कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

नि:शुल्क सदस्यता दिन्छु : कुमार पन्त

कान्तिपुर संवाददाता

८१ देशमा शाखा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्दैछ । घोषणा भएअनुसार अध्यक्षका लागि उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पन्त जर्मनीमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने आचार्य बेलायतका व्यवसायी हुन् ।

नि:शुल्क सदस्यता दिन्छु : कुमार पन्त

मंगलबार सुरु सम्मेलनमा सहभागी करिब २५ सय प्रतिनिधिले सम्भवतः बुधबार साँझसम्म उनीहरुमध्ये एकलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेछन् । विभिन्न एजेन्डासहित निर्वाचन प्रचार–प्रसार, छलफल तथा सहमतिको प्रयासमा व्यस्त पन्त कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यविजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


एनआरएनए अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २००३ मा स्थापना भयो, १७ वर्ष लागेको छ । स्थापनादेखि नै हामीले गैरआवासीय नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको समृद्धिका लागि लिएर आउँछौं भनेका थियौं । पुँजी ल्याउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरिसक्यौं । व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण छ र प्रसस्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिराख्नुभएको छ । लगानी पनि ल्याउनुभएको छ । ज्ञान, सीप र प्रविधि पुँजीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । २५–३० वर्षयता धेरै मानिस बाहिर जानथालेका छन् । धेरै त ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर पेन्सन हुने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ । उहाँहरू आफूले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको हितमन निम्ति नि:शुल्क दिन चाहनुहुन्छ ।


यसैलाई ध्यानमा राखेर एक वर्षअघि हामीले काठमाडौंमा विज्ञहरूको सम्मेलन गर्‍यौं । सम्मेलनमा संसारभर छरिएका नेपाली साथीहरू प्रविधि नेपाल भित्र्याउन तयार हुनुभएको पाइयो । कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के गर्न सक्छौं भनेर हामीले श्वेतपत्र जारी गरेर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । त्यसलाई एउटा कार्यदल बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा छौं । म त्यसको नेतृत्व गर्छु ।

अर्को एजेन्डा रेमिटान्स हो । गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यो पैसा घरजग्गा लगायत अनुत्पादनक क्षेत्रमा बसिराखेको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुको साटो बेरोजगारीको समस्या बढाइराखेको छ । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन पूर्वाधार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरियो भने नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । रेमिटान्स सदुपयोग हुन्छ भनेर नेपाल सरकारसँग कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष ल्याउँछौं भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । कोष ल्याउन गुरुयोजना तयार पार्ने समितिको संयोजक मै थिएँ । आगामी दिनमा कोषलाई व्यवहारमा उतार्न म प्रतिबद्ध छु ।

अहिले मनग्ये आयस्रोत भएका नेपाली बाहिर छन् । ८० लाख नेपाली बाहिर बस्छन् । मिनी नेपालै बाहिर छ भन्दा हुन्छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई परोपकारी कामका लागि परिचालन गर्ने हो भने नेपालमा ठूलो कार्य हुन सक्छ । कुनै परोपकारी संस्थामार्फत नेपालमा पैसा पठाउन चाहँदा फाउन्डेसन छैन । मैले संसारका विभिन्न देशमा परोपकारी फाउन्डेसनहरू दर्ता गरेर नेपालमा परोपकारी कामको लागि प्रेरित गर्नुपर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छु ।

३० लाख हाराहारीमा श्रमिकहरू बाहिर छन् । उनीहरूको अंगभंग, मृत्युसमेत भइराखेको छ । ती साथीहरूको उद्धारका लागि श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरेका थियौं । त्यसमा खासै ठूलो पैसा छैन । अहिले ५ करोड हाराहारी छ । ठूलो संख्याको हितमा प्रयोग गर्न त्यो रकम केही पनि होइन । ५ अर्ब बनाउने हाम्रो योजना छ ।

राष्ट्र बैंकले १ डलर रेमिटान्स ल्याए बापत बैंकहरूलाई ३० पैसा कमिसन दिन्छ । त्यो कमिसनको ५ पैसामात्रै कल्याणकारी कोषमा लगाउन सकियो भने साथीहरू लाभान्वित हुनेछन् । अर्बौं रुपैयांँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । यस निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारसँग कुरा गर्दा सकारात्मक देखिएको छ ।

संगठन संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखेको छु । विकृति पनि छन् । जस्तै– गैरआवासीय नेपाली संघको पञ्जीकृत सदस्य बनेबापत ५ डलर नेपालमा ल्याउनुपर्छ । त्यो ५ डलरको नाममा हुने विकृतिले चुनावमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । म ५ डलर लिने व्यवस्था हटाएर संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न घर–घरबाट भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नेछु । अहिले निश्चित प्रतिनिधिले मात्र भोट हाल्न आउन पाउने स्थिति छ । सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्छु ।

नेपालमा पुँजी भित्र्याउने, कोष खडा गर्ने भनेर चुनावी एजेन्डा बनाउने, तर निर्वाचित भइसकेपछि ठोस परिणाम नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ नि ?

नेतृत्वमा आउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । कस्तो काम गर्‍यो भनेर भोलि सम्झिराख्ने आधार बनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो मान्छे पनि नेतृत्वमा आएको थियो र भन्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यो अवस्थाबाट म मुक्त हुन चाहन्छु । मैले अघि पनि भनेँ, १० अर्ब रुपैयाँको कोष नेपालमा ल्याउँछौं भनेका छौं । त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न चाहन्छु । त्यो कोषमार्फत साना लगानीकर्तालाई केन्द्रित गर्ने योजना छ । यहाँ कोष भन्ने बित्तिकै ठूला लगानीकर्ता लक्षित हो कि भन्ने बुझिन्छ । कोष स्थापना भइसकेपछि यसलाई सेयर बजारमा लैजाने र घरबाटै ५ डलर, १० डलर, १५ डलरजस्तो थोरै लगानी गर्न चाहनेले पनि लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाइनेछ । नेपाल सरकारले अहिले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्षमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी नेपाल ल्याउन सक्रिय रहनेछु ।

अहिले पनि विश्व श्रम बजारमा नेपाल असाध्यै सस्तो कामदार निर्यात गर्ने मुलुक भनिन्छ । नेपालको विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर कमसेकम साथीहरूलाई केही व्यावसायिक तालिम दिएर बाहिर पठाउने वातावरण बनाउनुछ । यसो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले पाउने तलब बढी भइहाल्छ । साना–ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत, पूर्वाधारमा लगाउनी गराउन विदेशमा सक्रिय रहनेछु ।

पैसा हुनेले मात्रै एनआरएनएको चुनावमा सहभागी हुने भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?

८३ देशमा हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छन् । त्यहाँ जानुपर्छ । साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्छ । होटलमा बस्नुपर्छ । भेटघाट गर्ने टेबल पनि चाहिन्छ । खाना पनि खानुपर्‍यो । त्यसकारण खर्च नै हुँदैन भनेँ भने झुटो हुन्छ । तर यति नै भइसक्यो भनेर निकालेको छैन ।

मतदाता आउने–जाने हवाई भाडा, खाने/बस्ने होटल खर्च र भोट किन्नेजस्ता विकृति धेरै सुनिएका हुन् । त्यसकारण तपाईंको पनि खर्च त धेरै होला नि ?

त्यस्तो हल्ला पनि सुनेको छु । चुनावमा खर्च हुन्छ, नहुने होइन । एउटा फोहोर पोखरी हामीले सफा गर्नु पर्नेछ, त्यसका लागि त्यही पोखरीभित्र छिर्नुपर्छ, आफूलाई पनि फोहोर लाग्छ । सफा गरिसके पछाडिको सुन्दर र सफा पोखरीको परिदृश्य मैले क्षितिजमा देखिराखेको छु । त्यसको लागि मैले योजना सार्वजनिक गरेको छु । पञ्जीकृत सदस्य बन्न कसैले पनि पैसा तिर्नु नपर्ने, जोसँग भिजन छ, जो सक्रिय छ, ऊ सदस्य बन्न सक्ने हुनुपर्छ ।

धेरै चलखेल काठमाडौं आउने प्रतिनिधिहरूमा हुने रहेछ । घर–घर बसेर भोट हाल्न पाउने भएपछि कसैले पैसा खर्च गरिराख्नु पर्दैन । अहिले हामीले २५ सय सहभागीलाई काठमाडौं बोलाएर भोटिङ गराइराखेका छौं । अबको २/३ वर्षमा न्यूनतम ४/५ लाख सदस्य हुन्छन् । तिनलाई कुनै स्रोत परिचालन गर्नु पर्दैन र सम्भव पनि हुन्न । त्यो भइसकेपछि सबै विकृति हट्छन् ।

अब आउने नेतृत्वले संसारभर डुलिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्न । आज प्रविधिको जमाना छ, आफ्नो भिजन सोसल मिडियामार्फत राख्न सकिन्छ । यसो भइसकेपछि र संस्थाको संरचनालाई परिवर्तन गरिसकेपछि विकृति स्वत: हट्छन् । म एकदम चोखो छु, पैसा खर्च नगरी चुनाव उठिराखेको छु म भन्दिन । विकृति छ । झुटो बोल्यौं भने हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं ।

चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार कुनै पार्टीले निर्णय गर्ने, अधिक राजनीतीकरणजस्ता विकृति पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ नि ?

आर्थिक र राजनीतीकरण दुवै विकृति हटाउन नै संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरेको हुँ । राजनीतीकरण कुनै पार्टीको नेताले होइन, हाम्रै साथीहरूले गरेका हुन् । नेताको ढोका–ढोका चहार्नुहुन्छ, होटलमा ल्याएर ढोका–ढोकामा घुमाउनुहुन्छ । रेष्टुरेन्टहरूमा भेटघाट गराउनुहुन्छ । पार्टीको कार्यकर्ता भेला गराउनुहुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो संस्थामा राजनीतीकरण भइरहेको छ ।

विकृति स्वीकार गर्नुभयो । तर तपाईंलाई पनि कुनै कित्ताको भन्ने आरोप छ नि ?

राजनीतिक समूह मेरो रहँदैन । मलाई कुनै राजनीतिक दलको उम्मेदवार नबुझिदिनुहोला । मलाई हरेक पार्टीले समर्थन र विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । म न कुनै पार्टीको ढोकामा जान्छु न उहाँहरूले भनेर मान्छु । म कुनै पनि पार्टीमा केन्द्रित हुन चाहन्न । यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । सबै विचार भएकाहरूलाई समेट्ने सामाजिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहन्छु । यो सबै भाषा, धर्म र सबै क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको साझा मञ्च हो ।

एनआरएनएभित्र तपाईं त सत्तानिकट अर्थात नेकपाको उम्मेदवार भन्छन् नि ?

मनिसको विभिन्न खाले व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो राम्रो चिनजान छ । व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा मानिसले सत्तानिकट भन्नुभएको होला । त्यसो हो भने त मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ । उहाँसँग भेट्दा हार्दिकता देखाउनुहुन्छ । जर्मनीमा पनि उहाँ आउँदा हामीसँग भेटघाट गरेर जानुभएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध हो । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँ त मेरै घरमा बस्नुभएको थियो । उहाँ आज बाँचिरहेको भए मलाई उहाँ नजिक मान्छे भन्थे होलान् ।

एनआरएनएहरूको अर्को विकृतिको कुरा गरौं । नेतृत्वमा आउने र आफ्नै व्यपार, व्यवसाय बढाउन यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक तहसँग फाइदा लिने आरोप छ नि ?

हो, मलाई पनि त्यही आरोप लाग्न सक्छ भनेर मैले नेपालमा आफ्नो छुट्टै व्यावसायिक गृह स्थापना गरेको छैन । म सेयर किन्ने, अरु साथीहरूले लगानी गरेको ठाउँमा लगानी जोड्ने गरिराखेको छु । अहिलेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि यहाँको राजनीतिक नेतृत्व समक्ष म पुगेको छैन । भविष्यमा पनि व्यक्तिगत व्यापार प्रबर्द्धननिम्ति राजनीतिक र सरकारी निकायमा जान्न भन्ने प्रण गरेको छु ।

तपाईंका एनआरएनए संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने अरू भिजन पनि केही छन् ?

अहिले नेतृत्वमा सय जनाजति केन्द्रीय सदस्य र २२–२५ जनाको कार्यकारी सचिवालय हुने जुन संरचना छ, यसमा खासै परिवर्तन गर्नुपर्ला जस्तो लग्दैन । कस्ता मानिस छान्ने भन्ने हाम्रालागि महत्त्वपूर्ण हो । संगठनको अरु संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन ।

यस अघि एउटा कार्यकारी निकाय रहने र सचिवालयलाई प्रभावकारी संरचना बनाउने कुरा थियो नि ?

छलफलको रूपमा आएको थियो । सचिवालयलाई बलियो बनाउने र कर्मचारीमार्फत धेरै काम गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको शैलीमा काम गर्ने कि भन्ने थियो । तर त्यो छलफलको रूपमा मात्रै आयो । यो स्वयम्सेवी संगठन हो र यसमा स्वयम्सेवी साथीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ ।

कार्यसमितिको कार्यकाल अवधि बढाउनेबारे केही सोच्नुभएको छ ?

धेरै साथीहरूले २ वर्षे अवधि धेरै कम भयो, बढाउनुपर्‍यो भनिराख्नुभएको छ । मलाई पनि यो कम नै हो जस्तो लाग्छ । तर अब मेरै कार्यकालमा नबढ्नेगरी म पछाडि आउने नेतृत्वको अवधि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छु ।

केही समयअघि एनआरएनए सचिवालय चलाउन नै खर्च अभाव भयो, चन्दा उठाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको थियो । के हो ?

गैरआवासीय नेपाली संघले तीनवटा ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । इतिहासमै त्यत्रा ठूला परियोजना हामीले कहिल्यै सञ्चालन गरेका थिएनौं । गोरखा जिल्लाको लाप्राकमा हामीले नमुना गाउँ बनाइराखेका छौं । जसको निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । संघले आफ्नै भवन बनाउन करोडौंको लगानी छ । हामीले शंखमूलमा पार्क बनायौं । यही कारणले संगठनमा आर्थिक अभाव देखिएको हो ।

एनआरएनए सचिवालय भवनको जग्गाबारे पनि विवादास्पद कुरा आयो । खास के हो ?

हामी पनि भूमाफियाको जालोमा फँस्यौं कि भन्ने लाग्छ । हामी सामाजिक संस्था हौं । मुनाफा कमाउन बनेको संस्था होइन । यो नेपालको समृद्धिनिम्ति बनेको संस्था हो । सामाजिक संस्था भएकाले राज्यले भोलि तपाईंहरू छाडेर जानुस् भन्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन । हाम्रो संस्था परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएको छ । हाम्रा सदस्यबाट १/१ डलर उठाएर बनाएको भवन हो । त्यो जग्गा सरकारकै भए पनि केही फरक परेन । कमसेकम ५०–१०० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिए भइहाल्छ । कार्यालय छाडेर जानुपर्ने स्थिति आउँंछ जस्तो लाग्दैन ।

लामो समय एउटै कार्यसमितिमा रहेर काम गर्नुभएकाहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्रतिस्पर्धीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

मनोनयन दर्ता क–कसको हुन्छ, मलाई थाहा छैन । पत्रपत्रिकामा आएको भरमा सबैको मनोनयन दर्ता हुन्छ भन्ने छैन । पत्रपत्रिकामा नआएकाहरूले पनि मनोनयन दर्ता गरेको इतिहास छ । सामाजिक संस्था हो, यसमा सबैले मिलेर जानुपर्छ, सहमतिको वातावरण बनाउन म लचक छु । मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु । यो लिन आउने होइन, दिन आउने ठाउँ हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?