‘संकटबाट निस्कन अब अर्को बजेट जरुरी’

सामान्य अवस्थामै खर्च कटौती र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–०७५’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत यो संकटका बेला सरकारले तत्परता देखाएन । यसै सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र यज्ञ बन्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड–१९ संक्रमणपछिको परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यसमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक वरिपरि रहेर कुरा गर्नुपर्छ । उसले कुनै क्षेत्र सकारात्मक र कुनै नकारात्मक हुने आकलन गरिसकेको छ । उसले २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको थियो । अहिले यो असम्भव देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले थप क्षति हुने आकलन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत मात्रै हुन्छ भनिसकेको छ । म आफैले पनि क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा दुई खालको अवस्था छ । अर्थतन्त्रका ५/६ वटा क्षेत्र– पर्यटन, उद्योग, व्यापार, निर्माण र यातायातको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने भनिएको छ । यिनीहरू थप नकारात्मक हुनेछन् ।

जहाँजहाँ सकारात्मक हुन्छ भनिएको थियो, त्यहाँ भने थोरै मात्र सकारात्मक हुने सम्भावना छ । जस्तै कृषिमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आकलन गरेभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी ऊर्जामा २८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएको थियो, त्यो सम्भव रहेन । यस वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भनेर आकलन गरिएको थियो । त्यो पनि नमिल्ने भइसक्यो । सार्वजनिक खर्चसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि राम्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको पहिलो र जेठ १५ मा अर्को संशोधनले कुल खर्च कम हुने देखाइसकेको छ । संशोधनमा भनिएअनुसार पनि खर्च हुनेवाला छैन । अरू क्षेत्र पनि सोचेअनुरूप छैन । सबै क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छन् । अब ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुने त होइन भन्ने आशंका देखिन्छ ।

तपाईंले भनेका यी परिस्थिति जेठ १५ मा देखिइसकेका थिए । बजेटले यी समस्या सम्बोधन गर्लान् त ?

मैले चर्चा गरेका विषय असाध्यै असामान्य अवस्थाका हुन् । योभन्दा पनि असामान्य अवस्था स्वास्थ्य र जीवनयापनसँग सम्बद्ध छन् । यी सबै विषय समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन् । जसलाई हामीले थला परिसकेको अर्थतन्त्र भन्ने गरेका छौं । यस हिसाबले अहिलेको बजेट परिवर्तनकारी हुनुपर्ने थियो । यो तत्कालीन संकट सम्बोधन गर्नेतर्फ केन्द्रीकृत हुनुपथ्र्यो । हामीले पुराना र गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ । यो संकट सम्बोधन गर्ने गरी केही विषय मात्रै आए । समग्रमा यो संकटपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कने गरी बजेट आएन ।

बजेटबाट हामीले तीन/चार प्रवृत्ति सुधार गर्नैपर्ने थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खर्च सुधार हो । हाम्रो सार्वजनिक खर्च अत्यधिक नराम्रो गरी झाँगिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि धेरै विषय औंल्याउँदै आधारभूत रूपमै खर्च प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको थियो । खर्च र हाम्रो आर्थिक प्रणाली ‘रेन्ट सिकिङ’ (भाडा खाने) प्रवृत्तिको छ । अर्को छोटो र द्रुत कारोबार, जसबाट नाफा खाने प्रवृत्ति छ । भाडा र नाफा मात्रै खाने समूहसँग नीतिगत भ्रष्टाचार जोडिएको छ । त्यसको अन्तरसम्बन्ध समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग देखिएको छ ।

संविधान, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र दस्तावेजमा मैले भनेका विषयमा फरक ढंगले जाने पनि भनिएको छ । तर व्यवहारमा ती विकृतिलाई सुधार गरिएन । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या यही हो । यसैले दिगो, उच्च र गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । स्वदेशभित्रका स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै यहींनिर थियो । त्यसो हुँदा यसले समाजवादको बाटो पक्रिने थियो । सरकारका सबै अंग, तिनले लिने नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी, कार्यक्षमता र प्रतिफल बजेटमा जोडिएको हुन्छ । बजेट राजस्व र खर्चको कुरा मात्रै होइन, यसमा धेरै नीतिगत विषय जोडिएका हुन्छन् । त्यो नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग वा असहयोग गर्‍यो भन्ने विषय जोडिन आइपुग्छ । त्यसका लागि हिजोदेखि झाँगिएका केही समस्या सम्बोधन गर्न अलिअलि काम गरियो । खर्च कटौतीमा निर्मम ढंगले काम गरेको भए ३ खर्ब रुपैयाँ पैसा जोगाउन सकिन्छ भनेको थिएँ । बजेट त्यतापट्टि जानुपथ्र्यो, गएन । कोभिड–१९ ले नयाँ प्रकारको खतरा निम्त्याएको छ । त्यतापट्टि गहन विमर्श भएन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख छैन भन्ने खोज्नुभएको हो ?

अहिले सबै ‘मार्जिन बेस’ भाडा असुल्ने, छोटो समयमै धेरै नाफा खोज्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार, समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबैको एकमुष्ट ढंगले काम भइरहेको छ । हाम्रो आर्थिक प्रणाली त्यसैगरी सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसले समाजवादतर्फ लान्छ कि कता ? आफैं विश्लेषण गर्नुस् । समाजवाद भनेको त सामाजिक उत्पीडनको अन्त्य हुँदै जाने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हो । सुविधाबाट वञ्चितलाई सुविधा दिनुको साटो झन् वञ्चित गरिन्छ भने त्यसलाई कसरी समाजवाद उन्मुख भन्ने ?

सरकार नै आर्थिक संकटमा परिसकेको छ । सुधारका कदम किन चाल्न नसकिएको होला ?

यो सबै यथास्थितिवादको परिणाम हो । सरकारका अभिव्यक्ति एवं दस्तावेज हेर्ने हो भने हामी समाजवादतर्फ उन्मुख छौं, सामाजिक न्यायमा आधारित छौं, रोजगारी पनि सिर्जना गरेका छौं र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने भेटिन्छ । यो भित्रैदेखिको मनोविज्ञान वा प्रचार मात्रै पनि हुन सक्छ । जे भए पनि हामीले ठिकै ढंगले काम गरिरहेका छौं भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । आलोचना, टीकाटिप्पणीमा गरिबी घटेको छ, दुई/तीन वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि पनि भइरहेको छ भन्ने आँकडा देखाउने गरिएको छ । यो प्रकारको चिन्तन र प्रवृत्ति झन् हाबी हुँदै गएको छ ।

प्रगति र दुरवस्थाका आँकडाबारे अर्थमन्त्रीले नबुझ्नुभएको त होइन होला । तर पनि किन यस्तो भइरहेको छ ?

यो एउटा व्यक्तिभन्दा पनि सिंगो प्रणालीगत कमीकमजोरीको विषय भयो । अहिले बालुवामा पानी खन्याएझैं भइरहेको सार्वजनिक खर्चको सुधार सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग वा तल्लो तहमा सम्बन्धित परियोजना र कार्यालयमा ठोक्किएको छ । चुस्तदुरुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने काम सम्बन्धित कार्यालय हुँदै मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । यसलाई समग्रमा सुधार गर्नुपर्छ । परिणाममुखी बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले हो, त्यसको ड्राइभिङ सिटमा रहेर अर्थमन्त्रीले नै काम गर्ने हो । अर्थमन्त्रीसहित सिंगो सरकारसँग सम्बद्ध विषय हो यो । यो प्रणालीकै कुरा हो । राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग पनि यो सम्बद्ध छ ।

बजेटबाट गर्नुपर्ने के–के सुधार गरिएन ?

हाम्रै अध्ययन र विश्लेषणले सुझाएका ७/८ वटा विषय छन् । संघीयतापछि मेरै नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले काम गर्‍यो । त्यसैले सुझाएअनुसार खर्च कटौती नगरेर ठूलो कमजोरी भयो । गर्ने भनिएको खर्च पनि परिणामसँग जोडिएको छैन । खर्च केका लागि गर्ने हो, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने त थाहा हुनुपर्‍यो नि । त्यो छैन । जसले गर्दा बजेटले राखेका लक्ष्य र उपलब्धि प्राप्त हुनेवाला छैन । रकमान्तर गर्ने, वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष र आगामी वर्ष पनि रहनेछ । सार्वजनिक निकायका संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरिएन । धेरै विभाग, खर्च गर्न सजिलो हुने कार्यालय छन्, बोर्ड छन्, समिति छन् । खानेपानी संस्थान केन्द्रमा किन चाहियो ? सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गरे हुन्छ भनेको एउटा समितिलाई अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय संरचनामा दोहोरो–तेहेरो हुने गरी कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । संविधानअनुसार तल दिनुपर्ने अधिकार माथि नै राखिएका छन् ।

अर्कोतर्फ सबै प्रकारका खर्चलाई आयोजना र परियोजनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी बजेट विनियोजन गरिन्छ । यो संसारमा कहीं नभएको अभ्यास हो । सामान्य कार्यालय सञ्चालन, सामान्य सार्वजनिक सेवा, रक्षा, प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षा र संवैधानिक व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको बजेटलाई पनि आयोजना र परियोजनाका रूपमा राखिएको छ । उत्पादन क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई मात्रै आयोजना र परियोजना भनेर राख्नुपर्छ । यसले हाम्रो प्राथमिकता के हो, कुन–कुन आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, किन राख्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ । यहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत स्पष्टता छैन । हामीले केमा बजेट छुट्याइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट नहुनु नै मूल समस्या हो ।

हाम्रा सयौं आयोजना रुग्ण छन् भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ । तर तिनमा बजेट निरन्तर गइरहेको छ । कामै नलाग्ने परियोजनासमेत खारेज गरिएन । नचाहिने आयोजनाको निरन्तरताले बजेटरी प्रणालीमै समस्या सिर्जना गरेको छ । पाँच वर्ष लाग्ने आयोजना १० वर्षमा पनि सकिएका छैनन् । पाँच करोडमा सक्नुपर्ने आयोजना १० करोड खर्च गर्दासमेत सकिएको छैन । ४०/५० प्रतिशत आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ । कटौती गरेको बजेट अन्य राम्रा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । अर्कोतिर विभिन्न कोष बनाएर जथाभावी खर्च गर्ने गरिएको छ । अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी र कानुन नबनाई विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिदिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट त त्यस्ता कोषहरूमा थन्किएर बसेको छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष भन्ने गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिनै नमिल्ने बजेटलाई पनि निरन्तरता दिइयो । संघीय सांसदहरूले पनि यस्तो पैसा खर्च गर्ने, प्रदेशकाले पनि गर्ने दोहोरो–तेहेरो हुने गरी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । कृषि, उद्योग, रोजगारी, सडकसँग सम्बद्ध कार्यक्रममा दोहोरो–तेहेरो हुने गरी बजेट छुट्याइयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।

बजेटले रोजगारी र राहतका जति कार्यक्रम भनेको छ, ती सबै अरूले नै गरिदिनुपर्ने खालका छन् । राहतका लागि ठोस कार्यक्रम छैन । कर एवं विद्युत् महसुल छुट र सुविधाबाहेक ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट राहतमा खर्च गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि राष्ट्र बैंकमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालन गर्ने भनिएको छ । अहिलेको संकटको गहिराइ र प्रतिकूलताअनुरूप बजेट आएन । हटाए हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो, राज्यले जुन किसिमले संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र थिए, त्यसमा ध्यान दिइएन । धेरै मुलुकले राहतका कार्यक्रम ल्याए तर हाम्रो सरकार पन्छियो । केही समयमै सामान्य स्थिति बन्ला भन्ने आकलन गरेर बजेट ल्याइयो । त्यसैले बजेटबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमण फैलिइरहेको छ, विदेशबाट धेरै नेपाली फर्किइरहेका छन्, धेरै विषयमा अझै अनिश्चितता भएकाले सरकारले गम्भीर भएर नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।

पुनर्विचार भन्नाले सरकारले कुनै उपायबाट नयाँ कार्यक्रम ल्याउने कि बजेट नै अर्को ल्याउने भन्न खोज्नुभएको ?

नयाँ कार्यक्रम ल्याउन स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? बजेटमै पुनर्विचार नगरी स्रोत जुटाउन सकिँदैन । बजेटमा व्यवस्था भइसकेका कार्यक्रमको पैसा यताउता गर्न पाइँदैन । संकटको गहिराइलाई दृष्टिगत गरी नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ ।

तपाईंले अर्को नयाँ बजेट आवश्यक छ भन्ने संकेत गर्नुभयो । तर संसद्ले बजेट पास गरीवरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्यो । तत्काल अर्को बजेट ल्याउने बाटो के होला र ?

संसद् छ त । त्यहाँ छलफल गरेर फेरि बनाए हुन्छ । विभिन्न समिति छन्, सरकारका संरचना छन्, उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । गरिहाल्छन् । पार्टीहरूबीच पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । यो अवसर हो । मैले जे–जे समस्या भनें, तिनलाई सुधार गर्ने अवसर हो । उत्पादनशील, देशका स्रोतसाधनको उपयोग र लगानी गरेर प्रतिफल दिने कार्यक्रम बजेटमा छैन । सम्पत्ति केन्द्रीकृत गरेर सुविधा खाने र अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । समस्या छन् भन्नेमा कसैको विमति छैन । तर तिनलाई सुधार गर्ने विधि र प्रक्रिया छन्, त्यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

हामीसँग स्रोत सीमित छ । तपाईंले भन्नुभए जस्तो राहत कार्यक्रमका लागि धेरै रकम चाहिन्छ । त्यसका लागि फेरि पैसा कहाँबाट जुटाउने ?

मैले अघि भनेका समस्याको समग्र सुधार गर्दा स्रोत आफैं जुट्छ । म अझै पनि भन्छु– ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती अहिल्यै गर्न सकिन्छ । यो बेला सार्वजनिक संस्थानमा पैसा खन्याइरहनुपर्ने खाँचो छ ? काम नलाग्ने कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनाएर परिणाममुखी कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने हो भने धेरै पैसा जोगिन्छ । अनावश्यक वा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्ने केन्द्रको प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि मौलाएको छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ । यसकारण तीनै तहमा खर्च नियन्त्रण गरी पूर्वप्राथमिकता निर्धारण गरेर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यही समयमा रणनीतिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ, जुन हामीले गरिरहेका छौं । त्यसभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्छ । त्यसबाट केही राजस्व बढ्ला । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा गरिएको अध्ययनअनुसार धेरै कर छली छ । त्यसलाई रोक्न सकियो भने धेरै स्रोत जुटाउने सम्भावना छ । नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता समानान्तर अर्थतन्त्र (कालो धन्दा) हो ।

अर्को विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट स्रोत जुटाउन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ ?

त्यो सम्भावना छ । कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भन्दै केही साताअघि मात्र आईएमएफले र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ) सुविधा दिएको छ । विश्व बैंकले पनि त्यही मात्रामा दिइरहेको छ । युरोपियन सिस्टम वा पश्चिमा विज्ञहरूले कम आय भएका नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रलाई कोभिड–१९ को संकटबाट माथि उठ्न १.५ देखि २ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्छ भनिरहेका छन् । यो विश्वव्यापी महासंकट हो । यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । तर हामीले त्यसलाई संकट सकिन लागेको जसरी हेर्ने गरेको देखिन्छ । हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ, सबै कुरा सामान्य भएर जान्छ भनेर अघि बढिरहेका छौं ।

विश्व बजारमा अमेरिकाको प्रभुत्व धेरै छ । विगतमा अमेरिकी डलर इन्टरनेसनल करेन्सी (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा) हुँदैन भनेर ब्रिटेनले विरोध गरेको थियो । त्यति बेला अमेरिकाको प्रभुत्व झन् धेरै थियो । जापान अलि फरक ढंगले जान खोज्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र थला परेको थियो, जुन अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन । अझै पनि ‘स्ट्याग्नेसन’ बाट अघि जान सकेको छैन । डलरको प्रभुत्व विश्व बजारमा अझै धेरै छ । यसको विकल्प पनि छैन । यो बेला करिब २ देखि २.५ ट्रिलियन एसडीआर आईएमएफले जारी गर्न र सो रकम बिनासर्त हाम्रोजस्तो देशलाई उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यसले ऋणको भारलाई सहुलियत दिन्छ । हाम्रो जस्ता मुलुकलाई सहयोग गर्न आईएमएफ, विश्व बैंकलगायत संस्थाले पनि पर्याप्त स्रोत जुटाउन खोजिरहेका छन् ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बद्ध परियोजनाको विषयमा ध्रुवीकरण देखिन्छ । यसले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहायताको वातावरण बिगारिरहेको भन्ने विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

एमसीसीका विषयमा केही गम्भीर प्रश्न उठेकै छन् । यसलाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि राखियो भन्ने छ । यसले पनि एक प्रकारको द्विविधा ल्याएको छ । यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । यो बेला सबै राजनीतिक पार्टी बसेर एक तहको सहमति गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यो रकम ल्याउनुपर्छ, रोक्न हुन्न । यो परियोजना स्वीकार नगरे बाहिर नकारात्मक सन्देश जान्छ । जसको एउटा अनुभव मसँग पनि छ । माधवकुमार नेपाल परराष्ट्रमन्त्री हुँदा एउटा भ्रमणमा युरोप गएको थिएँ । बेलायतका विकासमन्त्रीसँगको छलफलमा उनले पहिलो प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘तपार्इंहरूले आईएमएफ र विश्व बैंकसँग लिने इन्ह्यान्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट पेसिलिटी (इस्याप) मा धेरै सर्त राख्नुभएछ । यसले त द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि असर गर्छ नि ?’ आईएमएफभन्दा पनि विश्व बैंकमा अमेरिकाको धेरै प्रभुत्व छ । इगो लिने प्रवृत्ति अमेरिकाको छ । त्यसो भयो भने भविष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ?

बजेटमा घोषणा भएका धेरै कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई ‘ओभर बर्डन’ गराइसकिएको छ । तर पनि धेरै समस्याको सम्बोधन मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने छ । अहिले बाह्य परनिर्भरता हुँदै जुन अवस्थाबाट अर्थतन्त्र चलेको छ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुने र यहाँको स्रोतसाधन पनि उपयोग नहुने अवस्था छ । यो वित्तीय नीतिसँगै मौद्रिक नीतिसँग पनि जोडिएको छ । छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी हुने, रेमिट्यान्स आउने, बैंकमा जम्मा हुने, बैंकले व्यापार वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कर्जा सुविधामा पनि सीमित व्यक्तिको प्रभुत्व रहनेलगायत समस्या छन् । यसकारण यहाँ पनि संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । खास पैसा चाहिएका साना उद्योग व्यवसायले सुविधा पाएका छैनन् । अधिकांश कर्जा काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको कर्जा सुविधा किसानसमक्ष पुगेकै छैन । यो संकटका बेला अलिकति संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ । नीतिगत हिसाबले आर्थिक वृद्धिसँग मौद्रिक नीति जोडिएकै छैन । हाम्रोजस्तो देशमा आर्थिक वृद्धिसँग पनि मौद्रिक नीति जोडिनुपर्छ । वृद्धिसँग जोडिनुको अर्थ आपूर्ति पक्षसँग सम्बद्ध रहनु हो । मूल्य भनेको मौद्रिक फेनोमेना हो । यसले समग्र मागलाई हेर्छ । यो नराम्रो त होइन । पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई अंगीकार गरेका छन् । योसँगै अब मौद्रिक नीतिलाई वृद्धि र उत्पादनको आपूर्ति पक्षसँग पनि जोड्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत साँवाब्याज भुक्तानी अवधि पक्कै बढाइएला । बचत प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आउनुपर्छ । औपचारिक प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घट्दो छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । छाया बैंकिङ मौलाएको छ । प्रणालीबाहिर धेरै रकम छ । अनौपचारिक बाटोबाट आउने क्रम रोक्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा कति पैसा छ, कुन क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ भन्न नसकिने अवस्था छ । यसले मौद्रिक नीतिलाई चुनौती थपेको छ । मौद्रिक नीतिको हैसियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यसलाई रोक्न जतिसक्दो धेरै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विगतमा वित्तीय प्रणालीमा धेरै समस्या आएका थिए । बैंकिङ प्रणाली नै डुब्ने अवस्थामा थियो । विश्व बैंकको कर्जा सुविधाको ६० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा थियो । ती अवस्थाबाट पाठ सिक्दै साना किसान, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायले पनि कर्जा लिन सक्ने वातावरण मैद्रिक नीतिले बनाउन सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति खरिद गरी बजारमा पैसा प्रवाह गर्न सक्छ । भारतमा यसको सुरुवात भएको छ । २००८ को संकटपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले क्वान्टिटेटिभ इजिङ (क्यूई) मार्फत हरेक वर्ष बजारमा पैसा पठाउँदै आएका थिए । क्यूईमार्फत निजी क्षेत्रको सम्पत्ति पनि खरिद गर्न सकिन्छ । अहिले समस्यामा परेका क्षेत्रको निजी सम्पत्ति खरिद गर्दा बजारमा तरलता प्रवाह हुन्छ, बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न पाउँदैन । विकसित राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकले यही प्रक्रिया अपनाएको देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारी खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । यसले बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न समयमै खर्च हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । भारतसँगको विनिमय दर परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिमार्जन गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो ?

आजको आजै गर्ने भन्ने होइन । हाम्रो विनिमय दर बढाउनुपर्‍यो । हालको १ सय ६० को सट्टा एक सय ७० वा त्योभन्दा बढी बनाउने भन्ने हो । यसले बाहिरको वस्तु महँगो भएर निर्यात प्रोत्साहन हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टिक्न सक्ने गरी आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । नत्र झन् नकारात्मक असर पर्न सक्छ । भारतसँगको विनिमय दर परिमार्जन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली समकक्षीसँग मेरो छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले अहिले उपयुक्त समय भएको बताइरहेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले माग गरेर हुने कुरा होइन । पूर्ण रूपमा राजनीतिक मुद्दा हो । सधैं पुरानै विनिमय दरलाई कायम राखेर बस्ने होइन । आन्तरिक रूपमा तयारी गर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने र उपयुक्त समय हेरेर अघि बढाउने भन्न खोजिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा छुटाउनै नहुने अन्य के–के हुन् ?

पहिलो, बृहत् रूपमा बचत (लार्जर सेभिङ) हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि ‘रिडाइरेक्सन अफ मनिटरी पोलिसी’ मा जानुपर्छ । दोस्रो, तरलताको अधिकतम उपयोग हो । बजारमा तरलता प्रवाह हुने ‘सिलिज अफ लिक्विडिटी’ लाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गुर्नपर्छ । कर्जा प्रवाहमा पुन:संरचना गर्नुपर्छ, बजारको माग के हो, लक्षित वर्ग कुन हो, तिनको आवश्यकता के हो जस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसले उत्पादनमूलक र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी कम नहोस् । यसका लागि मौद्रिक नीतिले तय गरेको ‘लेन्डिङ पोर्टफोलियो’ को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

छुटाउनै नहुने अर्को पक्ष, राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार हो । नियमन र सुरपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार नगरी जति राम्रा नीति बनाए पनि केही हुनेवाला छैन । नयाँ मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको ‘डिजिटलाइजेसन’ र नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि आउनुपर्छ ।

कृषिलगायत सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिमा के गर्नुपर्छ ?

कृषि अनुदानमा राष्ट्रको ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यो सुविधा कसले पायो भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । यसकारण यो राष्ट्र बैंकको मात्र पाटो होइन । यो कुरा सरकारको बजेटमा पनि लागू हुन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयन होस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । तर साउन १ देखि नै बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् त ? यो त ‘जिरो सम गेम’ भयो । यसमा पनि नक्सांकन गरेर जानुपर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र भएन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि त्यहीअनुसार लैजानुपर्छ ।