१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

‘इरानसँगको टकरावले अमेरिकालाई ठूलो धक्का पुग्छ’

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ठाडो आदेशमा इरानका एक उच्च सैनिक अधिकारी मारिएपछि खाडी क्षेत्रमा टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । इरानका मात्र होइन, मध्यपूर्वमै प्रभावशाली मानिने सैनिक जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि पश्चिम एसियामा खतराको बादल मडारिन थालेको हो ।

‘इरानसँगको टकरावले अमेरिकालाई ठूलो धक्का पुग्छ’

शुक्रबार इरानी सेनाको विशेष दस्ताका रुपमा रहेको कुड्स फौजका प्रमुख सुलेमानीलाई अमेरिकी सेनाले बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो । यस घटनाले इरान अमेरिका सम्बन्ध, पश्चिम एसियाको राजनीतिक अवस्था र विश्व भूराजनीतिक मञ्चमा तरंग ल्याउँछ भनिएको छ । कतिपयले त यसले तेस्रो विश्वयुद्धलाई संकेत गरेको पनि भनेका छन् । यसै विषयमा प्रस्तुत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका प्रमुख प्राध्यापक खड्‌ग केसीसँग इकान्तिपुरका उपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकाबाट इराकमा मारिएको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यो कदमलाई सनकपूर्ण युद्धउन्माद भन्न मिल्छ ?

इराकी भूमिमा अर्को देशका अधिकारीको हत्या गरेर अमेरिकाले गम्भीर अपराध नै गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा जनरल सुलेमानीको हत्या भएको बयान दिइसकेको छ । यो हत्यामा अमेरिकाले इराकी सम्प्रभूताको पनि उल्लंघन गरेको छ । यो गम्भीर अपराध हो । संसारलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने अमेरिका आफैं गम्भीर अपराध गरेर गर्व गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

अमेरिकालाई यस्ता सनकपूर्ण कदम चाल्नका लागि चाहिँ केले डोर्‍याउँछ ?

राष्ट्रपति ट्रम्पले जेसुकै तर्क दिए पनि इरानी जर्नेल सुलेमानीको हत्यालाई कुनै पनि हालतमा जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । ट्रम्पले भनेजस्तो अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी संयन्त्रलाई सुलेमानीले क्षति पुर्‍याएको ‘कन्भिन्सिङ इभिडेन्स’ अमेरिकासँग छँदै छैन । यो त केवल अमेरिकी आन्तरिक स्वार्थ र अमेरिकी नागरिकलाई खुसी पार्न ट्रम्पले चालेको कदम हो ।

भनेको ट्रम्पले इरानमाथि धावा बोल्नुलाई आउँदो चुनावको माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न अपनाएको हत्कण्डाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?

मलाई त्यस्तै लाग्छ । अमेरिकी राजनीति त्यसैगरी नै चल्दै आएको छ । कुनै पनि देशको सैन्य अधिकारीको हत्या गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा पाइपाइ ट्रम्पले यस्तो कदम किन चाल्छन् त ? यसमा चुनाव मात्र नभएर ‘अमेरिका इज सुपरपावर’, ‘अमेरिका फस्ट’, ‘मेकिङ अमेरिका ग्रेट अगेन’जस्ता अमेरिकी सपनाले पनि धेरै काम गरेको छ । अमेरिकामा श्वेत राष्ट्रवाद हावी भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । बहुमत अमेरिकी नागरिकमा एक किसिमको एरोगेन्स (अहंकार) छ । उनीहरु अमेरिका कमजोर भएको वा अमेरिकालाई कसैले उछिनेको देख्न चाहन्नन् । अमेरिका विश्वमा दोस्रो हुँदै गरेको पनि उनीहरु रुचाउँदैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका हिसाबले पनि गम्भीर मानिने यस्ता अपराधलाई पनि सहजै अनुमोदन गर्छन् । आउँदै गरेको चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन सक्छन् ।

सन् २०१२ को चुनावअघि पनि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनमाथि कारबाही गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि चुनावअघि नै जनरल सुलेमानीको हत्या गरेका छन् । यी दुई घटनालाई एकै परिदृश्यमा हेर्न मिल्छ त त्यसो भए ?

मिल्दैन, दुइटा घटनालाई फरक–फरक रुपमै हेर्नुपर्छ । ओसामा बिन लादेनले अमेरिकी शक्तिको पर्याय मानिने रक्षा मन्त्रालयमा आक्रमण गरेका थिए । लादेनले अमेरिकी संयन्त्रमा आक्रमण गरेको प्रशस्तै प्रमाण थिए । तर, जनरल सुलेमानी अमेरिकालाई खतरा भएको कुनै प्रमाण छैन । म फेरि पनि भन्छु– अमेरिकाले जनरल सुलेमानीको गैरन्यायिक हत्या गरेको हो । ओबामा र ट्रम्पको कदममा समानता छ भने टाइमिङमा छ । दुवैले चुनावअघि नै कारबाही गरेका छन् । बिन लादेनमाथिको कारबाहीको पनि मोडालिटीबारे त प्रश्न उठेकै छ नि त ? उनलाई कसरी मारियो भन्नेमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तो खालको आपराधिक आक्रामकताले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनावमा फाइदा पुर्‌याउँछ त ?

अमेरिकी नागरिकमा ‘मै सुपरपावर हुँ’ भन्ने अहंकार रहेका कारण आउँदो चुनावमा ट्रम्पले नजित्लान् भन्न सकिन्नँ । उनले त्यसैका लागि ध्यान मोड्न यो कदम चालेका पनि हुन सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कदम चाल्दा कहिलेकाहीँ प्रत्युदपादक पनि हुन सक्छ । सन् १९८० को चुनावअघि तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर इरानी शासकप्रति नरम रहेकै कारण दोस्रो कार्यकालमा अस्वीकृत भएको इतिहास छ ।

त्यसो भए सम्भावित युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकी नागरिककै महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ त ?

विश्वको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा अमेरिकी नागरिककै हात हुनेछ । अमेरिकी नागरिकले ‘हामी सुपरपावर हौं’ भन्ने धङधङी त्यागेरै असल नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । यसले अमेरिकालाई पनि सघाउ पुग्छ । र, बाँकी विश्वलाई पनि । अमेरिकी नागरिकले दूरदर्शी र शान्तिप्रिय नेतृत्व चुन्नुको विकल्प छैन । अहिलेको टकराव घटाउनमा पनि अमेरिकी नागरिककै भूमिका अहम देखिन्छ ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा इरानले अमेरिकी नागरिक र अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ । जनरल सुलेमानीमाथिको कारबाहीलाई ट्रम्पले युद्ध अन्त्यको सुरुवात पनि भनेका छन् । ट्रम्पको भनाइविपरीत यो घटना युद्धको सुरुवात पो हो कि ?

युद्धको अन्त्यका लागि जनरल सुलेमानी मारिएका हुन् भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइको कुनै तुक छैन । यस्ता घटनाले द्वन्द्व समाधानभन्दा टकरावलाई नयाँ उचाइमा लैजाने काम गर्छ । यसले अमेरिका र इरानबीच ठूलै युद्ध हुन्छ त म भन्दिनँ । तर यसले दीर्घकालीन रुपमा अमेरिका र उसको रणनीतिक साझेदारलाई भने ठूलो धक्का पुग्छ ।

इरानले आमनसामने भएर नलडे पनि मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी उपस्थितिलाई भने निश्चय नै कमजोर बनाउँछ । मध्यपूर्वमा जुन स्वार्थपूर्तिका लागि अमेरिकाको बलियो उपस्थिति रहेको छ, यसले त्यसलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । यही घटनाले मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी गठबन्धनमा पनि फुट ल्याउन सक्छ । अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका मध्यपूर्वका केही देश इरानको समर्थनमा जान सक्ने देखिन्छ ।

इराकले नै अब आफ्नो देशमा विदेशी सेना चाहिँदैन भनिसकेको छ । उसले पनि अब बलियो साथ पाउने हो भने इरानको साथ दिन सक्ने देखिन्छ । उसले आफ्नो सम्प्रभुतामाथि प्रहार गरेको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरिसकेको छ । त्यस्तै मध्यपूर्वका अन्य देशहरु पनि इरानको पक्षमा उभिन सक्छन् ।

इरानमा जनरल सुलेमानीप्रति ठूलो सम्मान रहेको छ । इरानी सैन्य अधिकारीबाट मात्रै होइन, जनस्तरबाट पनि अमेरिकाप्रति प्रत्याक्रमण गर्न इरानी नेतृत्वलाई दबाब छ । के साँच्चै इरानले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने सामर्थ्य राख्छ ?

जनरल सुलेमानीको खुला जीवनशैलीले उनीप्रतिको सम्मान ठूलो भएको हो । तर नागरिकस्तरबाट आएको दबाबकै कारण इरानले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्छ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता यस्तै अवस्थामा कसरी ‘डिल’ गर्छन् भन्ने कुराले देखाउँछ । इरानले अमेरिकालाई आक्रमण गर्नु भनेको आफ्नो अर्थतन्त्रलगायत सबैमा प्रहार गर्नु हो । इरानले तत्काल आमने–सामने भएर अमेरिकासँग लडाइँ गर्दैन भन्ने लाग्छ ।

तर, इरानले अमेरिकालाई नोक्सान पुर्‍याउने काम भने गर्न सक्छ । इरान मध्यपूर्वको रणनीतिक खेलाडी मात्रै होइन, मध्यपूर्वको शक्तिशाली र सम्पन्न देश हो । मध्यपूर्वको प्राकृतिक स्रोतले विश्वका ठूला भनिएका देशका अर्थतन्त्र चलेका छन् । इरानले अमेरिकासँग सोझै युद्ध लड्‌नेभन्दा पनि क्षेत्रीय रणनीति बनाएर अमेरिकालाई विश्व राजनीतिक मञ्चमा अलग्याउने काम गर्न भने अवश्य सक्छ । अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी इजरायलले सधैँ मध्यपूर्वमा बलियो भएकै कारण इरानलाई ‘मेजर थ्रेट’ का रुपमा हेर्ने गर्छ । युद्धले इरान–अमेरिका मात्र होइन, विश्व अर्थराजनीति नै तहसनहस हुने भएकाले दुवै देश युद्धमा गइहाल्लान् भन्ने लाग्दैन ।

मध्यपूर्वमा गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि रुस, चीन, जापानजस्ता शक्तिराष्ट्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ? रुसले त अमेरिकी कदमलाई ‘सर्ट साइटेड स्टेप’ को संज्ञा दिएको छ । रुस इरानको पक्षमा उभिँदा रुस–अमेरिका सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ ?

निश्चय नै मध्यपूर्वमा गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि शक्तिराष्ट्रको अहम भूमिका हुन्छ । चीन, रुसजस्ता देश विपक्षमा उभिएको अवस्थामा अमेरिकी नेतृत्व पनि पक्कै हच्किन्छ । लगभग अमेरिकाकै हाराहारीको सैन्य सामर्थ्य राख्ने रुसको मध्यपूर्वमा बलियो पकड रहेको छ । इरान–अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सिरिया भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । सिरियामा व्रिदोहीसँग लडिरहेको बसर अल असाद सरकारलाई रुसले ठूलो सैन्य सहयोग गरिरहेको छ । इरानको गठबन्धनमा रहेको सिरियामा रुसी सेनाको बलियो उपस्थितिले पनि सम्भावित अमेरिकी आक्रमण कम हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अर्को इरानसँग चीन र जापानको ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । चीनले त पाकिस्तानको बाटो हुँदै पाइपलाइनबाट इरानबाट तेल तथा ग्याँस भित्र्याउँदै छ । यस्तो अवस्थामा इरानमा आक्रमण हुनु भनेको जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायत पूरा विश्वअर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चीन र जापानले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमण नगर भनेर सम्झाउन सक्नेछन् । ‘तिमी दुई मात्रै होइन, हामी सबै यस युद्धले सकिन्छौँ’ भनेर अमेरिकालाई उनीहरुले सम्झाउन सक्छन् ।

फेरि जापानसँग पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ । त्यसैले पनि मध्यपूर्वको तनाव रोक्न जापान महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीचको ‘घनिष्ठ’ मित्रताले पनि मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न सक्छ ।

इरानभित्रै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छैन भन्ने आरोप बारम्बार लाग्छ । इरानमाथि लेखक कलाकारका आवाज दबाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । इरानले आफू बलियो हुनका लागि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लानु पर्दैन ?

इरानको आन्तरिक राजनीति पछिल्लो समय उदार देखिँदै गएको छ । पक्कै पनि इरानले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै लगेमा उसको ‘युनिभर्सल एक्सेप्टिबिलिटी’ (विश्वव्यापी स्वीकार्यता) पनि बढ्दै जान्छ । इरानभित्रका वैकल्पिक आवाजलाई पनि समेट्दै जाने हो भने इरानको पक्षमा धेरै देशहरु उभिन सक्छन् ।

इरान–अमेरिकाबीचको तनाव नेपालका लागि ‘न्युज इभेन्ट’ मात्रै हो कि, यसले कस्तो असर पार्छ ?

अमेरिका र इरानबीचको तनाव अघि यहाँबाट अगाडि बढेन भने त खासै असर नपर्ला । तर, युद्धमै गए भने त्यसबाट विश्वका कुनै पनि देश अछुतो रहने छैनन् । विश्वका ठूल्ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक त यसबाट जोगिननसक्ने अवस्थामा नेपाल कसरी जोगिन सक्छ ?

रोजगारीका सिलसिलामा खाडीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । अवस्थाको आँकलन गरेर कुन–कुन देशमा जोखिम छ, त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार लाग्नुपर्छ । खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नै सरकारलाई ठूलो समस्या हुनसक्छ । नेपाली संयन्त्रले मात्रै उद्धार गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन समस्याका कुरा गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा खाडीको तनावले नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । मूलतः खाडी क्षेत्रको रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्छ ।

यस्ता जोखिमबाट जोगिन नेपालले के गर्ने त ?

अहिलेको अवस्थामा नेपालले मात्र होइन, विश्वका ठूला देशले पनि अन्तरनिर्भरतालाई घटाउन सक्दैनन् । नेपालले सक्ने भनेको देशभित्र नै रोजगार सिर्जना गर्ने हो । नेपालभित्र नै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनेदेखि पर्यटन उद्योगलाई बढाउँदै लगेर नेपालले परनिर्भरता घटाउन सक्छ ।

विद्युतीकरणलाई बढाउँदै इन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने देखिन्छ । हामीजस्ता साना देशले युद्धको चपेटाबाट जोगिन कठिन हुने भए पनि यसको जोखिम न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ १६:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?