‘ग्लोबल एजेन्डामा नेपालले योगदान दिने अवसर’

देवेन्द्र भट्टराई

दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगमा राजदूत बहाल रहेकै बेला सरकारी निर्णयमा तानिएका सहसचिव अमृतबहादुर राई १५ महिनायता न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण ‘भर्चुअल’ बन्दै गएको राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको ७५ औं महासभा बैठक पनि औपचारिक रूपमा नगर्ने भएको छ, इतिहासमै पहिलोपटक महासभा ‘रेकर्डेड’ र ‘भर्चुअल’ रूपमा हुने भएको हो ।

यही बेला राष्ट्रसंघको महासभामा रहेका मुख्य ६ समितिमध्ये आर्थिक र वित्तीय मामिलासम्बद्ध दोस्रो समितिका लागि बुधबार मात्रै अध्यक्ष निर्वाचित स्थायी प्रतिनिधि राईसँग समितिको नयाँ कार्यभार, जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपालको स्थानबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाभित्रका ६ समितिमध्ये प्रमुख एउटा आर्थिक तथा वित्तीय मामलासम्बन्धी समितिमा अध्यक्ष निर्वाचित भएर निर्वाह गर्न सकिने भूमिका के हो ?

यो समितिले विश्वभरकै आर्थिक विकास र वित्त व्यवस्था (इकोनमिक एन्ड फाइनान्स) विषयक एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर आफ्ना निर्णयहरू र प्रस्तावहरू महासभामा अनुमोदनका लागि पेस गर्दछ । यो समितिमा पनि राष्ट्रसंघका सबै १९३ देशकै प्रतिनिधित्व हुन्छ, यिनले गर्ने बृहत् छलफलकै आधारमा सबै प्रकारका निर्णयहरू लिने गरिन्छ । यसभित्र दिगो विकास तथा यसअन्तर्गत २०३० लक्ष्यहरू, स्रोत संकलन तथा परिचालन पद्धति, भूमण्डलीकरण प्रभाव आदि मुख्य विषय हुन् । गरिबी र यसमा जोडिएका सरोकार तथा पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरू पनि यो समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनेका छन् ।

विश्वकै अर्थतन्त्र र विकासको यो समग्र ग्लोबल पक्षभन्दा पनि अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका आधारमा नेपालले राख्न सक्ने स्थान तथा अग्राधिकार के–कति रहन्छ ?

हो, अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित मुलुकहरू र साना टापु राष्ट्रको आर्थिक विकास अवस्थितिका बारे यही समितिमा भएका निर्णयहरू महासभामा अनुमोदित हुन्छन् । आगामी सत्रमा अति कम विकसित मुलुकहरूको इस्तानबुल कार्ययोजना समाप्त हुनेमात्र नभई त्यस उप्रान्त १० वर्षको नयाँ कार्ययोजना विषयमा पनि अन्तिम छलफल र कतारमा २०२१ मा आयोजना हुने ती देशसम्बन्धी पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा निर्णय लिइने कार्यक्रम छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको सामाजिक–आर्थिक विकासका सरोकार र स्रोतको समस्याका बारेमा समितिमा छलफल हुन्छ । अहिले विश्वमा देखिएको कोरोना संक्रमण र इतिहासमा कहिल्यै झेल्नु नपरेको मानवीय संकटका सामु यसअघि तोकिएका लक्ष्यहरूको अवधि तथा कार्यतालिका के हुन सक्छ भनेर सामान्य बहस हुन सक्ला । तर, यसमा ‘डेटलाइन’ हेरफेर गर्ने कार्यक्षेत्र र अधिकार भने ‘हेड अफ द स्टेट्स’ कै हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अहिलेको लक्ष्य भनेको सन् २०३० कै हो, यसमा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, अहिलेको महाव्याधिले निम्त्याएको चुनौतीमा विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका बारे भने छलफल हुनेछ । सायद ७५ औं महासभा बैठकको समग्र एजेन्डा पनि यही हुनेछ ।

साथै, नेपालले यो समितिको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाउनु स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको छवि बढाउने दृष्टिबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रहरूका साझा एजेन्डाहरूमा योगदान दिने यो उपयुक्त अवसर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकास र समृद्धिका कुरा उठ्दा एउटै ‘बास्केट’ मा हालेर बहस हुने गरेको छ । यसले नेपालजस्ता कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई त खासै छुन सकेको देखिन्न नि ?

तपाईंले राखेको सरोकार स्वाभाविक हो । तर, यसो भन्दैमा अहिले विकासको परिभाषा अलिक फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि ‘बास्केट’ भनिए पनि विश्व मानचित्रमा उत्तर र दक्षिणको विकास प्रवृत्ति तथा सूचकांकका बारे फरक दृष्टिकोण आउन सुरु भएको छ । विकासको प्रवृत्ति हेर्दा उत्तरतर्फको सहयोग, सूचकांक र प्रविधि दक्षिणभन्दा एकदमै फरक छ । यसकारण पनि उत्तरतर्फ भएको ज्ञान, सीप र क्षमता दक्षिणतिर हस्तान्तरण हुने ट्रेन्ड देखिनु जरुरी छ । यसो भयो भने विकासको गतिलाई साझेदारी अर्थमा अघि बढाउन सकिन्छ । जसरी अहिलेको संक्रमणपछि आर्थिक र सामाजिक स्तरोन्नतिको कुरा उत्तरमा सहज देखिन्छ, दक्षिणमा त्यो देखिन्न । दक्षिणमा रहेको न्यून आय, न्यून बचत र न्यूनतम लगानीको कुचक्रबाट निस्कनै मुस्किल छ । विकास साझेदारबाट अर्थपूर्ण सहयोग भएन भने ‘लो इनकम’, ‘लो सेभिङ’ र ‘लो इन्भेस्टमेन्ट’ कै दुष्चक्रमा दक्षिण घुमिरहनेछ । महासभाका आगामी बैठकहरू पनि यही विकासको असन्तुलन चक्रबारेमा केन्द्रित रहनेछन् भन्ने लाग्छ ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) कै स्तरोन्नति हुने तालिका राष्ट्रसंघसमक्ष छ । अहिले जारी संक्रमणका माझ पनि यो तालिकाको मूल्यांकन हुनेछ ?

मूल्यांकन पक्कै हुन्छ नै । अति कम विकसित मुलुकमा रहेका ४७ मध्ये स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) को आसन्न चरणमा नेपाल पनि परेको छ र सामान्यतया सन् २०२४ मा नेपालको ‘अति कम’ बाट स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम रहेको छ । भुटान सन् २०२३ मै स्तरोन्नतिमा पर्ने तय भइसकेको छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक पछौटे सूचकांक आदिको मूल्यांकन हुन्छ नै । नेपालको हकमा गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको दिगोपना महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बसेर अथवा बहसका आधारमा बनाइने यस्तो कार्यतालिकाको आफ्नै स्थान होला । तर, एलडीसी समूह बनेको झन्डै आधा शताब्दी भइसक्दा देखिएको उपलब्धि के त ?

हो, यो मैले विभिन्न फोरममा पनि भन्दै आएको छु । एलडीसी समूह बनेको आधा शताब्दी बितेपछि र पछिल्लो ४० वर्षको ‘प्लान अफ एक्सन’ अन्तर्गत केवल ५ मुलुक (वोट्सवाना, केप भर्ड, माल्दिभ्स, सामोआ र इक्वेटोरियल गिनी) मात्रै स्तरोन्नति भएको अवस्था छ । तथापि सन् २०१८ मा सम्पन्न समीक्षाबाट १० देशहरू स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा परेकाले यसबाट ढिलै अगाडि बढे पनि प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायहरूबीचको प्रतिबद्धताकै भरमा एउटा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक स्तरोन्नतिको कुरा अघि बढ्ने हो । यसको अर्थ हामी कम विकसित मुलुकहरूको मात्रै गल्ती र कमजोरी यहाँ छैन । कतै सेवा सर्त र प्रतिबद्धताअनुसारको स्रोत नजुटेको हो कि ? अथवा यसमा समन्वय र स्रोत परिचालन नमिलेको हो कि ? यो पनि अध्ययनको विषय हो ।

जारी कोभिड–१९ को संक्रमण सन्दर्भमा हाम्रा प्राथमिकता र कार्ययोजना के–के हुने हुन् भनेर अहिल्यै निक्र्योल भइसकेको अवस्था छैन । जहाँसम्म हाम्रो प्राथमिकताको कुरा छ, ‘एलडीसी’ समूहको बहसमा हामी बढी गरिबी केन्द्रित हुँदै दिगो आर्थिक विकासका पक्षमा उभिएका हुन्छौं, यसमा ‘इस्तानबुल प्लान अफ एक्सन’ पनि जोडिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण र प्रविधि बैंक (टर्की) ले उपलब्ध गराउने प्रविधिगत सहजीकरणको कुरा पनि यसमा छ । ३२ भूपरिवेष्टित मुलुकभित्र १५ विकासोन्मुख मुलुक रहेबाट राष्ट्रसंघले बनाएको छुट्टै १० वर्षे कार्ययोजना यसमा लागू हुन्छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन र ‘इन्टरलिंकेजेज’ का विषयका साथै दिगो विकासका लक्ष्यसमेतसँग तालमेल मिलाएर कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुको विकल्प छैन । भूपरिवेष्टित मुलुकका हिसाबले लगानी व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन, सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने, भन्सार छुट र अरू सुविधा पाउनेजस्ता सेवा सर्त यसभित्र छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा पहिलोपटक यसको महासभा बैठक (७५ औं) पहिलोपटक ‘भर्चुअल’ स्वरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । यो असहज अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अहिलेको परिस्थिति भनेको विश्व समुदायकै निम्ति एउटा ‘अपवाद’ हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्य सुचारु रहनुपर्दछ भन्ने सदस्य राष्ट्रहरूको अठोटकै कारण यो चुनौतीलाई सामना गर्नैका निम्ति ‘भर्चुअल एसेम्बली’ को उपाय निकालिएको हो । यो विवेकसम्मत निर्णय हो । फेरि यो अप्रत्याशित संकटका माझ अबका दिनमा कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने भ्याक्सिनको आविष्कार नभइन्जेल र यो पनि सर्वसाधारण तहमा सहजै उपलब्ध हुने अवस्था नआइन्जेल अबको समय थोरबहुत संकटपूर्ण रहिरहने हो कि भन्ने देखिएको छ । यो भ्याक्सिन ‘ग्लोबल पब्लिक–गुड्स’ नबनिन्जेल स्थिति सहज हुनेछैन भन्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैले यो ७५ औं महासभाको भर्चुअल स्वरूपलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्दछ । यसबाट कन्फेरेन्स र शिखर सम्मेलनजस्ता उच्चस्तरीय बैठक भर्चुअल स्वरूपमा गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ पनि लिन सकिन्छ ।

प्रसंगवश, यो साता राष्ट्रसंघमा हुन लागेको सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने निर्णय बाहिर आएको छ । अहिले भारतसँग देखिएको नेपालको असहज र कूटनीतिक संवादहीन अवस्थाका बेला नेपालले दिने समर्थनको एक मत पनि द्विपक्षीय संवाद बढाउने दिशामा कुनै ‘सफ्ट–टुल’ हुन सक्ने थियो कि ?

हो, यो जुन १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा अस्थायी सदस्यमा एसिया प्यासिफिक मुलुकका तर्फबाट भारतको उम्मेदवारी छ । यसमा नेपालले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता हिजोआजको होइन, पहिले नै व्यक्त गरिसकिएको हो । यो राष्ट्रसंघजस्तो बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा नेपाल र भारतबीच आपसी सहयोग रहने नियमित प्रक्रियागत कुरा हो । हामीले पनि गत वर्ष नै सुरक्षा परिषद्को यही अस्थायी सदस्यका लागि सन् २०३७–३८ का लागि उम्मेदवारी दिइसकेका छौं । यसकारण यो सहयोग लामो र स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै भएको हो । प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ ०९:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना निको भएर आएकालाई गाउँ पस्न रोक

धरानस्थित अस्पतालले दस दिनमै डिस्चार्ज दिएका उनलाई स्थानीयले भागेर आएको आरोप लगाएका छन्
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — कोरोना निको भएर आएका झापा, बिर्तामोड–२ का एक व्यक्तिलाई स्थानीयले गाउँ पस्न रोकेका छन् । स्थानीयले उनी अस्पतालबाट भागेर आएको आरोप लगाउँदै अवरोध गरेका हुन् ।

३१ वर्षीय ती व्यक्ति जेठ १३ मा भारतबाट फर्किएर बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । २० गते कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धरानस्थित कोभिड अस्पतालमा पठाइएको थियो । कोरोना निको भएपछि दस दिनमै अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको हो । उनी शुक्रबार अस्पतालबाट बेल्डाँगीस्थित घर फर्किदै थिए । तर, अपराह्न ४ बजे एम्बुलेन्सबाट ओर्लिनेबित्तिकै उनलाई स्थानीय बासिन्दाले घेरे । उनले अस्पतालले दिएको डिस्चार्जको प्रमाण देखाउँदा पनि धर पाएनन् ।

‘डेढ, दुई सय मान्छेले घेरेर गाउँ जान अवरोध गरेका थिए,’ बिर्तामोडकी कार्यपालिका सदस्य नीता घतानीले सुनाइन् । स्थानीयले उनी १० दिनमै अस्पतालबाट भागेर आएको आरोप लगाउँदै कोरोना निको नभई आएकालाई गाउँ छिर्न नदिने बताएका थिए ।

कार्यपालिका सदस्य घतानीले कोरोना निको भएर आएकालाई गाउँलेले रोक लगाएको बारे जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । वडाध्यक्ष नगेन्द्र संग्रौला, प्रहरी, जनप्रतिनिधिको लामो प्रयासपछि गाउँलेहरू उनलाई एक रातका लागि वास दिन तयार भए । उनीहरूले शनिबार दिनभरमा ती व्यक्तिले गाउँ छाडेर जानुपर्ने अडान लिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×