‘अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच १४ वटा भित्री सम्झौता रहेछन्’
अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटिएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती बुँदाहरु सच्चाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
संयोजक खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ । यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका कार्यदल संयोजक खनालसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
कार्यदलले के सुझाव दियो ?
एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी लागू गर्न सकिँदैन, यथास्थितिमा अनुमोदन गरे नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
सम्झौतामा नेपालले सुधार गर्ने कि अमेरिकाले ?
यसबारेमा सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा वात्चित गर्नुपर्छ । हामीले दस्तावेज अध्ययन गर्यौं । यसअघि मैले त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु । हाम्रो पक्षबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढंगले वार्ता गरिएकै छैन, सम्झौता गरिएकै छैन । सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन । अपमानजनक कुरासमेत छन् । ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्नेसम्मका वाक्यांश सम्झौतामा छन् । यो लज्जास्पद कुरा होइन ?
सुधार गर्नैपर्ने गम्भीर कुरा के–के पाउनुभयो ?
हामीले दुइटा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न करिब तीन दिन लाग्छ रे । त्यसपछि हामी सचिवालयको बैठक बस्छौं । सचिवालयमार्फत हामी सार्वजनिक गर्छौं । अनि प्रतिवेदनका ‘कन्टेन्ट’मा सबै कुरा बताउन सक्छौं ।
संसद्मा पेस भएको बाहेक अरू सम्झौता पनि रहेको कुरा आएको छ, के–के रहेछन् ?
मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन् । तिनमा गम्भीर कुरा छन् ।
ती अरू सम्झौता कस्ता हुन् ?
ती सम्झौता एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका रहेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन । यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन ? नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई ख्याल गर्नुपर्दैन ? हाम्रो सिस्टममै त्रुटि छ । परराष्ट्र नगईकन, उसको निगरानी नभईकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन । अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन ।
यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्दा हाम्रो मुलुकलाई के थ्रेट आइपर्छ ?
जस्ताका तस्तै पारित गर्दा नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ, जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्छ ।
अमेरिकाले संशोधन गरेन भने हामीलाई आउने यत्रो ठूलो पैसा त खेर जाने भयो नि ?
नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा ठूलो कुरा यो दुनियाँमा कुनै पनि छैन । जतिसुकै ठूलो अनुदान पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानभन्दा ठूलो हुँदैन । अमेरिकाले हामीलाई सद्भावपूर्ण ढंगले सहयोग गरेको हो भने उसले संशोधन गर्छ । हामीले अमेरिकाविरुद्ध केही भनेका छैनौं र केही भन्दा पनि भन्दैनौं । खालि हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न चाहन्छौं । अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । उनीहरूले सद्भावपूर्ण सहयोग गरेका हुन् भने हामी लिन्छौं तर एउटा पूर्ण सम्मानका साथ । जुन खालका दस्तावेज बनेका छन्, ती अपमानजनक छन् ।
प्रधानमन्त्रीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भनिसक्नुभएको छ, तपाईंहरूले दिएको सुझाव सरकारले मान्छ त ?
अहिलेसम्म ज–जसले पक्ष, विपक्षमा जे–जे बोल्नुभयो ती सबै सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही पनि होइनन् । हाम्रो कार्यदल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको सर्वशक्तिमान हो । कार्यदलले जुन सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिन्छ । मलाई लाग्छ, ती सुझावअनुसार पार्टी र सरकार अघि बढ्छन् ।
गम्भीर कुरा रहेकाले यस विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । हाम्रा कतिपय नेता हचुवाको भरमा अनुमोदन नगरी हुँदैन, ५० करोड (डलर) आदि भन्दै हिँड्नुहुन्छ । हाम्रा लागि ५० करोड डलर केही पनि होइन । यो देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सबभन्दा ठूलो कुरा होइन ?
प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ र ? उहाँको भूमिका के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन बुझेपछि के भन्नुभयो ?
उहाँहरूले समयमा काम सक्नुभयो भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । सचिवालयको बैठक बसेर क्रमशः सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।
पार्टीले पूर्ण रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्छ ?
क्रमशः गर्छौं । मलाई लाग्छ, पार्टीमा सर्वसम्मति नै हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा तीन सदस्यीय कार्यदलकै सर्वसम्मति छ कि फरक मत छ ?
तीन जनाकै सर्वसम्मति छ ।
तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ । एकमतसाथ कार्यदलको रिपोर्ट दिएका हौं ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०७:४८