कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'पार्टीमा फुट आयो भने जनतासमक्ष के भन्‍ने ?'

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बलिया खम्बा हुन् । ओली पक्षीय भेला र हरेकजसो संवादमा उनी छुट्दैनन् ।

सहमतिका लागि दुई दिन स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर अनौपचारिक संवाद थालेको नेकपाभित्र भइरहेको छलफलको प्रगतिबारे नेम्वाङसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहमतिका लागि दुई दिन स्थायी कमिटी बैठक रोकेर थालिएको अनौपचारिक बैठकको प्रगति के छ ?

हामीले केही साथीहरूलाई अनौपचारिक कार्यदलजस्तो बनाएर सहमतिको आधार खोज्न जिम्मा लगाएका छौं । उहाँहरू यसमा निरन्तर कार्यरत हुनुुहुन्छ । छलफल चलिरहेको छ, त्यो एकदम ठीक भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ, तर कुरा टुंगिएको छैन ।

तपाईंहरू विभिन्न पक्षीय छलफलमै हुनुहुन्छ, धेरैजसो छलफलमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्छ । अहिले छलफल कुन बिन्दुमा पुगेको छ ?

हिजोअस्ति हामी कुन अवस्थामा थियौं, त्यो मैले भनिराख्नै पर्दैन । अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौं र त्यो छलफलको परिणाम पर्खेर हाम्रा बैठक स्थगन गरेका छौं । त्यसबाट यो छलफल सकारात्मक ढंगले हार्दिकतापूर्वक अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामीले, हाम्रो पार्टीले र हाम्रा अध्यक्षहरूले कार्यकर्ता र जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अब पार्टीमा टुटफुट आयो भने जनतासमक्ष हामी के भनेर जान्छौं, कार्यकर्तालाई के भन्छौं, यो गम्भीर प्रश्न सोचनीय छ । यसको जवाफ दिन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । यो कुरा बुझेका पार्टी र नेताहरूले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीचाँहि अहिले कस्तो मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यू अनि हाम्रा अर्का अध्यक्ष दुवै जना अहिले एकीकरणपश्चात् पार्टीको जीवनमा यो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको हो भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ । साथसाथै हाम्रा लागि यो अवसर हो र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामी सकारात्मक टुंगोमा पुग्नुपर्छ, वार्ता र संवादबाहेक हाम्रा लागि विकल्प छैन, त्यसैले जति समय लागोस् संवाद गरेरै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति मैले देखेको छु ।

स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भनेर अडान राख्नुभएकै छ । त्यसो हुँदा तपाईंले देखेको निकास के हो ?

मैले देखेको निकास भनेर अहिले भन्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने एउटा अनौपचारिक कार्यदल बनेर काम गरिराखेको छ । म यति भन्छु पार्टी एकता गरेर यो ठाउँसम्म आएका नेताहरू र पार्टीले यसलाई वार्ता र संवादमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्राबीचमा विवाद छैन । हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

निष्कर्ष ठ्याक्कै के निस्किएला भन्ने प्रश्न जताततै छ नि ?

सकारात्मक निष्कर्ष हुन्छ । जे हुन्छ, दुइटा अध्यक्षबीचको सहमतिबाट निस्किन्छ ।

त्यो भनेको राजीनामा दिने विषयमा सहमति पनि हुन सक्ने भयो ?

निष्कर्ष भनिसकेपछि दुई अध्यक्षले सहमति गरेको जुनसुकै निष्कर्ष भन्ने बुझिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइँदै छ भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको ब्रिफिङबारे तपाईंको भनाइ के हो ?

त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको कुरा होइन । महाअभियोग, अविश्वास प्रस्ताव जस्ता प्रसंग बजारमा आएका छन् । बजारमा त मध्यावधि निर्वाचन, दल टुटफुटसम्बन्धी थुप्रै प्रसंग आएका छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रसंग आउँदा रहेछन् । त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि तपाईंले भेट्नुभयो, त्यहाँ के छलफल भयो ?

उहाँसँग बिहान १० बजे मैले उहाँकै निवासमा भेटेको थिएँ । साथमा मीनेन्द्र रिजालजी पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी अहिले देशमा संसदीय प्रणाली हाँकिरहेका छौं । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिने चलन हुन्छ । त्यही भएर हामीले कांग्रेसलाई संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रूपमा व्यवस्था गरेका छौं । प्रतिपक्षले पनि छाया सरकार बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयमा छाया मन्त्री राखेर निरन्तर अनुगमन गर्ने र टिप्पणी सार्वजनिक गर्ने गरिरहेको छ । यही मान्यताअनुरूप हामीले उहाँहरूसँग निरन्तर वार्ता र संवादमा रहनुपर्छ भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीजीले पटकपटक कांग्रेसका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ । अस्ति भर्खरै पनि उहाँहरूको भेटघाट भएको छ, यही सन्दर्भमा समसामयिक विषयमा उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरौं, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौं भनेर समय लिएर म गएको हुँ ।

सरकार फेरिने अवस्था आउँदा साथ दिन प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरिएको र यहाँ त्यही कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर भेट्न जानुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

नेकपाको एउटा इमानदार कार्यकर्ताको हिसाबले म त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीको अनुमति लिएरै गएको हुँ, त्यसमा विवादै छैन । तर सरकार गठनको छेउछाउ पनि कुरा गरिएन । सञ्चारमाध्यमले माया गरेर नेकपालाई घरी कसको प्रतिपक्षसँग सरकार बन्ने भइसक्यो, कार्यदल पनि बनेको छ भनेर लेखिदिन्छन् । तर त्यस्तो फिटिक्कै होइन, समसामयिक सन्दर्भमा छलफल हो र यो छलफलले निरन्तरता पाउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

  • नेकपामा ‘टोन डाउन’: विवादको गाँठो ‘प्रधानमन्त्री’

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इँटा उद्योगमा २४ हजारलाई रोजगारी

भारतीय मजदुर फर्केपछि स्वदेशी इँटा उद्योग र व्यवसायमा मजदुर अभाव
माधव ढुंगाना

भैरहवा — विगतका वर्षमा असार पहिलो सातातिर यहाँका इँटा उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर घर फर्किन्थे । यसपटक कोरोना महामारीले जेठ पहिलो साताबाटै घरतिर लागे ।

एक महिना जति रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा उनीहरूको ताँती लाग्यो । असार पहिलो सातासम्म सञ्चालन हुने नेपालका इँटा उद्योग जेठ पहिलो सातामै मजदुरविहीन बने ।

तराईका झन्डै ७० प्रतिशत इँटा उद्योग भारतीय मजदुरमाथि निर्भर छन् । भारतीय मजदुरका लागि पेस्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि धेरै मजदुर नआइदिने र कतिपय भाग्ने गरेकाले इँटा व्यवसायीको ठूलो रकम बर्सेनि डुब्ने गरेको छ । महामारीका कारण आगामी वर्ष भारतीय कामदार आउने सम्भावना न्यून छ ।

लकडाउनकै कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गरिरहेका लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्केका छन् । प्रायः भारतबाट फर्किने नै छन् । स्वदेश फर्किएकाहरू पुनः विदेश गएर तत्काल रोजगारी पाउने निश्चित पनि छैन । अहिले ठूलो नेपाली श्रमशक्ति स्वदेशमै बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बेरोजगारीको भयावह अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश ५ सरकारले विदेशी कामदारको स्थानमा स्वदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशबाट रोजगारीविहीन बनेर फर्केका कामदारलाई रोजगारी दिन यहाँको प्रदेश सरकारको पहिलो रोजाइमा इँटा उद्योग परेको छ । यसका लागि सरकार र व्यवसायी गृहकार्यमा जुटेका छन् । ‘सरकारले उपयुक्त नीति बनाए स्वदेशी श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौं,’ इँटा व्यवसायी संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरले भने, ‘यसका लागि सरकारको उद्योगमैत्री नीति हुन जरुरी छ ।’ इँटा व्यवसायमा मजदुर तथा कामदारले गर्न जान्नुपर्ने काम तथा सीप सरकारले सिकाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै उनीहरूलाई सडकमा उतारेर देखाउनुभन्दा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत संघमा २ सय ७ वटा इँटा उद्योग आबद्ध भए पनि सञ्चालित उद्योगको संख्या २ सय ३७ छ । जसमा ३५ देखि ४० हजार मजदुर तथा कामदार कार्यरत छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत भारतीय छन् । काँचो इँटा बनाउन जान्ने, काँचो इँटाको थुप्रो लगाउन जान्ने, चिम्नीमा आगो लगाउन जान्नेलगायतका सीपवाला मजदुर करिब ५ हजार छन् । यहाँका इँटा उद्योगमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ ।

इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर अधिकांश निम्न वर्गका र अशिक्षित छन् । अन्य सीप नभएकाले उनीहरूको श्रम बजार यस व्यवसायबाहेक अन्यत्र अत्यन्त न्यून हुने गर्छ । वर्षायाममा बन्द हुने भएकाले यो व्यवसाय मौसमी हो । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असरसम्बन्धी प्रदेश ५ योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यहाँ श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहका करिब ७ लाख श्रमशक्ति रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा छन् । जसमध्ये कोभिडका कारण साढे ३ देखि ४ लाख स्वदेश आउने र त्यसमा पनि भारतबाट मात्रै आउनेको संख्या साढे २ लाखभन्दा धेरै रहने अनुमान छ । अहिलेसम्म भारतबाट प्रदेश ५ मा सवा लाख आइसकेको र अन्य आउने क्रममा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ, जसमध्ये ४० प्रतिशत फर्किने अनुमान छ ।

‘कोभिड–१९ ले धेरै क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरमध्ये बेरोजगारी पनि मुख्य भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले भने, ‘हामीले पहिलो चरणमा धेरै रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अघि बढेका छौं ।’ विदेशमा बेरोजगार भएर फर्केका नेपालीलाई विदेशी कामदारको साटोमा प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै पनि बेरोजगार रहेकालाई इँटा उद्योगमा रोजगारी दिलाउन व्यवसायीसँग पहिलो चरणको छलफल भइसकेको र त्यो सकारात्मक रहेको गौतमले बताए ।

पहिलो चरणको छलफलमा व्यवसायीले करिब ४० हजारलाई काम दिन सक्ने जानकारी दिएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये २३ देखि २५ हजार कामदार भारतीय रहेको आकलन छ । छलफलमा व्यवसायीले इँटा पोल्न विदेशबाट आयातित कोइलाको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन अभाव रहेको र कमसल कोइला प्रयोगबाट उत्पादन लागत बढ्ने गरेकाले नेपालगन्ज र भैरहवामा रहने गरी दुई वटा मेसिनको माग गरेका थिए । यसका लागि प्रदेश सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले प्रदेशका सबै पालिकामा विदेशबाट फर्केकाको सबै विवरणका लागि अर्को हप्तादेखि सर्भेको तयारी गरेको पनि गौतमले बताए । ‘प्रत्येक पालिकामा श्रमशक्तिबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरी कस्तो खालको कति श्रमशक्ति छ भन्ने सबै विवरण लिएपछि कुन कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस कार्ययोजना तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘इँटा उद्योगबाहेक प्रदेश ५ मा सिमेन्ट र प्लाइउड उद्योग पनि धेरै रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच अघि बढाएका छौं ।’

कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीको सामना गर्न सरकारले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले माग गरे । पुनर्कर्जा पाए मात्रै बैंकको किस्ता बुझाउन सकिने र अन्यथा बैंक किस्ता पनि बुझाउन सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशकै रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्नेबारे प्रदेश सरकारको ध्यान गएको प्रदेश ५ का उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताए । यसमा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशमै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न र दक्ष कामदारका लागि सीपमूलक कार्यक्रमसहित विभिन्न प्याकेज राखेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×