'समाजलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा सरकार गएको देखिन्छ'

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — मुलुकमा स्थिर सरकार भएको दुई वर्ष पुगेको छ । वर्षदिन नपुग्दै दुईतीन प्रधानमन्त्री फेरिने परम्पराको अन्त्य भएर पाँच वर्षका लागि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । जनताले यो सरकारबाट विकास, शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । दैनिक जीवनमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गरेका थिए/छन् ।

ZenTravel

सरकार दुई वर्षमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने पक्षमा खरो उत्रिन सकेन भन्ने स्वर विस्तारै ठूलो हुँदै गइरहेकाे छ।यी दुई वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले के कस्ता काम गर्‍यो? पत्रकार राजेन्द्र दाहालसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। यो सरकारको दिशा कतातिर गइरहेको पाउनुभयो ?

Meroghar

यो सरकार कतै गइराखेको छैन कतै गइराखोस्, गइराख्ला भन्ने आशा नेपाली जनताको थियो । नेपालमा धेरै वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता थियो । एउटा सरकार बन्न पाएको छैन त्यसलाई ढालिहाल्ने क्रमले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक इतिहासबाट पाठ सिकेर हाम्रा विधाताले संविधान बनाउनुभयो कम्तिमा वर्षसम्म बहुमत प्राप्त सरकार दाँयाबाँया नहोस् र निर्वाध काम गर्न पाओस् भनेर त्यतिबेलासम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुभयो जनताले खिचडी सरकार, संयुक्त सरकारमा भागबण्डाको संस्कार ज्यादा भयो, भागबन्डागरेर कहीँपनि गुणस्तर प्रतिस्पर्धा भएन भनेर एकछत्र काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भनि नेकपालाई एकलौटी बहुमत प्रदान गरे जसले नेकपालाई भोट दिएनन् उनीहरूको पनि अपेक्षा के थियो भने 'मैले भोट दिएको पार्टीले चुनाव जितेन तर मुलुकमा स्थायित्व आउला '

जनताले बलियो सरकार बनेपछि काम गर्ला, मुलुकलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्ला जे हाम्रा गुनासाहरू थिए ती नरहलान् भनेर अपेक्षा गरेका थिए तर दुई वर्ष बितेछ । धेरै अपेक्षा पूरा भएका छैनन् हामी पत्रकारहरूले बढीजसो नकरात्मक कुरा गर्छौं भनिन्छ। त्यसकारणले हामी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेर कुरा गर्छौं। तर, केही भएनछ, केही पनि गरेनछ, गर्न सकेनछ सरकारले भन्ने कुरा स्वयंसरकारमा बस्नेहरूले बताइरहेका छन्। सरकारले पनि हामीले अरूले गर्न नसकेको काम गर्यौं । यी उपलब्धि भए भनेर भन्न सकेन

सरकारको दुई वर्ष पुगेको दिन बिहान पत्रपत्रिकाले दुई वर्षमा सरकारले के उपलब्धि गर्यो भनेर लेखेको पढ्न पाउनुपर्थ्यो । त्यसो नभएपछि सरकारले केही गरेनछभनेर उनीहरू आफैंले स्वीकार गरेको हो

सरकारले काम गर्न नसक्नु, आफ्ना काम देखाउन नसक्नु पछाडिका कारण के होलान्?

यसका थुप्रै कारण होलान् । जनताले र हामीले मिडियामा आएका कुराहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा आधारभूत कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जुन टीम बनाउनुभयो सक्षम टीम बनाउनु भएनछ उहाँ आफू सक्षम हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो । आरामदायी बहुमत ल्याएर उहाँको नेतृत्वलाई जनताले पत्याइदिए नेतृत्वको हिसाबमा उहाँ सक्षम साबित हुनुभयो तर जब मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो कम्पिटेन्ट बनाउनुभएन जसको परिणाम कुनै पनि काम देखाउन सकेन त्यो बाहेक नेतृत्वमा पनि के कमजोरी देखियो सक्षम मान्छे लिन सकेन।

नेकपाको आफ्नै समस्यालेगर्दा काम गर्न सकेन पनि जस्तो लाग्छ त्यो के भने कम्युनिस्ट पार्टीमा मुखले एक थोक बोल्नुपर्ने, व्यवहारमा अर्को थोक गरेपनि हुने परम्परा छ तर, बहुमत ल्याएर आएको सरकारलाई त्यस्तो छुट हुन्‍न हिजो ठूल्ठूला सपना देखाउन जति सजिलो भयो त्यहाँ गएर संयन्त्र त्यसरी नै परिचालित गरेर सबै परिवर्तन ल्याउन उहाँहरू सक्षम हुनुभएन उहाँहरूका मान्छे भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएनन् विलाशीताको आरोपबाट मुक्त भएनन् श्रम नगर्ने, कुरा धेरै गर्ने रोगबाट पनि मुक्त भएनन्

त्योभन्दा ठूलो समस्या थुप्रै विषयमा वर्तमान सरकार नेकपाको दृष्टिकोण नै प्रष्ट रहेनछ दृष्टिकोण नै प्रष्ट नभएकाले उहाँहरूले काम गर्न नसक्नुभएको हो

अर्थतन्त्र डामाडोल छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो तर त्यसलाई सच्याउन उहाँहरूले के गर्नुभयो ? जनताले उहाँहरूलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेटदिनुभएको थियो दुई वर्ष बित्दा के गर्नभुयो ? त्यो खुट्याउन उहाँहरूले सक्नुभएन, डामाडोल अर्थतन्त्र सच्याउन उहाँहरूले सक्नुभएन अहिले दुई वर्ष बित्दा उहाँहरूका वाचा भताभुंग भइराखेको देखिँदैछ

महिना पहिले ल्याएको बजेट ठूलो कुरा पो आँटेछौं भनेर फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ १५ खर्बबाट १३ मा झर्नुभयो अब त्यै पनि पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? अर्को तीन महिनापछि अर्को संशोधनको बजेट आउने हो कि !

त्यसोभए विकासको काम अपेक्षाअनुसार सरकारले दाबी गरेअनुसार गइरहेको छैन?

विकासको काम ठप्पै दुई वर्ष भनेको सानो समय होइन यसबीचमा भूकम्प आएको छैन २०७२ को भूकम्प यो दुई वर्षयता आएको छैन सुनामी पनि आएको छैन काम निरन्तर भइराख्नुपर्थ्यो नयाँ योजना सुरु हुन सकेनन् भर्खर सुरु भएका योजनाले रिजल्ट दिने बेला भएन तर उहिल्यै पूरा हुनुपर्ने परियोजना, २०७२ मा प्रतिशत काम बाँकी रहेको माथिल्लो तामाकोशी, प्रतिशत काम बाँकी भन्या मेलम्ची आज वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएका छैनन् भैरहवाको एयरपोर्ट बनेको छैन सिँचाइ आयोजनाहरू जहाँका त्यहीँछन्

प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा सत्तामा बसेको छ। विकास खर्च महिना बित्दा बल्लबल्ल एक चौथाइ भएको भनेपछि केही पनि काम भएको छैन संयन्त्रले काम गरिराखेको छैन तर संयन्त्रलाई दोष दिएर हुन्न नेतृत्वमै प्रधानमन्त्रीको टीममै गम्भीर त्रुटी प्रधानमन्त्री स्वयंमा कति त्रुटि त्यो उहाँले विश्लेषण गर्ने कुरा हो

मेलम्चीको विषयलाई लिएर खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले मलाई झुक्याउनुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सार्वजनिक मञ्चबाट भन्नुभएको थियो यो घटनालाई उदाहरणमात्रै मान्ने हो भनेपनि कर्मचारी संयन्त्रलाई ओली सरकारले कसरी संचालन गरेको भनेर बुझ्न सजिलो होला नि है?

यो विषयमा कि त प्रधानमन्त्रीले त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री झूट बोलिराख्भुएको दुइटाबाहेक तेस्रो कुरा छैन प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेको कसैलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीजस्तोलाई झुक्याउने राष्ट्रसेवक अथवा उहाँले नियुक्त गरेको पदाधिकारीलाई गम्भीर कारबाही हुनुपर्छ जनतालाई भनिनुपर्छ नत्र अप्ठेरो आएपछि अर्काको थाप्लोमा दोष थोपर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीमा नै गम्भीर समस्या दोहोर्याएर भन्छु-प्रधानमन्त्रीले मलाई झु्क्याइयो भन्नुहुन्छ झुक्याउनेलाई कारबाही गर्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीमै केही कमीकमजोरी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ

सभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माणमा लागेकोभनेर प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनुभएको पृष्ठभूमि हेर्दा समाजलाई कता डोहोर्याइरहेको पाउनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीकोदासयतामा प्रश्न छैन सबै विषयमा उहाँ विज्ञ होइन समाजलाई त्यस्तो सन्देश दिन खोज्नुभएको हो भने सुरु आफैंबाट गर्नुपर्छ। उहाँले सबैलाई तपाईं भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले शब्दले तपाईं भन्ने होइन सम्मान गरेर बोलेका कुरा पलना गर्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, सरकार हो। त्यसैले उहाँहरूले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ 'धर्मो रक्षती रक्षित' भन्ने नीति वचन भनेको तपाईंले धर्मको रक्षा गर्नुभयो भने धर्मले तपाईंको रक्षा गर्छ प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने राज्यले सम्मान गर्छ। उहाँले वचनको ख्याल गर्नुभयो भने अरूबाट पनि त्यस्तो हुन्छ। ‍नभए 'तँ तपाईं...' भन्ने श्यामप्रसाद शर्माको निबन्ध मात्रै थियो

अर्को पाटो समाजका लागि उहाँहरू उपदेशकभएर निस्कनुभएको त्यो दुर्भाग्य हो मान्छेलाई उपदेशक मन पर्दैन कसैलाई सुधार्नु भने उपदेश दिएर हुन्न कसैलाई उपदेश पाच्य हुन्न, दिनेलाई मजा आउछ, तर सुन्नेलाई आउँदैन उपदेश छाँट्ने तरिका नै होइन व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ

व्यवहारमा समाजलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरू गएको देखिन्छ उहाँहरूले बनाउन खोजेका कानुन गरिरहेका कुरामा समाजलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै छ। तर, जुन समाजलाई आफूले नियन्त्रण गरिरहेको हो त्योभन्दा आफूलाई भने बाहिर राखेको देखिन्छ

सरकार सही बाटोमा जान नसक्नुमा योजनाको अभाव हो कि कार्यशैलीमा समस्या?

पहिलो कुरा सही प्राथमिकता किटान नै गरिएनन् उहाँहरूले जनतालाई साँच्चै चाहिएको के हो भन्ने प्राथमिकता ठम्याउनु भएन उदाहरणको लागि धेरै टाढा नजाउँ, काठमाडौंको जनतालाई चाहिएको के हो? के गर्नुपर्थ्यो भन्ने भएन उहाँहरूले मेट्रो रेलका कुरा गर्नुभयो स्मार्ट सिटीका कुरा गर्नुभयो सुन्दर सबै कुरा गर्नुभयो, तर फुटपाथमा हिँड्नुस् ! खोलाको बगरमा हिँडेको हो कि महानगरको सडक पेटीमा हिँडेको हो भन्ने अलमल हुन्छ कहिँ खाल्डा छन् कहिँ तारका जन्जाल ४५ वर्षदेखि काठमाडौंको सडकमाछु यति नराम्रो कहिल्यै थिएन। पिचमाथि पिच थपेर काठमाडौं सहर राम्रो हुन्छ? फुटपाथ बनाउनुपर्दैन? अस्तव्यस्त कालोतार हटाउनु पर्दैन? ढलेको पोल हटाउनु ढल व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? यी सबै कुराहरूको प्राथमिकता नै उहाँहरूले निर्धारण गर्नु भएन संयन्त्र बनाउनु भएन ब्याट्रीबाट चल्ने बस उद्घाटन गर्नुभयो तर तपाईं हामीले चढ्न पाएनौं उहाँले एक दिन चढ्नुभयो, सक्कियो अरुले कल्पना गर्ने हो !

सरकारको प्राथमिकता फुटपाथ बनाउनुको सट्टा टावरमा गयो एकपछि अर्को टावर बसपार्कमा टावर बनाउने भनेको छ उतातिर गोश्वाराकार्यालय भत्काएर टावर बनाउँदै हुनुहुन्छ अलिअलि टुँडिखेलमा खाली ठाउँ थियो टावरका लागि बसपार्क सार्नुभयो देशैभर टावर बनाउने भनिएको टावरले खान दिँदैन, अनिकाल टार्दैन, मुन्टो लुकाउन सकिँदैन

नेकपा पार्टीभित्रको गञ्जागोलले सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुभयो त्यो भनेको के हो?

वैचारिक हिसाबमा उहाँहरूको प्राथमिकता के हो? समाजवाद उन्मुख भनेर त संविधानमा नै लेखिएको । त्यो त उहाँहरूको एजेन्डा हो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाईलाने कता, विकास गर्ने कसरी, भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन उहाँहरूको दृष्टिकोणमा रहेको अस्पष्टता सरकारको कामकारबाहीमा झल्कियो सरकार पनि दृष्टिकोण विहीन भएको जस्तो, जताततैबाट पैसा बाँडिरहेको तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम भएका छैनन्

प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा द्वैद्ध चरित्र देखिएको छ। नेकपाको घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा विद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिने लेखिएको । कार्यान्वयन होला पनि भन्ठानियो । त्यसैका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाउनुभयो आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझायो। तर, प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट गायब पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हातमा दिएको टिभीमा देखेका छौं तर त्यसपछि गायब पार्नुभयो सरकारको तर्फबाट एउटा विज्ञप्तिआएको छैन कि त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो भनेर शिक्षा नीति व्यवहार कस्तो आयो ! प्रधानमन्त्रीले खुलेआम घोषणा गर्नुभयो 'निजीविद्यालयमा लगानी गर्नुहोस् संरक्षण प्रदान गर्छु लगानीको रक्षा सरकारले गर्छ' भन्नु दोहोरो निति भयो नि !एक किसिमले धोका भयो हरेक क्षेत्रमा नीतिगत अन्योल छन् त्यसकारणले सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन

सरकारले पार्टी चलायो भन्ने आरोप नेकपाकै कार्यकर्ताले लगाएको बेला पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने बुझाइ रहेको सार्वजनिक भयो, यसले सही दिशा निर्देश गर्ला?

पार्टी प्रमुख नै सरकार प्रमुख भएको हुनाले सरकारले पार्टी चलाएको भन्ने परेको होला। अब सरकारका असफलताका चाङ बढ्दै गएपछि पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो त्यसकारणले अर्कोनेताले शीर उठाउन थाल्यो पार्टीले शीर उठाएको भनेको प्रधानमन्त्रीको शीर होचो भएको हो सरकारको कामले कहिँ पनि स्याबासी पाउन सकेको छैन भन्ने हो यो क्रम रहिराख्यो भने भित्रको विसंगती झन्‌झन् प्रकट हुँदै जाने देखिन्छ

यो दुई वर्ष प्रतिपक्षको स्थान कहाँ देखियो ?

संसदमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस हो जसलाई यो सरकारले कहिँ पनि चुनौतीको रूपमा लिएको जस्तो छैन लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन किनभने नेपाली कांग्रेसले सरकारका नीति, कार्यक्रम, उसका असफलता, त्रुटि कसैलाई पनि मुद्दा बनाएर हिँडेको देखिएन बरु नागरिक समाज, संचारले ती मुद्दा उचालिराखेको प्रतिपक्षलाई वास्ता देखिँदैन बरु यो सरकारको चुनौती आफ्नै पार्टीभित्र

सरकारलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको । त्यो स्वाभाविक पनि हालसालै मात्र एकजुट भएको पार्टी मोटामोटी एकीकृत भएपनि लेपन लागिसकेको छैन एकताका सबै कुरामा घुलन भइनसकेकाले गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नै पार्टिभित्रको चुनौती प्रतिपक्षभन्दा बढी देखिन्छ

विपक्षी पार्टी कमजोर हुनुको वा सत्तासमक्ष विपक्षी पार्टी मौन बस्नुको बेफाइदा कत्तिको देख्नुहुन्छ?

प्रतिपक्ष सशक्त जिउँदो भएन भने लोकतन्त्र बाँच्दैन लोकतान्त्रिक पद्दतीले काम गर्दैन लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जिम्मेवार हैसियतवाला प्रतिपक्ष हो सत्ता संविधानले पनि प्रतिपक्षलाई मान्यता दिएको संवैधानिक परिषद्‌मा प्रतिपक्षका नेतालाई राख्नुपर्छ, प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा संसद चल्दैन तर अहिले दुर्भाग्य के भइदियो भने प्रतिपक्षको नेतृत्व सत्तासँग मिलिराखेको कि भन्ने मान्छेमा आशंका परिराखेको छ । त्यस्ता संकेत देखिएका छन् घटना देखाएर पुष्टि गर्न मुस्किल तर होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन

प्रतिपक्षले वैचारिक रूपमा चुनौती दिइराखेको छैन भौतिक रूपमा त चुनौती दिन सक्दैन नै यसले या प्रतिपक्षको नेतृत्व सत्तासँग धेरै डराएको सत्ताको आलोचक बढी भए भने अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्ने कहीँ लागेको हो कि ! त्यो बाहेक केही लाग्दैन

प्रधानमन्त्रीले ' भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न पनि दिन्न' भनेर सुशासनका पक्षमा भ्रष्टाचारका विपक्षमा लागेको बताउँदै आउनुभएको , व्यवहारमा यी पक्ष कस्ता रहे ?

लास उधिन्ने काममा उहाँहरू निकै लागिराख्नुभएको तत्कालका कुराबाट मान्छेको ध्यानखिच्नलाई त्यस्तो भइरहेको केही भने जायज विषय छन्, जस्तो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यत्रो जग्गा अनियमितता भएको रहेछ हामीलाई थाहै छैन तर त्यो मुद्दा अहिलेको होइन अहिले भइराखेका कुनै पनि कुरा छानबिन भइराखेका छैनन् जस्तो उहाँहरूको पालामा सुरु भएर अन्त्य भएका थुप्रैमा अनियमितता भएका छन् एयरबसले भनेको 'मैले नेपालका अधिकारीलाई घूस दिएको हो' तर यहाँ कोही बोलिराखेका छैनन् त्यति सुनेपछि राज्यका संयन्त्रले हामी छानबिन गर्छौं भन्नुपर्थ्यो त्यो पनि न्यारो बडीको आएको हो वाइड बडीको आएको होइन । सरकारले भ्रष्टाचारको मामिलामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको जस्तो देखिन्छ अर्कोतिर भ्रष्टाचारको विरोध सुशासनको पक्षमा चर्को भाषण गर्ने तर त्यस्तै काम जहाँजहाँ आफ्ना मान्छेले गरेका छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने भएको

जस्तो, केही पहिले एउटा आयोग बनाइयो सरकारी जग्गा खोज्ने हुँदाहुँदा काठमाडौंको सिडीओ पनि जग्गा खोज्दै हिँडे कहाँकहाँ जग्गा लिएको रहेछ कहाँकहाँ हामी लिन सक्छौं भनेर गरिएका काम हुन् गुठीको प्रकरणमा सरकारले जग्गा लिएर आफ्ना मान्छेलाई बाँड्न खोजेको हो भन्ने थाहा पाएपछि मान्छेहरू तातेर त्यो अड्किएको । नेकपाका महासचिवले बुटवलको जग्गा सुकुम्बासी बनेर कसरी लिनुभयो भनेर किस्सा आएका छन्, खण्डन आएका छैनन् जबसम्म खण्डन आउँदैनन् सत्य मानेर बस्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले यी हाम्रो पालामा भएका होइनन् विगतमा पनि यस्ता हुन्थे भनिरहनुभएको छ यसलाई कसरी लिने?

विगतको सरकार भन्न पाइँदैन, सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार वाला हुन्छ जतिबेला थाहा पायो त्यतिबेला कारबाही गर्नुपर्छ विगतका कुरा भन्नु बचकना हो जनतालाई बेबकुफ सम्झिने कुरा मात्रै हो

यो सरकारको पालामा मिडिया कभरेज कस्तो भएको पाउनुभएको ?

मिडिया आफ्नो सीमाभन्दा पर जान सक्दैनन् सरकारको, सत्तासिन पार्टीको कन्ट्रोल जुन मिडियामा बढी तीनको विश्वसनीयता खत्तम भएको तिनीहरूले एकोहोरो सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् तर विश्वास छैन जुन मिडियाहरूले आफ्नो विश्वसनियता जोगाएर राखेका छन् उनीहरूले सूचना दिइरहेका छन् र जनताले पत्याइरहेका पनि छन्

समग्रमा भन्दा मिडियाले सरकारलाई प्रशस्त ठाउँ दिएको अहिलेको सरकारलाई किन हो मिडियाले शंकाको लाभ दिएको जस्तो सुरुमा भनेजस्तै स्थायित्व आउला भन्ने लागेको हुनसक्छ गएको दुई वर्ष सरकारप्रति सञ्चारमाध्यम आलोचक भएन मिडियाले सरकारलाई पूराका पूरा साथ दियो सानो कुरा गर्न खोज्दा पनि सरकारले यस्तो राम्रो गर्दैछ, यस्तो कल्पना गर्दैछ भनेर लेख्यो। त्यहिँ कुरो बरु उल्टो पर्न लाग्यो त्यो किनभयो भने हिजो उहाँहरूले हामी यस्तो गर्दैछौं, उस्तो गर्दैछौं भनेर मिडिया हाइप गर्नुभयो काम गर्न सक्नुभएन अनि मिडियाले प्रश्न गर्न थाल्यो कि हिजो गर्छु भन्नुभएको थियो तर गर्नुभएन अब अप्ठ्यारो भयो अनि 'मुटु नभएका, के नभएका' भन्दै मिडियालाई बात लगाउन थालियो

सरकारप्रति मिडिया नरम भएको सरकारका कमी कमजोरी खोतल्ने, अनियमितता खोतल्ने काम भएकै छैनन् सुरुमा भनेजस्तो सरकारले दुई वर्षमा आफ्ना काम देखाउन सकेन, मिडियाले पनि यो सरकारले यो गलत गर्यो भनेर खोतलेन एकदुईटाले त्यस्ता काम खोतल्ने भन्दा पनि कम्पाइल भने गरेका छन्

जनताले आफ्ना धारणा सामाजिक संजालबाट व्यक्त गरिरहेको हुन्छन्, अहिले सामाजिक संजालमा सरकारप्रति कस्ता धारणा आइरहेका छन् ?

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता केही समय अगाडिसम्म तटस्थजस्तो देखिन्थे। सामाजिक संजालमा अब सरकारको प्रतिरक्षामा एकदमै कम धारणा आउन थालेका छन् सामाजिक संजालमा महिना वर्ष अगाडिसम्म अरिंगालआउँथे अहिले छैनन् त्यो । ती कम भए सरकारको प्रतिरक्षामा आउने दस्ता पछाडि हट्यो उनीहरूले पनि प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन्

संचार क्षेत्रसँग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरूलाई लिएर व्यापक आलोचनाले सरकार पछि हटेको हो?

केही पनि पछि हटेको छैन मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको पनि रुचि केथियो थाहा छैन तर संचारमन्त्रीले प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारिलाई हटाउन मात्रै विधेयक ल्याएकाे देखिन्छ। यसबाहेकमिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुको कुनै मकसददेखिएन प्रेस काउन्सिल जति स्वायत्त थियो त्यो पनि खोसेर मन्त्रीको खल्तीमा अट्ने मिडिया काउन्सिल बनाउन खोज्नु भएको छ।नयाँ बनाउन खोजेको मिडिया काउन्सिलले नेपालको प्रेसको विकासमा कुनै योगदान गर्न सक्दै

सरका‍रले ल्याइरहेका विधेयकहरूमा एउटा कुरा साझा भेटिन्छ, नागरिकको बोल्ने, संगठित हुने, स्वतन्त्ररूपमा सोच्ने, स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने कुरालाई नियन्त्रण कसरी गर्ने यी विधेयक कुनै फ्याक्ट्रीबाट निकालेको सामानजस्तै एउटै टेबुलमा तयार भएर आएका छन् नागरिकको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रावधान सबै विधेयकमा हालिएका छन् त्यो एकदमै डरलाग्दो संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको बोली एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको

जति पनि विधेयक आइरहेका छन्, तिनमासंविधानले नेपाली नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रता सरकारलाई ठीक लागेको छैन भन्ने देखिन्छ यी हामीले भनेअनुसार, हाम्रो इशारामा नाच्नुपर्ने पो हो त भन्ने सोचाइ देखिन्छ, जुन दुर्भाग्य हो

विगतमा सत्ता परिवर्तन गर्नका निम्तिसडकको अग्रभागमा देखिएको नागरिक समाज यो दुई वर्षमा कहाँ रह्याे ?

नागरिक समाजको कुरा गर्दा स्थिति बडो निराशाजनक हिजोकादिन, जसलाई नागरिक समाज मान्यौं, धेरैजना नेकपाको कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ नेकपा जब सत्तामा आयो फटाफट नियुक्ति लिँदै हिँड्नुभयो जसका कारण ठाउँ खाली जो अलिअलि बाँकी रहनुभयो उहाँहरूको सत्ता आएको भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो, कहाँ सत्ताको विरुद्ध बोल्ने ! नागरिक समाज एककिसिमले छिन्न भिन्न भएको देखिन्छ संगठितरूपमा विगतमा नागरिक समाज भनेर आवाज निस्किन्थ्यो त्यो छैन।

नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरू संगठित हुनुहुन्न तर बोल्ने ठाउँमा आवाज उठाइराख्नुभएको जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका, गुठीको बारेमा संस्कृति क्षेत्रका मान्छे बोलिराख्नुभएको नयाँ मान्छे पनि आउनुभएको त्यसलाई पनि नागरिक समाजको रूपमा बुझ्नुपर्छ जो जो व्यक्तिजागिरखान जानुभयो उहाँहरूलाई मात्रै नागरिक समाजको प्रतिनिधि ठान्नु हुन्न

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ २०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ए डिभिजन लिग : जावलाखेललाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी तेस्रो स्थानमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम खेलमा जावलाखेल युथ क्बललाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्बलले तेस्रो स्थान कायम गरेको छ ।

अन्तिम खेलमा जावलाखेललाई १—० ले पराजित गर्दै मनाङले तेस्रो स्थान पक्का गरेको हो । मनाङको जितमा निशान लिम्बूले ५७ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।

मनाङले लिगमा १३ खेलमा २८ अंक जोडेको छ । जावलाखेलले १३ खेलमा १९ अंक जोड्दै छैठाैं स्थान बनाएको छ । यसअघि शुक्रबारै भएको अर्को खेलमा थ्रीस्टार क्बलले च्यासल युथ क्लबलाई २—० ले पराजित गरेको छ । थ्री स्टारको जितमा अनन्त तामाङ र भारतीय खेलाडी लाल राम्मवाले गोल गरे । थ्री स्टारले १३ खेलबाट २६ अंक जोडेको छ भने च्यासलले १३ खेलबाट १५ अंक जोडेको छ ।

शुक्रबार बिहान भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले न्यूरोड टीम (एनआरटी)लाई २—१ ले पराजित गरेको छ । एनआरटीका लागि ३० औं मिनेटमा राजेश परियारले गोल गर्दै अग्रता बनाएपनि हार भने टार्न सकेन । शेर्पाका लागि ४१ औं मिनेटमा स्टेफन समिरले गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा त्रिदेव गुरुङले गोल गर्दै शेर्पालाई जित दिलाए ।१४ अंकसहित शेर्पा १० औं स्थानमा उक्लिएको छ । एनआरटी १५ अंकसहित ९ औं स्थानमा रहृयो ।

शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्बल र मच्छिन्द्र क्लबले दशरथ रंगशालामा उपाधिका लागि भिड्ने छन् । दुवै टोली पहिलोपटक उपाधिको खोजीमा हुनेछन् । आर्मीलाई खेल बराबरी गरेमात्रै पुग्नेछ भने मच्छिन्द्रले उपाधि जित्नका लागि खेल जित्नैपर्ने छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
थप केही कुराकानीबाट
×