एमसीसीबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइले अर्थ राख्दैन : रावल

हालै सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीबारे विवाद बढेपछि झलनाथ खनाल संयोजक तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । यता कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुन्छ भनिरहेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर खनाल कार्यदलका सदस्य रावलसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले के गरिरहेको छ ?

एकपटक बैठक बस्यौं । एमसीसीसम्बन्धी सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार एमसीसी नबुझेकाहरूले विरोध गरेकाले अध्ययन गर्नुपरेको र त्यसपछि संसदबाट पास हुन्छ भन्नुभएको छ, वास्तविकता यस्तै हो ?

हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट यो गम्भीर विषय भएको हुनाले गहन रूपमा अध्ययन गरेर, समग्र रूपमा हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकाले त्यही बमोजिम काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले एमसीसी कार्यदललाई प्रभाव पार्दैन ?

म दोहोर्‍याएर भन्छु, कसले कहाँ के भन्यो थाहा छैन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जस्तो कार्यादेश दिएको छ, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं ।

एमसीसीमा नेपालको ऊर्जा र सडकको विकासमा सहयोग गर्ने भन्ने छ तर यसको विरोध गर्नेहरूले अनेक खालका कुरा गरे भन्ने सरकारका मन्त्रीहरूकै भनाइ छ, के यो गलत हो ?

बाहिर कसले कहाँ केके चर्चा गर्‍यो उहाँहरूलाई नै सोध्नपर्छ । मैले त्यो सम्झौतामा जुन कुराहरू उल्लेख छन्, जुन कुरा नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल हुने कुरासँग असहमत रहेको भन्दै आएको छु । साथसाथै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट समयसमयमा आएका प्रतिवेदन, अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीहरूका भनाइ र हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसीसीको सम्बन्धका सम्बन्धमा जे तथ्यगत कुराहरू छन् तिनीहरूबारे चर्चा सार्वजनिक रूपमा त हुने नै भयो ।

नेपालसामू एमसीसी स्वीकार गर्ने वा खारेज गर्ने बाहेक तेस्रो विकल्प छ ?

के र कस्तो विकल्प हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधान, स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न देशले गर्ने काम, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भनेका कुराहरू, त्यसपछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा उठेका कुराहरू, नेपाली जनताको भनाइ र नेपालको दीर्घकालीन हीत यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा सुरक्षाको विषयको उल्लेख छैन तर पनि यसै विषयलाई लिएर आशंका किन ?

मैले कसैलाई पनि आशंका गर्दिनँ । तथ्यहरू जे भन्छन्, त्यो भन्ने हो । सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यसको व्याख्या गर्ने हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जे भनेको छ, त्यो भन्ने हो । त्यसमा कसैप्रति आशंका गर्नुपर्ने, कसैप्रति सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न गर्ने, कसैले भनेजस्तो कसैका प्रायोजित विचार बोक्ने होइन । तथ्यहीन र अतिरञ्जनापूर्ण विचार जुन मान्छेहरू भन्छन्, ती कुराहरू पूर्वाग्रही विचार मात्रै हुन् । एमसीसीमा आशंका होइन, तथ्यले जे भन्छ त्यही गर्ने हो ।

एमसीसीबारे नेकपा र सरकारमा रहेका नेताहरूबीच मतभिन्नता किन भएको हो ?

एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि पेश गर्न आएपछि मात्रै हामीले जानकारी पाएका हौं । त्यसभन्दा पहिले यी सबै कुरा गोप्य थिए । कतिपय मान्छे भन्छन् 'अहिले किन बोलेको ?' जहिले हाम्रो अगाडि यो प्रस्तुत भयो, त्यो बेलादेखि नै बोल्ने कुरा हो । पार्टीमा यसपहिले कुनै औपचारिक निर्णय भएको थिएन । त्यो नभएपछि व्यक्ति-व्यक्तिका धारणा आउनु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट अध्ययन गर्ने भन्ने भयो । अहिले पार्टीको विचार यही हो । त्यसपछि के निर्णय गर्ने भन्ने सामूहिक, संस्थागत परिपाटीबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

विकासका निम्ति वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ पनि भन्ने अनि त्यसमा भित्री चासो के छन् भनेर पनि खोज्ने ? भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् नि !

यसमा कसैका 'हिडन इन्ट्रेस्ट' खोज्ने अभ्यास गरेको छैन । यो एमसीसीका समर्थकहरूले गरेको कुप्रचार हो । हामीले कसैका अघोषित उद्देश्य खोजेका हिँडेका छैनौं । सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यो भनिएको छ । त्यो सम्झौताबारे 'हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिका'का औपचारिक दस्ताबेजमा जे भनिएको छ, हामीले त्यो भन्छौं । कसैसँग अनुमानको आधारमा, कसैसँग आशंका वा सम्बन्ध तिक्त बनाउने भन्ने कुप्रचार हुन् ।

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्ने नेकपाले गठन गरेको कार्यदलमा पूर्व एमालेका नेतामात्रै किन ?

समिति गठनको विषयलाई कसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा यो लोकतन्त्रमा सबैलाई सोच्ने, बुझ्ने अधिकार छ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटी जो महाधिवेशनभन्दा पछिको सर्वोच्च निकाय हो, त्यसले निर्णय गरिसकेपछि त्यसबमोजिम काम गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?

विगतका गल्ती कमजोरी सच्चयाउने काम भए । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने प्रतिबद्धता आए । नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने कुरा पहिले भएको थिएन, यसमा केन्द्रीय समिति बैठकले निर्देशित गरेको छ । अबदेखि गुटगत गतिविधि कसैले नगरुन, पार्टीमा योग्यता, क्षमता, विधिबाट पार्टी अगाडि बढाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा भएका छन् । एमसीसीका सम्बन्धमा कार्यदल गठन भएको छ । यी निर्णयहरू पार्टीका लागि मात्रै होइन, देशका लागि सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्ने किसिमका छन् ।

विगतमा पार्टीका शीर्ष नेताले एजेन्डा राख्ने र सदस्यहरूले समर्थन जनाउने भन्ने हुन्थ्यो, यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरूले एजेन्डा दिनुभएको हो ?

नेकपामा नेताहरूले माथिबाट एजेन्डा तय गर्ने र तलबाट ताली बजाउने काम भएन । हामीले जहिले पनि नीति र सिद्धान्तअनुसार छलफल गर्ने र निर्णय गरी देशलाई योगदान गर्दै आएका हौं । पार्टी एकतापछि बैठक समयमा हुन सकेन । त्यसबारे हामीले टिप्पणी गरेका थियौं । त्यो कुरामा पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भयो भनेर आत्माआलोचित भएर प्रतिवेदन नै पेश भएपछि र अबका दिनमा त्यस्तो हुने छैन भन्यो । हामीले आगामी दिनमा पार्टी विधि, प्रणालीतर्फ पाइला चाल्नेमा सोच्नुपर्छ ।

फेरि एमसीसीकै कुरा गरौं, एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तपाईंहरूको कार्यदल 'फेस सेभिङ' गर्नका लागि गठन भएको भनेर त बुझ्ने होला नि ?

अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । नेकपा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा दृढ छ भनेर यसका प्रतिवेदनहरूमा लेखिएको छ । पार्टीको माथिल्लो निकाय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीबाट नै कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदलको अध्ययन आएपछि नै निर्णय गर्छ भनिसकेपछि यसलाई यस्तो वा उस्तो हुनेछ भनेर अर्कोतर्फ सोच्नुपर्ने आवश्यक ठान्दिनँ । हामी प्रतिवेदन तयार पार्छौं । अनि पार्टीमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हीत, संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ । नेपाल कसैको पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धमा नजाने भन्ने परराष्ट्र नीति अंगाल्छ । हाम्रो स्वाधीन प्रणाली छ, त्यसअनुकुल नै हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

तपाईंहरू अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ भनिराख्नुभएको छ अर्कोतिर जसरी पनि पारित हुन्छ भन्ने पार्टी र सरकारको नेतृत्वले भनिरहेको छ नि ?

म कसैका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नो कानले नसुनेर, आफ्नो आँखाले नदेखेर कुनै टिप्पणी गर्दैन । म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । जहाँसम्म यो के होला ? कसो होला ? भन्ने छ, यो नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो । जहाँसम्म यसमा अहिले किन कुरा उठ्यो ? भन्ने सवाल छ यसको जवाफमा सबै नेपाली जनता र प्रवासमा रहेका नेपाली जनता तथा यसमा चासो राख्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमसीसी सम्झौता पहिला गोप्य राखिएको थियो । ती गोप्य राखिएका कुराहरूमा हामी कसरी बोल्न जाने ? बरु जो जो व्यक्तिहरूले गोप्य राखेका थिए तिनीहरूलाई 'गोप्य किन राख्नुभएको थियो ?' भनेर प्रश्न सोध्नुपर्छ । जब प्रतिनिधिसभामा सम्झौता प्रस्तुत भयो, त्यसलगत्तै हामीले कुरा उठाउन थालिहाल्यौं । त्यहाँ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कुराहरू छन्, ती उठायौँ । सँगसँगै सम्झौतामा एमसीसी आएकाले त्यो अमेरिकाको कुन ऐन अन्तर्गत गठीत छ ? यसका उद्देश्य के हुन् ? भनेर पढ्दै जाँदा त त्यसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्ध भएको कुरा तथ्यसहित भेटियो । त्यसपछि हामीले कुरा गरेका हौं । यदि कसैले कहिँ पनि 'पहिले किन कुरा उठाएन ?' भनेर प्रश्न गरेको छ भने पहिले गोप्य राखेपछि कहाँबाट प्रश्न उठाउने भन्ने सजिलो जवाफ आउँछ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीमा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भयो, चाहिने भए स्वीकारे नत्र खारेज गरे हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको पनि सार्वजनिक भयो नि ?

मलाई थाहा छैन । एउटा कुरा स्वाभाविक के हो भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता स्वाभिमानमा आँच आउने गरेर त्यसलाई कुनै रकम, कसैको सहयोगमा आजसम्म तौलन मिल्दैन भन्दै आएको छ । जुन संविधानमा आधारित छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । नेकपाको नीति र सिद्धान्त त्यही छ । त्यसैले कुन देशले के भन्यो भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रहीत केमा हुन्छ र संविधानले के भन्छ, सरकार चलाउने पार्टीका नीतिले के भन्छ, हामीले त्यो हेर्ने हो । सबै देशले त्यसरी नै हेर्छन् । अरुले हेर्न पाउने नेपालले हेर्न पाउँदैन भन्ने तर्क कसैले दिएको छ भने त्यस्तो तर्कको कुनै पनि अर्थ छैन ।