‘जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति भएको छैन’

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो भनेर घोषणा गरियो । शासन व्यवस्था फेरिएको १२ वर्षमा परिवर्तनको उद्गम मानिएको रुकुम मात्रै होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको सिंहदरबार र त्यसलाई हाँक्ने शासक पनि उल्टो गतिमा हिँडिरहेका दृष्टान्त थुप्रै छन् ।

मुलुकमा विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बिहीबार ठ्याक्कै १२ वर्ष पुगेको छ । तर न त नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति आएको गरी परिवर्तन देखेका छन् न त नेताहरुले नै गणतन्त्र आएको आभास दिलाएका छन् । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभादेखि संविधान बनुुन्जेलसम्म संविधानसभाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । गणतन्त्र घोषणाको पहिलो दिन कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हामीले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यौं । त्यो हाम्रो नेपालको निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो । त्यो धेरै लामो संघर्षको परिणाम थियो, त्यसैले त्यो दिन गणतन्त्रको घोषणा भयो तर त्यो दिनमा आइपुग्न हामीले, नेपाली जनताले लामो समय संघर्ष गरेका थियौं । त्यो सबै कुरा थोरै क्षणभित्र मेरो दिमागमा आए र मलाई त्यो दिन साह्रै खुसी लाग्यो । त्यो ऐतिहासिक क्षण म कहिल्यै बिर्सिन्न ।

त्यसको पृष्ठभूमि सम्झिनुस् न ।

सात सालको सेरोफेरोदेखि नै निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन तलमाथि उठ्दै, सेलाउँदै ०६२–६३ मा उत्कर्षमा आइपुगेको हो । त्यतिबेला निरंकुशताविरुद्ध सबै राजनीतिक दल र सशस्त्र क्रान्तिबेगर हँुदैन भन्ने माओवादी पार्टीसमेत एकै ठाउँमा उभिन आइपुगे । त्यसैले हामी त्यसलाई संयुक्त जनआन्दोलन भन्छौं । त्यसको सफलतापछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा हामीले एक वर्ष काम गर्‍यौं । त्यसपछि अन्तरिम संविधान बनाउने व्यवस्थापिका संसद्मा माओवादी साथीहरूसमेत सहभागी हुनुभयो । त्यो संसद्ले एक वर्ष काम गर्‍यो । त्यसले संविधानसभाको आधार तय गर्‍यो । दुइटा संविधानसभा हुँदै हामी संविधान निर्माण र त्यसको घोषणाको बिन्दुमा आइपुग्यौं । यो महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको आधार तयार गर्‍यौं । यही आधारमा संविधान बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्यौं ।

त्यतिखेर दलहरूका अप्ठ्यारा के थिए ?

हामीले अन्तरिम संविधान बनायौं । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जारी गर्‍यो । व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्‍यो । त्यो अन्तरिम संविधानअन्तर्गत रहेर दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाले संविधान नबनाउँदासम्मको यो अवधि साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो थियो तर हाम्रा लागि एउटा राम्रो अवसर पनि थियो । उदाहरणका लागि म यति मात्रै भन्छु, त्यो संविधानसभामा ३१ वटा राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो । त्यसमा निरंकुश पञ्चायतमा काम गरेका र त्यसविरुद्ध लडेका दलहरू र सशस्त्र क्रान्ति नगरी परिवर्तन हुँदैन भन्ने दलहरू र एक/एक वटा सिट भएका राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो । राजनीतिक हिसाबले समावेशी थियो । त्यो बीचबाट हामीले समझदारीको दस्ताबेजका रूपमा संविधान बनायौं । त्यो संविधान अन्तरिम संविधानले हामीलाई सुम्पेको दायित्व संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौं ।

जनआन्दोलनका बेला एक ठाउँमा भएका दलहरूको गणतन्त्र घोषणापछिको राजनीति त अलि स्वार्थपूर्ण नै देखियो नि ?

विवाद छ । दलहरूका बीचमा अझ लामो समय ठूलो–ठूलो विवाद नभइदिए हुन्थ्यो भनेर म पनि निरन्तर भनिरहन्छु । अर्काे राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले कमीकमजोरीका बाबजुद महत्त्वपूर्ण विषयमा साझा बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्ने गरेका छन् । छिमेकी भारतकै उदाहरण हेरौं न, त्यहाँ संविधानमा सबैको एक मुख हुन १० वर्ष लाग्यो । तर हाम्रोमा साढे ३ वर्षमै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिए र सबैले संविधानसभाले बनाएको संविधान स्वीकार गरे ।

हाम्रैमा पनि मधेसकेन्द्रितसहित अरू केही दल संविधानसँग सहमत कहाँ छन् र ? बहुमतले पेलेको पेल्यै गरिएको न हो ।

त्यसलाई पेलेको म भन्दिनँ । लोकतान्त्रिक तरिकाले हामी निष्कर्षमा पुग्यौं । ९० प्रतिशतले मतदान गरे । अरू देशको संविधानसभाको पृष्ठभूमि र प्रक्रिया हेर्‍यौं भने थाहा पाउँछौं, हामीले कति राम्रोसँग संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याएछौं भनेर । केही दलहरूको असन्तुष्टि स्वाभाविक छ र हामी सबैले ती असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि हुनु अचम्म होइन । सबै मिलेर समझदारी नगर्ने हो भने त कसरी संविधान बन्छ र । छिमेकी देश भारतमा १२२ चोटि संविधान संशोधन भइसक्यो । हाम्रोमा त बल्ल दोस्रोपटक संशोधनको कुरा आइरहेको छ ।

तर अन्तरिम संविधानभन्दा यो संविधान समावेशीको मुद्दामा झन् पछि सर्‍यो नि ?

त्यो कुरा मलाईचाहिँ ठीक लाग्दैन । सबैको साझा समझदारीको संविधान हामीले बनाएका छौं । नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा तुलना गरेर हेरियोस्, सबैभन्दा समावेशी संविधान हामीले बनाएका छौं । खालि आवश्यकता भनेको यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चुनौती छन् ।

संविधान जारी गरिरहेको दिनमा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, हामीले उत्कृष्ट संविधान बनाएका छौं तर संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो । स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अवधिमा हामीले कति गर्न सकेका छौं भन्ने कुरा छलफलको विषय हो । मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, संविधानले सबै कुरा गर्छ तर बुद्धि, विवेकको क्षमता बाँड्दैन । हामीले बुद्धि, विवेकको क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।

त्यो बुद्धि, विवेक, क्षमता त दलहरूले देखाउन सकेनन् नि ?

अलिकति असन्तुष्टि छन् । तर प्रत्येक विषयलाई कोट्याएर छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने हो । म यसमा सन्तुष्ट नै छु । अझै कतिपय कुरा हुन सक्थ्यो, प्रश्न उठिरहेको छ, त्यता ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

जनआन्दोलन सफलतापछि सिंहदरबारभित्रका अनुहारमा खुब फेरबदल भए तर जनता त पहिले जहाँ थिए, त्यहीँ नै छन् नि ?

मेरो सदासर्वदा एउटा विनम्र आग्रह हुने गर्छ । जनताका बीचमा निराशा बाँड्ने काम हामी नगरौं । भएका राम्रा कुरा जनताका बीचमा राख्ने गरौं । हामीले यति राम्रो संविधान बनायौं, कार्यान्वयनका सिलसिलामा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुुन थोरै अवधिमा बनायौं । अहिले के भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं । अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन । अब अलिकति काम टुंग्याएपछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि सम्पन्न गर्छाैं । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं ।

गणतन्त्र संस्थागतका लागि गर्नुपर्ने काम के–के हुन् अब ?

हामीले जुन विशेषतासहितको गणतन्त्र घोषणा गर्‍यौं । ती विशेषतायुक्त गणतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत हुने तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छौं कि छैनौं ? जनताका बीचबाट उठेको प्रश्न भनेकै यही हो । अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन, हामीले चाहेको जति सबै गर्न सकेका छैनौं । गणतन्त्र नयाँ कुरा हो, नौलो अनुभव हो । हामीले संविधानमा पहिलोपल्ट भनेका छौं, हाम्रो देश समावेशी संविधान भएको देश हो । तर अनुभूत हुने ढंगले हामीले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छौं ?

हामीले धर्मनिरपेक्षता भनेका छौं, त्यसको अर्थ राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, सबै धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्म मान्ने छुट छ । तर व्यवहारमा त्यो धर्मनिरपेक्षताको महसुस गर्न पाएका छौं त ? यीलगायत थुप्रै प्रश्न छन् जसलाई व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

गणतन्त्रको १२ वर्ष : झन्–झन् पश्‍चगमन

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एडीबीको २५ करोड डलर सहायता स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि २५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ । कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र गरिब जनतामा पर्ने महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो रकम खर्च हुनेछ ।


‘महत्त्वपूर्ण समयमा नेपाललाई सहयोग गर्न एडीबी एकदमै प्रतिबद्ध छ । यो सहुलियतपूर्ण ऋणले सरकारलाई न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका काममा सघाउनेछ,’ एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु आशाकावालाई उद्धृत गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ ले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्नेछ ।’

एडीबीको कोभिड–१९ महामारी प्रतिकार्य विकल्प ९सीपीआरओ० अन्तर्गतको एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्सपेन्डिचर सपोर्ट कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । एडीबीले अप्रिल १३ मा विकासशील मुलुकलाई कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा सघाउन २० अर्बको सहायता कोष स्थापना गरेको थियो ।

एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्सपेन्डिचर सपोर्ट कार्यक्रमले सरकारलाई दैनिक कम्तीमा पनि ३ हजार कोभिड–१९ परीक्षण गर्न र सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि २ लाख मानिसलाई राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापनाका लागि सघाउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×