लोकतन्त्रका १२ वर्ष

‘नेताहरूको संस्कारमा परिवर्तन आएन’

-प्रा. कृष्ण खनाल
०६२/६३ को जनआन्दोलन भएको १२ वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
त्यतिबेला आन्दोलनको लक्ष्य हेर्दा एउटा गणतन्त्र थियो, अर्को माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आऊन् भन्ने नै हो । गणतन्त्र भनेको राजा फ्याँक्ने कुरा मात्रै थिएन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गर्न खोज्नु पनि हो । ती हिसाबले हेर्दा राजनीतिक रूपमा देखिने उपलब्धिहरू भएका छन् । १२ वर्ष नबित्दै १० वर्षकै अवधिमा आन्दोलनले लक्ष्य गरेको २ वटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान आयो । आन्दोलनले तत्काल लक्ष्य गरेको उपलब्धि हासिल भएको छ ।

आन्दोलनले लिएको लक्ष्य पूरा हुन केही ढिला भएको हो ?
विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको दाँजोमा हामीकहाँ धेरै समय लागेको होइन । उपलब्धिहरू मूल रूपमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान बनाउन १० वर्षको समय लाग्यो । संविधान आएकै २ वर्ष बढी भइसक्यो । अलिकती समय बढी लाग्नुको कारण के पनि हो भने आन्दोलनका समयमा विपरीत दिशाका शक्तिहरूको संयोजन थियो । एजेन्डा पनि समान थिएन । माओवादी वेग्लै एजेन्डामा थियो । कांग्रेस, एमाले संसदीय अभ्यास गरिरहेका पार्टी थिए ।

अर्कोतिर राजा वा राज संस्थाका कुरा मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएका धेरै स्थायी संरचनाहरू थिए । त्यो संस्कार र परम्परा थियो । नेपालको राज्यप्रशासनमा राज संस्थाका अवशेषहरू थिए । सेनामै एकछत्र राजाको नियन्त्रण थियो । राजा हटेको भोलिपल्टै सेना एकैपटक रूपान्तरण भइहाल्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो । निजामती प्रशासनमा पनि राजाको लिगेसी बाँकी थियो । साथै परिवर्तनका लागि नेतृत्व लिने एउटै शक्ति वा एकै जनाको नेतृत्व पनि थिएन ।

अर्को बाह्य शक्तिको चासो पनि जोडिएका थिए । माओवादी र ७ दललाई सहमतिमा ल्याउने भूमिका परोक्ष रूपमा भारतको थियो । बाह्य शक्तिको संलग्नताले पनि अलि समय लिन्छ । ०४६ सालमा बाह्य शक्तिको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा थिएन र संक्रमण छोटो समयमै सकिएको थियो । ००७ सालमा पनि भारतको भूमिका थियो त्यसबेलाको संक्रमण पनि लामो चल्यो ।

राजनीतिक संक्रमणको एजेन्डामै बाह्य चासो देखिँदा त्यसको सन्तुलन र सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, माओवादीकै व्यवस्थापनले पनि समय लिनु स्वाभाविकै हो । माओवादीको एजेन्डा पनि प्रस्ट थिएन । संघीयता मान्ने बहुलवाद नमान्ने संवैधानिक द्वन्द्व थियो । कति कम्युनिस्ट हुने कति लोकतान्त्रिक हुने द्वन्द्व व्यापक थियो । माओवादीको रूपान्तरणले पनि समय लिएको हो ।

राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनबाहेक केही उपलब्धि भएको हो ?
आन्दोलनले एजेन्डाहरू नयाँनयाँ आएको हो । समावेशिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो । माओवादीले द्वन्द्वकै बेला आफ्ना जनसेनामा महिला, दलितहरूको प्रवेश गरायो, जसले समावेशी एजेन्डामा अरू दललाई पनि आउन बाध्य बनाउँदै लग्यो । माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले कांग्रेस र एमालेले पनि पुन:संरचनाको कुरा गरे । राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला ७ दलको घोषणामा पनि हालियो । १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा राखियो । एजेन्डाहरू यसरी विकसित हुँदै आए ।

जनआन्दोलनमा जनताको अपेक्षा के सुनिएको थियो ?
जनस्तरका एजेन्डा अमूर्त हुन्छन् । जनताबाट अभिव्यक्त इच्छालाई नेतृत्वले ‘र्‍यासनलाइज’ गर्ने हो । राजाको लोकप्रियता अत्यन्तै घटेको थियो, खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि राजाको ‘लेजिटिमेसी’माथि नै प्रश्न आइसकेको थियो । राजाप्रतिको अलगाव, राजा नभए पनि हुने गणतन्त्रको मानसिकता जनतामा विकास भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्को, माओवादीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा परिवर्तन अर्थात जनताले शान्ति चाहेका थिए ।

गणतन्त्र र शान्ति व्यक्त धारणा हो । माओवादी र ७ दलको बीचमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनताले पत्याए, अब आन्दोलनले केही हुन्छ भन्ने विश्वास बढायो । माओवादीलाई अलग्गै राखेर गरिएको आन्दोलनप्रति जनतालाई मतलब थिएन । रत्नपार्क केन्द्रित ७ दलको आन्दोलनलाई जनताले चासो नराख्नुको कारण थियो जनताले त्यसलाई पार्टीहरूको सत्ताको खेल मात्रै बुझेका थिए । त्यसप्रति जनताको विश्वास थिएन । जब माओवादी समस्या पनि आन्दोलनले सम्बोधन गर्ने कुराको विश्वास भयो, आन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्यो ।

तत्कालीन राजाले दलहरूको अलोकप्रियताको फाइदा उठाएका थिए । यतिबेला दलहरूले त्यसबेलाको परिस्थिति सम्झेर सच्चिएको पाउनुभएको छ ?
त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन । दलहरू करेक्सनको बाटोमा देखिँदैनन् । देखिने संरचनागत उपलब्धिहरू भएका छन् । तर संस्कार, बानी, व्यवहारमा परिवर्तन आएन । राज्यको प्रयोग भनेको सत्ताधारीहरूको स्वार्थका लागि हो । पार्टीको स्वार्थ आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि हो, नेताहरूको स्थान सुरक्षितका लागि हो, कार्यकर्ता पाल्नका लागि हो भन्ने सोच कायम छ । त्यो हिजो पनि थियो आज पनि छ । त्यसमा परिवर्तन आएको देखिएन ।

पद्धतिलाई बलियो बनाउने, प्रक्रियाभित्र बस्ने, सैद्धान्तिक रूपबाट राजनीतिलाई परिचालन गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमै राजनीति गर्नेहरू केन्द्रित हुने परिपाटी कायम छ । माओवादी भन्थे, हामी कांग्रेस, एमालेको बाटो जाने होइन । माओवादीको प्रगितिशील एजेन्डा थियो । यिनको उपस्थितिले कांग्रेस, एमालेलाई पनि करेक्सन हुन बाध्य बनाउँछ भन्ने सोचाइ थियो । तर, त्यो गलत साबित भयो । उल्टो माओवादी नै उनीहरूले लिएकै बाटो हिंड्न थाल्यो ।

माओवादी लोकतान्त्रिक बाटामा हिंडोस् भन्ने त अपेक्षा थियो । तर, राजनीतिक व्यवहारमा देखिएका अनपेक्षित व्यवहारबाट माओवादी पनि मुक्त हुन सकेन । राजनीतिक संस्कारमा गुणात्मक परिवर्तन भएन ।

सबै यथास्थितिवादी भए । कुरा यथास्थितिको विरोधमा गर्ने तर, व्यवहार र संस्कारमा त्यो नदेखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, गणतन्त्रको स्थापना, मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जानु, माओवादीले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आउनुजस्ता विषय ठूलै परिवर्तन हो ।

अबको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिकले नयाँ कोर्स पक्कै लिएको छ । अब, भिजनरी भएको जनतालाई डेलिभरी दिन सक्ने लिडरसिप चाहिएको हो । राजनीतिमा प्रणालीगत द्वन्द्व सकिएको अवस्था छ । ०४६ सालको परिवर्तनमा त्यो सकिएको थिएन । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सैद्धान्तिक चुनौती छैन । अर्कातिर संविधानले कुनै पनि कुरा परिवर्तनशील छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । जनमतका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

त्यसैले अब संविधानै बदल्नुपर्ने अवस्था नआउला । अरू देशको दाँजोमा हामीकहाँ के भिन्नता देखियो भने हरेक परिवर्तनमा संविधान नै बदलियो । अब राष्ट्रपति प्रणालीमा मुलुक जान चाह्यो भने पनि संविधान संशोधनबाट सम्भव छ । कतिपय कमजोरी र अपर्याप्तता रहँदारहँदै पनि संविधान अत्यन्तै लचिलो बनेको छ । यसले परिवर्तनका आकांक्षालाई संविधानकै बाटोबाट समेट्न सकिने ढोका खुला राखेको छ ।

राजनीतिक रूपमा जुन प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने चुनौती पनि छ । अब जे विषयलाई पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिन्छ । त्यो भनेको एकदमै हलुका तवरले संघीयतालाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । शासकीय व्यवहारमा संघीयतालाई समर्थन गरेको हो कि उडाएको बुझ्न गाह्रो छ । संघीयताको सही बुझाइ, सही प्रयोग र अभ्यास गर्न सकिएन भने यो नाम मात्रको हुने र बिस्तारै संघीयताको अपभ्रंश सुरु हुन्छ ।

७ वटा प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको लावालस्कर लाग्ने, सुविधा भोगमै सीमित हुन पुग्ने सम्भावना रहन्छ । ठूलो चुनौती त्यहाँ छ । केन्द्र र प्रदेशबीचको द्वन्द्व, प्रदेश प्रदेशबीचको द्वन्द्व त्यहाँबाट आउने चुनौतीहरूको व्यवास्थापन भोलि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्को नेपाल भूराजनीतिको संवेदनशील अवस्थामा छ । त्यसलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा परिपक्व डिप्लोमेटिक ह्यान्डलिङको आवश्यकता पर्छ । वातावरण अत्यन्तै कमजोर बनेर गएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हो ।

०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो भने धेरै ठूलो एजेन्डा बोक्यो, ल्यायो पनि । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सकेन । गणतन्त्र चाहिँदैन भन्नेहरूले नै गणतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए, संघीयता स्वीकार नगर्नेहरूलाई त्यसको व्यवस्थापनको नेतृत्वमा राखियो । समस्या के हो भने नेता पुरानै, परीक्षण भइसकेका तर परिवर्तनले दिएका एजेन्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै नयाँ ।

गणतन्त्र आउनु अघिल्लो दिनसम्म पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव वा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रोफाइल वा सिद्धान्तमा गणतन्त्र भेटिँदैन । संघीयताले मुलुकलाई टुक्राटुक्रा पार्छ भन्ने केपी ओलीलाई संघीय प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ । एजेन्डालाई स्विकार्‍यो, ठूलो उचाइमा पनि पुर्‍यायो तर त्यसलाई मानसिक रूपमा स्विकार्ने, अंगीकार नगर्ने मानिसहरू नेतृत्वमा आए, अहिलेको द्वन्द्व यसैमा छ । ठूला आन्दोलनले नयाँ नेता पनि जन्माउँछ । तर, ०६२/६३ को आन्दोलनले त्यो गर्न सकेन । माओवादीबाहेक त सबै पुरानै भए । तर, माओवादी करिब करिब ओझेलमा विलयकै अवस्थामा पुग्यो ।

राज्यको तीनै तहमा निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसको नेतृत्वको विकास, संस्थागत विकासका कुरा, त्यहीअनुरूप राजनीतिक संस्कारको निर्माण महत्त्वपूर्ण छन् । संविधानवादको बाटो बल्ल सुरु भएको छ । त्योबाहेक लोकतन्त्र भनेको त समानताको कुरा पनि हो नि ।

शासन गर्नेहरू, नेताहरूका तजबिजले मात्रै सबै कुरा हुनु त ठीक होइन । त्यसका लागि प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनुपर्छ । राणा शासन होस् वा राजा शासनमा कायम रहेको बक्सिस प्रथा सरकारी सिस्टममा व्याप्त छ । त्यो हट्नुपर्छ । उदाहरण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर व्यक्ति विशेषलाई आफूखुसी औषधिउपचार खर्चका नाममा पैसा दिनु पनि हो ।

त्यो भनेको बक्सिस प्रथाकै निरन्तरता हो । जसको पहुँच छ, त्यो सुविधाप्राप्त नागरिक हुने भए । जसको पहुँच छैन, उसले सुविधा नपाउने भए । ज्यानको माया त राष्ट्रपतिदेखि श्रमिकसम्मका सबैको बराबर हो नि । एउटाले विशेष सुविधा पाउने, अर्कोले सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने ? यस्ता विषयमा अर्थपूर्ण परिवर्तनको खाँचो छ ।

‘दास मनोवृत्ति हट्यो’

जनआन्दोलनका बेला लोकतन्त्रको कल्पना कस्तो गर्नुभएको थियो ?
अहिलेको समयमा उभिएर हेर्ने हो भने यसभन्दा सुन्दर अनि निकै अगाडि गइसकेको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अझै मजबुत भइसक्थ्यो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिपाटी धेरै अगाडि बढ्नुका साथै विकासको गति निकै तीव्र हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

तपाईंहरूले जे सोच्नुभएको थियो, त्यो अहिले नभएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । हामीमा निराशा र नकारात्मकता बढी छ । नभएको होइन । तर, अलि कम भयो, अझै हुन बाँकी छ भन्न खोजेको हुँ ।

किन कम भयो होला त ?
पार्टीहरू पुरानै शैलीमा हिँडे । मुख्य कारण यही हो ।

गर्न बाँकी केके देख्नुभएको छ ?
लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिले म यो देशको नागरिक हुँ र यो राष्ट्रमा मेरो ठूलो जिम्मेवारी छ भन्ने सोच्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । राज्यले त्यसको अनुभूति दिलाउन नसकेको अवस्था छ । यति धेरै नागरिकले आफूलाई आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षा महसुस गरेर विदेश गइरहेका छन् । हरेकले म नेपालको नागरिक हुँ भनेर सगर्व भन्न सकेको अवस्था छैन ।

के थप्यो भने हुन्छ त ?
राजनीतिक प्रणाली अब ठीक बाटामा जाँदै छ । यसपछि यहाँका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी देखिन्छ ।

यसमा दोष कसको हो ?
हामी सबैको दोष हो । सबैभन्दा पहिला हामी आफैंलाई हेरौं न, थुक्न नहुने ठाउँमा थुक्छौं । जथाभावी बाटो काट्छौं । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खाएर ठुटो त्यहीं फालिदिन्छौं । फोहोर फाल्न नहुने ठाउँमा फाल्छौं । बिजुली, पानी, टेलिफोनका बिल र करहरू समयमा तिर्दैनौं । यो हाम्रो दोष हो । हामीलाई सबल, शिक्षित बनाउन नसक्नु राजनीतिको गल्ती हो ।

लोकतन्त्र आएपछि १२ वर्षमा केही न केही पक्कै भयो, त्यस्तो लाग्दैन ?
सामन्ती संस्कारमा थियो हाम्रो समाज । त्यो बेला हाम्रो मालिक थियो । लोकतन्त्रपछि जनता आफैं मालिक भयो । दास मनोवृत्ति हटेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संविधान बन्यो । संघीयता आयो । समावेशिताको अपुरो भए पनि अभ्यास सुरु भयो । चुनाव भइसक्यो । भएको धेरै छ ।

व्यावहारिक रूपमा शासक र शासितको दूरी हट्यो र ?
नेताहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो बानी नै बसेको छ । अन्य केही विकसित मुलुकमा अहिले पनि निकै तानाशाह नेताहरू छन् । उनीहरूको तुलनामा यहाँका नेताहरूमा चेतना छ । त्यत्ति खराब पनि छैनन् । किनकि उनीहरू संघर्षबाट आएका छन् भनेर एकातिर चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ छ है । मात्र यहाँको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक रूपमा सहज गरेर लैजान सिस्टम अपडेट गर्नु जरुरी छ । त्यसमाथि हामी नेपालीको मन यति कोमल छ कि कसैको मृगौला फेल भएको खबर आयो भने सहयोग गर्नेको ओइरो लाग्छ । यति भावनात्मक नागरिक भएको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सहज भइदिए हामी संसारकै नमुना हुन सक्छौं ।

सिस्टम अपडेट भन्नुभयो, सिस्टम कहाँनेर खुस्केको छ ?
राज्यले सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न सकेन । शिक्षामा परिवर्तन भएन । व्यावहारिक शिक्षा छैन । जस्तै, तपार्इंले मकैको बारे पीएचडी गर्नुभएको छ, संसारलाई मकैबारे पढाउन पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईंले बारीमा गएर मकै रोपेर देखाउन सक्नुहुन्न । किताब कापीमा मात्रै तपाईं त्यो गर्न सक्नुहुन्छ । यही हो यहाँको कमजोरी । नेपाली जाति भनेको मौरीजस्तै हो । परिश्रमी हो । हामीले कस्ता कस्ता निर्माण भीरपाखा काटेर बनाएका छौं । त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन राज्यले नीति बनाउनुपर्छ ।

व्यवस्थापन गर्नेसँगै सीप नभएर पो हो कि ?
सम्भवत: त्यही हो । नगरौं भनेर होइन, नभएरै हो ।

भनेपछि हामीले शून्य विन्दुबाट धेरै कुरा अगाडि लानुपर्ने स्थिति छ ?
धेरै छ । पहिलेका केही सामन्ती संस्कृति हामीले छाड्न सकेका छैनौं । जस्तै विदेशमा कुनै कार्यालयमा हामी काम लिएर गयौं भने हाकिम उठेर म्याडम, सर मे आइ हेल्प यू ? भन्छन् । यहाँ कुनै कार्यालयमा काम परेर जाँदा खरदार चिउँडोले बोल्छ । अनि माड्साब, नमस्कार भनेपछि बल्ल अलिकति मुन्टो उठाउँछ । घूसको कुरा त छँदै छ । यो उसको दोष होइन, उसले सिकेकै यही हो । यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ ।

परिवर्तन कसरी गर्ने ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीमा अनुशासनको कमजोरी छ । नागरिकमा पनि, राज्यमा पनि । जस्तै: त्यो नारायणहिटीलाई नै हेर्नुहोस् । यो पहिला दरबार हुँदा कति राम्रो देखिन्थ्यो । अहिले जताततै फोहोर छ, भित्ताहरू भत्केकाबिग्रेका छन् । त्यसलाई बनाउन, सफा गर्न कसले रोक्यो ? ती संरचना राज्यका सम्पत्ति हुन् । मन्त्रालय बसिसकेपछि झन् अपडेट हुनुपर्ने होइन ?

नागरिकका कमजोरीचाहिं ?
घरमा मार्बल लगाएर टलक्क पारिएको हुन्छ । घरभित्र अलिकति पनि धूलो, फोहोर हुँदैन तर गेटकै अगाडि आएर फोहोर फालिन्छ । घर माथिबाटै फोहोरका पोका, पानी बाटामा खसाइन्छ । सम्भ्रान्त देखिन कुकुर पालिन्छ, अर्काको घरअगाडि दिसापिसाब गराइन्छ । अधिकांश विकृतिको जड हामी नागरिक हौं ।

प्रसंग बदलौं, तपाईंहरू खुलेर जनआन्दोलनमा लाग्नुभयो, अहिलेको नजरबाट हेर्दा उबेला ठीक गरिएछ जस्तो लाग्छ ?
नि:सन्देह, ठीक गरियो । आम नागरिकले गर्ने दायित्वभित्र परेको कुरा गरियो । लाखौं नेपालीले आआफ्ना तर्फबाट आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरे । म पनि आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्म लागिपरें । त्यत्ति नै हो ।

लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
लोकतन्त्रलाई चलाउने पार्टीहरूले हो । तिनका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य गतिविधि पारदर्शी हुनु अति जरुरी छ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विकास निर्माणमा जनताका चाहनालाई समेट्नुपर्छ । र, समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै चरितार्थ गर्नुपर्छ ।

‘जनता बढी स्वतन्त्र भए’

-रुविन गन्धर्व, गायक

लोकतन्त्रको अपेक्षा के थियो ?
सबैको अपेक्षा धेरै थियो । देश समृद्धि होला र विकासको अनुभूति गर्न पाइएला भन्ने थियो । गरिब निमुखा, दीनदु:खीले रोजगारी र न्याय पाउलान् भन्ने थियो । सोचे जस्तो भएन । केही नभएको त होइन । तर जति जनताले चाहेअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । अहिले देशले एउटा स्थायी सरकार पाएको छ । यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा थोरै भए पनि जगाएको छ । यो आशालाई निराश हुन दिनुभएन ।

१२ वर्षमा लोकतन्त्रको कस्तो रूप पाउनुभयो ?
१२ वर्षमा संघीयता र गणतन्त्र प्राप्ति मुख्य उपलब्धि हुन् । उपलब्धि नभएको पनि होइन तर जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो थियो । राजनीतिक दलको खिचातानीले गर्दा पूरा हुन सकेन । लाखौं युवा विदेशमा छन् । तिनलाई यही देशमा रोजगारी दिएर विदेश जानबाट रोक्नुपथ्र्यो । युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सकिएको छैन । गाउँघर रित्तिने क्रममा छ । यो सरकारले युवा पलायन रोकेर आफ्नै देशको विकासमा लगाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्र आएपछिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केके हुन् ?
सकारात्मक पक्ष भनेको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हो । उत्पीडनमा परेका जातजातिलाई माथि ल्याउने काम भयो । राजतन्त्र ढल्यो । नकारात्मक पक्ष भनेको दिनप्रतिदिन दलाली बढ्दो छ । जहाँ गए पनि जनताले दु:ख पाउने गरेका छन् । जहाँ पनि कमिसन र घुसखोरीको बिगबिगी छ । मान्छे कसैले कसैलाई नटेर्ने अराजक भएका छन् । जहाँ पनि सिन्डिकेट जस्तो छ । निमुखा जनताले गरेर खान नसक्ने अवस्था अझै पनि छ । जता पनि गुन्डागर्दी छ । बिस्तारै यी समस्या समाधान होलान् ।

तपाईंको विचारमा लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ?
लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र आधारभूत कुरा जनताको मौलिक हकसँग जोडिएका छन् । शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगार तथा गाँस र बासको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । कसैले पनि पैसा नभएर कलेज जान पाइनँ भन्ने नहोस् । वृद्ध बुबाआमालाई छोराबुहारीले घरनिकाला गरेर वृद्धाश्रममा वा बाटामा मागेर खाने अवस्था नआओस् । सामाजिक न्याय र छुवाछूत उन्मूलन जति पनि बेथिति छन्, त्यसलाई बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पूर्ण अनभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र आउनुअघि र अहिलेमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
एकै पटक मान्छे स्वतन्त्र भयो भने बिग्रिन्छ भन्थे । यहाँ सबै कुरा एकैचोटि जनताले पाए । जनताको सरकार बन्यो भन्ने भयो तर अराजकता बढ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डागर्दीलाई बढावा दिने काम गरे । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न जे पनि हतकण्डा अपनाउने राजनीतिक वृत्तमा चल्नु दु:खदायी कुरा हो । पहिला जनता कम स्वतन्त्र थिए, अहिले बढी स्वतन्त्र भए । अझै पनि देश बनाउने समय छ । अझै पनि अराजकतालाई रोक्न सकियो भने देश पक्कै समृद्ध बन्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन ।

‘अतिवादीको व्यवस्थापन भयो’

-डा. केदारनरसिं केसी

जनआन्दोलनमा किन होमिनुभएको थियो ?
०६२/६३ को जनआन्दोलन दुई अतिवादीको व्यवस्थापन गर्नलाई थियो । एउटा, जनयुद्धधारी र अर्को सत्ताधारी । एउटाले जनयुद्धका नाममा निर्दोष कांग्रेस, एमाले कार्यकर्ता र सुराकीका नाममा आम जनता (शिक्षक, सुरक्षाकर्मी) को हत्या एवं यातना दिइरहेको थियो भने अर्कोले सत्ताको आडमा निर्दोष जनतालाई आतकंकारीका नाममा राज्य आतंक फैलाइरहेको थियो । राज्य समूहले जनतालाई दण्ड, यातना, पीडा दिइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन नागरिक समाज र शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) मा रहेका हामीले मध्यमार्गी बाटो अपनायौं । माओवादीलाई हतियार छाड्न र अन्य पार्टीलाई संवैधानिक राजतन्त्र छाड्न दबाब दिँदै आन्दोलनमा होमिएका थियौं । हामीले त्यसबेला दुई अतिवादीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा तेस्रो अतिवादी सिर्जना गर्न खोजेका थिएनौं । हामी मुलुकमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी राज्य, कानुनी सर्वोच्चता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनजस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्न चाहन्थ्यौं ।

अपेक्षा पूरा भए त ?
राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ । हिजो नारायणहिटीमा एउटा मात्रै राजा थिए भने अहिले प्रत्येक पार्टीभित्र नव राजा र राजकुमार जन्मिएका छन् । पार्टीहरू अझै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुसार चल्न सकेका छैनन् । संस्थागत हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम छैन । निर्वाचन प्रक्रिया महँगो भएको छ । जनताले आधारभूत सेवा र संविधानमै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकअनुसारका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । केन्द्रमा सीमित अधिकार स्थानीय तहमा पुग्दा पनि जनताले आशा गरेका सुविधा र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तथापि १२ वर्षमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, त्यस सभाले जनताले चाहेजस्तै संविधान पाउनु, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार तीनै तहको निर्वाचन हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् । १२ बुँदे सहमति र जनचाहनाअनुसार संविधान बने पनि मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापित हुन सकेको छैन । मुलुकमा हिंसाको अवशेष भएको प्रत्याभूति दिलाउने समूह सलबलाइरहेका छन् । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने क्रियाकलाप चलिरहेको अनुभव कायम छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं घरबारविहीन भए र थातथलो छाड्नुपर्‍यो । भौतिक क्षतिको मूल्यांकन अझै पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा १२ बुँदे सहमतिदेखि १९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकलाई सकारात्मक निकास दिलायो । मुलुकमा २० वर्षदेखि हुन नसकेको निर्वाचनसमेत भयो । हतियारबाट मात्रै सत्ता हात पार्न सकिन्छ भन्ने समूहलाई ब्यालेटमा विश्वास गर्न सक्ने बनायो । यस अवधिमा लोकतन्त्रको वकालत स्वयम् हिजो हतियार बोक्नेले नै गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर नेताहरूले केही विषयमा १२ बुँदे सहमति र १९ दिने आन्दोलनको जनादेशभन्दा बढी गएर निर्णय गरे । राजनीतिक आचरण, चरित्र, विचारमा ह्रास आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू छन् तर लोकतन्त्रअनुसारको आचरण विकास गर्न सकेका छैनन् । पद प्राप्त गर्न कुनै पनि किसिमको हतकण्डा गर्न पछि पर्दैनन् । आर्थिक अनुशासनमा मन्दी आएको छ ।

अबको अपेक्षा के छ ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप संविधानको भावना र मर्म नमर्ने गरी समयसापेक्ष संविधान संशोधन वा परिवर्तन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । सबै पक्ष समेट्ने गरी विद्रोह र हिंसा होइन, लोकतन्त्रबाट मात्रै समुन्नति हुन सक्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार, प्रतिपक्ष दुवै बलियो हुनुपर्छ । सरकार मात्रै बलियो भयो भने मुलुक अधिनायकतर्फ उन्मुख हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको भावना मर्न सक्छ ।