‘अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच १४ वटा भित्री सम्झौता रहेछन्’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच १४ वटा भित्री सम्झौता रहेछन्’

दुर्गा खनाल

अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटिएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्‍वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती बुँदाहरु सच्चाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।

संयोजक खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ । यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्‍त्री रहेका कार्यदल संयोजक खनालसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :


कार्यदलले के सुझाव दियो ?

एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी लागू गर्न सकिँदैन, यथास्थितिमा अनुमोदन गरे नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।


सम्झौतामा नेपालले सुधार गर्ने कि अमेरिकाले ?

यसबारेमा सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा वात्चित गर्नुपर्छ । हामीले दस्तावेज अध्ययन गर्‍यौं । यसअघि मैले त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु । हाम्रो पक्षबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढंगले वार्ता गरिएकै छैन, सम्झौता गरिएकै छैन । सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन । अपमानजनक कुरासमेत छन् । ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्नेसम्मका वाक्यांश सम्झौतामा छन् । यो लज्जास्पद कुरा होइन ?


सुधार गर्नैपर्ने गम्भीर कुरा के–के पाउनुभयो ?

हामीले दुइटा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न करिब तीन दिन लाग्छ रे । त्यसपछि हामी सचिवालयको बैठक बस्छौं । सचिवालयमार्फत हामी सार्वजनिक गर्छौं । अनि प्रतिवेदनका ‘कन्टेन्ट’मा सबै कुरा बताउन सक्छौं ।


संसद्मा पेस भएको बाहेक अरू सम्झौता पनि रहेको कुरा आएको छ, के–के रहेछन् ?

मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन् । तिनमा गम्भीर कुरा छन् ।


ती अरू सम्झौता कस्ता हुन् ?

ती सम्झौता एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका रहेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन । यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन ? नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई ख्याल गर्नुपर्दैन ? हाम्रो सिस्टममै त्रुटि छ । परराष्ट्र नगईकन, उसको निगरानी नभईकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन । अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन ।



यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्दा हाम्रो मुलुकलाई के थ्रेट आइपर्छ ?

जस्ताका तस्तै पारित गर्दा नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ, जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्छ ।


अमेरिकाले संशोधन गरेन भने हामीलाई आउने यत्रो ठूलो पैसा त खेर जाने भयो नि ?

नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा ठूलो कुरा यो दुनियाँमा कुनै पनि छैन । जतिसुकै ठूलो अनुदान पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानभन्दा ठूलो हुँदैन । अमेरिकाले हामीलाई सद्भावपूर्ण ढंगले सहयोग गरेको हो भने उसले संशोधन गर्छ । हामीले अमेरिकाविरुद्ध केही भनेका छैनौं र केही भन्दा पनि भन्दैनौं । खालि हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न चाहन्छौं । अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । उनीहरूले सद्भावपूर्ण सहयोग गरेका हुन् भने हामी लिन्छौं तर एउटा पूर्ण सम्मानका साथ । जुन खालका दस्तावेज बनेका छन्, ती अपमानजनक छन् ।


प्रधानमन्त्रीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भनिसक्नुभएको छ, तपाईंहरूले दिएको सुझाव सरकारले मान्छ त ?

अहिलेसम्म ज–जसले पक्ष, विपक्षमा जे–जे बोल्नुभयो ती सबै सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही पनि होइनन् । हाम्रो कार्यदल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको सर्वशक्तिमान हो । कार्यदलले जुन सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिन्छ । मलाई लाग्छ, ती सुझावअनुसार पार्टी र सरकार अघि बढ्छन् ।


गम्भीर कुरा रहेकाले यस विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । हाम्रा कतिपय नेता हचुवाको भरमा अनुमोदन नगरी हुँदैन, ५० करोड (डलर) आदि भन्दै हिँड्नुहुन्छ । हाम्रा लागि ५० करोड डलर केही पनि होइन । यो देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सबभन्दा ठूलो कुरा होइन ?


प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ र ? उहाँको भूमिका के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।


अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन बुझेपछि के भन्नुभयो ?

उहाँहरूले समयमा काम सक्नुभयो भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । सचिवालयको बैठक बसेर क्रमशः सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।


पार्टीले पूर्ण रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्छ ?

क्रमशः गर्छौं । मलाई लाग्छ, पार्टीमा सर्वसम्मति नै हुन्छ ।


प्रतिवेदनमा तीन सदस्यीय कार्यदलकै सर्वसम्मति छ कि फरक मत छ ?

तीन जनाकै सर्वसम्मति छ ।


तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?

उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ । एकमतसाथ कार्यदलको रिपोर्ट दिएका हौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी अनुमोदनमा अन्योल

बिनासंशोधन अनुमोदन गर्न नहुने नेकपा अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष । यथास्थितिमा अनुमोदन गरे गलत नजिर बस्ने ठहर
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेकपाको अध्ययन कार्यदलले बिनासंशोधन अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट गठित कार्यदलले सरकारको चाहनाविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्यमाथि थप प्रश्न उब्जिएको छ । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथि प्रश्न उब्जिने र गलत नजिर बस्ने निष्कर्ष छ । झन्डै २० दिन लगाएर गरिएको अध्ययनबाट एमसीसी सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल नभएको र नेपाल तल पर्ने खालका भाषा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कार्यदलले यो विषयमा अमेरिकासँग उच्च तहमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ कार्यदलका संयोजक खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जस्ताका तस्तै अघि बढाए नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ उनले सम्झौता हुबहु अनुमोदन भए अन्य मुलुकहरूसँग सहमति सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार बन्ने बताए । सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा समेत एमसीसी सम्झौताको तीव्र आलोचना भएपछि नेकपाले सबै धारणा र सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरी सुझाव दिन खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको सम्झौता संशोधन र सुधार गर्न नसकिने अमेरिकाको प्रतिक्रिया आइसकेको अवस्थामा नेकपा कार्यदलले त्यसविपरीत खालको सुझाव दिएको हो । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै जोडबलमा भएकाले र यसबाट नेपाललाई नै फाइदा हुने उनले बताउँदै आएका छन् । आफूलाई फाइदा नहुने ठाने निर्णय लिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि उनले नेपाली नेताहरूलाई बताइसकेका छन् । एमसीसीका विषयमा नेपालभित्र विवाद चर्किएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमणसमेत गरेका छन् । नेकपाको कार्यदलले काम गरिरहेका बेला एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली र कार्यदलका नेताहरूलाई भेटेका थिए ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको अनुदानका लागि नेपाल छनोट भएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीले अनुदान दिने गर्छ । ०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरियो र ०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई सम्झौताका लागि छनोट गरेको जानकारी गराइयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए ।

०७१ चैतमा सम्झौताको तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरियो । ०७२ भदौमा सम्भावित परियोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो ।

०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गर्‍यो । त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा ओली सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि सम्झौता पेस गरेको हो । तर पार्टीको आन्तरिक रडाकोका कारण सम्झौता अनुमोदन ढिला हुँदै आएको छ ।

स्थायी कमिटी तहसम्मको विवाद हुँदा नेकपाका केही नेताले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी प्रश्न उठेका विषयलाई स्पष्ट पार्ने योजना बनाएका थिए । तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ठूलो संख्यामा नेताहरूले यसको विरोध गरेपछि कार्यदल बनाइयो । अब यो कार्यदलको सुझावलाई नेकपाले मान्छ कि क्रस गरेर जान्छ, यसले एमसीसी सम्झौताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×