ओली र दाहाललाई पार्टी फुटाउने अधिकार छैन : रायमाझी [अन्तर्वार्ता]

अहिले सरकारको नेतृत्व फेरबदल गरेर खासै केही हुँदैन
नेताले नै अनुशासन तोडिदिएपछि कार्यकर्ताको के हुन्छ ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको तलाउमा थरीथरीका डुंगा दौडिरहेका छन् । तलाउमा हावाहुरी चलिरहेको देखिन्छ, माझी सीमित छन् तर यात्रु धेरै । पानीको वहाबभन्दा उल्टो गतिमा चलेका डुंगाले तालमा उथलथुथल छ, यात्रु हैरानीमा छन् ।

ओली र दाहाललाई पार्टी फुटाउने अधिकार छैन : रायमाझी [अन्तर्वार्ता]

नेकपा डुंगामा चढ्नेमा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पनि एक हुन् । यी ‘माझी’ आफू अप्ठ्यारोमा परेको डुंगालाई सकुशुल पार लगाउने कोशिसमा रहेको बताउँछन् । नेकपा विवाद र समाधानमा उनको मतबारे बबिता शर्माले गरेको कुराकानी:

तत्कालीन माओवादीमा दाहाल र बाबुरामबीच वा दाहाल र वैद्यबीच विवाद हुँदा तपाईं सहमति जुटाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । आफूलाई संकट टार्ने एउटा 'माझी' पनि भन्नुहुन्थ्यो । नेकपामा अहिले महाभारत छ । तपाईं कतै देखिनु भा छैन त ?

नेकपाभित्र जुन किसिमको अन्तरविरोध चलिरहेको छ यसलाई समाधान गर्नको लागि आफैं दाबी गर्ने कुरा त भएन, सबभन्दा बढी सक्रिय र बढी भूमिका खेल्न प्रयास गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ । म मिडियामा कमै जाने गर्छु । जुन किसिमको विवाद देखिइरहेको छ त्यो बजेट आउनु पहिले नै थियो । त्यतिबेला हामीले गर्दा विवाद स्थगित भएको हो । पार्टी एकता गर्दा एउटा मान्यता बनायौं । जति निर्णय गर्छौं महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट अगाडि बढ्छौं भन्यौं । दुई दिनसम्म हस्ताक्षर संकलन गर्न थालियो । त्यसको अर्थ बहुमत–अल्पमतबाट जान्छ भन्ने भयो । महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट जाने भनिएको छ भने हस्ताक्षर गरेर बहुमत, अल्पमतबाट गयो भने पार्टी फूटतिर जान्छ भन्यौं । त्यसकारणले त्यो ठीक छैन भनेर भन्यौं । ज–जसले हस्ताक्षर संकलन थाले उनीहरूले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् । हामी पार्टी एकता चाहन्छौं ।

पछिल्लो चरणमा जुन बैठक भइरहेका छन् त्यसमा पनि हामी खरो उभिइरहेका छौं । पार्टी एकता चाहनेहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा मात्रै नभएर आम कार्यकर्ता र जनतामा पनि छन् । यतिसम्म कि विपक्षमा पनि छन् । नेकपा फुट्यो भने राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन्छ, राजनीतिक अराजकता सिर्जना हुन्छ र हामी जति जे उपलब्धि हासिल गरेका छौं ती धरापमा पर्छन् । कोर्स नै परिवर्तन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण नेकपाको एकता देशको उपलब्धिलाई बचाउने महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित छ भनेर सरकार पक्षले मात्रै होइन प्रतिपक्षले पनि एकता हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको छ ।

पार्टीभित्रको विवादमा तपाईंले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका समाचार पनि आउँछन् । विवाद हल गर्ने सूत्र के दिनुभएको छ ?

पार्टी एकता गर्दा जे सहमति बनायौं त्यसलाई फेरि पच्छ्याउँ । अहिले पदको लागि भन्दा मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रीत गरौं । अहिले कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, जनतामा के परेको छ भने नेकपाभित्र पदको बाँडफाँटको लागि झगडा भइरहेको छ । यसबाट हामी माथि उठौं । मुख्य विषयतिर ध्यान दिउँ । जे पद र प्रतिष्ठाका कुरा छन्, सरकार र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयहरूको समीक्षा र समाधान गर्नुपर्ने विषय छ, तिनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ तर मुख्य विषय पदको लागि गर्नुपर्ने छैन । जनता, राष्ट्र, विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषय समाधान गरौं । जे गर्नुछ सहमतिबाट गरौं । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर समस्याको हल हुँदैन । निषेधले विभाजनतिर लान्छ । सहमतितिरै जाउँ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यो पक्ष मजबुत हुँदै गइरहेको छ । मेरो सुझाव पनि यही हो ।

अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पुष्पलाल स्मृति दिवसमा जुन आक्रामक अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो र नेकपाको पछिल्लो स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा के नेकपा विभाजनको तहसम्म पुगिसकेको देखिन्छ नि ?

हाम्रा जे असहमति, विवाद छन् ती पार्टीभित्र राखौं । पार्टी बाहिर नबोलौं । यो पार्टीको विधि हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा त कडाइपूर्वक पालना गरिन्छ । जसरी सडक, मिडियामा असहमति र अन्तरविरोध राख्ने गरिएको छ त्यो ठीक होइन । कसैले पनि गर्न मिल्दैन । जो कम्युनिस्टको कार्यकर्ता छ, समर्थक छ त्यसले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सक्छ । तर, नेताले आफ्ना विचार सार्वजनिक रूपमा राख्न मिल्दैन । कतिपय कार्यकर्ता नेतालाई समर्थन गर्ने नाममा सडकमा गएर नाराबाजी गर्नेलाई रोक्न भन्यौं । सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गराउने पनि रोक्नुस् भन्यौं । यी दुवैले विभाजनतिर लान्छ भनेका थियौं ।

पछिल्ला समय नेताहरूबाट जुन अभिव्यक्ति आएका छन् त्यो गर्नु हुँदैन । मुलुक, पार्टी र सरकार अराजकतातिर जान्छ । यसरी पार्टी संचालन हुन सक्दैन । हाम्रो आग्रह छ, अध्यक्षद्वय, वरिष्ठ नेता, सचिवालयका अन्य सदस्य जोसुकै होस् आफ्ना असहमति पार्टी बाहिर राख्न मिल्दैन ।

त्यसो भए नेकपामा अहिलेको जटिल परिस्थिति निर्माणमा जिम्मेवार को हो ?

अहिले कसैलाई जिम्मेवार भन्न मिल्दैन । हामीले आफैंतिर फर्किनुपर्छ । अर्कालाई दोष लगाएर हुँदैन। जो नेता छ उसले अरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन । जोसुकैले पनि मेरा केही कमजोरी भए कि भनेर पहिला आफूतिर फर्किने त्यसपछि अरुलाई स्वस्थ र मैत्रिपूर्ण तरिकाले विधिसंगत ढंगले पार्टीभित्र छलफल गर्ने हो ।

पार्टीभित्र छलफल गर्ने अवस्था छ नेकपामा ?

बैठक चलिरहेको छ । स्थगन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । आफैं स्थगन गर्ने अनि आफैं मिडियामा सार्वजनिक रूपमा असहमति राख्ने । बैठक राखेर पार्टीभित्र छलफल गरे भयो नि । अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता सचिवालय स्थायी कमिटीका सदस्य हुने अनि कति सार्वजनिक भन्ने कति नभन्ने बैठकमा कति भन्ने कति नभन्ने, भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेताले नै अनुशासन तोडिदिएपछि कार्यकर्ता जनताको के हुन्छ ? यो जुन सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विषय राख्ने जोकोही होस् पार्टी अध्यक्षद्वय होस् पार्टी वरिष्ठ नेता होस् सचिवालय सदस्य वा कुनै पनि सदस्यले आफ्ना विचार असहमतिलाई बाहिर लैजान हुँदैन । त्यो कुरा उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । पार्टीका बैठकमा जति सहमति गर्न सक्छौं, छलफल चलाउन सक्छौं, त्यो त अड्कल गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यो क्षमता राख्न पर्‍यो । क्षमता राख्न नसक्ने पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउन नसक्ने नेतृत्व गर्न नसक्ने हो भने त त्यो नेताको औचित्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । दुवै छाड्दिनँ भन्ने ओलीको अडान कायमै छ । एक पद छाड्दा पनि सहमति हुन्छ भन्ने पनि छ । तपाईं कुन विकल्पलाई ठीक ठान्नुहुन्छ ?

दुवै पदबाट राजीनामा दिने कि एउटाबाट दिने कि दिँदै नदिने कि भन्ने सहमतिबाट आउनुपर्‍यो । किनकी पार्टी एकता गर्नेबेला नै सहमतिबाट चल्ने भनेका थियौं ।

सहमति त हुनै सकेको छैन नि ?

सहमति हुन सक्नुपर्‍यो नि । असहमतिबाट कसरी हुन्छ ? सहमतिबाट जाने भनेर निर्णय गर्ने अनि पछि असहमति गरेर त हुँदैन । दुवै पार्टी अध्यक्ष हुनुस् एकैजना पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुस् । हामीलाई त्यो आपत्ति छैन तर सहमति हुनुपर्‍यो ।

सहमति कसले गर्ने ?

मुख्यगरी दुई अध्यक्षबीचमा हुनुपर्छ । दुई अध्यक्षले अरुको साथ सहयोग लिएर पार्टी एकता घोषणा गर्नुभयो । ठूलो बैठक बसेर सहमति जुटाएर होइन, उहाँहरूले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो कि उहाँहरूले पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभयो । उहाँहरूले दुई अध्यक्षले प्रणाली र आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट जाने र महाधिवेशन समेत सहमतिबाट गर्नेछौं भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो । हामी कार्यकर्ता र जनताले मान्यौं । उहाँहरूले गरेका सहमतिको विपरीत बहस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । उहाँहरूले यो अन्तरविरोधलाई हल गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त उहाँहरूलाई जुटाउने अधिकार थियो फुटाउने अधिकार छैन ।

दुई अध्यक्षबीच धेरै कुराकानी हुने तर सहमति नबन्ने अबस्था छ । उहाँहरुबीच कुरा नमिलेको हो कि अरुले मिल्न नदिएको, तपाईंको बुझाई के छ ?

त्यो त उहाँहरूले जान्नुपर्‍यो नि । कसले पार्टीमा एकता र सहमति जुटाउन सहयोग गरेको छैन । कसले भाँड्न खोजिरहेको छ, उहाँहरूले जान्नुपर्‍यो । नेतृत्वको खुबी त्यहाँनेर देखिन्छ । नेतृत्व भनेको कुनै पनि पार्टी–संस्थाको अन्तरविरोध असहमति मिलाउने सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ । मिलाउने हैसियत भएन भने नेताको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसमा उहाँले सोच्न हुन्छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सक्रियता बढाउनुभयो तर हस्तक्षेपकारी भूमिका त देखिएन नि ?

पार्टी एकताका पक्षधर नेताहरू हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका कारण नै उहाँहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएका छौं । तपाईंहरू छलफल गर्नुस् र निष्कर्ष निकाल्नुस् । तपाईंहरूले जे निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ सहमतिबाट त्यो हामीलाई मान्य हुन्छ । त्यतिसम्म सहयोग पुर्‍याएर हामीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधाानमन्त्री हामी हुने पनि होइन र चाहेको पनि होइन । त्यसकारण उहाँहरूले नै सहमति जुटाउनुपर्‍यो नि । अरुले पद चाहना नगर्ने तर उहाँहरूलाई मात्रै केही व्यक्तिलाई मात्रै पद नभई नहुने ? कसैले छोड्नै नचाहने कसैले लिनै पर्ने ? यस्तो किसिमको जुन गतिविधि देखा परेको छ । मूल मुद्दामा केन्द्रीत नभएर पदको बाँडफाटको लागि केन्द्रीत हुँदा उहाँहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दैन ? जनता, कार्यकर्ता, अरु पार्टी र दुनियाँले के भन्छ ? यो त बुझ्नुपर्‍यो नि ।

त्यसो भए नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ?

स्वाभाविक रूपमा यो समस्याको हल गर्न सक्नुभएन भने नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न चिहृन उठ्छ । अहिले नै उठिसकेको छैन । अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेतिर हामीहरू लागिरहेका छौं । पार्टी एकतातिर जानका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । सहयोग गरिरहेका छौं । त्यसले पनि उहाँहरूले सक्नुभएन भने त नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

नेकपामा म एकताको पक्षपाती हुँ भन्ने होडबाजी पनि छ । त्यसको अर्थ कतिपय विभाजनकै लागि सक्रिय छन् भन्ने हुन्छ हैन र ?

पार्टी एकताको विपक्षमा नियतपूर्ण तरिकाले साथीहरू लागिरहेका छन् भन्ने आरोप लगाउने स्थिति छैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन । सबैलाई सम्मान गर्दै नेतृत्व गर्नुस् र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुस् भनिरहेका छौं । नेताको काम अन्तरविरोध र समस्याको हल हो । फुटे पनि समस्या अन्तरविरोध आउछन् ।

केही नेताहरु मन्त्रीको लोभमा तपाईं प्रधानमन्त्रीनजिक भएको आरोप लगाईरहेका छन् नि ?

त्यो भ्रम हो । पार्टी एकताको लागि पहल गरौं भनेर सुरुमा सबैभन्दा बढी मिहिनेत मैले गरेको थिएँ । पार्टी एकताको लागि मुख फोरेर कमरेड प्रचण्ड र कमरेड ओलीलाई उहाँहरूले सोचिनसकेको बेलामा पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने म हो । पार्टी एकता विरोधीहरूले के भने- यो त एमालेमा प्रवेश गर्न खोज्यो । म एक्लै किन प्रवेश गर्थे ? मैले पार्टीलाई नै एकता गराएँ । अहिले ती पार्टी एकता विरोधीहरू सबैभन्दा अगाडि छन् एकताको फाइदा लिनेमा । तर, टोपबहादुर रायमाझीले कहिल्यै पनि मन्त्रीको लोभ गरेन । बार्गेनिङ गरेन । पायो त आफ्नो हैसियतअनुसार पायो होला । होइन भने कसैको हात थापेर चाकरी गरेर पक्षमा लागेर होइन । अहिले पूर्वमाओवादीलाई पनि खारेज गरियो । पूर्वएमालेलाई पनि खारेज गरियो । अब पूर्व माओवादी र एमाले खोज्दै हिँड्ने ? नेकपालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जुन व्यक्तिहरूले मलाई आरोप लगाउँछन् उनीहरू पश्चगामी हुन् । प्रतिगामी हुन् । ती पछाडि फर्किन र पार्टीलाई विभाजन गर्न चाहन्छन् । म पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउन एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर शक्तिशाली बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छु ।

तपाईंले पूर्वमाओवादीभित्र पनि बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरूको गठबन्धन बनाउनुभयो भन्ने आरोप पनि छ, यसबारे के भन्नुछ ?

त्यस्तो होइन । हामी गठबन्धन भन्नाले पार्टी एकताको पक्षमा । पूर्वएमाले पूर्व माओवादीबाट आएका सबै छौं । सबैतिरबाट आएका छौं । यसलाई एकता मात्रै होइन राजनीतिक विचारले समृद्ध पार्नुपर्छ भन्ने छ । आवश्यकता नयाँ छ हामी पुरानो विचार र विधिले चलिहरेका छौं । इतिहासले नयाँ विचार र विधिको माग गरिरहेको छ अगाडि बढ्नको लागि । हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं भने पुराना थोत्रा कुराहरू जो इतिहासमा असफल भइसके ती विचारहरू लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । विज्ञान प्रविधि, संचार राजनीतिक क्षेत्रमा यति ठूलो परिवर्तन आइसक्यो हाम्रो भने पूरानै योजना र विधिले राजनीति चल्दैन अब । हामीले नयाँ आवश्यकतालाई पुरानो विधिले चलाउन खोजिरहेका छौं । यतातिर केन्द्रीत हुनुपर्‍यो हामी ।

मंसिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव अचानक आएको थियो, यसका पछाडि विवाद सुल्झाउने मनसाय थियो कि अहिलेको संकट टार्ने रणनीति भन्ने आ-आफ्ना बुझाई छन् । तपाईंको बुझाई के हो ?

अहिले हामी जे गर्ने हो जे नयाँ निर्णय गर्छौं त्यो सहमतिबाट गर्नुपर्छ । सहमति हुन सकेन भने महाधिवेशनमा जानुपर्‍यो । केन्द्रीय समितिले पनि चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिसकेको छ । सचिवालयमा समस्या हल भएन । स्थायी कमिटीमा पनि समस्या हल गर्न सकेनौं भने केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुँदैन । किनभने उसले त महाधिवेशन भनिसक्यो । महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन । राजीनामा दिने कि लिने कि छोड्ने कि भन्ने कुराहरू होइन । सहमतिमा त्यो पनि हुनसक्छ । एकले अर्कालाई कर्नरमा पारेर निषेध गरेर हुँदैन । न ओली, न प्रचण्ड, न वरिष्ठ नेता, न हामीलाई निषेध गरेर समस्याको हल हुन्छ । आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त सबैलाई मान्नुपर्छ ।

महाधिवेशन सम्भव देखेको होइन । केही समय अगाडि ओली र प्रचण्डजीले सहमति गरेर मंसिरमा महाधिवशेन गर्ने भन्ने समझदारी भयो भन्ने सुनिएको हो । पछि त्यो सहमति त भाँडियो भन्ने कुरा आयो । अहिले कोरोनाको प्रभाव, तयारीको अभाव तथा चाडपर्वको कारणले पनि पार्टी एकताका अधुरा काम, राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन विधानको तयारीको कारणले भ्याइँदैन कि भन्ने हो । चैतसम्म मिहिनेत गर्यौं भने सबै लाग्यौं भने गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीले भनिसकेको छ । त्यो त सबैले मान्नपर्‍यो नि । चैतसम्म पर्खिँदा केही बिग्रिने कुरा भएन।

पार्टी एकता हुँदा जेठ २ मा भएको सहमति र मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार ओलीले भूमिका दिनुभएन भन्ने दाहालको असन्तुष्टि छ नि ?

दिइएन भने त विषय राखेर छलफल गर्नुपर्‍यो नि । के हो नदिएको भनेर सहमतिबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ नि । उहाँहरूले सहमति गरिरहनुभएको छ । जेठ २ र मंसिर ४ मा पनि उहाँहरूले सहमति गरेकै हो । अरु सहमति गर्न सकिन्न भन्ने कुरा त छैन । सहमति गर्न सक्नुपर्‍यो नि ।

दाहाल-नेपाल पक्षले त बहुमत अल्पमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने गरी जान खोजेको देखिन्छ नि ?

हाम्रो पार्टीमा बहुमत–अल्पमतमा जाने सहमति छैन । विधानमा सामान्यतया सैद्धान्तिक रूपमा बहुमत अल्पमतमा जाने भनिन्छ नै । तर, यो विशिष्ट परिस्थिति भएकाले त्यो सहमति बढी कार्यान्वयन हुन्छ । बरु छिटो महाधिवेशन गरेर हुन्छ कि ? नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने छिटो महाधिवेशन गरौं । महाधिवशेन गर्न सकिन्न भने सहमतिबाट गरौं । सहमतिको फर्मुला बनाउने र नमान्ने भन्ने भएन । एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकार हेर्ने सहमति गरेकै हो । दुई अध्यक्ष प्रणालीको कुरा सहमति गरेकै हो । प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने पनि सहमति भएको हो । त्यसपछि किन छोडेको हो मंसिर ४ को सहमतिमा ? अहिले असहमति हुने भए किन सहमति गर्नुपरेको थियो ? सहमतिको विकल्प छैन । जसले सहमति गर्न चाहदैन त्यो फुटतिर जान्छ । मलाई लाग्छ यो पार्टीलाई कसैले फुटाउन सक्दैन । नेपाली जनता र नेकपाका कार्यकर्ता र नेताहरू यस्तो छन् कि जसले त्रुटि गर्छ उसलाई बाँकी राख्दैनन् ।

यहाँले जति सहमति भने पनि दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा छन् । यस्तोमा त कसरी होला र सहमति ?

सहमतिमा जाने भनेकै हो । सहमति हुँदैन भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । फुटतिर गए के हुन्छ ? यो पार्टी सीसा फुटेझैं फुट्छ । एकता नहुँदा केही इज्जत थियो । एकता भएर शक्तिशाली बनाएर झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएर हामीले राम्रोसित संचालन गर्न सकेनौं भने दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठिहाल्छ । सबैभन्दा बढी क्षति शीर्ष तहमा हुनेलाई हुने हो ।

पार्टीभित्रको विवाद कहिले अन्त्य हुन्छ र नेकपाको सरकार देश र जनताको काममा लाग्छ ?

यो पार्टीमा जे गरे पनि नेतृत्वसम्बन्धि विचार राजनीतिक योजना कार्यक्रमलगायतका जनताका सबै कुराको ख्याल गर्ने विषयमा पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो एकताबद्ध गरेर सहमति गरेर यी जनता र देशका विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।

पदहरू सीमित हुन्छन् । हामीले विचार, राजनितिक योजना, कार्यक्रम सँगसँगै विकास, समृद्धि र कोरोनाका विषयतिर ध्यान केन्द्रीत गरौं । राष्ट्रियताका मुद्दाहरू उठाएका छौं, त्यसमा ध्यान दिउँ । जनताका दैनिक उपयोगिताका वस्तुको आपूर्ति र किसानका मलका कुरा छन् यतातिर ध्यान केन्द्रीत गरौं । नेतृत्व फेरबदल गरेर खासै केही हुँदैन । नेतृत्वबारेमा सोच्न सकिन्छ तर पार्टी एकता गर्दा जे भनेका थियौं दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जाने जे निर्णय गर्छौं महाधिवेशनसम्म सहमतिमा गर्ने, हाम्रा जति पनि अन्तरविरोधका मुद्दा छन् ती मुद्दालाई महाधिवशनबाट हल गर्न सक्छौं । महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनेर त भनिसकेको छ । त्यहीं मुद्दा उठाउँ र हल गरौं ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?