नि:शुल्क सदस्यता दिन्छु : कुमार पन्त

कान्तिपुर संवाददाता

८१ देशमा शाखा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्दैछ । घोषणा भएअनुसार अध्यक्षका लागि उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पन्त जर्मनीमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने आचार्य बेलायतका व्यवसायी हुन् ।


मंगलबार सुरु सम्मेलनमा सहभागी करिब २५ सय प्रतिनिधिले सम्भवतः बुधबार साँझसम्म उनीहरुमध्ये एकलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेछन् । विभिन्न एजेन्डासहित निर्वाचन प्रचार–प्रसार, छलफल तथा सहमतिको प्रयासमा व्यस्त पन्त कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यविजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनआरएनए अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २००३ मा स्थापना भयो, १७ वर्ष लागेको छ । स्थापनादेखि नै हामीले गैरआवासीय नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको समृद्धिका लागि लिएर आउँछौं भनेका थियौं । पुँजी ल्याउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरिसक्यौं । व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण छ र प्रसस्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिराख्नुभएको छ । लगानी पनि ल्याउनुभएको छ । ज्ञान, सीप र प्रविधि पुँजीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । २५–३० वर्षयता धेरै मानिस बाहिर जानथालेका छन् । धेरै त ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर पेन्सन हुने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ । उहाँहरू आफूले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको हितमन निम्ति नि:शुल्क दिन चाहनुहुन्छ ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर एक वर्षअघि हामीले काठमाडौंमा विज्ञहरूको सम्मेलन गर्‍यौं । सम्मेलनमा संसारभर छरिएका नेपाली साथीहरू प्रविधि नेपाल भित्र्याउन तयार हुनुभएको पाइयो । कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के गर्न सक्छौं भनेर हामीले श्वेतपत्र जारी गरेर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । त्यसलाई एउटा कार्यदल बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा छौं । म त्यसको नेतृत्व गर्छु ।

अर्को एजेन्डा रेमिटान्स हो । गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यो पैसा घरजग्गा लगायत अनुत्पादनक क्षेत्रमा बसिराखेको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुको साटो बेरोजगारीको समस्या बढाइराखेको छ । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन पूर्वाधार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरियो भने नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । रेमिटान्स सदुपयोग हुन्छ भनेर नेपाल सरकारसँग कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष ल्याउँछौं भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । कोष ल्याउन गुरुयोजना तयार पार्ने समितिको संयोजक मै थिएँ । आगामी दिनमा कोषलाई व्यवहारमा उतार्न म प्रतिबद्ध छु ।

अहिले मनग्ये आयस्रोत भएका नेपाली बाहिर छन् । ८० लाख नेपाली बाहिर बस्छन् । मिनी नेपालै बाहिर छ भन्दा हुन्छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई परोपकारी कामका लागि परिचालन गर्ने हो भने नेपालमा ठूलो कार्य हुन सक्छ । कुनै परोपकारी संस्थामार्फत नेपालमा पैसा पठाउन चाहँदा फाउन्डेसन छैन । मैले संसारका विभिन्न देशमा परोपकारी फाउन्डेसनहरू दर्ता गरेर नेपालमा परोपकारी कामको लागि प्रेरित गर्नुपर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छु ।

३० लाख हाराहारीमा श्रमिकहरू बाहिर छन् । उनीहरूको अंगभंग, मृत्युसमेत भइराखेको छ । ती साथीहरूको उद्धारका लागि श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरेका थियौं । त्यसमा खासै ठूलो पैसा छैन । अहिले ५ करोड हाराहारी छ । ठूलो संख्याको हितमा प्रयोग गर्न त्यो रकम केही पनि होइन । ५ अर्ब बनाउने हाम्रो योजना छ ।

राष्ट्र बैंकले १ डलर रेमिटान्स ल्याए बापत बैंकहरूलाई ३० पैसा कमिसन दिन्छ । त्यो कमिसनको ५ पैसामात्रै कल्याणकारी कोषमा लगाउन सकियो भने साथीहरू लाभान्वित हुनेछन् । अर्बौं रुपैयांँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । यस निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारसँग कुरा गर्दा सकारात्मक देखिएको छ ।

संगठन संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखेको छु । विकृति पनि छन् । जस्तै– गैरआवासीय नेपाली संघको पञ्जीकृत सदस्य बनेबापत ५ डलर नेपालमा ल्याउनुपर्छ । त्यो ५ डलरको नाममा हुने विकृतिले चुनावमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । म ५ डलर लिने व्यवस्था हटाएर संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न घर–घरबाट भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नेछु । अहिले निश्चित प्रतिनिधिले मात्र भोट हाल्न आउन पाउने स्थिति छ । सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्छु ।

नेपालमा पुँजी भित्र्याउने, कोष खडा गर्ने भनेर चुनावी एजेन्डा बनाउने, तर निर्वाचित भइसकेपछि ठोस परिणाम नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ नि?
नेतृत्वमा आउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । कस्तो काम गर्‍यो भनेर भोलि सम्झिराख्ने आधार बनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो मान्छे पनि नेतृत्वमा आएको थियो र भन्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यो अवस्थाबाट म मुक्त हुन चाहन्छु । मैले अघि पनि भनेँ, १० अर्ब रुपैयाँको कोष नेपालमा ल्याउँछौं भनेका छौं । त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न चाहन्छु । त्यो कोषमार्फत साना लगानीकर्तालाई केन्द्रित गर्ने योजना छ । यहाँ कोष भन्ने बित्तिकै ठूला लगानीकर्ता लक्षित हो कि भन्ने बुझिन्छ । कोष स्थापना भइसकेपछि यसलाई सेयर बजारमा लैजाने र घरबाटै ५ डलर, १० डलर, १५ डलरजस्तो थोरै लगानी गर्न चाहनेले पनि लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाइनेछ । नेपाल सरकारले अहिले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्षमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी नेपाल ल्याउन सक्रिय रहनेछु ।

अहिले पनि विश्व श्रम बजारमा नेपाल असाध्यै सस्तो कामदार निर्यात गर्ने मुलुक भनिन्छ । नेपालको विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर कमसेकम साथीहरूलाई केही व्यावसायिक तालिम दिएर बाहिर पठाउने वातावरण बनाउनुछ । यसो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले पाउने तलब बढी भइहाल्छ । साना–ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत, पूर्वाधारमा लगाउनी गराउन विदेशमा सक्रिय रहनेछु ।

पैसा हुनेले मात्रै एनआरएनएको चुनावमा सहभागी हुने भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले कति खर्चगर्दै हुनुहुन्छ ?
८३ देशमा हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छन् । त्यहाँ जानुपर्छ । साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्छ । होटलमा बस्नुपर्छ । भेटघाट गर्ने टेबल पनि चाहिन्छ । खाना पनि खानुपर्‍यो । त्यसकारण खर्च नै हुँदैन भनेँ भने झुटो हुन्छ । तर यति नै भइसक्यो भनेर निकालेको छैन ।

मतदाता आउने–जाने हवाई भाडा, खाने/बस्ने होटल खर्च र भोट किन्नेजस्ता विकृति धेरै सुनिएका हुन् । त्यसकारण तपाईंको पनि खर्च त धेरै होला नि ?
त्यस्तो हल्ला पनि सुनेको छु । चुनावमा खर्च हुन्छ, नहुने होइन । एउटा फोहोर पोखरी हामीले सफा गर्नु पर्नेछ, त्यसका लागि त्यही पोखरीभित्र छिर्नुपर्छ, आफूलाई पनि फोहोर लाग्छ । सफा गरिसके पछाडिको सुन्दर र सफा पोखरीको परिदृश्य मैले क्षितिजमा देखिराखेको छु । त्यसको लागि मैले योजना सार्वजनिक गरेको छु । पञ्जीकृत सदस्य बन्न कसैले पनि पैसा तिर्नु नपर्ने, जोसँग भिजन छ, जो सक्रिय छ, ऊ सदस्य बन्न सक्ने हुनुपर्छ ।

धेरै चलखेल काठमाडौं आउने प्रतिनिधिहरूमा हुने रहेछ । घर–घर बसेर भोट हाल्न पाउने भएपछि कसैले पैसा खर्च गरिराख्नु पर्दैन। अहिले हामीले २५ सय सहभागीलाई काठमाडौं बोलाएर भोटिङ गराइराखेका छौं । अबको २/३ वर्षमा न्यूनतम ४/५ लाख सदस्य हुन्छन् । तिनलाई कुनै स्रोत परिचालन गर्नु पर्दैन र सम्भव पनि हुन्न । त्यो भइसकेपछि सबै विकृति हट्छन् ।

अब आउने नेतृत्वले संसारभर डुलिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्न । आज प्रविधिको जमाना छ, आफ्नो भिजन सोसल मिडियामार्फत राख्न सकिन्छ । यसो भइसकेपछि र संस्थाको संरचनालाई परिवर्तन गरिसकेपछि विकृति स्वत: हट्छन् । म एकदम चोखो छु, पैसा खर्च नगरी चुनाव उठिराखेको छु म भन्दिन । विकृति छ । झुटो बोल्यौं भने हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं ।

चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार कुनै पार्टीले निर्णय गर्ने, अधिक राजनीतीकरणजस्ता विकृति पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ नि ?
आर्थिक र राजनीतीकरण दुवै विकृति हटाउन नै संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरेको हुँ । राजनीतीकरण कुनै पार्टीको नेताले होइन, हाम्रै साथीहरूले गरेका हुन् । नेताको ढोका–ढोका चहार्नुहुन्छ, होटलमा ल्याएर ढोका–ढोकामा घुमाउनुहुन्छ । रेष्टुरेन्टहरूमा भेटघाट गराउनुहुन्छ । पार्टीको कार्यकर्ता भेला गराउनुहुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो संस्थामा राजनीतीकरण भइरहेको छ ।

विकृति स्वीकार गर्नुभयो । तर तपाईंलाई पनि कुनै कित्ताको भन्ने आरोप छ नि ?
राजनीतिक समूह मेरो रहँदैन । मलाई कुनै राजनीतिक दलको उम्मेदवार नबुझिदिनुहोला । मलाई हरेक पार्टीले समर्थन र विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । म न कुनै पार्टीको ढोकामा जान्छु न उहाँहरूले भनेर मान्छु । म कुनै पनि पार्टीमा केन्द्रित हुन चाहन्न । यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । सबै विचार भएकाहरूलाई समेट्ने सामाजिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहन्छु । यो सबै भाषा, धर्म र सबै क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको साझा मञ्च हो ।

एनआरएनएभित्र तपाईं त सत्तानिकट अर्थात नेकपाको उम्मेदवार भन्छन् नि ?
मनिसको विभिन्न खाले व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो राम्रो चिनजान छ । व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा मानिसले सत्तानिकट भन्नुभएको होला । त्यसो हो भने त मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ । उहाँसँगभेट्दा हार्दिकता देखाउनुहुन्छ । जर्मनीमा पनि उहाँ आउँदा हामीसँग भेटघाट गरेर जानुभएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध हो । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँ त मेरै घरमा बस्नुभएको थियो । उहाँ आज बाँचिरहेको भए मलाई उहाँ नजिक मान्छे भन्थे होलान् ।

एनआरएनएहरूको अर्को विकृतिको कुरा गरौं । नेतृत्वमा आउने र आफ्नै व्यपार, व्यवसाय बढाउन यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक तहसँग फाइदा लिने आरोप छ नि ?
हो, मलाई पनि त्यही आरोप लाग्न सक्छ भनेर मैले नेपालमा आफ्नो छुट्टै व्यावसायिक गृह स्थापना गरेको छैन । म सेयर किन्ने, अरु साथीहरूले लगानी गरेको ठाउँमा लगानी जोड्ने गरिराखेको छु । अहिलेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि यहाँको राजनीतिक नेतृत्व समक्ष म पुगेको छैन । भविष्यमा पनि व्यक्तिगत व्यापार प्रबर्द्धननिम्ति राजनीतिक र सरकारी निकायमा जान्न भन्ने प्रण गरेको छु ।

तपाईंका एनआरएनए संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने अरू भिजन पनि केही छन् ?
अहिले नेतृत्वमा सय जनाजति केन्द्रीय सदस्य र २२–२५ जनाको कार्यकारी सचिवालय हुने जुन संरचना छ, यसमा खासै परिवर्तन गर्नुपर्ला जस्तो लग्दैन । कस्ता मानिस छान्ने भन्ने हाम्रालागि महत्त्वपूर्ण हो । संगठनको अरु संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन ।

यस अघि एउटा कार्यकारी निकाय रहने र सचिवालयलाई प्रभावकारी संरचना बनाउने कुरा थियो नि ?
छलफलको रूपमा आएको थियो । सचिवालयलाई बलियो बनाउने र कर्मचारीमार्फत धेरै काम गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको शैलीमा काम गर्ने कि भन्ने थियो । तर त्यो छलफलको रूपमा मात्रै आयो । यो स्वयम्सेवी संगठन हो र यसमा स्वयम्सेवी साथीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ ।

कार्यसमितिको कार्यकाल अवधि बढाउनेबारे केही सोच्नुभएको छ ?
धेरै साथीहरूले २ वर्षे अवधि धेरै कम भयो, बढाउनुपर्‍यो भनिराख्नुभएको छ । मलाई पनि यो कम नै हो जस्तो लाग्छ । तर अब मेरै कार्यकालमा नबढ्नेगरी म पछाडि आउने नेतृत्वको अवधि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छु ।

केही समयअघि एनआरएनए सचिवालय चलाउन नै खर्च अभाव भयो, चन्दा उठाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको थियो । के हो ?
गैरआवासीय नेपाली संघले तीनवटा ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । इतिहासमै त्यत्रा ठूला परियोजना हामीले कहिल्यै सञ्चालन गरेका थिएनौं । गोरखा जिल्लाको लाप्राकमा हामीले नमुना गाउँ बनाइराखेका छौं । जसको निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । संघले आफ्नै भवन बनाउन करोडौंको लगानी छ । हामीले शंखमूलमा पार्क बनायौं । यही कारणले संगठनमा आर्थिक अभाव देखिएको हो ।

एनआरएनए सचिवालय भवनको जग्गाबारे पनि विवादास्पद कुरा आयो । खास के हो ?
हामी पनि भूमाफियाको जालोमा फँस्यौं कि भन्ने लाग्छ । हामी सामाजिक संस्था हौं । मुनाफा कमाउन बनेको संस्था होइन । यो नेपालको समृद्धिनिम्ति बनेको संस्था हो । सामाजिक संस्था भएकाले राज्यले भोलि तपाईंहरू छाडेर जानुस् भन्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन । हाम्रो संस्था परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएको छ । हाम्रा सदस्यबाट १/१ डलर उठाएर बनाएको भवन हो । त्यो जग्गा सरकारकै भए पनि केही फरक परेन । कमसेकम ५०–१०० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिए भइहाल्छ । कार्यालय छाडेर जानुपर्ने स्थिति आउँंछ जस्तो लाग्दैन ।

लामो समय एउटै कार्यसमितिमा रहेर काम गर्नुभएकाहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्रतिस्पर्धीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
मनोनयन दर्ता क–कसको हुन्छ, मलाई थाहा छैन । पत्रपत्रिकामा आएको भरमा सबैको मनोनयन दर्ता हुन्छ भन्ने छैन । पत्रपत्रिकामा नआएकाहरूले पनि मनोनयन दर्ता गरेको इतिहास छ । सामाजिक संस्था हो, यसमा सबैले मिलेर जानुपर्छ, सहमतिको वातावरण बनाउन म लचक छु । मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु । यो लिन आउने होइन, दिन आउने ठाउँ हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिन्छ लक्षित वर्गको बजेट

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिने गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले महिला, बालिबालिका, अपांगता भएका तथा वृद्धवृद्धाका लागि गत वर्ष ०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विनियोजन गरेको बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, निरीक्षणलगायतमा केन्द्रित छन् । प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित बजेट ४८ करोडमध्ये करिब ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश रकम सीपमूलक तालिम सञ्चालन, औद्योगिक प्रदर्शनी, प्रतिवेदन प्रकाशन, नेतृत्व विकास तालिम, सूचना मूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणलगायत शीर्षकमा रहेका छन् ।

सामाजिक महाशाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले मन्त्रालयले महिला, बालिबालिका, अपांग तथा वृद्धवृद्धाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त भए पनि कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । गत वर्ष आवश्यक कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजन तथा खर्चको कार्यविधिहरू तयार नहुँदा काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनले बताइन् ।

‘हामीसँग आवश्यक कर्मचारीको अभाव अहिले पनि रहेको छ । हाम्रो महाशाखामा पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा दुई जनाभन्दा छैनौं । यस वर्ष पनि हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नभएका कारण लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटबाट तत्काल नतिजा नदेखिने बताइन् । ‘पर्याप्त बजेट छ । कार्यान्वयन गर्नै समस्या रहेको छ ’ उनले भनिन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुन:स्थापना कार्यक्रम र बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको छ ।

महाशाखाअन्तर्गत काभ्रे र धादिङमा रहेको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइलाई क्रमश: दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ र सात करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट बाल संरक्षण केन्द्र, पूर्ण अपांगता भएको व्यक्ति पुन:स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा लैंगिक हिंसापीडितका लागि भवन निर्माण गरिने महाशाखाले जनाएको छ ।

बालविवाहमुक्त घोषणा चुनौती
प्रदेश सरकारले ०७८ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन् । प्रदेश सरकारसँग हाल प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाअन्तर्गत ११९ वटा स्थानीय तहमा बालविवाहको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने तथ्यांक नहुँदा घोषणाका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार ०६८ को जनगणनाअनुसार २९ प्रतिशत बालविवाह रहेको भन्दै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जुटिरहेको छ । ‘हामीसँग बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि मुख्य कुरा तथ्यांकमै छैन । अहिले १५ जना अभियान्ताले काम गरिरहेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । ३२ जना आवश्यकता रहेको भए पनि अझै जनशक्ति अपुग रहेको छ,’ सामाजिक महाशाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT