२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

मै मात्रै भइरहनुपर्छ भन्‍ने होइन : कुलमान घिसिङ

'सरकारले काम गर भन्यो भने गर्न सक्छु'
'अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकको टिप्पणीमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्थ्यो'
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा चार वर्ष बिताएर गत साता बिदा भएका कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिनुपर्ने मागले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्चा भइरहेको छ । उनी पनि यो चर्चाबार बेखबर छैनन् । प्राधिकरणबाट निस्कँदा पाएको चर्चाले आफूलाई सन्तुष्टि दिएको घिसिङ बताउँछन् ।

मै मात्रै भइरहनुपर्छ भन्‍ने होइन : कुलमान घिसिङ

भदौ ३० गते प्राधिकरणबाट बिदा भएका उनी फुर्सदको दैनिकीमा असहज महसुस पनि गरिरहेका छन् । प्राधिकर णको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल, लोडसेडिङ अन्त्यको पृष्ठभूमि र राजनीतिक ने तृत्वसँगको सम्बन्धदेखि ऊर्जा क्षेत्रका आगामी चुनौतीबारे कुलमान घिसिङसँग कान्तिपुरका विजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्रिय भई २६ वर्ष बिताएर बिदाइ हुनुभएको छ । केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

प्राधिकरणमा २६ वर्ष काम गरेपछि सेवा निवृत्त भएर अहिले म घरमै समय बिताइरहेको छु । यत्तिकै बस्दा कामै नभएजस्तो लागेको छ, असहज महसुस भइरहेको छ । तर, २६ वर्षमा जे–जस्तो काम गर्न पाएँ, त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ । खुसी पनि लागेको छ ।

प्राधिकरणमा तपाईंलाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यो देख्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?

प्राधिकरण नेपाल सरकारको एउटा संस्था हो । यसको प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने हो । सरकारले मलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो । यो कार्यकालमा मलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो लाग्छ । केही कुराहरूमा त्रुटि रहे होलान्, केही काम अधुरा रहे होलान् तर समग्रमा मैले जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । निरन्तरता दिने, पुनर्नियुक्ति गर्ने, नयाँ व्यक्ति ल्याउने काम सरकारको भएकाले उसलाई जसरी उपयुक्त लाग्छ त्यसरी नियुक्त गर्ने हो । मलाई सरकारले फेरि पनि काम गर्नुहोस् भन्यो भने म गर्न सक्छु । प्राधिकरणका आगामी दिन अझै चुनौतिपूर्ण छन् र धेरै काम गर्नुपर्ने छन् ।

ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले तपाईंको पुनर्नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छौं, विचाराधीन छ भनेको छ । तपाईंलाई पुनर्नियुक्तिको आशा छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, यो सरकारको विषय हो । पुनर्नियुक्ति गर्ने वा नयाँ व्यक्ति चयन गर्ने विषय सरकारको भएकाले मैले आफैं पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नु उचित हुन्न । सरकारले नियुक्त गर्‍यो भने ठीकै छ, थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने विषय रह्यो । नगर्दा पनि मलाई त्यति दुःख लाग्दैन । म खुसी नै हुन्छु । बाहिर रहँदा पनि जनताको हितका लागि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खटिनै रहन्छु ।

तपाईंको पुनर्नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अनिच्छुक हुनुहुन्छ भनेर मिडियामा आइरहेका छन् । तपाईंले त्यस्तो के गर्नुभयो, जसले प्रधानमन्त्री तपाईंसँग रुष्ट हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो केही छैन । हाम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भेटघाट र काम भइरहेको थियो । पछिल्लो चरणमा चाहिँ कोभिड–१९ को कारणले पनि होला, विभिन्न व्यस्तताको कारणले पनि होला, बिदाइ हुने बेलामा मैले गरेका काम र आगामी दिनका चुनौतीका विषयमा केही ब्रिफिङ गर्न समय मिलेन । उहाँ मेरो बारेमा नकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट ठान्ने गरेको भन्दै मिडियामा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् नि ?

म विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक, यो सरकारको एउटा अंग । मैले चार वर्षमा तीन जना प्रधानमन्त्री र चार जना मन्त्रीहरूसँग काम गरेको छु । हरेक समय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशन, नीति, कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको हुन्छु । म सरकारको मान्छे हो, काम गर्ने मान्छे हो, एक्सन ओरियन्टेड मान्छे हो । म काम गर्ने व्यक्ति हो, सबैसँग समदूरीमा रहेर काम गर्ने, सबैसँग कामको बारेमा, प्रगतिको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने कुरा त रहन्छ । समदूरीमा रहेर सबैको कन्फिडेन्स लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो भएको हुनाले हामीले दिने भनेको नतिजा हो । त्यो नतिजा केही हदसम्म आएको छ । त्यो सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गतको नतिजा हामीले दिन सकेका छौं । कुनै पनि व्यक्ति, पार्टीसँग म नजिक छु भन्ने होइन ।

पुनर्नियुक्तिका लागि कसैको भनसुन गराउनुभएन त ?

कार्यकारी निर्देशक मै हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै हिँड्ने, मेरो विकल्पै छैन भनेर भन्दै हिँड्ने कुरा भएन । केही वर्ष कुलमान घिसिङलाई राख्दा हुन्छ भन्ने जनचाहना प्रस्फुटन भएको देखिन्छ तर मै हुनुपर्छ भनेर म लागेको छैन ।

कतिपयले तपाईंलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाउँछन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो कुरा मलाई भन्दा पनि आमपत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ । मैले मेरो बारेमा यो कुरा लेखिदिनुपर्‍यो, यो गर्दिनुपर्‍यो भनेर अहिलेसम्म कहिल्यै भनेको छैन । मिडियाका साथीहरूले नै मलाई फलोअप गरिरहनुभएको हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेका राम्रा, नराम्रा कामबारे जुन किसिमले सम्प्रेषण भएको छ, यसका लागि हामीले मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । चार वर्षको अवधिमा कुनै पनि ठाउँमा सबै काम मैले मात्रै गरेको हो, मैले यो गरें भनेर भनेको छैन । मैले यो सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो भनेको छु । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सञ्चालक समिति र आमसर्वसाधारणले सहयोग गर्नुभएको छ । सबैको सामूहिक प्रयास हो भनिरहेको छु ।

पब्लिकले यसमा बढी क्रेडिट मलाई दिने गरेका छन्, सञ्चारमाध्यममा मेरो प्रचार बढी भयो भन्ने गरेको देखिन्छ तर यो कुरा मैले भनेको होइन नि ! जस अपजसको भागीचाहिँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि एउटा हो । नराम्रो काम गरेको भए प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई त्यही हिसाबले गाली पनि गर्थे । राम्रो काम गर्‍यो भनेर अलिकति प्रोत्साहन पाएको छु । त्यो भनेको मैले मात्र पाएको होइन, समग्र सरकारले पाएको हो भनेर सम्झिनुपर्छ ।

आफ्नो चारवर्षे कार्यकालप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

समग्रमा म सन्तुष्ट छु । ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा जग बसेको छ । यो जगलाई लिएर ठूलो फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिन धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसबीचमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार भयो । लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्था नाफामा आयो । यसलाई संस्थागत गर्दै ठुल्ठूला काम गर्नुपर्नेछ । अहिले डिमान्ड कसरी बढाउने, सप्लाईदेखि लिएर योभित्रको संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छन् । प्राधिकरणभित्रको प्रणालीलाई डिजिटलाइज र अटोमेसनमा लैजानुपर्ने काम बाँकी छ, सहरको ब्युटीफिकेसन, विद्युत्को विश्वसनीयता सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सहितका ठाउँमा तार भूमिगतको काम सुरु गरेका छौं ।

स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडको सिस्टममा अगाडि बढ्दै जानु पर्नेछ । उत्पादित विद्युत्लाई भारतसम्म कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने छ । यसको सफलताका लागि नेतृत्वले धेरै ठूलो काम गर्नुपर्नेछ । देशभित्र उत्पादन हुने परियोजना, ट्रान्समिसनको परियोजना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सबै परियोजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । तामाकोसी करिब २–३ महिनामा सम्पन्न हुन्छ । प्रसारण लाइनलाई पनि त्यही हिसाबले थप गर्नुपर्नेछ । वितरण सबस्टेसन थप गर्नुपर्नेछ, औद्योगिक करिडोरमा प्रसारण लाइन बढाउनुपर्नेछ, गाउँगाउँमा सिँचाइ सुविधाका लागि विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन, कुकिङका लागि इन्डक्सन कुकरको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । चार वर्षअघि विद्युतीकरण ६३ प्रतिशत मात्रै थियो, अहिले ८६ प्रतिशत पुगेको छ । अब शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी सबै काम आगामी दिनका चुनौती हुन् ।

तपाईंले अवसर पाउँदा पनि ठूलाखाले जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन नसकेको, विद्युत् खपत बढाउन नसकेको, विद्युत् प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन ध्यान नदिएको आरोप छ । यसबारेमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

म आउँदा विद्युत् खपत १३० युनिट प्रतिव्यक्ति थियो । अहिले २६० पुगेको छ । खपत करिब दोब्बर भएको छ । बरु पिक डिमान्ड घटेको छ । यसले हामीलाई राम्रै गरेको छ । प्रतिव्यक्ति खपत बढेको छ, योभन्दा धेरै बढाउनु छ । ठूला प्रोजेक्ट सुरु भएन भन्ने गलत आरोप हो । ठूलो प्रोजेक्टका लागि निरन्तर रूपमा लगानी, डिटेल डिजाइनको काम गरिरहेका छौं । प्रोजेक्टहरू आजको भोलि सुरु हुने होइन । अपर अरुणको ३ सय मेगावाटको प्रोजेक्टलाई हामीले १ हजार ६० मेगावाटको प्रोजेक्ट डिजाइन अप्टिमाइजेसन गर्‍यौं । नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गत यो अघि बढिरहेको छ । त्यो डिटेल डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी पनि ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो । यसको डिटेल डिजाइन सकिएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सय मेगावाटको तामाकोसी ५ ठेक्का प्रक्रियामा छ । २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती डिटेल डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ । उत्तरगंगाको डिटेल डिजाइनको प्रोसेसमा छ । तमोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि लगानी बोर्डअन्तर्गत गएको छ । प्राधिकरणको उत्पादन कम्पनीमार्फत २ हजार मेगावाट जतिका परियोजना अघि बढेका छन् । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ ।

तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरूले हामीले भारतबाट विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार बनाइसकेका थियौं । त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो भन्ने आरोप अझै पनि लगाइरहेका छन् नि ?

पहिलो कुरा, मैले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो भनेर भनेको छैन । लामो समयदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर विभिन्न कार्ययोजना बनेका थिए, काम भएको थिएन । मेरो पालामा नतिजा आयो । मभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले मेरो नियुक्तिपछि दिएको अन्तर्वार्तामा पुस, माघ, फागुन, चैतमा नेपालमा लोडसेडिङ भएन भने म कार्यकारी निर्देशक होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ भन्नुभएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पूर्वाधार ठिक्क भएको भए उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्नथ्यो होला । उहाँको टिप्पणीमा त लोडसेडिङ अन्त्य हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्थ्यो नि !

आयातले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको होइन । आयात एउटा फ्याक्टर हो । मभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा ३ सय ५३ मेगावाट भारतबाट आयात गरेको लेख्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मकै बढी विद्युत् आयात गर्न सक्यौं, यो हाम्रो उपलब्धि हो भनेर लेख्नुभएको थियो । ३ सय ५३ मेगावाट उहाँले त्यो बेलै आयात गर्नुभएको थियो । २०७२/७३ को खपत् करिब ३ अर्ब ७० करोड युनिटजति थियो । त्योमध्ये १ अर्ब ७७ करोड युनिटजति विद्युत् आयात गरिएको थियो । कुल उपलब्ध ऊर्जाको ३५–३६ प्रतिशत आयात त्यो बेलामा पनि थियो । तर, लोडसेडिङ सुक्खायाममा १५–१६ घण्टा थियो । किन त्यो बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य भएन त ?

पैसाका आधारमा भन्ने हो भने त्यो बेला वार्षिक १४ अर्बको विद्युत् आयात गरिएको रहेछ । अहिले आयात १३ अर्बबराबरको मात्रै छ । कुल उपलब्ध ऊर्जाको २२ प्रतिशत मात्रै आयात गरिएको छ । खपत दोब्बर भएको छ तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आयातलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर उहाँहरूले सोच्नुभएको थियो त ? गत वर्ष हामीले १३ अर्बको विद्युत् आयात गर्दा १ अर्ब ७ करोडजतिको विद्युत् त निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष आयात करिब करिब ५–६ अर्बमा झर्नेछ । आगामी वर्ष करिब करिब शून्यमा झर्नेछ । विद्युत् आयात एउटा पक्ष हो तर त्यसको व्यवस्थापन गम्भीर हो । हामीले सुक्खायाममा पनि कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दीलाई करिब करिब पूर्ण क्षमतामा चलायौं, चिलिमेलाई चलायौं । यो कुरा कसैले सोचेकै थिएन । डिमान्डतर्फ चार/पाँच सय मेगावाट इन्भरर्टरहरू बाहिरियो, यो त हाम्रो उत्पादनजस्तो भयो । लस पनि १० प्रतिशतले घट्यो । यो भनेको लोड साइटबाट मात्रै १५० मेगावाट उत्पादन भएको जस्तो हो ।

चिलिमेबाट प्राधिकरणमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन अवस्थाबाट एकैपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । अहिले त्यो समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

चिलिमेबाट मलाई काम गर्दागर्दै बीचमा तानिएको होइन । मेरो चारवर्षे कार्यकाल थियो, कार्यकाल सम्पन्न भएपछि मलाई काज फिर्ता गरिएको हो । त्यो बेलामा पनि चिलिमेमा काम गर्न धेरै बाँकी थियो । त्यहाँ बसेको भए धेरै काम हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर जसले मलाई फिर्ता बोलायो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । म डेढ वर्षसम्म काम नपाएर छट्पटिएर बसें । प्राधिकरणभित्र मलाई बस्ने कुर्सी थिएन । गएर हाजिर गर्थें, दिनभरि यताउति गरेर फर्किन्थें ।

त्यो एउटा पीडादायी अवस्था थियो तर सरकारले मेरो क्षमताको मूल्यांकन गर्‍यो र कार्यकारी निर्देशकको पदमा बस्ने मौका दियो । आज कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुँदाखेरी देशैभरि कुलमान घिसिङको जुन चर्चा भयो, त्यसमा म एकदमै सन्तुष्ट छु । किनभने चिलिमेबाट आउँदा भनेको थिएँ, कुनै न कुनै रूपमा जोडिनेछु भनेर । म कार्यकारी निर्देशक हुँदा ४ वर्ष चिलिमेको अध्यक्ष भएँ । यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । मैले जुन खालको सफलता र चर्चा पाएँ त्यसमा म खुसी छु ।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गतको अधिकांश रकम विद्युत् प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने योजना छ । तपाईं एमसीसी नेपालको पदेन सञ्चालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ तर एमसीसीबारे यत्रो विवाद हुँदा पनि आफ्नो कार्यकालभर सार्वजनिक रूपमा एक शब्द नबोलेर विवाद छल्न खोजेको आरोप छ नि ?

विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रको कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाइरहेका छौं । एमसीसी बीचको पाटो हो । एमसीसीको आफ्नै निकाय छन्, ती निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । सुरुदेखि म एमसीसीमा संलग्न थिइनँ । कार्यकारी निर्देशक भएपछि एमसीए नेपालमा पदेन सदस्य छु । यो संसद् र सरकारको विषय भएकाले मैले बोल्ने कुरा भएन । आन्तरिक रूपमा दिनुपर्ने सल्लाह, आफूलाई लागेका कुराहरू जुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, दिएकै छु ।

अब प्राधिकरणका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्ला ?

पहिलो चुनौती अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि गुणस्तर र विश्वसनियता कायम गर्ने चुनौती छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा भएको सुधारलाई कसरी कायम राख्ने ? प्राधिकरण नाफामा रहेर जनतालाई जतिसक्दो सस्तोमा विद्युत् दिने हो । अब कहिल्यै पनि विद्युत्को मूल्य बढ्दैन, घट्दै जान्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन दक्षता बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण सधैं नाफामा जानुपर्छ । यो वर्ष घरायसी ग्राहकका लागि पनि ९–१० प्रतिशत मूल्य घटेको छ । १५ प्रतिशतमा झारेको चुहावटलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने अर्को चुनौती छ । संस्थागत संरचनाहरू कसरी चुस्त दुरुस्त पार्ने ? यो काम पनि बाँकी छ ।

नयाँ विद्युत ऐन, संघीय संरचनाअनुसार यसको पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसलाई पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि गम्भीर छ । पुनर्संरचना गर्दाका बाधा धेरै छन् । ट्रेडदेखि लिएर कर्मचारीको सेवा–सुविधाका विषय छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जति पनि उत्पादन भइरहेको छ, तिनलाई खपत गर्ने माग कसरी बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । भोलि हामीले खपत गर्न सकेनौं, भारत निर्यात गर्न सकेनौं भने प्राधिकरण एकै वर्षमा घाटामा जान सक्छ ।

विद्युत् आपूर्ति भनेको आजका लागि वा भोलिका लागि मात्रै योजनामा काम गरेर हुन्न । २० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । मैले आज एउटा ठूलो प्रोजेक्ट सुरु गरें भने १० वर्षपछि बल्ल आउँछ । अब १० वर्षपछि लोड के हुन्छ त ? आज विद्युत् बढी भयो भनेर भोलिका लागि प्रोजेक्ट सुरु नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठूला परियोजना कसरी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा भारतसँग कसरी सम्बन्ध अघि बढाउने भन्ने पनि प्राथमिकता हुनुपर्छ । धेरै प्रयासपछि भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि गाइडलाइन बनेको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेलीजस्ता पूर्वाधार अघि बढेको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइनको जालो मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिणको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । चीनसँग जोड्ने प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

तपाईंको कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद आयो । यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । समयमै बिलिङ नगरेको र असुल नगरेको आरोप पनि लाग्यो । त्यसमा तपाईंलाई कहाँ गल्ती भयोजस्तो लाग्छ ?

यो महसुल विवाद मेरो कार्यकाल सुरु हुनु एक वर्ष अगाडिदेखिको हो । यो विवादभन्दा पनि एक वर्षअघि नै सुरु गर्नुपर्ने कामलाई हामीले सुरु गरेका हौं । हाम्रो पालामा आएर बिलिङ गरिएको हो । पहिला त्यसलाई महसुलमा देखाइएको भए पनि बिलिङ गरिएको थिएन । किन गरिएन, थाहा भएन । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पछि हामीले समिति गठन गरेर छानबिन गर्‍यौं, कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले प्रतिवेदन दियो । पछिल्लो चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।

अहिलेसम्मको चरणमा अन्तिम निर्णय नआएका हुनाले पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि नउठेको हो । हामीले नउठाउने भनेका छैनौं । बोर्डले उठाउने निर्णय गरेको छ । हामीले ताकेता गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल उद्योगको लाइन नकाट्नु, विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्नु भनेर निर्देशन आएको थियो । हामीले मात्रै नभई नियमन आयोगले गर्ने केही विषय छन् ।

आगामी दिनमा के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

म मैले जति पनि काम गर्छु, देश र जनताको समृद्धिको चाहनाकै सेरोफेरोमा रहेर गर्छु । ऊर्जा क्षेत्रमै रहेर काम गर्छु ।

प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायमा पनि सरकारले जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने आस गर्नुभएको हो ?

हामीले बोलेर हुँदैन । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भनेर गर्नुपर्छ । जसको जहाँ विज्ञता छ, त्यहाँ बढी नतिजा आउँछ । नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा मेरो विज्ञता छ त्यही मात्रै मैले नतिजा दिन सक्छु । अनुभव नै नभएको ठाउँमा गएर म काम त गर्न सकुँला । नतिजा दिन पनि सकिएला तर विज्ञता नभएको ठाउँमा गएर नतिजा भनेको जस्तो आउँदैन । नेपालका लागि योगदान गर्ने क्षेत्र ऊर्जा मात्रै नहुन सक्छ । अरू क्षेत्रमा गएर पनि काम गर्न सकिन्छ । म बाहिरै बसेर काम गर्न पनि सक्छु ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?