सरकार एक ठाउँमा पनि चुकेको छैन, सबै आलोचना पूर्वाग्रह हुन् : प्रवक्ता बाँस्कोटा

सरकार बनेको दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि यदि कोही मन्त्री जोडबलका साथ सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ भने त्यो बाँस्कोटा नै हुन्। सरकारका हरेक निर्णय उनी सही ठान्छन् र आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् । विरोधीमाथि कठोर हमला गर्न सक्ने शैलीका कारण उनी प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासिलो पात्रसमेत बनेका छन् । २०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको दुई वर्ष पुगेको छ । सरकारको दुई वर्ष अवधिको समीक्षात्मक अन्तर्वार्तामासमेत बाँस्कोटा आफ्नो पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भए । बाँस्कोटासँग ईकान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको अन्तवार्ताको सम्पादित अंश–

सरकारको दुई वर्ष अवधि कस्तो रह्यो ?

सरकारका कामको एकमुष्ट समीक्षा गर्न कठिन हुन्छ । हरेक मन्त्रालयका कामको सूचीभित्र सरकारको समीक्षा खोज्नु पर्छ । ठ्याक्कै के भयो भन्न समय धेरै लाग्छ । हामी संक्रमणकालमा थियौं । राजनीतिक स‌ंक्रमणकाल सकिए पनि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा व्यवस्थापनको संक्रमणकाल चलिरहेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाने चरणको आरम्भ भएको थियो । हामीसँग नीतिगत र कानुनी ढंगले संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण, व्यवस्थान र परिचालनको चुनौती थियो ।

हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेका थियौं । त्यसमा आमरुपमा सफलता हासिल गरेका छौं । यो सरकार आउँदा मिसन, भिजन र एक्सनमा जाने गरी आएको हो । त्यतिबेला समाज पनि संक्रमणकालमा रुपान्तरित हुन खोज्दै थियो । एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको आधारमा बनेको समाज, त्यसका कानुन, संरचनाबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको ढाँचामा रुपान्तरण गर्नको निम्ति जुन सकस बेहोर्नुपर्छ, हामीले त्यो सकस व्यहोर्‍यौं । अधिकांश कानुन बदल्नु पर्‍यो ।

दुई तिहाइको सरकारसँग जनताको अपेक्षा तीव्र हुन्छ । सपना हामी आफैंले बाँडेका हौं, निदाएर हैन जानाजान । त्यसतर्फ जान हाम्रा ‘पेरियोडिक’ योजना थिए । ती योजना समयमा बुझाउन सकेनौं । त्यसले केही आलोचना पनि भयो । तर आमरुपमा सफल भएका छौं ।

यो सरकारलाई अंक दिन मिल्छ, १०० पूर्णाङ्कमा कति ?

१०० पूर्णाङ्क नै दिन्छु । हामी कतै पनि चुकेका छैनौं । हो, केही कुरामा ढिलाइ भएको हो । चुक्नु र ढिलाइ हुनु फरक कुरा हो । क्षमता अभिवृद्धिको कुरामा केही कमजोरी भए होलान् ।

यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो । हामी लोकप्रियताको कसीभित्र जाँचिनुपर्ने होला । तर, लोकप्रियता यो सरकारको प्राथमिकता होइन र थिएन । सरकार आधारभूत परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्न पर्दथ्यो, बढ्यौं ।

ट्रयाकको हिसाबले हामी शतप्रतिशत सफल छौं । परिणामका हिसाबले हामी धेरै अगाडि बढेका छौं । खर्च गर्ने क्षमतामा केही समस्या देखिएका छन् । यसबाहेक हरेक कुरामा हामी सफल हुँदै गएका छौं, हामी सफल हुन्छौं । अहिले नाप्ने बेला भएको छैन । यो सरकारलाई हरेक वर्ष अंक दिइरहनु पर्दैन । एकैपटक पाँच वर्षपछि नेपाली जनताले कति अंक दिनुपर्ने हो दिन्छन्, हामी त्यो कुरामा सचेत छौं ।

सरकारले गरेका राम्रा काम के–के ठान्नुहुन्छ ?

यो सूची निकै लामो छ, जुन बताउन हामीसँग समय नहुन सक्छ । हामी दुई वर्ष पुगेको सन्दर्भमा किताब निकाल्दैछौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशा र विश्वास ‘नेसनल डिग्निटी’ स्थापित गर्ने थियो । हामी कसैको आँखीझ्यालबाट हैन, खुला आकाशबाट दुनियाँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न लालायीत थियौं, उत्सुक थियौं । सचेततापूर्वक, हाम्रा मूल्य मान्यता र पद्दति छाडेर हैन, ‘डेमोक्रेडिट फ्रेम’बाट, पञ्चशीलको सिद्धान्तमार्फत जान चाहेका थियौं, त्यसमा सफल भयौं ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण करिब अढाई दशकपछिको ठूलो सफलता हो, चीनको आजको क्षमताको हिसाबले । हामीले विमस्टेक सम्मेलनको आयोजना गर्यौं । सगरमाथा ‘डाइलग’ गर्दैछौं । हामी डाभोसमा पुग्यौं । यी सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सुनिने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई ठूलो मुद्दा बनाएका छौं । विकासको बहुआयामिक सुत्र प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको छ । पुल बन्नुमात्रै, टावर बनाउनुमात्रै विकास हैन । सुरक्षित आवास त्यसभित्र पर्छन् । मौलिक हकहरु त्यसभित्र पर्छन् । यी कुराद्वारा नागरिकलाई सुरक्षा, सम्मान र अवसर उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढेका छौं ।

वैदेशिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ, यो दुनियाँले स्वीकार गरेको कुरा हो । पर्यटनको क्षेत्रमा थुप्रै देशहरुसँग सिधा हवाई सम्झौता गरेका छौं । ‘ट्रेड एग्रिमेन्ट’ हामीले गरेका छौं । हाम्रो व्यापार ऋणभित्रै तर क्रमश: सकारात्मकतर्फ लगेका छौं ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले कदम चालेका छौं । यद्यपि समाजमा ठूलो भ्रम छ– भ्रष्टाचार बढ्यो, कहाँ घट्यो ? किनकी यहाँ भ्रष्टाचारी समातिएका छन्, मुद्दा चलेका छन् । रंगेहात पक्राउ परेका छन् । त्यो भनेको बढेको होइन, उजागर भएको हो । सरकारले त्यो तागत आँट देखाएको हो । निमिट्यान्नै भयो त्यो दाबी हामी गर्दैनौं । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनता, सत्प्रयास, अडान र संयन्त्रहरुको परिचालन गरेका छौं ।

शान्ति सुरक्षामा सफलता हासिल गरेका छौं, अपवाद बाहेक । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका छौं । रेलको ट्रयाक बनिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सम्पन्न भएको छ । पूरै सम्पन्न नभए पनि काम सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न भयो । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन भएको छ । कति पाइन्छ भन्ने कुरा अरु केही महिनामा अध्ययन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लागानी भित्राउन लगानी भित्राउन सफल भएका छौं ।

मदन भण्डारी राजमार्ग अगाडि बढेको छ । २ सय ३६ पुल एक वर्षमा बनेका छन्, ठूला साना गरी । डोल्पा सडक सञ्जालले जोडियो । ७७ वटै जिल्लाका मुख्य मुख्य सहरमा ‘फोरजी’ सेवा पुर्‍यायौं । बाँकी काम दुई तीन महिनामा सकिन्छ ।

हामी गतिमा छौं । कानुन निर्माण गर्‍यौं । ती सबै कानुनको आधारमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चारका लागि बाटो बन्यो । प्रदेश २ लाई समेटेर सवा लाख हेक्टर जमिनका लागि सिंचाइको व्यवस्था गर्दैछौं । यसको लागि चारपाँच वर्ष लाग्छ ।

हामीले कम्तीमा लोडसेडिङ्मुक्त भनेका छौं । तामाकोशी जोडिनासाथ विद्युतमा अहिलेको खपतका निम्ति आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यसपछि औद्योगिक उत्पादनलाई र घरायसी प्रयोजनलाई पुर्‍याउन सक्ने भयौं भने पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिबाट भएको ठूलो घाटा के होला ? अर्थशास्त्री, विद्‌वानहरुले त्यसतर्फ पनि सोचेर बोल्नुपर्ने हो ।

जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएका काम चाँही के भए त ?

जनताले प्रत्यक्ष महसुस त्यस दिन गर्छन्, जुन दिन ग्यास चुल्हो बाल्न छाड्छन् । र, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्छन् । हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता कमजोर छ । फेरि पनि अनुदानतर्फ गइरहेका छौं ।

दुई वर्षमा ६ हजार गाउँ र नगरका वडा केन्द्रहरुमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ पुर्‍याएका छौं । बाँकी आउने वर्षमा सक्छौं । ‘अप्टिकल फाइबर’ पूर्वबाट सुरु गरेका छौं । दुई वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सक्छौं । कर्णाली र प्रदेश २ मा करिब-करिब सक्यौं ।

कुन क्षेत्रमा काम भएको छैन ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण हामीले गरेका थिएनौं । बरु उत्खनन गरेर सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेका छौं । त्यहाँमात्रै होइन सिराहा, सर्लाही, रसुवाको पनि सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेका छौं ।

सहरी सौर्न्दयको कुरा जोडिरहेका छौं । आर्थिक क्षमता वृद्धिसँगै यी सबै काम गर्छौं । पानीजहाज चलाउन हाम्रो देशमा समुद्र छैन । त्यो जोड्‍ने नदी प्रणालीबाट हो । त्यसको निम्ति अनुमति लियौं । यो ठूलो उपलब्धि हैन ? पानीजहाज चलाउन नेपालले सक्ने भयो । तर जहाज भने किन्न सक्‍नुपर्‍यो । यसअर्थमा फाउन्डेसन तयार गर्नु धेरै महत्वपूर्ण हो । अरु क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं ।

केही पनि खराब निर्णय भएनन् त ?

हामीले के खराब काम गरेका छौं र ? तपाईले गुठी विधेययको कुरा गर्नुभयो होला । हामी गरिबीविरुद्ध लड्‍ने कि नलड्‍ने ? यदि लड्‍ने हो भने जमिनमाथि नागरिकको पहुँच पुर्‍याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सुकुम्बासी समस्याको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । तर, भूमिहीन समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसकारण गुठी विधेययक ठीक छ ।

रसुवाको गुठीको विषयमा किन कसैले प्रश्न गरेन ? करिब १ सय ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिहरुले ओगटेका रहेछन् । यसमा कोही किन बहस गर्दैन ? सरकारले थाहा पायो फिर्ता ल्यायो । खासमा भूमि राज्यको हुनुपर्ने हो । भूमिका कारणले कैयौं योजनाहरुमा समस्या आएको छ ।

गुठीको विषयमा ठूलो भ्रम सिर्जना गरियो । सामन्ती उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएका गुठीहरु जसले वेठ, बेगारी र श्री ५ को काँचो वायुका नाममा राखेर केही मान्छेले जनताको सम्पत्ति हड्पी रहेका छन्, त्यो सांस्कृतिक गुठी हुन्छ ? पशुपतिको गुठी सांस्कृतिक होला, कृष्ण मन्दिरको सांस्कृतिक गुठी होला । यसलाई हामीले सम्बोधन गरेकै थियौं । तर, तथ्यमा नगई सरकारविरुद्ध माहोल तताउने काम गरियो । एनजीओ, आईएनजीओ, त्यसमा बहकिने कथित के–के वादीहरु सरकारविरुद्ध लागे ।

यो दुई वर्षमा सरकारका प्राय: सबै ठूला निर्णय विवादमा तानिए । किन एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्नुहुन्छ तपाईहरु ?

विवादमा आएका हैनन्, ल्याइएको हो । सरकार बनेको दुई महिना हनिमुन पिरियड हुन्छ । त्यतिखेर हाम्रा सम्पादकहरु लेख्छन्– संसदको सन्तुलन मिलेन । यो पूर्वाग्रह हैन ? सन्तुलन नमिल्नुको तात्पर्य हुन्छ उहाँहरुलाई मन परेको छैन ।

अर्को, नेकपाको बहुमतको सरकार हो । यहाँ दुई धार थिए र छन् । यी रुपान्तरित भइसकेको थिएनन् । तत्कालीन एमाले जनआन्दोलन, जनकार्य, लोकतान्त्रिक संस्कार र मेहनतद्वारा स्थापित भएको ‘फोर्स’ हो । तत्कालीन माओवादी संगठनभन्दा आन्दोलन, ‘कन्भिन्स’भन्दा बलबाट आएको हो । यी दुईधारका बीचमा केही दूरी थियो । जसका कारण सरकारविरुद्ध दुनियाँले एउटा भ्रम चलाउँदा त्यो भ्रममा पुग्न थाल्यो । पार्टी एकीकरण सम्पूर्ण रुपमा टुङ्गिएको थिएन । त्यसले पनि भ्रमहरु सिर्जना भए । त्यो भ्रमका पछि सिंगो समाज दौडिन खोजेको थियो ।

किनकी सत्ताविरोधी मानसिकता हाम्रो समाजको आमचरित्र हो । त्यो चरित्रले छिटो अपेक्षा गर्छ । उसले जे भन्छ त्यो मात्रै सत्य हो ।

काम गर्दा गल्ती भएका होलान् । तर, नियतवश भएका छैनन् । भ्रष्टाचार भएका छैनन् । सत्ताको दुरुपयोग भएको छैन । पूर्वाग्रह साँधेर कसैमाथि मुद्दा चलाइएको छैन ।

राम्रा कुरा पनि देख्न नसक्ने ? कोरोना भाइरस फैलिएको चीनको वुहान सहरबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउने निर्णय गरियो । हाम्रा मिडियाले खर्च कति लाग्ने भयो भनेर प्रश्न गर्छन् । जति लागे पनि ल्याउने भयो त सरकारले । हामीले नि:शुल्क गर्‍यौं । अब भात खाएको बिल कति सोधेर हुन्छ ? नागरिक जोगाउनलाई राम्रो काम गर्‍यो भन्न सक्दैनन् ? ढिलै भए पनि ल्याएपछि राख्ने ठाउँ कस्तो छ ? भन्छन् । सहयोग गर्नेभन्दा प्रश्न र संशय सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

मैले भन्नै पर्छ, मिडियाको ‘एटिच्यूड’ आमरुपमा कम्युनिस्ट पार्टीविरोधी देखा पर्‍यो । उहाँहरुले तथ्यको कसीमा सरकारको मापन गर्नुपर्दथ्यो ।

यतिलाई सरकारी जग्गा दिएको विषय ? यति समूहसँगको सम्बन्धलगायत सरकारका अन्य केही निर्णयमा धेरै आलोचना भयो । यो आलोचनामात्रै हो कि सरकारको तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

यति होल्डिङ्सभन्दा अगाडि किन काठमाडौं प्लाजाको कुरा उठ्दैन ? त्यो कतिमा दिएको ? नबिल बैंक बसेको बिल्डिङ कतिमा दिएको र कहिले दिएको ? कति हो त्यसको मूल्य ? यति र त्यसको तुलना गर्नुपर्‍यो । किनभने यति कसैलाई मन परेन काठमाडौं प्लाजा मन परे होला । नबिल मन परे होला ।

यसैले यो आलोचनामात्रै हो । ट्रस्टको अध्यक्ष रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले श्‍वेतपत्र जारी गर्ने भन्नु भएको छ । जहाँसम्म दरबारमार्गको प्रश्न छ, त्यो यति समूहलाई बेचेको हो त ? हो भने भन्नुपर्‍यो ३० वर्षको लागि लिजमा दिएको हो । करिब-करिब दुई रोपनी जग्गामा उसले भवन बनाउँछ । त्यो नेपाल सरकारको लगानी हो ? त्यति जग्गालाई ३० वर्षका निम्ति कोठा भाडामा बसे जस्तै १ अर्ब ३९ करोड पैसा तिर्दैछ । करिब दुई रोपनी जग्गा ७० करोड पर्न गयो । रोपनीको ७० करोडमा जग्गा दिने भनेको आनाको साढे ४ करोड हो । त्यतिमा त काठमाडौंमा जग्गा नै आउँछ । त्यसैले तथ्यमा किन जाँदैन मान्छे । खाली एकोहोरो शंख धुन फुकेर केके न गरेजस्तो । यो पूर्वाग्रह मात्रै हो । २२ हजार रोपनी यति समूहलाई दियो भन्ने बेकारको कुरा हो । अरु कम्पनी किन आउँदैनन् काम गर्न ? अरु कम्पनीले काम गरे भयो नि ।

मिडिया काउन्सिलदेखि मानवअधिकार विधेयकसम्म विवादमा तानिए । यस्ता विधेयकलाई लिएर विपक्षी कांग्रेसले सरकार अधियानवादी भयो भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ नि ?

फाँसीवादी सर्वसत्तावादी अभ्यास गरेर आएको कांग्रेसले चुनावबाट सत्ता गुमाएको झोंकमा के भन्छ, म त्यसको हिसाब गर्दिनँ । २००७ सालमा कांग्रेससँगै कम्युनिस्ट कहाँ थियो ? २०४६ सालको आन्दोलनमा मदन भण्डारीले डोर्‍याएर ल्याएको हैन कांग्रेसलाई ? त्यसपछि वाममोर्चा बनेको हैन ? वाममोर्चा बनेपछि सबै वाम एक ठाम भएको हैन ? के हाम्रो कुनै योगदान छैन र हामीमाथि अधिनायकवादको बिल्ला लगाउने ?

लोकतन्त्रको ठेकदार कांग्रेस हो ? त्यसकारण कांग्रेसले जे भनेको छ त्यो वाहियात हो । त्यसमा कुनै तुक छैन । दम छैन । अहिले हामी बन्दुक पड्काएर आएको हो र सत्तामा ? जनताले रोजेका हैनन् ? कांग्रेस निर्वाचित भएको एउटा विधि हामी निर्वाचित भएको अर्को विधि हो ? संविधान जारी गर्दा अहिलेका पक्षहरु छैनन् ? संविधानविपरीत कानुन बन्छ ? संविधानभन्दा बाहिर केही भएको छैन ।

चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थी आउँदै छन् । उनीहरु बस्ने ठाउँमा मानव अधिकारवादीले गएर हेर्नुपर्‍यो । त्यहाँ बसेर, नाकमुख खोलेर हेर्नुपर्छ । डाक्टरहरु मास्क लगाएर जानुपर्‍यो, उहाँहरु नलगाइ जानुपर्‍यो । हेर्नु पर्‍यो नि जिँउदो ल्याए कि मरेको ल्याए । यस्ताखालका कुरा गरेर सरकारविरुद्ध खनिने होइन । यो दूषित मानसिकता हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत पास भयो त । त्यहाँ का‌ंग्रेस थिएन ? यहाँ मेडिकल काउन्सिलको बिल बन्छ भने वकिलले सरोकार राख्छ । अझ किसानसँग तपाईंको राय के छ भनेर यूट्युबर पुग्छन् । त्यही हो मिडिया हाम्रो ।

बहुमत छ भनेर कसैको कुरा नसुनी सबै पास गरेको भए कस्ले छेक्थ्यो ? मण्डलाले छेक्थ्यो ? कांग्रेसले ठूला कुरा गर्ने ? मण्डलामा जति उफ्रे पनि पाएकै छ । हामीले दम्भ देखाएका छैनौं ।

सरकारले विपक्षीलाई किन विश्वासमा लिन सकेन ?

विपक्षी आफैं पनि आउनु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ, फलानालाई किन ल्याएन भन्छ । भ्रष्टाचारमा समन्यायिक, समानुपातिक सिद्धान्तको माग गरेको हो कांग्रेसले ? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलायो । माधवकुमार नेपाल, विष्णु पौडेल, बाबुराम भट्टराई ल्याएन भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्न हुन्छ ? जसले भ्रष्टाचार गरेको त्यो आउँछ ।

सरकारकै योजनामा आफ्ना नेतामाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल छुटेको विषयमा कांग्रेसले लगाएको आरोपलाई कतिपयले जायज मानेका छन्, तपाईं के भन्नु हुन्छ ?

भन्न सक्छन् । त्यो अदालतमा गएको छ, अदालतले निर्णय गर्ला । अख्तियारले छानबिन गरेर यो कदम चालेको हो । अख्तियार बनाएको भ्रष्टाचारका केसहरु छानबिन गर्न हैन ? केही दिन अघिसम्म छानबिनको दायरामा ल्याएन भनियो । ल्याएपछि यो भएन त्यो भएन ।

वाइडबडी प्रकारणको छानबिन बाहिर आउँदा को-को रुँदै हिड्ने अब ! पहिल्यै सूची चाहियो । कसलाई ल्याउनु पर्‍यो, कसलाई नल्याउनु पर्‍यो । सूची लगेर अख्तियार, सीआईबी, अदालतमा पहिल्यै बुझाउनु पर्‍यो । यो कुरा हो त हामीले खोजेको ? न्याय निरुपणको कुरा जबरजस्ती करार गरेर हुँदैन । तथ्य र सत्यको भेट हुनुपर्छ । अहिले डामिएका सबै भ्रष्टाचारी होलान् वा नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यो न्यायिक निरुपणको विषय बनिसक्यो । लाल फिताधारी र स्वेत फिताधारीको व्यवहार गरिएको छैन । सम्मानित संस्थाहरुकाबारेमा जथाभावी भनेको छ कांग्रेसले । कसैको ‘आइडोलोजिकल’ कारणले फोबिया भएर प्रभावित हुनेलाई हामी केही भन्दैनौं ।

सरकार सोसल मिडियासँग डरायो भन्ने कत्तिको सुन्न भएको छ ?

सोसल मिडिया भए पनि मिडिया भए पनि केही छैन । पढ्दै नपढी टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ । त्यहाँमाथि स्वदेशमा बसेर प्रत्यक्ष हेर्नेभन्दा बाहिर कहाँ-कहाँ पुगेकाहरुको बढ्ता छ, त्यसमा किन जाने ?

सरकार कोहीसँग डराउँदैन । सरकार गलत चिजसँगमात्रै डाराउँछ । जनताविरोधी काम हुन थाले, राष्ट्रघाती काम गर्न खोजियो भने सरकार डराउँछ । नचाहिएका कुरा हुन आँटे भने सरकार डराउँछ । सही, न्यायपूर्ण कुरा र प्रगतितर्फ सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ । लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो, विरोध हुनु । त्यो भइरहन्छ ।

सरकारका निर्णयमा पार्टी भित्रैबाट बढी विरोध हुन्छ । तपाईंहरुबीच किन तालमेल मिल्न सकेन ?

पार्टी भित्र गुट हुन्छन् । अहिले गुटहरुको सलबलावट हो । नेकपाको विरोध गरिरहनुपर्नेले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ । आउने चुनावमा कुन पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्ने विचार छ र अन्धाधुन्ध विरोधमा उत्रिने ?

पार्टीमा फोरम छन् । स्थायी कमिटीका नेताहरु त्यहाँ बोल्नु । केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नु पर्‍यो । सांसदहरु सदनमा बोल्नु पर्‍यो । संसदीय दलमा बोल्नु पर्‍यो ।

उहाँहरुले चरी खुइल्याएजस्तो खुइल्याउँदै जानु भयो भने पछि विरोधीले प्रचार नै गर्नुपर्दैन । यस विषयमा बोल्न मलाई कुनै धक, अफ्ठेरो लाग्दैन । सिधा कुरा, कहाँबाट चुनाव लड्ने हो र अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ ?

एमसीसीको अध्ययनका लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । अनुमति दिँदा के गरेर दिनुभयो, के गरेर टुंगाउनु हुन्छ त्यो उहाँले जान्नु पर्‍यो। एमसीसीको विषयमा राष्ट्रघात भयो भनियो । राष्ट्रघाती रहेनछ भने हिजो बोलेका कुरा आज आफैंले खण्डित गर्नुपर्दा के हुन्छ ? एमसीसी दुईपक्षीय, त्यो पनि ग्रान्टको विषयमा नेकपा अलमलिनु राम्रो थिएन । यसमा गुटका प्रभावहरु परे । तर यो पास हुन्छ ।

पार्टीमा नाम चलेका दुई-चार नेताको बुर्कुसीभित्र सरकार चल्ने, देश चल्ने, समाज चल्ने हुन्छ त ? यो सरकार पार्टीको घोषणापत्रमा हिँडेको छ । सही ट्रयाक समातेको छ ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव भयो भनेर तपाईंकै पार्टीका नेताहरुले भन्ने गर्नुभएको छ । किन समन्वय हुन सकेन भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

यसअघि पाँचपटक मन्त्री भएकाहरु सरकारका विरुद्ध उफ्रिएका छन् । आफू मन्त्री हुँदा कुन पहाड लडाएका थिए त ? हनुमानले उचालेर एउटा पहाड अर्कोमा लगेजस्तो । त्यो प्रश्न अब हामी उठाउँछौं ।

केही मन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी छ, जस्तो तपाईंकै । राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत पनि भएको भन्ने छ । के तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सम्भावना हो ?

हामीलाई बहुमत नपुगेर यो कसरत गरेका हैनौं । हामी सहनशील र उदार छौं ‘नेसन बिल्डिङमा’ । यतिसम्मकी कांग्रेस आउँथ्यो र मिल्थ्यो भने पनि सरकारमा ठाउँ दिन्छौं । तर यो हाम्रो स्टिमले दिँदैन । प्रतिपक्षीबिना हुँदैन । हामी राष्ट्रियताको लागि विश्वासका साथ सँगसँगै अगाडि हिँड्‍न चाहन्छौं ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेकुरा कुनै अस्थिरता हैन । हिजो थियो । आज को मन्त्री आए को मन्त्री गए भन्ने कुराले काममा असर गर्दैन । दुई मन्त्रालय खाली छन्, हामीले सम्हाली रहेका छौं । यसमा अर्को आउनु पर्‍यो भनेका छौं । कोही आउने हुँदा स–सम्मान ढंगले दिन्छौं ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र समाजवादी पार्टीको बर्हिगमनले सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भयो कि भएन ?

केही प्रभावित भएन । त्यो दुस्चक्रबाट बाहिर छौं अहिले । हामीले पाँच वर्षमा रिजल्ट दिनुपर्छ । अहिले अस्थिरताको दुष्चक्र चलाउने हो भने दाबाका साथ भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टी अर्कोपटक बाईबाई हुन सक्छ । किनकी अहिले हामीलाई कुनै छुट छैन । जनताले त्यति भरोसा हामीलाई गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री १८ घण्टा खट्‍नु हुन्छ । मन्त्रीहरु आजित भएर १२ घण्टामा थाकिन्छ । मै थाक्छु । तर, प्रधानमन्त्रीलाई थकाउन सकिन्‍नँ । अब पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्छ । केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकबाट अहिलेसम्म भएका खत्राकखुत्रुक भ्रमहरु पखालिएर गइसके ।