कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ग्लोबल एजेन्डामा नेपालले योगदान दिने अवसर’

देवेन्द्र भट्टराई

दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगमा राजदूत बहाल रहेकै बेला सरकारी निर्णयमा तानिएका सहसचिव अमृतबहादुर राई १५ महिनायता न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण ‘भर्चुअल’ बन्दै गएको राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको ७५ औं महासभा बैठक पनि औपचारिक रूपमा नगर्ने भएको छ, इतिहासमै पहिलोपटक महासभा ‘रेकर्डेड’ र ‘भर्चुअल’ रूपमा हुने भएको हो ।

यही बेला राष्ट्रसंघको महासभामा रहेका मुख्य ६ समितिमध्ये आर्थिक र वित्तीय मामिलासम्बद्ध दोस्रो समितिका लागि बुधबार मात्रै अध्यक्ष निर्वाचित स्थायी प्रतिनिधि राईसँग समितिको नयाँ कार्यभार, जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपालको स्थानबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाभित्रका ६ समितिमध्ये प्रमुख एउटा आर्थिक तथा वित्तीय मामलासम्बन्धी समितिमा अध्यक्ष निर्वाचित भएर निर्वाह गर्न सकिने भूमिका के हो ?

यो समितिले विश्वभरकै आर्थिक विकास र वित्त व्यवस्था (इकोनमिक एन्ड फाइनान्स) विषयक एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर आफ्ना निर्णयहरू र प्रस्तावहरू महासभामा अनुमोदनका लागि पेस गर्दछ । यो समितिमा पनि राष्ट्रसंघका सबै १९३ देशकै प्रतिनिधित्व हुन्छ, यिनले गर्ने बृहत् छलफलकै आधारमा सबै प्रकारका निर्णयहरू लिने गरिन्छ । यसभित्र दिगो विकास तथा यसअन्तर्गत २०३० लक्ष्यहरू, स्रोत संकलन तथा परिचालन पद्धति, भूमण्डलीकरण प्रभाव आदि मुख्य विषय हुन् । गरिबी र यसमा जोडिएका सरोकार तथा पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरू पनि यो समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनेका छन् ।

विश्वकै अर्थतन्त्र र विकासको यो समग्र ग्लोबल पक्षभन्दा पनि अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका आधारमा नेपालले राख्न सक्ने स्थान तथा अग्राधिकार के–कति रहन्छ ?

हो, अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित मुलुकहरू र साना टापु राष्ट्रको आर्थिक विकास अवस्थितिका बारे यही समितिमा भएका निर्णयहरू महासभामा अनुमोदित हुन्छन् । आगामी सत्रमा अति कम विकसित मुलुकहरूको इस्तानबुल कार्ययोजना समाप्त हुनेमात्र नभई त्यस उप्रान्त १० वर्षको नयाँ कार्ययोजना विषयमा पनि अन्तिम छलफल र कतारमा २०२१ मा आयोजना हुने ती देशसम्बन्धी पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा निर्णय लिइने कार्यक्रम छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको सामाजिक–आर्थिक विकासका सरोकार र स्रोतको समस्याका बारेमा समितिमा छलफल हुन्छ । अहिले विश्वमा देखिएको कोरोना संक्रमण र इतिहासमा कहिल्यै झेल्नु नपरेको मानवीय संकटका सामु यसअघि तोकिएका लक्ष्यहरूको अवधि तथा कार्यतालिका के हुन सक्छ भनेर सामान्य बहस हुन सक्ला । तर, यसमा ‘डेटलाइन’ हेरफेर गर्ने कार्यक्षेत्र र अधिकार भने ‘हेड अफ द स्टेट्स’ कै हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अहिलेको लक्ष्य भनेको सन् २०३० कै हो, यसमा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, अहिलेको महाव्याधिले निम्त्याएको चुनौतीमा विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका बारे भने छलफल हुनेछ । सायद ७५ औं महासभा बैठकको समग्र एजेन्डा पनि यही हुनेछ ।

साथै, नेपालले यो समितिको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाउनु स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको छवि बढाउने दृष्टिबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रहरूका साझा एजेन्डाहरूमा योगदान दिने यो उपयुक्त अवसर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकास र समृद्धिका कुरा उठ्दा एउटै ‘बास्केट’ मा हालेर बहस हुने गरेको छ । यसले नेपालजस्ता कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई त खासै छुन सकेको देखिन्न नि ?

तपाईंले राखेको सरोकार स्वाभाविक हो । तर, यसो भन्दैमा अहिले विकासको परिभाषा अलिक फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि ‘बास्केट’ भनिए पनि विश्व मानचित्रमा उत्तर र दक्षिणको विकास प्रवृत्ति तथा सूचकांकका बारे फरक दृष्टिकोण आउन सुरु भएको छ । विकासको प्रवृत्ति हेर्दा उत्तरतर्फको सहयोग, सूचकांक र प्रविधि दक्षिणभन्दा एकदमै फरक छ । यसकारण पनि उत्तरतर्फ भएको ज्ञान, सीप र क्षमता दक्षिणतिर हस्तान्तरण हुने ट्रेन्ड देखिनु जरुरी छ । यसो भयो भने विकासको गतिलाई साझेदारी अर्थमा अघि बढाउन सकिन्छ । जसरी अहिलेको संक्रमणपछि आर्थिक र सामाजिक स्तरोन्नतिको कुरा उत्तरमा सहज देखिन्छ, दक्षिणमा त्यो देखिन्न । दक्षिणमा रहेको न्यून आय, न्यून बचत र न्यूनतम लगानीको कुचक्रबाट निस्कनै मुस्किल छ । विकास साझेदारबाट अर्थपूर्ण सहयोग भएन भने ‘लो इनकम’, ‘लो सेभिङ’ र ‘लो इन्भेस्टमेन्ट’ कै दुष्चक्रमा दक्षिण घुमिरहनेछ । महासभाका आगामी बैठकहरू पनि यही विकासको असन्तुलन चक्रबारेमा केन्द्रित रहनेछन् भन्ने लाग्छ ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) कै स्तरोन्नति हुने तालिका राष्ट्रसंघसमक्ष छ । अहिले जारी संक्रमणका माझ पनि यो तालिकाको मूल्यांकन हुनेछ ?

मूल्यांकन पक्कै हुन्छ नै । अति कम विकसित मुलुकमा रहेका ४७ मध्ये स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) को आसन्न चरणमा नेपाल पनि परेको छ र सामान्यतया सन् २०२४ मा नेपालको ‘अति कम’ बाट स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम रहेको छ । भुटान सन् २०२३ मै स्तरोन्नतिमा पर्ने तय भइसकेको छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक पछौटे सूचकांक आदिको मूल्यांकन हुन्छ नै । नेपालको हकमा गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको दिगोपना महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बसेर अथवा बहसका आधारमा बनाइने यस्तो कार्यतालिकाको आफ्नै स्थान होला । तर, एलडीसी समूह बनेको झन्डै आधा शताब्दी भइसक्दा देखिएको उपलब्धि के त ?

हो, यो मैले विभिन्न फोरममा पनि भन्दै आएको छु । एलडीसी समूह बनेको आधा शताब्दी बितेपछि र पछिल्लो ४० वर्षको ‘प्लान अफ एक्सन’ अन्तर्गत केवल ५ मुलुक (वोट्सवाना, केप भर्ड, माल्दिभ्स, सामोआ र इक्वेटोरियल गिनी) मात्रै स्तरोन्नति भएको अवस्था छ । तथापि सन् २०१८ मा सम्पन्न समीक्षाबाट १० देशहरू स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा परेकाले यसबाट ढिलै अगाडि बढे पनि प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायहरूबीचको प्रतिबद्धताकै भरमा एउटा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक स्तरोन्नतिको कुरा अघि बढ्ने हो । यसको अर्थ हामी कम विकसित मुलुकहरूको मात्रै गल्ती र कमजोरी यहाँ छैन । कतै सेवा सर्त र प्रतिबद्धताअनुसारको स्रोत नजुटेको हो कि ? अथवा यसमा समन्वय र स्रोत परिचालन नमिलेको हो कि ? यो पनि अध्ययनको विषय हो ।

जारी कोभिड–१९ को संक्रमण सन्दर्भमा हाम्रा प्राथमिकता र कार्ययोजना के–के हुने हुन् भनेर अहिल्यै निक्र्योल भइसकेको अवस्था छैन । जहाँसम्म हाम्रो प्राथमिकताको कुरा छ, ‘एलडीसी’ समूहको बहसमा हामी बढी गरिबी केन्द्रित हुँदै दिगो आर्थिक विकासका पक्षमा उभिएका हुन्छौं, यसमा ‘इस्तानबुल प्लान अफ एक्सन’ पनि जोडिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण र प्रविधि बैंक (टर्की) ले उपलब्ध गराउने प्रविधिगत सहजीकरणको कुरा पनि यसमा छ । ३२ भूपरिवेष्टित मुलुकभित्र १५ विकासोन्मुख मुलुक रहेबाट राष्ट्रसंघले बनाएको छुट्टै १० वर्षे कार्ययोजना यसमा लागू हुन्छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन र ‘इन्टरलिंकेजेज’ का विषयका साथै दिगो विकासका लक्ष्यसमेतसँग तालमेल मिलाएर कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुको विकल्प छैन । भूपरिवेष्टित मुलुकका हिसाबले लगानी व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन, सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने, भन्सार छुट र अरू सुविधा पाउनेजस्ता सेवा सर्त यसभित्र छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा पहिलोपटक यसको महासभा बैठक (७५ औं) पहिलोपटक ‘भर्चुअल’ स्वरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । यो असहज अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अहिलेको परिस्थिति भनेको विश्व समुदायकै निम्ति एउटा ‘अपवाद’ हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्य सुचारु रहनुपर्दछ भन्ने सदस्य राष्ट्रहरूको अठोटकै कारण यो चुनौतीलाई सामना गर्नैका निम्ति ‘भर्चुअल एसेम्बली’ को उपाय निकालिएको हो । यो विवेकसम्मत निर्णय हो । फेरि यो अप्रत्याशित संकटका माझ अबका दिनमा कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने भ्याक्सिनको आविष्कार नभइन्जेल र यो पनि सर्वसाधारण तहमा सहजै उपलब्ध हुने अवस्था नआइन्जेल अबको समय थोरबहुत संकटपूर्ण रहिरहने हो कि भन्ने देखिएको छ । यो भ्याक्सिन ‘ग्लोबल पब्लिक–गुड्स’ नबनिन्जेल स्थिति सहज हुनेछैन भन्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैले यो ७५ औं महासभाको भर्चुअल स्वरूपलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्दछ । यसबाट कन्फेरेन्स र शिखर सम्मेलनजस्ता उच्चस्तरीय बैठक भर्चुअल स्वरूपमा गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ पनि लिन सकिन्छ ।

प्रसंगवश, यो साता राष्ट्रसंघमा हुन लागेको सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने निर्णय बाहिर आएको छ । अहिले भारतसँग देखिएको नेपालको असहज र कूटनीतिक संवादहीन अवस्थाका बेला नेपालले दिने समर्थनको एक मत पनि द्विपक्षीय संवाद बढाउने दिशामा कुनै ‘सफ्ट–टुल’ हुन सक्ने थियो कि ?

हो, यो जुन १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा अस्थायी सदस्यमा एसिया प्यासिफिक मुलुकका तर्फबाट भारतको उम्मेदवारी छ । यसमा नेपालले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता हिजोआजको होइन, पहिले नै व्यक्त गरिसकिएको हो । यो राष्ट्रसंघजस्तो बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा नेपाल र भारतबीच आपसी सहयोग रहने नियमित प्रक्रियागत कुरा हो । हामीले पनि गत वर्ष नै सुरक्षा परिषद्को यही अस्थायी सदस्यका लागि सन् २०३७–३८ का लागि उम्मेदवारी दिइसकेका छौं । यसकारण यो सहयोग लामो र स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै भएको हो । प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ ०९:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिलेखालयमा प्रमाण छन्, खोजीनीति छैन

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य–प्रमाण जुटाउने कागजातबारे खोजीनिती हुन सकेको छैन । त्यस्ता ऐतिहासिक कागजातहरु १३ वर्षदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा थन्किएर बसेका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पत्र पठाउने : पुष्कर शाह, मुकाम सिलगढी । पत्र पाउने : श्री ५ गीर्वाणयुद्ध, मिति : सम्वत् १८८६ चैत ८ रोज ४ । विषय : कर्णालीदेखि महाकालीसम्मको नक्सा ।

यो ऐतिहासिक अर्थ र महत्त्वको चिठी पोकापोकी हुँदै माइक्रोफिल्ममा समेत ‘रेकर्ड’ भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा थुप्रिएका यस्तै दर्जनौं कागजात अहिलेसम्म न अध्ययनमा आएको छ, न त अभिलेख खोतल्ने काम नै भएको छ ।

यतिखेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमावर्ती बहस चर्किएका बेला र नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य–प्रमाण जुटाउने सामग्रीहरू भने अभिलेखालयमा खोजीनीतिबिनै थन्किएर बसेका छन् । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्र २०६४ सालमै तयार पारेका हौं,’ राष्ट्रिय अभिलेखालयका निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म यी अभिलेखबारेको सामग्री र कागजातबारे सोधीखोजी भएको छैन । यी सामग्रीहरू माइक्रोफिल्म रूपमा यहाँ संग्रहित छन् ।’

अभिलेखालयमा रहेको ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्र’ मा नेपाल एकीकरणदेखि सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सयभन्दा बढी ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ का कागजातहरू ७ वटा पोकामा बाँधेर राखिएको छ । लाहाछाप लगाएर राखिएका पोकाका कागजातको माइक्रोफिल्ममा रेकर्ड गरेयता कुनै विषयविद् र विज्ञको पनि पहुँच छैन । ‘परराष्ट्रको अनुमतिबिना यी कागजात वा माइक्रोफिल्मको रेकर्ड अध्ययन गर्न, हेर्न कसैलाई पनि अनुमति छैन,’ निर्देशक प्रधानांगले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा यी सामग्रीबारेको जानकारी पाउनका लागि लिखित निवेदन दिए पनि कसैले अहिलेसम्म पहुँच पाएको छैन ।

‘अहिले यी सामग्रीको अध्ययन गर्न पाए र ऐतिहासिकताको अर्थमा प्रमाणित यी सामग्री प्रस्तुत गर्न पाए हामीले बनाएको नयाँ नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सावित गर्न थप आधार मिल्ने थियो,’ इतिहासविद् महेशराज पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऐतिहासिकता र प्रामाणिकताको खजाना हामीसँगै छ तर सोधखोज गर्न पाइएको छैन ।’ पन्तले अभिलेखालयले अनुमति दिएको खण्डमा आफूले केही विषयगत जानकारलाई साथैमा लिएर यी सामग्रीको प्रामाणिकता थप छ्यान गर्न सक्ने र यसले नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्साको आधारमा ठोस आधार दिन सक्ने बताए ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे आधारसम्मत ऐतिहासिक कागजात ‘प्रशस्तै रहेको’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अभिलेखालयमा रहेको कागजातबारे पनि उल्लेख गर्दै आएको छ । बुधबार मात्रै परराष्ट्रले आफ्नो दक्षिण एसिया र कानुन शाखाका चार जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई अभिलेखमा रहेका कागजात खोज्न अभिलेखालय पठाएको थियो । तर, उनीहरू भने आफूले सूचीपत्रअनुसार त्यस्तो कागजात केही नभेटेको जनाउँदै परराष्ट्र फर्किएका थिए ।

यी कागजातमा ‘पोका नम्बर’ उल्लेख गर्दै दरबार र दरबारसम्बन्धी, स्वर्गारोहणसम्बन्धी, सिमानासम्बन्धी कुरा आदि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अभिलेखमा सबैभन्दा पुरानो पत्रका रूपमा सम्वत् १८३१ आषाढ वदी १० रोज १ मा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले गिन्दुन पाम्बा लामालाई लेखेको सन्देशमा ‘गुम्बाको बिर्ता थामिदिएको लालमोहोर’ बारे उल्लेख गरिएको छ । मुकाम तिहुकीबाट चौचारिया प्राण शाहले भीमसेन र रणध्वज थापालाई १८७४ फागुन १३ मा लेखेको पत्रमा ‘सीमामा रफा गरेको कुरा’ उल्लेख छ ।

राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले सुगौली मुकामबाट जंगबहादुरलाई लेखेको पत्रमा ‘कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वको दोष तिम्रो देखिँदैन’ भन्ने विवरण छापिएको छ । अभिलेखमा ‘सीमानासम्बन्धी कुरा’ का पत्रहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिन्छन् जहाँ कर्णाली र महाकालीका नापनक्सा समेटिएको छ । यस्तै, सन् १९२६ अप्रिल २८ मा राजा महेन्द्र प्रतापले लेखेको पत्रमा ‘अंग्रेजले तिब्बत लिएमा नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्दैन’ भन्ने विवरणको सामग्री समेटिएको छ ।

कहींकतै रमाइला शीर्षकका कागजात पनि समेटिएका छन् । जस्तो, सन् १८१४ नोभेम्बर २० मा कलकत्ता मुकाम रहेका जगमोहनले लेफ्टिनेन्ट कर्नेल च्याम्बरलेनलाई पठाएको पत्रमा ‘ब्रान्डी बियरको सप्लाई’ बारे लेखिएको छ । सन् १८१४ डिसेम्बर ३० मा मेरीले विलियमलाई लेखेको विवरणमा पुरापुर ‘पत्नीले पतिलाई लेखेको प्रेमपत्र’ भेटिन्छ । अर्को पत्रमा अहमद खाँले ‘हात्ती पठाइदिनू’ भनेर लेखेका छन् । शिवरामपुर मुकाम रहेका जान टेलरले जनरल भीमसेन थापालाई लेखेको पत्रमा ‘कस्तूरी र हात्तीका दाँत अलिक धेरै पठाइदेऊ’ भनेर अनुरोध गरेका छन् ।

बनारसमा रहेका रणबहादुरले शाहले ‘घरको सम्भार गर, पोडेहरूको विश्वास नगर’ भन्दै शेरबहादुर शाहलाई केशरी छाप पत्र पठाएका छन् । श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ‘कन्या खोज्न पठाएका पत्रहरू’ पनि उत्तिकै छन् । विभिन्न इलाकामा रहेका गोठहरूको नामनामेसी पत्र पनि संकलित छ । सर्वसाधारणका तर्फबाट, लक्ष्मीदास पन्तले बहादुर शाहलाई लेखेको अंग्रेजसँगको लडाइँको घटनाबारेको पत्र विवरण पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । पत्रमा ‘ल्हासाका अम्बा’ र ‘भोटका अम्बा’ ले श्री ५ रणबहादुर, सुरेन्द्रविक्रम, पृथ्वीविक्रम, रणोद्वीप, गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह आदिलाई लेखेका थुप्रै पत्र पनि समेटिएका छन् । इतिहासविद् पन्तका अनुसार ‘अम्बा’ भनेको चिनियाँ राजदूत हो ।

इतिहासविद् चित्तरञ्जन नेपालीले आफ्ना कृतिहरूमा उल्लेख गरेअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन तिब्बत र चीन शाखा हेरिने ‘जैसी कोठा’ र कौषीतोषाखानाका थुप्रै अभिलेख पछि सबैका लागि खोजीनीतिका सामग्री बनेका थिए । २०६३/६४ को आन्दोलनपछि आएको गणतान्त्रिक शासनमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको शीतल निवास र नारायणहिटीका समेत कागजातहरू २०६४ पछि अभिलेखालयमा बुझाइएको थियो । ‘जेनतेन अभिलेखीकरण भयो होला,’ इतिहासविद् पन्त भन्छन्, ‘तर यी सामग्रीमा सोध गर्न र यसबारेमा प्रामाणिकता सोधखोज गर्न किन नदिइएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×