'जनतामा डरलाग्दो आक्रोश बढिरहेको छ, त्यो शक्ति बनेर आउँदा सामना गर्ने ठाउँमा पार्टी छैन'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'जनतामा डरलाग्दो आक्रोश बढिरहेको छ, त्यो शक्ति बनेर आउँदा सामना गर्ने ठाउँमा पार्टी छैन'

बबिता शर्मा

राम कार्की नेकपाभित्र वैचारिक बहस गर्न सक्ने र पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । दुई अध्यक्षको असीमित अधिकारले पार्टी संगठन तहसनहस हुँदै गएको र विधि–पद्धतिबिनै पार्टी चलेको उनको बुझाई छ । नेकपामा अहिलेको समस्या पनि दुई अध्यक्षलाई धेरै जिम्मा दिएकै कारण आएको कार्कीको ठम्माई छ । समस्या के हो र कहाँ चुक्दैछ नेकपा ? यिनै विषयमा कार्कीसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी । 

लामो विवादपछि सहमतिमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको एक महिना भयो । योबीचमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही उत्साह छ ?

बैठक सक्दै गर्दा त्यतिबेला विवादलाई जुन हिसाबले टालटुल गरियो केही साथीले शंका जाहेर गर्नु भएको थियो । उहाँहरुको शंका थियो– कुनै कुरा विधि, पद्धति, प्रणालीमा नटेकेर व्यक्तिको विवेकमा छोडिएपछि व्यक्तिको लहड अनुसार लागु हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । जहिलेसम्म व्यक्तिको विवेकमा लगेर नेकपालाई बाँध्ने काम हुन्छ, तबसम्म नेकपाको स्थिति यही नै रहन्छ । आज दुई अध्यक्षलाई जसरी जिम्मा लगाईदैछ, फेरि पनि यो गल्तीको पुर्नउत्पादन मात्रै हो ।

दुई नेतालाई पार्टी एकता घोषणा गर्ने अधिकारसम्म दिएकै हो । तर, पार्टीलाई रसातलमा पुर्‍याउने वा साम्यवादसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी दुई व्यक्तिलाई मात्रै सुम्पिएको भन्नेजस्तो स्थिति बन्न गयो । समस्याको जड यहीं छ । अहिले नेकपामा निर्वाचित कमिटी भनेको स्थायी कमिटीमात्रै छ । केन्द्रीय कमिटीलाई मेला, जात्रामा परिणत गरिएको छ । सचिवालय भनेको नेता विशेषको खोपीभन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचित भनिएको स्थायी कमिटीले पनि दुई नेताले उपभोग गरेको अधिकार आजदेखि कमिटीमा फिर्ता ल्याईयो भन्ने निर्णय गर्न सकेन ।

हामी राजनीति भनेको वर्ग संघर्ष हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्छौ । जब नेपालमा आन्दोलन भयो, राजनीतिक क्रान्ति भयो, गणतन्त्रको घोषणा भयो अनि संघीयता, समावेशी, प्रजातन्त्रको कुरा आए । यी राजनीतिक घोषणाले स्वभाविक रुपमा संर्घषरत दुईटै वर्ग, एउटा परिवर्तनकारी वर्ग जसले नयाँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्दथ्यो अर्को जो पुरानै स्थिति कायम राख्न चाहन्थ्यो यी दुईकोबीचमा तीव्र संघर्ष हुनेवाला थियो । अहिले पुरानो पुँजीवादको पक्षधर निकै चनाखो भएर आयो । जसले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको थियो, त्यो वर्गलाई नेताहरुले के विश्वास दिलाए भने हामीलाई भोट दिएपछि तपार्इंहरुको काम सकियो । कार्यकर्तालाई पनि चुनाव घोषणा भएपछि र मतपरिणामको घोषणा हुँदासम्म मात्रै तपाईहरुको भूमिका हो । त्यसपछि तपाईहरुसँग राजनीति भूमिका छैन, अरु कामहरु गर्नुस् भन्ने ढंगले निष्कृय बनाइयो ।

राजनीतिक परिवर्तन भईसकेपछि परिवर्तनलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार हुनुपर्छ । यतिबेला मानवजातिको कलंकको रुपमा रहेको दास प्रथालाई उन्मूलन गर्ने, हजारौं बर्षदेखि दलित महिलाहरुमा भएको शोषण, भेदभावको अन्त्य गर्ने, त्यसलाई गणतन्त्र, प्रजातन्त्रको विस्तार गर्नुपर्ने एकदमै महत्वपूर्ण समय थियो । तर, नेपालको मजदूर, किसान वर्गमा शिथिलता ल्याइयो । भूमिकाबिहीन बनाइयो । परिणाम नेतृत्वको चासोअनुसार त्यही पुरानै यथास्थितिलाई कायमै राखेर समृद्धिका नारा लगाइयो ।

तर, अहिले हेर्दा केही मुठ्भिर सत्तामा पुगेका मान्छे र सत्तासँग तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्ने केही भूँईफुट्टा व्यापारी जसको कुनै ‘आधार’ छैन, कुनै ‘आत्मसम्मान’ छैन, ती मान्छे रातारात समृद्ध भएको देखिन्छ । तर, देश झन्झन् विपन्न हुँदै छ । भेदभाव बढेको छ । असुरक्षा बढेको बढ्यै छ । महिला, दलितहरुमाथि हिंसामा कहिँ कतै कमी आएको महसुस हुँदैन ।

समस्याका चाङ छन् । हल गर्ने भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गर्‍यो । तर, स्थायी कमिटीका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाई किन छ ?

जब दुई नेताको विवेकलाई जिम्मा लगाइन्छ समस्या त्यही हो । कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ नि ! ढिलाई भएको कुरा कमिटीले जिम्मा लिनुपर्छ । कमिटीले पो लागु गर्ने हो । कमिटीले जहिले पनि नेताहरुलाई जिम्मा लगाउँछन्, समस्या आइरहन्छ । नेताहरुको कुरा मिलेपछि बैठक बस्ने, नेताहरुको सल्लाह भएपछि राजदूत नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने । यो कुन व्यवस्था हो ? यसले सिस्टमको प्रतिनिधित्व गर्छ ? यो कुन प्रकारको ‘न्यारेटिभ’ हो ? स्पष्ट देखिन्छ, यो प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको विस्तार हैन त्यसको संकुचन हो । निश्चितरुपमा यसले दुर्घटनातिर लैजान्छ । आज जनतामा डरलाग्दो आक्रोश बढिरहेको छ, त्यसले त एकदिन निकास खोज्छ । त्यो आक्रोश शक्ति बनेर आउँछ । त्यसको सामना गर्ने ठाउँमा पार्टी छैन ।

स्थायी कमिटीपछि यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच १४ पटक भेट भयो । तर, उहाँहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन, राजनीतिक नियुक्ति, पार्टी एकतालगायतका विषयमा सहमति जुटाउन सकेनन् । समस्या के देख्नुहुन्छ ?

दुर्भाग्य ! हामीसँग एउटामात्रै कमिटी छ, त्यो स्थायी कमिटी हो । त्यो कमिटी पनि जब पंगु सावित हुन्छ, आफू केही निर्णय गर्न सक्दैन र सबैकुरा आफूसम्बद्ध गुट विशेषका नेताको काँधमा जिम्मा लगाउँछ, त्यस्तो पार्टीलाई त अब पशुपतिनाथले मात्रै बचाउँछन् ! तर, पशुपतिनाथले आएर अहिलेसम्म कुनै पार्टीलाई बचाएको थाहा छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा ठूलो महाभारत छ, नेताहरु मन्त्री बन्न किन यति लालायित भएका हुन् ?

म पहिला माओवादी पार्टीमा आबद्ध थिँए । त्यतिबेला माथिबाट नेतृत्वले सबैकुरा त्याग्नुपर्छ भनेपछि गाउँका महिलाहरुले पनि खै के बुझे नाक, कानमा लगाएको गहनासमेत पार्टीलाई जिम्मा लगाए । अहिले केही बर्षदेखि नेताहरुले त्यस्तो आदेश–निर्देशन जारी गरेका छैनन् । तर, नेताहरुले व्यक्तिगतमा रुपमा अहिले जे–जे आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सन्देश यसरी प्रवाहित भएको छ कि तलसम्म सबैले त्यसलाई ‘सर्कूलर’ मानिएको छ । अर्थात् जनताले तिनै नेताहरु अहिले कमाउने धन्दामा लागेका छन् भनेर बुझेका छन् ।

नानीहरुले अभिभावकले दिने अर्तीउपदेशभन्दा अभिभावकको व्यवहारलाई अनुकरण गर्छन् । त्यस्तै पार्टीभित्रका अभिभावकले मूखले भट्याउनेभन्दा उनीहरुको जीवनमा कार्यकर्ताले जे देख्छन् त्यही अनुकरण गर्दोरहेछ । सर्पको मुखभित्र छिरिसकेको भ्यागुताले पनि अगाडि झिङ्गा आयो भने खान खोज्छ । ऊ आफैं केही समयपछि निलिँदै छ तर झिङ्गा देखेपछि मुख ठाडो पारिहाल्छ । यहाँ पनि त्यस्तै हो ।

सरकार र पार्टीबीच तालमेल मिलाउने स्थायी कमिटीको निर्णय छ, आजकै अवस्थामा यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?

कहाँबाट मिलाउने ? संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरिसकेर यो नै हाम्रो अन्तिम हो भनिसकेपछि जो राजकीय पदमा पुग्छ, त्यो नै सबैथोक हो ।

तपाईंले पार्टी कमिटी छलेर निर्णय र छलफल गर्ने विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठकपछि पनि दुई अध्यक्ष नै हावी भएका छन्, यो नेकपाका लागि कति सुखद छ ?

उहाँहरुको बारेमा छलफल के गर्ने र ! स्वभाविक रुपमा उहाँहरुलाई लाग्न थाल्यो कि अब हामी प्राधिकार नै भयौं । यस्तो अधिकार त सत्तामा पुगेका लेनिन, माओ, फिडेल क्यास्ट्रो कसैले पनि पाएका थिएनन् । त्यस्तो अधिकारको उपभोग गरिरहन पाउँदा हाम्रा नेताहरुलाई भ्रम पनि हुन पुगे होला ।

मार्क्सवाद कहाँ छ ? संसारमा समाजवादी बहस कहाँ छ ? धेरै अपडेटमा उहाँहरु हुनुहुन्न । किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म याचना गर्न आउने भिडसँग मात्रै उहाँहरुको भेट हुन्छ । उहाँहरुको दिनचर्या हेर्दा बडा दुखद स्थिति छ । त्यहाँ सबै केही न केही माग्न आउँछन् । उहाँहरुलाई लाग्दो हो, हामी कति दिनसक्ने भयौं, कति शक्तिशाली भयौं ।

पुराण कथामा राजा नहुषलाई त्यस्तै अहंकार पलाउँदा उनको पतन भएको थियो । दसैं आउँदैछ, कथाको याद आयो । टिका लगाउँदा ‘ऐश्वर्यम् नहुषे’ भन्छन् नि ! साम्यवादसम्म पुग्ने यात्राको सबै जिम्मा उहाँहरुलाई लगाएर हामी के गरिरहेका छौं ? सबैले प्रश्न गर्ने बेला भयो ।

मतलब पार्टीका आठ लाख कार्यकर्ता निरिह हुन् ?

पार्टीको अग्रदस्तालाई अनुहारबिहीन मतदातामा पुर्‍याइयो । सर्वहारा, सुकुम्बासी, उत्पीडितहरुले आफ्नो सशक्त अग्रदस्ताको निर्माण गर्न पचासौं बर्ष संघर्ष गरेपछि सेना बनाएको थियो । जनताले आफ्नो सेना, सत्ताहरु कायम गर्न थालेको थियो । तर, त्यसलाई विघटन गरेर अगाडि बढ्दा त्यो अग्रदस्तालाई अनुहारबिहीन मतदातामा फेर्न समय लागेन । म धेरै निराश छैन । हामीहरुले उत्पीडित वर्गको पक्ष छोडेर कतै लहसियौं भने वा पुँजीपति वर्गमा लहसिदैमा वर्ग संघर्ष रोकिन्छ र ? वर्ग संघर्ष अर्को ढंगले अगाडि आउँछ । हामीले यसलाई सच्चाउन जति ढिला गर्‍यौं देशले, यहाँको वर्गले नोक्सानि व्योहोर्नुपर्छ ।

वामदेव गौतम र युवराज खतिवडालगायत नेताका विषयमा नेकपाभित्र जति गलफत्ती हुने गरेको छ त्योभन्दा बढी बाहिर उनीहरुलाई लिएर पार्टीको आलोचना भइरहेको छ । नेकपाले आफ्नै छविको परवाह नगरी व्यक्तिलाई महत्व दिएजस्तो देखिन्छ नि ! किन होला ?

नेताहरुको अहंकारको एउटा अभिव्यक्ति हो यो पनि । म यति शक्तिशाली छु कि मलाई मन पर्‍यो भने जसलाई पनि लगेर कही ‘जिएम’ बनाईदिन सक्छु । कहींको अध्यक्ष बनाइदिन सक्छु । मन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दिन सक्छु भन्ने अहंकार आउन सक्छ । तपाईले नाम लिनु भए मध्य एकजना त राजनीतिक मान्छे नै होइनन् । एक कर्मचारी, नवउदारवाद जुन पुँजीवादसँग मेल खाने, समाजवाद भन्ने दिमागमा कहीं पनि नभएका मान्छे हुन् । त्यस्तो व्यक्ति नेतालाई प्रिय लाग्नु स्वभाविक नै भयो । किनभने समाजवादी बाटोमा नजानका निम्ति समाउनु पर्ने आधारहरु, आडहरु नै हुन् ।

जहाँसम्म हाम्रो वरिष्ठ काम्रेडको कुरा छ, यसप्रकारको रहर पलाउनु उहाँहरुको व्यक्तिगत कमजोरी हो । उहाँहरुको इतिहास हेर्दा यतिबेला पार्टीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन संघर्ष गर्नुपर्नेमा पदलोभका निम्ति सबै कुरा बाजी लगाइरहनु भएको छ । यो बडो अचम्म लागिरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग दिने पनि नेकपाको कुरा छ, यो विवादमा आएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यो आडम्बरमात्रै हो । कसैलाई दिने कुरा पनि छैन । मनपरेका मान्छेलाई दिइ पनि राखिएको छ । विभिन्न ठाउँबाट कोष आउँछ । देखाउने, लुकाउन नमिल्ने खालका जुन कोष आउँछन्, ती कोषबाट जो गएर याचना गर्छन्, जो मनपर्छ उसलाई दिने चलन छ क्यारे ! होइन भने अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भन्ने विश्वभरको राजनीति नै ।

स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने भनेको छ, तपाईं पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ होला नि ?

आकांक्षी–साकांक्षीको कुरै होइन नि ! आकांक्षा गरेर पाउने चिज हो ? जस्तो कार्यदिशा छ, त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ । कुनै समय मैले काम गरेको पार्टीमा ‘डबल प्रमोसन’ पनि भएको थियो । किनभने त्यो लाईनले त्यतिबेला हामी जस्ता मान्छेको माग गर्दथ्यो । आजको लाईनले हामी जस्ता मान्छेको माग गर्दैन । राजनीति गर्दै नगरेको अथवा यो वर्गप्रति अलिकति पनि सद्भाव नभएको मान्छे कुनै पनि बेला स्थायी कमिटीमा आईपुग्यो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । हामीले यसलाई समाजवादी, यथार्थवादी बाटोमा फर्काउन सकेनौं भने निश्चित रुपमा केही समय पछाडि पार्टी ठेकेदार, कर्पोरेट हाउसहरुले चलाउने खालको हुन्छ । कर्पोरेट हाउसले जता चावी भर्दिन्छ त्यही नेता भएर घुम्छ ।

केही समयपछि भन्दा पनि त्यो अवस्था अहिल्यै आइसक्यो भन्ने बहस छ त ?

अहिले पनि छ । एउटा बलियो कर्पोरेट हाउसले मन्त्री बनाउन चाह्यो भने तुरुन्तै बनाउन सक्छ ।

देश कोरोनाले आक्रान्त हुँदा सरकार र नेकपाको ध्यान अरु नै कुरामा भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकार र पार्टीलाई सही ट्रयाकमा हिडाउन तपाईहरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिनुहुन्न ? कि तपाईहरुका कुरा नसुनिएको ?

जसले सुझाव दियो त्योसँग अर्को पटक उहाँहरुले भेट्नु हुन्न । उहाँहरुले भेट्ने भनेको जसले सुझाव दिँदैन, जे गरे पनि धेरै राम्रो भयो भनेर तारिफ गर्छ, तिनै मान्छे मात्र त्यहाँ प्रवेश पाउँछन् । तिनीहरुको मात्रै भेटघाट हुन्छ । यो यथार्थ हो । यो यथार्थ कसको मुखबाट बोलाउने भन्ने मात्र हो । हामीलेसम्म बोल्दा त पार्टीले त्यत्रो थ्रेट महसुस गर्दैन । अब यो देशका वर्ग किसान, मजदुर, उनीहरुका छोराछोरी बोल्न थाल्छन् नि त्यतिबेला गाह्रो पर्छ ।

तपाई आफैं लामो समयदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । कस्तो छ जनताको प्रतिक्रिया ?

तिम्रो बाबुलाई त मोटे भन्छन् नि भन्दा जस्तो देख्छन् त्यस्तो भन्नै पर्‍यो । सत्य त बोल्नु पर्‍यो नि ! अहिले किसान, मजदुर जनतालाई हामीमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको छ । हामीसँग पार्टीले सम्झौता, प्रतिज्ञा गरेको थियो र ७० बर्षदेखि पार्टीलाई समर्थन गर्‍यौं, बलियो बनायौं र यहाँसम्म पुर्‍यायौं । तर, आज हामीमाथि धोका भयो भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् । त्यो कुरा म यहाँ गाउँघरमा घुम्दा महसुस गरिराखेको छु । नेकपाले आफ्नो वर्गको राजनीति गरिराखेको छैन । आफ्नो वर्गको आचरण गरिराखेको छैन । आफ्नो वर्गको संस्कृतिलाई बोकेर हिडिँराखेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।

कोरोना महामारी र यसले पारेका प्रभावहरुका बारेमा न त सरकार न त पार्टीमा बहस, छलफल नै भएको छ । यसरी त जनताको उपेक्षा भएन ?

नवउदारवादी पुँजीवादको ‘ट्रेन्ड’ नै समस्या घुँडामा छ तर टुपीको कुरा गर्ने हो । जस्तो अहिले भारतमा बलिउडलाई ल्याएका छन् । कोरोना महामारी, संकट, अर्थतन्त्र गडबड भएको सबै कुरा बिर्साउन बलिउडका खासगरी नायिकाहरुलाई यिनीहरुले गाँजा तान्छन् भनेर चौबिसै घण्टा उनीहरुको छोटो लुगा लगाएको फोटो र समाचार आइरहेका छन् । जनताको ध्यानलाई ‘डाइर्भट’ गर्ने कोसिस भइरहेको छ । हामी कहाँ बलिउडजस्तो छैन । हाम्रो कलिउड पनि त्यत्रो ठूलो ‘इन्ड्रस्टी’ होइन । बरु हाम्रो त हाम्रा नेता विषेशहरुको पौठेजोरी, पहलमानी सबैभन्दा मनोरञ्जक लाग्दो रहेछ क्यारे ! कोरोना महामारी, अर्थतन्त्र ओरालो लागेको कुरा र अब आईपर्ने संकट, विदेशबाट कति युवा फर्केर आए, फेरि बाध्य भएर भारत गए । यी सबैकुराहरुले छुँदैन, यो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दैन । वामदेवजीलाई कता लाने भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय बहस बन्छ । यो नाच, यो गान, यो उफ्रिपार्फीले जसलाई मार परेको छ, त्यो जनताले प्रतिवाद गर्छ । यो इतिहासको नियम हो ।

प्रदेशको राजधानी सार्नलाई पनि केन्द्रमा दुई अध्यक्षकै निर्णय चाहिएको स्थिति देखियो नि ?

पार्टीकै पनि प्रदेश कमिटीहरु छन् । ती कमिटीहरुलाई पनि जात्रा बनाईदिएको छ । ती कमिटीले केही निर्णय गर्न सक्दैनन् । कमिटीले निर्णय गर्न नसकेपछि ‘वान म्यान’ले पार्टी बनाउन खोजेको हो । विधि पद्दति, समूहले नेतृत्व गर्ने पार्टी हैन कि व्यक्ति विषेशको नाममा, उसको ख्याती, अख्याती, प्रख्याती, ईच्क्षातीमा चलाउने । यो पुँजीवादी तरिकाको पार्टी बनाउन खोजेको हो । कमिटी प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर व्यक्ति विशेषमा चल्ने । जस्तो भारतीय राजनीतिमा हामीले धेरै बर्ष देख्यौं । त्यहाँ अरु कुनै निर्णय पार्टीको कहिल्यै केही हुँदैन । चुनावको बेलामा टिकट दिनेकुरा सबैभन्दा प्रमुख हुन्छ । तल कमिटी हजारौं हजारको हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसपछि ‘अधिकार अध्यक्षको सोपा गया’ भन्छन् क्या ! नेपालमा पनि त्यही भईराखेको छ । तल कमिटीले ‘फङ्सन’ गरेको छैन । ‘अध्यक्षको सोपा गया’ भन्ने र दुई अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्ने । त्यो कति टिकाउ हुन्छ ? जनताको अभिमत कति लिईयो ? त्यो कति भायवह छ ? हिजो के–के नारा लगाइएको थियो ? आज के–के हुँदैछ ? त्यो कुनै वास्ता छैन । यी सबै कोसिसहरुको दुष्परिणाम व्यहोर्नुपर्ने पार्टीले हुन्छ । पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । हाम्रो चिन्ता त्यहींनेर छ ।

नेकपाले चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ, सम्भव देख्नुहुन्छ ?

महाधिवेशनको लागि चैत किन पर्खिनु पर्‍यो ? अहिले दसैंको उपलक्ष्यमा घोषणा गरिदिए भयो नि ! साँच्चै पार्टीको महाधिवेशन चैतमा संभव छैन । जुन प्रकारको तिकडम, चाल, चटकी गर्ने काम भइराखेको छ, त्यस्तो चटकी महाधिवेशन दसैंको उपलक्षमा घोषणा गरिदिए भयो । तिहारमा घोषणा गरिदिए पनि हुन्छ ।

तपाईं संघीय सांसद पनि हुनुहुन्छ । संकटको बेला संसद बन्द गर्नुपर्‍यो भनेर सभामुखले समेत दुखेसो व्यक्त गर्नु भएको छ । यस्तो बेला संसदजस्तो सर्वोच्च निकाय सक्रिय हुनुपर्ने होइन ?

एउटा त, सांसदहरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने कहीं केही अधिकार छैन । बाहिर ठूलो भ्रम छ, सांसद शक्तिशाली हुन् भनेर । सांसद भनेको त रबर स्ट्याम्पभन्दा पनि कमजोर बनाइएको छ । किनभने उसले आफ्नो कुराहरु राख्ने न फोरम छ, न मञ्च नै । कुनै पनि कुरामा ‘हृवीप’ आउँछ ।

यस्तो स्थिति छ– ‘हृवीप’ आएपछि कि त सांसद छोड्नु पर्‍यो कि त ‘हृवीप’ मान्नु पर्‍यो । तैपनि देखाउनका निम्ति सबभन्दा प्रजातान्त्रिक अंग भनेको त्यही संसद हो । न्यायपालिका, कार्यपालिकाको हविगत त देखिहाल्यौं । त्यसलाई पनि बाटो छलेर धेरै कुरा गर्नको निम्ति हठात् रोकियो । सभामुखलाई पनि थाहा छैन कि संसद रोकिदैछ भनेर । अब डेमोक्रेसी भनेको ‘भाइब्रेन्ट सिस्टम’ हो । सबै अंग सबै पक्ष जीवन्त हुनुपर्छ । नेपालमा जीवन्त प्रणाली लागु गर्ने साथै जो उत्पीडनमा छन्, उनीहरुलाई मुक्ति दिने हो भने संसदलाई ‘भइब्रेन्ट’ बनाउनु पर्‍यो । संसदको बैठक सुरु गर्नुपर्‍यो । आजका सबै संकट संसदमा लैजानु पर्‍यो ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ २०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२७ दिनमा ओली–दाहाल १४ संवाद : प्रगति शून्य !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन र सहकार्यको आधार बनाएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो २७ दिनमा ११ पटक एक्लाएक्लै भेट भयो । 

योबीचमा सचिवालयका तीन बैठक बसे, त्यहाँ पनि ओली र दाहालसँगै भए । अर्थात् योसँगै ओली र दाहालबीच २७ दिनमा १४ पटक आमने–सामने संवाद भयो । तर, स्थायी कमिटी बैठक सकिएको (२६ भदौ) देखि बिहिबार (२२ असोज) सम्म श्रृंखलाबद्ध भेट गरे पनि ओली र दाहालले मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंगाउने स्थायी कमिटीका महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई अझै नतिजामा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । बरु, यी मुद्दामा ओली र दाहालबीच मतभेद देखिएका छन् ।

असोज ४ को सचिवालय बैठकले अन्य नेताहरुसँगको समेत परामर्शमा यी मुद्दा टुंगाउने जिम्मा ओली र दाहाललाई नै दिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईलाई लिएर नेकपाभित्र ओली र दाहालको भित्रभित्र आलोचना पनि सुरु भइसकेको छ ।

असोज ४ यता ओली र दाहालबीच लगातार संवाद भएका छन्, तर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रगति भएको छैन । उनीहरुबीचका भेटघाट संवाददेखि संवाद र भेटदेखि भेटमै सीमित छन् ।अर्थात उनै पात्र र उनै मुद्दामा ओली र दाहालले दर्जनौं घण्टा बिताएका छन् । पछिल्लोपटक ओली र दाहालबीच बिहीबार करिब तीन घण्टा संवाद भयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित थियो ।

तर, यो भेटमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले र कसरी ? संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिको मापदण्ड के ? अनि पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने सूत्र के ? जस्ता प्रश्नको सिधा उत्तर आएको छैन ।

ओली र दाहालबीचको संवादलाई चासोपूर्वक हेर्ने र जानकारी राख्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार बिहीबार दुई अध्यक्षबीच मूलत: संगठन विभागका तर्फबाट २० असोजमा सचिवालयमा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । योसँगै एकताका काम टुंगाउने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनका विषयमा भने बिहीबार खासै छलफल भएको छैन । रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच सहमति बने पनि पात्रबारे टुंगो लागेको छैन । व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन नभए रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एकमा मात्र पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री पठाउन दाहाल अनिश्चछुक छन् । ओली भने तत्काल व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनको पक्षमा छैनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तीन मन्त्रालयमा जतिसुकै बेला पनि पदपूर्तिको सम्भावना रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

तर, यिनै विषयलाई लिएर ओली र दाहालबीच भएका छलफललाई समयरेखामा हेर्ने हो भने स्थायी कमिटी बैठक सकिएयता ११ पटक भेट भयो । भदौ २८ र ३१ गते दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भेट भयो । असोज ५, ८, ९, ११, १२, १३, १६, १८ र २२ गते दुईअध्यक्षबीच भेट साथै छलफल भएको छ ।

यस बीचमा ३ पटक (असोज ४, ६ र २०) मा सचिवालय बैठक बसेको छ । असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले पनि चार एजेन्डा तय गरेको थियो- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध । यो बैठक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित थियो भने असोज ६ को बैठक संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ।

यी एजेन्डामा नेकपामा औपचारिक निर्णय र मापदण्ड बनेका छैनन् । बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा नयाँ–नयाँ विवाद जन्मेको छ । सांगठनिक एकीकरणबारे प्रस्ताव तयार भएको छैन । संगठन विभागले बुझाएको कार्ययोजनाबारे पनि निर्णय हुन बाँकी छ । चौथो एजेन्डा बनेको विविध विषयमा पनि कुनै सहमति र निर्णय भएको छैन ।

२० असोजमा बसेको सचिवालय बैठकमा यिनै एजेण्डामाथि दुई अध्यक्षहरुले गृहकार्य गरेपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने तय भएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संचारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकले ओली र दाहालको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसअनुसार ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने भनेको छ ।

कार्यविभाजनमा दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने उल्लेख छ ।

यसबाहेक कार्यविभाजनमा दुई अध्यक्षले मिलेर काम गर्ने म्यान्डेड पनि छ । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने कार्यविभाजनमा उल्लेख छ । यही समन्वयको सूत्रमा बसेर ओली र दाहालले पार्टी र सरकारसँग जोडिएका कैयौ मुद्दामा लगातार संवाद गरेका छन् । तर, नतिजा अहिलेसम्म शून्यजस्तै छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही कुराकानीबाट
×