‘मोदीको मौनता रहस्यमयी छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘मोदीको मौनता रहस्यमयी छ’

देवेन्द्र भट्टराई

२०७१ चैतमा पहिलोपटक र २०७३ कात्तिकमा दोस्रोपटक भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका दीपकुमार उपाध्याय यतिखेर कपिलवस्तुको तौलिहवामा स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन् ।

कपिलवस्तु पृष्ठभूमिमै रहेर ४ दशकयता राजनीति गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि पात्र उपाध्यायले राजदूत छँदा बेहोरेको भारतसँगको हार्दिकदेखि ‘नाकाबन्दी’ सम्बन्धसम्मको पृष्ठभूमि र अहिलेको द्विदेशीय संवादहीनताबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच देखिएको ‘असाधारण संवादहीनता’ लाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

नेपालसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कका बारेमा भारतीय उच्च राजनीतिक तहमा देखिएको मौनता निकै आश्चर्यलाग्दो छ । विशेषगरी भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि ‘नेबरहुड फस्ट’ नीतिको प्रभाव देखिएको र त्यसमा पनि नेपाललाई सम्बन्धको निकटतम बिन्दुमा राखिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले २ पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो, आराध्यदेव दर्शनका लागि । सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मूल्य–मान्यतामा नेपाललाई देवभूमि मान्दै आएकै थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि भने नेपाली जनताले पाएको दुःख, हैरानी र कठिनाइका चरणहरूबारे भारतीय उच्च राजनीतिक तहबाट कहिल्यै कुनै प्रकारको धारणा राखेको पाइएन । कुनै पनि नेपाल सरोकारका घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले देखाउँदै आएको यो मौनता रहस्यमयी छ । दुवै देशको सहज सम्बन्धका निम्ति यो मौनता ‘हितकर’ छैन ।

मोदीजीले राजनीतिक तहको सम्बन्धमा ‘ ब्रे क–थ्रु’ दिएकै हुन् तर त्यसलाई संस्थागत बनाउन सकिएन ।

विशेषतः नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक मात्र नभएर बहुआयामिक सम्बन्ध छ, यो कुनै एउटा पार्टी वा एउटा व्यक्तिले बनाएको सम्बन्ध होइन । यसमा इतिहासको विरासत छ । हामी दुवै देश सार्वभौम रूपमा अलग छौं तर संस्कृति, सभ्यता, इतिहास र धर्मका कारणले हामी एकाकार छौं । हामीलाई जोडेर राखेको हिमवत्खण्डका कारण पनि हाम्रो सम्बन्ध अनुपम छ ।

दुवै देशका नागरिकको तहमा परस्परमा हृदय–हृदयको सम्बन्ध छ । एउटा देश वा एउटा सरकारको सम्बन्धभन्दा पनि हामीबीच जनस्तरको सम्बन्ध अभूतपूर्व छ । यही आधारमा टेकेर आपसी सम्बन्धलाई यो संवादहीन स्थितिमा राख्नुहुन्न । एक हातले ताली बज्ने कुरा आएन, नेपाल र भारत दुवैले यथास्थितिबाट उम्कने उपाय खोज्नैपर्छ ।

यो उपायको प्रवेशबिन्दु के हुन सक्छ ?

म दिल्ली छँदा विभिन्न तहतप्काबाट नेपाललाई गर्न सकिने सहयोग र नेपालबाट लिन सकिने सहयोगको चर्चा हुने गरेको थियो । ‘ब्लेम–गेम’ बाट अघि बढेर सहयोग र समन्वयमा लागौं भन्ने मनसाय राखेर मन्त्रीस्तरमा भेटघाट भइरहेका हुन्थे । नेपालसँग भारतको र भारतको नेपालसँग अपेक्षा के के हुन् भन्ने स्पष्ट धारणा (खाका) चाहिएकोबारे बहस भइरहन्थ्यो । अब भने सीमा विवाद, पानीको प्रबन्धन, आयात–निर्यात जस्ता विषयमा ‘प्याकेज’ का रूपमा र आपसमा सम्बन्धको पुनर्परिभाषा हुने गरी परामर्श थाल्नु जरुरी छ । यथार्थ के हो भने हामी भूगोल बदल्न सक्दैनौं, न छिमेकी नै बदल्न सक्छौं ।

‘दुवै हातले मात्रै ताली बज्ने’ सन्दर्भ भन्नुभयो । कूटनीतिमा एकपक्षीय अडान र बोलीको मात्रै के अर्थ रहन सक्छ ? वार्ता र संवादबाट सधैं पन्छिने भारतको अर्घेल्याइँ मात्रै पछिल्लो समयमा देखिन्छ नि ?

कूटनीतिमा चाहिने ट्रस्ट (विश्वास) को पक्ष भने हामीबीच निकै खलबलिएको म देखिरहेको छु । जस्तो– नाकाबन्दीताका म दिल्लीमा रहेका बेला पनि स्थिति त्यति सहज थिएन । दिनभरजसो नेपाली नेताहरू भारततिर हेरेर गालीगलौज गरिरहेका हुन्थे । भारतीय नेताहरू भने ‘यसरी गाली गरेरै सम्बन्ध सहज बन्छ भने सधैंसधैं गाली मात्रै आइरहोस्’ भनेर जवाफी बनिरहेका हुन्थे । ‘यो एउटा नेता वा सरकारको सम्बन्ध हो र ? यो त हाम्रो विरासत र जनस्तरकै सम्बन्ध हो नि’ भनेर म बीचको बाटोमा जवाफ दिइरहेको हुन्थें । यत्ति हो कि जे जस्तो ‘डेडलक’ भए पनि त्यो बेला छलफल हुन्थ्यो, भेटघाट र संवाद जारी थियो । न्यूनतम तहकै भए पनि ‘विश्वास’ जोगाइराख्न यस्तो भेटघाट–संवाद जरुरी हुन्छ । कम्तीमा पनि अहिले यस्तो ठूलो संकट आइपरेका बेला प्रधानमन्त्री तहमै फोन गरेरै ‘यो के भइरहेको हो ? संवादहीनता किन बढ्यो ?’ भनेर सोधपुछ गर्न सक्ने तहको ट्रस्ट जरुरी देखिन्छ ।

तस्बिर : कञ्‍चन अधिकारी/कान्तिपुर

म दिल्ली छँदा पनि भन्ने गरिन्थ्यो– नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध ‘ब्लेम–गेम’ मा अड्कियो, दोषारोपण बढी भयो । नेपाली पक्षको भनाइ रहन्थ्यो– भारतले लु दौडौं भन्छ तर हातखुट्टा बाँधिदिएको हुन्छ । केही परियोजना होलान् जहाँ भारतमै स्थानीय तहका कारण, सामाजिक र अन्य बाधा अवरोधकै कारण अड्किएर बसेका हुन्छन् । यता पनि अरुण–३ को मामिलामा यस्तै अवरोध देखा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री तहमा सहमति हुने तर अरू मन्त्रालय, समितिहरूले रोकिदिने । दिल्लीको ‘ब्रिफिङ’ हुने गर्छ– नेपालमा कुनै कामै हुँदैन, गर्न खोज्यो गर्न दिँदैनन् । अनि ‘ब्लेम’ हामीलाई लगाउँछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले राजनीतिक तहको एउटा सम्बन्ध बनाएका हुन्, ‘ब्रेक–थ्रु’ दिएकै हुन् । तर त्यसलाई संस्थागत बनाउन सकिएन । फेरि नेपालमा हीनताबोध र लघुताभास एकदमै व्यापक छ । मूलतः हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय एकदमै कमजोर छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिलाई सही अर्थमा कहिल्यै परिभाषित गरेनौं । आफैंले बनाएको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ लागू गर्नै सकेनौं । म अरूलाई दोष दिन्नँ तर हामी आफैंले अरूसँग गरेको कुराकानीको रेकर्ड हुँदैन । संस्थागत ‘मेमोरी’ मा रहँदैनन् धेरैजसो संवाद । यो कमजोरीकै परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं ।

तपाईं आफू राजनीतिक कोटामा २ पटक राजदूत बनेर दिल्ली जानुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रशासनयन्त्रले आफ्नो कूटनीतिक सेवा बाहिरबाट गएका राजदूतलाई व्यवहारमा ‘सक्दो असहयोग गर्ने’ गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको अनुभव के रह्यो ?

मैले यो विभेदको कुराबारे खुबै सुनेको हुँ । म के विश्वास गर्छु भने तपाईं जे जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईंले अरूबाट पाउने व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ । मैले सबैलाई सकारात्मक दृष्टिले समन्वय र सहकार्यको भावमा हेर्ने भएकाले विभेदको व्यवहार भोग्नुपरेन । यसमा मेरो आफ्नै राजनीतिक तहको प्रभाव–पहुँचले पनि काम गरेको हुन सक्छ । फेरि यो कूटनीति कस्तो मजाको विषय रहेछ भने टेबलमा राखिएको खानेकुरा जतिसुकै तीतो लागे पनि ‘आहा कति मीठो’ भन्नुपर्ने रहेछ ।

बरु हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंमा त्यति सशक्त हुन नसकिरहेको मैले बोध गरें । मैले भारत बसाइमा विदेश मन्त्रालयको स्वरूप, पद्धति र संरचना देख्न पाएँ । ब्रिटिसले बनाएको संरचना र पद्धतिमा अहिले पनि

तटबन्ध, सडक र अन्य संरचनाका नाममा प्रकृतिसँग गरेको खेलबाडको मूल्य भारत स्वयंले कुनै दिन चुकाउनुपर्नेछ ।

विदेश मामिलामा उस्तै ‘नियमनकारी’ कार्यशैली छँदै छ । सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमण, विदेशी राजदूत वा सरोकार सम्बद्ध निकायसँगको भेटघाटमा विदेश मन्त्रालयको अनुमति नलिई ‘पात पनि नहल्लिने’ स्थिति छँदै छ । तर प्रधानमन्त्री मोदीलाई म अहिले पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँले कुनै सभा–समारोहमा भेट हुनासाथ नेपाल सरोकारमा सोधपुछ गरिरहनुहुन्थ्यो । नेपाल मामिला म आफैं हेर्छु भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ ‘म, मेरो विदेशमन्त्री, मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र मेरो राजदूतले बाहेक पाँचौं मान्छेले नेपाल मामलामा के भन्छ, कसो गर्छ त्यसमा परिरहनु जरुरी छैन’ भन्नुहुन्थ्यो ।

भारतका मामिलामा दोषारोपणभन्दा बढी अनावश्यक विषय र सरोकारमा फस्ने स्वभाव नेपाली राजनेताहरूमा पनि देखियो नि ?

कूटनीतिमा परिपक्वताको आफ्नै स्थान र महत्त्व हुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सिंह मेव जयते’ देखि ‘राम जन्मभूमि’ सम्मका कुरा बोलेर कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाउनुभएकै हो । यस्ता सवालजवाफमा हरेक शब्दको अर्थ, भावभंगिमा र समयको पनि अर्थ हुन्छ । यस्ता विषयमा बोल्नुअघि विषयगत विज्ञ, कूटनीतिका पाका व्यक्तित्व र सल्लाहकारको केही सुझाव–राय लिनु बेस हुन्छ । आफैंमा सर्वज्ञान र सर्वगुण सम्पन्न भइदिएपछि यस्तो असहज स्थिति उब्जिएको हो । आन्तरिक राजनीति र वर्चस्व कायम राख्ने कुरामा यो तौरतरिका उपयोगी होला ।

जसरी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध नगरीकन नेपालमा राष्ट्रवादको जगै बस्दैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ । म दिल्लीमा छँदा नेपालका वरिष्ठ नेता, मन्त्रीसमेतले भारतको विरोधमा बोलेका कुराको ‘पेपर कटिङ’ ल्याएर भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले मलाई देखाइरहेका हुन्थे । म पनि जवाफमा भन्थें– परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोले भने यसो ध्यानमा राख्ने हो । योबाहेक अरू वास्तै नगर्नुहोस् । हो, यही तहको ‘अप्रोच’, ‘ट्रस्ट’ र ‘कन्फिडेन्स’ अहिले अलिक खल्बलिएको हो कि झैं देखेको छु ।

तपाईं अधिकांश समय कपिलवस्तुमै बसेर यहींका राजनीतिक–सामाजिक सरोकारमा भिजिरहनुभएको छ । देशले धानेको संघीयता, स्वशासनको प्रणाली यो स्थानीय तहसम्म कत्तिको प्रभावकारी बनेर आएको महसुस गर्नुभएको छ ?

अहिले कोरोना संक्रमणको असहज परिस्थितिमा मैले संघीयताको फरक ढंगबाट व्याख्या गर्न र बुझ्न पाएको छु । यहाँ स्थानीय तह र प्रशासनको डेलिभरी (सेवा प्रवाह) नभइदिएको भए महामारी झन् व्यापक बन्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । संयोगले मुलुकको शासन पद्धतिमा तीनै तहमा एउटै दल (नेकपा) को वर्चस्व रहे पनि एकले अर्को तहमा दोषारोपण गर्ने संस्कार भने यहाँ पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले प्रदेशलाई र प्रदेशले केन्द्रलाई दोष दिने परिपाटी यहाँ पनि छ । जस्तो, स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यको प्रोटोकल मान्य हुन नसकेको र आफ्नै देशमा, घरमा फर्केर आउँदा सिमानामा रोकिएको दृश्य आफैंमा अव्यावहारिक थियो । यो सोचमा जकडिएको अव्यावहारिक पक्ष हो । स्थानीय तहमा उपयुक्त हेल्थ प्रोटोकलसहितको क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन बनेको कहींकतै देखिएन । स्थानीय तहमा पनि सजगता र प्राथमिकताभन्दा बढी हल्ला फैलिएको पाइयो ।

तपाईं काठमाडौं केन्द्रबाट टाढिएर मोफसलमा बस्नुभएको छ । अहिले केन्द्रमा र राजनीतिको हरेक तप्कामा चलेको एउटै बहस छ— विपक्षी दल कांग्रेस कहाँ छ भनेर । केन्द्रमा विचार बनाउन सक्ने र सुझाव–सल्लाहको केन्द्रमा बस्नुभएको तपाईंजस्ता पात्र पनि मौन हुनुहुन्छ नि ?

त्यसरी पहिलेजस्तो मोफसल भन्ने कुरा रहेन । आज सूचना–प्रविधिको जमाना छ, जो जहाँ बसे पनि प्रविधिले हामीलाई जोडेकै हुन्छ । भर्चुअल मिटिङ भइरहेकै हुन्छन् । आफूलाई लागेका धारणा र सुझाव यहाँबाट पनि राख्न पाइएकै छ । म देखिरहेको छु— देशमा यत्रो संकट छ, तैपनि अनावश्यक सेवा–सुविधा लिएर राजनीतिक दलका कतिपय पात्रहरू हिँडिरहेका छन् । तारानाथ रानाभाट, दमननाथ ढुंगानाले सभामुख भएर पनि केही सेवा–सुविधा, सुरक्षा नलिएको दृष्टान्त पनि एकातर्फ छँदै छ । यसको चर्चा कतै हुँदैन । तर धेरै साथीहरू प्रोटोकलमा कहींकतै नभएको सुविधा लिएर बसिरहेकै छन्, वरिपरि सुरक्षाकर्मी लिएर हिँडिरहेकै छन् । यो देख्ता भने दिक्दारी लाग्छ । अरू पक्षभन्दा पनि ‘नैतिकता’ को संकट सबैभन्दा बढी देख्छु, हामी सबै धेरै आत्मकेन्द्रित पो भयौं कि ?

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्

हामीले गरेका सबै ठीक र अरूले गरेको सबै बेठीक भन्ने हठयुक्त सोचाइको समीक्षा कांग्रेसले गर्नैपर्छ । हामीले १२ बुँदे समझदारी हुँदै के–कहाँ भूल गरेका रहेछौं भन्ने पुनरावलोकन नगर्ने हो भने पार्टीमा स्खलनको जुन दौड छ, त्यो रोकिनेवाला देखिन्न । आत्मसमीक्षा एकदमै जरुरी भइसकेको छ । सम्पूर्ण जनता र त्यसमा पनि युवावर्गलाई आश्वस्त बनाउने गरी अब विगतमा भएका भूलहरूको पहिचान गरेर कांग्रेस सच्चिएर आउनेछ भन्नैपर्छ । मैले युवावर्ग किन भनेको हो भने हामीले हाम्रा ‘पाखुरी’ हरूलाई पराधीन बनाउनमा त सहयोग गरेकै हौं । फेरि विदेशी सहयोग, अनुदान र ऋणमा हामीले अहिलेसम्म खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौं । ती सहयोग, अनुदान के बालुवामा पानी बने ? आज पनि एमसीसी र बीआरआईका नाममा हामी झगडा गरिरहेकै छौं ।

१२ बुँदे समझदारीको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने कांग्रेसमा स्खलनको दौड रोकिनेवाला देखिन्न ।

यो देशै बनाउन त पाखुरा चाहिन्छ, नैतिकता र इमान चाहिन्छ । एकातर्फ नेतृत्व र राजनीतिमा स्खलन आइरहेको छ, अर्कातिर नचाहिने कुरामा अनुदान र ऋण ? फेरि यो वैदेशिक सहयोग यस्तो कुरा हो, दाताले १ सय रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने ५०/६० रुपैयाँ त आफ्नै जनशक्ति, व्यवस्थापन र महँगा परामर्शदातामा खर्च गरिरहेको हुन्छ । कांग्रेसले पनि एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जस्ता ठूला दाताले जे भने, तिनै नीतिनियममा बाँधिने सहमति जनाउँदै आयो । अनि आफ्ना पाखुरीयुक्त युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम गर्‍यो । प्रमाणित ऊर्जालाई विदेश पठाउने अनि उनीहरूले रगत–पसिनाका भरमा पठाएको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने ? देशलाई यसरी परनिर्भर बनाउने सोचमा कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ, यो सोचमा मेरो चित्त बुझेको छैन । यस्ता नीतिको निरन्तरता भनेको कांग्रेसको थप स्खलनको बाटो हो । मैले पार्टीका फोरमहरूमा यही कुरा उठाइसकें, तर ‘अहिलेलाई यस्तै हो’ भन्ने जवाफ आउँछ । हामी ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने अवस्थामै आइपुगेनौं भने यो दुःखद र घातक हुनेछ ।

तपाईं भारतमा राजदूत भएर बसेका बेला कोसी–गण्डक सम्झौतासहित नेपाली भूमिमा सधैंको डुबान, कटान र बाढीबारे नेपाली पक्षको अडानमा कुनै बैठक भएको सम्झना छ कि ?

कोसी–गण्डक मात्रै होइन, अन्यत्र पनि हाम्रो सहमतिबेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई छेक्ने, थुन्ने काम अहिले जे जसरी भारतले गरिरहेको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नैपर्छ । तटबन्ध, सडक र अन्य संरचनाका नाममा उनीहरूले आज जुन बहावमा अवरोध गरेका छन्, प्रकृतिसँग खेलबाड गरेको यो स्थितिको मूल्य भारत स्वयंले कुनै दिन चुकाउनुपर्नेछ । यही कुरा देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालयकै सल्लाह सहमतिमा मैले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थिएँ । पत्रमा भनेको थिएँ– नेपालको सहमतिबेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने काम भारतले बन्द गर्नुपर्छ । यसले भारतको भलो गर्दैन, नेपालको पनि भलो गरेको छैन ।

तस्बिर : कञ्‍चन अधिकारी/कान्तिपुर

यो पत्रले भारतको विदेश मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चाएको रहेछ । मन्त्रालयको प्रशासनयन्त्र मसँग खनियो नै । ‘यसरी सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन लेख्नुपर्‍यो भनेर मलाई सोधपुछ गरियो । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले यसबारे सोधपुछ गर्नुभएछ । यो प्रकरण थामथुम पार्न बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधको डुबानसम्बन्धी सरोकारमा नेपालकै एक जना इन्जिनियर र तत्कालीन सहायक सीडीओको हस्ताक्षर भएको कागज ल्याएर ‘नेपालकै सहमतिमा बाँध बनेको’ भन्ने प्रमाण विदेश मन्त्रालयले पेस गरेको रहेछ ।

आज कोसी र गण्डककै कुरा गरौं न । आधा शताब्दी पुरानो सम्झौताअनुसार कोसी र गण्डकबाट नेपालले न भनेजति क्षतिपूर्ति पाएको छ, न सिँचाइसहितको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छ । खासमा हामीमा रहेको हीनताबोध र लघुताभासकै कारण भारतले हाम्रो कुरा सुनुवाइ नगरेको हो । अब हामीले सगौरव, सप्रमाण, आँखामा आँखा जुधाएर वार्तामा बस्नैपर्छ । किन यसो गरिएको हो भनेर प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ । खासमा यस्ता विषयमा भारतको प्राथमिकतामा नेपाल छँदै छैन । उनीहरू ‘परेपछि मात्रै हेर्ने’ पुरानै थितिमा चलेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो आयाम भनेकै पानीको उचित प्रबन्धन हो । २१ औं शताब्दी खानेपानीको शताब्दी हुँदै छ । जसरी खाडी मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको प्रबन्ध गरेर आज उपल्लो आर्थिक सूचकांकमा पुगिसकेका छन्, हामी पनि पानीकै कारण आर्थिक उन्नतिको दिशामा जान सक्छौं । नेपाल–भारत २ अलग मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन र सन्धिहरूमा बाँधिएर प्रविधिले दिएसम्मको पानी प्रबन्धन गर्न सक्ने अवसर हामीसँगै छ । आज अभिशाप बनेका नदी र खोलानाला भोलि ‘बरदान’ बन्न सक्ने अवसर हामीसँगै छ । तर यसमा हामीभन्दा बढी भारतले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ । हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर ‘नेपाललाई ठीक गरिदिए हुन्छ’ टाइपको मनोवृत्तिले मात्रै अब हुँदैन ।

केहीअघिसम्म सुस्ता र कालापानीलाई नेपाल–भारत सीमांकन क्रममा बाँकी रहेका ‘विवादास्पद भूभाग’ भनेर छाडिएको थियो । अहिले दुवै देशले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मकै भूभागलाई आ–आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेका छन् । यही कारण दुई देशमा बढेको संवादहीन स्थितिलाई अब सुल्झाउने उपाय के हुन सक्छ ?

यसमा अर्घेल्याइँ भारतको देखिन्छ । अरू जे जस्तो कारण भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि विवादास्पद रहेकामा भारतको पनि सहमति छ । कालापानी क्षेत्र भन्नाले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मै भन्ने स्पष्ट छ । जब चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अक्टोबर, २०१५ मा बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा अघि बढाउने समझदारी बन्यो, त्यहीबेला नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फोन गरेर भारतीय समकक्षी मोदीलाई प्रतिवादकै शैलीमा भन्नुभएको मैले सूचना पाएको थिएँ । उहाँले भन्नभएको रहेछ, ‘के गरेको यो ? एकदमै गल्ती हो यो । लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो बिन्दु हो । लिम्पियाधुरासम्मै हाम्रो भूमि हो ।’

दुई प्रधानमन्त्रीबीचको यो वार्तापछि दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयका केही अधिकारी कुदेर मलाई भेट्न आए । ती अधिकारीले ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा के बोल्ने भन्ने तपाईंकहाँ सिकाइन्न ? यसरी त समस्या उब्जन्छ नि’ भनेका थिए । खासमा, समस्या के भने कालापानी नाम भने पपुलर थियो, लिपुलेक वा लिम्पियाधुराका बारेमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई त के, विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । मूलतः यो एकपटकको विषय वा प्रसंग मात्रै होइन ।

हामीले हाम्रो कूटनीतिमा प्राथमिकता र निरन्तरताको सन्दर्भलाई कहिल्यै राख्न सकेकै छैनौं । यो विवाद नयाँ हुँदै होइन । महाकाली सन्धि हुँदै गर्दा काली नदीको उद्गमबारे विवाद उब्जिएपछि ‘यो विषय अहिलेलाई थाती राखौं’ भनिएकैले समस्या लम्बिँदै गएको हो । धेरै कुरामा हामी भारतलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ गर्दै आएका छौं, यहींबाट समस्या सुरु भएको छ । विशेषतः हरेक सहमतिका कुरामा हामीले भारतलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ रूपमा लियौं ।

तस्बिर : कञ्‍चन अधिकारी/कान्तिपुर

पछि संविधानसभाले संविधान पारित गर्दैगर्दा आफ्नो भूमि र सही नक्सासमेत नराखी संविधान जारी गर्‍यौं । हामीले सही नक्सा प्रयोग गर्न छाडेको ३८ वर्ष भइसकेछ, भारतले कालापानीसहितको भूमि मिचेकै ५८ वर्ष भइसकेछ । यो सबै आजको आजै भएको होइन । कूटनीतिको प्राथमिकता र निरन्तरतामा हामी चुक्यौं, अब भने ‘लेभल अफ कन्फिडेन्स’ का साथमा लिएर अघि बढ्नैपर्छ । यो भूमि मिचिएको र त्यहाँ भारतीय पक्षको अनधिकृत निर्माण–संरचना अघि बढिरहेका बेला नेपालले विभिन्न चरणमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर पनि सुनुवाइ नभएपछि आफ्नो हक–अधिकार र प्रमाणिकता दर्शाउन पनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नैपर्थ्यो, यो सही कदम हो । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । वर्षौंदेखि अल्झेर रहेको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद पनि आखिरमा ‘गिभ एन्ड टेक’ उपायमा सल्टिएको छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने भारत र चीनको वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार पनि लिपुलेक भनेको त्रिदेशीय (नेपालसहितको) बिन्दु होइन, यो उनीहरूको द्विदेशीय व्यापार नाका मात्रै हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय नाका हो भन्ने स्थापित गर्नलाई मित्रराष्ट्र चीनको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै हिमाल वारपार बहुदेशीय राजमार्गको कल्पना र बहुदेशीय सहज आयातनिर्यातको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ । समस्या समाधानका दिशामा हाम्रो कूटनीतिक विफलता एकातर्फ होला तर अर्घेल्याइँ गरिरहनुमा भारतको पनि कुनै बुद्धिमत्ता देखिन्न ।

केही समयअघिसम्म नेपालको भूअवस्थिति र अन्य कारणले हामी भारत–चीनबीचको गतिशील पुल बन्न सक्छौं भन्ने बहस चर्किएको थियो । यो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

हो, हामीले यसो भनिरहे उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीले चित्त दुखाउन सक्छन् तर यो स्वाभाविक हो । हिमालय वारपार राजमार्ग भन्नुहोस् वा एउटा त्रिदेशीय रेलवे अथवा अर्को सडक । व्यापार र व्यापारी भनेका यस्ता तत्त्व हुन्, समय र लागतको बचत भयो भने कुदेर यही बिन्दुमा ठोक्किन आइहाल्छन् । अब हामीलाई चाहिएको भनेको कूटनीतिक चातुर्य र कौशल मात्रै हो जसमा कहिले भारतलाई त कहिले चीनलाई खुसी पार्न चाहेको संकेत नदेखियोस् ।

यो ‘खुसी पार्ने उपाय’ दुर्घटनाउन्मुख कूटनीति हो । आफू आफ्नो ठाउँमा स्थिर भएर के गर्दा नेपाल–नेपालीको हित हुन्छ भन्ने परिणाममुखी सोच राखिदिए मात्रै पुग्छ । आज दुनियाँमा कसैसँग ‘सरप्लस फन्ड’ छ भने चिनियाँसँग छ, चीनको प्रविधि त्यस्तै छ । हामीलाई प्रविधि र पैसा दुवै चाहियो ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयुक्तलाई आचारसंहिता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आफ्ना पदाधिकारीले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलका सदस्यसँग अनुपयुक्त सम्पर्क राख्न नहुने र निवासमा समेत त्यस्ता छलफल वा भेटघाट गर्न नहुने गरी आचारसंहिता ल्याएको छ ।


आचारसंहितामा आयोगको समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने भनिएको छ । आयोगको स्वायत्तता तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूले अनुकरणीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि जारी आचारसंहितामा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की, आग्रहबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । पदाधिकारीले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयमा पर्न सक्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यसअघि आयोगका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बनाइएको थिएन । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको दस्तावेज खोज्दा पुरानो आचारसंहिता नभेटिएकाले नयाँ बनाइएको बताए ।

उनले नियुक्त हुँदाको राजनीतिक परिस्थिति, नियुक्तिमा भागबन्डालगायतका कारण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि फरक नजरले हेर्ने गरिएको भन्दै नियुक्तिपछि प्रश्न उठ्न नदिन आचारसंहिता जारी गरिएको स्पष्ट पारे । ‘आयोगका पदाधिकारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहितालाई विचार गर्नुपर्छ । पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि निष्ठावान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहितामार्फत आफैंले आफैंलाई निश्चित सीमामा बाँध्ने हो ।’

पदाधिकारीले निर्वाचन विवाद निरूपण गर्दा आफूले मात्रै होइन, अन्य सहकर्मी र पदाधिकारीलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । एकले अर्कोलाई कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाब दिन नहुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×