कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेरो स्वास्थ्यमा अझै १५/२० वर्ष समस्या देखिँदैन : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर टीभीको फायरसाइड कार्यक्रममा भूषण दाहाललाई २०७६ साल मंसिर ९ गते दिएको र राति १० बजे प्रसारण भएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

प्रधानमन्त्री ज्यू, यसअघिका अन्तर्वार्ताहरुमा तपाई विकास, प्रगति, समुन्नतिको कुरा हामीलाई धेरै सुनाउनुहुन्थ्यो । यहाँका रहरहरु, लक्ष्यहरु, सपनाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो । दुई वर्षको समय प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यतित गरिसकेपछि प्रगति कति भयो, विकास कति भयो, विवाद कति भयो भन्नेबाट सुरु गरौं । सर्वप्रथम अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र काली नदीको मुहान, त्यहाँ भारतीय सुरक्षाफौजको अकुपेसन । र, हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोट । हामी यो विषयमा अहिले कहाँ छौं ?


तपाईंले दुइटा कुरा उठाउनुभयो । एउटा देश कता जाँदैछ, हामी के गर्दैछौं भन्ने । अर्को सीमा विवाद र कालापानीसम्बन्धी खासगरी कालापानीमा भारतीय फौज र लिम्पियाधुरासम्बन्धी कुरा । पहिलो त हामी नेपाली जनताको आकांक्षा साकार पार्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई दुईवटा साना वाक्य समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीमा समावेश गरेका छौं । यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो के होभन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यसको हामी कसरी परिभाषित गर्छौं भन्दा लोकतन्त्र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र विस्तृत लोकतन्त्र हामीले भनेका छौं । त्यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि फैलिनुपर्‍यो, विस्तार हुनुपर्‍यो । २०४६ सालपछि राजनीतिक लोकतन्त्र हामीले ल्यायौं । तर त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रतिर विस्तार गर्न सकेनौं । तपाईसँगै भएका अघिल्ला संवादहरुमा भएका कुराहरु हेर्नुभयो भने उसबेला पनि मैले भनेको छु, लोकतन्त्रलाई यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकिएन भने र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा, स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरियो भने जनतामा सन्तुष्टि पनि हुँदैन । विकासले बाटो पनि लिँदैन । हामीले अब त्यो बाटो समातेका छौं । अहिले यस प्रश्नमा मैले यति भन्न खोजें ।


एकाएक यो नयाँ सीमासम्बन्धी विवाद, समस्या र फेरि एउटा पुरानो निको नभएको घाउ बल्झिएको छ । यसको टाइमिङ्गलाई प्रधानमन्त्रीको स्ट्याण्ड प्वाइण्टबाट आकस्मिक मात्र मान्नुहुन्छ कि यसमा अन्य राजनीतिक सोचनीय विषयहरु छन् ?

यसबाट म खुशी नै छु । यो विषयचाहिं नयाँ होइन । त्यहाँ अहिले अतिक्रमण भएको हो र ? अहिले कालापानीमा भारतीय फौज बसेको हो र ? अहिले नेपालको सीमा मिचिएको हो र ? यो त तपाईँले जबदेखि हेर्नुभयो नेपालको नक्सा, यस्तै थियो होला ! लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तपाईंले कहिले पढ्नुभएन । मैले पनि पढिनँ । तपाईभन्दा अलि बढी उमेरको हुनाले अलि अघि पढ्न थालें । मैले पनि पढिनँ । अर्थात् लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हामीले पढेनौं । त्रुटि त उसैबेलादेखिको थियो, रहेछ । यो कुरा महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवाद हुँदा मैले नै एउटा अध्ययन कार्यादल बनाएर लिम्पियाधुराबाट महाकालीको उद्गम हुँदो रहेछ र लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व, लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको काली नदी, त्यसको पूर्वको भाग नेपालको हो र महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरें । यद्यपि कालीपारी कालीवारी भन्ने विवाद पनि गर्न सकिन्छ । कालीपारीको भूभागमा नेपालका राजा र तिनका सन्तानले दाबी गर्ने छैनन् भन्ने कुरालाई लिएर काली नदी सिङ्गै हाम्रो हो पनि भन्न सकिने ठाउँ छ । तर यथार्थमा त्यस्तो भएन । किनभने पहिले १९१० मा जब टनकपुरको सिंचाई बाँध भत्किएर भारततर्फ जाने सिँचाइको नहर भत्कियो, त्यसपछि १९१६ मा ब्रिटिस रिजिडेन्टले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । १९२० मा सम्झौता भयो । १९२८ मा बाँध तयार भयो । र फेरि शारदाबाट पानी गयो । टनकपुर बाँध बाँधियो । त्यो त ७९/८० देखि बाँधिन थालिएको रहेछ । १९९० मा पुग्दा बल्ल थाहा भयो कि नेपालतर्फ जब देब्रे तटबन्ध (लेफ्ट एफ्लक्स बण्ड) बाँध्न थालियो । तब त्यो नेपालको भूमिमा बाँधियो । कसरी बाँध्न थालियो ? नेपालको भूमिमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा भएपछि त्यहाँबाट विवाद उठ्यो । र, हामीले त्यसको छानविन गर्दा कालापानीमा फौज रहेको कुरा तब निस्कियो । त्यो मैले नै छानविन गर्दाखेरि निस्किएको कुरा हो । हामीले त्यसको सेटल गर्न सकेनौं । त्यो सकेका थिएनौं । बीचमा विभिन्न सरकारहरु बने । हिजो पनि एउटा विद्वान पण्डितजीको वक्तव्य मैले सुनें । मतलब अलिक तर्कपूर्ण ढंगले यो राष्ट्रको समस्या हो भन्ने हेक्का राखेर बोल्नुपर्छ होला । अहिले म प्रधानमन्त्री छु, मलाई ब्लेम गर्ने विषय अथवा मसँगको भनाभनको, जुहारीको अथवा मलाई होच्याउने विषय होइन होला । यो राष्ट्रको समस्या हो । राष्ट्रको भूमिसम्बन्धी प्रश्न हो । यो गम्भीर विषय होला । गम्भीर विषय हो भने त्यही गम्भीरताका साथ नेताहरुले बोल्ने गर्नुपर्छ ।


शेरबहादुरजीको भनाईप्रति ईंगित गर्नुभएको हो ?

शेरबहादुरजी अथवा बाबुराम भट्टराईजी, उहाँहरुले जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ नि ! यहाँमार्फत म अलिकति आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेताहरुले आफ्नो तौलका साथ बोल्नु बाञ्छनीय हुन्छ ।


प्रधानमन्त्रीज्यू, जसरी विवादित भूमि र हाम्रो भूमिमा अकुपेसनको चर्चा चलिरहेको छ । यसको ऐतिहासिक तथ्यबारे यहाँले बताउनुभयो र सहकर्मी राजनीतिज्ञहरुको वक्तव्यवाजीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गिराउने, होच्याउने मात्रै विषय यो होइन पनि भन्नुभयो । तर इतिहासले तपाईलाई यस्तो मौका दिएको छ । मानिसहरु भनिरहेका छन्, नेपालमा जुद्धशमशेरपछि अथवा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले ओहदा ग्रहण गर्नुभएको छ । यो ऐतिहासिक मौकामा यस्ता आउटस्ट्याण्डिङ्ग राष्ट्रिय विषयहरुलाई किनारा लगाउनका लागि जुन किसिमको कूटनीतिक कोशिश मात्रै देखिएको छ नि कर्मचारी तहमा, तलतलैबाट मात्र सुरु गर्ने हो कि तपाईँजस्तो प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन उठाएर भारतीय समकक्षीलाई आउनुहोस् बसौं र यो कुरा सकौं भन्ने हो ? कि यति सामान्य छैन यो कुरा ?

यो लामो समयदेखि, क्रमशः जस्तो पहिले लिम्पियाधुराको भाग अकुपाई भयो । त्यसपछि लिपुलेक र कालापानीको पार्ट अकुपाई भयो,बिस्तारैबिस्तारै । नेपालका सरकारहरुले यस कुरालाई अनदेखा गरे या बोल्न सकेनन् या हिनग्रन्थीले काम गर्‍यो या के ले काम गर्‍यो ? हुन्छ नि, इन्फेरेरिटी कम्प्लेक्स ! त्यस्ता कुराले काम गर्‍यो कि ? जसरी भए पनि उनीहरुले राष्ट्रिय हितको सवालमा बोल्नुपर्थ्यो । त्यतिबेरै भन्नुपर्थ्यो कि यो त हाम्रो भूभाग हो । महाकाली नदी यो हो । हामी यहाँ तिरो उठाइरहेका छौं । यहाँका जनतासँग यो प्रमाण छ । यो हाम्रो जमिन हो भन्नुपर्थ्यो । तर ती काम भएनन् ।


तत्कालीन हिसाबमा यी प्रश्न उठ्दाखेरि सरकार गिर्थ्यो होला । तर तपाईको अहिलेको शक्तिको यदि व्याख्या गर्ने हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको छ । फरक त पर्छ होला ?

अवश्य । कहिले कहिले सरकार नगिर्न पनि सक्थ्यो । यस्तो विषय उठाउदा सरकार गिर्छ भने पनि गिर्छ ! यस्ता कतिपय अवस्थामा सरकार गिर्छ भने भनें पनि तयार हुनुपर्छ । अघिल्लोपटक सरकारबाट मलाई पनि गिराएको नै हो नि ! ढालिएको हो नि त ! त्यसका कारण थिए होलान् नि ! मैले केही गरें होला, नाकाबन्दीको विरोध गरें होला, नाकाबन्दीको विरोधमा डटें होला, उत्तरतिरबाट पनि यातायात पारबहन खोलें होला, नाकाहरु खोलेँ होला र नयाँ उचाईमा नेपाललाई लैजाने काम गरेँ होला । त्यतिखेर सरकार ढल्नुका यस्तै कारणहरु त थिए होलान् । तर राष्ट्रिय हितको मूल्यमा, राष्ट्रिय सीमाको मूल्यमा म सरकारमा रहन्छु कि रहन्नँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण मैले सीमा जोगाउनुपर्छ कि म सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने बहसको विषय हुनसक्दैन । सीमा जोगाउनका लागि भक्ति थापा तोपको भूमरीमा गएर उडेका होइनन् ? बलभद्रहरु पानी खान नपाएर लडेका होइनन् त्यही सीमानाका लागि ? अमरसिंह थापा ७४ वर्षको उमेरमा तरबार लिएर मैदानमा उत्रिएका होइनन् ? त्यसकारण मेरो पद होइन, मेरो ज्यान होइन, राष्ट्र ठूलो कुरा हो । राष्ट्रको भूमि ठूलो कुरा हो । अहिले कुरा उठेको पनि यही भावनाका साथ काम गर्ने प्रधानमन्त्री छ भनेरै होला । पदको वास्ता नगर्ने, राष्ट्रलाई पदभन्दा माथि ठान्ने प्रधानमन्त्री छ भनेर नै होला नि !


यसमा पब्लिकको एउटा भित्री जान्ने इच्छा छ । अहिले जो जसको कार्यकारी भूमिकामा मुलुक छ । नेपालका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र भारतका तर्फबाट नरेन्द्र मोदीको बीचमा यो भूमि र यसको स्वामित्वको बारेमा सोझै वार्ता अघि बढाउन सकिन्छ कि ब्यूरोक्रेटिक गृहकार्य गरेपछि मात्रै त्यो समय आउँछ ?

होइन । यसमा मोदीजी र मेरोबीचमा कुरा नहुने केही छैन । उहाँ र मेरोबीचमा पनि कुरा हुनसक्छ । विभिन्न तहमा कुरा हुनसक्छ । पहिले त यो अरु तहबाटै कुरा भएर टुंगिन पनि सक्छ । टुंगिएन भने हाम्रो तहबाट कुरा हुन्छ । हामीसँग प्रमाण भइसकेपछि हामीलाई कुरा गर्न अप्ठेरो त भएन नि । अनुमान त भएन, आग्रह त भएन र अनुमान आग्रहमा नभएर तथ्य प्रमाणमा कुरा गर्न परेपछि हामीसँग पुराना प्रमाणहरु छन् । हामीसँग तिरो तिरेका रसिदहरु छन् । हामीसँग खुद त्यहाँ गएर जनगणना गरे गराएका व्यक्तिहरु नै छन् । जनगणना गरेका टिपोटहरु हामीसँग छन् । तथ्यांकहरु छन् भने यसमा धेरै अप्ठेरो मान्नुपर्ने केही छैन । अर्को कुरा यसलाई व्यक्तिगत हिरोइज्म देखाउनुपर्ने, आफूलाई खुब देशभक्त देखाउनका लागि हर्कत गर्नुपर्ने, उपलब्धिहीन खालका कुराहरु गर्नुपर्ने अथवा उत्ताउला कुरा गरेर वातावरण बिगार्नु विथोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । हामीले गम्भीर रुपमा कुरा गर्नुपर्छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नो जमिन फिर्ता लिनुपर्छ । आफ्नो जमिनबाट वैदेशिक सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ ।


आलोचकहरुले भनेजस्तै केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत भयो...?

म त्यसस्तरका मान्छेहरुसँग त बहस पनि गर्न चाहन्नँ । जसलाई देशप्रति प्रेम हुँदैन । जसको मनमा देशभक्ति छैन । जसलाई देशभक्ति एउटा देखाउवा कुरा भएको छ । मेरा लागि देश देखाउवा कुरा होइन । देशभक्ति देखाउवा कुरा होइन । मेरा लागि देशभक्ति निष्ठाको कुरा हो । त्यसकारण म त्यस्ता नक्कली कुराहरुसँग वादविवाद गर्न चाहन्नँ । म त कामको मान्छे हो ।


प्रधानमन्त्रीज्यू, अब काममै फर्कौ, त्यसो भए पार्टीभित्र पनि यहाँले खुलेर निर्णय लिनुभयो । प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्षको पद सुम्पिनुभयो । मन्त्री फेरबदल जति ठूलो सोचिएको थियो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको अभ्यासजस्तो गरेर सकियो भनौं । त्यसमा पनि अलिकति कुरा गरौंला । तर पार्टीको नेतृत्व जसरी प्रचण्डजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसले नेकपाको जुन एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी रहका कामहरु थिए, त्यसको टुंगोमा पुगेको संकेतका रुपमा यसलाई लिने हो ?

एकता प्रक्रिया टुंगिएको छ । सानातिना केही फिल इन द ग्याप्सहरु होलान् । त्यो ठूलो कुरा होइन । यो एउटा परिघटनामात्रै होइन । जब म तत्कालीन नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता भएँ, त्यसयता मैले संसदीय दललाई गरेको नेतृत्व र जब म नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष भएँ त्यसपछि मैले गरेको अगुवाई र त्यसले पारेको प्रभाव, त्यसबाट मैले लिएको राष्ट्रिय राजनीति वा राष्ट्रिय अग्रगमनको दिशा जुन छ, यो एउटा साधारण कुरामा मात्रै सीमित छैन । यो बृहत्तर कुरा हो । यो संविधान बनाउने कुरामा, त्यसपछि सरकार बनाउने कुरा, राष्ट्रिय अडानको कुरा, सुशासन, विकास, निर्माणको कुरा, स्वच्छता र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको कुरा, पारदर्शिताको कुरालाई तीब्रता दिने कुरा र राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर एकताबद्ध भई अघि बढ्ने यी अनेक कुराहरुमा देखिएको छ । यो कुरा पार्टी एकता र एकीकरणमा पनि देखिएको छ । पहिले पार्टी एकता, एकताबद्ध ढंगले चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने आदि बाटोबाट गइयो र पछि पार्टी एकीकरण गरियो । सिके राउतको जस्तो पृथकतावादी समूह थियो, त्यसलाई संविधानअन्तर्गत ल्याउनु साधारण कुरा होइन । बहुतै खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो । संविधान मान्दिन भन्ने कुराहरु जो थिए, व्यवहारमा ती अब समाप्त भए । अब कसैले सोखका लागि मान्दिन भन्नु बेग्लै कुरा हो । तर व्यवहारमा संविधान मान्दिनँ भन्ने कुराहरु छैनन् । सबैले मानेका छन् । सबैले स्वीकारेका छन् ।


पार्टीभित्रको त्यत्रो ठूलो लिगेसी रहेको छ । तपाईले हामीलाई जसरी स्मरण गराउनुभयो । तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीले लिएका अडानहरु, बाटोहरु छन् । यो सबै चिजको स्वामित्व अब पार्टीगत रुपमा जसरी तपाईले कार्यकारी अध्यक्षता प्रचण्डजीलाई सुम्पनुभयो, त्यो लिगेसी धान्नसक्ने काँध देख्नुभएको छ प्रचण्डजीमा ?

एउटा कुरा के छ भने अध्यक्ष पद कार्यकारी नै हुन्छ । हामीले दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका थियौं । दुइटै कार्यकारी नै अध्यक्ष हो । दुईवटा अध्यक्ष भने पनि यथार्थमा म प्रथम अध्यक्ष र उहाँ द्वितीय अध्यक्षकै रुपमा थियौं हामी । यो अहिले यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो त ? हामी त्यहीं थियौं । अध्यक्षता र पार्टीको सञ्चालन मैले नै गर्थें । म प्रधानमन्त्री छु र सरकारको काममा व्यस्त छु । बढी सरकारको काममा मैले लाग्नु पनि परेको छ । तर मैले पार्टी एकता एकीकरणको लागि बराबरी गर्ने पनि भनेको थिएँ । प्रचण्डजी र मैले के महशुस गर्‍र्यौं अहिले भने बराबरी गर्नेभन्दा पनि बीचमा प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरी हामीले बडो संघर्ष गरेर जुन स्थायीत्व ल्यायौं नि, यो स्थायित्वमा त फेरि अस्थिरता देखिने भयो । पार्टी एकताको उत्कट अभिलाषाले मैले भनें । मैले सही गरेर दिएँ । त्यसैअनुसार म उहाँलाई आधा समय छाडिदिनँ तयार भएँ । तर उहाँले महसुस गर्नुभयो । मैले पनि महसुस गरें कि एकता एकीकरणको अभिलाषाले हामीले त्यो गरेपनि अहिलेको सन्दर्भमा स्थायित्व महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण यो ५ वर्ष फेरि प्रधानमन्त्री फेर्ने काम हामी नगरौं । त्यो एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । अर्को मैले अलिकति बढी प्रधानमन्त्रीको काममा केन्द्रित हुने ठानें । एकता एकीकरण टुंगिएपछि पनि दुईवटा अध्यक्ष छन् भने तपाईले अलिक बढी पार्टीको काम हेर्नुहोस् । म सरकारको कामतिर बढी हेर्छु । सरकारको काम मैले उहाँसँग सल्लाहै नगरी गर्ने होइन । पार्टीको काम उहाँले मसँग सल्लाह नगरी एक्ले गर्ने होइन । किनभनें, हामी दुइवटै अध्यक्ष छौं ।


त्यो त बुझेँ । तर अहिले जुन किसिमको...?

अब मैले सरकारको काम पनि उहाँसँग परामर्श गरेरै गर्छु । पार्टीको काम पनि उहाँले मसँग परामर्श गरेरै गर्नुहुन्छ । तर वरिष्ठता क्रममा म वरिष्ठ अध्यक्ष हो । उहाँ अर्को अध्यक्ष हो ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट जुन एउटा जेन्टलमेन एग्रेमेन्टअनुसार आधाआधा भएपनि आधा समयभन्दा धेरै अगाडिदेखि विभिन्न राजनीतिक तिकडमहरुले इरिटेड गरिरहेको थियो । अबचाहिँ त्यो इरिटेशन टुंगो लागेको हो ?

हो । कसैलाई रिस उठ्यो भने आधीआधी समय भनिरहने ! कसैलाई मन नपरे त्यही भनिरहने ! त्यो त अब समाप्त भयो । अर्को कुरा हामीले स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न खोजेका हौं । यसका निम्ति जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैले पूरै अवधि बस्ने । २००७ सालयता कहिल्यै कसैले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने जुन अवस्था रह्यो, नेपाल नै त्यस्तै हो कि जस्तो ! अरुकहाँ बहुमत नभएका सरकार पनि १० वर्ष चल्छन्, ५ वर्ष पूरै अवधि एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ । उसैले अर्को ५ वर्ष पनि चलाउँछ राम्रोसँग । अनि त्यहाँ स्थिरता हुन्छ । हाम्रोमा बहुमत भएका पनि, पटकपटक बहुमत पनि बीचमै ढल्छ । त्यसो भएर बहुमतको दुरुपयोग नगरौं । अर्को कुरा हामी दुवै अध्यक्ष छौं । मैले अध्यक्षता नगर्ने र म कार्यकारी होइन भन्ने होइन । म पनि कार्यकारी अध्यक्ष हो र म सिनियर अध्यक्ष हो । वरीष्ठताक्रममा मेरो प्रथम स्थान हो । त्यसपछि उहाँ हो र म पनि कार्यकारी हो । उहाँ पनि कार्यकारी हो ।


त्यसो भए प्रचण्डजीको बढुवा भएको होइन ?

बढुवा त कसरी हुन्छ ? अध्यक्ष नै हो नि उहाँ । हामीले के स्पष्ट गर्‍यौं भने अब उहाँले अध्यक्षता (जस्तो मैले मात्र अध्यक्षता गर्थें नि) गर्ने, मैले मात्र अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा उहाँले पनि अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । कहिले कहिले मन लाग्यो भने मैले पनि अध्यक्षता गर्छु । उहाँले पनि अध्यक्षता गर्नुहुन्छ ।

तर लामो सन्तोषको श्वास फेरेजस्तो, बल्ल कार्यकारी भएँ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो नि ?

ठीकै हो ।

एउटा दापमा दुईटा खुकुरी हुँदा गाह्रै थियो नि ?

होइन गाह्रो त थिएन । मेरो स्वभावले होला । उहाँको स्वभावले नि होला । अब प्रचण्डजी मैले हेर्दा सजिलो पनि मान्छे हुनुहुन्छ । यसो हेर्दा अप्ठेरो मात्र लाग्ने होइन कि सजिलो पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण एउटा जंगलमा दुईवटा शेर, दुईवटा सिंह, दुईवटा बाघ हुन सक्दैनन् भन्छन् । हाम्रोमा चाहिं हुनसक्छ । भयो । हामीले गरेर देखायौं ।


जेट विमान हो, दुईवटा पाइलटले उडाउने ?

दुईवटा पाइलटले उडाउँछ ।


तर, दुईवटै पाइलट हुँदैन । एउटा को पाइलट हुन्छ...?

जे भने पनि अलिकति सिनेयरिटी र जुनियरिटी त हुन्छ नि त !


प्रधानमन्त्रीज्यू, म एउटा मौका छोप्न चाहन्छु । यो पार्टीमा भएको पछिल्लो जुन परिवर्तन छ । अथवा यसलाई एडजस्टमेन्ट भनौं । यसको टुंगो भनौं । यसमा अहिले यहाँले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनको जस्तो नक्सा बाहिर देखियो नि, त्यो पनि संझौताको विषय थियो ?

होइन, तपाईले कम्प्रमाइज भन्नुभयो । स्वेच्छिक या कम्प्रमाइज ।


भनेको मतलब ?

मलाई कसैले हस्तक्षेप गरेन । म आफैले कम्प्रमाइज गरेको छु । स्वेच्छिक ।


गएका सबै असक्षम । आएका उहाँहरु सबै सक्षम ?

कसैले भन्यो र त्यो ?


त्यही सोध्दैछु । जनमानसको बुझाइ त त्यस्तै भयो कि ?

मान्छेहरुलाई इरिटेड गर्ने र अपमानित गर्ने कुरा त्यस्तो हो । अहिले नभएका प्रधानमन्त्री, यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट हटेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भनेर गाली गर्न मिल्छ ? जो पदबाट हट्छ, उसलाई असक्षम र अयोग्य भन्न मिल्छ ?


तर किन हट्छन् त ? किन नयाँ आउँछन् ? किन हटाइन्छन् ?

कुरा कस्तो भने हामी अनवरत नेतृत्व निर्माण गर्छौं । पालो दिन्छौं । यो त टप लिडरसिपजस्तो कुरा नभएर...यो त मन्त्रीहरुको कुरा हो । सांसदहरुको कुरा हो । त्यसमा त पालो पनि गर्नुपर्छ । र, कामलाई ताजगी पनि दिनुपर्छ । अर्को, गर्दै जाँदा मान्छेमा अलिकति शिथिलता आउँछ । त्यो शिथिलीकरण नजाओस् भन्नका लागि पनि फ्रेसनेस चाहिन्छ । अलिक समय साथीहरुले पार्टी काम गर्नुहुन्छ । पार्टी काम पनि त गर्नुपर्‍यो नि । पार्टी काम गरेकाहरु सरकारमा आउनुपर्‍यो । सरकारमा हुनेहरु पार्टी काममा जानुपर्‍यो । त्यो सिलसिला पनि हुन्छ र चल्छ ।


गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व तपाईले गर्नुभयो र तपाईंहरु बारम्बार जनतालाई यही सम्झाइरहनुहुन्छ कि नेपाल अब गणतान्त्रिक मुलुक भइसक्यो । तर यहाँकै मन्त्रिमण्डलमा म धृष्टतै गरेर भन्छु, नातै पर्ने मानिसहरु टिकाइरहनुपर्ने, राखिरहनुपर्ने मन्त्रीका रुपमा ! यसमा प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिकले र प्रेसले राम्रो नदिएको अवस्थामा गणतन्त्रको महसुस आम जीवनले गर्नलाई अलिकति मन खुम्च्याइरहेको अनुभव गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

जुन प्रश्न तपाईले जसलाई गर्न खोज्नुभयो, उसैलाई गर्दा राम्रो हो नि ।


प्रधानमन्त्री त तपाई हुनुहुन्छ नि ? देशको कार्यकारी त तपाई हो ?

हाम्रो पार्टीमा थुप्रै नेताहरु छौं । म प्रधानमन्त्री छु, तर साथीहरुका विचार, धारणा सबै पक्ष मैले विचार गर्नुपर्छ । त्यो विचार नगर्दा गाह्रो छ । गर्दा सजिलो छ ।


त्यसबाट मुक्तिचाहिँ पाइएको छैन ?

त्यसका लागि समय लाग्छ ।


तर यस्तो आशीर्वाद प्राप्त पात्रहरुले एउटा प्रमुख कार्यकारीलाई जुन विकास र प्रोगेसको सपना उसले देखेको हुन्छ, त्यसमा पूर्ण रुपले सन्तोषपूर्ण साथ त पाएको हुने रहेनछ हगि ?कम्प्रमाइजमा साथ मात्रै !

म त्यसो पनि भन्दिनँ। तर राजनीति सोझो रेखाबाट मात्रै जाँदैन । मैले भनेको विकासको मार्गचित्र यदि सोझो रेखाबाट जान पाउँथ्यो भने धेरै तीब्र गतिका साथ अघि बढ्थ्यो । तर यहाँ साथीभाइका कुरा सुन्नुपर्छ । प्रतिपक्षीका कुरा सुन्नुपर्छ । अरुको कुरा सुन्नुपर्छ । कहीँ राम्रो कुरा हुनलाई पनि कानुनले व्यवधान गर्छ । कहिले प्रक्रियाले व्यवधान पैदा गर्छ । लोकतन्त्र भनेको त जटिल कुरा हो । परिपक्वता यत्तिकै हासिल हुँदैन । म तपाईलाई के भन्नसक्छु भने मेरो बारेमा त्यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस् । अरुको बारेमा त अरुले नै जवाफ दिनुहुनेछ ।


म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु । सरकारका सहकर्मी पार्टीका नेता विदेशमै हुँदा उहाँको मन्त्रालय परिवर्तन भयो । छलफल भएरै परिवर्तन भयो कि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग भएको हो ?

उहाँ र मेरो पहिलेदेखि नै छलफल चलिरहेकै थियो । उहाँ पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ होइन, म पनि होइन । हामी डाक्टर परेनौं । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेकै थियौं । अलिक प्रभावकारी छैन भनेर पनि छलफल गरिरहेका थियौं । त्यसमा केही विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने थियो । तर जतिबेला विचार गर्नुपर्ने भयो, त्यतिबेला पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनाअनुसार उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । अलिक लामै समयसम्म । कोही न कोही त बाहिर हुने नै भयो । त्यतिबेला पनि दुईवटै उपप्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो । सायद शिक्षामन्त्री पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो । यो फेरि लामो समयसम्म सार्वजनिक छलफलको बनाइरहनुपर्ने विषय पनि होइन ।


तर प्रधानमन्त्रीले सहयोगका लागि सरकारमा ल्याएको तर सोचेजस्तो र भनेजस्तो साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो हेरफेरमा उपेन्द्र यादवमाथि एउटा राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ?

होइन । उहाँ र मेरो यति राम्रो समझदारी छ कि मान्छेहरुले त्यसमा खेल्न खोज्नु नै बेकार छ ।


उपेन्द्रजीले सरकार छोड्नुहुन्न है त्यसो भए ?

किन छोड्नु हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था नै छैन । उहाँ र मेरो राम्रो समझदारी छ ।


अब सरकारको डेलिभरी र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि यहाँले दिनुभएको पहिलो निर्देशन मन्तव्यमा फेरि खाल्डाखुल्डी फागुनसम्म पुरा भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछिको पहिलो निर्देशनमा फेरि खाल्डाखुल्डीकै कुरा गरिरहने हो भने त महानिर्देशक, सचिव र अन्य निकायले काम गर्दैनन् यो मुलुकमा ?

खाल्डाखुल्डी छन् भन्छन् नि मान्छे । छन् भने त पुर्नुपर्‍यो नि ।


गुणस्तरहीन निर्माण भइरहुन्जेल त खाल्डाखुल्डी सधैं भइरहन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू ?

त्यो निर्देशन मैले सानो पुस्तिकामा टिपोट गरेर पनि दिन्छु सबैलाई । त्यस निर्देशनमा मैले गुणस्तरको कुरा गरेको छु । टाइमलाइनभित्र काम हुनुपर्छ भनेको छु । गुणस्तरीय काम नगर्ने र गुणस्तरीय काम भयो भनेर जाँचपास गर्ने इन्जिनियरलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यो गरिनेछ भन्ने कुरा मैले बताएको छु । फागुनसम्ममा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिनुपर्छ । सधै यही गीत सुनिरहनु नपरोस् भन्ने कुरा पनि मैले गरेको छु । त्यो सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र विभागका अन्य सबैलाई पनि दिएको निर्देशन हो । त्यो जरुरी परेरै भनेको हो । यसको अर्थ फेरि पनि गुणस्तरीय काम नगर्नु, खाल्डाखुल्डी मात्र पुर्नु भनेको होइन । मेरो निर्देशनमा यसबारे अलिक बिस्तृत कुराहरु नै छन् ।


अब अर्को महत्वपूर्ण चर्चा र विश्लेषणका रुपमा आउन थाले कि राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको कार्यक्षेत्र ओभरल्याप हुन थाल्यो । राष्ट्रप्रमुखले प्रमुख कार्यकारीको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो । पार्टीको आन्तरिक कामसमेत मिलाउन थाल्नुभयो भन्ने कुराको बाहिर धेरै चर्चा छ । केही छ सत्यता यसमा ?

विल्कुल छैन । राष्ट्रपति निर्विवाद, निष्पक्ष र मर्यादित रुपमा आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ । कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेको छु । मेरो काममा राष्ट्रपतिबाट कुनै हस्तक्षेप छैन र हुन पनि सक्दैन । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई त्यो गर्न दिंदैन । र, व्यवहारिक रुपमा पनि दिंदैन । पार्टीतर्फ र पार्टीहरुका काममा पनि राष्ट्रपतिको चासो हुने कुरा भएन । रुचि हुने पनि कुरा भएन । हस्तक्षेपको त कुरै छाडौं ।


तर अस्ति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णय जुन लिनुभयो, त्यसको टाइमिङ्गका कारण पनि त्यो सन्दर्भ चर्चित भयो कि दुवै जना अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर...?

कसले साक्षी राखेको भन्यो ? कुरा के भएको थियो भने दुवै जना अध्यक्ष राष्ट्रपतिज्यूकहाँ गएका थियौं । हामी दुवैजना अध्यक्ष एकै अध्यक्ष हो । एकै विषय हाम्रा हुन्छन् । हामीले देशको स्थितिका बारेमा उहाँले अलिकति ब्रिफिङ्ग गर्नुभयो । मैले अलिकति बिफ्रिङ्ग गरें । देशको स्थिति ठीकै दिशामा गइरहेको छ । हाम्रो फोकस देशको अवस्था कस्तो छ ? के छ भन्नेमै थियो । अघि सुरुमा मैले जुन कुराहरु भनें, त्यही लाइटमा हामीले राष्ट्रपतिलाई बिफ्रिङ्ग गर्‍यौं । यो कुनै हस्तक्षेप होइन ।


त्यो रुटिन बिफ्रिङ्ग र मिटिङ्ग मात्र थियो ?

मेरो त कर्तव्य नै हो । मैले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । र, संसदमा पठाउनुभन्दा अघि विधेयकहरुको बारेमा बिफ्रिङ्ग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार र संसदका यी सबै कुराहरुमा अभिन्न अंगका रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

तपाईंले राष्ट्रपतिको बारेमा जुन कुरा उठाउनुभयो नि, विद्वान बुद्धिजीवीहरु, सम्पादकहरुले लेखेको देख्छु म । मेरो सरकार भनेकोमा आपत्ति ? विश्वभरिका राष्ट्रपतिका सम्बोधनहरु युटुबमा पाइन्छन् । पढ्ने कस्ट उहाँहरुले गर्नुहुन्न । राष्ट्रपति जहाँ सेरेमोनियल छन्, ती राष्ट्रपतिका सम्बोधन, भारतकै राष्ट्रपतिले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यति पढ्ने फुर्सद पनि निकाल्नुहुन्न उहाँहरु । यो कार्यपालिकाको पनि सर्वोच्च रुप त राष्ट्रपति नै हो नि । राष्ट्रपति शासन लगाउने, सेनाको परमाधिपति हुने, संसदलाई सम्बोधन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुने किन ?


त्यो त राष्ट्रपतिले संसारभरि गर्ने काम त त्यही नै हो नि ?

राष्ट्रपतिले अरुको सरकारको पढिदिन्छ कि आफ्नो सरकारको नीति कार्यक्रम पढ्छ ?

एकसमय नेपालमा अर्कै शासनप्रणाली हुँदाखेरि श्री ५ को सरकार भन्ने चलन थियो र श्री ५ ले मेरो सरकारभन्दा ठीकै सुनिन्थ्यो होला । तर अहिले सरकारै नेपाल सरकार भएको हुनाले

राष्ट्रपतिको उच्चतम गरिमामय पद नै नेपाल त होइन, राष्ट्रप्रमुख मात्र हो । त्यसमा चाहिँ मेरो सरकारको सट्टा नेपाल सरकार भन्दिएको राम्रो हुन्थ्यो, कर्णप्रिय हुन्थ्यो भन्ने विचार होला कि ?

त्यो मैले पनि मेरो सरकार भने अनौठो हुँदैन । किनभने म सरकारको कार्यकारी प्रमुख हो । त्यो नेपाल सरकार हो । कसैकसैले मन पराएर, नपराएर वा गाली गरेर पनि ओली सरकार भन्दिन्छन् । त्यो साँच्चै हो, किनभने मेरो नेतृत्वमा सरकार छ । गुणदोषको भागी म हुनुपर्छ । र, समग्रतामा भन्ने हो भने सरकार भनेको फेरि देशको समग्र पक्ष पनि होइन । सार्वभौम जनताले बनाएको संसद, सार्वभौम संसदले बनाएको सरकार हो । सरकार एउटा अंग हो राष्ट्रको । अब यसमा राष्ट्रपतिले त भन्दाखेरि मेरो सरकार नै भन्नुपर्छ ।


अर्को प्रसङ्ग पनि आयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, जहाँ बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ नि ?

बहुमतबाट सकिने भन्ने व्यवस्था संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमै छ । अहिले पनि छ ।


अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्छन् ?

होइन अध्यादेश जारी भयो र ?


पठाउनु त भएको छ नि ?

यो जारी भएपछि विवादको विषय बन्ने हो । २०६९ सालमा पनि यो अध्यादेश जारी भएको थियो । तर संसद आएपछि निस्क्रिय हुनबाट बिउँझिएन ६० दिनभित्र । त्यसकारण निस्क्रिय भयो । २०६९ मा पनि यी दफाहरु उपयुक्त छैनन् भनेर अध्यादेशबाटै संशोधन भएको थियो । यसलाई संसदमा लैजान पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट गर्न पनि सकिन्छ । अहिले सभामुख नहुँदा अध्यादेशबाट जाने भन्ने कुरा पनि हो । तर अध्यादेशबाट नलैजान पनि सकिन्छ ।


तर विपक्षीको कन्सर्न.....?

विपक्षीले जे भन्यो, त्यसैगरी त चल्दैन । विपक्षीले त विपक्षीले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ला । विपक्षीले भनेअनुसार होइन, उपयुक्तताको आधारमा संविधानबमोजिम बहुमतका आधारमा नै चल्छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो । बहुमतको निर्णय हो ।


तर प्रतिपक्षसहितको संवैधानिक परिषद निर्माण गर्दाखेरि काम गर्न अप्ठेरो भएको छ र ?

अप्ठेरो भएको छ । तर प्रतिपक्षीसहितको हुनाले होइन । प्रतिपक्षीको व्यवहारको उपयुक्तताचाहिँ हेर्नुपर्छ । जे होस्, बैठक बस्न नसक्नु, निर्णय हुन नसक्नु, सहमति खोज्दा सहमतिबिना बैठक बस्न नसक्नु, सहमति खोजौंभन्दा निर्णय हुन नसक्नु र आयोगहरु अलपत्रै रहने स्थिति जुन बनेको छ, यस स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।


अप्ठ्यारै हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी मान्छे काम गर्न ?

म त्यो पनि आरोप लगाउँदिनँ । हामी सजिलैसँग समाधानको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।


सरकारको कार्यकारी प्रमुखको पदबाट अहिले सुशासनका कुराहरु धेरै सुनिन्छ । यहाँहरु बताउनु पनि हुन्छ । तर मेडिकल स्टुडेन्टहरु देशभरि आन्दोलित छन् । सरकारले फिर्ता गर भनेको अतिरिक्त शुल्क पनि सञ्चालकहरुले अटेर गरेर फिर्ता नगरी बसेको अवस्था छ । विद्यार्थीहरुमाथि दमनका समाचार पनि सुनिएको छ । कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

बढी लिएका रहेछन् मेडिकल कलेजहरुले । पहिले किन तिरे ? अहिले किन तिर्न मान्दैनन् । अहिले किन बढी लिएको फिर्ता गर भन्दैछन् भन्दा अहिलेको सरकार थितिको सरकार हो र यसले थितिमा देश चलाउँछ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । पहिले किन तिरे खुरुखुरु ? पहिले किन आन्दोलनमा उत्रिएनन् ? किनभने, पहिले आन्दोलनमा उत्रिनु बेकार छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले आन्दोलनमा उत्रनु बेकार छैन । सुनुवाई हुन्छ । सरकारले उनीहरुलाई बढी तिर्न लगाउदैंन भन्ने विश्वास पनि छ ।


तर जुन अड्डी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन् । बरु सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छौं भनिरहेका छन् नि ?

त्यस्तो मैले सुनेको छैन । बुझाउँछु भन्नुभयो र बुझाउनुभयो भने हामी व्यवस्था गरौंला । साँचो लिन सकिन्छ । तर उहाँहरुले त्यसो भन्नुहुन्न होला । पैसा बढी लिन नपाए साँचो बुझाउने हो भने, विद्यार्थी ठग्न नपाए साँचो बुझाउने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । उहाँहरुले त्यसो भन्नुहोला, तर अतिरित्त लिएको शुल्क फिर्ता गर्नैपर्छ उहाँहरुले ।


सरकार विद्यार्थीहरुको पक्षमा छ ?

न्यायको पक्षमा छ । स्वभाविक रुपमा सरकारले जो तोकेको हो, त्योभन्दा बढी लिन पाइदैंन । जो सहमति भएको थियो, त्योभन्दा बढी लिन पाइदैंन भित्रभित्रै । सरकारले तोकेकोमा उहाँहरुले तत्काल असहमति किन जनाउनु भएन ? तत्काल किन त्यसमा मञ्जुर गर्नुभयो ? यदि मर्का परेको भए सरकारसँग संवाद किन गर्नुभएन ? खुसुक्क विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर लुट्ने काम किन गर्नुभयो ? त्यसकारण यसमा म धेरै केही सुनिरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । सरकारले जो निर्णय गरेको थियो, जे सहमति भएको थियो, त्यसैअनुसार शुल्क हुनुपर्छ । बढी लिएको फी फिर्ता गर्नुपर्छ । अब बढी लिन पाइदैंन ।


अर्को अहं प्रश्न । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लाग्यो तर संसद नेतृत्वबिहीन छ । एउटा मनस्थितिमा पुगिसक्नुभयो ? कसलाई सभामुख बनाउने ?

यो त संसदको विषय हो – संसदले आफ्नो नेता कसलाई छान्छ ?


मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, कार्यकारी प्रधानमन्त्री केही न केही सोंच विचार त होला नि ?

मेरो विचार हुनु बेग्लै कुरा हो । मेरो विचार भए पनि अभिव्यक्त गर्नुहुदैन । किनभने, त्यसले प्रभावित गर्नसक्छ ।


तर उपसभामुखले राजीनामा दिनुभएको छैन ?

उपसभामुखले राजीनामा दिनु किन पर्‍यो ?


किनभने संविधानतः एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख नहुने व्यवस्था छ क्यारे ?

ठीक हो । त्यसो हुँदा तपाईँले राजीनामा दिनुभएको छैन भनेको सभामुखचाहिँ पक्का रुलिङ्ग पार्टीले सभामुख छोड्दैन भन्ने अर्थमा भन्नुभयो । साधारणतयाः पद रिक्त त सभामुखको भएको हो । सभामुखको पद रिक्त हुदा उपसभामुखले छोड्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन । त्यसकारण उहाँले संवैधानिक, कानुनी हिसाबले छोड्नुपर्ने छैन । अब व्यवहारिक रुपमा बहुमत पक्षले सभामुख लेला । त्यसो भएपछि संवैधानिक हिसाबले अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने होला । त्यसकारण अर्कोलाई दिनुपर्दा राजीनामा दिनुपर्ला भन्ने होला । त्योचाहिँ सभामुख निर्वाचित भएको अवस्थामा वा निर्वाचित हुने अवस्थामा पुग्दा गर्ने कुरा हो । अहिले सभामुख रिक्त भएको अवस्थामा सभामुखको कार्यभार बहन गर्नुपर्छ । उपसभामुख त्यसका निम्ति हो । त्यसकारण जबसम्म सभामुख निर्वाचित हुदैन, तबसम्म उपसभामुखले राजीनामा गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन । सभामुख रिक्त भयो भनेर उपसभामुख पद पनि रिक्त गर्ने त होइन ।


चासो धेरै छ । यसमा पनि दुई जना अध्यक्षको एउटै च्वाइस छ कि फरकफरक छ ?

हामीले कुरा गरिसकेका छैनौं । तर हाम्रो एउटै च्वाइस हुन्छ ।


यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन । पूर्व एमालेबाट हुन्छ कि पूर्व माओवादीबाट हुन्छ ?

पूर्वचाहिँ अब दिशामात्र छ, जहाँबाट घाम झुल्किन्छ पूर्व । अब एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने अवस्था बांकी छैन, सिद्धियो ।


प्रधानमन्त्रीज्यू, यति लामो कुरा गरिसकेपछि, म फेरि तपाईको वैयक्तिक पक्षलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु । तर जनजनको चासो यहाँको स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा व्याप्त छ । जनतालाई (यु

आर फ्रि टु टेल देम एबाउट योर हेल्थ ) केही भनिदिनु न ?

तपाईँ मलाई आफ्नो अगाडि देखिरहनुभएको छ, स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुरा पनि देखिरहनुभएको छ । मेरो स्वास्थ्यमा समस्या नभएको होइन । समस्या छ । मेरो किड्नीमा समस्या छ । तर यो असाध्यै होइन । अहिले मैले कहिलेकहिले डायलासिस गर्ने गरेको छु । डायलासिसमा एकछिन समय जान्छ । त्यसपछि फ्रेस हुन्छ । काम गर्न सकिन्छ ।


आराम फिल हुन्छ त्यसपछि ?

म काम गर्नसक्ने हालतमा छु । तपाईले देखिनै रहनुभएको छ । र, डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सम्भवतः मैले ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुपर्छ । सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट । यो अहिलेको समयमा एकदमै सामान्य कुरा हो । अहिलेसम्म ५ वटा ट्रान्सप्लाण्ट गरेका मान्छेहरु समेत छँदैछन् । एउटाले काम गरेन अर्को, अर्कोले काम गरेन अर्को । दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको अहिले मामूली कुरा हो । यो सामान्य कुरा भइसक्यो । त्यसकारण ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि पनि अनौठो कुरा होइन । खाली म्याचिङ्गको कुरा हुन्छ । डोनरको किड्नीचाहिँ म्याच गर्नुपर्छ । त्यत्ति हो ।


स्वास्थ्यस्थितिको अहिले जुन किसिमका चर्चा परिचर्चा...? त्यस्तो अनावश्यक चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ?

छैन । स्वस्थ मान्छेलाई पनि कुनै बेला पनि केही हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । अहिलेको मेरो स्वास्थ्यस्थितिका कारणले भन्नुहुन्छ भने १५/२० वर्षसम्म कुनै समस्या देखिन्छजस्तो लाग्दैन ।


प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १८:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन विमानस्थलमा परिक्षण उडान

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सीता एयरलाइन्सले मंगलबार एक नम्बर प्रदेशका तीनवटा विमानस्थलमा परिक्षण उडान गरेको छ । ताप्लेजुङको सुकेटार खोटाङको लामिडाँडा र ओखलढुंगाको रुम्जाटार विमानस्थलमा परिक्षण उडान गरिएको हो । एयरलाइन्सका म्यानेजर रिजेश थापाका अनुसार तीनै वडाका परिक्षण सफल भएका छन् । 

प्रदेश राजधानी विराटनगरवाट ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा २० मिनेटमा अवतरण भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुकेटार विमानस्थलका प्रमुख रुपेश मुरारकाले बताए । मुरारकाका अनुसार मंगलबार बिहान परिक्षण गरिने भनिएपनि मौसमका कारण दिउँसो ३ बजेमात्रै जहाज अवतरण गरिएको थियो । चालक रोशन नेपाली कोइराला र रविन्द्र डंगोलले गरेका उडानमा चालकसहित ८ जना थिए । काठमाडौंबाट उडेको जहाज पहिला रुम्जाटार गएको थियो । त्यहाँबाट लामिडाँडा पुगेको विमान सिधैं सुकेटार आउने प्रयास गरेपनि मौसमका कारण विराटनगरमा गएर प्रतिक्षा गरेको थियो ।

आगामी मंसिर २७ गतेदेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा र खोटाङको हलेसीमा तिर्थयात्री ओसार्ने योजनाका साथ परिक्षण गरिएको हो । यसको नेतृत्व एक नम्बर प्रदेशको विराट होलिडे ग्रुपले गरेको छ । होलिडे ग्रुपका अध्यक्ष भविन श्रेष्ठका अनुसार दुईमहिना प्याकेजमा चलाउने र त्यसपछि नियमित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । ‘एक नम्बर प्रदेश एयरपोर्ट भएरपनि जहाज सञ्चालन गर्न काठमाडौंको भर पर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो दुइ महिनामा विराटनगरबाट आफ्नो प्रदेशभरि जहाज चल्छ भनेर प्रष्ट्याउन चाहन्छौं ।’

दुई महिनाको अवधिमा विराटनगरबाट सुकेटारसम्म जहाजमा र त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा पाथीभरा दर्शनकालागि तिर्थयात्री लैजाने उद्देश्य रहेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×