कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाट्य महोत्सवमा ‘मेड इन इल्भा’ मञ्चन

काठमाडौँ — थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा भइरहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव २०७९(निटफेस्ट २०२२) को सातौं दिन बिहीबार इटालीको मजदुरको कथा बोकेको नाटक ‘मेड इन इल्भा’ मञ्चन भएको छ । 

नाट्य महोत्सवमा ‘मेड इन इल्भा’ मञ्चन

‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि रंगमञ्च: विविधताको उत्सव’को रुपमा मनाइरहेको महोत्सवमा प्रस्तुत गरिएको नाटकमा मजदुरको कथा समेटिएको थियो । अन्ना डोरा डोर्नी निर्देशित नाटकलाई निकोला पियन्जोलाले लेखेका हुन् ।

उत्तरआधुनिक समयमा एक मानिस कसरी मेकानिक मानिसभन्दा पनि एकोहोरो रुपमा मेसिनमा परिणत हुन्छ भनेर कथालाई नाटकले निकै मार्मिक रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अत्याधुनिक प्रविधिको युगमा मानिस मालिकका लागि प्राविधिक कृत्रिम अस्तित्वमा रहन बाध्य छन् । मानिसको यस्तो अवस्थालाई नाटकलले मिहिन ढंगले उजागर गर्दै जान्छ । मानिसलाई मानवीय रुपमा नभई उपकरणको रुपमा मात्र लिने औद्योगिक मालिकहरुको प्रवृत्तिलाई नाटकले प्रस्तुत गर्दै समकालीन मालिक र मजदुरबीचको वर्गीय अवस्थालाई इंगित गर्छ ।

महोत्सवको आठौं दिन शुक्रबार भने राजेश सिंह निर्देशित भारतको नाटक ‘ब्ल्याकबोर्ड ल्यान्ड’ मञ्चन हुँदै छ । ९० मिनेट लामो नाटक युद्धको समयमा कुनै एकान्त ठाउँमा भेटिएका तीन व्यक्तिहरूको वरिपरि घुम्दछ । कथा अगाडि बढ्दै जाँदा, उनीहरूबीचको मतभेद र भिन्नताहरूले द्वन्द्व निम्त्याउँदै उनीहरु शारीरिक हिंसामा उत्रन्छन् । नाटक मध्यान्ह १२ बजे र दिउँसो ४ बजे मञ्चन हुँदैछ । त्यस्तै साँझ ६ बजे कस्ट्यान्जा विटअफ निर्देशित अर्जेन्टिनी नाटक ‘नोम्याड’ मञ्चन हुँदै छ । सांगीतिक तथा शारीरिक शैलीको नाटकले सामाजिक परिवर्तनका अभियान र त्यसको गतिलाई प्रस्तुत गर्नेछ ।

शुक्रबार नै प्यानल डिस्कसनको विषयमा रंगमञ्चको समीक्षा रहेको छ । रंमञ्चको समीक्षाको आवश्यकता, यसको प्रभाव, वर्तमान समीक्षा परिपाटीलगायत विषयमा अन्तरक्रिया हुनेछन् । रंगकर्मी र समीक्षकहरूबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम दिउँसो १ बजे हुँदै छ ।

१७ गतेसम्म जारी रहने महोत्सवमा नेपालसहित भारत, भुटान, श्रीलंका, रुस, इटाली, स्पेन, बेलायत, बेलारुस, इजिप्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे र अर्जेन्टिनाका नाटकहरू समावेश छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?