केन्द्रीकृत योजना र नियन्त्रण विकेन्द्रित गर्न क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर

क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका संयोजक उपप्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले गत आइतबार क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) स्थापना गर्‍यो ।

केन्द्रीकृत योजना र नियन्त्रण विकेन्द्रित गर्न क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको सेन्टरको पहिलो बैठक मंगलबार सेन्टरको कार्यालय छाउनीमा बस्यो । सीसीएमसीको क्षेत्राधिकार र यसले गर्ने कामका सन्दर्भमा यसका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:


क्राइसिस म्यानेजन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) भनेको के हो ?

सीसीएमसी गत चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोभिड १९ निर्णय कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको हो । कोरोनाविरुद्ध प्रतिकार्य गर्नका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको मातहतमा रहेर कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई अगाडि बढाउँछ । विशेषत सीसीएमसी केन्द्रीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तहमा प्रभावकारी र समन्वयात्मक रुपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि बनेको निजामति, सुरक्षा निकायसहित सबै स्टेकहोल्डहरुको संयुक्त समूह हो ।


यसको काम के हो ?

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन इन्टिग्रेटेड ढंगले एक्सनलाई अघि बढाउने मुख्य उद्देश्य हो । एउटै चेन अफ कमान्डमा स्थापना गरि अगाडि बढाउन खोजिएको हो । केन्द्रीकृत योजना र नियन्त्रण विकेन्द्रीत रुपमा कार्यान्यवयन गर्नका लागि यो सेन्टर बनेको हो ।


यसको संगठनात्मक स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

सबैभन्दा माथि निर्देशक समिति हुन्छ । त्यसको संयोजक म आफैं छु । त्यसमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला र आपुर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ । मुख्यसचिव, गृहसचिव, प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र नेपाल अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु हुनुहुन्छ । २४ घन्टा नै सक्रिय रहने सेन्टरमा सचिव, नेपाली सेनाका उपरथी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहनुहुन्छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सीसीएमसी बनाउछौं ।


केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वय कसरी हुन्छ?

अहिले समस्या देशैभरि छ । त्यसैले स्थानीय तहसँग केन्द्रको अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध हुन्छ । प्रादेशिक तहमा मुख्यमन्त्रीसहितको सेन्टर हुन्छ, जिल्लामा समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट्टै मेकानिजम हुन्छ । त्यस्तै वडामा वडा अध्यक्षको अगुवाईमा काम हुन्छ । सबै मिलेर काम गर्नका लागि सबै स्टेक होल्डलरलाई एकै ठाउँमा ल्याइएको हो ।


उच्चस्तरीय समिति र यो समितिमा के फरक छ ?

यो पूर्णतः कामसितमात्रै रिलेटेड हो । सुरक्षा निकायसित पनि कोअर्डिनेसन गरेर यो एकखालको एक्सन कमिटी बनाईको हो । उच्चस्तरीय समितिमा योजना बनाउने काम हुन्छ भने यसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।


सीसीएमसीको कामको क्षेत्र के-के हुन्छ ?

मुख्यतः चार कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिन्छ । यसले उपचार, आपूर्ति, सुरक्षा र सूचना तथा प्रविधिसित सम्बन्धित भएर काम गर्छ । स्वास्थ्य सेवा उपचारका बारेमा कसरी गर्ने, क्वारेन्टाइन के हो भन्नेसम्मका जानकारी सीसीएमसीबाट गराईन्छ । कतै सुरक्षाको समस्या पर्यो या खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्तिमा कठिनाई भयो भने पनि त्यसलाई हेर्ने काम सीसीएमसीले गर्छ ।


समिति पहिले नै थियो फेरि सीसीएमसी बनाउनुभयो, यहाँहरु कार्यदल र बैठक भन्दै बस्नुभाछ, तर जनता त अभरमा परिसके नि !

काम त अहिले पनि भएको छ नि । पहिले ल्याब थिएनन्, ल्याबहरु खोलिएको छ । पहिले स्वाब टेस्ट गर्न पर्‍यो भनेमात्रै सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं नै ल्याउन पर्ने अवस्था थियो, त्यो अब दूर भएको छ । केही दिनमै सातै प्रदेशमा ल्याब खोलिसक्छौं । दुई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल पनि सबै प्रदेशमा बनाउँछौं । कतिपय निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु र मेडिकल कलेज शैक्षिक संस्थाका होस्टेललाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेटेड बेड बनाउन पर्‍यो भने त्यसमा पनि प्रयोग गर्छौं ।


सीसीएमसीले कतिसम्म निर्णय गर्न पाउँछ ?

केही सामान किन्न पर्‍यो भने जी टु जी बाट सोझै किन्न सक्ने प्रस्ताव कार्यदलले मन्त्रिपरिषदमा लैजान सक्ने भयो । कतिपय सैद्धान्तिक प्रस्ताव उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि गर्छ । समग्रमा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै काम हामीले गर्न सक्छौं ।


मंगलबार पहिलो बैठक बस्यो, निर्णय के भयो त ?

आजको बैठकमा सेन्टरको बारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउने कुरा भयो । परिभाषित जिम्मेवारी भएका सबै त्यसमा लाग्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ । हामीले काम थालेका छौं । परिणाम पनि बिस्तारै आउँदै छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?