१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘कसैलाई भोको बस्‍न दिइन्‍न’ 

कति पनि काम भएको छैन, पूर्ण असुरक्षा छ भन्ने भ्रमलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिरिदिनुपर्छ

लकडाउनले ज्यालादारीबाट गुजारा गर्ने निम्न वर्गलाई संकटमा पार्दै छ । विशेष गरी दक्षिण एसियामा यस्तो समस्या देखिन थालेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ध्यानाकर्षण नै गराएको छ । लकडाउन कतिसम्म लम्बिने भन्ने निश्चित छैन । दैनिक ज्यालादारीबाट जीवन चलाउँदै आएको वर्गका लागि सरकारले छुट्टै प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

‘कसैलाई भोको बस्‍न दिइन्‍न’ 

तिनै वर्गको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले उनीहरूलाई संकटका बेला कसरी सम्झेको छ ? तल्लो वर्गको अधिकार र समाजवादको व्याख्या गर्दै आएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री एवं कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य घनश्याम भूसालसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानी :


लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विशेष गरी दिनहुँ काम गरेर छाक टार्नुपर्ने नागरिक समस्यामा पर्न थालेका छन् । उनीहरूका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?

उनीहरूको जीवनको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील छ । समस्यामा परेका मानिस धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने स्वर पनि कतै–कतै सुनिन्छ । अनौपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ दिनहुँ काम गरेर खानुपर्ने अवस्थाका मानिस करिब ३०/३५ लाख छन् । एउटा घरमा पाँच जना हुन्छन् भनेर मान्ने हो भने करिब सात लाख परिवारको कुरा हो । परिवारका दुई जनासम्मले काम गरेको भए १५ लाख हाराहारी संख्या हुन्छ । उनीहरूको व्यस्थापन गर्न सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भनिसकेको छ । यो स्थानीय तहमा हुने समस्या भएकाले एउटै योजना र मोडालिटीअन्तर्गत ती सबैको जिम्मा केन्द्रबाट लिन्छौं भन्यो भने ‘पपुलिस्ट’ कुरा मात्र हुन्छ । स्थानीय तहले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु व्यावहारिक हुन्छ ।


स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सामूहिक खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले चामल, दाल, नुन वितरण गर्न थालिसकेको छ । अरू कयैन् गाउँपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो तरिकाले गरेका छन् । केहीले नगद दिने भनेका छन् । स्थानीय तहले बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्छन् ।


यो विषयमा केन्द्रबाट भएको ठ्याक्कै निर्णयचाहिँ के हो ?

स्थानीय तहबाटै यो विषयलाई छिटो र व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले उनीहरूलाई नै आह्वान गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसअनुसार काम सुरु पनि भइसकेको छ ।


दिनहुँ ज्यालादारी गर्ने निम्न वर्गको विषयमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि चासो दिएको थियो नि ?

बाहिरकाले चासो देखाउनु राम्रो हो । तर त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिकाले यो विषयमा काम गर्न थालेका छन् । हामी यो विषयमा संवेदनशील छौं । हाम्रामा कोही पनि भोकै पर्ने स्थिति हुँदैन । कसैलाई भोको बस्न दिइन्न । स्थानीय तहले गर्छन्, आवश्यकताअनुसार प्रदेश र संघीय सरकारले सहजीकरण गर्छन् । आवश्यक पर्दा स्रोत र अरू कुरामा संघीय सरकारले जिम्मा लिन्छ ।


केन्द्रले यो विषयमा निश्चित रकम तोकेर कुनै प्याकेज घोषणा गर्दैन ?

अहिले नै यति रकम भनेर प्याकेजको कुरा गरिएको छैन । आज ज्यान जोगाउने मुख्य कुरा हो । यसका लागि विभिन्न विधि हुन सक्छन् । कुनै ठाउँमा सामाजिक भोजनालय बन्छन् । कुनै ठाउँमा घरघरमा प्याकेट पुर्‍याइन्छ । कतै नगद दिने कुरा होला । स्थानीय तहहरूले गर्दै छन् । जहाँ सुरु भएको छैन, त्यहाँ अब सुरु हुन्छ । माथि एउटा सूत्र बनाएर स्थानीय तहलाई त्यही लागू गर भन्ने कुरा होइन । ‘मेडिकल प्रोटोकल’ जस्तो बनाएर पठाउने कुरा पनि होइन, तल व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । रचनात्मक ढंगले स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुसार गर्छन् ।

विगतमा पनि यस्ता समस्या आउँदा पार लगाइएको छ । नाकाबन्दी र अरू खाले लामो बन्द हुँदा पनि व्यस्थापन भएको थियो । तल एक खालको सिस्टम बनेकै छ । हामीले माथिबाट खुवाएर जनता बांँचेका हुन् भन्ने सोच्नु हुँदैन । समाजले दु:खमा आफू बाँच्ने सिस्टम बनाउँदै आएको छ । तर त्यो भनेर राज्य पन्छिँदैन । अहिले त सरकारले आह्वान गरेको हो (लकडाउन) । यसमा उठ्ने प्रश्न र यसले उत्पन्न गर्ने जीवन निर्वाहको समस्या राज्यले हेर्नुपर्छ र हेर्छ । तल्लो तहका नागरिक, साना लगानीका उद्योग र व्यवसायलाई ढल्न दिँदैनौं । अप्ठ्यारोमा परेका साना उद्यमी र ऋणीलाई राज्यले संरक्षण गर्छ ।


उच्चस्तरीय समन्वय समितिकै काममा पनि समन्वय देखिँदैन । मेडिकल सामग्री ल्याउने विषयमै पनि समन्वय नभएको देखियो नि ?

हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मेडिकल सामग्रीको अभाव नै हो । सुुरुमा हामी केही अलमलिए जस्तो भयो । चीनबाट सामान आउँछ, उनीहरूले पनि दिने भनेका छन् भन्ने हिसाबले हामी विश्वस्त भयौं । तर चीनको नजरबाट हेर्दा हाम्रोमा त्यत्रो ‘आउटब्रेक’ भइसकेको थिएन । उसले सहयोग गर्ने सूचीमा अरू एक सय मुलुकलाई राखेको थियो । उनीहरूले सहयोग दिने भन्दाभन्दै पनि हामी कम प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर हामीले चाहिँ सहयोग दिने भनेकाले प्राथमिकतामा परेका छौं र सधैंको झैं सामान्य प्रक्रियाबाट आइहाल्छ भन्ने ठान्यौं । त्यसैले हामी एक साता अलमलियौं । हाम्रो वैदेशिक सहयोगकै बाटोबाट त्यो आउँछ भन्ने लागेर ढुक्क थियौं । तर त्यसरी केही समय अझै लम्बिने भएपछि हामीले चार दिनअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो कामको जिम्मा लगायौं । स्वास्थ्यले आपूर्तिकर्ताहरूसँग कुरा गर्‍यो र आज शनिबार ती सामग्री लिन प्लेन चीन जाँदै छ ।


अरू प्रक्रिया पनि ठीक ढंगले अघि बढेका छैनन् । संक्रमण कतिलाई छ भन्ने स्याम्पल टेस्ट नै राम्ररी हुन सकेको छैन नि ?

हामीसँग टेस्ट किट कम छन् । टेस्ट किट अन्यत्र पनि कमै रहेछ । हिजो मात्र मैले ब्रिटेनमा रहेका साथी र स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गरेको थिएँ । उनीहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो एप्रोच कमजोरजस्तो चाहिँ लागेन । ब्रिटनेमा एकैचोटि हस्पिटलमा ठूलो प्रेसर नहोस् भनेर सर्वसाधारणलाई ज्वरो आयो भने लक्षणहरूबारे जानकारी देऊ र एक सातासम्म लम्बियो भने हामी आफैं अस्पताल लिएर आउँछौं भनेर सूचित गरिएको रहेछ । त्यसपछि मात्र उनीहरूको टेस्टलगायत सुरु हुँदो रहेछ । तर अन्यत्र यस्तो छ भनेर हामीले त्यही गर्ने होइन । भाइरस फैलिन नदिन अन्यत्रभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा हामीले विकसित मुलुकभन्दा राम्रो गरेका छौं । कतिपय साधनस्रोत छैन तर पनि गरेका छौं । अब भोलि सामग्री आएपछि (चीनबाट) टेस्टको मात्रा बढ्छ ।


भारत लगायतका मुलुकबाट ठूलो संख्यामा मानिस भित्रिए, तिनलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा जोखिम झन् बढ्यो, यसमा सरकारले सावधानी अपनाएन भन्ने छ गुनासो छ नि ?

पछिल्लो डेढ सातामा भारत र अन्यत्रबाट स्वदेश आएका नेपाली नागरिक कहाँ–कहाँ पुगेका छन्, उनीहरूसँग रोग आएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ । त्यसको राम्ररी निगरानी गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य संस्था, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि काम भइरहेको छ । निगरानी राख्ने कामलाई सहज बनाउन हामीले हिजो मात्र गाउँका घरघरमा पुग्ने मातृशिशु कार्यकर्तालाई पनि अह्वान गरेका छौं ।


फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै पर्याप्त सुरक्षा सामग्री छैन । जोखिममा काम गर्नुपर्ने अवस्थाका उनीहरूलाई के व्यवस्था हुन्छ ?

सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र गर्छ । अहिले सुरक्षा नै छैन भनेर जुन ढंगले कुरा उठाइएको छ, खासमा त्यस्तो अवस्था होइन । हाम्रो नागरिक समाज र स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले पनि राम्ररी बुझिदिनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचार गर्ने डाक्टरलाई पूर्ण सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यसका लागि केही सामग्री हामीसँग छन् । पर्याप्त नभएको मात्र हो । चीनबाट आउने भएपछि त्यो खतराको पनि सम्बोधन हुँदै छ । केही नै छैन, कति पनि काम भएको छैन, पूर्ण असुरक्षा छ भन्ने भ्रमलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि चिरिदिनुपर्छ ।


खाद्यवस्तु आपूर्ति र किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

किसानले उत्पादन गरेका सामग्री बजारमा सहज रूपमा ल्याउने व्यवस्था गरिरहेका छौं । सहज रूपमा बजार पुगेन भने किसानको उत्पादन सड्छ । किसानलाई घाटा हुन्छ । उनीहरूलाई नै बचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यता सहरमा पनि खाद्यवस्तुको समस्या बढ्छ । खाद्यवस्तुको आपूर्ति नियमित राख्ने व्यवस्था सुरुदेखि नै गरेका छौं । लकडाउन सुरु भएको दिनचाहिँ स्थानीय प्रशासनसँंग राम्रो समन्वय नहुँदा आपूर्तिमा केही गार्‍हो भयो । तर आजसम्म आउँदा धेरै ठाउँमा सहज भएको छ ।


किसानहरूले उत्पादन गरिरहेका समाग्री सहज रूपमा आपूर्ति भइरहेको भए बजारमा अभाव र महँगी किन बढेको त ?

सामन्यतया आपूर्ति राम्ररी भइरहेको छ । तर पनि यो संकटको समय हो । लकडाउनका दुई दिन दूध आपूर्ति घट्यो । किसानले दु:ख पाए । कुखुरापालक किसानले पनि केही दु:ख पाए किनकि दुई दिन दाना रोकियो । तर अहिले राम्रो भएको छ राम्ररी सामान आउने–जाने भइरहेको छ ।


खेतीपातीको समय सुरु हुन लागेको छ । लकडाउन लम्बिँदा मल–बीउमा पनि समस्या देखिन्छ होला नि ?

अहिले समस्या छैन । बीउमा समस्या आउन सक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि बीउको समस्या थियो । यो लकडाउन लामो भयो भने समस्या केही बढ्न सक्छ । मलको संकट यो वर्ष हुँदैन । स्टोर गरेर राखिएको छ । जस्तो समस्या आए पनि त्यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्छ, चिन्ता लिनुपर्दैन ।



प्रकाशित : चैत्र १५, २०७६ १८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?