‘महामारीमा सरकार र जनताको जिम्मेवारी बराबर’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘महामारीमा सरकार र जनताको जिम्मेवारी बराबर’

'बीआरआईलाई 'डेप्टट्रायप'का रुपमा हल्ला गरियो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — झन्डै २४ वर्षदेखि चीनमा रहेर चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आएका छन्, डा. राजिव झा । चीनले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे उनी जानकार छन् । लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि चीनबाट फर्किएर नेपालमै रहेका उनले नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको काम पनि देखे । डा. झासँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारबाट भइरहेका कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालले यस्तो खालको महामारी आउँछ भन्ने सोचेकै थिएन । र, यसअघि भोगेको पनि थिएन । नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर छ । यो सत्य कुरा हो । त्यहाँ अनुसन्धानमा आधारित रहेर काम भइरहेको छैन । स्रोत, साधन र आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबमा नेपाल एकदम कमजोर छ । नेपालमा अनुसन्धान नै नभएको होइन तर मेडिकल क्षेत्रमा जाने सबै डाक्टरहरुको लक्ष्य अस्पतालमै काम गरौं, बिरामी नै जाँचौं भन्ने हुन्छ । कोरोनाजस्तो महामारी घन्टी बजाएर त आउँदैन । त्यसैले अनुसन्धान गरेर केही तयारी भने गर्नुपर्छ । चीनको कुरा गर्ने हो भने महामारीसँग लड्नको लागि ऊसँग सक्षम जनशक्ति थियो । संसारले ढिलो पत्ता लगायो भनेर अरोप लगाए पनि चीनले उचित समयमै पत्ता लगाएको हो ।

नेपालमा भौतिक संरचना कमजोर छन् । दोस्रो नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्यका शैक्षिक संस्थाहरुमा प्रायः अनुसन्धानमा आधारित पढाई हुँदैन । र, अर्को हामीसँग आवश्यक जनशक्तिहरु एकदम कम छ ।

के सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सही ढंगले काम गर्न नसकेको हो ?

नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्नका लागि प्रयोग गर्ने अन्तिम विकल्प लकडाउन थियो । त्यत्तिमात्रै देखियो । सरकारकै कमजोरी पनि नभनौं तर नेपालको कमजोरी के भयो भने सुरुदेखि नै अब महामारी आउनसक्छ भनेर जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिएर राख्न सकिएन । महामारी आइसकेपछि मात्र यो बेला के गर्ने भन्नेमा हामी जान्छौं ।

चीनले सफल रुपमा कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्‍यो । चीनबाट नेपालले के सिक्न सक्थ्यो ?

यसमा दुईवटा कुरा हुनसक्छन्, एउटा सरकारको तर्फबाट र अर्को जनताको तर्फबाट । यो एकदैम द्रूत गतिमा सर्नेखालको महामारी हो । बजारमा यसको औषधि नआइसकेकोले सरकारले गर्न सक्ने भनेको मास्क, सामाजिक दूरी र साबुन–पानी प्रयोग गर्न सुझाव दिने हो । अहिलेको लागि त्यही नै उचित विकल्प हो । जनताले पनि यसमा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । हो, सरकारले लामो समय लकडाउन गर्‍यो । चाहिने बेलामा गर्‍यो, नचाहिने बेलामा गर्‍यो । ५ महिनाको दौरान सरकारले हरेक परिवारमा डाक्टर खटाएर पीसीआर गराइदिएको भए, आज यो अवस्था आउँदैन थियो । मैले सुरुमै भने हामीसँग जनशक्तिको कमी छ । र, पीसीआर गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । अर्को चाहिँ मान्छेमा जनचेनताको कमी छ । अप्ठेरो सबैलाई छ । यद्यपि महामारीमा जनताले पनि साथ दिनुपर्ने हो । मान्छेलाई दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो छ । तर, जनताले पनि यो हाम्रो लागि नै हो, सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशका केही मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि केही दिन अगाडि लकडाउनलाई लिएर सरकारविरुद्ध नारा जुलुस हुन थाल्यो । मलाई के लाग्छ भने सरकारको तर्फबाट सोचेजस्तो काम भएन ।

त्यसो भए अब हामी कसरी जानुपर्छ ?

अहिले पनि बजारमा औषधि नआएसम्म लकडाउन नै हो, मास्कको प्रयोग नै हो । अहिले काठमाडौं कोरोनाको संक्रमणको केन्द्र बन्न थाल्यो । दिनको ५ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित हुन थाले । पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले हरेक वडामा जनताको घरमा गएर सबैलाई नभए पनि परिवारको एकजनाको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिलेको केस हेर्दा त हरेक तेस्रो मान्छेमा संक्रमण भएको जस्तो देखियो । मान्छेमा कोरोना भाइरस सामान्य हो भन्ने कुरा हुन थाल्यो । त्यो राम्रो हो तर कोरोनाले मान्छेको ज्यान नै लिँदैन भन्नुचाहिँ गलत कुरा हो । भोलि अस्पतालमा ठाउँ पुग्दैन । यसको औषधि छैन । आइसोलेसन र भ्यान्टिलेटर पर्याप्त छैनन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा दसैं–तिहारपछि त यो महामारी अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ । यसको लागि मान्छेमा जनचेतना फैल्याउनु पर्‍यो । अझै पनि बिग्रेको छैन । स्वास्थ्य प्रोटोकललाई फलो गरौं । सामाजिक दुरीलाई कायम गरौं ।

विदेशबाट आउनेहरुमा पनि पीसीआर रिर्पोट नेगेटिभ आए पनि नेपाल आएपछि १४ दिन क्वारेन्टिन राख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइसक्यो तर अहिले पनि बाहिरबाट त्यहाँ जाने व्यक्तिले ७२ घन्टा भित्रको पीसीआर रिर्पोट लिएर जानु पर्छ । रिर्पोट नेगेटिभ भए पनि चीन पुगेपछि १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नु पर्छ । र, त्यो दौरानमा तीनपटकसम्म पीसीआर हुन्छ । नेपालले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

अब अर्को प्रसंगमा कुरा गरौं, गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्धका आयामहरुमा केही परिवर्तन आएका छन् ?

दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझै पनि कतै न कतै कमजोरी त छ । कुन पक्षबाट कमजोरी छ भन्ने कुरा हो । जस्तो कि कोभिड–१९ मा चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भयो । तर नेपालको तर्फबाट यसलाई अघि बढाइएको देखिन्न । हामीलाई के सहयोग लिनुपर्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन । कसैलाई किटान गरेर भन्न खोजेको होइन, यहाँ के मात्र देखियो भने जसरी हुन्छ मास्क किनेर ल्याएर बेच्न खोज्ने ! भनिन्छ नी हरेक संकटको बेला मौका पनि हुन्छ भनेर, यहाँ व्यापारीहरुको लागि ठूलो मौका भएको देखियो ।

नेपालमा गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण हुनुभन्दा अघि उहाँको भ्रमण होला वा नहोला भन्ने अनुमान मात्र थियो । किनकी नेपालमा २३ वर्षदेखि चीनका राष्ट्रपति आएका थिएनन् । र, सीको नेपाल भ्रमण भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध राम्रो हुन्छ र नेपालले धेरै फाइदा उठाउन सक्छौं भन्ने कुरा हुन्थ्यो । सी आउनु भयो । त्यो ऐतिहासिक भयो । त्यसमा दुई पक्षीय बुँदामा हस्ताक्षर भयो । सीले ६५ वर्षको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको अवसरमा सन्देश दिँदा वा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको संवादमा पनि भएका सम्झौताहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेला भइसक्यो, ढिला भइसक्यो । हामी सम्झौताहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भनेर बारम्बार भन्ने गरेका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट ती सम्झौताहरुलाई अगाडि बढाउने कुनै योजना छैनन् । योजनाहरु कुन स्तरबाट रोकिएका छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट हस्ताक्षर भयो । अब काम गर्ने विभिन्न विभागहरु, मन्त्रालयहरु छन् । यसरी बुझ्दा विभागहरु र मन्त्रालयहरु यी कामहरुलाई गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा लागेको जस्तो देखिएन । जस्तै, रेलमार्गमा चीनले सिगात्सेबाट केरुङ ल्याउनेको सम्बन्धमा कामहरु भइरहेका छन् । तर नेपालको पक्षबाट आवश्यक कुराहरु गरेका छैनन् । कोभिड–१९ को बहानामा नेपाल–चीन सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन नगर्ने मौका मिल्यो । त्यो कुन संस्थाले पायो थाहा छैन तर पायो । सी भ्रमणको एक वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो । भएका २० बुँदे सम्झौता र अर्को संयुक्त वक्तव्यको १५ बुँदे सम्झौताको एउटा काम पनि अघि बढेको छैन । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा हस्ताक्षर गरेकोमध्ये एउटा पारवहन सम्झौताको काम अघि बढ्यो । अरु अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जाँदा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा भएका सम्झौताको पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले लिन सक्ने फाइदा आफैंले नलिएको हो वा कसैको दबाबमा लिन नसकेको हो, थाहा पाउन सकिएको छैन ।

आफूले सहयोग गर्छुभन्दा नेपालले फाइदा लिन नचाहेको तपाईंको कुराबाट देखियो । यस्तो हो भने यसलाई चीनले कसरी हेर्छ त ?

म एउटा उदाहरण दिन्छु, राष्ट्रपति सी आउँदा ५७ अर्ब अनुदान दिन्छौं, तपाईहरु यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको थियो । त्यो विषयमा अहिलेसम्म एक पाना चिठी पनि लेखिएको छैन । वर्ष बित्तिसक्यो, यो वर्षमा खर्च गरेको भए अर्को पैसा आइसक्थ्यो होला । त्यो पैसा यहाँ खोजिएन । तर, अर्को देशबाट आउने पैसालाई चाहिँ निकै महत्व दिएर अघि बढाइन्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने सीले आफ्नो भ्रमणमा भनेका थिए, कम्युनिष्टहरु भनेको जे भन्छ त्यो तुरुन्तातुरुन्तै गर्ने हो । नेपालमा शासक वर्गमा भन्दा पनि प्रशासक वर्गमा चीनसँगको सम्झौतालाई पछाडि धकेल्नै पर्ने बाध्यताजस्तो मेन्टालिटी देखियो । त्यो बाध्यता उनीहरुलाई किन आइपर्‍यो थाहा छैन । उनीहरुलाई बीआरआईको बारेमा राम्रो थाहा छैन । पाकिस्तान र बंगलादेशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, कम्बोडिया कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । अरु देशमा कति राम्रो भयो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । उनीहरु खाली ‘डेप्टट्रयाप’को बारेमा कुरा गर्छन् । यो साधारण धारणा बनाएर हल्ला गर्छौं । डेप्टट्रयाप त्यही बेलामा मात्र हुन्छ जब नेपालले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिन्छौ । अब हामीले यहाँ बेइजिङको जत्रो विमानस्थल बनाउन ऋण लियौं भने हाम्रो लागि डेप्टट्रयाप होला । तिर्न सक्दैनौं । तर पोखराको जस्तो क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउँदा हामीलाई घाटा छैन । यहाँ बीआरआईको बारेमा एक समूहले डेप्टट्रयाप हल्ला चलाइदियो । त्यो समूह सरकारभन्दा पनि बलियो देखें । यहाँ सरकारभन्दा बलियो एउटा टिम छ, जसको काम बीआरआईलाई रोक्नु पर्छ भन्ने मात्र हो ।

सरकारले चीनसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरेको छैन भनिरहदा अर्को तिर नेपालको सत्तारुढ दल नेकपा र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को भाइचारा सम्बन्ध त बढी राखेको छ नी ?

चीनमा पनि दुईटा कुरा छ, एउटा सरकार हो र अर्को पार्टी (सीसीपी) । त्यो पार्टीको सम्बन्ध नेकपासँग पनि छ, काग्रेससँग पनि छ र अन्य पार्टीहरुसँग पनि छ । ऊ पार्टी हो र उसको काम हो, विदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध बढाउने । अप्रत्यक्ष रुपमा केही असर गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा पार्टीले भूमिका खेलेको देखिन्नँ । नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । एमालेसँग पनि सम्बन्ध थियो । अहिले नेकपासँग पनि सम्बन्ध छ । कम्युनिष्ट पार्टी भएकै बेलामा नेपालमा अझ बढी सद्भाव छ । यसको मतलब यो होइन कि उनीहरु अन्य पार्टीहरु जस्तै काग्रेससँग सद्भाव राख्दैनन् । काग्रेससँग त बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहदै आएको छ । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, यही बेलामा आधार बनाइदिने हो भन्ने चीनको कुरा हो । जसले गर्दा अगामी सरकारले इट्टा थप्ने मात्र काम गरे पुग्छ । तर चीनमा उनीहरु नेपालमा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ १७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१२ वटा स्थानीय तहको लगानीमा प्रयोगशाला स्थापना

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — पहाडी जिल्ला गुल्मीमा कोभिड–१९ परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रयोगशालाको बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उद्घाटन गरेका छन् ।

जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तह लगानी, रेसुंगा नगरपालिको समन्वय र मन्त्री ज्ञवालीको सहयोगमा जिल्लामै पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो ।

प्रयोगशाला उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले जिल्लाका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण कामको सुरुवात भएको बताए । ‘लामो समयको लकडाउन खुला गरिएसँगै परीक्षणको महत्व थप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब हप्तौं रिर्पोट कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।’ उनले अबको अवस्थामा हरेक व्यक्ति आफैं सचेत भएर स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकता अपनाउनु पर्ने र हरेक नागरिक स्वास्थ्य सिपाही बनेर सहजीकरण गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

स्थानीय तहको प्रयासलाई जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्दै ल्याब राख्न भवन उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत जिल्लामा पुर्‍याएका हुन् ।

प्रयोगशालामा आवश्यक थप सामग्री रेसुंगा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । साउनमै प्रयोगशला सञ्चालनको प्रयास गरेपनि पीसीआर मेसिनको सफ्टवयरमा देखिएको समस्याका कारण केही ढिलाइ भएको रेसुंगा नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताए । प्रयोगशाला रेसुंगा नगरपालिका–९ उपल्लो तम्घासमा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ ।

प्रयोगशालालाई नगरपालिकाले जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । शुक्रबार जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिले प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधि र ११ सदस्यीय समितिको अनुमोदन गरेपछि जिल्ला अस्पतालले परीक्षणका लागि प्रकृया अघि बढाउने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. उत्तम पाच्याले बताए ।

प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवाले ल्याब टेक्निसियनसहित दुई प्राविधिक उपलब्ध गराएको छ । थप १५ जना आवश्यक प्राविधिक र कर्मचारी अस्पतालले माग गरेको छ । ‘असोज ७ गतेदेखि जिल्लामै स्वाब संकलन र नियमित परीक्षण सुरु गछौं,’ उनले भने, ‘त्यस अघि आवश्यक परीक्षणका काम हुनेछन् ।’ प्रयोगशालामा जडान भएका मेसिन ७२ घण्टासम्म नियमित परीक्षणमा राख्नु पर्ने भएकाले अहिले स्वाब संकलन नगरिएको उनले बताए ।

प्रयोगशाला अभावमा अहिले जिल्लाका स्वाब प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ल्याउने गरिएको छ । प्रयोगशालामा स्वाबको चाप बढी हुँदा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङका स्वाबको परीक्षण रिर्पोट आउन १५ दिन लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ १७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही कुराकानीबाट
×