कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्रधानमन्त्रीले नै नाकामा रोक्नुभयो : बडु

काठमाडौँ — बैतडी, बझाङ, जाजरकोट र दार्चुला घर रहेका करिब आठ सय नेपाली दार्चुलाको खलंगा नाकापारि १० दिनदेखि अलपत्र छन् । उनीहरूलाई भारतको स्थानीय प्रशासनले शिविरमा राखेर खाना दिइरहेको छ । नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएकामा ती नेपाली सरकारप्रति आक्रोशित छन् । कतिपय त तुइन र महाकाली नदीमा हेलिएर समेत नेपाल छिर्न थालेका छन ।

प्रधानमन्त्रीले नै नाकामा रोक्नुभयो : बडु

उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नेपाल प्रवेश गराउन सरकार गम्भीर त देखिएको छैन नै, त्यहाँका जनप्रतिधिले समेत पहल नगरिरहेको गुनासो छ । यसै सन्दर्भमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :


अहिले दार्चुला नाकामा सयौंको संख्यामा नेपाली अलपत्र परिरहँदा के गरिरहनुभएको छ ?

म सबैभन्दा बढी लागेको छु । उनीहरूको सम्पर्कमा छु । सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु । विज्ञप्ति जारी गरेको छु । सोसल मिडिया मार्फत दबाब सिर्जना गरेको छु । दार्चुलाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नयाँ दिल्लीमा रहेका चिनेका साथीभाइसँग हारगुहार गरिरहेको छु ।


तपाईंलाई नाकामा कुन–कुन स्थानका कति नेपाली अलपत्र छन् भन्नेबारे जानकारी छ कि छैन ?

छ । बैतडी, बझाङ, दार्चुला र जाजरकोटसम्मका नेपाली अहिले दार्चुला नाकामा अलपत्र छन् । १० दिनअघि म समेतको पहलबाट तीन चरणमा दुई सय सात नेपाली नाकाबाट यता आएका थिए । त्यसयता सरकारले नाकाबाट प्रवेश अनुमति दिएको छैन । अहिले दार्चुला नाकामा मात्रै करिब आठ सय नेपाली अलपत्र छन् ।


उनीहरूलाई कहिले नेपाल भित्र्याउने त ?

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलको विज्ञप्ति चैत १७ मा आयो । जसमा विभिन्न नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवेश गर्न दिने उल्लेख थियो । त्यसपछि मैले स्थानीय प्रशासनका प्रमुख सीडीओ, डीएसपी, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेतलाई अभिलेख राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गराई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थिएँ ।


सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र अनिवार्य क्वाइरेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई आउन दिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका सबै सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ । दुईतीन घण्टामा सबै रेकर्ड उतारेर प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो । अचानक दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश भनेर स्थानीय प्रशासनले रोक्ने निर्णय सुनाए । बिहान प्रवेश दिने भन्ने निर्णय गर्ने र दिउँसो रोक्ने सरकारको निर्णय गलत भयो । त्यस्तो निर्णय सुनेपछि नाराबाजी सुरु भयो । सरकार र हामीविरुद्ध नाराबाजी भयो ।


उनीहरूलाई हामी छिट्टै ल्याउँछौं भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेँ । भारत तर्फको स्थानीय प्रशासनले शिविरमा बस्ने र खाने प्रबन्ध गरिदिएको छ । त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले पनि ठानेका थिएनन् । त्यसैले कुनै पूर्वाधार थिएन । अहिले उनीहरू क्वारेन्टाइनमा होइन, शिविरमा दु:ख–कष्ट सहेर नेपाल आउने समय पर्खिरहेका छन् ।


ती नेपालीलाई खाने, बस्ने प्रबन्ध मिलाउने त नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनुपर्ने होइन र ?

हो, नेपाल नागरिकप्रति पहिलो कर्तव्य हाम्रै हुनुपर्छ । सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मैले गृहसचिवलाई समेत उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्दा लकडाउनका बेला कहाँ यस्तो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै हप्काउनुभयो भनेर जवाफ दिए । अहिले केही नदीमा हेलिएर आउन थाले । कोही तुइनमार्फत आउँदै छन् । यसले झनै विकराल समस्या ल्याउने देखेको छु । त्यसरी प्रवेश गर्नेको कुनै अभिलेख हुँदैन । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हुँदैन । क्वारेन्टाइनमा पनि बस्दैनन् । सरकार संवेदनशील देखिएन ।


अब के गर्नुपर्छ त ?

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सामग्री तत्काल स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था गरेर सबैको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । अनिवार्य क्वाइरेन्टाइनमा बस्ने गरी उनीहरूलाई आउन दिनुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा राख्न गाउँ र नगरपालिकाले धेरै मेहनत गरेका छन । क्वाइरेन्टाइनमा लाग्ने खर्च, स्वास्थ्य सामग्री केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्य खर्च र व्यवस्था स्थानीयस्तरबाट पनि गर्न सकिन्छ । मैले एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरेको छु । यस्तो सहयोग अरू साथीहरूबाट पनि हुन सक्छ ।


संसद विकास कोषबाट जाने बजेट समेत स्थानीय स्तरमा सदुपयोग भएको छैन । यो मौकामा त्यस्तो बजेटलाई समेत खर्च गर्न सकिन्छ । सरकारसँग मैले यस्तो प्रस्ताव राखेको छु ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?