कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लिम्पियाधुरा विवाद सल्टाउन नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ’

देवेन्द्र भट्टराई

भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज’ सँग सम्बद्ध महेन्द्र पी लामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र दुईबीचको जनस्तरका मुद्दामा सवाल उठाइरहने प्राध्यापक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका नेपालीभाषी प्राध्यापक लामाको ‘इकोनमिक्स अफ इन्डो–नेपाल कोअपरेसन : अ स्टडी अन ट्रेड, एड एन्ड प्राइभेट फरेन इन्भेस्टमेन्ट (१९८६)’ लाई द्विदेशीय सम्बन्धको भिन्न आयाम बुझाउने पुस्तकका रूपमा लिइन्छ ।

अहिले जारी नेपाल–भारत सीमावर्ती तनाव र कूटनीतिक संवादहीनताको स्थितिमा दिल्लीमा रहेका प्राध्यापक लामासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपाल–भारत दुवै देशले आ–आफ्नो राजनीतिक/प्रशासनिक नक्सा आ–आफ्नो अडानसहित निकालेका छन् । अहिले देखिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि छिमेकी त के, दूरका राष्ट्रहरूबीच पनि ‘मतभेद’ हुनु सामान्य कुरा हो । मतभेदका अनेक कारण हुन सक्छन् । व्यापार–वाणिज्य, सामरिक, पानी, प्राकृतिक सम्पदा, विचारधारा, सीमा साँध, इतिहास र संस्कृति सबै विषयमा राष्ट्रहरूबीच खिचातानी र युद्धसमेत भएका छन् । देशभित्रै पनि भएका छन्– भियतनाम, कोरिया र जर्मनीजस्तै अथवा दूरका राष्ट्रबीच पनि अमेरिका–जापान, इंग्ल्यान्ड–अर्जेन्टिनाको भएजस्तै । नेपाल–भारतबीच पनि मतभेद र खिचातानी कैयन् विषयमा हुँदै आएको हो ।

ठूलो–सानो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र सागर भएको राष्ट्र, पानी र बिजुली, व्यापार र वाणिज्य, राजनीति र अर्को छिमेकी, सबै विषयमा । तर, यसपाला दुईवटा नयाँ विषय अघि आए– सीमा जमिन र विचारधाराको । दुवै अति नै कठिन र संवेदनशील विषय हुन् । सीमा जमिनमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षा केन्द्रित हुन्छ भने विचारधारामा राष्ट्र भावना, चिनारी र राष्ट्रियता मुछिएको हुन्छ । यी दुई विषयले एकअर्कालाई प्रतिपादन गर्ने हुनाले संलग्न राष्ट्रहरू आ–आफ्नो अडान छाड्नै मान्दैनन् र सक्तैनन् पनि । यसमा अझ राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति जोडिन गए स्थिति झनै बिग्रेर जाने सम्भावना हुन्छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यसलाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ ।

सिमाना खुट्याई र निर्धारणमा इतिहासदेखि भूगोल, भूगर्भशास्त्रदेखि प्राकृतिक सम्पदा, राजनीतिदेखि कूटनीति र कानुन–संविधानदेखि जनभावनासम्म जोडिएका हुन्छन् । नेपाल र भारतबीचको अहिलेको सीमा विवादको समाधान यी सबै कुरालाई नै ध्यानमा राखेर खोज्नुपर्छ । यी सबैमा खोज–अध्ययन र निचोड केलाउन दस्ताबेज तथा कागजपत्र चाहिन्छ । योसँगै दुवै राष्ट्रमा समाधानको मार्ग अपनाउँछौं भन्ने पहिले सदिच्छा र संकल्प हुनुपर्‍यो । सँगसँगै सत्प्रयास र धृष्टताको बोध हुनुपर्‍यो । लहरा तान्दा पहरा गर्जने स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन ।

भारत र नेपालको सम्बन्ध यति गहिरो, अति उच्च र साह्रै विस्तृत रहँदै आएको छ । दुई देशका नेतृत्वले धेरै अप्ठ्यारा स्थितिबाट पारस्परिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएका छन् । यसपालि पनि नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ । बातचित गर्ने अभिभारा व्यक्ति केन्द्रित नभएर संस्था केन्द्रित हुनुपर्छ । समय निश्चय नै लाग्नेछ । यसबीच सम्बन्धका अन्य पक्ष–साधन–कोणलाई सामान्य र अनुकूल राख्नै पर्छ । छिटो तातिएर चाँडो सेलाउनुभन्दा मन तातोको स्थितिमा सबै पक्ष बस्नुपर्ला ।

भारतीय सेना प्रमुख, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केही जिम्मेवार भारतीय नेताहरूले नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्नुका पछाडि प्रत्यक्ष/परोक्ष अरूको (संकेतमा उत्तरको छिमेकीको) हात रहेको भन्दै आएका छन् । यसरी ‘बोलीको द्वन्द्व’ बढाएर मात्रै केही समाधान निस्कन सक्ला र ?

धेरै मानिस र अझ विशेषत: ओहदामा बसेकाहरूले स्थितिलाई सम्झेर, बुझेर र निक्र्योल गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ । तर, त्यस्तो सधैं हुँदैन रहेछ । सायद हुँदो हो त, सम्बन्ध यसरी बिग्रेर जाने थिएन । तर, विश्वकै स्थिति यस्तै भइदियो । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्ताने मुसाजस्तै विश्वको स्तरलाई नै झार्ने गरी दैनिक विज्ञप्ति राख्छन्, यसले के इंगित गर्छ ? उता ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारोले कोरोना महामारीलाई पनि उम्लेको पानीमा रिट्ठाको गेडा हालेर लुगा धोएको जस्तो घरीघरी बोलीले पखालिरहेका हुन्छन्, यसले के देखाउँछ ? आज बोल्नेहरूको जमात बढ्यो, सुन्नेहरू कम भए । नत्र कोरोना यसरी फैलने नै थिएन ।

यसरी बोल्नेहरूको जमात बढेको र सुन्नेहरू कमी भएको अहिले मात्रै हो र ? अथवा इतिहासमा के थियो ?

सन् १९५० को दशक अवधिमा जब चाउ–एन–लाईको नेतृत्वमा रहेको चीनले नेपालमा प्रवेश गर्ने चाल चाल्दै थियो, त्यही समयमा पण्डित नेहरू, राजा महेन्द्र र चाउ–एन–लाईबीच कूटनीतिक आदानप्रदानका ‘टप सेक्रेट’ दस्ताबेजहरू पढ्ने मौका पाएको थिएँ । कस्तो गहिरो कूटनीति ? नेपाल–भारत, भारत–चीन र नेपाल–चीनको त्रिकोणीय तर गोपनीय वार्ता । भारतले नेपालको विदेश नीतिमा सघाउने, नेपालले तिब्बतसँगको सन् १८१५ को सन्धिअनुसार तिब्बतबाट बर्सेनि पाउनुपर्ने १० हजार रुपैयाँ नपाएकामा गुनासो, नेपाल छाडेर चीन गएका नेता केआई सिंहलाई फर्काउने प्रक्रिया, नेपाल र चीनबीच भारतजस्तै मैत्री सन्धि गर्ने कि पञ्चशीलका तत्त्वहरू हालेर केवल सम्झौता गर्ने ? अनि फेरि नेपाललाई तिब्बतमा व्यापार कन्सुलर दिँदा ग्यान्से, सिगात्सेलाई छुट्याएका खण्डमा नेपालमा चीनलाई व्यापार कन्सुलर दिँदा काठमाडौंमा मात्रै सीमित राख्ने कि विराटनगर र भद्रपुरमा पनि दिने (?), भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को सम्झौताअन्तर्गत चीनलाई कोलकातामा कन्सुलर सुविधा दिएजस्तै । लगातार ८ वर्षसम्म यी विषयमा कुराकानी भइरहे ।

पछि सन् १९६० को दशकमा चीनले नेपालमा गह्रौं पाइला राखेको हो । यसले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक आधार नै बदलियो । त्यसपछि भारत–चीनको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा होडबाजी हुन थाल्यो । सन् १९५० को दशकमा नेपाल–भारत–चीनले अमेरिका र रुसलाई नेपाल आउन नै दिनु हुँदैन भन्थे । १९६०–७० को दशकमा अमेरिकाले नेपाल पसेर खाम्पा आतंकवादसम्म मच्चायो । तसर्थ, नेपालमा चीनको उपस्थिति कुनै नयाँ कुरो होइन । तर, भारत–नेपालको सम्बन्धको व्यापकता तथा आत्मीयता र नेपाल–चीन सम्बन्धको सीमिततालाई कहिल्यै तुलना गर्न सकिँदैन । यी ‘न्यानो’ र ‘चिसो’ दुई फरक विषय हुन् । चीनले जति नै आर्थिक प्रभुत्व जमाए पनि नेपालीले चीनलाई अँगाल्ने कामना पनि राख्दैनन् र आत्माले पनि मान्दैनजस्तो लाग्छ । किनकि तिब्बतबाहेक, नेपाल र चीनको सम्बन्ध यदि भौगोलिक आधार नभएको भए, नेपाल–थाइल्यान्ड वा नेपाल–अर्जेन्टिनाजस्तै हुने थियो । भारतसँग भने नेपालको व्यक्ति–व्यक्तिको, धर्म–परम्परा–प्रकृति–संस्कृति–अर्थ व्यवस्था–राजनीति हरेक क्षेत्रमा नै सम्बन्ध रहिआएको छ ।

मलाई सुहाउँदो नलाग्ने भनेको रोटी–बेटीको सम्बन्धको साइनो मात्रै हो । अब आपसी सम्बन्धको कुरामा केको रोटी–बेटी ? दुवै आ–आफ्नो सार्वभौमिकता भएका राष्ट्रहरू हुन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो हुँदैन । एकअर्काको सार्वभौमिकतामा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नै हुँदैन । हो, भारतको व्यवहारमा केही नचाहिँदा प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे । नेपालको संविधान संशोधनको कुरामा सरोकार राख्ने र नाकाबन्दी गर्नेसम्मका व्यवहार यता (भारत) बाट भए । फेरि भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यस कुरालाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ । किनभने ‘खुला सिमाना’ हाम्रो सम्बन्धको आधार मात्रै नरहेर, दुई देशबीचको एउटा अद्वितीय शान्ति र सद्भावनाको साधन नै भएर रहिआएको छ ।

चीन–भारतबीच २०१५ अक्टोबरमा भएको बेइजिङ समझदारीमा लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापार नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने भनियो । जबकि यो भूभाग नेपालको रहेको र कतिपय अवस्थामा ‘स्ट्याटस–को’ (यथास्थिति) का रूपमा चिनिँदै आएकामा यसलाई नजरअन्दाज गरेर भारतले कहिले आफ्नो नक्सामा समेट्यो भने कहिले यही भूभाग हुँदै राजमार्ग बनाउन सुरु गर्‍यो । यी सबै घटनाक्रममाझ नेपालले भने ‘प्रोटेस्ट’ वा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइरहेकै छ । तर, यसबारे कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएको र कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था देखिन्छ नि ?

सिमाना विवादमा भारतले नेपालको अडानलाई पहिल्यैबाट ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक विचार–विमर्श सुरु गर्नुपर्ने थियो । आज नेपालले आफ्नो मानचित्रलाई संशोधन गर्दै संसद्समेतमा पेस र पास गर्दैगर्दासमेत कूटनीतिक तहमा कुराकानी सुरु नहुनु खेदपूर्ण कुरा हो । नेपालले आफ्नो पक्षका अडानहरू अघि राख्यो, भारतले पनि । त फेरि अडानमै बस्ने ? सम्बन्ध अझै बिगार्ने ? साधारण मानिसमा अझ आघात पुर्‍याउने ? सोसल मिडियामा अझै वाकपटुता लम्ब्याउने ? एकअर्काको राष्ट्रिय भावनामा अझै ढ्यांग्रो ठोक्ने ? त्यसो भए, नेता–मन्त्रालय, संस्था र विदेश नीति नै किन चाहियो ?

तस्बिर : रवि मानन्धर

नेपाल पक्षले राखेका कुरामा धेरै चित्त नबुझ्ने विषयहरूसमेत छन् । सन् २०१५ मा लिपुलेकको कुरा किन नआओस् र ? भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को व्यापार सम्झौतादेखि लिएर सन् १९९१ मा भारत–चीनबीच भएको मेमोरेन्डममा पनि लिपुलेक जोडिएकै छ । यसकै आधारमा सन् १९९२ मा यो पास सिमाना व्यापारका निम्ति खोलियो, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकिला सँगसँगै । लिपुलेकमा सन् १९९२–९३ मा व्यापारको रकम ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो र अहिले बढेर ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९८२ मा प्रथमपल्ट प्रकाशन गरेको नेपाल डिस्ट्रिक प्रोफाइलमा दार्चुला जिल्लाका ग्राम पञ्चायतको सूचीमा परेका २६ वटा नाममा अहिले बताइएका क्षेत्रहरू सामेल नै छैनन् । नेपाल सरकारको यस्ता अनेक आधिकारिक प्रकाशन छन् जहाँ अहिलेका संशोधित मानचित्रमा उठाइएका अडानहरूको नामोनिसान छैन । भारत र नेपालले अन्य दस्ताबेज, मानचित्र आदि विषयमा खुला चर्चा गर्नु नै पर्छ, दुवैतर्फ प्रकाशित पुस्तकहरू फेरि कोट्याउनु नै पर्ने हुन्छ । सन् १९०९ मा प्रकाशित पद्म जंगबहादुर राणाद्वारा लिखित ‘लाइफ अफ महाराजा सर जंगबहादुर अफ नेपाल’ पनि यस्तै एक उदाहरण हो । १८१६ को सुगौली सन्धिलाई संशोधन गरी १ नोभेम्बर, १८६० मा नयाँ साँधसिमाना तय गरेर नेपालका महाराजालाई सुम्पिएको बारे जानकारी लिन यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ । भारत र नेपालमा दुवै राष्ट्रहरूमा अभिलेख संस्थाहरू छन् । त्यहाँबाट इतिहास–प्रमाण खोजेर निकाल्नुपर्छ, हल निस्कने नै छ, भारत–बंगलादेश सीमा विवादको अन्त्य भएजस्तै ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन र एक प्रकारको शीतयुद्धकालीन जस्तो अवस्थामाझ अब सम्बन्ध सहजीकरणको बाटो के हुन सक्ला ?

म एकैसाथ सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’, यसैको अंग्रेजी अनुवाद ‘द नेपाल नेक्सस : एन इन्साइड अकाउन्ट अफ द माओइस्ट, द दरबार एन्ड न्यु दिल्ली’ र भारतका भूतपूर्व विदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत महाराज कृष्ण रसगोत्राको ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ पढ्दै थिएँ । मलाई के महसुस भयो भने सन् १९५० यता भारत र नेपालबीच यति गहिरो सम्बन्ध भयो कि यी दुई राष्ट्रका नेताहरूले देश र संस्थाहरूभन्दा माथि उठेर एकअर्कासँग सम्बन्ध राख्न थाले । यस प्रकारको सम्बन्धले धेरै विषयमा कूटनीतिक कुरा सुल्झाइए र एकअर्काबीच आदानप्रदान विस्तृत बनाए । तर, यसले सम्बन्धमा रहेको औपचारिकता, स्तर र गोपनीयतालाई भने आघात पुर्‍यायो । कतिपय नेता र राजदूतले यो इनारबाट निस्कने र निकाल्ने प्रयास गरिहेरे तर सकेनन् ।

अर्कोपट्टि सम्बन्ध व्यक्तिगत हुँदै गयो र संस्थागत सम्बन्धहरू टाढिँदै गयो । विदेश नीतिहरू पनि राजनीतिक सत्ताधारी नेता र दलकेन्द्रित भए । यसलाई कसैले ‘रोटी–बेटी’ भन्न थाले वा अरूले ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भन्न लागे । यी दुइटै सोचाइले सार्वभौमिकता र चिनारीमा चोट लाग्न थाल्यो र नै राष्ट्रियवाद र उग्र राष्ट्रियवादका झलकहरू देखिन थाले । यो चोटलाई सम्हाल्न कसैले अर्को राष्ट्रको सहायता पुकारे । यसरी अर्को राष्ट्र भन्नासाथ भूराजनीति अघि आयो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजा महेन्द्रको समयदेखि अहिलेसम्म नै यसरी चल्दै आयो । व्यक्तिगत र संस्थागत सम्बन्धमा मेल नखाँदा नै सन् १९७०, १९८९, २०१५ मा सिमानामा आर्थिक नाकाबन्दी अघि आयो । र, सन् २००० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाजपेयीज्यूको पुतलासमेत जलाइयो । तसर्थ दुवै देशका प्रबुद्ध नेताहरूलाई आज सबैभन्दा ठूलो चुनौती, गहिरो प्रश्न र मुद्दा नै सम्बन्धलाई कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने आएको छ । सन् १९५० दशकको भारत र नेपाल अब छैन । सन् १९८० को दशकमा युवा पिँढीले जे सोच्थे, अबको युवा पिँढीले त्यो सोच्दै सोच्दैन । किन सोचून् त्यस्तै ? विश्व नै अर्कै सोच्ने भइसक्यो । भारत–नेपाल सम्बन्धमा पनि सोच नै अर्को आउनुपर्‍यो । अनि मात्रै एउटा नयाँ भन्ज्याङबाट नयाँ सूर्य देख्न सक्छौं ।

तपाईं त नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा तपार्इंले झन्डै २ वर्षको समय खर्चेर दिएको सुझाव र बनाएको प्रतिवेदन त यसै थन्किएर बसेको देखिन्छ । के तपाईं ईपीजी प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनमा अझै आशावादी हुनुहुन्छ ?

भारत–नेपाल सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीसँग मेल खाने रूप, आत्मा र मार्ग प्रदान गर्ने हेतुले दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले निर्धारित अवधि २०१८ मा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यो समूहले अति नै परिश्रम गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमाथि विचार–विमर्श गर्दै कोलकाता र विशाखापट्नम बन्दरगाहसमेत भ्रमण गरी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । यो रिपोर्ट लेख्दा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, पानी–बिजुली, मानव संसाधन, सिमाना, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार–वाणिज्य, शिक्षा, कला–संस्कृति, विकास र संस्थाहरूको स्थापना, मौसम परिवर्तन, कृषि, उद्योग, लगानी, स्वास्थ्य, विज्ञान–प्रविधिलगायत सबै विषय अति नै दूरगामी, प्रभावशाली र उपयोगिताको दृष्टिकोणमा संलग्न गरिएको छ ।

हामीले यो रिपोर्ट प्रथमत: भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने तालिका तय गर्‍यौं । तर अहिलेसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले समय दिनु हुनेछ भन्ने आशामा नै छौं । समूहको यो रिपोर्ट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझै सुचारु, सुदृढ एवं सुगठित बनाउनलाई लेखिएको हो । दुई देशका सरकारले नै नियुक्त गरेको समूहले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा मलाई आफैं पनि आश्चर्य लाग्छ । म आफू यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा सामेल हुने मौका पाएको छु, तर यस्तो स्थिति कहिल्यै देखेको थिइनँ । रिपोर्टमा लेखिएका सुझाव आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सरकारको अधिकार र स्वतन्त्रता हो । यो समूहलाई केवल दिइएको जिम्मेवारीको पालना गर्नु छ । प्रकाशित : असार ४, २०७७ १०:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी संयन्त्र न ध्वजावाहकको टुंगो !

परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायुसेवाको काम गराइमा तालमेल नमिल्दा लगालग उद्धारको उडान रद्द
आइतबार माले उडान रद्द, सोमबार क्वालालाम्पुर, मंगलबार दुबइमा पनि नहुने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारमा असारको पहिलो साता नेपाल वायुसेवा दक्षिण कोरियाको सोल उत्रने सूचना आउनासाथै सोलमा रोजगारी र भिसा अवधि सकिएर बिचल्ली बेहोर्ने काभ्रेका सुवास ढकालसहित झण्डै हजार जना नेपाली कामदारहरु खुसीले नाचे ।

नेपाली दूतावासले तोकेको कार्यविधिमा घर फर्कन चाहनेले नाम टिपाए, तयारी सुरु गरे । सधैं तिर्दै आएकोभन्दा दोब्बर र त्योभन्दा बढी शुल्क तिरेर भए पनि कोरोना कहरमाझ घर फिर्ने ध्याउन्नमा लागिपरे । तर, दिनहरु बित्दै गए, घर फिर्ने टुंगो लागेन । बरु दूतावासबाट अर्को सूचना आयो—‘दक्षिण कोरिया सरकारको हवाइ सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाली विमानहरु कोरियाको आकाशमा उड्न नसक्ने, यही असक्षमताका कारण नेपाली कामदार कोरियाबाट घर फर्काउन नसकिने ।’

अनि जुन १६ र २० मा कोरियाबाट काठमाडौं जाने कोरियन एयरको कुरा आयो । तर, यो चार्टड फ्लाइटको सेवा शुल्क र सर्तहरु त्यति सोचेजस्तो सहज थिएनन् । ‘घर न घाटको जीवन बेहोरिरहेका छौं, हाम्रो सुनुवाइ कसले गरिदिने ?’,सुवासले सोलबाट भने ।

कोरोना कहरकै माझ माल्दिभ्समा अलपत्र रहेका ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई घर फर्काउन काठमाडौं–माले–काठमाडौंको नेपाल वायुसेवामा अर्को चार्टर तालिका बन्यो । यो तालिकाअनुसार असार १ गते यो विमान माले पुग्नुपर्थ्यो । तर, जेठ ३२ गतेमात्रै घर फर्कने मजदुरको तालिका र संख्यामा उपयुक्त व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै रातसाँझ यो चार्टड पनि रद्द भएको छ । यतिखेर माल्दिभसको लामु अटोलस्थित गान रिजनल हस्पिटलमा कार्यरत डा. राजेश आचार्य (४५)को शव मालेस्थित इन्दिरा गान्धी हस्पिटलमा राखिएको छ । रोजीरोटी खोसिएर २ महिनादेखि माल्दिभ्सका विभिन्न टापुमा समूह–समूहमा बसिरहेका नेपाली कामदारहरुको हारगुहार पनि उस्तै छ—पीडादायी ।

माथिका दुबै सन्दर्भ र उदाहरणमा सरकारी निकाय तथा संयन्त्रको ‘हालीमुहाली’ देखिन्छ । निर्णय गर्ने क्षमता नभएको, समयमा अडान राख्न नसकेको र संयन्त्रभन्दा आफ्नै काइते पद्धतिमा चल्ने स्वभावको सिधा मारमा नेपाली कामदार परेको स्थिति यहाँ देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको सोलस्थित नेपाली नियोग झण्डै डेढ वर्षयता राजदूतविहीन छ भने माल्दिभ्स मामला हेर्ने श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित दूतावासमा १ बर्षभन्दा बढी भयो, नेपाली राजदूतको बहाली हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रलयको पद्धति र संयन्त्रमा ‘कार्यवाहक’ राजदूत भनेको थपना मात्रै हो, जसको न कुनै सुनुवाइ हुन्छ न अर्थ रहन्छ ।

यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायुसेवाको कामगराइमा तालमेल नमिलेर सोमबार साँझ मलेसियाको क्वालालाम्पुर उड्ने वायुसेवा उडान पनि रद्द भएको छ । मंगलबार बिहान यूएइको दुबइ जान लागेको उडान पनि सोमबार साँझमात्रै रद्द भएको स्थिति छ । ‘कहिले पीसीआर रिपोर्ट नभएर र कहिले यात्रु नपुगेर विमान रद्द भएको भनिए पनि’ यो नागरिक उद्धारमा हुन नसकेको कमजोरी र गम्भीर त्रुटिसमेत हो ।

अर्कातिर, यी दुबै गन्तव्यमा बिचल्ली बेहोर्ने नेपालीलाई घर फिर्ता ल्याउने जिम्मा पाएको नेपाल वायुसेवाको हविगत पनि उस्तै छ, जहाँ बजार, व्यवस्थापन र अरु प्रशासकीय संयन्त्रमा कुनै नियम छैन, अनुशासनको कुरा त टाढै रह्यो ।

ध्वजावाहक कहाँ छ ?

कोरोना संक्रमणबीच गत जेठ २३ मा नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले चार्टर उडानका नाममा एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीले मनपरी भाडा असुलेकोमा ‘कूटनीतिक तहबाट हुने चार्टर’बाहेक सबै प्रकारका उडान बन्द गरिएको सूचना जारी गऱ्यो । तर, यो निर्णय गरेको तीन दिन नबित्दै त्यही ध्वजावाहकले मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय लत्याएन मात्रै, निगमका वाणिज्य विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीका सीमित घेराभित्रका ट्राभल एजेन्टसँग थप उडानका लागि सम्झौता गर्दै बिनाअनुमति यात्रुलाई विमानस्थल पठाउने काम गरे । विमास्थल पुगिसकेका यात्रु बिच्चलीमा परेपछि र उनीहरुले होहल्ला नाराबाजी गर्न थालेपछि ‘मानवीय’कारण देखाउँदै पर्यटन मन्त्रालयले यो नियम उल्टाउने स्थिति आइपऱ्यो ।

पर्यटन मन्त्रालयले मानवीय कारण जनाउँदै आफ्नै निर्णय उल्टाए पनि मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार ‘मानवीय कारणमात्र नभई अन्य कारणसमेत मिसिएको सरोकार’मा पर्यटनमन्त्री–सचिव दुबैले ध्यान दिन चाहेनन् वा पाएनन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणले निकालेको सूचनाको अवज्ञा गर्दै आर्थिक चलखेलमा संलग्न निगमको वाणिज्य विभागमा कार्यरत गलत कार्य गर्ने कर्मचारी पनि अहिले सन्देहको घेरामा छन्, तर भर्खरै गठित छानबिन समिति यो घेरासम्म पुग्नै मुस्किल देखिन्छ । मिलेमतोकै भरमा र निर्णय उल्ट्याउन सकेको आधारमा काठमाडौंका सोसाइटी र सेरेन ट्राभलले जापान चार्टर उडान गराउन सफल भएपछि फेरि पनि प्रश्न उब्जिएको छ— ध्वजावाहकको साख कहाँ छ ? ‘मिलेमतो’ यस अर्थमा पर्यटन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्—माथिबाट आएको चर्को दवावका कारण चार्टर उडान खुलाउनै पर्ने भयो ।

मुलुकमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि धेरै ट्राभल एजेण्टले ध्वजावाहक चार्टर गर्न खोजेका थिए तर दर्जनौं आकांक्षीमध्ये सुमेघ, रिसेन्ट एण्ड रिदम, सोसाइटी, सेरेन, सेभेन स्टार, हार्भेष्ट मुनजस्ता सीमित एजेन्सी मात्रले चार्टर उडान सम्झौता गर्न पाए (भ्याए) । निगमको चार्टर रेट आफ्नै र एकै तहको भए पनि (प्रतिघन्टा ह्वाइट बडी १८ हजार १ सय अमेरिकी डलर र समायोजनपछि न्यारो डलरको ८ हजार ७ सय डलर) अन्य एजेण्टले किन निगमसँग सम्झौता गर्न पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि एकैसाथ उब्जिएको छ । अहिले बनेको छानबिन समितिले यसरी सीमित ट्राभल एजेन्सी छनोट गरिनुको नियत र कारणमाथि पनि खोजबिन गर्नु जरुरी छ । सिलिंक्स, सिटि एक्सप्रेसलगायतका ट्राभल एजेन्सीले अरुभन्दा सस्तोमा उडाउन नेपाल वायुसेवासँग सम्झौताका लागि ‘अप्रोच’ गरेका थिए, तर सस्तो दररेट भन्नासाथै उनीहरु पन्छाइए ।

यो चार्टरको द्वन्द्व काठमाडौंका ट्राभल एजेन्सीहरुमाझ राम्रैसँग चलेको देखिन्थ्यो । नियमित टिकट शुल्कभन्दा ४ गुणासम्म महँगो शुल्क तिरेर चार्टर सेवा दिइरहेका ट्राभल एजेन्सी कति ‘बलवान’ बनेका थिए भने उनीहरु मन्त्रालय वा प्राधिकरणले गराएको निर्णयसमेत फेर्न–फेराउन सक्ने ठाउँमा थिए । जबकि नियमकै कुरा गर्ने हो भने एक महिनाअघिको अस्ट्रेलिया चार्टर सेवामा ट्राभल एजेन्सी बोन ट्राभलले देखाएको एकलौटी कार्यशैलीमा काठमाडौंको अस्ट्रेलियन दूतावाससमेत तानिएको थियो । त्यो विवादपछि त्यसपछिका २ वटा चार्टर उडानमा भने अस्ट्रेलियन दूतावास स्वयम् संलग्न भएको थियो । ‘अस्ट्रेलियन एम्बेसीले यसरी चार्टड सेवामा समन्वय गर्न सक्ने, जापान वा अरु एम्बेसीले नसक्ने भन्ने कुरै होइन । तर, यहाँ आर्थिक र प्रशासनिक मनोमानीको स्थिति छ,’पररराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

यतिखेर सधैंको टिकट मूल्यभन्दा कम्तीमा दोब्बर भाडा लिएर नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले नेपाली मजदुर घर ल्याउँदैछन् । अहिलेलाई विदेशमा रहेका श्रमिकबाट उठाइएको कल्याणकारी कोष (५ अर्ब रुपैयाँ)को कुरालाई भुलौं । अरु कल्याणकारी राज्यका मन्त्रणा भुलौं ।

बरु, योबेला नेपाल वायुसेवाकै चार्टर प्रकरणलाई लिएर पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइसकेको छ । तर, यस्तो महामारी र राष्ट्रिय संकट जारी रहेका बेला दोब्बर–तेब्बर शुल्क लिएर ‘चार्टर’का नाममा व्यापार गरिरहेका ट्राभल एजेन्सी, एजेन्ट र यसमा जोडिएका निगमसम्बद्ध कर्मचारीलाई यो छानबिन समितिले के कारबाही गर्न सक्ला ? अथवा, यसपटक पनि ‘मानवीय कारण र अवस्था’ भनेरै एकपटकका लागि छुट दिने सनातनी रिपोर्टमात्रै आउने निश्चितप्राय छ ।

अहिले सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)लाई पनि के भ्रम छ भने चार्टर होस् वा व्यापारी संयन्त्रबाटै होस्, विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्न सकिएमा संयन्त्रको विजय सावित हुनेछ । यहीबेला प्रवासमा रहेका नेपाली र तिनका प्रतिनिधिले सुनाइरहेको कथाव्यथाले कथित सरकारी संयन्त्रको धज्जी उडान सक्छ । कतारमा १५ वर्षयता श्रमजीवी रहँदै आएका दीपक पुडासैनी भन्छन्—‘भ्रममा नपरौं, यो सरकारले गरेको उद्धार होइन । यो आफ्नो देश आउन अनुमति दिइएको मात्रै हो, सबै खर्च र अरु प्रबन्ध हामी मजदुर आफैंले बेहोर्ने हो ।’

अस्ट्रेलियाबाट दिला खरेल भन्छन्—‘म नबोली बसौं भनेको थिएँ, कति आलोचना कमाउनु, कति अनन्य मित्रतामा दूरी कमाउनु, सरकारको, दूतावासको र अन्य निकायको कमजोरी, गल्ती र अकर्मण्यताबारे लेख्यो, बोल्यो..सही, सत्य र साँचो यो हो भन्यो । जानेबुझेको समाधान, उपाय सुझायो उल्टो अर्थ लगाइदिने । बिडम्बनापूर्ण हो, तेस्रो पटक नेपाली विमान रित्तै फर्कियो । अब भोट परिवर्तन नगरी हुँदैन, नेता परिवर्तन नगरी हुँदैन ।’

काठमाडौंमा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्—‘उद्धार–उडानको भाडादर महँगो भयो, फेरि पनि महँगो भयो भनेर विरोध भएपछि बितेका २४ घन्टामा २ पटक घटिसकेछ । हल्लाखल्ला भएपछि घटाउन मिल्नेगरी हिजो उच्च भाडादर तोक्ने र त्यसलाई सदर गर्नेहरु मुनाफाखोरी र कालोबजारी कानुनको दायरामा किन नपर्ने ?’

अर्का कूटनीतिक जानकार कुलचन्द्र गौतम ट्वीटरमा आक्रोशित देखिएका छन् । उनी भन्छन्—‘अरबसँग आउनेसँग पैसा लिने हो भने बुहानबाट आउनेसँग किन लिइएन ? अझ भारतबाट फर्किरहेका दिनदु:खी श्रमिकको स्थिति के छ ? बाहिरबाट आउने नेपालीको आर्थिक अवस्था हेरीकन हामीसँग दोहोरो मात्रै होइन, तेहोरो मापदण्ड देखिन्छ । समाजवादमुखी आर्थिक पद्धतीले के धनीलाई ‘फेबर गर्ने हुन्छ ?’

प्रकाशित : असार १, २०७७ २१:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×