एमसीसीबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइले अर्थ राख्दैन : रावल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्थाबीच भएको एमसीसी(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुले यो सम्झौताले ऊर्जा र विद्युतमा लगानी गरेर नेपालको विकास गर्ने हो भनिरहेका छन् भने एमसीसीको विरोध गर्ने पक्षले भने यसले राष्ट्रघात हुने भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । 

ZenTravel

हालै सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीबारे विवाद बढेपछि झलनाथ खनाल संयोजक तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ। यता कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुन्छ भनिरहेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर खनाल कार्यदलका सदस्य रावलसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Meroghar

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले के गरिरहेको छ?
एकपटक बैठक बस्यौं। एमसीसीसम्बन्धी सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार एमसीसी नबुझेकाहरूले विरोध गरेकाले अध्ययन गर्नुपरेको र त्यसपछि संसदबाट पास हुन्छ भन्नुभएको छ, वास्तविकता यस्तै हो?
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट यो गम्भीर विषय भएको हुनाले गहन रूपमा अध्ययन गरेर, समग्र रूपमा हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकाले त्यही बमोजिम काम भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले एमसीसी कार्यदललाई प्रभाव पार्दैन?
म दोहोर्‍याएर भन्छु, कसले कहाँ के भन्यो थाहा छैन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जस्तो कार्यादेश दिएको छ, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।

एमसीसीमा नेपालको ऊर्जा र सडकको विकासमा सहयोग गर्ने भन्ने छ तर यसको विरोध गर्नेहरूले अनेक खालका कुरा गरे भन्ने सरकारका मन्त्रीहरूकै भनाइ छ, के यो गलत हो?
बाहिर कसले कहाँ केके चर्चा गर्‍यो उहाँहरूलाई नै सोध्नपर्छ। मैले त्यो सम्झौतामा जुन कुराहरू उल्लेख छन्, जुन कुरा नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल हुने कुरासँग असहमत रहेको भन्दै आएको छु। साथसाथै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट समयसमयमा आएका प्रतिवेदन, अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीहरूका भनाइ र हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसीसीको सम्बन्धका सम्बन्धमा जे तथ्यगत कुराहरू छन् तिनीहरूबारे चर्चा सार्वजनिक रूपमा त हुने नै भयो।

नेपालसामू एमसीसी स्वीकार गर्ने वा खारेज गर्ने बाहेक तेस्रो विकल्प छ?
के र कस्तो विकल्प हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधान, स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न देशले गर्ने काम, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भनेका कुराहरू, त्यसपछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा उठेका कुराहरू, नेपाली जनताको भनाइ र नेपालको दीर्घकालीन हीत यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।

एमसीसी सम्झौतामा सुरक्षाको विषयको उल्लेख छैन तर पनि यसै विषयलाई लिएर आशंका किन?
मैले कसैलाई पनि आशंका गर्दिनँ। तथ्यहरू जे भन्छन्, त्यो भन्ने हो। सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यसको व्याख्या गर्ने हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जे भनेको छ, त्यो भन्ने हो। त्यसमा कसैप्रति आशंका गर्नुपर्ने, कसैप्रति सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न गर्ने, कसैले भनेजस्तो कसैका प्रायोजित विचार बोक्ने होइन। तथ्यहीन र अतिरञ्जनापूर्ण विचार जुन मान्छेहरू भन्छन्, ती कुराहरू पूर्वाग्रही विचार मात्रै हुन्। एमसीसीमा आशंका होइन, तथ्यले जे भन्छ त्यही गर्ने हो।

एमसीसीबारे नेकपा र सरकारमा रहेका नेताहरूबीच मतभिन्नता किन भएको हो?
एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि पेश गर्न आएपछि मात्रै हामीले जानकारी पाएका हौं। त्यसभन्दा पहिले यी सबै कुरा गोप्य थिए। कतिपय मान्छे भन्छन् 'अहिले किन बोलेको?' जहिले हाम्रो अगाडि यो प्रस्तुत भयो, त्यो बेलादेखि नै बोल्ने कुरा हो। पार्टीमा यसपहिले कुनै औपचारिक निर्णय भएको थिएन। त्यो नभएपछि व्यक्ति-व्यक्तिका धारणा आउनु स्वाभाविक हो। केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट अध्ययन गर्ने भन्ने भयो। अहिले पार्टीको विचार यही हो। त्यसपछि के निर्णय गर्ने भन्ने सामूहिक, संस्थागत परिपाटीबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

विकासका निम्ति वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ पनि भन्ने अनि त्यसमा भित्री चासो के छन् भनेर पनि खोज्ने? भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् नि !
यसमा कसैका 'हिडन इन्ट्रेस्ट' खोज्ने अभ्यास गरेको छैन। यो एमसीसीका समर्थकहरूले गरेको कुप्रचार हो। हामीले कसैका अघोषित उद्देश्य खोजेका हिँडेका छैनौं। सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यो भनिएको छ। त्यो सम्झौताबारे 'हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिका'का औपचारिक दस्ताबेजमा जे भनिएको छ, हामीले त्यो भन्छौं। कसैसँग अनुमानको आधारमा, कसैसँग आशंका वा सम्बन्ध तिक्त बनाउने भन्ने कुप्रचार हुन्।

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्ने नेकपाले गठन गरेको कार्यदलमा पूर्व एमालेका नेतामात्रै किन?
समिति गठनको विषयलाई कसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा यो लोकतन्त्रमा सबैलाई सोच्ने, बुझ्ने अधिकार छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी जो महाधिवेशनभन्दा पछिको सर्वोच्च निकाय हो, त्यसले निर्णय गरिसकेपछि त्यसबमोजिम काम गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ?
विगतका गल्ती कमजोरी सच्चयाउने काम भए। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने प्रतिबद्धता आए। नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने कुरा पहिले भएको थिएन, यसमा केन्द्रीय समिति बैठकले निर्देशित गरेको छ। अबदेखि गुटगत गतिविधि कसैले नगरुन, पार्टीमा योग्यता, क्षमता, विधिबाट पार्टी अगाडि बढाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा भएका छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा कार्यदल गठन भएको छ। यी निर्णयहरू पार्टीका लागि मात्रै होइन, देशका लागि सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्ने किसिमका छन्।

विगतमा पार्टीका शीर्ष नेताले एजेन्डा राख्ने र सदस्यहरूले समर्थन जनाउने भन्ने हुन्थ्यो, यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरूले एजेन्डा दिनुभएको हो?
नेकपामा नेताहरूले माथिबाट एजेन्डा तय गर्ने र तलबाट ताली बजाउने काम भएन। हामीले जहिले पनि नीति र सिद्धान्तअनुसार छलफल गर्ने र निर्णय गरी देशलाई योगदान गर्दै आएका हौं। पार्टी एकतापछि बैठक समयमा हुन सकेन। त्यसबारे हामीले टिप्पणी गरेका थियौं। त्यो कुरामा पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भयो भनेर आत्माआलोचित भएर प्रतिवेदन नै पेश भएपछि र अबका दिनमा त्यस्तो हुने छैन भन्यो। हामीले आगामी दिनमा पार्टी विधि, प्रणालीतर्फ पाइला चाल्नेमा सोच्नुपर्छ।

फेरि एमसीसीकै कुरा गरौं, एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तपाईंहरूको कार्यदल 'फेस सेभिङ' गर्नका लागि गठन भएको भनेर त बुझ्ने होला नि?
अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। नेकपा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा दृढ छ भनेर यसका प्रतिवेदनहरूमा लेखिएको छ। पार्टीको माथिल्लो निकाय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीबाट नै कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदलको अध्ययन आएपछि नै निर्णय गर्छ भनिसकेपछि यसलाई यस्तो वा उस्तो हुनेछ भनेर अर्कोतर्फ सोच्नुपर्ने आवश्यक ठान्दिनँ। हामी प्रतिवेदन तयार पार्छौं। अनि पार्टीमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हीत, संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ। नेपाल कसैको पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धमा नजाने भन्ने परराष्ट्र नीति अंगाल्छ। हाम्रो स्वाधीन प्रणाली छ, त्यसअनुकुल नै हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

तपाईंहरू अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ भनिराख्नुभएको छ अर्कोतिर जसरी पनि पारित हुन्छ भन्ने पार्टी र सरकारको नेतृत्वले भनिरहेको छ नि?
म कसैका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नो कानले नसुनेर, आफ्नो आँखाले नदेखेर कुनै टिप्पणी गर्दैन। म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। जहाँसम्म यो के होला? कसो होला? भन्ने छ, यो नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो। जहाँसम्म यसमा अहिले किन कुरा उठ्यो? भन्ने सवाल छ यसको जवाफमा सबै नेपाली जनता र प्रवासमा रहेका नेपाली जनता तथा यसमा चासो राख्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमसीसी सम्झौता पहिला गोप्य राखिएको थियो। ती गोप्य राखिएका कुराहरूमा हामी कसरी बोल्न जाने? बरु जो जो व्यक्तिहरूले गोप्य राखेका थिए तिनीहरूलाई 'गोप्य किन राख्नुभएको थियो?' भनेर प्रश्न सोध्नुपर्छ। जब प्रतिनिधिसभामा सम्झौता प्रस्तुत भयो, त्यसलगत्तै हामीले कुरा उठाउन थालिहाल्यौं। त्यहाँ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कुराहरू छन्, ती उठायौँ। सँगसँगै सम्झौतामा एमसीसी आएकाले त्यो अमेरिकाको कुन ऐन अन्तर्गत गठीत छ? यसका उद्देश्य के हुन्? भनेर पढ्दै जाँदा त त्यसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्ध भएको कुरा तथ्यसहित भेटियो। त्यसपछि हामीले कुरा गरेका हौं। यदि कसैले कहिँ पनि 'पहिले किन कुरा उठाएन?' भनेर प्रश्न गरेको छ भने पहिले गोप्य राखेपछि कहाँबाट प्रश्न उठाउने भन्ने सजिलो जवाफ आउँछ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीमा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भयो, चाहिने भए स्वीकारे नत्र खारेज गरे हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको पनि सार्वजनिक भयो नि?
मलाई थाहा छैन। एउटा कुरा स्वाभाविक के हो भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता स्वाभिमानमा आँच आउने गरेर त्यसलाई कुनै रकम, कसैको सहयोगमा आजसम्म तौलन मिल्दैन भन्दै आएको छ। जुन संविधानमा आधारित छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। नेकपाको नीति र सिद्धान्त त्यही छ। त्यसैले कुन देशले के भन्यो भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रहीत केमा हुन्छ र संविधानले के भन्छ, सरकार चलाउने पार्टीका नीतिले के भन्छ, हामीले त्यो हेर्ने हो। सबै देशले त्यसरी नै हेर्छन्। अरुले हेर्न पाउने नेपालले हेर्न पाउँदैन भन्ने तर्क कसैले दिएको छ भने त्यस्तो तर्कको कुनै पनि अर्थ छैन।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ११:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आईसीसी विश्वकप लिग २ : अमेरिका र ओमानबीच खेल हुँदै

रासस

काठमाडौँ — आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गत आज अमेरिका र ओमानबीच खेल भइरहेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर अमेरिकाले ब्याटिङ गरिरहेको छ ।

ताजा अवस्थामा अमेरिकाले १५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा ५२ रन बनाएको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजको दोस्रो खेल हो। पहिलो खेलमा बुधबार नेपाल घरेलु मैदानमा ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको थियो।

यसअघि अमेरिकाले आठ खेलमा छ मा जित निकाल्दै १२ अङ्क जोडिसकेको छ। अमेरिका अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। ओमान सात खेलमा पाँचमा जीतसहित १० अङ्क जोडेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। दुवै टोलीको लक्ष्य यहाँ जारी सिरिजका सबै खेल जितेर शीर्ष स्थानमा उक्लिने छ।

लिग दुईमा सात देश समावेश छन्। आसीसी विश्व कप क्रिकेट लिग दुई सन् २०२३ मा आयोजना हुने विश्वकपसम्म पुग्ने सिँढी हो। लिग दुईमा नेपाल, अमेरिका, ओमान, स्कटल्यान्ड, नामिविया, युएई र पपुवा न्युगिनी छन्।

विश्वकपको रोड म्यापको रुपमा रहेको डिभिजन दुईमा हालसम्म स्कटल्यान्ड नौ अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा, आठ अङ्क जोडेको नामिबिया तेस्रो स्थानमा, आठ अङ्क नै जोडेको ओमान चौथो स्थानमा, सात अङ्क जोडेको युएई पाँचौँ, अङ्कविहीन अवस्थमा रहेको नेपाल छैटौंतथा पपुवा न्युगिनी सातौँ स्थानमा छ।

उक्त लिग सन् २०१९ को अगस्तदेखि सुरु भएको हो। लिगमा हालसम्म अमेरिका, स्कटल्यान्ड र पपुवा न्युगिनीले आठ आठ खेल खेलिसकेका छन्। नामिबिया र युएईले सात सात खेल तथा ओमानले छ खेल खेलिसकेको छ। नेपालले पहिलो सिरिज खेल्दैछ। लिगको शीर्ष तीन टोलीले सन् २०२३ को विश्वकप क्रिकेटको छनोटमा सोझै स्थान बनाउने छन्। बाँकी चार टोलीले विश्वकप छनोटमा प्रवेश पाउनका लागि फेरि प्लेअफ खेल्नेछन्।

क्त प्लेअफमा लिग दुईबाट आउने चार टोली तथा च्यालेन्ज लिगबाट आउने दुई टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप छनोट सन् २०२२ मा आयोजना हुनेछ। विश्वकप छनोटमा सुपर लिगका पुछारका पाँच, लिगबाट आएका तीन तथा प्लेअफबाट आउने दुई टोली गरी १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप छनोटको विजेता र उपविजेता टोलीले सन् २०२३ मा भारतमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेटमा भाग लिन पाउने छन्।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
थप केही कुराकानीबाट
×