अध्यक्षले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्ने हो भने पार्टी चल्दैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ

ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन
दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै केही हुँदैन, नेकपा फुट्यो भने त जनतामाथि विश्वासघात हुन्छ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि दोहोरो दबाब छ । पहिलो– प्रवक्ताको हैसियतमा पार्टीको आधिकारिक विचार बोल्नुपर्छ । दोस्रो– पार्टीको आन्तरिक विवादमा एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गरेर धारणा राख्नुपर्छ ।

नेकपाको पछिल्लो शक्ति संघर्षमा श्रेष्ठ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगै छन्, अर्थात् उनी केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । दाहाल र नेपालसँगै उनी लगातार पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा समूहगत संवादमा सक्रिय छन् । दाहाल–नेपाल समूह अब स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने र प्रक्रियाबाट थप निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको छ । योसँगै नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि छ । यसै विषयमा श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी–

एक महिनाभन्दा धेरै भयो नेकपामा विवादको गाँठो परेको । सहमति प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अहिले विवाद कुन अवस्थामा पुगेको छ ?

समस्याहरुबारे पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, नियमित हुन सकेको छैन । बाढी पहिरो, डुबानका कारण त कहिले गृहकार्य नपुगेको भनेर बैठक रोकिएको छ । बैठक नभएको अवस्थामा पनि हामी छलफलमा छौं । तर पनि निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । मंगलबारदेखि हुने स्थायी कमिटीको बैठकबाट एउटा निकास निकाल्नुपर्छ ।

पटक–पटक बैठक स्थगित गर्ने तर सहमति गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को ?

जिम्मेवार कोभन्दा पनि निकास के हो भन्नेमा भरपर्छ । पार्टीमा अहिले देखिइरहेको अर्न्तविरोध, अर्न्तसंघर्ष कुनै व्यक्तिको विरोध वा सर्मथनमा हैन । कुनै पदको लेनदेन हैन । नेपालको अहिलेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा सरकारको कामलाई कसरी हेर्ने, कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने मुख्य समस्या र छलफलको विषय हो । नेपाली जनताले हामीलाई दिएको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने काम भएको छ कि छैन । र, हामीले अहिलेको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सकेका छौं कि छैनौं भन्ने हो । सकेनौं भने के कारणले सकेनौं ?

अर्को, योबीचमा कोभिड–१९ आयो । यसको रोकथाम नियन्त्रण, उपचारको सन्दर्भमा कति प्रभावकारी हुन सक्यौं । अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटबाट बचाएर अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापन गरेर कसरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने भन्ने मुख्य एजेण्डा हो । यो एजेण्डा सफल पार्न, ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सरकार ठीक ढंगले चल्यो कि चलेन ? समीक्षा त्यहाँ हो । सरकार ठीक ढंगले चल्ने मात्र पनि कुरा हैन । पार्टी किन चाहियो त ? सरकारलाई पनि सही र जनमुखि ढंगले चलाउन सकौं र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहित समृद्ध मुलुक बनाएर समाजवादको आधार तयार गरौं भनेर हो । अहिले हाम्रो बहस त्यसमै केन्द्रीत छ । त्यसरी हेर्दा पार्टीमा न संगठन एकीकरणका काम पूरा भएका छन्, न पार्टी विधि र पद्धतिमा चलेको छ । न गतिशील र सक्रिय हुन सकेको छ, न पार्टी कम्युनिष्ट मूल्य मान्यतायुक्त हुन सकेको छ । भ्रष्टीकरण बढेर गएको छ ।

त्यसो भए पार्टी र सरकारका मुख्य समस्याचाहिँ के हुन् ?

पार्टी र सरकारको सन्दर्भमा तीन वटा प्रवृत्तिगत समस्या देखापर्‍यो । एक, पार्टी र सरकार विचार र नीतिको आधारमा चल्यो कि चलेन ? पार्टी माक्सर्वाद, लेनिनवाद र पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजको आधारमा चल्यो कि चलेन ? सरकार मार्क्सवादी मान्यता, राजनीतिक दस्तावेजअनुसार जनताको जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने ढंगले र घोषणापत्रको आधारमा चल्यो कि चलेन भन्ने मूख्य बहस हो । विचार र नीतिको आधारमा पार्टी र सरकार चल्यो कि चलेन ? प्रश्न यो हो । र, अहिले चल्न सकेन भन्ने छ ।

दोस्रो, विधि र पद्धति र संस्थागत ढंगले पार्टी चल्यो कि चलेन ? विधि र पद्धति अर्न्तगत पार्टी र सरकार चल्यो कि चलेन भन्दा राम्रोसँग चलेन ।

तेस्रो, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र सरकारका समग्र मन्त्री हेर्दा कम्युनिष्ट मूल्यमान्यता, आचरण, संस्कृति अर्न्तगत चलिराखेको छैन भन्ने हो । प्रष्ट भिन्नता देखाउने गरी आचारण, संस्कृति हुन सकेन । त्यसकारण अहिले विचार, नीति, विधि, पद्धति, कम्युनिष्ट मूल्यमान्यता र संस्कृतिको संघर्ष हो ।

भिडियाे कुराकानी हेर्नुहाेस् :

तर, पूरै बहस त व्यक्ति र पद केन्द्रीत देखिन्छ नि ?

वैचारिक बहस अर्न्तगत मात्रै व्यक्तिको कुरा हो । रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने बहसमा व्यक्तिको भूमिकाका कुरा आउने हो । पहिला प्रवृत्तिको कुरा आयो । प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न व्यक्तिहरुको पनि भूमिका हुन्छ । अब दुईवटा मात्रै रुपान्तरणको बाटो छन् । एउटा, प्रवृत्तिलाई सच्चाएर रुपान्तरण गर्ने । व्यक्तिहरुले आत्मालोचना गर्ने, विचार–नीतिको आधारमा चल्ने, विधि–पद्धति पालना गर्ने र आचारसंहिता बनाएर कम्युनिष्ट मूल्य मान्यतालाई पनि लागू गरेर जाने । आत्मालोचना गर्ने, गल्ती सच्चाउने र रुपान्तरण गर्ने बाटो छ ।

कहिलेकाहीं त्यसो भएन भने हिजोको गलत प्रवृत्ति सही ठाउँमा स्थापित गर्नको लागि प्रवृत्तिका बाहकहरुको भूमिका परिवर्तन गरेर सही प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बहस त्यसको वरिपरि छ । रुपान्तरणको ढंगले अगाडि बढेर प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन्छ कि व्यक्तिहरुको भूमिका नै परिवर्तन गरेर रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस हो यो । पार्टी र सरकारलाई रुपान्तरण गर्ने र ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने सवालमा नै बहस केन्द्रीत छ । दुईमध्ये के हुन्छ समाधान निस्किइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर व्यक्तिमा त तपार्ईंहरु नै प्रवेश गरेको हैन र ?

प्रवृत्तिको विषय राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सिनियर कमरेडहरुले स्थायी कमिटीको बैठकमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार राम्रोसँग चलेन, विधि संम्मत ढंगले चलेन भन्ने मुद्दा उठाउनु भएको हो । सरकार पनि अपेक्षित ढंगले प्रभावकारी भएन भन्नुभएको हो । देश कठिन मोडमा छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नुछ । सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको दिशातिर लगेर समाजवादको आधार तयार गर्नुछ । यो काम राम्रोसँग भएन भनेको हो । यसका लागि तपार्ईंले छोडिदिए हुन्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको हो । तर, दुवै पद छोड्नुपर्छ वा कुन छोड्नुपर्छ भन्ने औपचारिक प्रस्तावको रुपमा स्थायी कमिटी बैठकमा आएको छैन । अब एजेण्डाको रुपमा आएपछि मात्रै त्यो छलफल हुन्छ । त्यसकारण अहिले व्यक्तिगत विचारहरु प्रकट भएका हुन् । त्यो पनि दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु भएको हैन । दुवै राम्रोसँग चलेन त्यसकारण तपार्ईंले नै स्वच्छाले दुवै छोडिदिए हुन्छ भन्नु भएको हो । छलफल गर्दै जाँदा निकासका लागि ठोस प्रस्ताव आउला । अहिलेसम्म ठोस प्रस्ताव आएको छैन ।

छलफल गर्ने फोरम बैठक नै त होला । तपार्ईंहरु सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै पटक–पटक बैठक स्थगित गरेर गुटगत छलफलमा जुट्नु भएको छ । गुटगत छलफलले निकास निस्केला ?

पार्टीका अनौपचारिक छलफलले पनि औपचारिक बैठकलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान योगदान गर्छ । मूलतः बैठकमा नै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । खुला, सिधा र प्रष्ट वैचारिक, राजनीतिक आधारमा छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई सबैले मान्ने विधिमा जानुपर्छ । नीतिगत विषयमा केन्द्रित नभइ पदकाे लिपापोती गरेर पनि हुँदैन । त्यो फेरि बल्झिरहन्छ । संकट आइरहन्छ ।

यसको मतलव अब बैठक बस्यो भने त्यहाँ सहमति नभए बहुमतले निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?

त्यसरी सोच्दिनँ । सहमतिको निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म सहमति भएको छैन, त्यो कुरा सत्य हो । सहमति हुनसक्छ कि सक्दैन अहिले मैले भन्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो पनि सत्य हो । तर, सहमति प्रयत्नको अध्याय समाप्त भयो भन्ने म ठान्दिनँ । अझै पनि सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ । मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । बैठक निर्धारित एजेण्डामा अगाडि बढ्छ । एजेण्डा अन्तर्गत छलफलको बीचमा पनि सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्भावनालाई छाडेर बहुमत अल्पमतको प्रक्रियामा जाने नीति, योजनाको बारेमा सोचिहाल्नु पर्छ भन्ने म ठान्दिनँ ।

दोस्रो, हरहमेशा सहमति भएन भने पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ । निकास त दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि म भोटिङको कुरा पहिला गर्दिनँ । छलफल गर्दै जाँदा कुनै विषय अहिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर निर्णयमा सबैको एकमत भएन भने के गर्ने त ? निर्णय नगर्ने वा सहमति भएन भने कुनै एकजनाको निर्णय मान्ने त ? निर्णय गरेर जानुपरेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको प्रक्रिया किन भन्ने हामीले ! धेरै साथीहरुले के भनेका छन्, त्यसलाई विचार गरेर निकास दिन पर्‍यो नि ।

अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेको अवस्थामा सहमतिका विकल्प के हुन् त ?

मैले तीन बुँदे सूत्र भनेको छु । पहिलो, पार्टी एकताको रक्षा गरौं र पार्टीलाई अगाडि बढाऔं । धेरै मेहनत र महान उद्देश्यका अनुसार पार्टी एकता भएको हो । हामी कसैले पनि पार्टी एकतालाई जोखिममा पार्ने, पार्टीलाई फुटमा बदल्ने काम गर्नु हुन्न । तर फोर्नु हुँदैन भन्नुको मतलब अर्कमण्यतामा पनि राख्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । अहिले जस्तै सांगठनिक एकीकरण पनि पूरा नगर्ने, निष्कृय पार्ने, विधि पद्धतिमा नचल्ने, अराजकताको स्थिति पैदा हुने पार्टी विघटनको दिशातिर जाने काम पनि गर्नुहुँदैन ।

दोस्रो, यति धेरै छलफल, बहस भइसकेपछि यथास्थितिमा केही गुणात्मक परिवर्तन त गर्नुपर्‍यो नि । अब पार्टी विधि, पद्दतिमा चल्छ, गतिशील हुन्छ, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्छ, सरकार जनमुखी हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले सिर्जना गर्न सक्ने गरी यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।

बैशाख २० गतेको कुरा सिधा थियो । त्यतिबेला व्यक्तिहरुको भूमिकालाई यथास्थितिमा राखौं, रुपान्तरण गरौं भन्यौं हामीले । त्यो भएन । किन भएन भन्ने प्रश्नले अब कसरी हल गर्ने भन्ने थप सोच्न परेको स्थिति छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै यस्तो अवस्थामा पार्टीर्लाइ निकास दिन पहल गर्नुपर्छ । यति बहस भइसकेपछि पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले यसरी निकास दिउँ न त भनेर उहाँले तत्परता देखाउनु बेस हुन्छ ।

तेस्रो, मधाधिवेशनको तयारीमा जानु पर्‍यो । पार्टी एकताको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न महाधिवेशनमा जानैपर्छ । तर मंसिरमा महाधिवेशन संभव छैन । केन्द्रीय कमिटीले चैतमा गर्ने भनेको छ । हामीले अधिकतम् चैतमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर तयारीमा लैजानुपर्छ ।

तपार्ईंहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भएको छ । यसको मतलव उहाँले आत्मालोचित भएर अगाडि बढौं भन्नु भयो भने अहिलेको विवाद हल हुन्छ ?

आत्मालोचना बैशाख २० गते गर्नुभएको हो । त्यसपछि हल भयो ? अध्यक्ष पनि उहाँ महाधिवेशनसम्म हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि बाँकी अवधि पुरै हुनुभयो भनेर हामी सबै उठेकै हौं । त्यसपछि किन परिवर्तन भएन त ? प्रश्न अहिले यहाँ हो । परिवर्तन नभएपछि पार्टीलाई यथास्थितिमा अर्कमण्य बनाएर राख्ने त ? सरकारलाई पनि अपेक्षित प्रभावकारी नबनाएर यस्तै ढंगले राख्ने त ? यी प्रश्नलाई संवोधन गर्नेगरी यसपटक निकास निकाल्नु पर्छ ।

पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच अर्ली महाधिवेशनमा सहमति भइसकेको थियो । तर, तपार्ईंहरुले दुई अध्यक्षलाई मिल्न दिनुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

नेताहरुलाई अवमूल्यन गर्ने, न्यून मूल्य गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन । प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तुतिबाट सचिवालय बैठकमा अलि स्पष्ट गर्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेकै हो । तर, उहाँले त्यही साँझ भन्नु भयो– ‘मेरो सहमति भइसकेको होइन । केपी ओलीले प्रस्ताव राख्नु भएको हो । प्रस्ताव मैले मात्रै केही भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ छलफल गरौं न त भनेर स्वीकृति दिएको हो । सहमति दिएको होइन । तर, पछि सोच्दा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा संभव हैन भन्ने मलाई पनि लाग्यो ।’ त्यसलाई अन्यथा लिन पनि भएन । महाधिवेशन भन्नासाथ त्यसलाई वैचारिक कार्यभार पूरा गर्ने गरी गर्नुपर्छ । त्यसअर्न्तगत सांगठनिक कार्यभार पनि पूरा गर्नुपर्छ । वैचारिक कार्यभार पूरा नगरी प्राविधिक महाधिवेशन गरौं भन्न मिल्दैन । पाँच बर्षसम्म विचारलाई दिशाबिहिन बनाउने त हामीले ? त्यसो गर्न मिल्दैन । महाधिवेशको लागि न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसकारण दुई महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न संभव छैन । मैले त्यही सुझाव दिएको हुँ ।

सचिवालयमै बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादलजस्ता नेता प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हट्नु भएको हो ?

हामीलाई केही भन्नु भएको छैन । बैठकमा नै प्रष्ट राख्नु भएको हो । नेताहरुलाई त्यति न्यून मूल्याङ्कन नगर्दिउँ । सुरुमा वामदेव कमरेडले आफ्ना धारणा राख्नु भएको हो । आफ्नो धारणामा परिवर्तन गर्दा परिस्थितिमा परिवर्तन भयो भन्नुहोला उहाँले नै । अहिलेसम्म केही भन्नु भएको छैन । तर, पनि हामी सबै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, यथास्थितिमा परिवर्तन पनि गर्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जाऔं भन्ने छ । त्यसकै वरिपरिमा छलफल हुन्छन् र निकास निकाल्नु पर्छ ।

तर, पार्टीभित्रै पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग्नु एकताको सहमति विपरित हुन्छ, यसले पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसकारण दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ नि ?

दुई अध्यक्ष मिल्नु त राम्रै कुरा हो नि । तर, दुई अध्यक्ष केका लागि मिल्ने ? नीतिगत रुपमा मात्रै जोडघटाउ, लेनदेन गरेर मिले हुन्छ, चोचोमोचो मिलाएर मिले हुन्छ भनेको हो भने त्यो कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट नबाउने हो । तर, उहाँहरु हाम्रा नेताहरु भएको कारणले, अध्यक्षको भूमिकामा भएको कारणले एकताबद्ध भएर आउँदा राम्रै कुरा हो । दुई अध्यक्ष नमिल्नुहोस् भनेरे सोच्नै मिल्दैन । उहाँहरुबीच दूरी होस् भनेर सोच्नै मिल्दैन । मिलेर आँउदा समस्यालाई केन्द्रमा राखेर भएको बहसलाई सम्बोधन र समाधान गर्ने गरी आउनु पर्‍यो । दुई अध्यक्षको एकतालाई पनि सुदृढ गर्ने, सिंगो पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने गरी हुनु पर्यो । दुई अध्यक्षले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने पक्षमा त पार्टी हुँदैन नि । संस्थागत पनि हुनुपर्छ । दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै हुँदैन । कमिटीको संस्थागत निर्णयमा त्यो बदलिनु पर्छ ।

अनिर्णयको बन्दी भैरहनु भन्दा बहुमत अल्पमतबाट निर्णय गर्न सम्भव छैन ?

अहिले नै त्यसरी जाने सोचिहाल्ने बेला भएको छैन । सहमति अहिलेसम्म भएको छैन । तर, सहमति हुनै सक्दैन, त्यो अध्याय अन्त्य भयो भन्ने लाग्दैन । हामी सबैले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नु पर्‍यो । त्यसैले मंगलबारको बैठकमा एजेण्डागत छलफल गरौं । सबैले आलोचनात्मक चेतका साथ पार्टी र आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरौं । एउटा निकासमा पुग्न सकिएला । तर, पार्टीको बैठकमा सबै सहभागि हुनुपर्छ । बैठकमा सबैले कुरा राख्नुपर्‍यो । पार्टीको निर्णय म मान्छु भन्ने स्पिरिट हुनुपर्‍यो ।

तर, शुक्रबार दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललको अभिव्यक्तिले त नेकपामा विभाजनको खतरा टरेको छैन भन्ने देखिन्छ नि ?

पार्टी विभाजनउन्मुख भएको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो छ, अध्यक्ष ओली पार्टी बैठकमा नआइदिएका कारण । उहाँ किन नआउनु भएको त ? त्यहाँ छलफल गरेर कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो विचार राख्ने हो । बैठकको निर्णय म पनि मान्छु किनभने पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्नुपर्‍यो । एउटा साधारण सदस्यले पनि मान्नु पर्छ, पार्टीको अध्यक्षले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्ने भन्ने हो भने पार्टी नै चल्दैन । कहिलेकाहीं आफूले सोचेको निर्णय नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो भएपनि पार्टी निर्णय मान्छु भने भईहाल्छ नि ! उहाँ पार्टीमा किन आउनु भएन ? पार्टी निर्णय मान्दिनँ भनेजस्तो किन गर्नुभएको छ ? यो कुराले फुट्ने त हैन पार्टी भन्ने छ । तर, फुट्न हुँदैन । फुट्न दिनुहुन्न । फुट्यो भने नेपाली जनतामाथि विश्वासघात हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ममाथि घेराबन्दी भयो भन्नुभयो नि ?

घेराबन्दीको प्रश्नै छैन । यहाँ त बरु व्यक्तिवाद बढी भयो भन्ने हो । पार्टीमा पनि छलफल गर्न रुचि नराख्ने, विधानअनुसार बैठक राख्न रुचि नराख्ने भनेको व्यक्तिवाद भयो । घेराबन्दी भएन । पार्टीमा छलफल गरौं, निष्कर्ष निकालौं भन्नु घेराबन्दी हो ? सरकार पनि पार्टीको घोषणापत्रले दिएको म्यान्डेटअनुसार चलाउँ भनेको हो । त्यसमा पनि राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु र आधारभूत नीतिहरु तय गर्दा पार्टीमा छलफल गरौं भन्ने सामान्य कुरा हो । तर, यो कुरा लागू नभएर न समस्या आएको हो ।

ओलीको मात्रै समस्या हो भन्ने पनि सत्य हैन । नेतृत्व समूहमा धेरैथोरै अरुका पनि व्यक्तिवादी वा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका समस्या पनि छन् । तर, पहिलो अध्यक्ष र सरकारको प्रमुख उहाँ हो । पार्टीमा सांगठनिक एकीकरण पूरा गर्दै सक्रिय बनाउने र रुपान्तरण गर्ने काममा उहाँले रुचि देखाउनु भएन, चासो देखाउनु भएन । व्यक्तिवादी ढंगले जान खोज्नु भयो । सरकार पनि पार्टीमा छलफल गरेर चलाउने हो भन्ने कुरालाई उहाँले महत्व दिनु भएन । समस्या त्यहाँ आएको हो । पार्टीमा वैचारिक, सांस्कृतिक समस्या छ ।

मतलब नेकपामा इगोको लडाईं हो अहिले ?

इगो पनि छ । त्यो भनिनँ भने पनि गल्ती हुन्छ । व्यक्तिवाद पनि छ । मूलतः प्रवृतिकै बहस हो ।

त्यसो भए कहिलेसम्म अन्त्य होला पार्टीको विवाद ?

अब छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्छ । फेरि बैठक स्थगित गर्ने दिशातिर नजाऔं । व्यवस्थित ढंगले एजेण्डामा छलफल गरौं । सबैले कमरेडहरुले आलोचनात्मक चेतकासाथ तथ्यमा आधारित भएर आफ्नो विश्लेषण, संष्लेशण राख्ने काम गरौं । सिधा, खुला छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालौं । अध्यक्ष केपी ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । र, बैठकको निर्णय सबैले मान्ने भन्ने प्रतिबद्धता भयो भने सकारात्मक दिशातिर जान्छ । प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ २०:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सप्तरीका थप १५ जनामा कोराेना संक्रमण

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीमा सोमबार साँझ थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार बलान बिहुल गाउँपालिकामा ७ जना, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा ६ जना र राजविराज नगरपालिकामा २ जना गरी १५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् । योसँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय ६२ पुगेको छ । 

३ सय १२ जना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सोमबार तिलाठी कोईलाडीमा भेटिएका संक्रमित यसअघि संक्रमित रहेकाको सम्पर्कमा रहेकाहरु रहेको यादवले बताए ।

तीन दिनअघि तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका–२ लौनियाका एक जना विष सेवनवाट सिकिस्त भइ अस्पताल भर्ना भएका उनको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । उनको सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×