सरकारले कामको गति र लय मिलाउन नजान्दा आलोचना बढ्यो : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

सरकारले कामको गति र लय मिलाउन नजान्दा आलोचना बढ्यो : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल 

'एमसीसीबारे बजारमा आएका कुरा भ्रमपूर्ण छन्'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका विधेयक र गरेका कामको जनस्तरमा विरोध बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न संघ संस्थाले जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने ध्येयका साथ सरकारले विधेयक ल्याइरहेको भन्दै यसको नेतृत्वमाथि आशंका गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सरकारको नेतृत्व अलोकतान्त्रिक भइरहेको उनीहरूको आरोप छ । अर्कोतिर जनताले आशा गरिएको बलियो सरकारबाट विकास र समृद्धिको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । सरकारका कामको सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरू नै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

यसैबीच अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई लिएर नेकपा नेतृत्व र सांसदहरूमा मत बाँझिएको छ । सरकारका कामकारबाही र मुलुकमा पछिल्लो समय विकसीत भइरहेका विवादबारे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग समाचार एजेन्सी एनएएनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:


सरकारको आलोचना बढ्दै गइरहेको छ, यसको कारण के हो ?

सरकारले जे कुरा र काम गरिरहेको छ त्यसलाई संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान सकिएको छैन । दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पचेको छैन । देशभित्रका र देश बाहिरका कतिपयलाई यो कुरा पचेको छैन । त्यो नपचेकाहरूले विभिन्न निहुँ अगाडि सारेर विरोध भइरहेको अवस्था छ ।


सरकारले राम्रो काम गरेरमात्र नहुँदो रहेछ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका र समय राम्रो चाहिन्छ । त्यसो भयो भने ठीक ढंगले जानसक्छ ।


अर्को कुरा, विरोधीहरूलाई कम्युनस्टि पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको अपच भइरहेको छ । उनीहरूलाई पच्न सक्ने ढंगले कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न जान्नुपर्‍यो । हामीले लय नमिलेको कुरामा गाउने कलाकारहरू या म्युजिकल इन्स्टुमेन्ट, गीतका शब्द, नृत्यका लय अलिकति मिलाउनुपर्ने हो भने पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका विरोधी नै त को छन् र ?

विरोधी छन् की छैनन भन्ने बित्तिकै तपाईं हेड काउन्ट (टाउका गणना गर्ने)मा जानुभयो । प्रदेश होस् कि केन्द्रमा, टाउको गणना गर्नेतिर लाग्नुभयो । मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दै छु । हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि विरोधी त्यो हेड काउन्टभित्र पनि पर्छन बाहिर पनि पर्छन् ।


यो सरकार मात्रै होइन, प्रणालीमा भएको परिवर्तन भएको हो । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा हामीले २०६२/०६३ को आनदोलनपछि गर्‍यौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गरेको झण्डै १० वर्ष संवैधानिक घोषणा गर्न लाग्यो । २०७२ साल असोजमा मात्रै संवैधानिक घोषण गर्‍यौँ ।


हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौँ तर यो घोषणासँग मिल्दो हिसाबले विशेष नीति, कानुन, संरचना बन्न नसक्दा, नभ्याउँदा समस्या परे । छाना त बनाइएको छ, त्यसलाई टिकाउने पिल्लरहरू त्यहीँ अनुसारका दह्रो भएका छन् कि छैनन भन्दा त्यो दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको अवस्था हो ।


हामीले जतिसक्यो चाँडो प्रााणलीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले हाम्रा विशेष नीति, कानुन र संरचना बनाउनु जुरुरी छ । यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी र सुनिश्चित बनाउँछ । त्यसमा भएको कमीले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको हो । हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र कतिवटा कानुन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो । कानुन बनाउँदा जसरी मिहिनेतपूर्वक लाग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो । हामी समयको सीमाको कारणले त्यसलाई हतारहतार टुंग्याउने तर्फ लाग्यौं । के लुकाइरहनु ! त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनको अवस्था काँचो कट्मिरो जस्तो पनि रह्यो । जसले गर्दा लागु गर्ने बेला समस्याहरू भए । फेरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था हामी झेल्दै छौँ ।


कानुन बनाउँदा अलिकति हतारो होइन, अपरिपक्व र बदनीयतले बनायो की भन्ने सरोकारवालामा शंका उत्पन्न भएका छन् । कानुन हाम्रा लागि अर्थात् बृहत्तर उद्देश्यका लागि हितकर छैन भनेर सरकारकै विरोध हुन थालेको छ । कानुन निर्माणमा सरकार अपरिपक्व भएको हो कि, लय नमिलेको हो ?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन । किनभने सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो । तिनमा अब बृहत ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने । सच्याउनुपर्ने छन् भने प्रक्रिया अन्तर्गत नै रहेर सच्याउने, जनताका आवाज पनि संसदमार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रूपमा पूर्ण बनाउने हो । प्रकृया यहि हो । यसमा किन रोइकराइ ?


सरकारले ल्याएका कुरा अनुचित छन् भने त जनताका प्रतिनिधिहरूले समितिमा छलफल गर्लान् । सदनमा छलफल गर्लान् । राम्रो छ भने जनमतका लागि पनि संसदले ल्याउँछ । संशोधन हुन्छ । सरकारले ल्याएका विधेयकमा सच्याउनु पर्ने कुरा होलान् ती सच्याएर भइगयो । विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ । ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन् । प्रकृयामा त हालेको छ नी । प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भइगयो नि !


सूचना प्रविधि विधेयक त बहुमतले निर्णय भयो नि?

संसदीय प्रकृयामा गइसकेपछि ठीक छ भने त्यसको जश र बेठीक छ भने अपजशका लागि त तयार हुनुपर्‍यो । सरकारले ल्यायो त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई मान्नुपर्‍यो नि । लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही होला । तपाईंले भनेको चिज राम्रै कुरा हो भने पनि प्रकृयाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुपर्‍यो । लोकतान्त्रिक विधि, प्रकृयाको कुरा गर्छौं भने त्यसलाई प्रकृयाले नै स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।


नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति ध्रुवीकरणतिर गइरहेको हो ?

पार्टीभित्रका सम्बन्ध निरन्तर पूर्नगठित हुन्छन् । एक पटक बनेका सम्बन्ध निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन् । पूर्नगठित हुन्छन् । उन्नत स्तरमा पुग्छन् । हिजोका सम्बन्ध विघटीत हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भनेपनि फेरी पूर्नगठित हुन्छन् ।


हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ । पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु पनि त्यसरी प्रकट हुन्छ । नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ । छलफललाई एउटा विधि र प्रकृयाबाट हामी टुंगो लगाउन चाहान्छौं । विधि र प्रकृयाबाट टुंग्याउँदै जानुपर्छ । यसरी पार्टीभित्रको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ । तर, विधि प्रकृया मानेनौं भने जति राम्रो कुरा भएपनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन ।


पार्टी भित्र बहस, छलफल भएका छन् । मैले लुकाउँदिन, पार्टी भित्र चल्ने कतिपय छलफल अस्वस्थ ढंगले बाहिर आएका छन । विभिन्न इस्युमा । यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन् । तर, यसको समाधान के त ? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन ।


पार्टीभित्र विधि र प्रकृयाबाट छलफललाई अगडि बढाइयो भने त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । केही सही विचार बोल्ने साथीहरूले पनि तरिका राम्रो अपनाउनु भएन भने त्यो योगदान गर्न सक्दैन । पार्टी भित्रको बहस, पार्टीसित गाँसिएका मुद्धाहरूको बहस विधि र प्रकृयामा ल्याउनुपर्छ । त्यसरी बहस गर्‍यौं भनेमात्र सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।


एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारीक धारणा के हो ?

एमसीसीको बारेमा सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको पहलमा आएको होइन । विगतका विभिन्न कालखण्डका सरकार, सरकार प्रमुखहरू संलग्न रहँदै यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको कुरा हो ।


दोस्रो कुरा, त्यो सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन छ । यो विचाराधीन बनाउनलाई ल्याइएको होइन, पहिलेदेखि नै संसदमा विचाराधीन छ । र, संसदमा छलफल भएर टुंगो लाग्छ ।


तेस्रो कुरा अहिले जसरी बजारमा एमसीसीबारे कुरा आएका छन् ती भ्रमपूर्ण छन् । सबै कुरा एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा भएका सम्झौतापत्रमा जे चिज छ त्यो सुरक्षित छ । त्यसपछि योसित गाँसिएर आएका भ्रमपूर्ण कुराहरु, कतिपय योसित गाँसिएका विज्ञहरूले, स्वयम् अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट औचारिक जारी गरिएको वक्तव्यले योसित गाँसिएर सार्वजनिक भएका, गरिएका जुन भ्रमपूर्ण कुराहरु छन तिनलाई चिर्न आधिकारीक धारणा बाहिर आएका छन् । ती कुरा दोहोर्‍याउन परेन ।


नेपालको राष्ट्रिय हीत विपरीत कुनै कुरा हुने छैनन् । कसैसित सहयोग लिँदा दिनेहरुले केही आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट राख्न सक्छन् । हामी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो अखण्डता हाम्रो स्वाधिनता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुनै पनि कुरा हामी मान्न सक्दैनौं ।


नेपाल कुनै पनि सैनिक गठवन्धनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा या क्षेत्रीय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैन । यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने कुनैपनि विदेशी संस्था, मुलुक आउँछ भने हाम्रो प्राथिमकतामा सहयोग स्वीकार गर्छौं ।


एमसीसीबारे संसदमा जनप्रतिनिधिले खुलेर छलफल गर्नुहोला । त्यससित गाँसिएका भ्रमपूर्ण कुरा, केही लुकेका कुरामा प्रकाश पार्नुपर्ने भए संसदले नै गर्छ ।


नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुन्छ ?

केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यले आफूलाई लागेका कुरा भन्नुहुन्छ । यो उहाँहरूको अधिकार हो ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तोकिए

व्यवस्थापकीय तयारी पुरा भएको आयोगद्वारा जानकारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तोकिएका छन् । निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मतदानस्थल तोक्नेलगायतका व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको जानकारी दिएको हो ।

सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले प्रदेश १ मा विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृह, प्रदेश २ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र नारायणनिधि स्मृती भवन, वागमती प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ४ वडासमितिको भवन, गण्डकी प्रदेशको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की परिसरमा मतदानस्थल तोकिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ को घोराही उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवन, कर्णाली प्रदेशको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत परिसर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिलगढी नगरपालिकाको पद्म पब्लिक मुक्ति नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मतदानस्थल तोकिएको छ ।

प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २८४ गरी ३६७ जना, प्रदेश २ मा प्रदेश सभा सदस्य १०७ र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख २७२ गरी ३७९ जना, वागमती प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ११० र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २३८ गरी ३४८ जना, गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख १७० गरी २३० जना मतदाता छन् ।

प्रदेश ५ मा प्रदेश सभा सदस्य ८७ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख २१८ गरी ३०५ जना, कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ४० र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख १५८ गरी १९८ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख १७६ गरी २२९ जना मतदाता छन् ।

राष्ट्रियसभामा प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ ।

प्रदेश १ मा ३ जना, प्रदेश २ मा ४ जना, वागमती र गण्डकी प्रदेशमा २/२ जना, प्रदेश ५ मा ३ जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २/२ जना गरी १८ सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने मतपत्रसहित अन्य आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म पुर्‍याइसकिएको जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा ६ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारी दिएका छन् । ७ प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १६, दलित समूहतर्फ ५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहतर्फ ५ र अन्य समूहतर्फ १९ गरी ४५ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मतदाताहरु प्रदेशसभा सदस्यले सेतो कागजमा हरियो रङको मसीले र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले सेतो कागजमा रातो रङको मसीले निर्वाचन चिन्ह उल्लेख गर्नु पर्ने जनाएको छ । आयोगले ६ हजार दुई सय ६० मतपत्र सम्वन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×