रागिनी कलाका ‘४५ वर्ष’ प्रदर्शनीमा- कला - कान्तिपुर समाचार

रागिनी कलाका ‘४५ वर्ष’ प्रदर्शनीमा

‘तेल रङ, पानी रङ, एक्रेलिक, लिथो, इचिङ, कोलाग्राफ माध्यमको उपयोग’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कलाकार रागिनी उपाध्याय आफ्नो कला–अध्यन, सिकाइ र व्यवसायिक कार्यकौशलको ४५ वर्षे अवधिमा सिर्जना गरिएका चित्रकलाको प्रतिनिधिमूलक प्रदर्शनीमा व्यस्त रहेकी छन् ।

सन् १९७८ मा लखनउ कलेज अफ आर्ट्समा कला विद्यार्थी हुँदाका पेन्सिल स्केचदेखि पछिल्लो कोभिड संक्रमणकालको स्वास्थ्य सचेतना तथा असुरक्षा केन्द्रित चित्रहरु पनि समेटिएका छन् ।

नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहलमा जारी रहेको प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाउन लखनउ कलेज अफ आर्टका पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवालसमेत आएका छन् । रागिनीले अग्रवालसँग सन् १९७८–८२ मा प्रिन्ट–मेकिङ आर्ट सिकेकी थिइन् ।

‘कला क्षेत्रमा आउने विद्यार्थी र सरोकार राख्ने सबैलाई एउटा कलाकारको सुरुवाती क्षणदेखि आजसम्मको निरन्तरता तथा प्रतिबद्धता देखाउन मैले यो ४५ वर्षको अवधिलाई समेटेकी हुँ,’ कलाकार उपाध्यायले भनिन्, ‘मैले आफ्नो कलाकर्म मार्फत लैङ्गिक सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको सन्देशलाई प्रतिक–बिम्बमार्फत देखाउन चाहेकी छु ।’

४५ वर्षअघि पेन्सिल–स्केचबाट कलायात्रा सुरु गरेकी रागिनीले त्यसबेलाको कला मूल्य १० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तोकेकी छन् भने कोभिडकालका ‘लकडाउन किस’ जस्ता अर्थपूर्ण एक्रेलिक चित्रको मूल्य ६ लाख रुपैयाँसम्म राखेकी छन् ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी पूर्वकुलपतिसमेत रहेकी ६३ वर्षीया रागिनी आफ्नो कलाकर्ममा प्राय: हिन्दू देवीदेवताका मिथकीय अर्थ र बिम्बमा खेल्न रुचाउँछिन् । ‘रागिनीको प्रतिनिधिमूलक प्रदर्शनीले एउटा कलाकार र कला स्वयंको लामो यात्राको आरोह–अवरोह सम्झाएको छ,’ पोखराबाट काठमाडौंमा कलाका उत्सवहरु हेर्न आएका कलाकार बुद्धि गुरुङले भने, ‘रागिनीले कलाकर्ममा प्रयोग गरेको विषय र सन्देश निकै अर्थपूर्ण लाग्यो ।’ सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीले आयोजना गरेको प्रदर्शनी चैत १८ सम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकारलाई अनुगमन अधिकार छ, तर कार्यान्वयनमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकी उपप्रमुख एवं कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमार्फत् बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको गुनासो गरेकी छन् ।

बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रममा उपप्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको बताएकी हुन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यस क्रममा उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।

स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

यस्ता कामका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् । तर स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशबीच दोहोरो काम कर्तव्यका कारण पनि काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको भनाइ थियो ।

साथै उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने औल्याएकी थिइन् । बजार अनुगमन व्यक्तिगतभन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ । यसलाई महानगरले अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छौं । स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको छ । आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ । खाऔं भनेको छ तर हात बाँधिदिएको छ । कसरी खानुहोला ? यसका लागि पनि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौं ,' उपप्रमुख डंगोलले भनेकी छन् ।

यस्तै उनले महानगरपालिकाले आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको अधिकार भएका क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई कार्य क्षेत्र र अधिकारमा रहेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

साथै आगामी दिनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको पनि उनले बताइन् । तर दोहोरो काम कर्तव्य हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको गुनासो छ ।

उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याएकी थिइन् ।

उनले भनेकी छन्, 'प्रणालीले काम गर्नुपर्छ व्यक्तिले काम गर्ने होइन । एक जना व्यक्तिले काम गर्दा व्यक्ति रहेसम्म काम हुन्छ त्यसपछि सकिन्छ । अनुगमनको स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको तयारी महानगरले गरिहेको छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर छौं । हामी सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्नुसक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १६:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×