‘बाहिरी विश्‍वसँग सहयोग माग्‍ने बेला होइन यो’

झन्डै डेढ महिनायता ‘लकडाउन’ अवस्थामा घरमै बसिरहेका ८३ वर्षीय थापाले यो स्वास्थ्य संकटपछिको स्थितिलाई ध्यान राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सार्न सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘यतिखेर जनसाधारण र दिनभरको कमाइले गरिखाने वर्ग निकै मुस्किलमा परेको देखिन्छ । यसबारे सरकारी तयारी, सहयोग र सदाशयतामा भने निकै कमी देखिएको छ । प्रस्तुत छ, कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले शनिबार गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को यत्रो संकटलाई सम्बोधन गर्ने र अबको रणनीति तय गर्ने कुरामा सरकारी तहको तदारुकतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संकटमा मैले देखेको मुख्यतया तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो– मानवीय, दोस्रो– सामाजिक र तेस्रो– आर्थिक । मानवीय पक्ष भनेको नागरिक तह वा राज्यकै प्रमुख जिम्मेवारीको पक्ष हो । यो तत्काल अपनाउनुपर्ने, सहयोग, राहत वा समन्वयको कुरासमेत हो । यस्तो संकट परेका बेला तत्काल, अन्तरिम र दीर्घकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने कामकारबाहीका बारेमा योजनाहरू तय हुन सक्नुपर्ने हो । तर, यसबारे राष्ट्रिय तहमा स्पष्ट खाका कोर्न नसकेको स्थिति छ । यो हुनै नसकेको हो अथवा कमी भएको हो वा भएर पनि मिडियाले यसबारे सूचना बाहिर ल्याउन नसकेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

यस्तो ढिलाइले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अनास्था बढ्ने र नागरिकमा नैराश्य उत्पन्न हुन सक्छ । मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने एउटा नागरिकले अहिलेको स्थितिमा राज्य र पद्धतिमा कसरी आस्था राखिरहन सक्छ ?

अहिले भइरहेको गतिविधिलाई हेर्दा जुन चनाखो रूपमा विश्लेषण गरेर यसको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा एउटा समीक्षा आउनुपर्ने थियो, यसबारे गहिरो सोचाइ राष्ट्रमा छ भन्ने कुराको आभास आउन सक्नुपथ्र्यो– त्यो देखिन सकेको छैन । अरू राष्ट्रहरूले तत्काल राहत (रिलिफ) प्याकेजदेखि लिएर अलिक लामो सोचका योजना ल्याउन थालेका छन् । हामीकहाँ दिनभर कमाइ गरेर बिहान–बेलुका गुजारा गर्नेका लागि आज र भोलिको स्थितिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना र यसबारेको छलफल पनि चलेको देखिन्न । निमुखा वर्गका निम्ति अहिलेको समस्या समाधान नहोइन्जेलसम्मकै लागि पनि बाँच्ने उपाय खोजी गर्न सरकारी र सामाजिक स्तरमा त्यति गहिरो चर्चा भएको पाइँदैन । एउटा यथार्थ के हो भने यो ‘लकडाउन’ खुल्नासाथै सबैकुरा सहज भएर बाहिर आउन सक्ने स्थिति रहन्न । त्यसपछि समस्या र निकास पाउन नसकेका मुद्दा कति हुन्छन् कति । कतिपय कुरा सुचारु हुन समय, साधन र नेतृत्व क्षमतासमेत चाहिन्छ । यो कुरामा ध्यान जान सकेको अझै देखिन्न । यो स्थिति झनै दु:खलाग्दो देखिन्छ ।

यही बेला नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बैंक वा दाताहरूसँग ऋण मिनाहा गरिमाग्नुपर्छ, थप सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नि ।

हो, मैले पनि एउटा बौद्धिक जमातले यसबारेमा चर्चा गरेको सुनेको छु । अब नेपालले ऋण मिनाहा गरिमाग्नुपर्छ, विश्व समुदायबाट आर्थिक सहयोग माग्नुपर्छ भन्न थालिएको रहेछ । तर, यो एकदमै हल्का किसिमको तर्क हो । यथार्थ के हो भने कोरोना संक्रमण र सन्त्रासको मार जति हामीकहाँ छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बाहिरी विश्वमा छ । २०७२ सालमा नेपालमा भूकम्प गएजस्तो अवस्था त अहिलेको होइन । त्यसबेला बाहिरी विश्वका लागि ध्यान र सरोकारमा नेपाल मात्रै थियो, मानवीय विपत्ति व्यहोरिरहेको अर्थमा । तर, अहिले यस्तो स्थिति होइन । कोरोनाले निम्त्याउने सामाजिक, आर्थिक समस्या हामीकहाँभन्दा बढी अरूतिर छ । उनीहरूको राहत, सहयोग आफ्नै राष्ट्र र नागरिकमा सीमित छ ।

अहिले भनेको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोगी/समन्वयी बनेर आफूले सकेको सुरुमा गर्ने हो, अनि मात्रै बाहिरी विश्वतिर हेर्ने हो । हामी कताकता अल्मलिएका छौं जस्तो लागिरहेको छ । यतिखेर आमसर्वसाधारणको तहमा सहयोग–समन्वयको कुरामा आश्वस्त पार्ने र आसलाग्दो बनाउन सक्ने क्षमता सरकारले राख्न सक्नुपर्छ, यो देखिएको छैन । यसतर्फ अलिक ढिलो भइसक्यो कि भन्ने लाग्छ । यस्तो ढिलाइले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अनास्था बढ्ने र नागरिकमा नैराश्य उत्पन्न हुन सक्छ । मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने एउटा नागरिकले अहिलेको स्थितिमा राज्य र पद्धतिमा कसरी आस्था राखिरहन सक्छ ? यो गम्भीर सरोकारको विषय हो । भोलिका दिनमा अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको अग्रसरता आमजनताले थाहा पाउन सक्नुपर्छ । हामीले अहिले अनपेक्षित रूपमा बढी आशावादी र आशामुखी भएर समस्या टर्छ भन्ने धारणा राख्नु हुन्न । सरकारले अहिलेको संकटको हकमा पहिलेजस्तै बाहिरी विश्वबाट उदारताको अपेक्षा गर्नुहुन्न, यो आफैंलाई घात हुने कुरा हो ।

हामीकहाँ हरेक मानवीय कुरामा राजनीति हावी हुने गरेको बोध गर्नुहुन्छ ?

योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो विश्वव्यापी समस्याको चंगुलमा नेपाल पनि परेको र यसको समाधानमा संसारै लागिरहेका बेला हामीमा भने आन्तरिक खिचातानी बढेको देखिन्छ, नैतिकताको कमी हुँदै गएको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको चर्चा गर्दा यसमा हामीले कति जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न सकेका छौं र बाँकी विश्वलाई आश्वस्त गराउन सकेका छौं भन्ने पक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । यो कुराको बहसमा उभिएर हेर्दा आज बाँकी विश्व कोरोना भाइरस उपचारको भ्याक्सिन कसरी बनाउने, कुन पद्धतिबाट प्रतिरोध क्षमता बढाउने भन्नेतर्फ लागिसकेको छ । हामी भने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल किट्स ल्याउँदासमेत खिचातानी गरिरहेको चरणमा छौं ।

स्वास्थ्य सामग्रीमा हिनामिना भएको भनेर संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी नैतिकताको कमीकमजोरी रहेको आभास जनमानसमा छाइसकेको छ । यत्रो समस्या पर्दा पनि हामी खेलबाड गरिरहेका छौं, कार्यसम्पादनका कुरामा हामी अझै संकुचित नै छौं भन्ने आमजनमानसले महसुसस गरिसकेको छ । अझ चिन्ताको कुरा के छ भने ‘हामीकहाँ समस्या विकराल देखिएको छैन, त्यही भएर ढुक्क हुनुहोस्’ भन्ने अवस्था आउने दिनका लागि निकै घातक हुन सक्छ । अन्तरिम र दीर्घकालीन कुरामा, योजनाहरूमा जनसाधारणलाई आश्वस्त बनाउन सक्नु सरकार र राज्य पद्धतिसँग जोडिएको खुबीको कुरा हो ।

यही महामारीको मध्यबिन्दुमा सत्ता परिवर्तन, एमसीसी रिपोर्ट वा यस्तै इतर विषयहरूको हतारो देखाउनु जरुरी थियो र ?

एउटा यथार्थ के हो भने जहाँसम्म जनसाधारणको कुरा छ, उनीहरू जिम्मेवार बनिसकेका छन् । उनीहरूले नियम र पद्धतिमा बाँधिएर भोट दिएका छन् । बलियो संगठित सरकार बनाउने हैसियत दिलाएका छन् । जनताले योभन्दा बढी गर्ने के ? तर, यतिखेर जनमतको अपमान गरिएको अथवा कदर नगरिएको अवस्था यहाँ देखिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक वा पार्टीगत संकीर्ण विचारधारामा स्वार्थलाई अगाडि राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । चाहे अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कुरा होस् अथवा संकटका बेलामा बाहिरबाट मेडिकल सामग्री ल्याउने कुरा होस्– त्यसमा खिचातानी भएको हेर्दा जनताले कसको मुख हेर्ने ? कसलाई हेरेर आशावादी बन्ने ? आज त ठीक भएन, भोलि पक्कै केही होला भनेर कसरी भरोसा राख्ने ? आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीलाई अगाडि राखेर विकराल समस्यालाई ओझेलमा पार्ने कुरालाई जनमानसले त्यति सजिलै बुझ्न सक्दैन र सहँदैन पनि ।

नेपालीहरू भारतभर छरिएर बसेका छन् । बेंगलुरुमा अल्झेको एउटा नेपालीलाई बोर्डरसम्म पुर्‍याउन भारतले पनि चासो राख्दैन, दिल्लीमा रहेको दूतावासलाई पनि म्यानेज गर्न हम्मेहम्मे छ । यो बेला काठमाडौंले, परराष्ट्र मन्त्रालयले के निर्देशन दिएको छ, यसै म भन्न सक्दिनँ ।

यसकारण स्पष्ट भएर भन्नुपर्दा अहिले राज्यपद्धतिमा नैतिक र मानवीय पक्षमा तत्काल ध्यान दिनैपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले ‘सामाजिक दूरीकै कारण समस्या हल हुने भनिए पनि’ भोलिका दिनमा यहाँका होटल र रेस्टुराँ खुल्दा वा पर्यटकीय आवागमन बढ्दाको स्थितिमा के गर्ने भन्ने योजना दिन सक्नुपर्छ, यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले ‘लकडाउन’ प्रभावकारी बनेको छ, लकडाउन खुल्ने स्थिति आएमा के–के गर्ने त ? आजै बिहान एउटा विदेशी समाचारमा देखेको थिएँ– युरोपेली मुलुकमा होटल/रेस्टुराँ खुले पनि आउजाउ गर्ने ग्राहक कोही पनि भएनछन् । भोलिको यो स्थितिमा के गर्ने ? विभाजित भएको जनमानसलाई कसरी एकत्रित बनाउने ? सहज बनाए पनि असहज परिस्थितिको निरन्तरता रहने सम्भावना यहाँ छ । यसकारण चाहिएको अहिले गम्भीर सोचाइ हो ।

यो संकटको घडीमा राज्य तहको उपस्थिति कहाँनेर हुन सक्छ ? यसको आधार के हो ?

यसको मुख्य आधार भनेको समस्याको सही पहिचान हो । यसमा गम्भीरता पनि चाहियो । सरकारी संयन्त्रको सक्रियता पनि चाहियो । सामाजिक सन्जाललाई पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्‍यो । यसमा राज्य र नागरिक तहको गहिरो सहकार्य हुनुपर्छ । एउटा राज्यको उत्तरदायित्व के हो, नागरिकसँग के अपेक्षा राख्ने ? यसमा गृहकार्य भएकै देखिन्न । अहिले विश्वकै आर्थिक बृद्धिदर घटेको र दिगो विकासको पूर्ववत् अवस्थाबाट पन्छिनुपरेको छ । हामीले बाँकी विश्वसँग अपेक्षा गर्ने कुरामा पनि दायरा सीमित बनेको छ । अब अरूसँग हात थाप्ने बेला छैन, आफूले सकेको गरेर मात्रै बाँकी विश्वसँग सद्भाव र सहयोग अपेक्षित हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा हालै भारतीय सीमावर्ती बोर्डरमा आएर अड्किएका नेपालीको सन्दर्भ पनि आउँछ । यसैमा जोडेर नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सुझाव–प्रतिवेदनको कुरा पनि आउँछ । कहाँ पुग्यो त्यो अध्ययन प्रतिवेदन ?

ईपीजीको कुरा आएपछि स्मरणमा राख्नैपर्ने हुन्छ, नेपाल–भारतबीच रहेका सीमावर्ती, आवागमन वा कानुनी प्रबन्धका कुरामा गम्भीर बनी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा निर्णय भएर ईपीजी बनेको हो । विगतमा पनि द्विदेशीय समस्या र सरोकार सम्बोधनमा आयोगहरू गठन भएका हुन् । तर, समाधानको दिशामा ती कहिल्यै गएनन् । पहिलोपटक ईपीजीले द्विदेशीय सरोकारका विषयमा साझा प्रतिवेदन बनाएको छ । कुनै विरोधाभासबिना एउटै प्रतिवेदन बनेको छ । यसमा भारतपक्ष र नेपालपक्ष भन्ने छैन । यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ भएको छ । यसको सान्दर्भिकता भने अझै हटेको छैन ।

यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने, कार्यान्वयनमा आउने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ ?

म के भन्छु भने ढिलो भयो भनेर आत्तिने कुरा छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको जमर्कोलाई शिथिल बनाउने एक प्रकारको प्रयास यहाँ देखिएको छ तर हाम्रो धैर्यको बाँध तोडिएको छैन । हामी अझै आशावादी छौं । ईपीजीका कुनै सदस्यले ‘यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा आफ्नो आशा नरहेको’ भने पनि त्यही साझा प्रतिवेदनमा हामी सबै सदस्यको हस्ताक्षर छ, यसमा कसैको असहमति छैन । यसको सान्दर्भिकता र महत्त्व अझै हटेको छैन । यसलाई दुवै राज्यका तर्फबाट स्वीकार गरेर भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने समय पर्खिरहेका छौं, ‘वेट एन्ड वाच’ को अवस्था छ ।

कोरोना सन्त्रासका माझ विदेशमा रहेका नेपालीको कुरा सुनिदिन र सरोकार सम्बोधन गर्नमा हाम्रा कूटनीतिक निकायहरू असफल बनेको चर्चा भइरहेको छ । तपाईं आफैं अमेरिका, भारतजस्ता मुलुकमा राजदूत भएर बस्नुभयो । यस्तो संकटका बेला हाम्रा कूटनीतिक अधिकारी र निकायको भूमिका के हुन सक्छ ?

हामीकहाँ दूतावासको संरचना जुन छ, त्यहाँ ८/१० जना अफिसर मात्रै कार्यरत छन् । अहिलेजस्तो समस्या देखिएपछि तत्काल केन्द्र सरकारसँग सञ्चार–संवादमा रहेर आफूले देखेको स्थितिबारेको ‘रिकमन्डेसन’ गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै उत्तम उपाय के हुन सक्छ भनेर सुझाइहाल्नुपर्छ । कहिलेकाहीं त केन्द्रको निर्देशन के आउला भनेर कुर्ने अवस्था पनि रहन्न । राजदूत र कूटनीतिक अधिकारको विवेकको पनि भूमिका रहन्छ ।

म सम्झन्छु– २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा म दिल्लीमा थिएँ । अप्रत्याशित रूपमा विकराल समस्या आइपरेको थियो । के गर्ने, के भन्ने भन्ने उपाय थिएन । यता नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री कोही पनि सम्पर्कमा आउनसक्ने स्थिति थिएन । सबैतिर बुताभन्दा बाहिरको स्थिति थियो । जुनबेला यो घटनाबारे थाहा भयो, काठमाडौंले तत्कालै निर्देशन दिनुपर्नेमा हामी कूटनीतिक नियोगहरू निर्देशन खोज्दै र पर्खंदै हिँडिरहेका थियौं । मलाई बिहान ७ बजे भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणले आफूकहाँ बोलाउनुभयो । अब यो घटनाबारे के बोल्ने ? के भन्ने ? राज्यबाट कुनै निर्देशन पाएको छैन । म अमेरिकामा राजदूत छँदा नारायणज्यू पनि भारतबाट राजदूत भएर जानुभएकाले मेरो अर्कै तहको सामीप्य थियो । त्यही कारण राष्ट्रपतिकहाँ आवतजावत ‘एक्सेज’ थियो । ‘यो के भइरहेको हो, नेपालमा जो मैले सुनें ?’ राष्ट्रपतिले सोध्नुभयो ।

मैले पनि कूटनीतिक लवजमा बताएँ– ‘मिस्टर प्रेसिडेन्ट, आइ डन्ट ह्याभ द लिवर्टी अफ आइदर कन्फर्मिङ अर डिनाइङ...बट आइ फियर द वर्स्ट...।’ राष्ट्रपतिजीले बताएअनुसार, यदि राजपरिवारको अन्तिम बिदाइ–शोक समारोह हुँदैछ भने उहाँसहित दुईजना केन्द्रीय मन्त्री तत्काल काठमाडौं जान तयार रहेको अवस्था रहेछ । यसबारेमा पनि मलाई राष्ट्रपतिले सुझाव माग्नुभएको थियो । मैले सामान्यतया यस्ता विशिष्ट शोकसभा, अन्तिम बिदाइमा बाहिरबाट अतिथि बोलाउने प्रचलन नरहेको जानकारी गराएको थिएँ । भारतमा राष्ट्रपति तहमा कुराकानी भइसकेको छ । यता आफ्ना प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री कोहीसँग संवाद हुन सकिरहेको छैन । अनि म आफैंले निर्क्यौल गरें– म त सर्वाधिकार सम्पन्न राजदूत हुँ । यसबेला मैले मेरो विवेक प्रयोग नगरे कहिले गर्ने ? कहींकतैबाट निर्देशन नपाइरहेकै बेलामा दूतावासमा प्रधानमन्त्री बाजपेयी, आईके गुजराल र केही छिनमा राष्ट्रपति स्वयं आउनुभएको थियो । दूतावासकै प्रांगणमा शोक–समवेदना समारोहझैं भएको थियो । अब त्यो इतिहास र कुरा सम्झने हो भने मैले पूरै ‘अनअथराइज’ किसिमबाट गरेको रहेछु भन्ने पनि हो । तर, त्यसबेला विवेक प्रयोग गर्नेबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

तर, अहिलेको समस्या एकदमै विकराल छ, कुनै एउटा घटनामा जोडेर हेर्न मिल्दैन । हजारौं नेपाली हिँडेरै बोर्डरमा आएका छन् । नेपालीहरू भारतभर छरिएर बसेका छन् । बेंगलुरुमा अल्झेको एउटा नेपालीलाई बोर्डरसम्म पुर्‍याउन भारतले पनि चासो राख्दैन, दिल्लीमा रहेको दूतावासलाई पनि म्यानेज गर्न हम्मेहम्मे छ । यो बेला काठमाडौंले, परराष्ट्र मन्त्रालयले के निर्देशन दिएको छ, यसै म भन्न सक्दिनँ ।

फेरि पनि राज्यको उपस्थितिको कुरा गरौं । काठमाडौंमा रहेका विदेशी राजदूतले आफ्ना नागरिक खोजीखोजी घर लगिरहेको स्थिति छ । हाम्रा भने घर फर्कन्छौं भनिरहेका बेला ‘जहाँ छौ त्यहीं बस’ भनेर निर्देशन दिनेबाहेक सम्बद्ध मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगले के–कस्तो समन्वयकारी काम गर्न सकेजस्तो लाग्छ ?

यसरी सबैतिरको मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा म छैन । सबैजना बौद्धिक, प्राज्ञिक र क्षमतावान देखिनुहुन्छ तर विदेशमा कतिपय नेपाली भोकभोकै हिँडिरहेको समाचार पढिरहेको छु । यता केन्द्रबाट के–कस्तो निर्देशन गएको छ, यसमा पनि निर्भर हुने स्थिति होला । अथवा, यो कूटनीतिक समन्वयको कुरामा आहिले के भइरहेको छ, म भन्न सक्दिनँ ।