कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

एकलौटी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले सीमा नाघेको छ : नेता शर्मा

'हामीले उहाँलाई बदल्न र सच्याउन धेरै कोसिस गरेका हौं तर पार्टीले समयमै दिएको सुझाव उहाँले सुन्नुभएन ।'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

एकलौटी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले सीमा नाघेको छ : नेता शर्मा

यसै सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्‍य जनार्दन शर्मासँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

पार्टी एकीकरण हुने बेलामा दुई अध्यक्ष मिलाउने कोर टिममा हुनुहुन्थ्यो, यो दुई वर्षको बीचमा त अध्यक्षहरू धेरैपटक दुई धारमा देखिए । एकताका बेला के त्यस्तो कमजोरी भयो र यति छिट्टै समस्या आयो ?

जुन उद्देश्यमा आधारित भएर पार्टी एकता गरिएको हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी टिक्नुभएन । उहाँलाई एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्नेसमेत अधिकार दिइयो तर उहाँले सहमति–सम्झौताभन्दा पार्टी एकताको मर्मविपरीत विधेयक ल्याउनुभयो । पार्टी र विधिलाई महत्त्व दिनुभएन । आफ्नो एकलौटी सोच र धारणबाट चल्नुभयो । त्यसले नै गडबड भएको हो । त्यही कुरालाई सच्याउनुपर्ने भएकाले हामीले पार्टी बैठक माग गरेका छौं । बिगार्दाखेरी प्रधानमन्त्रीले बिगार्ने र जिम्मा पार्टीले लिने जुन खालको परम्परा बनेको छ, त्यो अन्त्य गर्न हामीले चाहेका हौं ।

सरकार सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने भन्ने आधारमा उहाँले निर्णयहरु गर्नुभएको होला । सरकारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयकै आधारमा उहाँ सहमतिमा टिक्नुभएन भन्न मिल्छ ?

सरकार चलाउने भनेको सैद्धान्तिक, नीतिगत, संवैधानिक कुरालाई उथलपुथल पार्ने भनेको हैन । उहाँले को सचिव सरुवा गर्नुहुन्छ, त्यसमा त हामीले केही भनेका छैनौं तर संबिधान र कानुन नै चेन्ज गर्ने कुरा त सरकारको मात्रै होइन । पार्टी र जनतालाई असर पर्ने कुरा हुन थाल्यो भने त पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ । आखिर यो सरकार बनाएको त पार्टीले हो । जनताले भोट दिएको पार्टीलाई हो । पार्टीको योजना र लक्ष्यलाई पनि मार पर्दै जाने र हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउनसमेत आफै कस्सिएर लाग्ने अवस्था आयो । त्यतिखेर सरकारले गर्ने काम हो भने चुप लागेर बस्न सकिँदैन । सरकारले गरेका विकास निर्माणलगायत काममा त पार्टीले समर्थन गरेकै छ नि †

भन्नाले यहाँहरु पहिले सरकारका कामसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो, अध्यादेश ल्याउने कुरामा चाहिँ असन्तुष्टि रह्यो ?

असन्तुष्टिभन्दा पनि देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै संकट आउने कानुन बनाउन उहाँ उद्यत हुनुभयो । संवैधानिक अधिकारलाई फेरबदल गर्ने र अरू पार्टीसमेत उहाँको चाहनामा चल्नुपर्ने किसिमले प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभयो । देशमा जनता त अरू पनि छन्, कम्युनिस्ट मात्रै छैनन् । जनताका भावना, आस्था र विचारमाथि हस्तक्षेप गरेर निर्ममतापूर्वक अगाडि बढेपछि त पार्टी र सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न आउँछ । देशलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्‍याउने स्थिति आएपछि पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने र निर्देशन दिने कुरा आउँछ । शासकले स्वेच्छाचारी भएर जान त मिल्दैन नि, त्यसलाई उहाँले सच्याउनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कसरी सच्याउने भन्ने उपाय पनि त होला नि ?

प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भयो भनेर मैले भनेको छु, अरू साथीहरुले पनि भन्नुभएको छ । आइतबार पनि सरकारका तर्फबाट काठमाडौंमा घटनाहरु भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले पार्टीको बैठक माग गरेका छौं, यो कुरा हामीले बैठकमै भन्छौं र निर्णय गर्छाैं, त्यहींबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँले के गर्ने कमिटीले भन्छ ।

साढे दुई वर्षको अवधिमा सरकारले सल्लाहबिना काम गरेको यो पहिलोपटक हैन तर पार्टीले नजरअन्दाज गरिरहेको थियो । अहिले पनि त्यही कुरा नदोहोरिएला भन्न त सकिन्न नि ?

दर्जनौं निर्णय छन्, जुन प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउनुभयो । सुरुकै निर्णयबाट हामीले यो नगरौं गलत हुन्छ भनिरहेका थियौं । गल्ती भयो, यसलाई सच्याउनुस् भन्दा उहाँले कहिल्यै स्वीकार गर्नुभएन । जब दबाब पर्‍यो, त्यसपछि पछि हट्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनमा बजेट हाल्ने नहाल्ने विषयदेखि सुरु भएका विवाद गुठी, सञ्चार विधेयक हुँदै यहाँसम्म आउँदाका दर्जनौं कुरा छन् । ती कुराहरु उहाँले ल्याउने, बिगार्ने, पार्टीको इमेज ध्वस्त पार्ने अनि त्यसपछि फिर्ता लिने गर्नुभएको छ । हामीले उहाँलाई बदल्न र सच्याउन धेरै कोसिस गरेका हौं तर पार्टीले समयमै दिएको सुझाव उहाँले सुन्नुभएन । उहाँ स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्नुभएको छ ।

उसो हो भने पार्टीको निर्णय स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले पनि त स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन होला नि, हैन ?

हामीले छलफलहरु गरेका छौं । पार्टीको बैठकमा उहाँका कुरा सुन्छौं र विश्लेषण गरेपछि त्यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले म पार्टीको विधिअनुसार चल्छु भन्नुभयो भने त यहाँहरुले छुट दिनुहुन्छ होला नि ?

घटनाक्रमको फेहरिस्त हेर्छौं, हामीले सच्याउन आग्रह गर्दा पनि एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने उहाँको निर्णयले सीमा नाघेको छ । त्यसलाई हामीले हेरिरहेका छौं ।

तर स्थायी कमिटी बैठक नै बस्ने/नबस्ने पनि त टुंगो छैन नि !

पार्टीको बैठक त हामीले बोलाइसकेका छौं । त्यसलाई आयोजना गर्ने कुरा हो, अध्यक्षहरुले आयोजना नगरी सुखै छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?