इजरायलसँग भएका सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक : राजदूत शाक्य

नेपालकन तर्फबाट ती महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गर्न नेतृत्व गरेकी इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अन्जान शाक्यसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले इमेलमार्फत गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालले केही दिनअघि मात्रै इजरायलसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो श्रम सम्झौता कुन–कुन क्षेत्रमा केन्द्रित छ?

इजरायलको विशिष्ट श्रमबजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले र इजरायल सरकारको तर्फबाट इजरायली विदेशमन्त्री महामहिम गाबी अश्केनाजीले यही असोज १४ का दिन दिन हस्ताक्षर गरेका छौं । यससँगै विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरु इजरायल आउन सक्नेछन् ।

यो सम्झौता नेपालीहरुलाई रोजगारीका लागि इजरायल आउन ढोका खोल्ने फ्रेम वर्क सम्झौता (छाता सम्झौता) हो । यसपश्चात् दुई देशको आपसी हित र सहमतिमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि यहाँ आउन सक्नेछन् ।

यस फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत इजरायलको नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालबाट सहयोगी कामदार ल्याउन कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपालबाट कामदार ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । साथै निर्माण क्षेत्र तथा होटल व्यवसायका लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौं । यसरी केयरगिभर, कृषि, निर्माण, होटल र रेस्टुरेन्ट तथा अन्य क्षेत्रहरुमा रोजगारी सिर्जनाका लागि दुई देशबीच छिट्टै सहमति हुनेछ ।

यसले नेपालीहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल एक आकर्षक गन्तव्य हो । आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीजन्य श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले इजरायल विश्वकै उत्कृष्ट देशहरुमा पर्दछ । यसले नेपाली श्रमिकहरुलाई सुरक्षित तवरले काम गर्दै राम्रो आय–आर्जन गर्ने अवसर दिलाउनेछ ।

प्रथमत: यसले नेपालीहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ल्याउन सकिएमा इजरायलको कृषि प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन समेत सघाउ पुग्नेछ । नेपालीहरुले इजरायलमा आत्मनिर्भर हुने तरिका सिक्छन् । नेपाल फर्केपछि उनीहरुले इजरायलमा सिकेका सीपको स्वदेशमा उपयोग गरेर आफू, आफ्नो परिवार र समाजको जीवनस्तर उठाउन तथा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन योगदान दिन सक्छन्।

नेपाली श्रमिक विदेशमा काम गर्न जाँदा फ्रि भिसा, फ्रि–टिकट भन्ने सरकारको नीति छ । इजरायलसँग गरेको श्रम सम्झौताले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ?

यो एक फ्रेमवर्क सम्झौता (छाता सम्झौता) मात्रै भएकोले यसमा भिसा र टिकटको बारेमा उल्लेख हुने कुरा भएन । यस्ता विषयहरु कार्यान्वयन प्रोटोकलमा उल्लेख गरिन्छ । इजरायलले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकका कामदारलाई फ्रि–भिसा तथा फ्रि–टिकटको सुविधा दिएको छैन । हामी छलफलको क्रममै छौं र भिसाको विषयमा नेपालीहरुलाई इजरायल आउन भिसा शुल्क नलाग्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ । टिकटको शुल्क भने रोजगारीमा जाने श्रमिक आफैले नै तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमात्रै नभएर थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, जर्जियालगायत सबै मुलुकसँगको सम्झौता समान प्रकारको छ । यसअघि पाइटल प्रोजेक्ट मार्फत् इजरायल आउनुहुने नेपालीहरु पनि हवाई टिकट वापतको पैसा तिरेर नै आउनुभएको हो । जीटुजी (सरकार–सरकार) सहमति गर्दा दुवैतर्फका सरकारले भुक्तान नगर्ने हुनाले श्रमिक आफैले तिर्नुपर्ने नियम हुँदो रहेछ । नेपालले हालसम्म यस्तो सहमति गरेका देशहरुमा जाँदा यही प्रक्रियाअनुरुप नै हवाई टिकटको खर्च श्रमिक आफैंले तिर्ने गरेका छन् । हामीले प्रि–टिकटका लागि निकै पहल गरेका थियौं । तर स–साना कुराहरुमा इजरायलले श्रमिकको टिकटको पैसा तिर्नुभन्दा अर्कै देशसँग सम्झौता गर्ने छनक देखाएपछि हामिले फ्रि–टिकटकै कारणले निकै नै आकर्षक रोजगारीहरु गुमाउन नहुने सोच बनाई सहमति जनाएका हौं ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले इजरायलसँग एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेज स्थापना गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। यो सम्झौताबाट चाहिँ नेपाललाई के कस्तो लाभ लिन सक्छ ?

इजरायली प्रविधि, विशेषत: कृषि प्रविधि विश्वमै अब्बल मानिन्छ । यति सानो मुलुक, त्यसमाथि प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा अधिकांश भाग मरुभूमि भएकोले कृषियोग्य जमिन निकै कम छ तथापि यो मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भैकन पैठारी गर्न समेत सफल छ । त्यसैले यहाँको प्रविधि आफ्नो देशमा भित्र्याउन अन्य देशहरु लालायित छन् । यसैको फलस्वरुप विभिन्न मुलुकहरुमा एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ३० भन्दा बढी यस्ता सेन्टरहरु स्थापित छन्, तथापि नेपालले हालसम्म भित्र्याउन सकेको थिएन ।

यही सन्दर्भमा नेपाल र इजरायलबीच कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरी एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेज स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक हो । यसमा आर्थिक लगानी नेपाल सरकारले गर्नेछ भने प्रविधि र विशेषज्ञता इजरायलले उपलब्ध गराउनेछ । नेपालका सात प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रदेशमा एक सेन्टर हुने गरी कम्तीमा सातवटा सेन्टर खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालसाग बजेट भएमा अरु पनि थप्न सकिन्छ । नेपालमा यसको समन्वय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।

उक्त एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स सम्झौताले नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ?

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो र कृषि क्षेत्र तथा कृषकको स्तरोन्नती नभएसम्म देशको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छैन । यस सम्झौताबमोजिम एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गरिएपछि अब शब्दमा मात्र होइन वास्तवमै कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यसले ठूलो योगदान दिनेछ । यी सेन्टरहरुको स्थापनापश्चात् कैयौं वैज्ञानिक, प्रोफेसर, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, उद्यमी, विद्यार्थी तथा किसानहरुले रोजगारी पाउनुका साथसाथै किसानहरु निर्वाहमुखी कृषिबाट स्तरोन्नति गरी व्यवसाय उन्मुख कृषितर्फ अग्रसर हुन सफल हुनेछन् र उद्यमीका रुपमा उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न यसले धेरै ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु ।

साथै यसले नेपालमा बर्सेनि विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न तथा तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेछ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान यो सम्झौताबाट कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ भन्नै मैले विश्वास गरेकी छु । बस्तु उत्पाद देखि बजार व्यवस्थापनसम्मको ज्ञान तथा प्रविधिको प्रशिक्षण कृषकहरुलाई दिइने भएको हुनाले यो नेपालको लागि धेरै महत्वपूर्ण एवं फाइदाजनक छ । इजरायलको कृषि प्रविधि सिकेर नेपाल फर्केका केही नेपाली विद्यार्थीहरुले लमजुङ, धादिङ, झापा तथा अन्य केही ठाउँमा गरेको व्यावसायिक कृषिको उदाहरण हामीले देखेकै छौं।

नेपाल र इजरायलको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ?

नेपाल–इजरायलको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन तत्कालका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण तथा टेलिफोन वार्ता आवश्यक छ । यस वर्ष नेपाल र इजरायलबीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा २ वटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कार्यक्रम थियो, पर्यटनमन्त्रीज्यूको भ्रमणबाहेक कोरोनाको महामारीको कारण अन्य भ्रमण सफल हुन सकेनन् ।

तर निकट भविष्यमै दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण आदान–प्रदान हुनेछ, जसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीतिलगायतका विषयहरुमा समेत जोड दिदै आएका छौं ।

हालसम्म नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले इजरायलका महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तथा महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग २ पटक टेलिफोन संवाद गरिसक्नुभएको छ । साथै नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू र इजरायलका परराष्ट्रमन्त्रीज्यूबीच पनि टेलिफोन वार्ता भइसकेको छ । यी उच्चस्तरीय टेलिफोन वार्ताहरु गराउन नेपाली राजदूतावासले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। यसरी दुई देशबीच उच्चस्तरीय टेलिफोन वार्ता तथा भ्रमणसँगसँगै निजी क्षेत्र र सरकारी स्तरमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सक्यौं भने नै दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जानेछ ।

इजरायलमा कति नेपाली छन् र उनीहरुको सहजताको लागि अझै के-के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?

इजरायलमा करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा नेपालीहरु छन् । इजरायलको श्रम कानुन निकै नै श्रमिकमैत्री भएकाले तुलनात्मक हिसाबले अन्य देशभन्दा कम समस्या आउने गरेको छ । दूतावासले आएका समस्याहरुको छिनोफानोका लागि यथाशीघ्र काम गरिरहेको छ । इजरायल श्रमिकमैत्री देशमा पर्ने र आयआर्जन राम्रै हुने देश भएकाले मेरो प्रमुख योजना भनेको थप केयरगिभर ल्याउनु र अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु नै हो । तर पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमा नै रोजगारी हो जुन कृषि क्षेत्रमा भएको सम्झौताले सिर्जना गर्नेछ ।

यहाँस्थित नेपाली दूतावास साइप्रससमेतका लागि सहप्रमाणीकृत छ । त्यहाँ विद्यार्थी तथा श्रमिक गरी १० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु कार्यरत छन् । तुलनात्मक रुपमा साइप्रसमा विद्यार्थी तथा श्रमिक दुवैका केही बढी समस्याहरु छन्, त्यसका लागि हामीले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुका साथै साइप्रसस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतावास तथा त्यहाँ क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य एवं समन्वय गरिरहेका छौं । यस वर्ष नेपाल र साइप्रसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ४० वर्ष पूरा भएको छ ।

यस अवसरमा साइप्रसको संसद्का अध्यक्ष डेमेट्रिस सिलोउरिसको नेपाल भ्रमण हुने तय भएको थियो । तर कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको छ । आशा छ, उहाँको नेपाल भ्रमण छिट्टै नै हुनेछ । दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा संवादहरु भइरहेका छन् । भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीले साइप्रसका राष्ट्रपतिसँग र नेपालका सभामुखले साइप्रसको संसद्का अध्यक्षसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ ।