'अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गर्दा अरू नेताको भूमिकालाई अवमूल्यन गरिएको छैन'

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र पार्टीको अबको अवस्थाबारे प्रदीप ज्ञवालीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

लामो रस्साकसीपछि पार्टी विवाद समाधान गर्नुभएको छ । के कुराले सहमति गरायो ?

पार्टी केही महिना एकदमै गम्भीर संकटबाट गुज्रियो तर नेतृत्वको सुझबुझ, दोस्रो तहका नेताहरूको अग्रसरता, आम कार्यकर्ता र जनताको चाहनाले यो स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा फर्काएको छ । टुंग्याउनुपर्ने केही वैचारिक सैद्धान्तिक विषय पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा पार्टीको भावनात्मक सम्बन्धमा पैदा भएको एक खालको दूरीलाई मेटाएर देश र जनताले दिएका दायित्व पूरा गर्न अब हामी केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

विवादको समाधान मंसिर ४ मा फर्किएर रोकिएको छ । पुरानै सहमतिमा पुग्नु थियो भने यो यत्रो समय दन्तबजान जरुरी थियो ?

यो बहसका बेला पार्टी र सरकारका अन्तरसम्बन्ध, हामीले अगाडि सारेका विकासको दर्शन र दिशालगायतका केही प्रश्नमा पार्टीभित्र अझ गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ । साथीहरूको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर हामी जुन परिस्थितिमा थियौं, त्यतिबेला यो ढंगले बहस आउनु र बहस असाध्यै तिक्ततापूर्ण रूपमा विकसित हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित थिएन । त्यसले पार्टी र नेताहरूको प्रतिष्ठालाई क्षति गरेको छ । त्यो क्षतिपूर्तिका लागि पनि हामीले जनता र कार्यकर्ताको भाँचिएको मन फेरि जगाउने र घाउमा मलम लगाउने गरी काम गर्न जरुरी छ ।

अध्यक्ष दुई जनाको मात्रै कार्यविभाजन भएपछि सबै ठीकठाक हुँदो रैछ भन्ने सन्देश पनि तपाईंहरूले दिनुभयो हैन ?

कार्यविभाजनलाई समग्रमा पुनरावलोकन गरेर आवश्यक कुरा मिलाउने भनिएकै छ । कहिले नमिलेका कार्यविभाजनको सन्दर्भमा अरू कमरेडहरूको पनि सामान्य हेरफेर हुन सक्छ । त्यसो भएर दुई अध्यक्षबीच मात्रै समस्या थियो र त्यो मिल्नेबित्तिकै सबै समाधान भयो भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । तर नेकपाले महाधिवेशन अगाडिका लागि जुन संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्थामा दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धले निर्णयको अर्थ राख्छ । त्यसैले दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने दुई धारको व्यवस्थापनको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को एउटा धार पनि छँदै छ, बैठकमा माधवकुमार नेपालसहित अधिकांशले विधि, पद्धति र कार्यविभाजनको कुरा उठाउनुभएको छ, उहाँहरूको कुरालाई नजरअन्दाज गरेजस्तो देखियो नि ?

बोल्ने सबैले कार्यदलको मिहिनेतलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ । अध्यक्षहरूको पहललाई प्रशंसा गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । त्यसमा उहाँहरूका केही पूरक भनाइ छन् । विधि र पद्धति संस्थागत गर्ने कुरा उहाँहरूको छ । पार्टी र सरकारको अन्तरसंघर्षबारे बुझाइमा थप स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ ।

संवैधानिक प्रबन्धभित्र रहेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पार्टी र सरकारको बीचमा निर्णय र कार्यान्वयनको ठोस परिभाषा के हो भन्नेबारेमा हामीले अलि सिर्जनात्मक तरिकाले छलफल गर्नुपर्नेछ र यस्ता केही प्रश्न उहाँहरूले उठाउनुभएको छ । तर त्यसलाई प्रतिवेदनप्रति कसैको असहमति, असन्तुष्टि भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिरहँदा अरू नेताको भूमिकालाई अवमूल्यन गरिएको छैन ।

पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार चल्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुभएको छ । यो भनेको के हो ?

यो सरकार पार्टीकै मार्गदर्शनमै चलेको छ । पार्टीको मार्गदर्शन भनेको पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनले तय गरेको दिशा हो । दोस्रो, पार्टीले जनताका बीचमा लगेको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र हो । तेस्रो, पार्टीका विभिन्न कमिटीबाट भएका संस्थागत निर्णयहरू हुन् । हामीले व्यक्तिका सुझाव या इच्छालाई पार्टीको निर्णय भनेर बुझ्नु हुँदैन । हामीले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मान्यताका रूपमा स्थापित गरेका छौं ।

हाम्रा आफ्नै अनुभवका आधारमा पार्टीले के के विषयमा निर्णय गर्छ, पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारले कुन विधिबाट कार्यान्वयन गर्छ भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि सरकार पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गयो, पार्टीले सरकार चलाउन पाएन भन्ने छैन ।

स्थायी कमिटीले नै निर्णय गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि अब सरकार फेरबदलको बहस हुँदैन होला । तर नागरिकस्तरमा र तपाईंहरूकै मतदाताको नजरमा पनि सरकार त लोकप्रिय छैन नि ?

जनताको अपेक्षा असाध्यै ठूलो छ । हाम्रा साधन स्रोतका सीमा छन् । हाम्रो कार्यक्षमताको पनि सीमा छ । विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा हामी काम गर्दै छौं । कतिपय कुरामा जनताबाट प्राप्त भएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यो सरकार एकदमै अलोकप्रिय छ, सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार कामै गर्न सकेन भन्ने कुरा त हामीले सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि सुन्दै आएका हौं । गत वर्ष उपनिर्वाचनलाई कांग्रेसलगायत कतिपय दलले सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने जनमतसंग्रह पनि भन्नुभाथ्यो । त्यसको परिणाम देखेकै छौं । अरू विभिन्न संघ–संगठनमार्फत पनि लोकप्रियताको स्थिति मापन भई नै रहेको छ ।

मुलुकको अग्रगति चाहने र सरकारले राम्रो काम गरिदिओस् भनेर रचनात्मक ढंगले आउने आलोचना हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुन्, तिनीहरूलाई हामी विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्छौं । अर्को एउटा प्रवृत्ति छ, जसले मुलुकमा सकारात्मक कुरा लेख्नै हुँदैन, चर्चै गर्न चाहँदैन । अब सरकारले गरेका राम्रा काम जनताको बीचमा जालान् । सरकारले कुनै एउटा निर्णय गर्छ र त्यसलाई पार्टीले अपनत्व लिँदैन र त्यसको पक्षमा कोही पनि बोल्दैन भने नकारात्मक कुरा नगए के जान्छ त ?

एमसीसी सम्झौता परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनिएको छ । के परिमार्जन भन्ने टुंगो लागेको छैन । तपाईं एमसीसी कार्यदलमै पनि हुनुहुन्थ्यो । अब एमसीसी सम्झौताको भविष्य के हो ?

केही विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । यो–यो विषय प्रस्ट पार्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ला । त्यसपछि हामी अमेरिकी सरकारसँग बसेर कुराकानी गर्छौं ।