२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

नदी किनारलाई सहर बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

दुर्गालाल केसी

दाङ — सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झन्डै तीन वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले मंगलबार वैधानिक रूपमा टुंग्याएको छ ।

नदी किनारलाई सहर बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेशसभा स्थापनाको २ वर्ष ८ महिना २ दिनपछि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

विरोधका बाबजुद प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउनुभयो । लामो समयदेखि थाती रहेको काम सफल भयो हैन ?

लामो अध्ययन र छलफलपछि यो सम्भव भएको हो । वैज्ञानिक तरिकाले राजधानी र नामको टुंगो लागेको छ । राजनीतिक रूपमा केही विरोध भए पनि व्यक्तिगत रूपमा सबैजसो सांसद सहमत हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउन केही विरोध गरेजस्तो भए पनि सबैको भावना समेटेर नै हामी अन्तिम निर्णयमा पुगेका हौं । अब विरोध छैन । सबै सहमत भइसकेका छन् ।

नयाँ ठाउँमा राजधानी घोषणा भएको छ, अब पूर्वाधार कसरी तयार हुन्छन् ?

हामी छिट्टै नै गुरुयोजना बनाएर काम गर्छौं । सबै प्राविधिक अध्ययन गरेर कति जग्गा चाहिने, कस्ता संरचना चाहिने, कस्तो ठाउँमा के राख्ने भन्ने विस्तृत योजना बनेपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।

दाङ र अर्घाखाँचीको राप्ती नदीले चर्चेको क्षेत्रमा राजधानी बनाउने भनिएको छ, सहज होला ?

हामी नदी सभ्यताको विकास गर्न चाहन्छौं । पहिले नै बनिसकेका सहर त छँदै छन् नि । अब हामी नबनेको नयाँ ठाउँलाई बनाउन चाहन्छौं । नदी हिँड्ने बाटो छोडेर बाँकी जमिन उपयोग गर्छौं । सामान्य लाग्ने ठाउँलाई हामी राम्रो र व्यवस्थित सहर बनाउन सक्छौं । पछाडि परेको ठाउँलाई विकास गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।

बुटवल–भैरहवालाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय भएको छ, यो कस्तो खालको अवधारणा हो ?

बुटवल र भैरहवालाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउँछौं । बैंक, वित्तीय, व्यवसाय र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन् । हामी यस्तो सहर बनाउन चाहन्छौं, जहाँ प्रशासनिक राजधानी नहुँदा पनि आर्थिक समृद्धि होस् । यसको पनि विस्तृत योजना बनाएर काम गर्छौं ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?