लोकसेवा आयोग अध्यक्ष भन्छन् - ‘संक्रमितले लेखेको उत्तरपुस्तिकाबाट भाइरस सर्न सक्छ’

आयोगले परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितले परीक्षामा बस्न नपाउने गरी मापदण्ड तयार पारेको छ । कोभिड संक्रमितका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएकामा विरोध पनि भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

कोभिडकै कारण जाँच दिन नपाउने भन्दै परीक्षा रोक्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । त्यसतर्फ आयोगले केही सोचेको छ ?

अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । गत वर्ष नै पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ३ हजार युवा दोस्रो चरणको परीक्षा पर्खेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको परीक्षा कहिलेसम्म रोकिराख्ने ? तिनैमध्येका केहीले परीक्षा रोकाउन हल्ला चलाएको बुझिएको छ । परीक्षा रोकाउन निवेदन दिँदै हिँडेकालाई अहिले कोरोना संक्रमण त भएको होइन । कसैलाई भइहालेछ भने पनि गम्भीरबाहेकलाई १५ दिनमा त ठीक हुने सम्भावना रहन्छ । परीक्षा रोक्नुपर्नेतर्फ आयोगले केही सोच बनाएको छैन ।

कोभिड संक्रमितका लागि वैकल्पिक व्यवस्था किन मिलाउनुभएन ?

कोभिड संक्रमितको छुट्टै परीक्षा लिन समस्या छ । धेरै विकल्पमा आयोगले छलफल गरेको हो । अझै पनि उपाय खोज्दै छौं तर सम्भावना देखिएको छैन । हामी उनीहरूप्रति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि समस्या छ ।

परीक्षाको दिनसम्म पनि संक्रमित रहेका सामान्य खालकालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेर परीक्षा लिँदा हुन्न ?

त्यसरी अलग्गै जाँच लिन पनि समस्या छ । संक्रमित परीक्षार्थीले लेखेको उत्तरपुस्तिकाले पनि कोभिड सर्ने सम्भावना रहने भयो । अर्को, संक्रमितका लागि परीक्षा लिने भएपछि कुनै पनि विद्यालयले परीक्षा केन्द्रका लागि भवन नै उपलब्ध नगराउने भए । संक्रमितलाई सेना र चिकित्सकले पीपीई लगाएर मात्रै डिल गर्दै आएका छन् । हामीले कर्मचारीको मानव अधिकारको पक्ष पनि हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई परीक्षामा हामी कसरी खटाउन सक्छौं ?

आयोगले परीक्षा केन्द्रमा कसैलाई पीसीआर रिपोर्ट माग्ने होइन । स्वघोषणा गरेर संक्रमित व्यक्ति परीक्षामा सामेल नभइदिनु भनेको हो । अहिले विज्ञापन हुने पदहरूको परीक्षा केही महिनापछि मात्रै हुने हो । त्यतिबेलाको परिस्थिति अर्कै पनि हुन सक्छ । संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐनले कोभिड संक्रमितलाई हिँडडुलमै रोक लगाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा परीक्षामा बोलाउन पनि मिल्दैन । उनीहरू आउन पनि मिलेन ।

अहिले जाँच लिन लागिएको अघिल्लै वर्षको दोस्रो चरणको परीक्षाको हो । त्यसमा करिब ३ हजार परीक्षार्थी हुनेछन् । अब ९९ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढीको अधिकारको कुरा हेर्ने कि १ प्रतिशतभन्दा पनि कम सम्भावित संक्रमितको अधिकारका पक्ष हेर्ने ? परीक्षा स्थगित गरिदिँदा सबैलाई मर्का हुन्छ ।

केही समयलाई विज्ञापन वा परीक्षा रोके हुन्न ?

कहिलेसम्म रोक्ने ? कोभिड संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउने हो, कसैलाई थाहा छैन । खोप आइवरी सबै सुरक्षित नभएसम्म त समस्या भई नै रहन्छ । हरेक वर्षको जाँचमा यस्तो समस्या देखिन थाल्छ । लाखौंले जाँच दिने नायब सुब्बा, खरिदार र शाखा अधिकृतको परीक्षामा सय–पचास जना बिरामी भएरै अनुपस्थित हुन्छन् । शतप्रतिशत उपस्थिति कहिल्यै हुँदैन ।

परीक्षा रोक्दै गयो भने परम्परा बस्न सक्छ । अर्कातिर प्रहरी, सेना र चिकित्साशास्त्रको स्नात्तकोत्तर तथा मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसोलेसनका परीक्षा यही अवधिमा निर्बाध रूपले सञ्चालन भएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले पीसीआर रिपोर्ट हेरेर मात्रै परीक्षामा सामेल गराएका छन् । त्यता त कसैले मानव अधिकारको कुरा उठाएनन् । लोकसेवा लक्षित प्रश्न मात्रै किन ? आश्चर्य लाग्छ ।

संक्रमणले परिस्थिति थप बिग्रँदै गयो भने नि ?

अहिलेको भन्दा असामान्य अवस्थामा आयोगले स्वत: विचार गरिहाल्छ ।