‘आगामी शैक्षिक सत्रबाटै स्तरीकृत परीक्षा’


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्नुभन्दा अगाडि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् थियो । परिषद्को काम कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लिनेमात्रै नभएर पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन, परीक्षा विश्लेषणलगायत सबै किसिमको जिम्मेवारी थियो । तत्कालीन रूपमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । त्यसले कक्षा १० को एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्थ्यो । त्यसको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन आफैं गर्थ्यो ।


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तत्कालीन गरेका कतिपय काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई पुगेको छ । कतिपय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हेर्छ । खासगरी परीक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू परीक्षा र मूल्यांकन, बाह्य परीक्षाका कुराहरू बोर्डले हेर्दछ । आन्तरिक मूल्यांकनको सन्दर्भमा धेरैजसो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हेर्छ । समग्र नीति निर्माणका निम्ति अभिभावक संस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो । यसले विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली हेर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा लिने र परीक्षाको नतिजा निकाल्ने काममै सीमित भएको छ ।
बोर्डको काम परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन । बोर्ड ती कामतर्फ जान खोजिरहेको छ । बोर्ड समग्र परीक्षा तथा मूल्यांकनको अभिभावक संस्था भएको कारणले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यमान ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षाको प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।
यति हुँदाहुँदै यस पटक २०७८ को एसईई परीक्षा सञ्चालनको सन्दर्भमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो । समितिले प्रदेशअन्तर्गतका एसईई परीक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनमा काम गर्यो । प्रश्नपत्र निर्माण र नतिजा प्रकाशनको काम बोर्डले र प्राप्तांक चढाउनेदेखि परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र नतिजा तयारीको कामचाहिँ प्रदेश समितिअन्तर्गत प्रदेश निर्देशनालयले गर्ने भन्यौं । नतिजा प्रकाशन अलि कति प्राविधिक विषय भएको कारणले अझै प्रदेशले नतिजा निकाल्ने, प्रोसेसिङ, प्राप्तांक चढाउने काम गर्न सकेको छैन । क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति सूचना प्रविधिमैत्रीका काम भइरहेको छ । त्यसपछि यस पटकभन्दा बढी काम हुनेछ ।
बोर्डले अहिले परीक्षा सञ्चालनका निम्ति प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र मोडरेसनका काम गरिरहेको छ । प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणभन्दा अगाडि हरेक विषयका ५०–६० शिक्षकको कार्यशाला गरेर, प्रश्नपत्र हेरेर त्यसको मार्किङ स्किम तयार गर्ने, उत्तरकुन्जिका तयार गर्ने र त्यसका आधारमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम गरिएको छ । यसको अर्थ कुनै पनि परीक्षाको नतिजालाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा त्यसको फरकपन (भेरियसन) धेरै नआओस् । नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । तर, विभिन्न शिक्षकबीच भेरियसन नआओस् भनेर डिटेल मार्किङ स्किमको काम भइरहेको छ ।
यो वर्षदेखि हामीले स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट परीक्षा सञ्चालन तयारी गर्दै छौं । कक्षा १० को तीन विषय अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट स्तरीकृत परीक्षा हुनेछ । त्यसको प्रश्नपत्रहरू तयार भएका छन् । प्रश्नपत्र बैंक बनेको छ । त्यो बैंकमा सातै प्रदेशका लागि विभिन्न समानान्तर सेटहरू छन् । त्यसलाई विद्यार्थीमाझ परीक्षण गरिसकेका छौं । जाँच भइसकेको छ, विश्लेषण गर्न बाँकी छ । त्यसको नतिजाअनुसार प्रश्नपत्रको सजिला, अप्ठ्यारा मिलाएर अर्को वर्षबाट कक्षा १० को हकमा यो लागू हुन्छ । परीक्षा व्यवस्थापन भने प्रदेश समितिले गर्दछ ।
यसैगरी तल्लो कक्षा आधारभूत तहमा पनि विद्यालयमा शिक्षकलाई तालिम दिँदै छौं । पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमअनुसारको विशिष्टीकरण तालिका, तालिका अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण र त्यहीअनुसारको सबै ठाउँमा, सबै स्थानीय तहमा एउटै किसिमको स्टान्डर्ड कायम गर्न पहल भएको छ । एउटै स्तर कायम गर्न अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको गाइड बुक तयार गरेका छौं । स्थानीय सरकारका शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरू र तीनवटै विषयका शिक्षकका लागि अनलाइन ओरिएन्टेसन भएको छ । अब हरेक पालिकामा ओरिएन्टेसन र त्यसअनुसारको प्रश्नपत्र निर्माणका निम्ति केन्द्रीय तहमा तयार गरिएका मास्टर ट्रेनर्सहरू जानेछन् । आउँदो भदौभित्र प्रदेश र जिल्लाहरूमा ट्रेनर तयार हुनेछ । ती ट्रेनर्सहरूले स्थानीय तहमा कार्यशाला सञ्चालन गर्नेछन् ।
त्यस्तै शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनजस्ता संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसको सहजीकरण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । बोर्डले तयार गरेका हरेक सामग्री वेबसाइटमा मात्रै राखेर पुगेन । हरेक स्थानीय तहसम्म पुग्न त्यो लाइनमा काम गर्दै छौं । कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ ।
परीक्षा केन्द्रित भएरमात्र हुन्न । शिक्षकलाई परीक्षा कसरी लिने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने भन्नेबारे तालिम नदिएसम्म, शिक्षकले थाहा नपाएसम्म विद्यार्थीको उचित मूल्यांकन हुन सक्दैन । विद्यार्थीको राम्रो नतिजाका निम्ति तल्लो तहबाट शिक्षकले थाहा पाउनुपर्छ । त्यही अनुसारको शिक्षण सिकाइ गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ अहिले बोर्डले काम गर्दै छ ।
बोर्डले अहिले नतिजा सार्वजनिक भएको नतिजाको विश्लेषण गर्छ । के कारणले नतिजा राम्रो/नराम्रो भयो । के सुधार गर्नुपर्यो । विद्यार्थीको स्तर र ककेले नतिजामा असर पार्यो । कक्षाकोठाभित्र पठनपाठनका कारण, प्रश्नपत्रको कारण, प्रश्नपत्र सोधिएको समयको कारण अथवा ठाउँअनुसार फरक भएर हो कि ? नीतिगत कुराले हो कि ? बोर्ड यो वर्ष विश्लेषण गर्नेछ । त्यसपछि मानक परीक्षाका निम्ति तालिम दिनेछौं । विद्यार्थी अहिले परीक्षाको नतिजा लिन केन्द्रमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । अब सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर विस्तार गरी प्रदेश र जिल्लाबाट विद्यालयले आफ्ना सूचना, प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुल्दै छ ।
स्तरीकृत परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रको परीक्षाबाट सुरु हुन्छ, कक्षा १० को । कक्षा ८ को परीक्षा ७ सय ५३ मध्ये निश्चित पालिकाले यो वर्षको वार्षिक परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा गर्दै छन् । आगामी साढे तीन वर्ष कक्षा ८ को एउटै मापदण्डको स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन भइसक्नेछ । अरू कक्षाको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय सरकार सबैको साझा जिम्मेवारी हो । परीक्षा तथा मूल्यांकनको निम्ति बोर्डले निर्देश (गाइडेन्स) दिन्छ र सहजीकरण गर्छ । काम गर्ने स्थानीय तहले हो । यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । स्रोतको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बोर्डले स्रोत दिँदैन, प्राविधिक सहयोग गर्छ । मास्टर्स ट्रेनर तयार पारेर प्रदेशका आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउँछौं । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माणको चरणमा छौं । त्यसपछि क्रमशः सर्टिफिकेसनका काममा जानेछौं ।
कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएकाले यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सिकाइ पनि बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको नभई सरकारको हो । बोर्डले नतिजा विश्लेषण गरेर संघ, स्थानीय तह र विद्यालयगत आधारमा सुधार गर्नेपर्ने सुधारका पाटाहरू सुझाउने छ । परीक्षामा भएका त्रुटि हटाउन अरूसँग सहकार्य गर्दै जानेछौं । त्यो भएमात्र साँच्चै यसको नतिजालाई अझै राम्रो र दक्ष, विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, परीक्षा व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ ।
अहिले कक्षाकोठामा केही नहेर्ने र परीक्षामात्र हेर्ने भन्ने छ । परीक्षाले पनि पढ्ने कुरालाई मात्र निर्देश गर्छ । तर, आन्तरिक मूल्यांकन विधि पनि हुनुपर्छ । त्यो पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन नै हो । समय–समयमा स्तरीकृत परीक्षा भयो विद्यार्थीलाई सामर्थ्य बढाउँछ । कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को अन्तिममा हुने परीक्षाहरू विद्यार्थीले आफूलाई हेरेर अघि बढ्न सक्छ । कक्षा १२ सम्म आफूलाई प्रगतिशील तुल्याउँदै जाने हो । विद्यालयले पनि आफ्नो विद्यार्थीलाई त्यसैअनुसारको प्रगति गराउनुपर्छ । यसरी कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय जानलायक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो । सिद्धान्त मात्र भएर पुगेन । हरेक विद्यालयले वास्तविक ढंगमा स्तरीकृत गर्नुपर्छ । सरकारले सन् २०३० सम्म शिक्षा क्षेत्रका लागि दिगो विकास लक्ष्य तय गरेको छ । आठ वर्षमा लक्ष्य प्राप्त गर्न बोर्डको मात्र नभई सरकार र अन्य सरोकारवालाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
(राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष शर्मासँग गणेश राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७९ १०:४२