हामी अब फैसलाको अध्ययन गर्छौं : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ 

यही विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :

बारले फैसाल अध्ययन गर्ने भनेको छ । कसरी अध्ययन गर्छ ?

कसैलाई फैसलामा वा आदेशमा चित्त नबुझेमा बारबाट गुनासो संकलन गर्ने र फैसलाको अध्ययन गर्ने हो । चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन दिने त आफ्नो ठाउँमा छ । तर, फैसला वा आदेशबाट साह्रै नै अन्याय परेमा वा अति नै चित्त नबुझेका पक्षहरुलाई यसरी हेर्न खोजिएको हो । यी फैसला हेरेर हामीले ‘फरवार्ड’ गरिदिने हो ।

कहाँ पठाइदिनुहुन्छ ?

जिल्ला वा उच्च बारहरुले नेपाल बारमा पठाउँछन् । हामीले न्यायपरिषद् र सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बारले आवश्यकता अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्छ । हेरेर कतिसम्म गर्नुपर्ने हो, गर्छौं ।

विवादित बनेका पछिल्ला दुई विषय (फैसला र आदेश) बारे पनि अध्ययन हुन्छ ?

रञ्जन कोइरालाको घटनामा पुनरावलोकनको निस्सा नै भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत स्वयंले त्यो फैसलामा गल्ती वा त्रुटी छ भनेर महशुस गरिसकेको अवस्था हो । त्यहींबाट नै अब टुंगो लाग्छ । जन्मकैद सदर गरे पनि पुरानो ऐनको व्यवस्था टेकेकोमा विवाद हो । छिटै त्यसको निरुपण हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले अदालतमै विचाराधीन भएको यो विषयमा अब हामी प्रवेश गर्दैनौं ।

त्यसरी हेर्दा त अरु मुद्दा पनि कहीं न कहीं विचाराधीन हुन्छन् । तिनमा के गर्नुहुन्छ ?

अदालतमा फैसला वा आदेश भइसकेपछि चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहमा जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नियमित प्रक्रिया भयो । त्यसमा अरु किसिमको शंका लागेमा, त्रुटि देखेमा वा हुनै नपर्ने गम्भीर कुरा भयो भन्ने देखिएमा वा लागेमा बारमा गुनासो संकलन गर्ने, त्यस आधारमा फैसला हेर्ने र नेपाल बारमा पठाउने भनिएको हो । माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गरेका आधारमा मात्रै मलाई चित्त बुझेन भन्ने लागेमा बारमा पठाउन सकिन्छ भनेका हौं । त्यसपछि अध्ययन गरेर कैफियत भेटिए हामीले आफ्नो प्रतिक्रियासहित नै सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं ।

तपाईहरुले यसअघि नै घोषणा गरेको एनसेलको फैसला अध्ययन हालसम्म पनि अलपत्र छ । अनि ?

एनसेलको फैसलाको बारेमा हामीले बरिष्ठ अभिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थियौं । त्यसमा रहेका केही साथीहरुले हेर्न नमिल्ने स्थिति भयो भनेपछि हामीले त्यसलाई पुनर्गठन गरेका छौं । त्यसमा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता पवन ओझाको संयोजकत्वमा कमलनारायण दास, गुणनिधि न्यौपाने, रविनारायण खनाल र सदस्य सचिवमा कोषाध्यक्ष रुद्र पोख्रेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हेरिरहनुभएको छ ।

अदालतको विसंगतिमा बार सधैं मौन छ । अहिले त सञ्चारमाध्यममाथि बारले पनि आरोप लगाएको छ । किन होला ?

सञ्चारमाध्यमले फैसलाको कमिकमजोरी औंल्याउन सक्छन् । सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा बोलेको छ । स्वच्छ रुपमा मूल्यांकन हुने कुरा भएकै छ । आलोचना गर्दा न्यायपालिकाको आस्थामा नकारात्मक असर पर्ने किसिमको काम तपाई हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्ने हो । आलोचना गर्न हुँदैन भनेको होइन । आलोचना गर्न हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि बोलेको छ । त्यत्ति हो, मर्यादाबारे विचार गर्नुपर्छ ।