कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘लोकप्रिय होइन, नायक नेता चाहियो’

हाम्रो नेतृत्व ठेक्कापट्टामा रुमल्लिएको छ । एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ आएका छन् । यथार्थमा के हो, जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो नि ।
भुइँमा बस्ने श्रमजीवीले बुझ्ने गरी‘लकडाउन’ को सन्देश खोइ ? जहाँ छौ त्यहीं बस मात्रै भनेर पुग्छ ?
चुनावमा पैसाको चलखेल नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दोष भइदियो ।

काठमाडौँ — खुला समाज, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा बहस गर्दै हिँड्न रुचाउने केदारभक्त माथेमा नागरिक समाजका अभियन्तासमेत हुन् । समाजको कुनै पक्ष अथवा शासकीय पद्धतिमा कहींकतै बेथिति/विसंगति रहेको आफ्नो विवेकले ठहर गर्नासाथै लेखेर वा बोलेर प्रतिरोध गरिहाल्ने माथेमाको शैली छ ।

‘लोकप्रिय होइन, नायक नेता चाहियो’

१४ औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका आरोह–अवरोह र आशा–निराशाबारे माथेमासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराई दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

‘समाजमा असंगत कुरा र पद्धतिगत बेथिति देखेर मलाई एकदमै झोक चल्छ, झोक चलिरहन्छ’ भन्ने कथनलाई तपाईं अक्सर दोहोर्‍याइरहनुहुन्छ । यो झोक चल्ने सन्दर्भबाटै कुराकानी थालौं कि ?

हो, मलाई झोक चलिरहन्छ । हामी केही मानिस कराइरहेकै छौं । म नेवार समुदायकै मान्छे हुँ । नेवारी रीतिथितिमा कतिपय बिहा, वर्तमान, भोजमा पुग्दा मलाई भनिरहेकै हुन्छन्, ‘ए, तपाईं कति कराइराख्नुभएको ?’ त्यसबेला आफ्नो उमेर सम्झेरै त्यसै कुनामा थन्किएर बसूँजस्तो पनि लाग्छ । तर विवेकले दिँदैन । त्यही भएर बोलिन्छ, कराइन्छ । त्यही पनि स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ, सुनुवाइ कहींकतै हुँदैन । यसले आक्रोश उब्जाउँछ । हामी आफ्नो स्वार्थमा जोडिएर बोलिरहेका छैनौं । कहिले गुठीको कुरा होला, कहिले सार्वजनिक स्थलको जगेर्नामा होला । शिक्षा, स्वास्थ्यका सरोकार होलान् । देश अब यो दिशातिर गइदेओस् है भन्नेसम्मको सोचाइ मात्रै राखिएको हो ।

यो कुराको सामान्य संकेतसम्म नदेख्दा आक्रोश उब्जिएको हो । अहिलेकै उदाहरण दिऊँ– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान आएको छ । संविधानपछि पहिलोपटक बलियो सरकार आएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर गति छैन, अल्झिरहेकै छ । यसकारण ‘स्टेज’ मा खेलिरहने ‘एक्टर्स’ देखेर स्वभावत: नकारात्मक भावना आउँछ । होइन, के चाहेको हो ? अब त देशलाई अघि लैजानुपर्‍यो नि । एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ आएका छन्, पत्रिकाहरूले खोतलिरहेकै छन् । त्यो यथार्थमा के हो, जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो नि । यो त भएन नि । ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल, ०६३ साल... अब कति साल आउनुपर्ने ? यो सम्झेर मलाई झोक चल्छ ।

सबै प्रकारका राजनीतिक वा अन्य परिवर्तनका घडीमा जनता अघिल्लो मोर्चामा उभिएकै हुन्छन् । परिवर्तनपछि भने यही नागरिक समाजको कुरा सुनुवाइ हुँदैन । यो अवस्थालाई के भन्ने ?

यो इतिहास बुझ्नलाई सजिलो छ । ०४६ सालअघिकै कुरा गरौं न । राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको धारणा त्यति धेरै सकारात्मक थिएन । ०४६ कै आन्दोलनमा अगाडि आएको जनता हो, नागरिक समाज हो । राजनीतिक दललाई मलजल गर्ने जनता हो । अब परिवर्तन आउँछ भनेरै जनता जागेका हुन् । आन्दोलनमा पोस्टर बनाएर र बाँडेर हिँडियो, जुलुसमा हिँडियो । अब केही हुन्छ भनेर हिँडिएको थियो । त्यो जुलुसमा सँगै हिँडेकाहरू, हामीले जानेमानेका साथीहरू माथि (शासन–सत्तामा) पुगेपछि भने स्थिति अर्कै भइदियो । पदमा गएपछि तल छँदा बोलिएका, भनिएका कुरा बिर्सने पो हो कि ? अनि त स्वाभाविक छटपटाहट हुन्छ नि ।

यो बीचमा सर्वसाधारणले धेरै दु:ख पाएका छन्, असमानता धेरै बढेको छ । यसरी नै चल्छ राज्य ? अब १५/२० वर्षमा हाम्रो समाज कसरी अघि बढ्नुपर्छ, कता जानुपर्छ भन्ने खाका चाहियो नि । खोइ त्यो ‘अब्जेक्टिभ’ ? ‘समाजवाद’ मात्रै लेखेर हुन्छ र ? लेखेरै हुने भए म पर्खालभरि समाजवाद लेखेर राखिदिन्छु । जस्तो, सिंगापुरमा लि–क्वान यु यति वर्षमा यो खालको समाज बनाउँछु भनेर स्पष्ट सपना लिएर हिँडेका थिए, बन्यो पनि । आखिरमा समतामूलक समाज भनेको के हो ? किन भइरहेको छैन, यहाँ ? दुई तिहाइले गर्न सकिरहेको छैन भने अब गर्ने कसले ? के शतप्रतिशत (जनमत) चाहियो अब ?

तपाईंहरू कहिले नागरिक समाजका नाममा त कहिले व्यक्तिगत रूपमा कराइरहनुभएकै छ । के कहिल्यै सुनुवाइ नभएकामा थप आक्रोश उब्जिएको हो ?

होइन, मेरो कुरा के हो भने यहाँ सुन्दै सुनिएन । शिक्षाका कुरामा हामी ‘बूढा भाइस–चान्सलर’हरू मिलेर आफ्नो धारणा सुनाइरहेका हुन्छौं, कतिपय चिनजानका मन्त्री, माननीयलाई त एसएमएस पनि पठाइएको हुन्छ, यो चैं भएन है भनेर । हामी के चाहन्छौं भने यो सरकार सफल होस् । सफल भइदिए यसको फल त सबैले पाउँछौं, मैले पनि र तपाईंले पनि । यसको फल (केपी) ओलीजीले मात्रै होइन, शेरबहादुर (देउवा) जीले पनि पाउनुहुन्छ नि । तर सुन्दै सुनिँदैन । अब शिक्षा क्षेत्र नै हेरौं । समाजवादमा कटिबद्ध यो सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका हितमा केही गर्नुपर्ने होइन ? दुई वर्षमा देखाइसक्ने बेला आएन र ? खोइ, एउटा चिज देखाउन सक्नुहुन्छ ? पहिला–पहिला राजनीति भन्नेबित्तिकै जेजस्तो वितृष्णा थियो नि, अहिले त्यस्तै स्थिति आउन लागेको छ ।

‘डिस्इन्च्यान्टमेन्ट’ आउला भन्ने डर पलाएको छ । ‘राजनीतिको कुरा नगर यहाँ’ भन्न थालिएको छ सबैतिर, मानौं राजनीति भनेको खराब चिज हो, यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । जुन नागरिक समाजको बलबुतामा भएभरका उपलब्धि आए, परिणाम पाउनुभयो, त्यही समाज आज अन्डरमाइनमा छ, पूरै नसुनिएको अवस्था छ । यस्तो समाज, संस्था, बहस र संवादका मञ्चले त लोकतन्त्रलाई दह्रिलो बनाउने हो । तर यहाँ छक्क पर्ने अवस्था मात्रै देखिन्छ ।

सकारात्मक संकेत र परिवर्तनको छनक देखिँदै नदेखिएको हो र ?

त्यसो होइन । केही काम पनि भएको छ, परिवर्तन आएको छ । तर एउटा यथार्थ बोल्नैपर्छ, हामी साँच्चिकै हतारमा छौं । अहिले हाम्रो समय त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ, पलपल व्यर्थमा बितिरहेको भान हुन्छ । म सम्झन्छु– विश्वविद्यालयमा म छँदा जहिल्यै भर्‍याङका दुई खुड्किला एकैचोटि चढ्थें, सधैं हतार हुन्थ्यो । मेरो समय यसरी बित्दै छ भन्ने लाग्थ्यो । म त्यसबेला रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई भन्थें– सातामा सातै दिन काम गर्नुपर्छ हामीले, अबको ४ वर्षका लागि घरपरिवारका कुरा नगर्नुहोला । मूल कुरा त सरकारले, नेतृत्व तहमा रहनेले आफू पिकनिकमा रमाइरहेको भन्ठान्नुभएन । युद्धस्तरमा काम हुनुपर्‍यो अब, हामी युद्धमैदानमा पो छौं त । राजनीति र राज्य सञ्चालन कुनै जागिर होइन, यो आफैंमा मिसन हो । ‘मिसन’ नदेखिएको स्थितिमा सकारात्मक बन्न नसकिएको हो ।

विशेषत: ०६२/६३ को आन्दोलनमा जेजस्तो ‘स्पिरिट’ थियो, त्यो लयलाई हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूले कहाँ समात्न नसकेको भन्ने लाग्छ ?

हेर्नुस्, नेपाली जनतालाई म बिचरा भन्छु, धेरै सोझा भएको अर्थमा । अरू देशका जनता हेरीकन हामी धेरै सोझा र धेरै राम्रा छौं । जनताले यहाँ थोरबहुत कुरा मात्रै चाहेका हुन् । जस्तो– विद्यालयमा शिक्षक आइदेऊन्, पढाइ निरन्तर होस्, धारा खोल्दा पानी आइदेओस्, सडक–पेटी हिँड्न मिल्ने बनिदिऊन्, पसलमा नुनतेल सहजै पाइयोस्, स्वास्थ्यचौकीमा डाक्टर र औषधि होस् । यति भइदिए नेपाली जनता दंग भइहाल्छन् । अरू दु:खजिलो र व्यवस्था त जनता आफैंले गरिहाल्छन् नि । तर हाम्रो पद्धति यतातिर गइदिएन । अहँ, मजस्तालाई सरकारले हेर्नै पर्दैन, बरु सडकमा भौंतारिएर हिँडिरहेका र आफ्नो घरगाउँ फर्कन खोजिरहेका जनसाधारणलाई सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो । आजकै कुरा गरौं, संसारमा फैलँदै गएको कोरोना कहरका माझ हामीकहाँ तल भुइँमा बस्ने श्रमजीवी जनताले बुझ्ने गरी ‘लकडाउन’को सन्देश खोइ ? उनीहरूको जनजीविका, राहत वा सहयोगको कुरा खोइ ? जहाँ छौं त्यहीं बस मात्रै भनेर पुग्छ र ?

विगतका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा रहेका, नरहेका सबै राजनीतिक दल यसबीचमा दोहोर्‍याउँदै सरकारमा गइसकेका छन् । तैपनि जनताले चाहेको सामान्य परिवर्तन पनि ‘बोध’ हुन सकिरहेकै छैन नि ।

हेर्नुहोस्, यस कुरामा दोष दिनुपर्छ भने नेतृत्वलाई नै दिनुपर्छ । एउटा ‘भिजन’ भएको लिडर जसले अरूलाई ‘लिड’ गरोस् । एउटा ‘लिडर’ जोसँग सपना होस्, जसले अरूलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्न सकोस् । आफूमात्रै एक्लै दौडेर भएन । तर यहाँ आफू मात्रै दौडने र बढीमा आफ्नालाई दौडाउन चाहनेहरू बढी भए । ‘भिजन’ र ‘मोरल अथोरिटी’ भएको लिडर कहाँ छ ? आफ्नो पक्ष मात्रै होइन, विपक्ष र सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने दृष्टि भएको नेता चाहियो ।

अब समाज कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खाका चाहियो । ‘समाजवाद’ मात्रै लेखेर हुने भए म पर्खालभरि लेखेर राखिदिन्छु।

मैले एकपटक एक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको थिएँ, ‘हजुर चैं अब कांग्रेसको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन है, तपाईं त राप्रपा, एमाले सबैको प्रधानमन्त्री हो । यो हेक्का राख्नुपर्‍यो । तपाईं कांग्रेसीभन्दा ६ इन्च माथि मात्रै भए पनि उभिन सक्नुपर्‍यो ।’ तर यहाँ त कांग्रेसको वा कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री भनिने स्थिति छ । ‘मेरो मान्छे’ भनेको राम्रो मान्छे भन्ने सोचाइ हुर्कन सक्नुपर्‍यो । तर त्यो देखिन्न । यसकारण मैले ‘लिडरसिप’ मै संकट देखेको हुँ ।

यो ‘लिडरसिप’ केमा रुमल्लिएको छ त ?

नेता र नेतृत्व एकदमै स–साना कुरामा रुमल्लिरहेको म देख्छु । कतिसम्म भने हाम्रो नेतृत्व ठेक्कापट्टामा रुमल्लिरहेको देख्छु । हाम्रो नेतृत्व फाइलमै अड्किएको छ । विधिको शासन कहींकतै छैन । आफ्नो मान्छे घुसाउन, आफ्नो मान्छे जिताउनमै नेता–नेतृत्व लागिरहेको देखिन्छ । एउटा यथार्थ के देखियो भने पार्टी चलाउन पैसा चाहियो, चुनाव जित्न–जिताउन पैसा चाहियो । पैसा कहाँबाट आउँछ ? यो बेमौजको कुरा हो, पैसा पक्कै ठेक्कापट्टाबाटै आउँछ । यसकारण यो हाम्रो चुनावी प्रणालीमै समस्या देख्न थालेको छु । भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुंगानाजस्ता जानकारले पनि हाम्रो खर्चिलो चुनावी पद्धतिमा प्रश्न उठाइरहनुभएकै छ । पैसा छरेर चुनाव जित्नुपर्ने, अनि मन्त्री हुनैपर्ने । चुनावमा, पार्टीमा पैसा खर्च भएको छ, त्यही असुलउपर गर्न मन्त्री हुनैपर्ने जस्तो देखिएको छ ।

यसअघिको आन्दोलनमा समानुपातिक, समावेशी, प्रतिनिधित्वमूलक पद्धतिको कुरा उठेको थियो । त्यही ‘स्पिरिट’ सम्बोधन गर्न बनेको चुनावी प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ । त्यसबेला बहसमा आएको कुरा गलत थियो कि त्यसबेला उठाइएको ‘स्पिरिट’ अनुसार हामी जान नसकेका हौं ?

हो, त्यसबेलाको आन्दोलनले सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा उठाएको थियो, ‘नेपाल बेलङ्स टु एभ्रिवन’ भन्ने अर्थमा । तर यही कुरामा पैसाको अत्यधिक खेल जोडिन पुग्यो । सुयोग्य र सही व्यक्ति पनि पैसाबिना चुनाव जित्नै नसक्ने भइदियो । यहाँ कति ‘जेन्युइन’ ले टिकटै पाउँदैनन् भने कतिले पैसा नभएर चुनाव जित्नै सक्दैनन् । चुनावमा पैसाको चलखेल जेजसरी भइरहेको छ, यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘दोष’ भइदियो ।

यो स्थिति हामीकहाँ मात्रै हो त ? अरू बाहिरी विश्व, हाम्रैजस्तो पद्धति रहेका मुलुकमा बिनाखर्चको चुनाव प्रद्धति छ र ?

विशेषत:, मेरो विचारमा ‘यङ डेमोक्रेसी’ भएको मुलुकको समस्या यही हो । बंगलादेशमा यस्तै खर्चिलो पद्धति देखिन्छ, भारतमै पनि देखिन्छ । बरु स्कान्डेभियन मुलुकहरूमा यो खर्चिलो पद्धति एकदमै कम होला । यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ । कस्तो भने मेडिकल कलेजमा पढेपछिको लक्ष्यजस्तै भइदियो । मेडिकल पढाइ महँगो छ, ऋणपान गरेर त्यहाँ पढेपछि के गर्ने ? डाक्टर हुने र पैसा कमाउनतिर लागिहाल्ने । यस्तै, खर्चालु चुनावमा गएपछि नेतागणले त्यसको क्षतिपूर्ति त उठाउनैपर्‍यो भनेजस्तै भएको छ । त्यही भएर ‘लिडरसिप’ टेन्डर, ठेक्कापट्टामा अल्झिएको हो कि झैं देखिन्छ ।

परिवर्तनसँगै ‘स्पेस’ ओगट्ने कुरामा अहिलेसम्मै ०७/०१७ सालदेखिका नेता शासन पद्धतिमा देखिन्छन् । युवा किन अगाडि देखा पर्न सकेनन् त ?

युवा पुस्ता अग्रसर भएर आउनेभन्दा पनि अग्रजकै वरपर घुम्नमै रमाउनुभयो, भजनमण्डलीमै सामेल हुनुभयो, यो युवावर्गले ‘एसर्ट’ गर्नै नसकेको अवस्था हो । युवावर्गले ‘रिस्क’ लिन पनि नचाहेको स्थिति देखिन्छ, युवाप्रतिको मेरो ‘डिस्एपोइन्टमेन्ट’ यही छ । यहीकारण यहाँ बूढाहरूकै राज्य चलेको छ । बूढाहरू पनि कस्तो भने ‘ग्रेसफुल्ली’ बिदावारी हुनेभन्दा पनि कुर्सी र पद भनेपछि अन्तिम घडीसम्मै नछाड्ने खालका देखिए । यसमा अरू के भन्ने र ?

म सधैं भन्ने गर्छु, अब आउने नेता र नेतृत्व लोकप्रिय होइन, ‘नायक’ चाहियो । आफ्नै र आसेपासेकै काम भए पनि ‘यो राष्ट्रहितमा छैन, यसकारण म गर्न सक्दिनँ’ भन्ने ह्याउ राख्नुपर्‍यो । अलोकप्रिय भए पनि अडान राख्न सक्नुपर्‍यो ।

त्यस्ता नेतालाई ब्याकअप गर्ने खालको हाम्रा जनता र नागरिक समाजको चेतनास्तर छ त ?

छ । भन्न त मान्छेहरू खै कहाँ छ जनता, नागरिक समाज पनि भन्छन् । कौसीमाथि बसी भात खाएपछि पानसुपारी चपाउँदै तल बाटोमा हेरेर ‘खै नागरिक समाज, कोही छैन’ भन्छन् । आफूचाहिँ तल झर्दैनन् । हामीले नै ठेक्का लिएको त होइन नि, नागरिक समाज भनेको सबै हो । सोसल मिडिया हेर्दा, अहिलेका युवावर्ग देख्दा नागरिक समाज निकै सचेत रहेको देख्छु । राम्रो कुरा गर्दा समर्थनमा आउँछन् । कुनै कुरा नेपाल राष्ट्रको स्वार्थमा छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्‍यो, पार्टी वा व्यक्तिको स्वार्थमा लाग्नुभएन । अलोकप्रिय बने पनि आफ्नो विवेकअनुसार राम्रो काम गर्ने हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शुल्क बढाउँदाखेरी धेरैले भन्थे, ‘शुल्क बढाउने काम नगर्नुहोस्, नत्र तपाईं धेरै अलोकप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईं फस्ट–स्टेपमै फेल हुनुहुन्छ ।’ मैले मानिनँ, यो त्रिविको स्वार्थमा हो भनेर गरेँ । राष्ट्रका लागि हो भनेपछि त्यो कुरा जनता जनार्दनले चिन्छन्, बुझ्छन् ।

आन्दोलनताका सबैको एकैखाले धारणा हुन्थ्यो, दल–नागरिक समाजमा एउटै स्वर थियो । अहिले त नागरिक समाजका प्रतिनिधि हरेक घटनाक्रममा विभाजित देखिन्छन् । यो समाज पनि शुद्ध त कहाँ छ र ?

प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्छ । एकखालको नागरिक समाज जहिले पनि ‘क्रिटिकल’ हुन्छ । कुनै दल विशेषका अर्थमा भजनमण्डली बन्ने समाजको अर्थ रहन्न । समाजले देउवालाई जसरी ‘क्रिटिकल्ली’ हेर्छ, ओलीजीलाई पनि त्यसैगरी हेर्न सक्नुपर्छ । कोहीकोही भजनमण्डली पनि हुन्छन्, तिनको मतलव नराखौं ।

भजनमण्डली र पक्षधरताबिना राष्ट्रको स्वार्थमा मात्र बोल्ने नागरिक समाज कति बलियो छ त ?

नागरिक समाजको कुनै स्ट्याम्प–प्याड, अफिस वा झन्डा हुँदैन, यो छरिएको हुन्छ । नागरिक समाज बलियो भएन भने अरू कुरा बलियो हुँदै जान्छ । सरकारलाई सचेत गराउने नागरिक समाजले नै हो । तर नागरिक समाज नै कमजोर भइदियो भने एकैचोटि ‘सडक मात्र’ विकल्प हुन्छ । त्योचाहिँ लोकतन्त्रकै लागि राम्रो कुरा होइन ।

त्यत्रो आन्दोलन भयो, सशस्त्र विद्रोहदेखि जनआन्दोलनसम्मका कुरा आए । केही परिवर्तन पनि भयो । के अब फेरि सडकमा जाने अवस्था आउँछ र ?

यस्तै हो भने कता–कता जान सकिन्छ, लैजान सक्छ भन्नै सकिन्न । हामीलाई चिन्ता राजनीतिक कुराले हो । अहिले पनि हेर्नुस् न, यो कोरोना महाव्याधि आयो, यसको प्रभाव धेरै कुरामा नकारात्मक छ । त्यसैले एक किसिमले यो सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ । पुष्पकमल दाहालजीले ‘यो अवस्थामा सबैको सहभागिता होस्’ भन्नुभयो जुन मलाई पनि ठीक लागेको छ । तर त्यो सहभागिता कार्यान्वयनमा होइन, सरसल्लाहमा मात्र हो । यस्तो बेला सबैलाई हामी पनि यसमा सहभागी थियौं भन्ने हुन्छ । यो युद्ध हो । यत्रो ठूलो युद्ध हामीले लडेकै थिएनांै । यो युद्धमा हामी एकजुट हुनुपर्‍यो, सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नुपर्‍यो । सबैको शत्रु एउटै हो भनेर जानुपर्ने हो । यसले ठूलो बल दिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई राम्रो ढंगले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि एकैचोटि सडकमा भयावह स्थिति आउँछ ।

महाव्याधिको यही विषयलाई लिएर तपाईंहरूले सार्वजनिक अपिल पनि गर्नुभएको थियो । भर्खरै आफ्ना दुई जना नागरिक लिन भुटानको प्लेन नै काठमाडौं उत्रियो । तर हाम्रा कति नागरिक विदेशमै अलपत्र छन् । यो बेला हाम्रा दल र सरकार कता अलमलिए ?

यो सरकार मात्र भन्दिनँ । हाम्रा यसअघिका सबै सरकारको तरिका उही ढिलासुस्ती खालकै छ । भइहाल्छ नि, गर्दै जाऔंला भन्ने प्रवृत्ति छ । अलि पर जन्ती आइसक्यो तर बाजा सुनेपछि मात्र यता विवाहको तयारी गर्नेजस्तो प्रवृत्ति हामीमाझ छ । त्यो पहिलेदेखिकै समस्या हो । ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर काम गर्ने शैली छैन । जस्तो– सुरुमा छोटो समय दिएर ‘लकडाउन’ थालियो, हामी इन्टरनेट चलाउने र मिडिया पहुँच भएकालाई पो थाहा भयो । अरूलाई त थाहा भएन । त्यसबारे सोचियो त ? हामी जस्तालाई सरकारले हेर्ने पर्दैन, त्यस्ता जनतालाई हेर्नुपर्ने हो । उनीहरूलाई यो सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले राम्ररी हेरेको छैन ।

त्यसो भए हाम्रो समाज र राजनीति अग्रगामी दिशामा गइरहेको छ कि पश्चगामी ?

अग्रगामी दिशामा गएको त देखेको छैन । जस्तो– म शिक्षाको कुरा गर्छु, अहिले यत्रो दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले धेरै गर्न सक्थ्यो । सार्वजनिक शिक्षा जनताका छोराछोरीलाई लक्ष्य गरेर सुधार्न सकिन्थ्यो । समाजवादप्रति झुकाव भएपछि यो समाज यस्तो बनाउने भन्ने दृष्टिकोण होला नि । त्यसका लागि शिक्षा यसरी लैजान्छौं भन्ने हुनुपर्ने होइन ? त्यो त देखिएको छैन । अग्रगामीतिर गएको त देखिएकै छैन । अहिले झन् वर्ग विभेद बढिरहेको छ । अस्ति सडकमा हिँडिरहेकाहरूलाई देख्नुभयो नि, विचराहरू, हामीचाहिँ घरमा बसेर टीभी खोलेरे ती दृश्य हेर्दै बस्यौं । एउटा साथीसँग मेरो झगडा पनि पर्‍यो, उसले भन्यो, ‘है, माथेमाजी, हामीजस्ता मान्छेलाई अहिले गाह्रो छ ।’ मैले भनें, ‘ई... गाह्रो छ । मजाले चिया खाएर घरमा टीभी हेरेर हामी बसेका छौं, देख्नुभएन सडकमा विचरा मान्छेहरू ?’ मैले त्यसबेला ओस्कार जितेको कोरियन सिनेमा ‘प्यारासाइट’ सम्झें । त्यसले कोरियन समाजमा कति वर्ग विभेद, खाडल छ भन्ने देखाएको छ । त्यस्तो विभेद हाम्रोमा बढेको छ कि घटेको छ ? यसैबाट थाहा हुन्छ, हामी पश्चगामी कि अग्रगामी भन्ने ।

तपाईं सकारात्मक सोचका कक्षा लिन विभिन्न ठाउँ पुग्नुहुन्छ । युवा सिर्जनशील, नवीनतम सोचका रहेछन् पनि भन्नुहुन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई पनि त हेर्नुपर्छ होला नि ?

हो । म सरकारलाई मात्र गाली गर्दिनँ, यो राज्यभित्र हामी पनि पर्छौं । राज्यलाई छाडेर हेर्ने हो भने युवा वर्गले केही आसलाग्दो काम/नतिजा देखाइरहेकै छन् । अहिले नै अमेरिकाबाट फर्केकाहरूको इमेलहरू हेर्छु– ओहो, राम्रा–राम्रा युनिभर्सिटीमा पढेर आएका छन् तर हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले कामै दिन सकिरहेको छैन । बाहिरबाट पढेर आएका छन्, कोहीले आफ्नै राम्रा काम गरेका छन् । तर यस्ता काम राज्यभन्दा बाहिरबाट भइरहेको छ । राज्यले त्यस्तालाई समर्थन दिनुपर्‍यो, प्रवद्र्धन गर्नुपर्‍यो, तिनलाई तान्न सक्नुपर्‍यो ।

यी सबै घटनाक्रम, काम गर्ने शैली र यथास्थितिलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लोकतन्त्रमाथि के–केबाट ‘थ्रेट’ भइरहेको छ ?

सबैभन्दा ठूलो ‘थ्रेट’ भ्रष्टाचारकै छ । यो क्यान्सर मात्र होइन, ‘कोरोना भाइरस’ जसरी नै यो मौलाएको छ । भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दासुन्दा हामीले आम नागरिकले पनि त्यसलाई सरल रूपमा लिइरहेका छौं तर त्यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो । अर्को कुरा, यहाँ ‘रुल अफ ल’ छैन । ‘मिस गभर्नेन्स’ छ । आफ्नो मान्छेलाई मात्र राख्ने, च्याप्ने गरिन्छ । हामीले बिन्ती गरेर भनेका छौं, विश्वविद्यालयमा राजनीति नगरिदिनुहोस् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट नभनिदिनुहोस् भनेर मैले तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, सबै सचिव, मन्त्रीको अगाडि भनेको छु । खोइ त ?

एउटा संस्था छ, के त्यो राजनीतिक दलको बिर्ता हो ? जसलाई मन लाग्छ, त्यसलाई टीका लगाएर पठाइदिने ? त्यसमा ‘लिड’ गर्ने मान्छे चाहिँदैन ? यो मान्छे सक्षम छ, यसले ‘डेलिभर’ गर्न सक्छ भनेर त्यस्तै मान्छे लैजानुपर्‍यो नि । नेताहरूले यस्तो संस्थामा खेलबाड गर्नुभयो, नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार निरन्तर भयो । पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो होला तर त्यो बेला अलिकति डर राजाको हुन्थ्यो । अहिले त सबै जना राजा भए । डर कसैलाई भएन । पत्रपत्रिकाको डर होला, उसले कति हल्ला गर्छ भन्ने मात्रै होला । यो सबैले गर्दा मलाई डर लागेको कुरा के छ भने जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा तुसारापात पो हुने हो कि ?

अर्को, राजनीतिक दलहरू ‘रोलमोडल’ हुन सकेनन् । नेताहरू भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने होस् न । त्यो भएन । यसमा फेरि चुनाव, पैसाको कुरा आउँछ । राज्यप्रति जनताको आस्था हुनुपर्ने हो, राज्यले बोलेपछि सुन्नुपर्ने मान्छे हुनुपर्ने हो । राज्यप्रति विश्वास घटेको छ । राज्यप्रति आक्रोश बढेको छ, त्यो अर्को खतरा हो ।

यी सबै विकृतिका कुरा गरिरहँदा ‘कालो बादल वरिपरि चाँदीको घेरा’ कतै देखिँदैन ?

राजनीतिभन्दा बाहिरका युवामा त्यो ‘चाँदीको घेरा’ देखिन्छ । राम्रा युवा राजनीतिमा गएको पनि देखिन्छ, त्यो राम्रो हो । नर्वेमा जाँदा एउटाले ‘हाम्रो चुनाव भयो, १० प्रतिशतले मात्र भोट हाले, यसले नर्वेको भविष्य कहाँ पुग्छ ?’ भनेर चिन्ता गर्‍यो । मैले उसलाई भनें, ‘मेरोमा आऊ न, हामीकहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढीले चुनावमा भाग लिन्छन् ।’ मेरो भनाइको अर्थ के हो भने राजनीतिप्रति यस्तो झुकाव हुनु राम्रो हो ।

एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने हामीकहाँ मानिसमा एउटा खुलापन छ । राज्य शक्तिमा बसेको होस्, पदमा बसेको होस्, उसकाबारे ‘क्रिटिकल’ विचार राख्न मानिस डराउँदैन । कुनै ठाउँमा कतै विसंगति भएको छ भने लेख्न–बोल्न डराउँदैन, यो सकारात्मक पक्ष हो । टमस जेफर्सन भन्छन्, ‘तपाईंलाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ ।’ हो, यो ‘भिजिलेन्स’ चाहिँ मैले देखेको छु । सायद सोसल मिडियाले गर्दा होला, मानिस सचेत छन् । एकैसाथ मानिसमा संवेदनशीलता पनि बढेको छ । अहिले जुन दु:ख पाइरहेको स्थिति छ, यसमा सबै मान्छे वाल्ल परेर हेरेर मात्र बसिरहेका छैनन् । के गरौं, के गरौं भन्ने उकुसमुकुस धेरैमा छ । मानिसमा लोकतान्त्रिक संस्कार बढेको छ । यत्ति हो, अब हामीकहाँ लोकतन्त्र सितिमिति कसैले हरण गर्न पाउँदैन र सक्दैन पनि भन्ने लाग्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?