कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

‘आगामी शैक्षिक सत्रबाटै स्तरीकृत परीक्षा’

कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएकाले यसलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षण प्रद्धति पनि बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको नभई सरकारको हो
महाश्रम शर्मा

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्नुभन्दा अगाडि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् थियो । परिषद्को काम कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लिनेमात्रै नभएर पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन, परीक्षा विश्लेषणलगायत सबै किसिमको जिम्मेवारी थियो । तत्कालीन रूपमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । त्यसले कक्षा १० को एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्थ्यो । त्यसको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन आफैं गर्थ्यो ।

‘आगामी शैक्षिक सत्रबाटै स्तरीकृत परीक्षा’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तत्कालीन गरेका कतिपय काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई पुगेको छ । कतिपय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हेर्छ । खासगरी परीक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू परीक्षा र मूल्यांकन, बाह्य परीक्षाका कुराहरू बोर्डले हेर्दछ । आन्तरिक मूल्यांकनको सन्दर्भमा धेरैजसो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हेर्छ । समग्र नीति निर्माणका निम्ति अभिभावक संस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो । यसले विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली हेर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा लिने र परीक्षाको नतिजा निकाल्ने काममै सीमित भएको छ ।

बोर्डको काम परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन । बोर्ड ती कामतर्फ जान खोजिरहेको छ । बोर्ड समग्र परीक्षा तथा मूल्यांकनको अभिभावक संस्था भएको कारणले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यमान ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षाको प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै यस पटक २०७८ को एसईई परीक्षा सञ्चालनको सन्दर्भमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो । समितिले प्रदेशअन्तर्गतका एसईई परीक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनमा काम गर्‍यो । प्रश्नपत्र निर्माण र नतिजा प्रकाशनको काम बोर्डले र प्राप्तांक चढाउनेदेखि परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र नतिजा तयारीको कामचाहिँ प्रदेश समितिअन्तर्गत प्रदेश निर्देशनालयले गर्ने भन्यौं । नतिजा प्रकाशन अलि कति प्राविधिक विषय भएको कारणले अझै प्रदेशले नतिजा निकाल्ने, प्रोसेसिङ, प्राप्तांक चढाउने काम गर्न सकेको छैन । क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति सूचना प्रविधिमैत्रीका काम भइरहेको छ । त्यसपछि यस पटकभन्दा बढी काम हुनेछ ।

बोर्डले अहिले परीक्षा सञ्चालनका निम्ति प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र मोडरेसनका काम गरिरहेको छ । प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणभन्दा अगाडि हरेक विषयका ५०–६० शिक्षकको कार्यशाला गरेर, प्रश्नपत्र हेरेर त्यसको मार्किङ स्किम तयार गर्ने, उत्तरकुन्जिका तयार गर्ने र त्यसका आधारमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम गरिएको छ । यसको अर्थ कुनै पनि परीक्षाको नतिजालाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा त्यसको फरकपन (भेरियसन) धेरै नआओस् । नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । तर, विभिन्न शिक्षकबीच भेरियसन नआओस् भनेर डिटेल मार्किङ स्किमको काम भइरहेको छ ।

यो वर्षदेखि हामीले स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट परीक्षा सञ्चालन तयारी गर्दै छौं । कक्षा १० को तीन विषय अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट स्तरीकृत परीक्षा हुनेछ । त्यसको प्रश्नपत्रहरू तयार भएका छन् । प्रश्नपत्र बैंक बनेको छ । त्यो बैंकमा सातै प्रदेशका लागि विभिन्न समानान्तर सेटहरू छन् । त्यसलाई विद्यार्थीमाझ परीक्षण गरिसकेका छौं । जाँच भइसकेको छ, विश्लेषण गर्न बाँकी छ । त्यसको नतिजाअनुसार प्रश्नपत्रको सजिला, अप्ठ्यारा मिलाएर अर्को वर्षबाट कक्षा १० को हकमा यो लागू हुन्छ । परीक्षा व्यवस्थापन भने प्रदेश समितिले गर्दछ ।

यसैगरी तल्लो कक्षा आधारभूत तहमा पनि विद्यालयमा शिक्षकलाई तालिम दिँदै छौं । पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमअनुसारको विशिष्टीकरण तालिका, तालिका अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण र त्यहीअनुसारको सबै ठाउँमा, सबै स्थानीय तहमा एउटै किसिमको स्टान्डर्ड कायम गर्न पहल भएको छ । एउटै स्तर कायम गर्न अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको गाइड बुक तयार गरेका छौं । स्थानीय सरकारका शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरू र तीनवटै विषयका शिक्षकका लागि अनलाइन ओरिएन्टेसन भएको छ । अब हरेक पालिकामा ओरिएन्टेसन र त्यसअनुसारको प्रश्नपत्र निर्माणका निम्ति केन्द्रीय तहमा तयार गरिएका मास्टर ट्रेनर्सहरू जानेछन् । आउँदो भदौभित्र प्रदेश र जिल्लाहरूमा ट्रेनर तयार हुनेछ । ती ट्रेनर्सहरूले स्थानीय तहमा कार्यशाला सञ्चालन गर्नेछन् ।

त्यस्तै शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनजस्ता संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसको सहजीकरण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । बोर्डले तयार गरेका हरेक सामग्री वेबसाइटमा मात्रै राखेर पुगेन । हरेक स्थानीय तहसम्म पुग्न त्यो लाइनमा काम गर्दै छौं । कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ ।

परीक्षा केन्द्रित भएरमात्र हुन्न । शिक्षकलाई परीक्षा कसरी लिने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने भन्नेबारे तालिम नदिएसम्म, शिक्षकले थाहा नपाएसम्म विद्यार्थीको उचित मूल्यांकन हुन सक्दैन । विद्यार्थीको राम्रो नतिजाका निम्ति तल्लो तहबाट शिक्षकले थाहा पाउनुपर्छ । त्यही अनुसारको शिक्षण सिकाइ गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ अहिले बोर्डले काम गर्दै छ ।

बोर्डले अहिले नतिजा सार्वजनिक भएको नतिजाको विश्लेषण गर्छ । के कारणले नतिजा राम्रो/नराम्रो भयो । के सुधार गर्नुपर्‍यो । विद्यार्थीको स्तर र ककेले नतिजामा असर पार्‍यो । कक्षाकोठाभित्र पठनपाठनका कारण, प्रश्नपत्रको कारण, प्रश्नपत्र सोधिएको समयको कारण अथवा ठाउँअनुसार फरक भएर हो कि ? नीतिगत कुराले हो कि ? बोर्ड यो वर्ष विश्लेषण गर्नेछ । त्यसपछि मानक परीक्षाका निम्ति तालिम दिनेछौं । विद्यार्थी अहिले परीक्षाको नतिजा लिन केन्द्रमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । अब सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर विस्तार गरी प्रदेश र जिल्लाबाट विद्यालयले आफ्ना सूचना, प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुल्दै छ ।

स्तरीकृत परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रको परीक्षाबाट सुरु हुन्छ, कक्षा १० को । कक्षा ८ को परीक्षा ७ सय ५३ मध्ये निश्चित पालिकाले यो वर्षको वार्षिक परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा गर्दै छन् । आगामी साढे तीन वर्ष कक्षा ८ को एउटै मापदण्डको स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन भइसक्नेछ । अरू कक्षाको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय सरकार सबैको साझा जिम्मेवारी हो । परीक्षा तथा मूल्यांकनको निम्ति बोर्डले निर्देश (गाइडेन्स) दिन्छ र सहजीकरण गर्छ । काम गर्ने स्थानीय तहले हो । यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । स्रोतको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बोर्डले स्रोत दिँदैन, प्राविधिक सहयोग गर्छ । मास्टर्स ट्रेनर तयार पारेर प्रदेशका आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउँछौं । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माणको चरणमा छौं । त्यसपछि क्रमशः सर्टिफिकेसनका काममा जानेछौं ।

कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएकाले यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सिकाइ पनि बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको नभई सरकारको हो । बोर्डले नतिजा विश्लेषण गरेर संघ, स्थानीय तह र विद्यालयगत आधारमा सुधार गर्नेपर्ने सुधारका पाटाहरू सुझाउने छ । परीक्षामा भएका त्रुटि हटाउन अरूसँग सहकार्य गर्दै जानेछौं । त्यो भएमात्र साँच्चै यसको नतिजालाई अझै राम्रो र दक्ष, विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, परीक्षा व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ ।

अहिले कक्षाकोठामा केही नहेर्ने र परीक्षामात्र हेर्ने भन्ने छ । परीक्षाले पनि पढ्ने कुरालाई मात्र निर्देश गर्छ । तर, आन्तरिक मूल्यांकन विधि पनि हुनुपर्छ । त्यो पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन नै हो । समय–समयमा स्तरीकृत परीक्षा भयो विद्यार्थीलाई सामर्थ्य बढाउँछ । कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को अन्तिममा हुने परीक्षाहरू विद्यार्थीले आफूलाई हेरेर अघि बढ्न सक्छ । कक्षा १२ सम्म आफूलाई प्रगतिशील तुल्याउँदै जाने हो । विद्यालयले पनि आफ्नो विद्यार्थीलाई त्यसैअनुसारको प्रगति गराउनुपर्छ । यसरी कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय जानलायक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो । सिद्धान्त मात्र भएर पुगेन । हरेक विद्यालयले वास्तविक ढंगमा स्तरीकृत गर्नुपर्छ । सरकारले सन् २०३० सम्म शिक्षा क्षेत्रका लागि दिगो विकास लक्ष्य तय गरेको छ । आठ वर्षमा लक्ष्य प्राप्त गर्न बोर्डको मात्र नभई सरकार र अन्य सरोकारवालाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

(राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष शर्मासँग गणेश राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७९ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?