‘अब जहाँ संक्रमण देखिन्छ, त्यहाँ सिल’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अब जहाँ संक्रमण देखिन्छ, त्यहाँ सिल’

जनकराज सापकोटा

लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित र संक्रमितहरुको मृत्यु संख्या बढेसँगै जोखिम थप बढेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति सरकारी निकायहरुसँगको समन्वय गरिरहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले तत्कालै लकडाउन गरिनहाले पनि संक्रमणको विस्तार रोक्न आवतजावतमा कडाइ गर्ने र संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा सिलबन्दी गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

राजधानीलगायत केही सहरमा देखिएको बढ्दो संक्रमण र सरकारको आगामी बाटोबारे कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का सचिव महेन्द्र गुरागाईंसँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

  • काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, सीसीएमसीले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

–बिहीबार निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा शंकास्पद स्थानहरूमा परीक्षण दायरा बढाउने, बाहिरबाट आउनेमा बढी संक्रमण देखिएकाले त्यस्तो आवातजावतलाई नियन्त्रण गर्ने, भारतबाट आउने नाकामा क्वारेन्टाइन बनाएर १४ दिन राखी संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै गन्तव्यमा जान दिने र कुनै स्थानमा संक्रमण देखियो र त्यो बढ्ने सम्भावना देखियो भने त्यो क्षेत्रलाई सिल गरेर परीक्षण बढाउने रणनीतिमा छलफल भएको थियो ।

  • प्रहरी प्रधान कार्यालय, सभामुख निवासमा कार्यरत र सीमा नाकामा कार्यरत प्रहरीहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–जोखिम भएका सम्भावित ठाउँहरूमा परीक्षण गरेर फिल्टर गर्ने र संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो । अहिले बाहिरबाट आउनेलाई कन्ट्रोल गर्ने नै मुख्य काम हो ।

  • तपाईंहरूले कुन कुरालाई सम्भावित खतरा ठान्नुभएको छ ? सुरक्षाकर्मीमा बढ्दो संक्रमण, राजधानी, वीरगन्ज र सप्तरीमा देखिएको ठूलो संख्याको संक्रमण वा अरू केही ?

–संक्रमणको प्रकृति पहिलेको भन्दा फरक छ । लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेका छन् र संक्रमितको मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । सुरक्षाकर्मी ब्यारेकमा बस्ने भएकाले एक जनाबाट धेरैमा संक्रमण सर्ने सम्भावना रहन्छ । त्योभन्दा पनि परिवारमा बूढाबूढी, रोगी र अशक्त मानिसमा संक्रमण सर्‍यो भने जोखिम झनै बढ्छ । त्यसैले जहाँ संक्रमण देखिन्छ, त्यो ठाउँलाई सिल गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । अनि बाहिरबाट आउनेलाई रोक्ने भन्ने नै हो ।

  • काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो संक्रमणलाई लिएर केही विशेष निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ ?

–छुट्टै रणनीति त छैन । संक्रमित देखिएको क्षेत्रलाई सिल गर्ने, त्यहाँका सम्भावितको परीक्षण गर्ने र संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्राथमिकता हो ।

  • लकडाउन खुलेसँगै चहलपहल बाक्लो भएको, खोल्न अनुमति नदिइएका पसल पनि खुलेको भन्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

–अब गृह प्रशासनले यसको नियन्त्रण गर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयले पसलहरूको अनुगमन गर्छ । खोल्न पाउने भनिएका बाहेक पसल बन्द गर्ने विषयमा निर्देशन भइसकेको छ । होटल र रेस्टुरेन्टहरू पनि मापदण्डबाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने छ । त्यसको पनि अनुगमन हुनेछ । सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूले त्यसको अनुगमन गर्छन्, गृह मन्त्रालयले त्यसमा सघाउ पुर्‍याउँछ ।

  • लकडाउन खुलेपछि कोरोना नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारी र नागरिक तहबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ?

–विदेशबाट आउने र उपत्यका बाहिरबाट भित्रिनेहरूबाटै संक्रमणको जोखिम बढ्यो भन्ने छ । बाहिरबाट आउनेलाई कसरी आइसोलेसनमा राख्ने र कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो ।

  • राजधानी भित्रिनेको स्वाब संकलन गर्न थालिएको छ तर स्वाब दिएकाहरू अरू मानिसहरूसँगै मिसिएर घरसम्म पुग्ने र सामूहिक रूपमा बस्ने गरेको देखिएको छ हैन ?

–उपत्यका भित्रिनेहरूलाई नाकामै स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको छ । त्यसरी स्वाब दिएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइएको छ ।

  • यो कत्तिको प्रभावकारी भएको देख्नुहुन्छ ? होम क्वारेन्टाइनको नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिबाट खतरा बढेको छ ?

–नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ । तपाईं–हामी जोकोहीले पनि जता पायो त्यतै गइदिने, समूहमा बस्नेजस्ता गतिविधि गर्नु हुँदैन । त्यो नगर्ने हो भने त जोखिम बढ्छ । परिवारभित्रै सर्ने जोखिम रहन्छ ।

  • समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छैन भन्नेमै सरकारी अधिकारीहरू अडिग देखिन्छन् । जब कि अरू जनस्वास्थ्यकर्मीहरू यो मान्न तयार छैनन् नि ?

–यो त तपाईंहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । अहिले आएको तथ्यांकका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेकै छ । समुदायमा संक्रमण फैलियो भनेर भन्ने अवस्था छैन । संख्या बढेको हुनाले समुदायमा संक्रमण गयो भनेर व्याख्या गर्ने काम पनि भइरहेको छ । जस्तो कि एक जनालाई संक्रमण भयो र त्यसबाट ब्यारेकमा सर्‍यो भन्दैमा समुदायमा संक्रमण गयो भन्न मिल्दैन । परिवारमा संक्रमण भएको वा टोलमा देखिएको संक्रमणलाई डब्लूएचओले ‘क्लस्टर’ संक्रमण भनेको छ, त्यही हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहिल्यै लखेटिने त्रास, तैपनि वनमै बास

फिरन्ते जीवन त्यागेर समाजको मूलधारमा आए पनि न बसोबास गरेको घडेरी आफ्नो नाममा छ न त पसिना बगाएका खेतबारी । त्यसैले वनकरिया र चेपाङ समुदाय जहिल्यै लखेटिने त्रासमा बाँचेको छ।
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मनहरी गाउँपालिका—४ मुसेधापमा लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको बस्ती पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्जले बस्तीबाट अन्यत्र जान कहिले सूचना टाँस गर्छ, कहिले निकुञ्जका कर्मचारी आएर निर्देशन दिन्छन् ।

‘चितवन कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीमा निकुञ्जले आगो लगाउने र हात्ती लगाएर घर भत्कायो,’ स्थानीय पम्फा वनकरियाले भनिन्, ‘बस्तीका सबैलाई यही पिरलो छ, हाम्रो पनि त्यसरी नै भत्काउला छ कि भन्ने डर छ ।’

पहिलाभन्दा अन्य कुरा धेरै राम्रो हुँदै गए पनि बस्ने ठाउँ पक्का नभएको पीर रहेको स्थानीय सन्तमाया वनकरियाले बताइन् । ‘निकुञ्जले बस्ती उठाउने भनेर तर्सार्र्इरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहीं ढुक्कसँग बस्न पाए हुन्थ्यो । मनमा सधैं यही कुरा खेलिरहन्छ ।’ पम्फा वनकरिया समुदायबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो महिला हुन् । उक्त समुदायका पुरुषले पनि हालसम्म एसईई गरेका छैनन् । २०५२ सालसम्म वनकरिया समुदाय पर्सा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने चुरेघाँचको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका थिए ।

०५५ देखि उनीहरू मुसेधापमा छाप्रो हालेर बस्न थालेका हुन् । २२ वर्षअघिसम्म उक्त स्थानमा उनीहरू बस्दा जमिन निकुञ्जभित्र थिएन । उक्त बस्तीमा २१ धुरी वनकरिया छन् । त्यतिबेलाका गाउँका अगुवाहरूले फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख वनकरियाको संरक्षण र मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले मुसेधापमा बसाएको वडाध्यक्ष ध्रुव खड्काले बताए । ‘अहिले उनीहरू बसेको जमिन निकुञ्जभित्र परेको भन्दै बेलाबेला बस्ती उठाउन सूचना टाँस गर्ने गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘यही सूचनाले उनीहरू आतंकित हुने गरेका छन् ।’

यहाँ मात्रै बसोबास भएका वनकरियालाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूह गठन गरेर ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको छ । उक्त जमिनमा उनीहरू खेतपाती गर्दै आएका छन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि वनकरियाको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएकाले बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

‘वनकरिया समुदाय उक्त थातथलो छाडेर अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेका छैनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘उनीहरू त्यहीं नै बस्न चाहेका छन् । तर निकुञ्जले उनीहरूका नाममा जग्गा दिन चाहेको छैन ।’ चितवनको कुसुमखोला घटनापछि त्यहाँका चेपाङको झैं नियति हुन सक्ने डर वनकरियामा छ । ‘धर्तीपुत्र उनीहरू नै हुन् तर उनीहरू नै स्वामित्वविहीन छन्,’ समाजशास्त्री प्रा.कृष्ण भट्टचनले भने, ‘राज्य अहिले पनि विभेदकारी भएका कारणले उनीहरू अपहेलित भइरहेका छन् ।’ निकुञ्जभन्दा पहिला उनीहरू त्यहाँ बस्दै आएका हुन् । उनीहरूको चुरेघाँचको जंगलको स्वामित्व निकुञ्जले खोसेको भट्टचनको आरोप छ । सरकारले उक्त समुदायलाई ०६६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जन्मदर्ता गर्नेबित्तिकै वनकरिया जातिले मासिक प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

स्थायी रूपमा बासको समस्या चेपाङ समुदायको पनि उस्तै छ । सदियौंदेखि ओत लाग्ने छाप्रोले ओगटेको जमिनसमेत उनीहरूसित छैन । पुस्तौंदेखि पसिना बगाएको खोरिया पनि उनीहरूको स्वामित्वमा छैन । कैलाश गाउँपालिका—६ पैराङका ७४ वर्षीय बुधराम चेपाङको आफ्नो नाममा एक धुर जमिन छैन । बुधरामका दम्पती गाउँको सडकछेउमा चारैतिर टेको लगाएको कतरे छाप्रोमा ओत लाग्दै आएका छन् । बस्ती नजिकै उनले ५० वर्षदेखि भिरालो जमिनमा कोदो र मकै फलाउँदै आएका छन् । न घडेरी आफ्नो नाममा छ न त त्यो जमिन ।

सडक फराकिलो बनाउँदा उनको त्यही छाप्रो पनि भत्काउनुपर्ने भएको छ । त्यसपछि कहाँ बस्ने उनलाई चिन्ता छ । राक्सिराङ गाउँपालिका–६ धिराङका रामकुमार चेपाङको पनि जमिन छैन । उनी बसेको छाप्रो र पसिना बगाएर खनजोत गरेको खोरिया पनि सामुदायिक वनभित्र पर्छ । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उनलाई त्यहाँबाट हट्न भनिरहेका छन् । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ । तर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् ।

चेपाङ समुदायको बसोबास चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकभर चेपाङको जनसंख्या ६८ हजार ३ सय ९९ छ । चेपाङ अगुवाका अनुसार ८० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । चितवनमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । उनीहरूको बास डाँडापाखा र खोरियामा छ ।

यसैगरी मकवनापुरमा ३५ प्रतिशत, धादिङमा २५ र गोरखामा १० प्रतिशत चेपाङको लालपुर्जा छैन । सबैभन्दा बढी लालपुर्जा नहुने चितवनको राप्ती नगरपालिकाको लोथर र कोराकका छन् । त्यसपछि माडी नगरपालिकाको बाँदरझुलामा छन् । चितवनमा चेपाङको संख्या २८ हजार ९ सय ८९ छ । दोस्रो मकवानपुरमा १९ हजार २ सय ३३ र तेस्रो धादिङमा १४ हजार ४ सय ९२ छ । चौथो गोरखामा ३ हजार ४ सय ५४ छ । अन्य जिल्लामा बसोबास फाट्टफुट्ट छ । पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङका अनुसार कुल जनसंख्यामा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने चेपाङ ७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै ९ महिना पुग्ने २५ प्रतिशत, ६ महिना पुग्ने ४० र ३ महिनासम्म मात्र पुग्ने चेपाङ २८ प्रतिशत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×