‘सार्क एउटा देशकाे बलले चल्दैन’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — केही वर्षयता आवधिक सम्मेलनसमेत गर्न नसकिरहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को वर्तमान अवस्था के छ ? यो संस्था अहिले सक्रिय नै छ कि निष्क्रिय ? पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वलाई आधार देखाउँदै भारतले सार्क प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ को आगमनसँगै सार्क फेरि भारतकै कारण चर्चामा आएको छ । कारण हो– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १५ मा सार्कका नेताहरुबीच गरेको भिडियो कन्फरेन्स ।

मोदीले सार्कका नेताहरुसँग वार्ता मात्र गरेनन्, साथमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड पनि खडा गरेका छन् । सार्क, यसले गरिरहेको काम र अन्य विषयमा काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयको महासचिवमा केही समयअघि नियुक्त भएका श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ इसला रुवान बिराकोनसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले इमेलमार्फत लिएको अन्तर्वार्ता :

विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला सार्क सचिवालयले के भूमिका खेलिरहेको छ ?

सार्क अन्तरसरकारी संयन्त्र हो । सार्क सचिवालयले सहयोगका गतिविधिहरूको कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन तथा त्यसको उद्देश्यका लागि बैठकहरू गरेर सेवा पुर्‍याउने काम गर्छ । सार्क मूल रूपमा सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित संगठन हो । अहिलेको कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा परिस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । मैले मार्च १५ मा भएको सार्कका नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएको थिएँ । अप्रिल २३ मा भएको सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्सको पनि सचिवालयले समन्वय गरेको थियो । दक्षिण एसियाली जनताको स्वास्थ्य र भलाईका लागि काम गर्न हाम्रा नेताहरूले गरेका पहलको हिस्सा हुन सचिवालय इच्छुक र सक्षम छ ।

के सार्क सचिवालयले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्य मुलुकहरूसँग सम्पर्क गरेर छलफल चलाएको छ ?

यो महामारीलाई लिएर हाम्रो सचिवालयले लगातार रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । मैले माथि नै व्याख्या गरेजस्तै सचिवालय सदस्य राष्ट्रहरू सहमतिको ढाँचाअनुसार क्षेत्रीय रूपमा सहयोग गर्न तयार छन् ।

यो महामारीको स्थितिमा सार्क सचिवालयले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो ? कि सचिवालयलाई काम गर्नका लागि कानुनी अड्चन छन् ?

सचिवालयलाई सार्कको संयन्त्रमा खेल्नुपर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी छ । र, कोभिड–१९ महामारीको परिस्थितिमा हामी सदस्य राष्ट्रहरूको मार्ग निर्देशन र निर्णयहरूबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतासाथ निर्वाह गर्छौं । तपाईंलाई थाहा नै छ, जब सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच मार्च १५ मा भिडियो कन्फरेन्स भयो र सार्क कोभिड–१९ इमर्जेसी फन्डको स्थापना भयो, सबै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वैच्छिक योगदान गरे । सार्क मुलुकका उच्च तहका चिकित्सक र व्यापार क्षेत्रका अधिकारीहरूबीच बैठक भयो । सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले लगातार रूपमा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसैमा समर्पित बेबसाइटमार्फत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । केही सदस्य मुलुकले सार्कको ‘फुड बैंक रिजर्भ’ लाई उपयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सार्क ‘डेभलपमेन्ट फन्ड’ ले यो क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कार्यक्रमका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमार्फत पाँच मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्क सचिवालयले हाम्रो सदस्य राष्ट्र र संस्थाहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न तथा उपयुक्त समयमा काम र पहलका लागि सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।

सार्क स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा महासचिवका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा ‘कुनै पनि सहयोग आवश्यक परेको मुलुकलाई सार्क सचिवालयले सहयोग गर्छ’ भन्नुभएको थियो । यो भन्न खोजेको के हो ? व्याख्या गर्नुहुन्छ कि ?

माथि मैले व्याख्या गरेजस्तै सार्क सचिवालयले सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएर निर्णय भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीलाई सार्क मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्स गर्नका लागि आग्रह गरिएको थियो र हामीले अप्रिल २३ मा सफलता साथ गर्‍यौं । सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता भयो । सदस्य मुलुकहरूलाई कोभिड–१९ सँग लड्ने प्रयासमा सहयोग होस् भन्ने हेतुले यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सार्क प्रक्रियालाई सहज पार्न हामी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछौं । महामारीलाई सामना गर्न सचिवालय सधैं सदस्य राष्ट्रहरूको प्रयासमा सहजकर्ताका रूपमा उभिन्छ ।

सार्क राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको अवस्था के छ ? उक्त रकमलाई प्रयोग गर्ने विषयमा सार्क सचिवालयले केही प्रावधान वा कार्यविधि बनाएको छ ? साथै, उक्त फन्डको उपयोगको विषयमा पाकिस्तानले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

सार्क मुलुकका नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्सको दौरान, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसपछि अन्य सबै मुलुकले त्यस कोषमा आ–आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हरेक सदस्य राष्ट्रले उनीहरूको कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड कमिटमेन्टको निर्णय गर्नुपर्छ ।

दिल्लीमा हामीसँग सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्र छ । के त्यसलाई यस्तो महामारी जस्तो समयमा प्रयोग गर्न सकिन्न ?

उक्त केन्द्रका महानिर्देशकले पनि मार्च १५ को सार्क नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसले कोभिड–१८ लाई लक्षित गरेर बेबसाइट निर्माण गरेर सूचनाहरू लगातार रूपमा दिने काम गरिरहेको छ । कोभिड–१९ ले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विभिन्न विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो हो ।

यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सार्क अघि बढ्न नसक्नुको कारण भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व हो । यो समस्याको सामना गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं र यो क्षेत्र खुसीसाथ अघि बढ्न सक्छ ?

क्षेत्रीय सहयोगको सम्पूर्ण विचार साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न मिलेर काम गर्नु हो । सार्कले कोभिड–१९ चुनौतीका बेलामा त्यो गर्ने र गर्न सक्ने चाहना देखाएको छ । मैले भनेजस्तै सार्क अन्तर–सरकारी संयन्त्र हो, एक्लो देशबाट चल्ने संगठन होइन ।

श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिलविक्रमा सिंघेले अप्रिल २४ मा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सार्क जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहीं हुनुपर्छ । यो द्वन्द्व गर्नका लागि होइन, सुविधाका लागि हो । यो भारतले नेतृत्व गरेको होइन, सार्कले नेतृत्व गरेको बल हो तर भारतले सुझाव दिन सक्छ ।’ यो भनाइलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसहरूको हित, कल्याण र समृद्धिका लागि हो । यो क्षेत्रमा गरिबीविरुद्ध काम गर्नका लागि धेरै मौका हामीहरूसँग भए पनि गरिबी अझै पनि हाम्रो साझा शत्रु हो । यो सत्य हो कि अझै पनि दक्षिण एसिया लगातार रूपमा विश्वमै कमजोर क्षेत्रमध्येमा पर्छ । गरिबी होस् या महामारी, यो क्षेत्रसँग सार्कमा साथमा बसेर काम गर्न धेरै कारणहरू छन् । जसबाट हाम्रा जनताको उन्नति, शान्ति, समृद्धि र विकासको लामो सपना साकार गर्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानबाट आएका सार्कका निवर्तमान महासचिवको कार्यकाल सार्कको शिखर सम्मेलन नगराईकनै सकियो । अड्किरहेको सार्कको १९ शिखर सम्मेलन गर्न तपाईंको के प्रयास हुन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा शिखर सम्मेलन भएको देख्न सक्छौं ?

सार्क एक अन्तरसरकारी संयन्त्र हो र सार्क संयन्त्रका सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले लिइन्छ । त्यसकारण १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएपछि हुनेछ । म विश्वस्त छु, सदस्य राष्ट्रहरू आपसी सहमतिमा अर्को सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि मिति तय गर्न चाँडो सहमतिमा पुग्नेछन् । म एक सकारात्मक सोचका साथ काम गर्दैछु । मेरो बुझाइमा मेरा प्रत्येक पूर्ववर्तीहरूले आफ्नो सम्बन्धित कार्यकालमा संगठनलाई अगाडि बढाउन यथाशक्य प्रयास गरिसकेका छन् ।

एक कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्दा सार्कको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सार्क साझा कारणहरू, चुनौतीहरू र अवरोधहरूका लागि काम गर्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पको अभिव्यक्ति हो । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच मित्रता र सहयोगको भावनाले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता, एकता र प्रगति प्रवर्द्धन गर्न मिलेर काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभिव्यक्ति हो । सार्क मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले दक्षिण एसियामा अर्थपूर्ण सहकार्य गर्छ । क्षेत्रीय संगठन हाम्रो आवश्यकता हो न कि विकल्प । यो संगठन दक्षिण एसियाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा क्षमतावान साधक हो । हाम्रा नेताहरूले यसअघि नै दक्षिण एसियाली आर्थिक संगठनको सुरुआत गरिसकेका छन् । त्यसलाई आधार मानेर यो क्षेत्रमा खुला व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार, साझा आर्थिक र मौद्रिक युनियनका रूपमा व्यवस्थित योजना बनाएका छन् । सार्कलाई शिखर सम्मेलन गर्ने र सचिवालय मात्र भएको संगठनका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यहाँ धेरै निकायहरू जस्तै सार्क केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्रहरू, उच्च र अधिकारप्राप्त निकायहरू पनि छन् ।

निष्कर्षमा एकछिनलाई बिर्सौं कि यो हाम्रो साझा संस्था हो र हरेक सदस्य राष्ट्रले यसका लागि ३५ वर्ष लगानी गरेका छन् । मलाई दृढ विश्वास छ, सदस्य राष्ट्रहरूले यति धेरै वर्षदेखिको उनीहरूको आस्थाअनुसार, साझा चुनौतीलाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्नेछन् । सार्कले दक्षिण एसियाली जनताको आशा र आकांक्षालाई बोकेको छ । विज्ञहरू र शिक्षाविद्हरूले बारम्बार दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्प छैन भनेका छन् । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १०:३१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जस्केलोबाट तीन दिनमा भित्रिए साढे ७ सय 

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — लामो समयदेखि भारतमा अलपत्र नेपालीहरुलाई जस्केलोबाट भित्र्याइएको छ । तीन दिनमा साढे ७ सय नेपाली भित्रिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । गत सोमबार साँझदेखि उनीहरुलाई फर्काउन थालिएको हो ।


सोमबार साँझ २५ जनालाई ल्याइएको थियो । बुधबार एकै दिन साढे ५ सय भित्रिएको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ । सीमावर्ती भारतको खोरीबारी प्रहरीसँगको सहकार्यमा उनीहरुलाई ल्याइएको हो ।

‘हामीलाई ल्याउने निर्देशन छैन, जस्केलोबाट लुकिछिपी आएकालाई पक्राउ गरिएको हो’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी कृष्ण कोइरालाले भने,‘यसरी आउने क्रम जारी छ ।’

नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई शरीरको तापक्रम नाप्नुका साथै आरडीटी परीक्षणसमेत गरिएको थियो । सबैलाई भद्रपुरको कलवलगुडीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । केही नाकाकै नेपाली भू–भागमा छन् ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बिहीबारदेखि भारतमा अलपत्रलाई वैधानिक ढंगबाटै प्रवेश दिइने जनाए । उनले भने, ‘अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन संघीय सरकारले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ, अब धमाधम भित्र्याइन्छ ।’

यता प्रहरी प्रमुख एसपी कोइरालाले नेपालीहरुलाई वैधानिक रुपमा प्रवेश गराउनका लागि केन्द्रबाट पत्र आइनसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र आएको छैन ।’

भारत पश्चिम बंगालको पानीट्यांकी, नक्सलबारी, वागडोगरा र सिलिगुडी आदि क्षेत्रमा करिब ३ हजार हाराहारीमा नेपाली अलपत्र रहेको बताइएको छ । ‘सबैलाई प्रवेश गराएर कलवलगुडीमा होल्डमा राख्ने, स्क्रिनिङ लगायतका स्वास्थ्य परीक्षण गरिने छ ।’ मन्त्री घिमिरेका अनुसार बाहिरी जिल्लाकालाई भने सम्बन्धित जिल्लाहरुमै पठाइने तयारी भइरहेको छ ।

पूर्वी नाकावाट ठूलो संख्यामा नेपाली भित्र्याउने तयारी भएपनि उनीहरुलाई राख्ने व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको तयारी अझै भइसकेको छैन । पूर्वाधार आदि समस्याका कारण उनीहरुलाई ल्याइहाल्न समस्या भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । सुटुक्क भित्र्याइएको हो । धेरै हल्ला भयो भने भीड लाग्ने छ र थेग्न गाह्रो पर्ने छ ।’

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार झापामा १ हजार १ सय जना क्षमताको क्वारेन्टाइन मात्रै तयारी छ । समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलका अनुसार जिल्लाका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा फर्काइएका नेपाली राखिने छ । केहीलाई सम्बन्धित जिल्ला समेत पठाइने छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×