‘लिम्पियाधुरा विवाद सल्टाउन नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ’

अहिले जारी नेपाल–भारत सीमावर्ती तनाव र कूटनीतिक संवादहीनताको स्थितिमा दिल्लीमा रहेका प्राध्यापक लामासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपाल–भारत दुवै देशले आ–आफ्नो राजनीतिक/प्रशासनिक नक्सा आ–आफ्नो अडानसहित निकालेका छन् । अहिले देखिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि छिमेकी त के, दूरका राष्ट्रहरूबीच पनि ‘मतभेद’ हुनु सामान्य कुरा हो । मतभेदका अनेक कारण हुन सक्छन् । व्यापार–वाणिज्य, सामरिक, पानी, प्राकृतिक सम्पदा, विचारधारा, सीमा साँध, इतिहास र संस्कृति सबै विषयमा राष्ट्रहरूबीच खिचातानी र युद्धसमेत भएका छन् । देशभित्रै पनि भएका छन्– भियतनाम, कोरिया र जर्मनीजस्तै अथवा दूरका राष्ट्रबीच पनि अमेरिका–जापान, इंग्ल्यान्ड–अर्जेन्टिनाको भएजस्तै । नेपाल–भारतबीच पनि मतभेद र खिचातानी कैयन् विषयमा हुँदै आएको हो ।

ठूलो–सानो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र सागर भएको राष्ट्र, पानी र बिजुली, व्यापार र वाणिज्य, राजनीति र अर्को छिमेकी, सबै विषयमा । तर, यसपाला दुईवटा नयाँ विषय अघि आए– सीमा जमिन र विचारधाराको । दुवै अति नै कठिन र संवेदनशील विषय हुन् । सीमा जमिनमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षा केन्द्रित हुन्छ भने विचारधारामा राष्ट्र भावना, चिनारी र राष्ट्रियता मुछिएको हुन्छ । यी दुई विषयले एकअर्कालाई प्रतिपादन गर्ने हुनाले संलग्न राष्ट्रहरू आ–आफ्नो अडान छाड्नै मान्दैनन् र सक्तैनन् पनि । यसमा अझ राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति जोडिन गए स्थिति झनै बिग्रेर जाने सम्भावना हुन्छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यसलाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ ।

सिमाना खुट्याई र निर्धारणमा इतिहासदेखि भूगोल, भूगर्भशास्त्रदेखि प्राकृतिक सम्पदा, राजनीतिदेखि कूटनीति र कानुन–संविधानदेखि जनभावनासम्म जोडिएका हुन्छन् । नेपाल र भारतबीचको अहिलेको सीमा विवादको समाधान यी सबै कुरालाई नै ध्यानमा राखेर खोज्नुपर्छ । यी सबैमा खोज–अध्ययन र निचोड केलाउन दस्ताबेज तथा कागजपत्र चाहिन्छ । योसँगै दुवै राष्ट्रमा समाधानको मार्ग अपनाउँछौं भन्ने पहिले सदिच्छा र संकल्प हुनुपर्‍यो । सँगसँगै सत्प्रयास र धृष्टताको बोध हुनुपर्‍यो । लहरा तान्दा पहरा गर्जने स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन ।

भारत र नेपालको सम्बन्ध यति गहिरो, अति उच्च र साह्रै विस्तृत रहँदै आएको छ । दुई देशका नेतृत्वले धेरै अप्ठ्यारा स्थितिबाट पारस्परिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएका छन् । यसपालि पनि नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ । बातचित गर्ने अभिभारा व्यक्ति केन्द्रित नभएर संस्था केन्द्रित हुनुपर्छ । समय निश्चय नै लाग्नेछ । यसबीच सम्बन्धका अन्य पक्ष–साधन–कोणलाई सामान्य र अनुकूल राख्नै पर्छ । छिटो तातिएर चाँडो सेलाउनुभन्दा मन तातोको स्थितिमा सबै पक्ष बस्नुपर्ला ।

भारतीय सेना प्रमुख, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केही जिम्मेवार भारतीय नेताहरूले नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्नुका पछाडि प्रत्यक्ष/परोक्ष अरूको (संकेतमा उत्तरको छिमेकीको) हात रहेको भन्दै आएका छन् । यसरी ‘बोलीको द्वन्द्व’ बढाएर मात्रै केही समाधान निस्कन सक्ला र ?

धेरै मानिस र अझ विशेषत: ओहदामा बसेकाहरूले स्थितिलाई सम्झेर, बुझेर र निक्र्योल गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ । तर, त्यस्तो सधैं हुँदैन रहेछ । सायद हुँदो हो त, सम्बन्ध यसरी बिग्रेर जाने थिएन । तर, विश्वकै स्थिति यस्तै भइदियो । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्ताने मुसाजस्तै विश्वको स्तरलाई नै झार्ने गरी दैनिक विज्ञप्ति राख्छन्, यसले के इंगित गर्छ ? उता ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारोले कोरोना महामारीलाई पनि उम्लेको पानीमा रिट्ठाको गेडा हालेर लुगा धोएको जस्तो घरीघरी बोलीले पखालिरहेका हुन्छन्, यसले के देखाउँछ ? आज बोल्नेहरूको जमात बढ्यो, सुन्नेहरू कम भए । नत्र कोरोना यसरी फैलने नै थिएन ।

यसरी बोल्नेहरूको जमात बढेको र सुन्नेहरू कमी भएको अहिले मात्रै हो र ? अथवा इतिहासमा के थियो ?

सन् १९५० को दशक अवधिमा जब चाउ–एन–लाईको नेतृत्वमा रहेको चीनले नेपालमा प्रवेश गर्ने चाल चाल्दै थियो, त्यही समयमा पण्डित नेहरू, राजा महेन्द्र र चाउ–एन–लाईबीच कूटनीतिक आदानप्रदानका ‘टप सेक्रेट’ दस्ताबेजहरू पढ्ने मौका पाएको थिएँ । कस्तो गहिरो कूटनीति ? नेपाल–भारत, भारत–चीन र नेपाल–चीनको त्रिकोणीय तर गोपनीय वार्ता । भारतले नेपालको विदेश नीतिमा सघाउने, नेपालले तिब्बतसँगको सन् १८१५ को सन्धिअनुसार तिब्बतबाट बर्सेनि पाउनुपर्ने १० हजार रुपैयाँ नपाएकामा गुनासो, नेपाल छाडेर चीन गएका नेता केआई सिंहलाई फर्काउने प्रक्रिया, नेपाल र चीनबीच भारतजस्तै मैत्री सन्धि गर्ने कि पञ्चशीलका तत्त्वहरू हालेर केवल सम्झौता गर्ने ? अनि फेरि नेपाललाई तिब्बतमा व्यापार कन्सुलर दिँदा ग्यान्से, सिगात्सेलाई छुट्याएका खण्डमा नेपालमा चीनलाई व्यापार कन्सुलर दिँदा काठमाडौंमा मात्रै सीमित राख्ने कि विराटनगर र भद्रपुरमा पनि दिने (?), भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को सम्झौताअन्तर्गत चीनलाई कोलकातामा कन्सुलर सुविधा दिएजस्तै । लगातार ८ वर्षसम्म यी विषयमा कुराकानी भइरहे ।

पछि सन् १९६० को दशकमा चीनले नेपालमा गह्रौं पाइला राखेको हो । यसले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक आधार नै बदलियो । त्यसपछि भारत–चीनको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा होडबाजी हुन थाल्यो । सन् १९५० को दशकमा नेपाल–भारत–चीनले अमेरिका र रुसलाई नेपाल आउन नै दिनु हुँदैन भन्थे । १९६०–७० को दशकमा अमेरिकाले नेपाल पसेर खाम्पा आतंकवादसम्म मच्चायो । तसर्थ, नेपालमा चीनको उपस्थिति कुनै नयाँ कुरो होइन । तर, भारत–नेपालको सम्बन्धको व्यापकता तथा आत्मीयता र नेपाल–चीन सम्बन्धको सीमिततालाई कहिल्यै तुलना गर्न सकिँदैन । यी ‘न्यानो’ र ‘चिसो’ दुई फरक विषय हुन् । चीनले जति नै आर्थिक प्रभुत्व जमाए पनि नेपालीले चीनलाई अँगाल्ने कामना पनि राख्दैनन् र आत्माले पनि मान्दैनजस्तो लाग्छ । किनकि तिब्बतबाहेक, नेपाल र चीनको सम्बन्ध यदि भौगोलिक आधार नभएको भए, नेपाल–थाइल्यान्ड वा नेपाल–अर्जेन्टिनाजस्तै हुने थियो । भारतसँग भने नेपालको व्यक्ति–व्यक्तिको, धर्म–परम्परा–प्रकृति–संस्कृति–अर्थ व्यवस्था–राजनीति हरेक क्षेत्रमा नै सम्बन्ध रहिआएको छ ।

मलाई सुहाउँदो नलाग्ने भनेको रोटी–बेटीको सम्बन्धको साइनो मात्रै हो । अब आपसी सम्बन्धको कुरामा केको रोटी–बेटी ? दुवै आ–आफ्नो सार्वभौमिकता भएका राष्ट्रहरू हुन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो हुँदैन । एकअर्काको सार्वभौमिकतामा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नै हुँदैन । हो, भारतको व्यवहारमा केही नचाहिँदा प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे । नेपालको संविधान संशोधनको कुरामा सरोकार राख्ने र नाकाबन्दी गर्नेसम्मका व्यवहार यता (भारत) बाट भए । फेरि भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यस कुरालाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ । किनभने ‘खुला सिमाना’ हाम्रो सम्बन्धको आधार मात्रै नरहेर, दुई देशबीचको एउटा अद्वितीय शान्ति र सद्भावनाको साधन नै भएर रहिआएको छ ।

चीन–भारतबीच २०१५ अक्टोबरमा भएको बेइजिङ समझदारीमा लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापार नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने भनियो । जबकि यो भूभाग नेपालको रहेको र कतिपय अवस्थामा ‘स्ट्याटस–को’ (यथास्थिति) का रूपमा चिनिँदै आएकामा यसलाई नजरअन्दाज गरेर भारतले कहिले आफ्नो नक्सामा समेट्यो भने कहिले यही भूभाग हुँदै राजमार्ग बनाउन सुरु गर्‍यो । यी सबै घटनाक्रममाझ नेपालले भने ‘प्रोटेस्ट’ वा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइरहेकै छ । तर, यसबारे कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएको र कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था देखिन्छ नि ?

सिमाना विवादमा भारतले नेपालको अडानलाई पहिल्यैबाट ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक विचार–विमर्श सुरु गर्नुपर्ने थियो । आज नेपालले आफ्नो मानचित्रलाई संशोधन गर्दै संसद्समेतमा पेस र पास गर्दैगर्दासमेत कूटनीतिक तहमा कुराकानी सुरु नहुनु खेदपूर्ण कुरा हो । नेपालले आफ्नो पक्षका अडानहरू अघि राख्यो, भारतले पनि । त फेरि अडानमै बस्ने ? सम्बन्ध अझै बिगार्ने ? साधारण मानिसमा अझ आघात पुर्‍याउने ? सोसल मिडियामा अझै वाकपटुता लम्ब्याउने ? एकअर्काको राष्ट्रिय भावनामा अझै ढ्यांग्रो ठोक्ने ? त्यसो भए, नेता–मन्त्रालय, संस्था र विदेश नीति नै किन चाहियो ?

तस्बिर : रवि मानन्धर

नेपाल पक्षले राखेका कुरामा धेरै चित्त नबुझ्ने विषयहरूसमेत छन् । सन् २०१५ मा लिपुलेकको कुरा किन नआओस् र ? भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को व्यापार सम्झौतादेखि लिएर सन् १९९१ मा भारत–चीनबीच भएको मेमोरेन्डममा पनि लिपुलेक जोडिएकै छ । यसकै आधारमा सन् १९९२ मा यो पास सिमाना व्यापारका निम्ति खोलियो, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकिला सँगसँगै । लिपुलेकमा सन् १९९२–९३ मा व्यापारको रकम ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो र अहिले बढेर ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९८२ मा प्रथमपल्ट प्रकाशन गरेको नेपाल डिस्ट्रिक प्रोफाइलमा दार्चुला जिल्लाका ग्राम पञ्चायतको सूचीमा परेका २६ वटा नाममा अहिले बताइएका क्षेत्रहरू सामेल नै छैनन् । नेपाल सरकारको यस्ता अनेक आधिकारिक प्रकाशन छन् जहाँ अहिलेका संशोधित मानचित्रमा उठाइएका अडानहरूको नामोनिसान छैन । भारत र नेपालले अन्य दस्ताबेज, मानचित्र आदि विषयमा खुला चर्चा गर्नु नै पर्छ, दुवैतर्फ प्रकाशित पुस्तकहरू फेरि कोट्याउनु नै पर्ने हुन्छ । सन् १९०९ मा प्रकाशित पद्म जंगबहादुर राणाद्वारा लिखित ‘लाइफ अफ महाराजा सर जंगबहादुर अफ नेपाल’ पनि यस्तै एक उदाहरण हो । १८१६ को सुगौली सन्धिलाई संशोधन गरी १ नोभेम्बर, १८६० मा नयाँ साँधसिमाना तय गरेर नेपालका महाराजालाई सुम्पिएको बारे जानकारी लिन यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ । भारत र नेपालमा दुवै राष्ट्रहरूमा अभिलेख संस्थाहरू छन् । त्यहाँबाट इतिहास–प्रमाण खोजेर निकाल्नुपर्छ, हल निस्कने नै छ, भारत–बंगलादेश सीमा विवादको अन्त्य भएजस्तै ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन र एक प्रकारको शीतयुद्धकालीन जस्तो अवस्थामाझ अब सम्बन्ध सहजीकरणको बाटो के हुन सक्ला ?

म एकैसाथ सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’, यसैको अंग्रेजी अनुवाद ‘द नेपाल नेक्सस : एन इन्साइड अकाउन्ट अफ द माओइस्ट, द दरबार एन्ड न्यु दिल्ली’ र भारतका भूतपूर्व विदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत महाराज कृष्ण रसगोत्राको ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ पढ्दै थिएँ । मलाई के महसुस भयो भने सन् १९५० यता भारत र नेपालबीच यति गहिरो सम्बन्ध भयो कि यी दुई राष्ट्रका नेताहरूले देश र संस्थाहरूभन्दा माथि उठेर एकअर्कासँग सम्बन्ध राख्न थाले । यस प्रकारको सम्बन्धले धेरै विषयमा कूटनीतिक कुरा सुल्झाइए र एकअर्काबीच आदानप्रदान विस्तृत बनाए । तर, यसले सम्बन्धमा रहेको औपचारिकता, स्तर र गोपनीयतालाई भने आघात पुर्‍यायो । कतिपय नेता र राजदूतले यो इनारबाट निस्कने र निकाल्ने प्रयास गरिहेरे तर सकेनन् ।

अर्कोपट्टि सम्बन्ध व्यक्तिगत हुँदै गयो र संस्थागत सम्बन्धहरू टाढिँदै गयो । विदेश नीतिहरू पनि राजनीतिक सत्ताधारी नेता र दलकेन्द्रित भए । यसलाई कसैले ‘रोटी–बेटी’ भन्न थाले वा अरूले ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भन्न लागे । यी दुइटै सोचाइले सार्वभौमिकता र चिनारीमा चोट लाग्न थाल्यो र नै राष्ट्रियवाद र उग्र राष्ट्रियवादका झलकहरू देखिन थाले । यो चोटलाई सम्हाल्न कसैले अर्को राष्ट्रको सहायता पुकारे । यसरी अर्को राष्ट्र भन्नासाथ भूराजनीति अघि आयो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजा महेन्द्रको समयदेखि अहिलेसम्म नै यसरी चल्दै आयो । व्यक्तिगत र संस्थागत सम्बन्धमा मेल नखाँदा नै सन् १९७०, १९८९, २०१५ मा सिमानामा आर्थिक नाकाबन्दी अघि आयो । र, सन् २००० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाजपेयीज्यूको पुतलासमेत जलाइयो । तसर्थ दुवै देशका प्रबुद्ध नेताहरूलाई आज सबैभन्दा ठूलो चुनौती, गहिरो प्रश्न र मुद्दा नै सम्बन्धलाई कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने आएको छ । सन् १९५० दशकको भारत र नेपाल अब छैन । सन् १९८० को दशकमा युवा पिँढीले जे सोच्थे, अबको युवा पिँढीले त्यो सोच्दै सोच्दैन । किन सोचून् त्यस्तै ? विश्व नै अर्कै सोच्ने भइसक्यो । भारत–नेपाल सम्बन्धमा पनि सोच नै अर्को आउनुपर्‍यो । अनि मात्रै एउटा नयाँ भन्ज्याङबाट नयाँ सूर्य देख्न सक्छौं ।

तपाईं त नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा तपार्इंले झन्डै २ वर्षको समय खर्चेर दिएको सुझाव र बनाएको प्रतिवेदन त यसै थन्किएर बसेको देखिन्छ । के तपाईं ईपीजी प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनमा अझै आशावादी हुनुहुन्छ ?

भारत–नेपाल सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीसँग मेल खाने रूप, आत्मा र मार्ग प्रदान गर्ने हेतुले दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले निर्धारित अवधि २०१८ मा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यो समूहले अति नै परिश्रम गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमाथि विचार–विमर्श गर्दै कोलकाता र विशाखापट्नम बन्दरगाहसमेत भ्रमण गरी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । यो रिपोर्ट लेख्दा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, पानी–बिजुली, मानव संसाधन, सिमाना, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार–वाणिज्य, शिक्षा, कला–संस्कृति, विकास र संस्थाहरूको स्थापना, मौसम परिवर्तन, कृषि, उद्योग, लगानी, स्वास्थ्य, विज्ञान–प्रविधिलगायत सबै विषय अति नै दूरगामी, प्रभावशाली र उपयोगिताको दृष्टिकोणमा संलग्न गरिएको छ ।

हामीले यो रिपोर्ट प्रथमत: भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने तालिका तय गर्‍यौं । तर अहिलेसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले समय दिनु हुनेछ भन्ने आशामा नै छौं । समूहको यो रिपोर्ट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझै सुचारु, सुदृढ एवं सुगठित बनाउनलाई लेखिएको हो । दुई देशका सरकारले नै नियुक्त गरेको समूहले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा मलाई आफैं पनि आश्चर्य लाग्छ । म आफू यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा सामेल हुने मौका पाएको छु, तर यस्तो स्थिति कहिल्यै देखेको थिइनँ । रिपोर्टमा लेखिएका सुझाव आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सरकारको अधिकार र स्वतन्त्रता हो । यो समूहलाई केवल दिइएको जिम्मेवारीको पालना गर्नु छ ।