‘लिपुलेकमा सरकारको भूमिका लाचार छायाजस्तो’

पहिले त लिपुलेक त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो कि नेपाल–चीनको मात्रै भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । सुगौली सन्धिले दिएको सिमाना दाबी गर्दै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय भन्नुमै समस्या देख्छन् मास्के । उनको बुझाइमा सुगौली सन्धिताकाको नक्सालाई आधार मान्दा लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन पुग्छ, लिपुलेक होइन । लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीको सीमाभन्दा पूर्वतिरको पूरै भूभाग नेपालको हो । त्यसो हुँदा लिपुलेक नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सीमाविन्दु बन्छ । यसै सेरोफेरोमा मास्केसँगै कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपाली भूभाग लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पृष्ठभूमिमा राज्यको उपस्थितिलाई कसरी हेर्ने ?

राज्य भनेको सडक, सदन र सरकार तीनैको समष्टि हो । सडक अर्थात् जनता र सदनले यस मुद्दालाई अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाए पनि सरकारको भूमिका लाचार छायाजस्तो मात्र भएको देखिन्छ । यो मुद्दाबारे सरकार अनभिज्ञ छ भन्ने होइन, यसलाई हल गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।

गत नोभेम्बरमै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग समेटेको छ । त्यसअघि ‘बेइजिङ सहमति’मा यसलाई चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा चिनाइएको थियो । तैपनि नेपाल सरकारले ‘प्रोटेस्ट नोट’ निकाल्ने भन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन । यो कूटनीतिक अक्षमता हो ?

लिपुलेकलाई भारतको नक्सामा हाल्ने काम हालसालै मात्र होइन, ब्रिटिस भारतकै पालामा (करिब १४१ वर्ष पहिले) सन् १८७९ मा सर्भे अफ इन्डियाले नै गरिसकेको हो । नेपालको पश्चिमी सीमाका तीनवटा नक्सा छन्– सुगौली सन्धिले दिएको नक्सा र ब्रिटिस भारतको पालामै किर्ते (कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन) गरेर सीमा सारिएका अन्य दुई नक्सा । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच तिब्बतलाई लिएर भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई भारत–चीनको द्विपक्षीय सीमाविन्दु उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको सहमति त्यही तेस्रो नक्साका आधारमा गरिएको हुनुपर्छ । नेपालले यसरी नक्सा बदलिएको सम्भवतः १९६०/६१ तिर मात्रै थाहा पायो, जति बेला नेपाल–चीनको सिमा निर्धारण हुँदै थियो । त्यति बेलैदेखि यो मुद्दाको हल निस्कन सकेको छैन ।

हल निकाल्न नसक्नु कूटनीतिक अक्षमता नै हो । विडम्बना, आफ्नो पश्चिमी सीमाबारे नेपालकै आधिकारिक धारणा प्रस्ट छैन । वर्तमानमा जसलाई हामीले नेपालको नक्सा मानेका छौं, त्यो ब्रिटिस भारतको पालामा बनाइएको दोस्रो नक्सा हो जसको कुनै कानुनी हैसियत छैन । यो नक्साले लिपुलेकबाट बगेर आएको लिपुखोलालाई कालीनदीको शिर मानेको छ र लिपुलेकलाई नेपाली भूभागतर्फको त्रिदेशीय सीमाविन्दु । सुगौली सन्धिअनुसार त लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमाविन्दु हो भने लिपुलेक नेपाली भूभागतर्फको चीनसँगको द्विदेशीय सीमाविन्दु । यस कारण सुगौली सन्धिले किटान गरेको नक्साले मात्रै आधिकारिक र कानुनी हैसियत राख्छ । त्यसमा नटेकी भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सम्भव छैन । यो विगतका सबै सरकारले भोगेको समस्या हो । केही महिनाअघि नागरिक समाज, विपक्षी दल र विज्ञहरूले दिएका उचित सुझावहरूको उपेक्षा गरिएकाले यो समस्या दिनहुँ जटिल बन्दै गएको छ ।

लिपुलेक अब भारतीय यातायात सञ्जालमा समेत जोडिएको अवस्थामा यो जटिलतालाई सहज बनाउने कूटनीतिक प्रयत्न के हुन सक्ला ?

लिपुलेक एक संवेदनशील विषय हो । यसमा तथ्यमा टेकेर, दस्तावेजका आधारमा छिमेकी देशहरूसँग कुशलतापूर्वक वार्ता गरेर मात्रै कूटनीतिक समाधान खोज्न सकिन्छ । सर्वप्रथम सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको आधिकारिक नक्सा हाम्रो संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । त्यसबारे केही महिनाअघि राष्ट्रिय सहमति बनिसकेकाले तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सम्भव पनि छ । अनि वार्ताद्वारा सम्झौताका विन्दुहरू खोजिनुपर्छ । भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सडक निर्माण रोकेर तत्काल वार्तामा आउन आह्वान गर्नुपर्छ । नेपालबाट एक अति उच्चस्तरीय विशेष दूतसमेत भारत पठाउनुपर्छ । नेपालको नक्साले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेपछि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिन्छ । तर, तथ्यमा आधारित भएर र कानुनी हैसियतमा टेकेर मात्रै वार्ताको टेबलमा बस्न सकिने निश्चित छ ।