'ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आस हराएको छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्विदेशीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन दुई साताअघि आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको सहमतिमा ‘सन् १९५० लगायतका सन्धि–सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई निर्देशन’ दिइएपछि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।

ईपीजीले २ वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नुको साटो थन्क्याउने प्रपञ्च गरिएको आशंका समूहकै विज्ञ सदस्यले गर्न थालेका छन् । प्रतिवेदनको यही ‘अनिश्चय स्थिति’ का सन्दर्भमा द्विदेशीय सम्बन्धका आयाम र नेपालले राख्नुपर्ने अडानका विषयमा ईपीजीका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कान्तिपुरकर्मी देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

धेरै वर्षयता कहिले सचिव तह, कहिले कर्मचारी तहमा समिति, आयोग र संयन्त्रहरू बन्दै आएका छन् । सबैको काम र म्यान्डेट नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनगर्ने भन्ने नै छ । ईपीजी गठन गर्दाको आशा रआश्वासन के थियो ?
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा सम्झौता भएपछि द्विदेशीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनेको हो । सम्झौताको म्यान्डेटअनुसार २ वर्षभित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर काम अघि बढेको हो । यो कुनै ‘कम्पेलिङ’ (बाध्यकारी) कुरा होइन, बरु ‘कन्भिन्सिङ’ (सुझबुझपूर्ण) प्रक्रिया हो । हाम्रो खुला सीमादेखि सम्बन्धसम्मका कुरा ‘रेगुलेट’ गर्नैपर्छ भनेर यो बनाइएको हो । आशा अथवा आश्वासनभन्दा पनि आवश्यकताको कुरा थियो । यसकारण स्वतन्त्र विज्ञहरूको ईपीजीमा म विश्वस्त थिएँ । त्यही आधारमा सन्धि–सम्झौतादेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध, योजना र पारस्परिक सरोकारका सबै विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउने काम भयो । लामो रस्साकसीपछि यो साझा दस्तावेज बनेको छ ।

कार्यान्वयन भए आफूलाई बढी नोक्सानी पुर्‍याउने बुझाइमा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेकोहो कि ?
हो, अहिलेको मेरो बुझाइ यही छ । म ‘हाम्रो’ भन्दिनँ । किनभने अब ईपीजीको समूह नै छैन । स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा मैले बुझेको कुरा यही हो । नत्र किन नबुझ्ने ? किन उपयुक्त समय मात्रै भनिरहने ? ढिलाइ गरेर र विषय तन्काएर फेरि सचिवको तहमा मूल मुद्दालाई पुर्‍याइएको छ । यसलाई के भन्ने ? के ठान्ने ?

'उपयुक्त समयमा’ मात्रै ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न सकिने भनाइ भारत सरकारका तर्फबाट दोहोरिँदै आएको छ । यो भनाइको तात्पर्य के हुन सक्छ ?
भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइ भन्दै आएको ‘उपयुक्त समय’ के हो, कहिले हो भन्नै नसकिने भएको छ । सरकारले छानेर बनाएका स्वीकार्य विज्ञहरूले मस्यौदा गरेको ईपीजी प्रतिवेदन किन ‘अस्वीकार्य’ भएको हो, म आफैं अन्योलमा छु । पन्छाइरहने स्थिति कायमै रहे ईपीजी प्रतिवेदन कहिल्यै बुझ्न नचाहने अवस्था पनि आउने संकेत देखेको छु । तर, सकारात्मक बनेर ‘कुनै दिन प्रतिवेदन बुझिएला’ भन्दैआफ्नो तहको काम त हामीले थाल्नुपर्‍यो नि ।

के हो यो आफ्नो तहको काम ?
नेपाल र भारत सामरिक रूपमा दुई अलग मुलुक हुन् । भूगर्भ, भूराजनीतिमा हामी अलग छौं । तर यो ‘अलगपना’ केबाट स्थापित हुन्छ त ? नाम बेग्लै हुँदैमा स्थापित हुने हो र ? हाम्रा भन्सार छन्, नाका छन्, प्रवेश विन्दुहरू छन् । तर, ती खुलेआम छन् । नाकाहरू तस्करी र अपराधका बाटा बनेका छन् । यसले न भारतलाई राम्रो गरेको छ, न नेपाललाई ।

हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं भने यो कुराको ‘नियमन’ हुनैपर्छ, अन्यथा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रो सरोकार भनेको हाम्रो भूराजनीति, जनसंख्या र अर्थतन्त्र आधारमा हामी आफैंले ‘सेफगार्ड मेजर’ लिनैपर्छ भन्ने हो । यसरी हामीले सेफगार्ड–मेजर लिन पाउनुपर्छ । ती ‘मेजर’ जे पनि हुन सक्छन्, यसरी सुरक्षा आधार तय गर्न १९५० को सन्धिले कहिले पनि हामीलाई रोकेको छैन । तर, हुँदैन, गरिन्न, गर्न दिइन्न । यो ‘हुँदैन’ भन्ने कसरी थाहा भएको छ भने सहमतिमा बनेको अधिकारपूर्ण ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न नमानेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । जनतालाई उचाल्ने नाममा मात्रै ‘१९५० को सन्धि हाम्रो प्रगति/उन्नतिमा बाधक हो’ भनिँदै आएको हो, हाम्रो काम आफ्नो अनुकूलमा गर्न कहींकतै बाधा वा रोकावट छैन ।

प्रमुख रूपमा उठाइएको 'रेकर्ड पद्धति’ का कारण पनि प्रतिवेदनमा कठिनाइ आएको भनिन्छ नि ?
त्यसो होइन । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र र विकल्पहरू कम भएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई सुरक्षा चुनौती भनेकै यही हो । को कहिले आयो, किन आयो, कति बस्यो अथवा बसिरहेकै छ भन्ने ‘रेकर्ड’ खोइ कहाँ छ ? यता अपराध गरेर कोही उता छिर्छ, कोही उताबाट अपराध गरेर यता आएर बसेको हुन्छ । कहीं कसैले पत्तो लगाउनै सक्दैन । किनभने त्यसबारे कहींकतै रेकर्ड छैन । आवतजावत झन् रेकर्डबिनै सजिलो प्रक्रिया बनिसकेको छ । कालाबजारिया, तस्करहरूको कुनै हिसाबै छैन ।

स्वतन्त्र राष्ट्र हामी हौं भने यो (अ)व्यवस्थाको नियमन त हुनैपर्छ । स्वभावतः नेपाललाई बढी भू–रणनीतिक चुनौती छ । यस अर्थमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध र सम्पर्क नियमनकारी हुनैपर्छ । नियमन नभएको अवस्थामा मान्छेसँगै आतंकवाद र अवैध गतिविधि पनि आवतजावतमा पर्छ नै । भारतीय भूमि हुँदै एउटा पाकिस्तानी वा अफगानी खुला सीमाबाट नेपाल आउन सक्छ । यसकारण यो विषयलाई भारतले अझ गम्भीर थ्रेटका रूपमा लिनुपर्‍यो । नेपालले त लिएकै छ, भारतले पनि लिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।


भारतसँग सीमा जोडिएका अरू मुलुक पनि छन् । खुला आवागमन भुटानसँग पनि छ । हामीसँग मात्रै यो अवस्था किन आइपरेको हो ?
भुटान भारतकै नियन्त्रित भूभागझैं छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । भुटानभित्र भारतीय फौज बस्छ । भुटानको अर्थ, कूटनीति भारतकै हातमा छ । भुटानी सीमावर्ती विन्दु दोक्लाममा चीनसँग झगडा पर्‍यो, भारत कुदेर पुग्यो । दोक्लाम भुटानसँग सम्बन्धित हो, तर त्यहाँ भुटान गएन । सिधै भारत गयो । भारतले न रणनीतिक रूपमा न व्यवहारमै भुटानलाई सिमानाको रूपमा लिएको छ ।

भारतले आफ्नो सिमाना दोक्लामसम्मै भन्छ । यसकारण भारत र भुटान दुई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर सम्बन्धमा रहेकै छैनन् । जुन राष्ट्र अर्कैको सिमानामा आफ्नो सिमाना भनेर जान सक्छ, त्यहाँ उभिएर प्रतिवाद गर्न सक्छ, लड्न सक्छ भने त्यो स्वतन्त्र कसरी हुन सक्छ ? भारतको पाकिस्तान, चीनसँगको सम्बन्ध र आयामबारे सबै कुरा स्पष्ट छ । हाम्रो भने अरूतिर बन्द छ, खुला सिमाना भारततिर मात्रै छ ।

व्यवहारतः के भयो भने हाम्रो सीमाभन्दा पनि यहाँ भारतको सीमाको कुरा आयो । हाम्रो ‘लिमिटेसन’ त छ नै, बढ्ता ‘थ्रेट’ पनि छँदै छ । नीति, योजना, भू–रणनीतिक र अरू चुनौती हामीलाई मात्रै छ । यसकारण पनि सबै कुराको चुरो १९५० को सन्धिमा गएर ठोक्किएको छ । मुख्य कुरा त १९५० को सन्धिले यो सीमा नियमन गर्न नपाइने भनेर कहीं पनि भनेको छैन । त्यो मैत्री सन्धिमा सीमाको कुरा कहाँ छ र ? भएकै सन्धिभित्र रहेर पनि सीमा नियमन र रेकर्ड पद्धतिको काम गर्न किन नसकिने ? प्रश्न अरूलाई होइन, हामी आफैंलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । द्विदेशीय संयन्त्रमा बाँधिएर हामीले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको पनि आधा शताब्दी नाघिसक्यो । खोइ त यो ‘एप्लिकेबल’ भएको ? यता बैंकबाट पैसा लुट्यो, भाग्यो । अथवा उताबाट कुनै अपराध गएर आयो, यतै लुक्यो । खोइ त सुपुर्दगी संयन्त्र ?

तपाईंले ईपीजी बैठक भएकै बेला पनि 'रेसिप्रोसिटी’ (परस्पर व्यवहार) को कुरा खुबै उठाउनुभएको थियो । यो रेसिप्रोसिटी के हो ?
भारतसँग कुरा गर्दा ‘रेसिप्रोसिटी’ को कुरा खुबै उठ्ने गर्छ । यो ‘रेसिप्रोसिटी’ ‘मैले जति दिने हो, तिमीले पनि त्यहीअनुसार अपेक्षा गर’ भन्ने हो । कति दिने वा कति लिने भन्ने कुरामा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता रहन्छ । दुई मुलुकबीच ‘रेसिप्रोसिटी’को कुरा अर्थतन्त्र, अनसंख्या आधारमा पनि उही र उस्तै हुन सक्दैन । यो ‘समान’ भनेको होइन, बरु दुवै मुलुक आफ्नो निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र छन् भनेको हो । मैले ४ रुपैयाँ तपाईंलाई दिएँ भने तपाईंले मलाई २ रुपैयाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ, यो हेरीकन हुन्छ । मलाई फिर्ता २ दिने कि ३ अथवा ४ रुपैयाँ दिने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भने तपाईंमा हुन्छ । तपाईं मलाई ४ रुपैयाँ फर्काउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भने स्वभावतः दिनुहुन्न, यो हो परस्पर व्यवहार ।

निर्धारित पहिचान पत्रको अनिवार्य प्रावधानमा नेपालबाट भारत मजदुरीमा जाने जनसाधारण बढी मारमा पर्छन् भन्ने छ नि ?
निर्धारित परिचय वा पहिचान पत्रका कारण खुला सीमामा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई बढी मुस्किल पर्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन । यही पहिचान बोकेर अहिले उडान सेवामा हिँड्दा के मुस्किल परेको छ र ? जुम्ला, बैतडी वा बाजुराका साधारण श्रमिकसँग भारत आवतजावत गर्दा ‘पहिचान छैन’ भनेर आफ्नो अस्तित्वगत कुरालाई हामी आफैंले सहजीकरण गरिदिएको अवस्था त्यति सुहाउँदो होइन । दुई स्वतन्त्र राष्ट्रका बीचमा ‘पहिचानयुक्त नागरिक’ नभईकन हामीलाई चाहिएको के ? नेपाललाई चाहिएको के ? भारतलाई चाहिएको के ? यसरी आफ्नो पहिचान बनाउने र निर्धारण गर्ने कुरामा पनि सन् १९५० को सन्धिले कतै रोकावट गरेको छैन ।

ईपीजीका हकमा 'घुमिफिरी कपुरी क’ कै स्थितिआएको हो त ?
त्यसो होइन । अब भारत सरकारले कुनै दिन अर्थात् ‘उपयुक्त समय’ मा रिपोर्ट बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने कुरा आएन । आफ्नो हितमा र अनुकूल लाग्ने कामकुरा हामी आफैंले थाल्नुपर्‍यो । हाम्रो सीमा नियमन होस् । अनुगमन बढाउन वा सीमावर्ती आवतजावतमा रेकर्ड पद्धति थाल्न के मुस्किल छ ? अहिले श्रमिकका लागि समेत प्यान कार्ड अनिवार्य भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको पनि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

सुरु गर्दा त हुँदो रहेछ नि । यसकारण यो अल्मल्याउने कुरा होइन, यसलाई ‘फेस’ गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सिमानामा निश्चित किलोमिटरमा एसएसबी राखेको छ, हामीले किन नराख्ने ? कि हाम्रो साँधसीमामा हाम्रो सुरक्षा निगरानी गर्न कसैलाई सोध्नुपर्ने हो र ? यहाँ आएर बसेका भारतीय नागरिकको दर्ता प्रणाली निश्चित वडा कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्‍यो । भारतमा लामो समय बस्ने अवस्थामा स्थानीय प्रहरीमा आफ्नोबारे वृत्तान्त दर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । यो सबै गर्नमा १९५० को सन्धिको कहाँनेर रोकेको छ ? यो काममा ‘इनिसिएसन’ लिने हामीले हो, अरूलाई देखाएर वा गाली गरेर मात्रै हुँदैन । यसमा पौंठेजोरी गरेर बसिरहनुभन्दा भन्दा हाम्रा लागि हामी आफैंले गर्न थाल्नुपर्‍यो । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुन, रहनका लागि निभाउनुपर्ने प्रावधानका लागि आखिर कुन दफाले कहाँ रोक्छ ? कसरी रोक्छ ? यो त्रास किन ? मैले बुझेको छैन । आफ्नो देशका लागि के जरुरी छ भन्ने आफैंले बुझ्नुपर्‍यो । हामीबीचको अन्योल र अस्पष्टताबीचमा अरूले खेल्नु वा खेल्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

यो गर्नै नचाहेको 'भय’ के हो ?
मैले बुझ्न सकेको छैन यो भय ।

यही सन्दर्भमा भर्खरै सांसद प्रदीप गिरिले संसद्को एउटा समितिमा 'यस्तै परिस्थिति हो भने भारतले नेपाललाई लिन सक्ने’ भन्ने मनसायको मन्तव्य राख्नुभएको थियो । यो भययुक्त कुरा मात्रै हो अथवा यथार्थ हो ? प्रबुद्ध समूहमा बसेर काम गरेको अनुभवमा के लाग्छ ?
हो, गिरिजीको कुरा मैले सुनें । त्यो एकदमै वास्तविकता हो । तर प्रदीप गिरि स्वयं कुनैबेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘अपूर्व सम्बन्ध’ भन्दै खुला सीमाको पक्षमा वकालत गरेर हिँड्नुभएको थियो । ‘यस्तै परिस्थिति’ भनेको के हो ? यो परिस्थिति कसले लिएर आयो ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गिरिजीको भनाइको खण्डन गर्नुभयो, त्यो ज्यादै औपचारिक र सामान्य कुरा हो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरेलु हिंसापीडित पुरुष बढे

कान्तिपुर संवाददाता

कपिलवस्तु — लालपुर गाउँका ४३ वर्षे ओरिरामले श्रीमतीले खानलाउन नदिई यातना दिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए । महिना दिनदेखि भोकभोकै बस्नु पर्दा बिरामी भएको जाहेरीमा उल्लेख थियो ।

उनीजस्तै परसोहियाका सजनलालले पनि श्रीमतीले माइतीको धाक देखाउँदै दुर्व्यवहार गर्ने गरेको जाहेरी दिएका छन् । ठूलठूला कुरा गर्दै आफूलाई श्रीमान्जस्तो व्यवहार नगर्दा घरमा बस्नै गाह्रो भइरहेको उनको उजुरीमा लेखिएको छ ।

अहिले कम सुनिने गरेका पुरुषहरूसमेत घरेलु हिंसा प्रभावित भएका घटना बाहिर आएका छन् । चार वर्षमा यस्ता ५३ उजुरी यहाँ दर्ता भएका छन् । पहिले गुपचुपमा मिलाइने पुरुष हिंसाका उजुरी गर्न अहिले पुरुषहरू आफैं प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेका हुन् । ‘असैह्य भयो,’ एक प्रभावित पुरुषले भने, ‘कतै उजुरी गर्ने ठाउँ नपाएपछि प्रहरीकहाँ आएँ ।’

गत आवमा प्रहरी कार्यालय महिला सेलमा पत्नीविरुद्ध १५ उजुरी परेका थिए । त्यसअघि ०७४/७५मा १२ जना श्रीमान्ले आफ्नी पत्नीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । ०७३/७४ मा १४ र ०७२/७३ मा १२ त्यस्ता घटना दर्ता भएका छन् । यसअघि उजुरी गर्न पुरुषहरू प्रहरीकहाँ खासै जाँदैनथे । त्यस कारण प्रहरीले पनि रेकर्ड राख्दैनथ्यो । चार वर्षदेखि बिस्तारै संख्या बढ्दै गएको छ ।

त्यसपछि रेकर्ड राखेर काम गर्न थालिएको प्रहरीको भनाइ छ । महिलाले जस्तै पुरुषले पनि आफू पीडित भएको उजुरी गर्न थालेपछि आरोपित महिलालाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्न सुरु गरेको महिला तथा बालबालिका सेलकी शान्ति खत्रीले बताइन् । ‘समय, परिस्थिति र अवस्था फेरिंदै जाँदा नयाँ खाले समस्या आउन थाले,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म दुवै पक्षलाई मिलाएर पठाउने गरेका छौं ।’ अधिकांश पुरुष वास्तविक रूपमा पीडित भेटिएको उनले बताइन् ।

दुवै पक्ष राखी छलफल गर्दा समस्या पत्ता लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अब कसरी समाधान गर्ने भनेर निर्क्यौल पनि निकाल्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पीडित पुरुषलाई चित्त बुझाएरै पठाएका छौं । सम्झाइबुझाइ गर्छौं, नमाने कागज गराएर पठाउँछौं ।’

श्रीमतीले खानलाउन नदिएका र कुटपिट गर्दै दुर्व्यवहार गरेका समस्या धेरै आएको उनले सुनाइन् । ‘घरमा काम नगर्ने, एउटै बिस्तरा सेयर गर्न नमान्नेजस्ता समस्या धेरै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विलासी चाहना गरेर दुःख दिएको भन्दै पुरुष धरधरी रुन्छन् ।’ घरमा नबस्ने, घर व्यवहार नगर्ने, यातना दिने र बालबालिका नहेरेर दुःख दिइरहेको उजुरी पनि पर्ने गरेको उनले सुनाइन् । सामाजिक सन्जाल र मोबाइलको प्रयोगले पनि यस्ता समस्या बढेको उनले बताइन् । ‘गत आवका १५ पुरुषकै समस्या समाधान गर्‍यौं,’ महिला सेलकी खत्रीले भनिन्, ‘त्यसपछि फेरि समस्या भयो भन्दै पुरुष आएका छैनन् ।’

अहिले प्रहरीले पुरुष हिंसाका घटनालाई पनि अन्य हिंसाका रूपमा रकर्डमा राखेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गरेको छ । घर बिग्रियो भने परिवार बिग्रने र त्यसले समाजलाई भाँडभैलोतर्फ लैजाने हुँदा सम्भव भए प्रहरी कार्यालयमै छलफल गरेर र नभए अदालतसम्म उठाएर त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक दीपशमशेर राणाले बताए । ‘घरेलु हिंसा प्रभावित महिलालाई विशेष महत्त्व दिई काम गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT