‘यति समूहसम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत छैन भने अख्तियार र सीआईबीले हेरे हुन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

सत्तारुढ नेकपाको गत साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्धारित एजेन्डाभन्दा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने र यति समूहसँग बढ्दै गएको पार्टी नेताहरुको उठबसबारे चर्को बहस भयो । पार्टी एकताको झन्डै डेढ वर्षमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय नेताहरुले सचिवालयका शीर्ष नेता र सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाए ।

यही पृष्ठभूमिमा, नेपाल ट्रस्टको अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालबिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


पार्टी एकताको डेढ वर्षपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले के गर्‍यो ?


पार्टी एकतापछि पूर्वनिर्धारित समयभित्र विभिन्न कारणले बैठक बस्न सकेको थिएन । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख छ । सबै कुरा मिलाउँदा केही ढिला भए पनि यसपटक बैठक निश्चित एजेन्डामा आधारित रह्यो । विषयको गाम्भीर्य, निर्णय, निष्कर्ष र सहभागिताका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो । हामीले विभिन्न कामको समीक्षा गरेका छौं । आगामी दिनमा पार्टी काम कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ र त्यो सर्वसम्मत पारित भएको छ । एकीकृत पार्टीका टुंग्याउनुपर्ने केही संगठनात्मक विषयहरू थिए, ती काम पनि यसरी पूरा गरौं भनेर बैठकमा प्रस्तुत गरियो । विधान संशोधन गरियो ।


पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्ष, महासचिव र नौ सदस्यीय सचिवालय बनाउने भनिएको थियो, तर यो बैठकबाट वामदेव गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद किन सिर्जना गरियो ? पूर्वएमालेमा निर्वाचित उपाध्यक्षहरूले आफूलाई पनि सचिवालयमा ल्याउन गरेको मागचाहिँ किन सम्बोधन भएन ?


आवश्यकताले गरिएको निर्णय हो यो । आवश्यकता के पर्‍यो भन्ने तपाईंहरू नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । बहुपदीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने धारणा केन्द्रीय कमिटीको छलफलमा पनि प्रकट भएको छ । पार्टीमा विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता र योग्यता भएका नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि बहुपदमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर पार्टी केन्द्रले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको हो ।


पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन र उहाँलाई रिझाउन पद सिर्जना गरिएको हैन र ?


त्यसरी बुझ्दा त्यो विषयको प्रस्तुति ‘न्यारो डाउन’ हुन्छ । त्यस्तैचाहिँ होइन । फलानालाई चित्त बुझाउन पद सिर्जना गरियो भन्दा अलिकति ‘मिनिमाइज’ हुन्छ । विभिन्न तहका नेताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिला हो यो ।


सचिवालयमै महिला नभएको भन्दै समावेशिताको विषय उठिरहे पनि योसहित अरू मागको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु नपर्ने, उहाँका लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?


कम्युनिस्ट पार्टीका आफ्ना राजनीतिक मापदण्ड, आधार र सर्त हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसैलाई सम्झेर अधिकतम समावेशी बनाउने हो । सिंगो पार्टीमा महिला सदस्यता १० प्रतिशत होला । तल्ला तहका कमिटीमा आधार बनाउँदै जानुपर्‍यो । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न सदस्यताको अनुपात हुन्छ । त्यसको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् । त्यसका आधारमा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेता चयन हुने हो । त्यस अनुसार हामीले जग राम्रो बनाउनुपर्छ । अहिले पनि धेरै महिला पार्टीमा हुनुहुन्छ । पार्टी अध्यक्षहरूले हामी सबै तहमा त्यो आधारमा समावेशिता कायम गर्छौं भन्नुभएको छ ।



केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक एजेन्डा नरहेको एमसीसी प्रमुख विषयका रूपमा उठ्यो । तर, बैठकले निर्णय नगरी एउटा कार्यदल बनाएर त्यसलाई पन्छाइदियो, किन ?


केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि स्थायी कमिटीमा एमसीसीबारे बृहत् छलफल भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकमा आएका सुझावसमेत मध्यनजर गर्दै सचिवालयले निर्णय गर्ने भन्ने थियो । तर बीचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा आएको थियो । समूह छलफलमा पनि त्यो विषय उठ्यो । त्यसैअनुसार अहिले कार्यदल बनेको छ, जसले अहिले उठिरहेका विषय के–के हुन् भन्ने हेरेर सुझाव दिन्छ । अनि सचिवालयले निर्णय गर्छ ।


तीन सदस्यीय कार्यदलमा दुईजना त एमसीसी स्वतः अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षका हुनुहुन्छ नि ?


एमसीसी पारित नै गर्ने हो । यसप्रति पार्टी र सरकार सकारात्मक छ । हामी हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा एकरती आँंच आउने कुरा हुन दिन्नौं । हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । कतिपय विदेशीले सहयोग गर्छन्, उनीहरूको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ पनि हुनसक्छ । तर हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट ‘गाइडेड’ हुन्छौं । राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउन दिन्नौं भन्ने हाम्रो आधारभूत मान्यता छ भने, यसमा यस्तो होला र उस्तो होला भनेर अतिरिक्त टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।


तर यो सम्झौतामा परियोजना सञ्चालनका क्रममा नेपालको कानुनभन्दा सम्झौताको सर्तचाहिँ मान्य हुने खालको प्रावधान छ । त्यसले नेपाललाई कमजोर देखाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?


यसलाई धेरै संवेदनशील ढंगले उठाउनु आवश्यक छैन । स्वयं नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय ‘लाइन मिनिस्ट्री’ को रूपमा रहने गरी एमसीसीमा औपचारिक सम्झौता भएको छ । सम्झौता हुँदा सम्बन्धित देशको कानुन पालन गरिएको छ । यदि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै जटिलता आइलागे सम्झौताका सर्तहरू नै प्रभावी हुन्छन् । यो त अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हो । सम्झौता गर्दाका बखत भएको कुराबाट ‘गाइडेड’ हुने हो । तर सम्झौता भइसकेपछि कुनै कुरा हाम्रो देशका कानुनसंँग बाझियाे भने सम्झौता गर्दाका बखत जे मान्यता बनाइएको हुन्छ, त्यो मान्ने हो ।


यो सम्झौता गर्दा नै केही कमजोरी भएकाले अहिले कुरा उठ्ने अवस्था आएको हो ?


सम्झौता गर्दा कुनै ‘ल्याकिङ’ भएको छैन । सम्झौता लामो प्रक्रियाबाट भएको हो । सम्झौता गरिन्छ, तर भोलि अनेक खालका समस्या आउने र त्यसमा फस्ने हुन्छ, जसका कारण योजना अलपत्र पर्छ । एमसीसीमा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि अमेरिकी पक्षबाट संसदको अनुमोदनको कुरा उठेको हो । तर हामी हाम्रो आधारभूत कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिन्नौं । कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा हुँदैन । हाम्रो यो अडान हो भनेपछि अति राजनीतीकरण गरेर यसलाई ‘सेन्सेटाइज’ गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।


यो मुद्दालाई 'सेन्सेटाइज' गर्ने त तपाईंकै पार्टीका नेताहरू हैनन् र ?


म के भन्छु भने, हरेक कुरा राष्ट्रिय स्वार्थबाट ‘गाइडेड’ हुनुपर्‍यो । हरेक कुरालाई राजनीतीकरण गरेर हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थ हो कि होइन भन्नेतर्फ जानुपर्छ । जुनसुकै देशबाट सहयोग लिन्छौं भने त्यो देशका केही ‘भेस्टेड’ कुरा त होलान्, तर हामी हाम्रो ‘इन्ट्रेस्ट’ मा ‘कन्सस’ होऔं न ।


सरकारले गरेका केही काममा प्रश्न उठेका छन् ? सरकारप्रति यति आक्रोश उठ्ने अवस्था कसरी बन्यो ?


यसका तीनवटा कारण छन् । पहिलो, देशभित्र र बाहिरका कतिपयलाई कम्युनिस्ट पार्टी जनताको मतबाट शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको पचेको छैन । त्यो नपचेको कुरा विभिन्न ढंगले उठिरहेका छन् । दोस्रो, सरकारले गरेका कुरा पनि जनतासमक्ष प्रभावकारी तरिकाले पुर्‍याउन सकिएको छैन । तेस्रो, कतिपय संरचनागत व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन शैली र हाम्रा आत्मगत–वस्तुगत कारणहरू पनि छन् ।


तपाईं उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख्य भूमिका रहन्छ पनि । तपाईं नै अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टले सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन गरेको निर्णयबारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् नि ?


नेपाल ट्रस्टका बारेमा तीन–चारवटा कुरा भन्न जरुरी छ । मैले यी सब कुरा उठेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि बोलेको छु । जानकारी दिने हिसाबले ‘डिटेल’ सम्पत्ति विवरण, चलनचल्तीको भाषामा श्वेतपत्र भने पनि भयो, सार्वजनिक गर्दै छु । यसको ‘डिटेल’ खोज अझै सकिएको छैन । एउटा चीज सकिएको हुन्छ, अरू नयाँ–नयाँ चीज आउँछन् । त्यसले गर्दा दुई–चार दिन ढिलो भएको हो । सबै जानकारी दिन्छौं । त्यसमा कानुनी प्रबन्ध के छ ? सम्पत्ति के छ ? कुन–कुन सम्पत्ति लिजमा गएका छन् ? कुन सालमा कस–कसको पालामा लिजमा गएको छ ? तिथिमिति विवरण के–के हिसाबले आएको छ ? म सबैले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्छु । यो कुनै रहस्यको विषय होइन । हिजो राजा हुँदैदेखि, २०५२ सालदेखि लिज दिएर २०६६/६७ सालमा लिजलाई नवीकरण गरेर लिएका सम्पत्तिहरू पनि छन् ।


दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, कतिपय सञ्चार माध्यमहरू भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक गर्न संलग्न भए । बुझेर भए कि नबुझी भए ! थाहा छैन । म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, सबै तथ्य बुझेर बाहिर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । ट्रस्ट २०६४ सालमा बन्यो । २०७५ फागुनमा कानुन संशोधन गरिएको छ । १३ जिल्लामा २१ हजारभन्दा बढी रोपनी जमिन छ । चल सम्पत्ति १ अर्बजति छ, बैंकमा । विभिन्न ठाउँमा सेयरहरू छन् । पूर्वको धनकुटादेखि पश्चिमको सुर्खेतसम्म कुनकुन ठाउँमा कतिकति सम्पत्ति छ, हामी सार्वजनिक गर्छौं ।


गोकर्ण रिसोर्टलाई पाँच वर्षअघि नै लिज थप्ने निर्णय किन गर्नुभयो त ?


२०५२ सालमा एलभी सुभीर ब्रदर्स भन्ने सिंगापुरको कम्पनीसित ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । पछि द्वन्द्व र पारिवारिक तालमेल नमिलेर त्यो कम्पनीले चलाउन नसक्ने भएपछि यति होल्डिङ्सले २०६६/६७ सालमा सेयर किनेको हो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, खोज्दा भइहाल्यो । त्यो पनि पुस्तिकामा आउँछ नै । लिज भनेपछि त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रमा लगाउने हो, दानपुण्य गर्ने त होइन होला । ट्रस्टको सम्पत्तिलाई देशको हितमा सदुपयोग गर्ने हो । पहिले द्वन्द्वकाल र अस्थिरतामा समय बितेपछि जसले किन्यो, उसले लिज अवधि थप्न पाऊँ भनेपछि कानुनी प्रबन्धकै आधारमा दिइएको हो । लिजको अवधि नसकिँदै अर्को एक अवधिका लागि थप्न सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छ ।


हामी आएपछि जति सम्पत्ति छ, त्यसको अध्ययन गराएका छौं । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष किसिमले ट्रस्ट एवं राज्यले लाभ प्राप्त गर्ने कुरा छन्, जसलाई हामीले श्वेतपत्रमा ल्याएका छौं । हामीले हचुवाका भरमा दिएका छैनौं । त्यसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनसम्बद्ध विज्ञहरूले अध्ययन गरेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग सोधिएको छ । होटल एसोसिएसन, पर्यटन बोर्डलगायत सबैको सहमति छ । वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गराएका छौं । बाँकी अवधिको पनि ‘चेन्जिङ प्राइस’ मै दिने भनेर भनिएको छ । सन् २०२५ देखि २५ वर्षका लागि दिने भनिएको छ । कानुनसम्मत छ, उद्देश्यअनुरूप छ, सबै पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले गरिएको छ । यसमा अरू के गर्नुपर्थ्यो ?


अहिले दरबारमार्गमा भएको सम्पत्तिको कुरा पनि उठेको छ । त्यो सम्झौता २०७३ सालमा भएको हो, जतिखेर को प्रधानमन्त्री थिए, को गृहमन्त्री थिए, खोजे भैगो । जम्मा ३० आना जमिन छ, ३० वर्षका लागि लिज दिइएको छ । पछि १ अर्ब ४० करोडमा सबैभन्दा बढी कबुलेको हुनाले थामसेर्कुले पायो । पाइसकेपछि त्यही आधारमा सम्झौता भएको छ । ३० आना जमिन किन्दै पनि कति पर्ला ? दुई या अढाई अर्ब पर्ला । अनि ६ अर्ब ४० करोडमा दिइएको चीज १ अर्बमा दिइयो भनेर ठूलो ‘इस्यु’ बनाउन खोजियो । म त छक्कै परेको छु । खोजी हुँदा वा केलाउँदा सबै थाहा पाइने नै कुरा हो । अख्तियारले पनि छानबिन गरेर क्लिन चिट दिएको छ । अनि यहाँचाहिँ राज्यको ५ अर्ब खायो भनेर प्रचार गरिएको छ । यस्तो हुनु दुःखद कुरा हो ।


पाँच वर्षअघि नै किन लिज नवीकरण गर्नुपर्‍यो ? भोलि चुनावपछि तपाईंहरूको सरकार गएर अर्को सरकार बन्न पनि सक्छ र त्यसले अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने थियो कि ? अहिले नै हतारिएर निर्णय गर्नुको पछाडि कुनै स्वार्थ छैन र ?


लिज अवधिको कुरा गरिरहँदा यो कुनै दानपुण्य होइन, व्यापारको कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । चार–पाँच सय जनाले काम गर्छन् । सन् २०२५ सम्म उपयोग गरेर सम्झौता अनुसार चल सम्पत्ति बोकेर हिँडे भो, तर कर्मचारी र कामदारको के हुन्छ ? थप निर्माण गर्न बैंकबाट ऋण त लिनैपर्‍यो । पहिलो लिज अवधि टुंगिएपछि मात्रै अर्को लिज अवधि बढाउँदा अनिश्चितता हुने भएछ । त्यसैले समय सकिनुअगावै कानुनी व्यवस्था अनुसार नै लिज अवधि बढाइएको हो । कानुनसम्मत कुरा त कसको सरकार हुने/नहुने भन्नेमा निर्भर गर्दैन । अघिल्लो सरकारले कानुनसम्मतै गरेको निर्णय कायम हुन्छ नै । त्यो त हामी ‘टर्मिनेट’ गर्न सक्दैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा लागेको संस्था या कम्पनीले त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि ‘अस्योर’ नहुने हो भने त लगानी कसरी र किन गर्छ ? बैंकले ऋण कसरी दिन्छन् ? त्यसैले यो पाटोलाई हेक्का राखेरै कानुनमा त्यो प्रबन्ध गरिएको हो ।


तर कानुन संशोधन गर्ने बेला त यहाँ पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो सब हेर्दा यहाँहरूले पहिले कानुनी आधार बनाउने अनि निर्णय गर्ने गरेको देखियो नि ?


यो ट्रस्टको सम्पत्तिलाई ती विषयमा उपयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा हो भने, ‘स्पेस’ त दिनैपर्‍यो नि । स्पेस नदिने हो भने व्यवसाय चल्दैन । त्यसैले पहिलेको कानुनमा रहेका अव्यावहारिक खालका र अनुपयुक्त कुरा सच्याउनुपर्ने हुनसक्छ । ट्रस्टमा भएको सम्पत्ति सदुपयोग गर्नका लागि कानुनमा भएको कुराले अवरोध गर्छ भने त्यसलाई सच्याउन त पर्‍यो नि । तर कसैलाई फलिफलाउ गराउनका लागि यो निर्णय गरिएको होइन । सबै कुरा पारदर्शी छन् । हिजोदेखि गरिएका निर्णयहरूबारे हामीलाई जोडेर किन प्रश्न गरियो ? बुझ्दै–नबुझी प्रश्न गर्ने ? दरबारमार्ग कसले दियो ? तमाम चीज हेर्नुस् त ।


ट्रस्टमा गृहमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईंलाई ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीले अलिकति आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई ल्याएर भटाभट यस्ता निर्णय गराउन थाल्नुभयो भन्ने छ नि ?


यस्तो भनाइ केही सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । अहिलेका सबै मन्त्रीज्यूहरू प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुकूल नै हुनुहुन्छ । यो मेरो भनाइ कुनै औपचारिकताका लागि मात्रै होइन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल भएर कोही पनि मन्त्री रहन सक्दैन । पहिलेको ट्रस्टको ‘कम्पोजिसन’ व्यावहारिक ढंगले ‘मुभेबल’ नै रहेन । त्यसैले विगतदेखिको समस्याजनक स्थितिलाई ख्याल गरिएको होला । कोही सिनियर मन्त्री रहनु उचित हुने, कतिपय मन्त्रालय हुन्छन्, कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ ।


पहिले एमाले हुँदाखेरि यति समूहसँगको सम्बन्ध र आत्मीयताकै कारण तपाईंलाई ल्याइएको भन्ने पनि छ !


विशेष आत्मीयताको के कुरा भो र ! तपाईंहरूले नै मदन भण्डारी र पासाङ ल्हामुको फोटो छाप्नुभयो । तर त्यतिखेर न यति ग्रुप थियो, न अरू केही थियो । पासाङ ल्हामु हिमाल आरोहण गर्ने बेलामा शुभकामना लिन आउनुभएको थियो । मदन भण्डारीले शुभकामना दिनुभएको थियो । दुर्भाग्यवश, उहाँहरूको लगभग एकै समयमा निधन भयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएकै बेला पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जग्गा दिएको हो । अलग जिम्मेवारी/दायित्वअन्तर्गत त्यो काम गरिएको हो । तर यो व्यावसायिक कारोबारसँग ती कामको के लेनादेना ?


ट्रस्टकै यत्रो कुरा उठिसकेपछि यसबारे छुट्टै छानबिन हुन्छ भनेर सरकारले किन भन्न नसकेको ?


के विषय छानबिन गर्ने ? यसको कानुन छ । सबै कानुन विधिसम्मत छन् । यदि ती चीज विधिसम्मत छैनन् भने राज्यका अन्य अंग छन् नि, जसले आवश्यकता अनुसार ध्यान दिने नै छन् । हामीले यसलाई सबैको तुष्टीकरणका लागि छानबिन गरिदेऊ भन्दिनुपर्ने ? कि के गर्नुपर्ने ?


त्यस्ता छानबिन गर्ने निकायलाई पनि तपाईंहरूको 'फेभर' आवश्यक पर्ने होला नि ?


शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौं हामी । त्यो मर्मलाई मर्न दिन्नौं । कानुनसम्मत छ कि छैन, हेरे भैगो । अख्तियार छ, सीआईबी छ । अनेक अदालत छन्, मुद्दा हाले भैगो । कसले रोकेको छ ?


मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा पनि भइरहेको छ । राजपासँग सहकार्यको कुरा छ । त्यसमा नेकपा र सरकारको तयारी के छ ?


प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको व्यक्ति भएको कारणले उहाँले नै यसलाई अगुवाइ गर्ने, नेतृत्व गर्ने कुरा हुन्छ । हामी देश बनाउन सम्भव भएसम्म सबैलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । सहमत हुनेहरू जोसुकैसित पनि हामी काम गर्न सक्छौं । यसमा कुनै अन्यथा सोचेर नयाँ खेला गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।


उपसभामुखको निर्वाचन र प्रदेश २ को सरकारको विषयमा पनि बाहिर कुरा उठिरहेको छ । अहिले प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तन गर्ने र उपसभामुख राजपालाई दिने भन्ने सुनिन्छ त ?


राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुन्छन् । सम्भावनाहरूलाई हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन । अनुकूलता र प्रतिकूलता देखा पर्छन् । सम्बन्धहरू निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन् । बनेका सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन्, बिग्रेका सम्बन्ध बन्न सक्छन् ।


प्रदेश २ को सरकार फेर्नेचाहिँ अनुकूलता बढेको हो ?


प्रदेश, केन्द्र, माथि–तल सबै ठाउँमा सम्बन्धहरू पुनर्गठित हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजपासंँग घोषित रूपमै गरिएको समझदारी प्रभावकारी रह्यो । राजपाकै साथीले त्यसलाई प्रारम्भ भन्नुभएको छ । जनताले अनुमोदन गरेको यो एकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले । प्रकाशित : माघ २७, २०७६ ०९:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तालिवान प्रवक्ता हिरासतबाट भागे

एजेन्सी

इस्लामाबाद — हिरासतमा रहेका पाकिस्तानी तालिवान प्रवक्ता फरार भएका छन् । लगभग तीन वर्षअघि सरकारी सुरक्षा फौजसामु आत्मसमर्पण गरेका तेहरिक–ए–तालिवान पाकिस्तान (टीपीपी) का प्रवक्ता एसानुल्लाह एहसान हिरासतबाट भागेको पाकिस्तानी अधिकारीले आइतबार बताएका हुन् ।

आफूले हिरासत तोडेर भागेको र हाल टर्कीमा रहेको भन्दै एहसानले अडियो सार्वजनिक गरेपछि मात्रै पाकिस्तानी सुरक्षा फौजले यसको पुष्टि गरेको हो । पाकिस्तानी सुरक्षा फौजले उनी टर्कीमा रहेको भन्ने विषय भने पुष्टि गरेको छैन । एहसान हिरासतबाट कसरी भागे भन्नेबारे पनि केही बताइएको छैन । पाकिस्तान उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार तालिबान लडाकु पहिचान गर्न र उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउने जानकारी लिनका लागि एहसान महत्त्वपूर्ण स्रोत थिए ।

टीपीपीले गरेका आक्रमणको जिम्मेवारी एहसानले लिने गरेका थिए । उनले सन् २०१६ मा लाहोरस्थित पार्कमा गरेको बम विस्फोट र शैक्षिक अभियन्ता एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईमाथि गरिएको आक्रमणलगायत घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

सन् २०१७ मा प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका उनले हिरासतमै रहँदा पाकिस्तानी टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता पनि दिएका थिए । देशमा वर्षौंसम्म रक्तपातपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेका व्यक्तिलाई प्रशासनले टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन लगाएको भन्दै त्यसबेला पाकिस्तानभर आक्रोश व्यक्त गरिएको थियो । तालिवान लडाकुविरुद्धको लडाइँमा एहसानले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग र जानकारी दिएको भन्दै पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए ।

पाकिस्तान लामो समयदेखि इस्लामिक अतिवादविरुद्ध लडिरहेको छ । सन् २००७ मा टीपीपीले हिंसाको सुरुआत गरेदेखि पाकिस्तानमा हजारौं नागरिक र सुरक्षा अधिकारीको ज्यान गइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×