना भएको थियो । यो बजेट सुन्निएको हो, प्राकृतिक हिसाबले मोटाएको मात्रै होइन भनेर आलोचना गरे । राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्थे । कार्यान्वयन गर्न नपाए पनि मैले तय गरेको लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठ्यो । अहिले पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तीन क्षेत्रलाई महत्त्वसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका लागि सँगै लिएर राज्य अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने र उनीहरूलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने हिसाबले काम हुनेछन् ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नैपर्ने भएको छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि पनि गर्नु छ । तर योसँगै अनुशासित वित्तीय प्रणाली पनि त हुनुपर्ला नि ?

अनुशासनका विषयमा मलाई हेक्का छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर म केही गर्दिनँ । कानुनअनुसार राज्यले सबैलाई साथ, सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ, गर्छ ।

तपाईंको विज्ञतासँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा लगानीकर्ताको मन जित्न नसक्नुहुने हो कि भन्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । यसबारे जानकार हुनुहुन्छ ?

विज्ञता होस् या अरू विषयमा कुनै पनि व्यक्तिबारे समाज वा हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन् । त्यसप्रति मेरो सम्मान छ । दोस्रो कुरा– अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, लगानीकर्ता र विकास साझेदार सरकारको नीति र कार्यक्रममा निर्भर हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको कस्तो नीति, कस्तो कार्यक्रम, यसले विकासमा लिएका प्राथमिकता के छन् भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिभाषित हुने हो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हिजो पनि नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने गरेका थियौं । जुटाएको सहयोग नीति–नियमभित्र रहेर प्रयोग गरिरहेका छौं । यसलाई थप नयाँ ढंगले उचाइ दिनेछौं । मेरो सन्दर्भमा गरिएका आलोचनामा अनादर भने गर्ने छैन ।

तपाईं अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालदेखि अर्थशास्त्री, प्रशासनविद् तथा केही बौद्धिक वर्गसम्मले आलोचना गरे । तपाईं स्वच्छ छविको हुनुहुन्न, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आए । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

म सार्वजनिक व्यक्ति हुँ । मेरो जीवनको हरेक पाना सार्वजनिक छ, सार्वजनिक हुनेछ । कानुन र नैतिकताको सीमा, जनता अनि राष्ट्रप्रति जवाफदेहीपूर्ण ढंगले आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । मलाई थाहा छ, समाजको परीक्षामा म खरो उत्रिनुपर्छ ।

कानुन, नैतिकता र जवफदेहिताको कुरा गर्नुभयो, तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएन नि ?

यो विषय समाजमा धेरै छलफल भइसकेको छ । यसले औपचारिक कोर्स लिइसकेको छ । मैले थप केही भनिरहनुपर्दैन ।

अहिले निकै चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बाँडचुँड गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

म अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा एउटा निर्णय गरेको थिएँ । यति ठूलो आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले त्यही शीर्षकबाट धेरै रकम पनि संकलन भइसकेको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले आधिकारिकता, तथ्य, आधार, प्रमाण नभएको कुरा राख्नुभयो । समाजमा भ्रम सिर्जना भयो । उहाँजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस खालको कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो ।

आधार, प्रमाणको कुरा उहाँले नै बताउनुहोला या नहोला । तर तपाईंले पनि स्वदेशी स्रोतबाटै बनाउने आशयले इन्धनमा कर लगाउनुभएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार, तत्कालीन संसदीय दुई समितिले पनि स्वदेशी स्रोतमै बनाउने निर्णय गर्दै गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिएर शंकास्पद काम भएको हो नि, होइन र ?

पहिलेका निर्णयका सन्दर्भमा म धेरै भन्न सक्दिनँ । तर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना स्वदेशी स्रोतबाटै बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । कति सम्भव हुन्छ, हुँदैन, स्रोतसाधनमा निर्भर पर्ने कुरा हो । मोडालिटीका विषयमा समग्र छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ नि ।